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    Programme of Special Summary Revision of Photo Electoral Rolls with reference to 01.01.2022 as the qualifying date.
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    सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में (जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र को छोड़कर) अर्हक तिथि के रूप में दिनांक 01.01.2022 के संदर्भ में सेवा मतदाताओं से संबंधित निर्वाचक नामावलियों के अंतिम भाग का विशेष सार पुनरीक्षण।
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    सं. 56/01/डिस्पुट/पीपीएस-II/2021/ दिनांकः 5 अक्तूबर, 2021 सेवा में, श्री चिराग पासवान, 12, जनपथ, नई दिल्ली–110001 विषयः लोक जनशक्ति पार्टी में विवाद–आयोग का दिनांक 02.10.2021 का अंतरिम आदेश। महोदय, मुझे आयोग के दिनांक 02.10.2021 के अंतरिम आदेश और आपके समूह के लिए नाम और प्रतीक का विकल्प देने के संबंध में आपके दिनांक 04.10.2021 के पत्र का संदर्भ देने का निदेश हुआ है। 2. आपके अनुरोध पर विचार करने के बाद, आयोग ने आपके समूह के लिए 'लोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास)' नाम आबंटित किया है और वर्तमान उप-निर्वाचन में आपके समूह द्वारा यदि कोई अभ्यर्थी खड़ा किया जाता है, तो उसे आबंटित करने के लिए प्रतीक के रूप में 'हेलीकाप्टर' प्रतीक आबंटित किया है। भवदीय (मनीष कुमार) अवर सचिव ई-मेलःmnayak86@eci.gov.in एक्सटें नं.: 487, फो. नं.-23052008 प्रतिः 1. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार, पटना। यह अनुरोध किया जाता है कि उपरोक्त निर्णय को 78-कुशेश्वरस्थान (अ.जा.) और 164-तारापुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के रिटर्निंग अधिकारी को तत्काल सूचित किया जाए। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि लोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास) द्वारा यदि कोई अभ्यर्थी खड़ा किया जाता है, तो उसे वर्तमान उप-निर्वाचन के लिए सभी प्रयोजनों हेतु मान्यताप्राप्त राज्यीय दल के अभ्यर्थी के रूप में माना जाएगा। 2. श्री पशुपति कुमार पारस, 18, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद रोड, नई दिल्ली- 110001 3. सभी मुख्य निर्वाचन अधिकारी (मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार, पटना को छोड़कार)। ****************************** सं. 56/01/डिस्पुट/पीपीएस-II/2021/ दिनांकः 5 अक्तूबर, 2021 सेवा में, श्री पशुपति कुमार पारस, 18, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद रोड, नई दिल्ली-110001 विषयः लोक जनशक्ति पार्टी में विवाद–आयोग का दिनांक 02.10.2021 का अंतरिम आदेश। महोदय, मुझे आयोग के दिनांक 02.10.2021 के अंतरिम आदेश और आपके समूह के लिए नाम और प्रतीक का विकल्प देने के संबंध में दिनांक 04.10.2021 तथा 05.10.2021 के आपके पत्र का संदर्भ देने का निदेश हुआ है। 2. आपके अनुरोध पर विचार करने के बाद, आयोग ने आपके समूह के लिए 'राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी' नाम आबंटित किया है और वर्तमान उप-निर्वाचन में आपके समूह द्वारा यदि कोई अभ्यर्थी खड़ा किया जाता है, तो उसे आबंटित करने के लिए प्रतीक के रूप में 'सिलाई मशीन' (सिविंग मशीन) प्रतीक आबंटित किया है। भवदीय/- (मनीष कुमार) अवर सचिव ई-मेलःmnayak86@eci.gov.in एक्सटें नं.: 487, फो.नं.-23052008 प्रतिः 1. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार, पटना। यह अनुरोध किया जाता है कि उपरोक्त निर्णय को 78-कुशेश्वर स्थान (अ.जा.) और 164-तारापुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के रिटर्निंग अधिकारी को तत्काल सूचित किया जाए। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी द्वारा यदि कोई अभ्यर्थी खड़ा किया जाता है, तो उसे वर्तमान उप-निर्वाचन के लिए सभी प्रयोजनों हेतु मान्यताप्राप्त राज्यीय दल के अभ्यर्थी के रूप में माना जाएगा। 2. श्री चिराग पासवान, 12, जनपथ, नई दिल्ली–110001 3. सभी मुख्य निर्वाचन अधिकारी (मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार, पटना को छोड़कार)।
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    Dispute Case No.1 of 2021- Under Para l5 of the Election Symbols (Reservation and Allotment) Order, 1968, Dispute in Lok Janshakti Party, a recognized Party in the State of Bihar - Commission's Interim Order- regarding.
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    सेवा में, 1. मंत्रिमंडल सचिव, भारत सरकार, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली। 2. सचिव, भारत सरकार, कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग, सरदार पटेल भवन, नई दिल्ली। 3. मुख्य सचिवः- क) आंध्र प्रदेश सरकार, अमरावती वेलागापूडी; ख) असम सरकार, दिसपुर; ग) बिहार सरकार, पटना; घ) हरियाणा सरकार, चंडीगढ़; ङ) हिमाचल सरकार, शिमला; च) कर्नाटक सरकार, बेंगलुरू; छ) मध्य प्रदेश सरकार, भोपाल; ज) महाराष्ट्र सरकार, मुम्बई; झ) मेघालय सरकार, शिलांग; ञ) मिजोरम सरकार, एजवाल; ट) नागालैंड सरकार, कोहिमा; ठ) राजस्थान सरकार, जयपुर; ड) तेलंगाना सरकार, हैदराबाद; ढ) पश्चिम बंगाल सरकार, कोलकाता; ण) दादरा और नागर हवेली एवं दमन और दीव, दमन संघ राज्य क्षेत्र सरकार 4. मुख्य निर्वाचन अधिकारी- क) आंध्र प्रदेश सरकार, अमरावती वेलागापूडी; ख) असम सरकार, दिसपुर; ग) बिहार सरकार, पटना; घ) हरियाणा सरकार, चंडीगढ़; ङ) हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला; च) कर्नाटक सरकार, बेंगलुरू; छ) मध्य प्रदेश सरकार, भोपाल; ज) महाराष्ट्र सरकार, मुम्बई; झ) मेघालय सरकार, शिलांग; ञ) मिजोरम सरकार, एजवाल; ट) नागालैंड सरकार, कोहिमा; ठ) राजस्थान सरकार, जयपुर; ड) तेलंगाना सरकार, हैदराबाद; ढ) पश्चिम बंगाल सरकार, कोलकाता; ण) दादरा और नागर हवेली एवं दमन और दीव, दमन संघ राज्य क्षेत्र सरकार विषय: सांसद/विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अधीन निधियों को जारी करना – तत्संबंधी। महोदय, मुझे निर्वाचन आयोग के प्रेस नोट, दिनांक 28 सितम्बर, 2021 (ईसीआई की वेबसाइटः-"https://eci.gov.in/" पर उपलब्‍ध) का संदर्भ देने का निदेश हुआ है, जिसके द्वारा विभिन्न राज्यों के संसदीय/विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में उप-निर्वाचनों हेतु अनुसूची की घोषणा की गई है और यह कहने का निदेश हुआ है कि उप-निर्वाचनों की इस घोषणा के परिणामस्वरूप राजनैतिक दलों एवं अभ्‍यर्थियों के मार्गदर्शन के लिए आदर्श आचार संहिता के उपबंध तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं। 2. सांसद स्‍थानीय क्षेत्र विकास योजनाओं के अंतर्गत निधियों को अवमुक्‍त करने के मामलों पर, उप-निर्वाचन के दौरान आदर्श आचार संहिता को लागू करने के संबंध में, आयोग के पत्र सं. 437/6/आईएनएसटी/2016-सीसीएस, दिनांक 29 जून, 2017 के अनुसार कार्रवाई की जाएगी, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह भी उपबंध है कि- क) जिले के ऐसे किसी भी भाग में, जिसमें विधान सभा/संसदीय निर्वाचन क्षेत्र स्थित हैं, जहां निर्वाचन प्रक्रिया के पूरा होने तक सांसद (राज्‍य सभा सदस्‍य सहित) स्‍थानीय क्षेत्र विकास निधि के अधीन कोई भी नई निधियां जारी नहीं की जाएंगी। यदि निर्वाचन क्षेत्र राज्य की राजधानी/महानगरीय शहरों/नगर निगमों में शामिल हैं, तो उपरोक्त अनुदेश संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के क्षेत्र में ही लागू होंगे। इसी प्रकार, निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण होने तक विधान सभा सदस्‍य/विधान परिषद सदस्‍य स्‍थानीय क्षेत्र विकास निधि के अधीन, यदि कोई ऐसी योजना प्रचालन में है, नई निधियां जारी नहीं की जाएंगी। ख) ऐसे कार्य के संदर्भ में कोई कार्य शुरू नहीं किया जाएगा जिसमें इस पत्र के जारी होने से पहले कार्य आदेश तो जारी कर दिए गए हैं परन्‍तु फील्‍ड में वास्‍तव में काम शुरू नहीं हुआ है। ये कार्य निर्वाचन प्रक्रिया के पूरा होने के बाद ही शुरू किए जा सकते हैं। हालांकि, यदि कोई कार्य वास्‍तव में शुरू हो चुका है तो उसे जारी रखा जा सकता है। ग) पूरे हो गए कार्य(र्यों) के लिए भुगतानों को जारी करने पर कोई रोक नहीं होगी बशर्ते संबंधित अधिकारी पूर्ण रूप से संतुष्‍ट हों। घ) जहां योजनाएं अनुमोदित कर दी गई है तथा निधियां उपलब्‍ध करा या जारी कर दी गईं हैं और सामग्रियों का प्रापण कर लिया गया है एवं कार्यस्‍थल पर पहुंच गई हैं ऐसी योजनाएं कार्यक्रम के अनुसार कार्यान्वित की जा सकती हैं। भवदीय ह./- (अश्वनी कुमार मोहाल) सचिव
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    सं. 437/6/1/ईसीआई/आईएनएसटी/एफयूएनसीटी/एमसीसी/2021 दिनांकः 28 सितम्बर, 2021 सेवा में, 1. मंत्रिमंडल सचिव, भारत सरकार, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली। 2. मुख्य सचिवः- क) आंध्र प्रदेश सरकार, अमरावती वेलागापूडी; ख) असम सरकार, दिसपुर; ग) बिहार सरकार, पटना; घ) हरियाणा सरकार, चंडीगढ़; ङ) हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला; च) कर्नाटक सरकार, बेंगलुरू; छ) मध्य प्रदेश सरकार, भोपाल; ज) महाराष्ट्र सरकार, मुम्बई; झ) मेघालय सरकार, शिलांग; ञ) मिजोरम सरकार, एजवाल; ट) नागालैंड सरकार, कोहिमा; ठ) राजस्थान सरकार, जयपुर; ड) तेलंगाना सरकार, हैदराबाद; ढ) पश्चिम बंगाल सरकार, कोलकाता; ण) दादरा और नागर हवेली एवं दमन और दीव, दमन संघ राज्य क्षेत्र सरकार 3. मुख्य निर्वाचन अधिकारीः- क) आंध्र प्रदेश सरकार, अमरावती वेलागापूडी; ख) असम सरकार, दिसपुर; ग) बिहार सरकार, पटना; घ) हरियाणा सरकार, चंडीगढ़; ङ) हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला; च) कर्नाटक सरकार, बेंगलुरू; छ) मध्य प्रदेश सरकार, भोपाल; ज) महाराष्ट्र सरकार, मुम्बई; झ) मेघालय सरकार, शिलांग; ञ) मिजोरम सरकार, एजवाल; ट) नागालैंड सरकार, कोहिमा; ठ) राजस्थान सरकार, जयपुर; ड) तेलंगाना सरकार, हैदराबाद; ढ) पश्चिम बंगाल सरकार, कोलकाता; ण) दादरा और नागर हवेली एवं दमन और दीव, दमन संघ राज्य क्षेत्र सरकार विषय:- विभिन्न राज्यों के संसदीय/विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में उप-निर्वाचन-आदर्श आचार संहिता के प्रवर्तन के संबंध में अनुदेश-तत्‍संबंधी। महोदय, मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आयोग ने प्रेस नोट सं. ईसीआई/पी एन/83/2021, दिनांक 28 सितम्बर, 2021 के तहत निम्‍नलिखित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के संसदीय/विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में उप-निर्वाचनों की अनुसूची की घोषणा की है:- राज्‍य का नाम निर्वाचन क्षेत्र का नाम एवं संख्‍या दादरा और नागर हवेली एवं दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र दादरा और नागर हवेली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र आंध्र प्रदेश 124-बाडवेल (अ.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र असम 28-गोस्साईगाँव विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र 41-भबानीपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र 58-तमुलपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र 101-मरियानी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र 107-थोवरा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र बिहार 78-कुशेश्वर स्थान (अ.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र 164-तारापुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र हरियाणा 46-ऐलनाबाद विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र हिमाचल प्रदेश 2-मण्डी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र 08-फतेहपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र 50-अर्की विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र 65-जुब्बल-कोटखाई विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र कर्नाटक 33-सिन्डगी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र 82-हानगल विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र मध्य प्रदेश 28-खण्डवा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र 45-पृथ्वीपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र 62-रैगाँव (अ.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र 192-जोबट (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र महाराष्ट्र 90-देगलुर (अ.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र मेघालय 13-मावरेंगकेंग (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र 24-मावफलांग (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र 47-राजबाला विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र मिजोरम 4-तुईरिअल (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र नागालैंड 58-शामटोर-चेस्सोरे (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र राजस्थान 155-वल्लभनगर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र 157-धरियावद (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र तेलंगाना 31-हुजूराबाद विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र पश्चिम बंगाल 7-दिनहाटा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र 86-सान्तिपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र 109-खारडाह विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र 127-गोसाबा (अ.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र 2. आदर्श आचार संहिता के प्रावधान आयोग द्वारा इसके पत्र सं. 437/6/आईएनएसटी/2016-सीसीएस, दिनांक 29 जून, 2017, पत्र सं. 437/6/एमआईएससी/ईसीआई/एलईटी/एफयूएनसीटी/एमसीसी/2017, दिनांक 18 जनवरी, 2018 और पत्र सं. 437/6//एमआईएससी/ईसीआई/एलईटी/एफयूएनसीटी/एमसीसी/2019, दिनांक 14 अक्तूबर, 2019 (प्रति संलग्‍न) के तहत यथा जारी आंशिक संशोधनों के अध्‍यधीन उन जिलों में तत्‍काल प्रभाव से लागू हो गए हैं, जिनमें उप-निर्वाचन होने वाले संसदीय/विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों का सम्‍पूर्ण या कोई भाग अवस्थित है। 3. इसे सभी संबंधितों के ध्‍यान में लाया जाए। भवदीय, ह./- (अश्वनी कुमार मोहाल) सचिव
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    सं. ईसीआई/पीएन/84/2021 दिनांक: 01 अक्तूबर, 2021 प्रेस नोट भारत निर्वाचन आयोग ने "निर्वाचन एवं लोकतंत्र पर भारत निर्वाचन आयोग की वार्षिक निबंध प्रतियोगिता" के प्रथम संस्करण का शुभारंभ किया राष्ट्रीय निबंध प्रतियोगिता का आयोजन आईआईआईडीईएम और जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल (जेजीएलएस) द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है प्रतियोगिता के लिए प्रविष्टियां 2 अक्तूबर से 21 नवंबर, 2021 तक प्राप्त की जाएंगी भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने आज भारत अंतरराष्‍ट्रीय लोकतंत्र एवं निर्वाचन प्रबंधन संस्‍थान (आईआईआईडीईएम) और जिंदल ग्‍लोबल लॉ स्‍कूल (जेजीएलएस), ओ.पी. जिंदल ग्‍लोबल यूनिवर्सिटी, सोनीपत, हरियाणा द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित "निर्वाचन एवं लोकतंत्र पर भारत निर्वाचन आयोग वार्षिक राष्ट्रीय निबंध प्रतियोगिता" के प्रारंभिक संस्‍करण के शुभारंभ की घोषणा की। इस प्रतियोगिता का शुभारंभ 2 अक्तूबर, 2021 को होगा और प्रविष्टियां जमा करने की अंतिम तिथि 14 नवंबर, 2021 है। प्रतियोगिता के लिए दो विषय हैं -विषय 1: 'चुनावों के दौरान सोशल मीडिया विनियमों के लिए विधिक संरचना' और विषय 2: 'चुनावी लोकतंत्र के संरक्षण में भारत निर्वाचन आयोग की भूमिका'। इस निबंध प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य कानून के छात्रों को समकालीन शोध से जुड़ने और भारत में निर्वाचनों को शासित करने वाली विधि के नए आयामों की खोज करने के लिए प्रोत्साहित करना है। निबंध प्रतियोगिता ऑनलाइन होगी और यह अंग्रेजी और हिंदी दोनों में आयोजित की जाएगी। इस निबंध प्रतियोगिता में भारतीय विधि विश्‍वविद्यालय/बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा मान्‍यता-प्राप्‍त संस्‍थान/महाविद्यालय द्वारा संचालित विधि कार्यक्रम में अध्‍ययनरत छात्र भाग लेने के पात्र होंगे। निबंध के लिए प्रविष्टियों का मूल्यांकन निर्वाचन विधि के विशेषज्ञ जेजीएलएस संकाय के सदस्यों द्वारा आईआईआईडीईएम के परामर्श से मूल्यांकन के पांच मानदण्ड, जैसे विषय-वस्तु की मौलिकता, आरेखण एवं प्रस्तुतीकरण, शोध की गुणवत्ता, तार्किकता और प्राधिकृत पाठों व उद्धरणों के प्रयोग से किया जाएगा। विभिन्न श्रेणियों के लिए उपलब्ध पुरस्कार आकर्षक हैं, जिसमें प्रथम पुरस्कार 1 लाख रु. की राशि का है। निबंध प्रतियोगिता के महत्व पर जोर देते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री सुशील चंद्रा ने एक संदेश साझा किया कि यह प्रतियोगिता लॉ स्कूलों में पढ़ने वाले युवा तथा मेधावी विद्यार्थियों को भारत में निर्वाचनों को शासित करने वाली विधियों तथा नीतियों पर अनुसंधान करने के लिए प्रेरित करने का एक प्रयास है। उन्होंने यह भी कहा कि यह निबंध प्रतियोगिता छात्रों को ऐसा मंच प्रदान करेगी जहां वे अपने गूढ़ ज्ञान, विश्लेषणात्मक क्षमता और सजग लेखन शैली का प्रदर्शन कर सकेंगे। निर्वाचन आयुक्त श्री राजीव कुमार ने अपने संदेश में इस बात पर जोर दिया कि यह निबंध प्रतियोगिता कानून के छात्रों की प्रतिभा को निखारकर, उसे विकसित करने तथा उपयोग में लाने की एक पहल है तथा यह उन्हें इस संविधान, विधि एवं निर्वाचन प्रक्रिया के प्रति अपनी प्रतिभा को व्यक्त करने का वार्षिक प्रतिस्पर्धात्मक अवसर भी प्रदान करेगी। निर्वाचन विधि के क्षेत्र में चुनौतियों पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने बताया कि निर्वाचन विधियों का सरोकार न केवल मतदाताओं, राजनैतिक दलों और अभ्यर्थियों के अधिकारों से है, अपितु उनके उत्तरदायित्वों से भी है। उन्होंने सभी युवा छात्रों को इस प्रतियोगिता में बढ़-चढ़ कर भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। निबंध प्रतियोगिता के दो विषयों पर प्रकाश डालते हुए श्री अनूप चंद्र पांडेय, निर्वाचन आयुक्त ने अपने संदेश में कहा कि इनके लिए प्रतिभागियों से अपेक्षित है कि वे सामान्य रूप से लोकतांत्रिक प्रक्रिया के विभिन्न संवैधानिक और कानूनी पहलुओं का और विशेष रूप से निर्वाचकीय प्रावधानों का गहन अध्ययन करें। उन्होंने आगे इस बात के प्रति अपना पूरा भरोसा जताया कि प्रतियोगिता के युवा प्रतिभागी, इन दोनों विषयों पर उत्‍कृष्‍ट आलेख प्रस्‍तुत करेंगे। राष्ट्रीय निबंध प्रतियोगिता का पूरा विवरण वेबसाइट यूआरएल: https://www.eciessay.org पर उपलब्ध है, जो 2 अक्तूबर, 2021 से क्रियाशील होगा।
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    सं. ईसीआई/पीएन/83/2021 दिनांकः 28 सितम्बर, 2021 प्रेस नोट विषयः विभिन्न राज्यों के संसदीय/विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में उप-निर्वाचनों के लिए कार्यक्रम- तत्संबंधी। आयोग ने महामारी, बाढ़, त्यौहारों, कुछ क्षेत्रों में ठंड की स्थिति, संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्रतिक्रिया (फीडबैक) की समीक्षा की है तथा सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आयोग ने नीचे दिए गए विवरण के अनुसार संघ राज्य क्षेत्र दादरा और नागर हवेली एवं दमन और दीव, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के तीन (3) संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों और विभिन्न राज्यों के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में तीस (30) रिक्तियों को भरने के लिए उप-निर्वाचन कराने का निर्णय लिया है: क्र. सं. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम 1. दादरा और नागर हवेली एवं दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र दादरा और नागर हवेली 2. मध्य प्रदेश 28-खण्डवा 3. हिमाचल प्रदेश 2-मण्डी क्र. सं. राज्य निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम 1. आंध्र प्रदेश 124-बाडवेल (अ. जा.) 2. असम 28-गोस्साई गाँव 3. असम 41-भबानीपुर 4. असम 58-तमुलपुर 5. असम 101-मरियानी 6. असम 107-थोवरा 7. बिहार 78-कुशेश्वरस्थान (अ. जा.) 8. बिहार 164-तारापुर 9. हरियाणा 46-ऐलनाबाद 10. हिमाचल प्रदेश 08-फतेहपुर 11. हिमाचल प्रदेश 50-अर्की 12. हिमाचल प्रदेश 65-जुब्बल-कोटखाई 13. कर्नाटक 33-सिन्डगी 14. कर्नाटक 82-हानगल 15. मध्य प्रदेश 45-पृथ्वीपुर 16. मध्य प्रदेश 62-रैगाँव (अ. जा.) 17. मध्य प्रदेश 192-जोबट (अ. ज. जा.) 18. महाराष्ट्र 90-देगलुर (अ. जा.) 19. मेघालय 13-मावरेंगकेंग (अ. ज. जा.) 20. मेघालय 24-मावफलांग (अ. ज. जा.) 21. मेघालय 47-राजबाला 22. मिजोरम 4-तुईरिअल (अ. ज. जा.) 23. नागालैंड 58-शामटोर चेस्सोरे (अ. ज. जा.) 24. राजस्थान 155-वल्लभनगर 25. राजस्थान 157-धरियावद (अ. ज. जा.) 26. तेलंगाना 31-हुजूराबाद 27. पश्चिम बंगाल 7-दिनहाटा 28. पश्चिम बंगाल 86-सान्तिपुर 29. पश्चिम बंगाल 109-खारडाह 30. पश्चिम बंगाल 127-गोसाबा (अ. जा.) आयोग ने रिक्तियों को भरने के लिए इन उप-निर्वाचनों का आयोजन करवाने का निर्णय लिया है और धारा 30 के अधीन प्रावधानों के अनुसार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 30 (ग) के अंतर्गत मतदान के कार्यक्रमों की तारीखें तथा नाम वापिस लेने की तारीख निर्धारित की हैं। उप-निर्वाचन की अनुसूची निम्नानुसार हैः अनुसूची 1: आंध्र प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, राजस्थान, तेलंगाना की विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र एवं दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश की संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए। मतदान कार्यक्रम अनुसूची 1 राजपत्र अधिसूचना जारी होने की तारीख 01.10.2021 (शुक्रवार) नाम-निर्देशन की अंतिम तारीख 08.10.2021 (शुक्रवार) नाम-निर्देशनों की संवीक्षा की तारीख 11.10.2021 (सोमवार) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अंतिम तारीख 13.10.2021 (बुधवार) मतदान की तारीख 30.10.2021 (शनिवार) मतगणना की तारीख 02.11.2021 (मंगलवार) वह तारीख, जिसके पहले निर्वाचनों को संपन्न करा लिया जाएगा 05.11.2021 (शुक्रवार) अनुसूची 2: असम, बिहार और पश्चिम बंगाल की विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतदान कार्यक्रम अनुसूची 2 राजपत्र अधिसूचना जारी होने की तारीख 01.10.2021 (शुक्रवार) नाम-निर्देशन की अंतिम तारीख 08.10.2021 (शुक्रवार) नाम-निर्देशनों की संवीक्षा की तारीख 11.10.2021 (सोमवार) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अंतिम तारीख 16.10.2021 (शनिवार) मतदान की तारीख 30.10.2021 (शनिवार) मतगणना की तारीख 02.11.2021 (मंगलवार) वह तारीख, जिसके पहले निर्वाचनों को संपन्न करा लिया जाएगा 05.11.2021 (शुक्रवार) 1. निर्वाचक नामावली उपरोक्त विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 01.01.2021 के संदर्भ में प्रकाशित निर्वाचक नामावली, इन निर्वाचनों के लिए प्रयोग में लाई जाएगी । 2. इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन (ईवीएम) एवं वीवीपैट आयोग ने उप-निर्वाचन में सभी मतदान केंद्रों में ईवीएम एवं वीवीपैट का उपयोग करने का निर्णय लिया है। ईवीएम एवं वीवीपैट पर्याप्त संख्या में उपलब्ध करा दी गई हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए सभी कदम उठाए गए हैं कि इन मशीनों की सहायता से मतदानों का आयोजन सुचारु रूप से हो । 3. मतदाताओं की पहचान किसी मतदाता की पहचान के लिए निर्वाचक फोटो पहचान पत्र (एपिक) प्रमुख दस्तावेज होगा। हालांकि, मतदान केंद्र पर निम्नलिखित पहचान दस्तावेजों में से भी कोई भी दस्तावेज दिखाया जा सकता है: i. आधार कार्ड, ii. मनरेगा जॉब कार्ड, iii. बैंक/डाकघर द्वारा जारी फोटो सहित पासबुक, iv. श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, v. ड्राइविंग लाइसेंस, vi. पैन कार्ड, vii. राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के तहत भारत के महापंजीयक द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, viii. भारतीय पासपोर्ट, ix. फोटोग्राफ सहित पेंशन दस्तावेज, x. केंद्रीय/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/लिमिटेड कम्पनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी सेवा पहचान-पत्र, और xi. संसद सदस्यों/विधान सभा सदस्यों/विधान परिषद सदस्यों को जारी आधिकारिक पहचान पत्र। 4. आदर्श आचार संहिता आयोग के अनुदेश सं. 437/6/आईएनएसटी/2016-सीसीएस, दिनांक 29 जून, 2017 (आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध) के तहत यथा-जारी आंशिक संशोधन के अध्यधीन आदर्श आचार संहिता उस जिले (जिलों) में तत्काल प्रभाव से लागू हो जाएगी जिसमें निर्वाचन होने वाले विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का पूरा या कोई भाग शामिल हो। 5. आपराधिक पूर्ववृत्त के बारे में सूचना आयोग ने आपराधिक पूर्ववृत्त के प्रचार के लिए समय सीमा निर्धारित की है, जो नाम वापस लेने की अंतिम तिथि के अगले दिन से शुरू होकर मतदान के समापन के लिए निर्धारित घंटे के समाप्त होने से 48 घंटे पहले तक है। इस मामले पर समेकित निर्देश आयोग की वेबसाइट पर निम्नलिखित हाइपरलिंक के तहत उपलब्ध है https://eci.gov.in/files/file/12265-broad-guidelines-of-election-commission-of-india-on-publicity-of-criminal-antecedents-by-political-parties-candidates/। यह ब्रजेश सिंह बनाम सुनील अरोड़ा और अन्य शीर्षक वाली वर्ष 2020 की अवमानना याचिका (सि) सं. 656 में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 13.02.2020 और 10.08.2021 के निर्णय के क्रम में है, जिसे आयोग के दिनांक 26.08.2021 के पत्र के तहत राजनैतिक दलों को वितरित किया गया है। निर्णय के पैरा 73.V के अंतर्गत दिए गए निर्देश के अनुसरण में, अब, फॉर्मेट सी-7 राजनैतिक दलों द्वारा अभ्यर्थी के चयन के 48 घंटों के भीतर प्रकाशित किया जाना चाहिए न कि नामांकन दाखिल करने की प्रथम तारीख से दो सप्ताह पहले। आयोग ने आपराधिक पूर्ववृत्त के प्रचार के लिए निम्नलिखित समय सीमा निर्धारित की है, जो नाम वापस लेने की अंतिम तिथि के अगले दिन से शुरू होकर मतदान के समापन के लिए निर्धारित घंटे के समाप्त होने से 48 घंटे पहले तक है। इस मामले पर समेकित निर्देश आयोग की वेबसाइट पर निम्नलिखित हाइपरलिंक के तहत उपलब्ध है https://eci.gov.in/files/file/12265-broad-guidelines-of-election-commission-of-india-on-publicity-of-criminal-antecedents-by-political-parties-candidates/। 6. कोविड-19 की अवधि के दौरान उप-निर्वाचनों/स्थगित निर्वाचनों के संचालन के दौरान पालन किए जाने वाले विस्तृत दिशा-निर्देश आयोग ने 21 अगस्त, 2020 को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसके अलावा, इसने दिनांक 09.10.2020, 09.04.2021, 16.04.2021, 21.04.2021, 22.04.2021, 23.04.2021 एवं 28.04.2021 को भी दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जो आयोग की वेबसाइट eci.gov.in या लिंक https://eci.gov.in/candidate-political-parties/instructions-on-covid-19/ पर उपलब्ध हैं। साथ ही, दिनांक 28 अगस्त, 2021 के पत्र सं. 40-3/2020-डीएम-I(ए), के तहत कोविड प्रबंधन के लिए लक्षित और त्वरित कार्रवाइयों को लागू करने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा अनुदेशों को 30 सितम्बर, 2021 तक बढ़ा दिया गया है। राजनैतिक दलों/मुख्य निर्वाचन अधिकारियों से इनपुट्स लेने के बाद और एमएचए/एमओएचएफडब्ल्यू के मौजूदा अनुदेशों को ध्यान में रखते हुए, आयोग ने इन दिशा-निर्देशों को और ज्यादा सख्त कर दिया है। इसके अलावा, कोविड-19 अवधि के दौरान पश्चिम बंगाल में साधारण निर्वाचन के संचालन से संबंधित आयोग के सभी अनुदेश, यथोचित परिवर्तन के साथ इन उप-निर्वाचनों/स्थगित निर्वाचनों के लिए भी लागू रहेंगे। सभी स्टेकहोल्डर इन अनुदेशों का पालन करेंगे। संबंधित राज्य सरकार इन अनुदेशों के अनुपालन में निम्नानुसार सभी समुचित कार्रवाई/उपाय करेगी:- 1 नाम-निर्देशन नाम-निर्देशन से पहले और बाद में, शोभायात्रा, जनसभा निषिद्ध है/रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय के 100 मीटर की परिधि क्षेत्र में केवल तीन वाहनों की अनुमति। नाम-निर्देशन के लिए किसी शोभायात्रा की अनुमति नहीं दी जाएगी। 2 प्रचार अभियान अवधि (क) प्रचार के लिए सभा (i) इंडोर अनुमत क्षमता का 30% या 200 व्यक्ति, जो भी कम हो। सभा में उपस्थित होने वाले व्यक्तियों की संख्या की गणना करने के लिए एक रजिस्टर बनाया जाएगा। (ii) बाह्य प्रमुख (स्टार) प्रचारकों के मामले में क्षमता का 50% (कोविड-19 के दिशानिर्देशों के अनुसार) या 1000 और अन्य सभी मामलों में क्षमता का 50% या 500। दोनों मामलों में अनुमत संख्या वही है, जो भी कम हो। संपूर्ण क्षेत्र की घेराबंदी की जाएगी और पुलिस द्वारा सुरक्षा प्रदान की जाएगी। मैदान में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों की गणना का अनुवीक्षण किया जाएगा। घेराबंदी/बाड़बंदी का खर्च अभ्यर्थी/पार्टी द्वारा वहन किया जाएगा। रैलियों के लिए केवल वे ही मैदान प्रयोग में लाए जाएंगे, जिनकी पूरी घेराबंदी/बाड़बंदी है। (ख) प्रमुख प्रचारक कोविड-19 महामारी के कारण इन उप-निर्वाचनों के लिए राष्ट्रीय/राज्यीय मान्यता प्राप्त दलों के प्रमुख (स्टार) प्रचारकों की संख्या 20 और गैर मान्यता प्राप्त पंजीकृत दलों के लिए 10 तक सीमित है। (ग) रोड शो किसी रोड शो की अनुमति नहीं दी जाएगी और किसी मोटर/बाइक/साइकिल रैलियों की अनुमति नहीं दी जाएगी। (घ) नुक्कड़ सभा अधिकतम 50 व्यक्तियों को अनुमति दी जाएगी (स्थान की उपलब्धता एवं कोविड-19 के दिशा-निर्देशों के अनुपालन के अध्यधीन) (ङ) घर-घर जाकर प्रचार अभियान अभ्यर्थियों/उनके प्रतिनिधियों को शामिल करके 5 व्यक्तियों द्वारा घर-घर जाकर प्रचार। (च) वीडियो वैन के माध्यम से प्रचार अभियान स्थान की उपलब्धता एवं कोविड-19 के दिशानिर्देशों के अनुपालन के अध्यधीन एक क्लस्टर स्थान में 50 से अधिक श्रोताओं को अनुमति नहीं दी जाएगी। (ज) प्रचार अभियान के लिए वाहनों का प्रयोग अभ्यर्थी/राजनैतिक दल के लिए (स्टार प्रचारक के अतिरिक्त) कुल अनुमत वाहन:- 20 प्रति वाहन अधिकतम व्यक्तियों की संख्या, वाहन की क्षमता का 50% अनुमत्य। 3 प्रचार रहित अवधि प्रचार रहित अवधि मतदान समाप्ति से 72 घंटे पूर्व है। 4 मतदान दिवस की गतिविधियां 1. अधिकतम 2 वाहनों की अनुमति दी जाएगी और प्रत्येक वाहन पर 3 व्यक्ति होंगे। मौजूदा लागू दिशा-निर्देशों के अनुसार सुरक्षा। 2. ईसीआई के दिशा-निर्देशों के अनुसार मतदान केंद्र पर मतदान दिवस की गतिविधियां। 5 मतगणना दिवस भीड़ को रोकने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारियों को समुचित उपाय करने चाहिए। मतगणना के पूरे समय के दौरान सामाजिक दूरी बनाना और कोविड सुरक्षा संबंधी अन्य नयाचारों का सख्ती से अनुपालन किया जाना चाहिए। 7. सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी कोविड-19 के दिशा-निर्देशों के अनुसार ऐसी सभी गतिविधियों का सख्ती से अनुपालन किया जाएगा। कोविड-19 नयाचार के अनुसार, सामाजिक दूरी बनाना और मास्क, सैनीटाइज़र, थर्मल स्कैनिंग, फेस-शील्ड, दस्ताने इत्यादि के प्रयोग का अनुपालन किया जाना चाहिए। कोविड नयाचार अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सभी निवारक और उपशमन उपायों के लिए एसडीएमए उत्तरदायी है। कोविड-19 के दिशा-निर्देशों के अनुवीक्षण, पर्यवेक्षण एवं अनुपालन के लिए मुख्य सचिव और महानिदेशक और जिला स्तरीय प्राधिकारी उत्तरदायी होंगे। 8. यदि कोई अभ्यर्थी या राजनैतिक दल उपर्युक्त दिशा-निर्देशों में से किसी का भी उल्लंघन करता है तो संबंधित अभ्यर्थी/दल को रैलियों, सभाओं इत्यादि के लिए आगे कोई अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि कोई प्रमुख (स्टार) प्रचारक कोविड नयाचारों का उल्लंघन करता है तो उसे उस निर्वाचन क्षेत्र/जिले में आगे प्रचार करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। 9. निर्वाचन ड्यूटी में लगे प्राइवेट व्यक्तियों सहित सभी मतदान कर्मियों और निर्वाचन अधिकारियों को अपनी सेवाएं देने से पहले दोनों टीके लगवाए जाएंगे। 10. अभ्यर्थी/निर्वाचन एजेंट/मतदान एजेंट/मतगणना एजेंट/ड्राइवर इत्यादि, जो भी जनता या निर्वाचन अधिकारियों के संपर्क में आ रहा है, उसे दोनों टीके लगवाने होंगे। 11. प्रत्येक मतदान केंद्र के लिए कोविड नोडल अधिकारी के रूप में एक स्वास्थ्य कर्मी नियुक्त किया जाना चाहिए। 12. मुख्य सचिव/महानिदेशक और संबंधित जिलाधिकारी/पुलिस अधीक्षक यह सुनिश्चित करने के लिए कि मतदान पूर्व और मतदान के पश्चात मतदान संबंधी कोई हिंसा न हो, पर्याप्त निवारक उपाय करेंगे तथा आवश्यक व्यवस्था करेंगे। 13. स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी एडवाइजरी के आलोक में, भारत निर्वाचन आयोग, मौजूदा परिस्थितियों पर पैनी नजर बनाए रखेगा और आगामी निर्वाचनों के लिए दिशों-निर्देशों को और सख्त कर सकता है।
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    सं. ईसीआई/पीएन 82/2021 दिनांकः 21 सितम्बर, 2021 प्रेस नोट भारत निर्वाचन आयोग ने सुगम निर्वाचनों पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया; नीतिगत ढांचे को और सुप्रवाही बनाने की दिशा में चर्चा की गई भारत निर्वाचन आयोग ने वर्तमान सुगमता नीतियों का आकलन करने और दिव्यांग मतदाताओं के लिए निर्वाचक प्रक्रिया में सहभागिता बढ़ाने के लिए बाधाओं को दूर करने के लिए कार्यनीतियों पर चर्चा करने के उद्देश्य से आज राष्ट्रीय वर्चुअल सुगम निर्वाचनों पर सम्मेलन, 2021 का आयोजन किया। इस वर्चुअल सम्मेलन में सुगम निर्वाचनों पर राष्ट्रीय सलाहकार समिति के सदस्यों, मुख्य निर्वाचन अधिकारियों, विभिन्न प्रकार की दिव्यांगता का प्रतिनिधित्व करने वाले सिविल सोसाइटी संगठनों और सरकारी मंत्रालयों तथा संस्थानों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। दिव्यांगजनों के लिए निर्वाचनों को और अधिक समावेशी, सुगम और मतदाता अनुकूल बनाने के लिए निर्वाचन आयोग की प्रतिबद्धता की पुनःपुष्टि करते हुए, मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री सुशील चंद्रा ने कहा कि आयोग प्राथमिक स्टेकहोल्डरों अर्थात दिव्यांगजनों सहित ऐसे मतदाता के निर्णय लेने की भूमिका का सम्मान करता है, जो निर्वाचक प्रक्रिया में मुख्य भूमिका निभा सकते हैं और जिन्हें निभानी चाहिए। मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) ने यह भी कहा कि निर्वाचक प्रक्रिया के प्रत्येक कदम पर समावेशिता और सुगमता बढ़ाने के लिए दिशा-निर्देश बनाते समय दिव्यांगजनों और उनके प्रतिनिधि संगठनों द्वारा सभी सार्थक जानकारियों और सुझाई गई सिफारिशों पर विचार-विमर्श किया जाता है। श्री चंद्रा ने निर्वाचकीय प्रक्रिया में दिव्यांगजनों के समावेशन पर जोर देने के विभिन्न अंतरराष्ट्रीय संकल्पों एवं अधिदेशों में भारत निर्वाचन आयोग की प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने दिव्यांगजनों के सुखद और गरिमापूर्ण मतदान अनुभव की जरूरत पर बल दिया। उन्होंने उल्लेख किया कि सभी मतदान केंद्र भूतल पर स्थित हैं और इन सभी में रैंप हैं तथा व्हीलचेयर और मतदान केंद्रों पर निर्बाध तथा बाधामुक्त निर्वाचन अनुभव के लिए पर्याप्त स्वयंसेवकों को तैनात किया जाता है। निर्वाचन आयुक्त श्री राजीव कुमार ने कहा कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 एक कानूनी अधिदेश प्रदान करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी मतदान केंद्रों को दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सुलभ बनाया जाए और निर्वाचक प्रक्रिया से संबंधित सभी सामग्री उनके द्वारा आसानी से समझी जा सके और उपयोग की जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि निर्वाचन अधिकारियों एवं सीएसओ स्टेकहोल्डरों के सामूहिक प्रयास ने विभिन्न जनसंख्या समूहों के लिए निर्वाचक प्रक्रिया को सुगम, सुरक्षित और सम्मानपूर्ण बनाने के अतिरिक्त, देश भर में बड़ी संख्या में दिव्यांग निर्वाचकों तक पहुचंने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। निर्वाचन आयुक्त श्री अनूप चंद्र पांडेय ने उन्नत डाटा प्रसंस्करण, सामुदायिक अभिनिर्देश बिंदुओं को पहचानने और दिव्यांगजनों एवं वरिष्ठ नागरिकों जैसे विशिष्ट नागरिक समूहों के लिए सौहार्दपूर्ण इको प्रणालियों के सृजन के माध्यम से सामुदायिक सहायता प्रणाली को सुदृढ़ करने की आवश्यकता पर बल दिया। श्री पांडेय ने यह भी कहा कि सुगम निर्वाचन हमेशा से आयोग का एक प्रमुख क्षेत्र रहा है, जिसके द्वारा ईसीआई यह सुनिश्चित करते हुए कि पूरी निर्वाचन प्रक्रिया में सभी की समान पहुंच हो, विशेष रूप से सभी लक्षित समूहों को शामिल करने पर ध्यान केंद्रित करता है। महासचिव श्री उमेश सिन्हा ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने इस सम्मेलन का आयोजन समयपूर्वक किया है, जब आयोग आगामी राज्य विधान सभा के निर्वाचनों की तैयारी में लगा हुआ है। विभिन्न सीईओ, सीएसओ और आयोग के आइकनों से प्राप्त इनपुटों को दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए अधिक सुगम, समावेशी और मतदाता अनुकूल बनाने के लिए निर्वाचनों की योजना एवं तैयारी में समाविष्ट किया जाएगा। यह सूचित किया गया था कि आज की तारीख तक लगभग 77.4 लाख दिव्यांजन पंजीकृत मतदाता हैं। यह मानते हुए कि एक मजबूत एवं जीवंत लोकतंत्र की स्थापना की आधारशिला समावेश और सहभागिता होती है, आज का विचार-विमर्श दिव्यांगजन की पहचान/मानचित्रण, सुगम पंजीकरण, मतदान केंद्रों पर सुविधाओं, सुगम निर्वाचनों के लिए प्रौद्योगिकी के दक्षतापूर्ण उपयोग, सुगम मतदाता शिक्षा तथा साझेदारी और सहयोग से लाभ उठाने और मीडिया आउटरीच के थीम पर केंद्रित था। निदेशक एएडीआई, कार्यपालक निदेशक, राष्ट्रीय बधिर संघ, निदेशक, एसपीएआरसी-इंडिया, कार्यपालक निदेशक, एनसीपीईडीपी, कार्यपालक निदेशक बीपीए, आईएसएलआरटीसी और पीडीयूएनआईपीपीडी के प्रतिनिधियों के साथ-साथ ईसीआई की राष्ट्रीय आइकन, डॉ. नीरू कुमार सहित विभिन्न सीएसओ के महत्वपूर्ण वक्ताओं ने निर्वाचन सुगम और समावेशी बनाने के लिए बहुमूल्य इनपुट साझा किए। विभिन्न स्टेकहोल्डरों से प्राप्त सुझावों के आधार पर, भावी निर्वाचनों के लिए 'सुगम निर्वाचनों' पर नीतिगत ढांचे को सुप्रवाही बनाने के लिए आगे का मार्ग प्रशस्त करने हेतु एक संकल्प अंगीकार किया गया। व्यापक अनुवीक्षण तंत्र और सभी मतदान केंद्रों की सुगमता का आकलन; दिव्यांगजनों के लिए सभी मुख्यधारा संबंधी नीतियों और कार्यक्रमों का एकीकरण; निर्वाचन कर्मियों का प्रशिक्षण और संवेदीकरण; दिव्यांगता की समझ में सुधार के लिए अधिकाधिक जागरूकता; डाटा संग्रह के तात्कालिक तरीके; दिव्यांगजनों के लिए डाक मतपत्र की सुविधा के बारे में जागरूकता; मजबूत आईवीआरएस हेल्पलाइन एवं ऑनलाइन शिकायत निवारण तंत्र और निर्वाचन प्रक्रिया के सभी स्तरों पर सुगमता सुनिश्चित करने के लिए सुगमता प्रेक्षकों और सूक्ष्म प्रेक्षकों की तैनाती, कुक्ष ऐसे विचार थे जिसकी इस वर्चुअल सम्मेलन के दौरान चर्चा की गई। सम्मेलन के दौरान, मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री सुशील चंद्रा ने निर्वाचन आयुक्तों श्री राजीव कुमार एवं श्री अनूप चंद्र पांडेय के साथ निम्नलिखित का विमोचन किया; बाधाओं को पार करना-सुगमता पहल, 2021: यह पुस्तिका दिव्यांग मतदाताओं को सुविधा देने और सशक्त बनाने के लिए नवोन्मेषी प्रथाओं और सुगमता पहल का संकलन है। हाल ही में शुरू की गई पहल जैसे मतदाता गाइड, नए मतदाता को पत्र और मतदाता जागरूकता पर 50 प्रेरक गीतों की एक गीत पुस्तिका का ब्रेल भाषा संस्करण। मतदाता हेल्पलाइन एप और ईवीएम-वीवीपैट के दो जागरूकता वीडियो के सांकेतिक भाषा में संस्करण। साधारण विधान सभा निर्वाचन, 2018 और लोकसभा निर्वाचन, 2019 में दिव्यांगजनों को कर्नाटक में प्रदान की गई स्वीप गतिविधियों और सुविधाओं के परिणामों के मूल्यांकन अध्ययन का भी आयोग द्वारा विमोचन किया गया था। हाल ही में हुए मतदान संपन्न हुए राज्यों से सीख और अनुभवों सहित निर्वाचन आयोग द्वारा अब तक की गई सुगम्यता संबंधी पहल पर एक प्रस्तुति भी प्रतिभागियों के साथ साझा की गई। इस सम्मेलन में दिव्यांग प्रतिभागियों के लिए सम्मेलन को सुलभ बनाने हेतु समर्पित सांकेतिक भाषा दुभाषिए थे।
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    सं. 590/आईआईआईडीईएम/एकेडमिक कार्य/शीर्ष/2020 दिनांक 15.09.2021 कार्यालय ज्ञापन विषय:- प्रतिन्युक्ति/संविदा के आधार पर शैक्षणिक विषय में 06 (छह) पदों पर भर्ती। रोजगार समाचार पत्र के दिनांक 24-30 जुलाई, 2021 के अंक और दिनांक 20 जुलाई, 2021 को 5(पांच) राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों में निम्नलिखित पदों के लिए संदर्भ विज्ञापन:- क्रम सं. पद का नाम पदों की संख्या यूजीसी के दिशा-निर्देशों के अधीन समकक्ष रैंक वेतनमान 1. संकायाध्यक्ष (डीन) निर्वाचन प्रबंधन और प्रौद्योगिकी स्कूल 1 प्रोफेसर लेवल 14 रु. 1,44,200- 2,18,200 2. फैकल्टी/सहायक प्रोफेसर महाप्रबंधन 1 सहायक प्रोफेसर लेवल 12 रु. 79,800-2,11,500 3. फैकल्टी/सहायक प्रोफेसर निर्वाचन प्रबंधन 1 सहायक प्रोफेसर लेवल 12 रु. 79,800-2,11,500 4. संकायाध्यक्ष (डीन)- स्कूल ऑफ इलेक्टोरल लॉ 1 प्रोफेसर लेवल 14 रु.1,44,200-2,18,200 5. फैकल्टी/सहायक प्रोफेसर इलेक्टोरल लॉ 1 सहायक प्रोफेसर लेवल 12 रु. 79,800-2,11,500 6. प्रमुख (हैड)- अनुसंधान एवं नवोन्मेष 1 सहायक प्रोफेसर लेवल 13 रु.1,31,400-2,17,100 2. शैक्षणिक योग्यता, आयु और पात्रता मानदंड आदि सहित विज्ञापन के विवरण और पिछले विज्ञापन, जिसमें पात्रता को प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया था, के लिए कृपया आयोग की वेबसाइट www.eci.gov.in पर लिंक- http://eci.gov.in/files/file13619-office-memorandum-ragarding -filling-up-various-posts-in-academic-discipline-in-iiidem-proposal-for-composite-method-of-selection-regarding/ पर जाएं। 3. आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख एतद्दारा 31.08.2021 से बढ़ाकर 29.10.2021 की जाती है। अन्य सभी नियम एवं शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।
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    NOTICE OF REQUEST FOR PROPOSALSealed Proposals are invited on behalf of Election Commission of India for the purpose of improvement in the security posture of ECI applications hosted in both Data Centre (DC) & Disaster Recovery (DR) by integrating Identity AccessManagement (IDAM), Privileged identity/ Access Management (PIM / PAM), Enterprise Key Management Solution (KMS) ,Host Intrusion Prevention System (HIPS) and Directory services using open LDAP , integrating with virtual machines (VMs), databases and user machines from companies with sound technical and financial capabilities and meeting the Bidder's Qualification Criteria. Download file to view more..
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    CORRIGENDUM Corrigendum on tender enquiry no. 203/Misc./Auction/ECI/FUNC/ADMN/S&P/2021 dated 16.08.2021 for disposal of obsolete/unserviceable Furniture/Air-conditioners/office equipment/scrap and other items etc.In the NIT with respect to the above, the item at Sl.no. 1 (revolving chair) in Annexure "A" has been repeated at SI. No.30. The corrected version of Annexure "A" is attached herewith for ready reference.
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    Auction notice for disposal of obsolete/unserviceable Furniture/Air-conditioners/office equipment/scrap and other items etc.
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    No.485/Network Cabling/8/2021/IT-1 Dated: 03.08.2021 NOTICE INVITING TENDER Sealed tenders are invited on behalf of Election Commission of India for providing annual maintenance service of 40 Network switches from competent agencies with sound technical and financial capabilities and meeting the Bidder’s Qualification Criteria. The rates shall be quoted in prescribed format enclosed with the tender notice. 2. The Bidder shall be either the OEM OR the Bidder shall be a Channel Partner authorized by OEM to bid for the ECI Bidding Document in compliance with all the requirements as stated in the bidding document including OEM support for all the items for the duration of the contract. It shall have service/customer care centre in Delhi/NCR region. 3. Annual Turnover of the Bidder shall not be less than INR 20,00,000.00 (Indian Rupees Twenty Lakh Only) in at least one of the immediate preceding three financial years as per the audited annual financial results. 4. The interested agencies are advised to quote their rates in sealed envelopes super scribing “Tender for annual maintenance service of 40 Network switches in the Election Commission of India”. 5. The interested dealers/firms may submit the tender documents complete in all respects along with other requisite documents by 10.08.2021 before 2.30 PM to the Section Officer (IT-1 Section), Election Commission of India, Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001. The sealed tender can also be submitted in the R & I Section located at the ground floor of the Nirvachan Sadan building. Late/delayed tender shall not be accepted after due date and time of submission of tender. The Election Commission of India will not be responsible for the postal loss/delay. 6. The bidder shall have to submit duly signed Bid Security Declaration along with Bid document as per Annexure-A. 7. The Tender shall be opened on the scheduled date and time on 10.08.2021 at 3.30PM in Room No. 207, Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi, by the Committee appointed for the purpose by the Commission in the presence of the representatives of the tenderers, if any, who wish to be present on the spot at that time. The evaluation will be on total price quoted for all switches (Annexure-B) on L1 basis meeting the criterion. 8. Election Commission of India reserves the right to accept or reject in part or in full any or all the tenders at any stage without assigning any reason thereof. 9. The period of AMC shall start from the date of issue of Letter of Acceptance (LOA) till the completion of 2 years. Bidder to quote for 24 months, but the payment shall be made on pro-rated basis based on the number of months under support from the date of award. 10. On award of contract, successful bidder has to deposit 3% of the value of total contract. This may be in form of Bank Draft/Cheque of any nationalised bank. 11. The Bidder shall have either supplied and installed or provided support services or provided AMC of Local Area Networks (LAN) at any customer location in India for a period of at least 2 years. 12. The defected Network Switch shall be instantly replaced / repaired as per the SLA mentioned in point no. 18. 13. Bidder has to produce Manufacturing Authorization Form (MAF) of the respective OEM. 14. The AMC of Network Switches & Access Points are to be done in all respect as per Annexure-B. The tenderers can submit the bid either directly or through their authorized representative. In case, the tender is submitted by the authorized representative of the tenderer, then the tender shall be signed and submitted by authorized representative under legal power of attorney from the tenderer. 15. The cost of tender is ‘NIL’. The tender documents are non-transferable. 16. In case of any dispute, the decision of the Election Commission of India will be final and binding. 17. The payment will be released by Public Financial Management System on production of original bill only after completion of the work. 18. Bidder shall be liable for any deficiency in the service due to what so ever reasons.ECI will not pay any additional charges for replacement, transportation, labour etc.SLA of AMC for 24 Port and 48 Port network switches are as follows: - Faulty switches should be replaced / repaired within 12 hours - No penalty If faulty switches replaced / repaired more than 12 hours and less than 24 hours, then penalty 1% of total quarterly payment. If faulty switches replaced / repaired more than 24 hours then penalty will be 1% of total quarterly payment + Rs. 1000/- per day for subsequent days. 19. SLA of AMC for core switches are as follows: - Faulty switches should be replaced / repaired within 12 hours - No penalty If faulty switches replaced / repaired more than 12 hours and less than 24 hours, then penalty 5% of total quarterly payment. If faulty switches replaced / repaired more than 24 hours then penalty will be 5% of total quarterly payment + Rs. 3000/- per day for subsequent days. Download File to view more
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    फा.सं. 590/आईआईआईडीईएम/शैक्षणिक मामले/टीएनशेषन चेयर/2019 दिनांक: 02.08.2021 कार्यालय ज्ञापन यह टी. एन. शेषन चेयर के लिए प्रोफेसर के पद को भरने के संबंध में दिनांक 30.04.2021 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन के क्रम में है। 2. भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने भारत अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र एवं निर्वाचन प्रबंधन संस्थान (आईआईआईडीईएम), द्वारका, नई दिल्ली में टी. एन. शेषन चेयर के लिए प्रोफेसर के एक पद को भरने का प्रस्ताव रखा है। यह नियुक्ति प्रतिनियुक्ति आधार पर, शैक्षणिक स्तर 14 में होगी। 3. सामान्य शर्तें, अर्हता मानदंड और आवेदन पत्र का प्रोफॉर्मा आदि जैसे अन्य विवरण आयोग की वेबसाइट www.eci.gov.in पर टैब 'निविदा और रिक्तियां' के अंतर्गत और एआईसीटीई की वेबसाइट www.aicte-india.org पर टैब बुलेटिन>विज्ञापन पर उपलब्ध है। 4. आवेदन पत्रों को जमा करने की अंतिम तारीख एतद्दवारा 31.08.2021 (मंगलवार) तक बढ़ा दी गई है। अन्य सभी शर्तें एवं निबंधन अपरिवर्तित रहेंगे। 5. पात्रता के क्षेत्र से बाहर किसी अभ्यर्थी से प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।
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    No.203/4/Pest Control/2021 Dated : 27.07.2021. TENDER NOTICE Subject : Sanitization of office spaces of Election Commission of India – regarding. Sealed quotations are invited from registered firms of vendors under Rule 162 of GFR 2017 (Limited Tender Inquiry) for carrying out sanitization of office space/residence offices of the Secretariat of Election Commission of India to contain the spread of Coronavirus (Covid-19). The locations of office/residence offices and corresponding total area is as per the detail given below :- S.No. Location Area (in sq.ft.) 1. Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi – 110 001 102667 2. Jeevan Tara Bldg., New Delhi (IT/ICT) 4040 3. Ashoka Hotel, New Delhi (Delimitation Commission) 5298 4. Residence Office of Chief Election Commissioner 8719 5. Residence Office of Election Commissioner 8719 6. Residence Office of Election Commissioner 8719 7. Residence Office of Chairperson, Delimitation Commission 3650 8. Vehicle (Staff Cars) Per vehicle 2. The quotation in typed form on Company’s letter-head duly signed and having Company’s stamp/seal on prescribed Performa (Annexure-B) including details of GST, if any, in a sealed envelope clearly super scripting “Quotation for Sanitization of office space in Election Commission of India” The quotation should be submitted in the Receipt & Issue Section located at the ground floor of the Nirvachan Sadan building during normal working hours. The bid submitted at any other place or in open condition or without required documents will be rejected summarily. The date of opening of bid is 19.08.2021 at 4.00 p.m. in the presence of the Committee duly constituted for this purpose. Tenderers who may wish to present themselves, are requested to present themselves in Room No.209-E during opening the bids. 3. The Bidder shall submit a declaration (Annexure-A) in their Letter Head in lieu of submitting Earnest Money Deposit (EMD). 4. Terms and conditions of the contract will be as under : a) All the office locations mentioned at pre-page must be thoroughly sanitized. b) The Bidder shall use Virex-II 256 from diversey, a broad spectrum environmental cleaner & disinfectant and Ultra Low Volume (ULV) cold foggers to sanitize all the sites. c) The chemicals, equipments and other items required for carrying out the sanitization must be brought by the vendor himself and shall not be provided by the Commission. All materials to be used for cleaning and other consumables shall be in conformity with the specifications/brand/make of Government approved standards. d) No vehicle shall be provided by the Commission for carrying out the sanitization at all the locations. The vendor shall have to make their own arrangements to reach the locations with their equipments to carry out the sanitation. e) The tender is for a period of one year which may be extended further, if required. However, the Commission reserves the right to close the tender at any time before the expiry of tender by giving one week notice. f) The quoted rate of the firm shall remain same for the tender period and no change shall be made in the rate. g) The Commission, at its discretion, increase or decrease the area to be sanitized. h) The Service Provider would submit a daily monitoring report to the buyer office. i) The said office spaces include Rooms, Committee rooms, corridors, stairs, lifts, washrooms, cars etc. j) The Service Provider will have to deploy experienced and skilled workers for the job of sanitation. k) The Service Provider would submit a list of all employees’ alongwith full addresses for security to the buyer office at the time of contract. The employees deployed should be medically fit. The body temperature of all the employees undertaking sanitization must be done daily. Any employee who has symptoms of cough, cold, high temperature etc. must be replaced by another employee to prevent the possible spread of Coronavirus. l) If required, a particular area/room/committee rooms etc. may be sanitized multiple times depending on the requirement. The same must be adhered to and carried out. m) The payment shall be made as per the area actually sanitized (in sq.ft.) on monthly basis for which the bill, complete in all respect, must be submitted by 5th of next month. The payment shall be made online through PFMS. n) The Agreement shall commence w.e.f. the date of effectiveness of the agreement unless it is curtailed or terminated by the authority owing to deficiency of service, sub-standard quality of manpower deployed, breach of contract etc. or change in requirements. o) The Service Provider shall not engage any sub-Service Provider or transfer or sub-let the contract to any other person in any manner. p) The Commission shall have the right to inspect the cleaning site at any time and also to issue such orders and direction to the organization as may be considered necessary. The organization shall ensure that such orders are compiled forthwith. q) In all matter of dispute relating to this contract, the decision of the Commission will be final and binding upon the Company. r) While submitting the quotation, the bidder will be deemed to have read, understood and accepted all the terms and conditions stated in this document and no change, whatsoever desired, will be entertained by the Commission. s) Firm should have annual turnover of more than Rs. Ten Lakhs for last three Financial Years. t) The successful bidder will have to deposit Performance Security for an amount of 3% of the estimated value for one year period on the basis of rate quoted by the bidder. No interest is payable on this deposit. u) This Performance Security is liable to be forfeited, if the services of the company are found to be unsatisfactory in any respect and/or if any of the conditions of the contract is contravened/breached and/or towards any damage is caused to Govt. property due to the negligence or otherwise of the firm or its employees. v) This Performance Security is also liable to be forfeited, if the company backs out of the contract mid-term without any express consent of the Commission. w) After award of the work, if the bidder fails or refuses to perform the work, the Commission may ban the agency for this work for 3 years in future. 5. Following documents (self-attested) must be provided by the vendors: i) The firms should furnish a copy of GST Registration Certificate. ii) Self –attested copy of PAN Card. iii) Self-certification to the effect that the firm has not been banned/black listed by any Ministry/Department in the past. iv) Annual Turnover proof for last 3 financial years duly certified by Chartered Accountant. v) A duly signed statement indicating the combination of materials and machineries to be used for sanitisation. vi) Duly filled up the proforma at Annexure-A. Download file to view more
  18. ECI

    Hindi Diwas - 2021

    CEC Sh. Sushil Chandra & ECs Sh. Rajiv Kumar and Sh. Anup Chandra Pandey released ECI publication Rajbhasha Smaarika on Hindi Diwas today on September 14, 2021 and awarded prize winning entries to various competitions held.
  19. A two day SVEEP Consultation Workshop organized on August 25-26, 2021 to deliberate & review State SVEEP plans for forthcoming elections.
  20. CEC Shri Sushil Chandra interacted with the trainee officers of the Indian Telecom Service of 2018 & 2019 batch.
  21. CEC Sh. Sushil Chandra inaugurated the 11th meeting of the Forum of Election Management Bodies of South Asia (FEMBoSA) on August 11, 2021
  22. ECI held a review meeting with the Chief Electoral Officers of Goa, Manipur, Punjab, Uttarakhand & Uttar Pradesh, on 28th July 2021 at Nirvachan Sadan.
  23. A virtual conference of CEOs of all states and UTs organised by Election Commission of India on 15th June, 2021
  24. A group of 28 young Diplomats from Afghanistan visited the Election Commission of India on 7th July 2021. The group was briefed by Sh. Umesh Sinha, Secretary General, on the role and functions of Election Commission and also on the impressive logistics of conducting the largest electoral process in the world.
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eci-logo.pngभारत निर्वाचन आयोग एक स्‍वायत्‍त संवैधानिक प्राधिकरण है जो भारत में निर्वाचन प्रक्रियाओं के संचालन के लिए उत्‍तरदायी है। यह निकाय भारत में लोक सभा, राज्‍य सभा, राज्‍य विधान सभाओं और देश में राष्‍ट्रपति एवं उप-राष्‍ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचनों का संचालन करता है। निर्वाचन आयोग संविधान के अनुच्‍छेद 324 और बाद में अधिनियमित लोक प्रतिनिधित्‍व अधिनियम के प्राधिकार के तहत कार्य करता है। 

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