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1. राजनैतिक दलों और अभ्यर्थियों के मार्गदर्शन के लिए आदर्श आचार संहिता' के भाग I

   ECI-IT Team द्वारा

   सं. 437/केटी-एलए/2023                                              06 मई, 2023
    
   नोटिस
    
    
   यतः, भारत निर्वाचन आयोग ने अपने दिनांक 29 मार्च, 2023 के प्रेस नोट सं. ईसीआई/पीएन/24/2023 के अनुसार कर्नाटक विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2023 की घोषणा की है और राजनैतिक दलों और अभ्यर्थियों के लिए आदर्श आचार संहिता के उपबंध उसी तारीख से लागू हो गए हैं; और
    
   2.       यतः, 'राजनैतिक दलों और अभ्यर्थियों के मार्गदर्शन के लिए आदर्श आचार संहिता' के भाग I 'साधारण आचरण' का खंड 2 उपबंधित करता है किः-
    
   "जब अन्य राजनैतिक दलों की आलोचना की जाए, तो वह उनकी नीतियों और कार्यक्रम, पूर्व रिकार्ड और कार्य तक ही सीमित होनी चाहिए। दल और अभ्यर्थी व्यक्तिगत जीवन के ऐसे सभी पहलुओं की आलोचना से बचेंगे, जिनका संबंध अन्य दलों के नेताओं या कार्यकर्ताओं के सार्वजनिक क्रियाकलाप से न हो। अन्य दलों या उनके कार्यकर्ताओं के बारे में कोई ऐसी आलोचना नहीं की जानी चाहिये, जो ऐसे आरोपों पर जिनकी सत्यता स्थापित न हुई हो या जो तोड़-मरोड़कर कही गई बातों पर आधारित हों"
    
   3.   यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 123 (4) उपबंधित करती है किः-
    
   "किसी अभ्यर्थी के वैयक्तिक शील या आचरण के सम्बन्ध में या किसी अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता या अभ्यर्थिता वापस लेने के सम्बंन्ध में या अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ता द्वारा या [अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता की सम्मति से] किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी ऐसे तथ्य के कथन का प्रकाशन जो मिथ्या है और या तो जिसके मिथ्या होने का उसको विश्वास है या जिसके सत्य होने का वह विश्वास नहीं करता है और जो उस अभ्यर्थी के निर्वाचन की सम्भाव्यताओं पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए युक्तियुक्त रूप से प्रकल्पित कथन है।"
    
   4.   यतः, भारतीय दंड संहिता की धारा 171 छ उपबंधित करती है किः-
    
   "निर्वाचन के सिलसिले में मिथ्या कथन- जो कोई निर्वाचन के परिणाम पर प्रभाव डालने के आशय से किसी अभ्यर्थी के वैयक्तिक शील या आचरण के सम्बन्ध में तथ्य का कथन तात्पर्यित होने वाला की ऐसा कथन करेगा या प्रकाशित करेगा, जो मिथ्या है, और जिसका मिथ्या होना वह जानता या विश्वास करता है अथवा जिसके सत्य होने का विश्वास नहीं करता है, वह जुर्माने से दण्डित किया जाएगा।"
    
   5.  यतः, आयोग ने दिनांक 2 मई, 2023 के अपने अनुदेश सं. 437/6/अनु/भानिआ./प्रकार्य/आआसं/2023 के अनुसार सभी दलों और हितधारकों को, अन्य बातों के साथ-साथ, यह सलाह दी है कि वे निर्वाचन प्रचार के दौरान अपनी बयानबाजी देते समय आदर्श आचार संहिता और विधिक प्रावधानों (फ्रेमवर्क) के दायरे में रहें ताकि राजनैतिक बयानों की गरिमा बनी रहे और प्रचार अभियान तथा निर्वाचन माहौल दूषित न हो;
    
   6.  यतः, आयोग को श्री ओम पाठक, भारतीय जनता पार्टी से दिनांक 5 मई, 2023 की एक शिकायत (प्रति संलग्न) प्राप्त हुई है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी ने 5 मई, 2023 को राष्ट्रीय और स्थानीय समाचार-पत्रों, नामतः द टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, द हिन्दू और संयुक्ता कर्नाटक में एक विज्ञापन प्रकाशित करवाया है जिसमें भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध असभ्य, प्रतिकूल, मिथ्या और भ्रामक आरोप लगाए हैं;
    
   7.   यतः, प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने उक्त विज्ञापन प्रकाशित करवाकर आदर्श आचार संहिता के उपर्युक्त उपबंध का उल्लंघन किया है;
    
   8.   संविधान के तहत विरोधी दलों की नीतियों और शासन की आलोचना करने के अधिकार की गारंटी दी गई है और इसके साथ ही हमारी निर्वाचन प्रक्रिया के अधीन विभिन्न राजनेताओं का यह अनिवार्य कार्य भी है। तथापि, इस अधिकार का प्रयोग और इस अनिवार्य कार्य को करते समय राजनैतिक दलों से उम्मीद की जाती है कि वे सार्वजनिक बयान देते समय उच्च मानकों की मर्यादा बनाए रखेंगे तथा आदर्श आचार संहिता और संबंद्ध कानूनों के विभिन्न उपबंधों का पालन करेंगे। हालांकि उपलब्धियों की कथित विहीनता, कुकृत्य, राजनैतिक विरोधियों द्वारा भ्रष्टाचार मुक्त शासन सुनिश्चित नहीं करना, सामान्य संदर्भ और संकेतित प्रसंग राजनैतिक निर्वाचन प्रचारों के दौरान उठाए जाते हैं, लेकिन विशिष्ट दोषारोपणों और आरोपों को अलग करने की आवश्यकता है क्योंकि ये सत्यापनीय तथ्यों पर आधारित होने चाहिए। बिना किसी तथ्यात्मक आधार के विशिष्ट आरोप लगाना, दंड संहिता के तहत प्रतिबंधित कार्रवाई है, जैसा कि ऊपर पैरा 3 और 4 में उल्लेख किया गया है। स्वतंत्र रूप से, किसी संगत सूचनात्मक सत्यापन के बिना आरोप, संभावित रूप से मतदाता को भ्रमित करके एक जागरूक विकल्प चुनने की प्रक्रिया में और साथ ही, सभी के लिए समान अवसर उपलब्ध कराने में विध्न डालकर निर्वाचकीय प्रक्रिया को दूषित करते हैं।
   9.   उक्त विज्ञापन में लगाए गए दोषारोपण और आरोप, सामान्य किस्म के नहीं हैं। विज्ञापन की सामग्री और फार्मेट ही सरकारी तंत्र (राजनैतिक और नौकरशाही) के सभी स्तरों पर यह विशिष्ट आरोप लगाते हैं कि यह तंत्र समझौता करने वाला और बिक जाने वाला तंत्र है। यह पूरे प्रशासन तंत्र को बदनाम करता है जो बड़े पैमाने पर सरकारी प्रणाली की वैधता के प्रति अविश्वास और सरकारी तंत्र को कम आंकने की भावना को उकसाता है, जो अन्यथा, अन्य बातों के साथ-साथ, मतदान के सुचारू संचालन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
    
   10.  जैसा कि आयोग की दिनांक 02.05.2023 की एडवाइजरी में कहा गया था कि राष्ट्रीय दलों को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत विशेष अधिकार प्राप्त हैं और, अतः उनसे आशा की जाती है कि वे आदर्श आचार संहिता और विधिक ढांचे का पूरी तरह से अनुपालन करें। यह एक उचित धारणा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास महत्वपूर्ण/अनुभवजन्य/सत्यापन योग्य साक्ष्य हैं, जिनके आधार पर ये विशिष्ट/स्पष्ट 'तथ्य' प्रकाशित कराए गए हैं, यह एक ऐसी कार्रवाई है जिसका मूल्यांकन लेखक द्वारा इस्तेमाल किए गए उसके प्रचुर ज्ञान और उद्देश्य एवं मंशा के आधार पर निष्पक्षतापूर्वक किया जा सकता है। अतः, आपको उसके अनुभवजन्य साक्ष्य, उदाहरणार्थ, आपके द्वारा दिए गए विज्ञापन में उल्लिखित नियुक्तियों और स्थानांतरणों के प्रकारों, नौकरियों के प्रकारों और कमीशन के प्रकारों की दरों के साक्ष्य, स्पष्टीकरण सहित, यदि कोई हों, 7 मई, 2023  को सायं 7.00 बजे तक प्रस्तुत करने और उसे जन साधारण की सूचना (पब्लिक डोमेन) के लिए प्रकाशित करवाने हेतु निदेश दिया जाता है।
    
   11.  उपरोक्त कार्रवाई करने में विफल रहने की स्थिति में, आपको निदेश दिया जाता है कि 7 मई, 2023 को सायं 7.00 बजे तक ये कारण बताएं कि आदर्श आचार संहिता और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम तथा भारतीय दंड संहिता के तहत प्रासंगिक विधिक उपबंधों का उल्लंघन करने के लिए आपके विरुद्ध कार्रवाई क्यों नहीं आरंभ की जानी चाहिए?
    
   12.   नोट करें कि यदि आपने निर्धारित समय के भीतर कोई उत्तर नहीं दिया, तो यह मान लिया जाएगा कि इस मामले में आपको कुछ नहीं कहना है और आपको आगे सूचित किए बिना भारत निर्वाचन आयोग इस मामलें में उपयुक्त कार्रवाई अथवा निर्णय करेगा।
    
    
   

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   फ़ाइल सबमिट की गई Wednesday 24 May 2023

2. राजनीतिक दलों को जारी की गई एडवाइजरी को साझा करना।

   ECI-IT Team द्वारा

   सं.437/केटी-एलए/2023                                        
    दिनांक: 07.05.2023
    
   योग को विज्ञापनों एवं निर्वाचन अभियान के दौरान कथित रूप से किए गए असत्यापित दावों और प्रतिदावों वाली बयानबाजियों के संबंध में कुछ राष्ट्रीय दलों द्वारा शिकायतें एवं प्रति-शिकायतें प्राप्त हुई हैं।
   2.    वर्तमान में प्रिंट मीडिया में राजनीतिक विज्ञापन के लिए पूर्व-प्रमाणन हेतु समय-सीमा भारत निर्वाचन आयोग के दिनांक 31.03.2023 के अनुदेशों में निहित हैं। कर्नाटक विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के संबंध में इस अनुदेश के माध्यम से, “कोई भी राजनीतिक दल या अभ्यर्थी या अन्य कोई संगठन या कोई व्यक्ति मतदान के दिन और मतदान दिवस से एक दिन पूर्व प्रिंट, मीडिया में कोई विज्ञापन तब तक प्रकाशित नहीं करेगा, जब तक कि उसके द्वारा राजनीतिक विज्ञापन की सामग्री राज्य/जिला स्तर पर, जैसा भी मामला हो, एमसीएमसी समिति से पूर्व-प्रमाणित नहीं करवा ली जाए।”
   “यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त पैरा 2 में उल्लिखित आवेदकों को मतदान के दिन और मतदान दिवस से एक (01) दिन पहले, विज्ञापन के प्रकाशन की प्रस्तावित तारीख से 02 (दो) दिन पूर्व एमसीएमसी के समक्ष आवेदन करना होगा।”
   “आयोग के उपर्युक्त निदेश राज्य में सभी राजनीतिक दलों के अध्यक्षों, निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों और समाचार पत्रों के ध्यान में लाएं जाएं और सामान्य सूचना और सख्त अनुपालन के लिए इनका     मॉस मीडिया में व्यापक प्रचार-प्रसार भी किया जाए।”
   3.    जैसा कि पूर्व-प्रमाणन समयसीमा के प्रवृत्त में आने के लिए अभी भी 24 घंटे हैं, अत: आयोग एक बार पुन: दोहराता है कि दिनांक 31.03.2023 के निदेश के पैरा 1 में समाविष्ट दिनांक 31.03.2023 के इसके निदेश की मूल भावना का राजनीतिक दलों द्वारा पालन किए जाने की आवश्यकता है अर्थात् “कि अतीत में प्रिंट मीडिया में प्रकाशित अपमानजनक एवं भ्रामक प्रकृति के विज्ञापनों के दृष्टांतों को आयोग के संज्ञान में लाया गया है। निर्वाचन के अंतिम चरण में ऐसे विज्ञापन, संपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया को निष्प्रभावित करते हैं। प्रभावित अभ्यर्थी और दलों के पास ऐसे मामलों में स्पष्टीकरण देने/खंडन करने का कोई अवसर नहीं होगा।”
   4.    भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष रिकार्ड के आधार पर, जिसमें राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया भी  शामिल है, पूर्व-प्रमाणन की समय-सीमा को ज्यादा अवधि तक बढ़ाने के विकल्प पर विचार किया गया था। हालांकि, शेष निर्वाचन प्रचार अवधि के संबंध में समय की कमी को देखते हुए, भारत निर्वाचन आयोग ने ऐसे कदम उठाने से परहेज किया है। इसके बजाय, यह दोहराता है कि प्रिंट मीडिया में विज्ञापन के लिए पूर्व-प्रमाणन की समय-सीमा पर ध्यान दिए बिना, निर्वाचन प्रचार अवधि के दौरान हर समय सभी हितधारकों द्वारा निर्वाचन प्रचार करते समय स्वच्छ एवं गंभीर बयानबाजी के अनुदेशों को समझा जाना चाहिए और उन्हें कायम रखा जाना चाहिए।
   5.    निर्वाचन प्रचार के दौरान किए गए विज्ञापनों एवं बयानबाजियों के संदर्भ में, आदर्श आचार संहिता के खण्ड 4.4.2 (ख) (फ) की ओर एक बार पुन: ध्यान आकृष्ट किया जाता है, अर्थात् “अन्य दलों एवं उनके कार्यकर्ताओं के असत्यापित आरोपों एवं तोड़-मरोड़ कर बयानबाजी के आधार पर आलोचना नहीं की जाएगी।”
   6.    उपर्युक्त के क्रम में एवं उपर्युक्त के अनाधीन, भारत निर्वाचन आयोग ने निर्वाचन प्रचार की शेष अवधि कम रह जाने की स्थिति को देखते हुए, प्रत्यक्ष: इस चिंता को नोट किया है कि राष्ट्रीय दल एवं स्टार प्रचारक निर्वाचन प्रचार के दौरान बयानबाजी के अपेक्षित प्रतिमानकों के प्रति कर्तव्यबद्ध हैं। तद्नुसार, आयोग भी अपने दिनांक 02/05/23 के निदेश को पुन: दोहराता है और निर्वाचन आयोग के दौरान दिए गए विज्ञापनों एवं बयानबाजी के संबंध में इसके सख्त अनुपालन पर अधिकाधिक जोर देता है।
    
    
    
    
   

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   फ़ाइल सबमिट की गई Wednesday 24 May 2023

3. निर्वाचनरत कर्नाटक राज्य में जब्तियों में 4.5 गुना वृद्धि होना, व्यय निगरानी पर अत्यधिक फोकस को दर्शाता है

   ECI-IT Team द्वारा

   सं. ईसीआई/पीएन/32/2023                                                
    दिनांकः 09 मई, 2023
    
   प्रेस नोट
    
   निर्वाचनरत कर्नाटक राज्य में जब्तियों में 4.5 गुना वृद्धि होना, व्यय निगरानी पर अत्यधिक फोकस को दर्शाता है
    
   कर्नाटक विधान सभा के प्रगतिरत निर्वाचनों में अब तक कुल 375 करोड़ रुपए से अधिक की जब्तियां दर्ज की गईं
    
   प्रवर्तन निदेशालय ने आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद 288 करोड़ रु. की परिसंपत्तियोँ की कुर्की की
    
   राज्य में ज्यादा कड़ी सतर्कता एवं निगरानी के लिए 146 व्यय प्रेक्षक प्रतिनियुक्त किए गए; 81 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों को व्यय-संवेदनशील निर्वाचन क्षेत्रों के रूप में चिह्नित किया गया
   

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   फ़ाइल सबमिट की गई Wednesday 24 May 2023

4. प्रिंट मीडिया में विज्ञापन के संबंध में राजनैतिक दलों के लिए आयोग की एडवाइजरी

   ECI-IT Team द्वारा

   भारत निर्वाचन आयोग को विज्ञापनों एवं निर्वाचन अभियान के दौरान कथित रूप से किए गए असत्यापित दावों और प्रतिदावों वाली बयानबाजियों के संबंध में कुछ राष्ट्रीय दलों द्वारा शिकायतें एवं प्रति-शिकायतें प्राप्त हुई हैं।
   2.     वर्तमान में प्रिंट मीडिया में राजनीतिक विज्ञापन के लिए पूर्व-प्रमाणन हेतु समय-सीमा भारत निर्वाचन आयोग के दिनांक 31.03.2023 के अनुदेशों में निहित हैं। कर्नाटक विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के संबंध में इस अनुदेश के माध्यम से, “कोई भी राजनीतिक दल या अभ्यर्थी या अन्य कोई संगठन या कोई व्यक्ति मतदान के दिन और मतदान दिवस से एक दिन पूर्व प्रिंट, मीडिया में कोई विज्ञापन तब तक प्रकाशित नहीं करेगा, जब तक कि उसके द्वारा राजनीतिक विज्ञापन की सामग्री राज्य/जिला स्तर पर, जैसा भी मामला हो, एमसीएमसी समिति से पूर्व-प्रमाणित नहीं करवा ली जाए।”
   “यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त पैरा 2 में उल्लिखित आवेदकों को मतदान के दिन और मतदान दिवस से एक (01) दिन पहले, विज्ञापन के प्रकाशन की प्रस्तावित तारीख से 02 (दो) दिन पूर्व एमसीएमसी के समक्ष आवेदन करना होगा।”
   “आयोग के उपर्युक्त निदेश राज्य में सभी राजनीतिक दलों के अध्यक्षों, निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों और समाचार पत्रों के ध्यान में लाएं जाएं और सामान्य सूचना और सख्त अनुपालन के लिए इनका     मॉस मीडिया में व्यापक प्रचार-प्रसार भी किया जाए।”
   3.     जैसा कि पूर्व-प्रमाणन समयसीमा के प्रवृत्त में आने के लिए अभी भी 24 घंटे हैं, अत: आयोग एक बार पुन: दोहराता है कि दिनांक 31.03.2023 के निदेश के पैरा 1 में समाविष्ट दिनांक 31.03.2023 के इसके निदेश की मूल भावना का राजनीतिक दलों द्वारा पालन किए जाने की आवश्यकता है अर्थात् “कि अतीत में प्रिंट मीडिया में प्रकाशित अपमानजनक एवं भ्रामक प्रकृति के विज्ञापनों के दृष्टांतों को आयोग के संज्ञान में लाया गया है। निर्वाचन के अंतिम चरण में ऐसे विज्ञापन, संपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया को निष्प्रभावित करते हैं। प्रभावित अभ्यर्थी और दलों के पास ऐसे मामलों में स्पष्टीकरण देने/खंडन करने का कोई अवसर नहीं होगा।”
   4.     भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष रिकार्ड के आधार पर, जिसमें राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया भी  शामिल है, पूर्व-प्रमाणन की समय-सीमा को ज्यादा अवधि तक बढ़ाने के विकल्प पर विचार किया गया था। हालांकि, शेष निर्वाचन प्रचार अवधि के संबंध में समय की कमी को देखते हुए, भारत निर्वाचन आयोग ने ऐसे कदम उठाने से परहेज किया है। इसके बजाय, यह दोहराता है कि प्रिंट मीडिया में विज्ञापन के लिए पूर्व-प्रमाणन की समय-सीमा पर ध्यान दिए बिना, निर्वाचन प्रचार अवधि के दौरान हर समय सभी हितधारकों द्वारा निर्वाचन प्रचार करते समय स्वच्छ एवं गंभीर बयानबाजी के अनुदेशों को समझा जाना चाहिए और उन्हें कायम रखा जाना चाहिए।
   5.     निर्वाचन प्रचार के दौरान किए गए विज्ञापनों एवं बयानबाजियों के संदर्भ में, आदर्श आचार संहिता के खण्ड 4.4.2 (ख) (फ) की ओर एक बार पुन: ध्यान आकृष्ट किया जाता है, अर्थात् “अन्य दलों एवं उनके कार्यकर्ताओं के असत्यापित आरोपों एवं तोड़-मरोड़ कर बयानबाजी के आधार पर आलोचना नहीं की जाएगी।”
   6.     उपर्युक्त के क्रम में एवं उपर्युक्त के अनाधीन, भारत निर्वाचन आयोग ने निर्वाचन प्रचार की शेष अवधि कम रह जाने की स्थिति को देखते हुए, प्रत्यक्ष: इस चिंता को नोट किया है कि राष्ट्रीय दल एवं स्टार प्रचारक निर्वाचन प्रचार के दौरान बयानबाजी के अपेक्षित प्रतिमानकों के प्रति कर्तव्यबद्ध हैं। तद्नुसार, आयोग भी अपने दिनांक 02/05/23 के निदेश को पुन: दोहराता है और निर्वाचन आयोग के दौरान दिए गए विज्ञापनों एवं बयानबाजी के संबंध में इसके सख्त अनुपालन पर अधिकाधिक जोर देता है।
    
   

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   फ़ाइल सबमिट की गई Wednesday 24 May 2023

5. भारत निर्वाचन आयोग ने अपने दिनांक 29 मार्च, 2023 के प्रेस नोट सं. ईसीआई/पीएन/24/2023 के द्वारा कर्नाटक विधान सभा के साधारण निर्वाचन की घोषणा की है और राजनैतिक दलों और अभ्यर्थियों के लिए आदर्श आचार संहिता के उपबंध उसी तारीख से लागू हो गए हैं

   ECI-IT Team द्वारा

   सं. 437/केटी-एलए/2023                                                
    दिनांकः 03 मई, 2023
    
   नोटिस
    
          यतः, भारत निर्वाचन आयोग ने अपने दिनांक 29 मार्च, 2023 के प्रेस नोट सं. ईसीआई/पीएन/24/2023 के द्वारा कर्नाटक विधान सभा के साधारण निर्वाचन की घोषणा की है और राजनैतिक दलों और अभ्यर्थियों के लिए आदर्श आचार संहिता के उपबंध उसी तारीख से लागू हो गए हैं; और
    
          यतः, राजनैतिक दलों और अभ्यर्थियों के मार्गदर्शन के लिए आदर्श आचार संहिता उपबंधित करती है कि:-
   (क)  खंड 3.8.2 (ii) निर्दिष्ट करता है कि "किसी भी व्यक्ति को ऐसी किसी गतिविधि में लिप्त नहीं होना चाहिए या ऐसा बयान नहीं देना चाहिए जो किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन पर आक्रमण करने के समान हो या ऐसा बयान नहीं देना चाहिए जो दुर्भावनापूर्ण हो या जिससे शालीनता एवं नैतिकता का हनन होता हो।"
   (ख)  खंड 4.3.1 विनिर्दिष्ट करता है कि "राजनीतिक दल और अभ्यर्थी निजी जीवन के ऐसे सभी पहलुओं की आलोचना करने से बचेंगे, जो अन्य दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं की सार्वजनिक गतिविधियों से नहीं जुड़ा है। इस में यह भी प्रावधान है कि कोई भी दल या अभ्यर्थी ऐसी किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं होगा, जो मौजूदा मतभेदों को बढ़ाए या आपसी घृणा पैदा करे या तनाव पैदा करे।"
   (ग)   खंड 4.3.2 में विनिर्दिष्ट है कि "निर्वाचन अभियान के उच्च स्तर बनाए रखे जाएं।"
   (घ)   खंड 4.3.2 (ii) में विनिर्दिष्ट है कि "निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक संवाद के गिरते स्तर पर गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए, राजनीतिक दलों को नोटिस दिया कि आदर्श आचार संहिता का बार-बार उल्लंघन किए जाने पर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है।"
    
   यतः, आयोग को श्री पीयूश गोयल, श्री अनिल बलुनी और श्री ओम पाठक, बीजेपी से दिनांक 2 मई, 2023 की एक शिकायत प्राप्त हुई है (प्रति संलग्न) कि आपने 30 अप्रैल, 2023 को कर्नाटक के "कलबुर्गी" में एक जनसभा में एक वक्तव्य दिया है, जिसमें आपने प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विरुद्ध अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया है।
    
          यतः, आदर्श आचार संहिता के उपबंधों के आलोक में उक्त भाषण की वीडियो की जांच की गई थी और इसके निम्नलिखित भाग को उपर्युक्त आदर्श आचार संहिता के उपबंध का उल्लंघन करने वाला पाया गया है-
    
          "ऐसा नालायक बेटा बैठा तो कैसा होता भाई? घर कैसे चलेगा?"
    
          यतः, प्रथम दृष्टया आयोग का मत है कि आपने उक्त बयान देकर आदर्श आचार संहिता के उपर्युक्त उपबंध का उल्लंघन किया है;
          अतः, अब आपको एतद्द्वारा दिनांक 04.05.2023 को सायं 5.00 बजे तक कारण बताने के लिए कहा जाता है कि आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के लिए आपके विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई क्यों न की जाए?
    
          ध्यान दें कि निर्धारित समय के भीतर यदि आपकी ओर से कोई उत्तर नहीं मिलता तो यह मान लिया जाएगा कि इस मामले में आपको कुछ नहीं कहना है और आपको आगे सूचित किए बिना भारत निर्वाचन आयोग इस मामले में उपयुक्त कार्रवाई अथवा निर्णय करेगा।
    
    
   

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   फ़ाइल सबमिट की गई Tuesday 16 May 2023

6. General Elections to State Legislative Assemblies of Meghalaya, Nagaland and Tripura, 2023 and Bye-elections in Parliamentary/ Assembly Constituencies of various States – Lifting of Model Code of Conduct reg.

   ECI द्वारा

   General Elections to State Legislative Assemblies of Meghalaya, Nagaland and Tripura, 2023 and Bye-elections in Parliamentary/ Assembly Constituencies of various States – Lifting of Model Code of Conduct reg.
    
   

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   फ़ाइल सबमिट की गई Tuesday 07 March 2023

7. Misuse of religious institutions for political purposes - reg.

   ECI द्वारा

   Misuse of religious institutions for political purposes - reg.
    
   

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   फ़ाइल सबमिट की गई Friday 20 January 2023

8. रिमोट वोटिंग का उपयोग करके घरेलू प्रवासियों से मतदाता सहभागिता में सुधार करने पर विचार-विमर्श -16.01.2023 (सोमवार) को कॉन्स्टीट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया, विट्ठल भाई पटेल हाउस, रफी मार्ग, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पीछे, नई दिल्ली, 110001 में संपन्न - तत्संबंधी।

   ECI द्वारा

   रिमोट वोटिंग का उपयोग करके घरेलू प्रवासियों से मतदाता सहभागिता में सुधार करने पर विचार-विमर्श -16.01.2023 (सोमवार) को कॉन्स्टीट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया, विट्ठल भाई पटेल हाउस, रफी मार्ग, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पीछे, नई दिल्ली, 110001 में संपन्न - तत्संबंधी।
   

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   फ़ाइल सबमिट की गई Thursday 19 January 2023

9. Immediate action to be taken for enforcement of Model Code of Conduct after announcement of General Elections to State Legislative Assemblies of Meghalaya, Nagaland and Tripura, 2023

   ECI द्वारा

   Immediate action to be taken for enforcement of Model Code of Conduct after announcement of General Elections to State Legislative Assemblies of Meghalaya, Nagaland and Tripura, 2023.
   

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   फ़ाइल सबमिट की गई Wednesday 18 January 2023

10. General Elections to State Legislative Assemblies of Meghalaya, Nagaland and Tripura, 2023 and Bye-elections in Parliamentary/ Assembly Constituencies of various States - Release of funds under MPs’/MLAs’ Local Area Development Scheme

    ECI द्वारा

    General Elections to State Legislative Assemblies of Meghalaya, Nagaland and Tripura, 2023 and Bye-elections in Parliamentary/ Assembly Constituencies of various States - Release of funds under MPs’/MLAs’ Local Area Development Scheme.
    

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    फ़ाइल सबमिट की गई Wednesday 18 January 2023

11. Application of Model Code of Conduct – General Elections to State Legislative Assemblies of Meghalaya, Nagaland and Tripura, 2023 and Bye-elections in Parliamentary/ Assembly Constituencies of various States.

    ECI द्वारा

    Application of Model Code of Conduct –  General Elections to State Legislative Assemblies of Meghalaya, Nagaland and Tripura, 2023 and Bye-elections in Parliamentary/ Assembly Constituencies of various States.
    

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    फ़ाइल सबमिट की गई Wednesday 18 January 2023

12. Change of Venue for the meeting on Remote Voting to be held on 16.01.2023 (Monday) at 11.00 AM -reg

    ECI द्वारा

    Change of Venue for the meeting on Remote Voting to be held on 16.01.2023 (Monday) at 11.00 AM -reg
    

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    फ़ाइल सबमिट की गई Friday 13 January 2023

13. रिमोट वोटिंग का प्रयोग करके घरेलू प्रवासियों की मतदाता भागीदारी बढ़ाने पर विमर्श – तत्संबंधी।

    ECI द्वारा

    रिमोट वोटिंग का प्रयोग करके घरेलू प्रवासियों की मतदाता भागीदारी बढ़ाने पर विमर्श – तत्संबंधी।
    

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    फ़ाइल सबमिट की गई Thursday 29 December 2022

14. कर्नाटक विधान सभा के साधारण निर्वाचन - अधिकारियों का स्थानांतरण/तैनाती – तत्संबंधी।

    ECI द्वारा

    कर्नाटक विधान सभा के साधारण निर्वाचन - अधिकारियों का स्थानांतरण/तैनाती – तत्संबंधी।
    

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    फ़ाइल सबमिट की गई Thursday 08 December 2022

15. सांसद/विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अधीन निधियों को जारी करना-तत्संबंधी।

    ECI द्वारा

    सांसद/विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अधीन निधियों को जारी करना-तत्संबंधी।
    

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    फ़ाइल सबमिट की गई Thursday 10 November 2022

16. विभिन्न राज्यों की संसदीय/विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में उप-निर्वाचन - आदर्श आचार संहिता के प्रवर्तन के संबंध में अनुदेश - तत्‍संबंधी।

    ECI द्वारा

    विभिन्न राज्यों की संसदीय/विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में उप-निर्वाचन - आदर्श आचार संहिता के प्रवर्तन के संबंध में अनुदेश - तत्‍संबंधी।
    

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    फ़ाइल सबमिट की गई Thursday 10 November 2022

17. उत्तर प्रदेश राज्य में 37-रामपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से उप-निर्वाचन,2022 - अधिसूचना का प्रकाशन में आयोग के निर्णय के सम्बन्ध में 

    ECI द्वारा

    उत्तर प्रदेश राज्य में 37-रामपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से उप-निर्वाचन,2022 - अधिसूचना का प्रकाशन में आयोग के निर्णय के सम्बन्ध में
    

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    फ़ाइल सबमिट की गई Wednesday 09 November 2022

18. Bye-elections in 15-Khatauli Assembly Constituency of Uttar Pradesh - Release of funds under MPs’/MLAs’ Local Area Development Scheme.

    ECI द्वारा

    Bye-elections in 15-Khatauli Assembly Constituency of Uttar Pradesh - Release of funds under MPs’/MLAs’ Local Area Development Scheme
     
    

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    फ़ाइल सबमिट की गई Tuesday 08 November 2022

19. Bye-elections in 15-Khatauli Assembly Constituency of Uttar Pradesh – Instructions on enforcement of Model Code of Conduct.

    ECI द्वारा

    Bye-elections in 15-Khatauli Assembly Constituency of Uttar Pradesh – Instructions on enforcement of Model Code of Conduct
     
    

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    फ़ाइल सबमिट की गई Tuesday 08 November 2022

20. मेघालय, नागालैण्ड और त्रिपुरा राज्‍यों की विधान सभाओं के लिए साधारण निर्वाचन- अधिकारियों का स्‍थानांतरण/तैनाती-तत्‍संबंधी।

    ECI द्वारा

    मेघालय, नागालैण्ड और त्रिपुरा राज्‍यों की विधान सभाओं के लिए साधारण निर्वाचन- अधिकारियों का स्‍थानांतरण/तैनाती-तत्‍संबंधी। 
    

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    फ़ाइल सबमिट की गई Saturday 05 November 2022

21. गुजरात विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2022 की घोषणा के पश्चात आदर्श आचार संहिता लागू करने के लिए की जाने वाली तत्काल कार्रवाई-तत्संबंधी।

    ECI द्वारा

    गुजरात विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2022 की घोषणा के पश्चात आदर्श आचार संहिता लागू करने के लिए की जाने वाली तत्काल कार्रवाई-तत्संबंधी। 
    

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    फ़ाइल सबमिट की गई Thursday 03 November 2022

22. गुजरात विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन, 2022 - सांसद/विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अधीन निधियों को जारी करना।

    ECI द्वारा

    गुजरात विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन, 2022 - सांसद/विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अधीन निधियों को जारी करना।
    

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    फ़ाइल सबमिट की गई Thursday 03 November 2022

23. आदर्श आचार संहिता लागू होना - गुजरात विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन - तत्संबंधी।

    ECI द्वारा

    आदर्श आचार संहिता लागू होना - गुजरात विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन - तत्संबंधी। 
    

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    फ़ाइल सबमिट की गई Thursday 03 November 2022

24. 93-मुनुगोडे विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का उप निर्वाचन: 93-मुनुगोडे विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं को प्रलोभन देने के लिए निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री के. राजागोपाल रेड्डी द्वारा विभिन्न कंपनियों/निवासियों को 5.24 करोड़ रु. की धनराशि अंतरित...

    ECI द्वारा

    93-मुनुगोडे विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का उप निर्वाचन: 93-मुनुगोडे विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं को प्रलोभन देने के लिए निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री के. राजागोपाल रेड्डी द्वारा विभिन्न कंपनियों/निवासियों को 5.24 करोड़ रु. की धनराशि अंतरित करने के संबंध में तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) का अभ्यावेदन और उक्त अभ्यावेदन पर श्री के. राजागोपाल रेड्डी का उत्तर – तत्संबंधी।
    

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    फ़ाइल सबमिट की गई Tuesday 01 November 2022

25. आयोग ने 93-मुनुगोडे विधान सभा उप-निर्वाचन तेलंगाना 2022 में मतदाताओं के उत्प्रेरण के लिए कथित निधि अंतरण पर टीआरएस से चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी, श्री के. राजगोपाल रेड्डी के अभ्यावेदन पर 31 अक्तूबर, 2022 तक स्पष्टीकरण मांगा।

    ECI द्वारा

    आयोग ने 93-मुनुगोडे विधान सभा  उप-निर्वाचन तेलंगाना 2022 में मतदाताओं के उत्प्रेरण के लिए कथित निधि अंतरण पर टीआरएस से चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी, श्री के. राजगोपाल रेड्डी के अभ्यावेदन पर 31 अक्तूबर, 2022 तक स्पष्टीकरण मांगा।
    

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    फ़ाइल सबमिट की गई Sunday 30 October 2022