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असम की राज्य विधान सभा में आकस्मिक रिक्ति भरने के लिए उप-निर्वाचन-सांसद/विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत निधियों को जारी करना।

ECI द्वारा

सं. 437/6/1/ईसीआई/अनु./प्रकार्या./एमसीसी/2022        दिनांक: 5 फरवरी, 2022

सेवा में
मंत्रिमंडल सचिव,
भारत सरकार, राष्ट्रपति भवन,
नई दिल्ली।   सचिव, भारत सरकार,
   कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग,
   सरदार पटेल भवन, नई दिल्ली।   मुख्य सचिव
असम सरकार,
दिसपुर। मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
असम,
दिसपुर।
विषय:- असम राज्य की विधान सभा में आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए उप-निर्वाचन-सांसद/विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अधीन निधियों को जारी करना-तत्संबंधी।
महोदय,
       मुझे आयोग के दिनांक 5 फरवरी, 2022 के प्रेस नोट (ईसीआई की वेबसाइटः- http://eci.gov.in/ ” पर उपलब्‍ध है), जिसमें असम के 99-माजुली (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में उप-निर्वाचन के लिए अनुसूची की घोषणा की गई है, का संदर्भ देने और यह कहने का निदेश हुआ है कि इस घोषणा के साथ, राजनैतिक दलों एवं अभ्यर्थियों के मार्गदर्शन के लिए आदर्श आचार संहिता के उपबंध तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं।

2.   सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजनाओं के अधीन निधियों को जारी करने से संबंधित मामलों पर उप-निर्वाचन के दौरान आदर्श आचार संहिता को लागू करने के संबंध में आयोग के पत्र सं.
437/6/आईएनएसटी/2016-सीसीएस, दिनांक 29 जून, 2017 के अनुसार कार्रवाई की जाएगी, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह भी उपबंध है कि-
क)   सांसद (राज्य सभा सदस्य सहित) स्‍थानीय क्षेत्र विकास निधि के अंतर्गत, जिले के ऐसे किसी भी भाग में, जिसमें विधान सभा/संसदीय निर्वाचन क्षेत्र स्थित हैं, जहां निर्वाचन प्रक्रिया के पूरा होने तक निर्वाचन प्रक्रियाधीन है, कोई नई निधि जारी नहीं की जाएगी। यदि निर्वाचन क्षेत्र राज्य की राजधानी/महानगरीय शहरों/नगर निगमों में शामिल हैं, तो उपरोक्त अनुदेश संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के क्षेत्र में ही लागू होंगे। इसी प्रकार, निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण होने तक विधान सभा सदस्‍य/विधान परिषद सदस्‍य स्‍थानीय क्षेत्र विकास निधि के अधीन, यदि कोई ऐसी योजना प्रचालन में है, नई निधियां जारी नहीं की जाएंगी।
ख) ऐसे कार्य के संदर्भ में कोई कार्य शुरू नहीं किया जाएगा जिसमें इस पत्र के जारी होने से पहले कार्य आदेश तो जारी कर दिए गए हैं परन्‍तु फील्‍ड में वास्‍तव में काम शुरू नही हुआ है। ये कार्य निर्वाचन प्रक्रिया के पूरा होने के बाद ही शुरू किए जा सकते हैं। हालांकि, यदि कोई कार्य वास्‍तव में शुरू हो चुका है तो उसे जारी रखा जा सकता है।
ग)   पूरे हो गए कार्य (कार्यों) के लिए भुगतानों को जारी करने पर कोई रोक नहीं होगी बशर्ते संबंधित अधिकारी पूर्ण रूप से संतुष्‍ट हों।
घ)   जहां योजनाएं अनुमोदित कर दी गई हैं तथा निधियां उपलब्‍ध करवा दी गई हैं या जारी कर दी गई हैं और सामग्रियों का प्रापण कर लिया गया है एवं कार्यस्‍थल पर पहुच गई हैं ऐसी योजनाएं कार्यक्रम के अनुसार कार्यान्वित की जा सकती हैं।

भवदीय,
ह./-
                            (अश्वनी कुमार मोहाल)
सचिव

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फ़ाइल सबमिट की गई Monday 07 February 2022
असम राज्य की विधान सभा में आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए उप-निर्वाचन-आदर्श आचार संहिता के प्रवर्तन के संबंध में अनुदेश।

ECI द्वारा

असम राज्य की विधान सभा में आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए उप-निर्वाचन-आदर्श आचार संहिता के प्रवर्तन के संबंध में अनुदेश।

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फ़ाइल सबमिट की गई Monday 07 February 2022
लोक प्रतिनिधित्‍व अधिनियम, 1951 की धारा 126क में निर्दिष्‍ट अवधि के दौरान मीडिया कवरेज-उल्‍लंघन-तत्‍संबंधी।

ECI द्वारा

सं. 491/मीडिया नीति/2022/संचार
दिनांक: 02 फरवरी, 2022
सेवा में,
       समस्‍त प्रिन्‍ट एवं इलेक्‍ट्रॉनिक मीडिया
विषय: लोक प्रतिनिधित्‍व अधिनियम, 1951 की धारा 126क में निर्दिष्‍ट अवधि के दौरान मीडिया कवरेज-उल्‍लंघन-तत्‍संबंधी।

महोदया/महोदय,
       समस्‍त मीडिया का ध्‍यान आयोग के दिनांक 30 मार्च, 2017 के पत्र सं.491/मीडिया नीति/2017-संचार (प्रति संलग्‍न) की ओर आकर्षित किया जाता है जिसके द्वारा आयोग ने स्‍वतन्‍त्र, निष्‍पक्ष एवं पारदर्शी निर्वाचन सुनिश्चित करने हेतु लोक प्रतिनिधित्‍व अधिनियम, 1951 की धारा 126क के अधीन निषेध अवधि के दौरान निर्वाचनों के परिणामों की किसी भी प्रकार की भविष्‍यवाणी करने संबंधी प्रसारण/प्रकाशन संबंधी कार्यक्रमों से बचने के लिए समस्‍त मीडिया (इलेक्‍ट्रॉनिक एवं प्रिन्‍ट) को परामर्शी (एडवाइजरी) जारी की थी।
2.     आयोग का यह विचार है कि निषेध अवधि के दौरान ज्‍योतिषियों, टैरो रीडरों, राजनैतिक विश्‍लेषकों या किसी अन्‍य व्‍यक्ति द्वारा भविष्‍यवाणी करके निर्वाचनों के परिणामों का किसी भी प्रकार या तरीके से पूर्वानुमान लगाना लोकप्रतिनिधित्‍व अधिनियम 1951 की धारा 126क में निहित भावना का उल्‍लंघन है जिसका उद्देश्‍य मतदान होने वाले निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचकों को विभिन्‍न राजनैतिक दलों की संभावनाओं के बारे में ऐसी भविष्‍यवाणी द्वारा उनके मतदान को प्रभावित करने से रोकना है।
3.     उपर्युक्‍त को ध्‍यान में रखते हुए, समस्‍त मीडिया (इलेक्‍ट्रॉनिक तथा प्रिंट) को एतद्द्वारा सलाह दी जाती है कि गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्‍तराखंड और उत्‍तर प्रदेश राज्‍य विधान सभाओं में वर्तमान साधारण निर्वाचन में आयोग के पत्र में ऊपर यथावर्णित स्‍वतंत्र एवं निष्‍पक्ष निर्वाचनों को सुनिश्चित करने के लिए निषेध अवधि में अर्थात् दिनांक 10 फरवरी, 2022 (गुरूवार) को सुबह 7.00 बजे से दिनांक 07 मार्च, 2022 (सोमवार) को सांय 6.30 बजे तक के बीच परिणामों के प्रसार से संबंधित किसी भी ऐसे लेख/कार्यक्रम को प्रकाशित/प्रचारित न करें।
भवदीय,

(अनुज चांडक)
संयुक्‍त निदेशक
फोन-011-23052205 (एक्‍सटेंशन 448)
प्रतिलिपि प्रेषित:
सचिव, प्रेस काउंसिल ऑफ इण्डिया, सूचना भवन, 8-सीजीओ काम्‍प्‍लेक्‍स, लोधी रोड, नई दिल्‍ली- 110003 श्रीमती एनी जोसफ, महासचिव, समाचार प्रसारक और डिजिटल संघ, मैनटेक हाउस, सी-56/5, दूसरा तल, सेक्‍टर 62, नोएडा-201301

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फ़ाइल सबमिट की गई Monday 07 February 2022
गोवा, पंजाब, मणिपुर, उत्तराखण्ड एवं उत्तर प्रदेश की विधान सभाओं के लिए साधारण निर्वाचन, 2022- राष्ट्रीय/राज्यीय राजनैतिक दलों को प्रसारण/टेलीकास्ट के समय का आवंटन- तत्संबंधी।

ECI द्वारा

No. 437/TA-LA/1/2021/Communication
Dated: 31st January 2022

CORRIGENDUM ORDER
Sub:-General Election to the Legislative Assembly of Goa, Punjab, Manipur, Uttarakhand & Uttar Pradesh 2022-Allotment of Broadcast/ Telecast time to National/State Political Parties-reg.
In partial modification, the Commission’s Order of even No. dated 14th January, 2022 w.r.to allotment of Broadcast/Telecast time to National/State Political Parties in respect of Manipur State, has been amended as under:
Time available to National/State Parties on
Regional Kendras/State Capital Kendras of Doordarshan/All India Radio
Name of State/UT
Name of National/ State Party
Total time allotted in minutes for
No. of Time Vouchers issued for

Broadcast
Telecast
Broadcast
Telecast
Manipur
AITC
105
105
21 (5 minutes each)
21 (5 minutes each)
BSP
90
90
18 (5 minutes each)
18 (5 minutes each)
BJP
466
466
93 (5 minutes each) + 1 (1 minute)
93 (5 minutes each) + 1 (1 minute)
CPI
98
98
19 (5 minutes each) +1 (3 minutes)
19 (5 minutes each) +1 (3 minutes)
CPI (M)
90
90
18 (5 minutes each)
18 (5 minutes each)
INC
454
454
90 (5 minutes each) +1 (4 minutes)
90 (5 minutes each) +1 (4 minutes)
NCP
100
100
20 (5 minutes each)
20 (5 minutes each)
NPP
142
142
28 (5 minutes each) +1 (2 minutes)
28 (5 minutes each) +1 (2 minutes)
NPF
164
164
32 (5 minutes each) +1 (4 minutes)
32 (5 minutes each) +1 (4 minutes)
PDA
92
92
18 (5 minutes each) +1 (2 minutes)
18 (5 minutes each) +1 (2 minutes)
Total
1801
1801
1801
1801
2. The rest content of the said Order remains unchanged.

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- general election 2022
- assembly election 2022
- (and 2 more)
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फ़ाइल सबमिट की गई Monday 31 January 2022
दिनांक 14.01.2022 को मौजूदा कोविड दिशा-निर्देशों के उल्लंघन के लिए समाजवादी पार्टी को भारत निर्वाचन आयोग का आदेश।

ECI द्वारा

सं. 464/उ.प्र-वि.स./2022
दिनांक: 18 जनवरी, 2022
आदेश

      यत:, आयोग ने कोविड के मौजूदा दिशा निर्देशों के उल्‍लंघन, जिसकी गौतमपल्‍ली पुलिस स्‍टेशन, लखनऊ के अधीन 19-विक्रमादित्‍य मार्ग पर समाजवादी पार्टी के कार्यालय परिसर में 14 जनवरी, 2022 को (अर्थात् 08 जनवरी, 2022 को निर्वाचनों की घोषणा की अवधि के दौरान) जन समूह में घटित होने की सूचना थी, का संज्ञान लेते हुए आयोग ने 15 जनवरी, 2022 को पार्टी को नोटिस जारी किया; और
यत:, दिनांक 16 जनवरी, 2022, के अपने उत्‍तर में पार्टी ने उपर्युक्‍त उल्‍लंघन की घटना घटित होने से इंकार किया है, तथापि इसके पैरा 13 में सुस्‍पष्‍ट रूप से कहा गया है कि:
      विधानसभा निर्वाचन लड़ने के लिए टिकट लेने के लिए समाजवादी पार्टी के कार्यालय में लगभग 4000 आवेदन प्राप्‍त हुए हैं। आवेदनों की संवीक्षा की जा रही है तथा अभ्‍यर्थियों के साक्षात्‍कार लिए जा रहे हैं। अभ्‍यर्थियों को समाजवादी पार्टी के कार्यालय में केवल तभी प्रवेश करने की अनुमति दी जा रही है जब वे कोविड पोर्टोकाल और दिशा निर्देशों का पालन करेंगे। उक्‍त कार्यविधि निर्वाचन प्रक्रिया का एक भाग है तथा निर्वाचन आयोग के दिनांक 8 जनवरी, 2022 के दिशा निर्देशों द्वारा इसे निषिद्ध नहीं किया गया है; और
3.    यत:, आयोग ने नोट कर लिया है कि उक्‍त उल्‍लंघनों के मद्देनज़र आवश्‍यक मामले पहले ही दर्ज कर लिए गए हैं, जिनके अपने खुद के तर्कसंगत निष्‍कर्ष निकलेंगे; और
4.    यत:, उक्‍त निर्वाचनों के दिनांक 08 जनवरी, 2022 के प्रेस नोट के साथ संलग्‍न कोविड के विस्‍तृत दिशा-निर्देश, 2022 के पैरा I(1),में यह विनिर्दिष्‍ट है कि:
‘‘यह अपेक्षा की जाती है कि सभी स्‍टेकहोल्‍डर नामत: राजनैतिक दल, अभ्‍यर्थी, प्रचारक, मतदाता तथा निर्वाचन प्रक्रिया में शामिल प्राधिकारी, सार्वजनिक स्‍वास्‍थ्‍य/सुरक्षा के अपने प्रमुख कर्तव्‍य के प्रति सदैव सचेत रहेंगे तथा इसलिए इन सामान्‍य अनुदेशों तथा विधि के अधीन निर्धारित संबंधित प्राधिकारियों द्वारा यथा अधिदेशित कोविड उपयुक्‍त व्‍यवहार के अन्‍य मानदण्‍डों का अनुपालन करेंगें’’; और
5.    अत:, अब यह देखते हुए कि यह समाजवादी पार्टी की ओर से निर्वाचन के मौजूदा चरण के दौरान उल्‍लंघन का यह पहला मामला है, आयोग पार्टी को भविष्‍य में सावधान रहने, सभी विद्यमान दिशा-निर्देशों का पूरी लगन से पालन करने तथा अपनी पार्टी के सभी सदस्‍यों को निर्वाचनों की अवधि के दौरान कोविड के मौजूदा दिशा-निर्देशों का अनिवार्यत: पालन करने का अनुदेश देने की सलाह देता है।

आदेश से,
(अजय कुमार)
सचिव
सेवा में,
      महासचिव,
      समाजवादी पार्टी,
      19, विक्रमादित्‍य मार्ग,
      लखनऊ, उ.प्र.

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फ़ाइल सबमिट की गई Friday 28 January 2022
14.01.2022 को मौजूदा दिशानिर्देशों के उल्लंघन के लिए समाजवादी पार्टी को निर्वाचन आयोग का नोटिस

ECI द्वारा

सं.- 464/यूपी-एलए/2022
दिनांकः-15 जनवरी, 2022

नोटिस
      यतः, आयोग ने उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन, 2022 का आयोजन करने के लिए दिनांक 08 जनवरी, 2022 के प्रेस नोट सं. ईसीआई/पीएन/3/2022 के तहत कार्यक्रम की घोषणा कर दी है; और
      यतः, आयोग ने अपने उपर्युक्त प्रेस नोट के तहत कोविड-19 के दौरान निर्वाचन के संचालन के संबंध में व्यापक दिशानिर्देश भी जारी किए हैं; और
      यतः, उक्त कोविड दिशा-निर्देश में, अन्य बातों के साथ-साथ, उपबंध है किः-
"I. राजनैतिक दलों/निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों/अन्य द्वारा अभियान
1.      यह उम्मीद की जाती है कि सभी स्टेकहोल्डर नामतः राजनैतिक दल, अभ्यर्थी, प्रचारकर्ता, मतदाता और निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़े प्राधिकरण जनता के स्वास्थ्य/सुरक्षा के प्रति अपने प्रमुख कर्तव्य के प्रति सदैव सचेत रहेंगे और अतः, इन सामान्य अनुदेशों एवं विधि के अधीन विहित संबंधित प्राधिकारियों द्वारा यथा-अधिदेशित कोविड उपयुक्त व्यवहार के अन्य मानदंडों का पालन करेंगे।
2.      किसी भी प्रकार के रोड शो, पद-यात्रा, साइकिल/बाइक/वाहन रैली और जूलुस की 15 जनवरी, 2022 तक अनुमति नहीं दी जाएगी। आयोग बाद में स्थिति की समीक्षा करेगा और तदनुसार आगे अनुदेश जारी करेगा।
3.      राजनैतिक दलों या संभावित अभ्यर्थियों अथवा निर्वाचन से संबंधित किसी अन्य समूह की 15 जनवरी, 2022 तक किसी भी प्रत्यक्ष रैली की अनुमति नहीं दी जाएगी। आयोग बाद में स्थिति की समीक्षा करेगा और तदनुसार आगे अनुदेश जारी करेगा।"; और
यतः, 14.1.2022 को कुछ संचार माध्यमों ने गौतमपल्ली पुलिस स्टेशन, लखनऊ के अंतर्गत 19-विक्रमादित्य मार्ग पर समाजवादी पार्टी के कार्यालय परिसर में एक जनसभा में आयोग के मौजूदा कोविड दिशानिर्देशों के उल्लंघन की सूचना दी।
यतः, उपर्युक्त उल्लंघन पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश से तत्काल रिपोर्ट की मांग की गई; और
यतः, मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने दिनांक 14.01.2022 की अपनी रिपोर्ट में सूचित किया है कि वर्चुअल रैली के नाम पर समाजवादी पार्टी द्वारा गौतमपल्ली पुलिस स्टेश्न के अंतर्गत आने वाले उक्त परिसर में जनसभा का आयोजन करके मौजूदा कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया गया; और
यतः, उक्त रिपोर्ट में यह भी सूचित किया गया था कि 14.01.2022 को 06:13 बजे समाजवादी पार्टी के 2000-2500 राजनैतिक पदाधिकारियों के खिलाफ उपर्युक्त पुलिस स्टेशन में आईपीसी, 1860 की धारा 188, 269, 270 और 341; आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 54 तथा महामारी अधिनियम, 1897 की धारा 03 के अधीन एफआईआर दर्ज की गई है; और
यतः, राजनैतिक दल निर्वाचन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण स्टेकहोल्डर होते हैं और वे चुनौतीपूर्ण समय के दौरान भी निर्वाचनों के संचालन के अपने सांविधानिक कर्तव्यों को निभाने में निर्वाचन आयोग का सदैव सहयोग करते हैं; और
यतः, राजनैतिक दलों से अपेक्षा की जाती है कि वे निर्वाचनों की अवधि के दौरान देश के कानूनों का अक्षरश: पालन करके समग्र जनता के बीच उच्च मानक स्थापित करें; और
यतः, उपलब्ध रिपोर्टों से, प्रथम दृष्टया, यह संकेत मिलता है कि समाजवादी पार्टी ने आयोग के उपर्युक्त विधिपूर्ण निदेशों का उल्लंघन किया है;
अतः, अब, आयोग ने उपलब्ध सामग्री और मामले में मौजूदा अनुदेशों पर विचार करने के बाद आपको उक्त उल्लंघन के संबंध में अपना पक्ष स्पष्ट करने के लिए एक अवसर देने का निर्णय लिया है। आयोग में आपका स्पष्टीकरण इस नोटिस की प्राप्ति के 24 घंटे के भीतर पहुंच जाना चाहिए, ऐसा करने में विफल रहने पर आयोग आपसे आगे पत्र-व्यवहार किए बिना मामले में उपयुक्त निर्णय करेगा।

आदेश से,
ह./-
(अजय कुमार)
सचिव

सेवा में
      महासचिव,
  समाजवादी पार्टी,
      19, विक्रमादित्य मार्ग,
  लखनऊ, उ.प्र.

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फ़ाइल सबमिट की गई Friday 28 January 2022
गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की राज्य विधान सभाओं के साधारण निर्वाचन, 2022 की घोषणा के पश्चात आदर्श आचार संहिता लागू करने के लिए की जाने वाली तत्काल कार्रवाई- तत्संबंधी।

ECI द्वारा

गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की राज्य विधान सभाओं के साधारण निर्वाचन, 2022 की घोषणा के पश्चात आदर्श आचार संहिता लागू करने के लिए की जाने वाली तत्काल कार्रवाई- तत्संबंधी।

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- general election 2022
- assembly election 2022
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फ़ाइल सबमिट की गई Wednesday 12 January 2022
गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के लिए साधारण निर्वाचन, 2022- सांसद/विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अधीन निधियों को जारी करना।

ECI द्वारा

गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के लिए साधारण निर्वाचन, 2022- सांसद/विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अधीन निधियों को जारी करना।

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- general election 2022
- assembly election 2022
- (and 4 more)
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फ़ाइल सबमिट की गई Wednesday 12 January 2022
आदर्श आचार संहिता लागू होना- गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की राज्य विधान सभाओं के लिए साधारण निर्वाचन, 2022-तत्संबंधी।

ECI द्वारा

आदर्श आचार संहिता लागू होना- गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की राज्य विधान सभाओं के लिए साधारण निर्वाचन, 2022-तत्संबंधी।

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- general election 2022
- assembly election 2021
- (and 2 more)
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फ़ाइल सबमिट की गई Wednesday 12 January 2022
कोविड - 19 के दौरान साधारण निर्वाचन/उप-निर्वाचन आयोजित करवाने के लिए संशोधित व्यापक दिशा-निर्देश।

ECI द्वारा

कोविड - 19 के दौरान साधारण निर्वाचन/उप-निर्वाचन आयोजित करवाने के लिए संशोधित व्यापक दिशा-निर्देश।

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फ़ाइल सबमिट की गई Saturday 08 January 2022
"निर्वाचक प्रशिक्षणः सामग्री विकास, प्रौढ़ शिक्षा पद्धति (एंड्रागॉजी) और प्रशिक्षण पद्धतियां" पर ऑनलाइन तकनीकी कार्यशाला

ECI द्वारा

उद्देश्य
इस कार्यशाला का आयोजन प्रशिक्षण सामग्री तैयार करने के प्रयासों की समझ को बढ़ावा देने, वयस्क शिक्षण के लिए उपयुक्त प्रौढ़ शिक्षा पद्धति और कार्यप्रणालियों की पहचान करने और निर्वाचन प्रबंधन एवं अध्ययन में नियमित मास्टर पाठ्यक्रमों की पेशकश करने वाले विश्वविद्यालय प्रणाली के भीतर विकास पर अतिरिक्त ध्यान देने के लिए किया जा रहा है।

चर्चा के विषयः
विषयवस्तुः प्रचालनात्मक प्रशिक्षण
शीर्षकः विभिन्न स्तरों पर प्रशिक्षण दृष्टिकोण के लिए ऑनलाइन हाइब्रिड/मिश्रित मोड पर ध्यान देकर प्रौढ़ शिक्षा पद्धति के प्रशिक्षण में अभिनव विकास।

विषयवस्तुः व्यावसायिक विकास
शीर्षकः ऑनलाइन प्रशिक्षण में पारंपरिक प्रौढ़ शिक्षा पद्धति की चुनौतियाँ।

विषयवस्तुः तृतीयक संगठन
शीर्षकः निर्वाचन प्रबंधन निकायों (ईएमबी) के बाहर सामग्री बनाना।
दिनांक: 16-17 नवम्बर, 2021, 5:30-08:00 अपराह्न [भारतीय मानक समय]
आयोजक: आईएफईएस और आई-आईडीईए, नई दिल्ली, भारत के सहयोग से आईआईआईडीईएम, भारत निर्वाचन आयोग

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फ़ाइल सबमिट की गई Monday 22 November 2021
श्री अशोक सिंघल को दिनांक 27.10.2021 को आयोग का नोटिस

ECI द्वारा

सं. 100/एएस-एलए/2021/एनईएस-II
दिनांकः 27 अक्तूबर, 2021
नोटिस
      यतः, आयोग ने अपने प्रेस नोट सं. ईसीआई/पी एन/83/2021, दिनांक 28.09.2021 के तहत असम में 5 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों सहित कई राज्यों में कुछ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों/संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के लिए उप-निर्वाचनों का आयोजन करवाने के लिए कार्यक्रम की घोषणा कर दी है और राजनैतिक दलों एवं अभ्यर्थियों के लिए आदर्श आचार संहिता के प्रावधान उस तारीख से ही लागू हो गए हैं;
      यतः, आयोग ने श्री देवब्रत सैकिया से सं. एएलए/एलओपी/ओ/2021/423, दिनांक 24/10/2021 की एक शिकायत प्राप्त की है (प्रति संलग्न), जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ आरोप लगाया गया है कि आपने राज्य मंत्री, असम रहते हुए, "सार्वजनिक वक्तव्य देते समय संवैधानिक प्रावधानों और आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया है। गोसांईगांव निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचन रैली में भाग लेने के दौरान, मंत्री ने कहा कि यदि लोग उप-निर्वाचन में बीजेपी को मत नहीं देंगे, तो निर्वाचन क्षेत्र में कोई विकास नहीं होगा और यह कि सत्ता में बीजेपी को वोट देने के दो महीने के भीतर एक बांध पर निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा......."
      यतः, आयोग के पत्र सं. 100/एएस-एलए/2021/एनईएस-II, दिनांक 25.10.2021 के द्वारा संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारियों की रिपोर्टों और भाषणों की अंग्रेजी ट्रांसक्रिप्ट प्राप्त करने के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी, असम को वीडियो क्लिपिंग के साथ शिकायत की एक प्रति की भेज दी गई है; और
      यतः, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, असम के माध्यम से दिनांक 27.10.2021 को संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारियों से प्राप्त आपके भाषणों की अंग्रेजी ट्रांसक्रिप्ट को देखने के बाद, यह पुष्टि की जाती है कि आपने निर्वाचन क्षेत्रों में विभिन्न स्थानों पर सभाओं को संबोधित करने के दौरान निम्नलिखित वक्तव्य देते समय वादे और घोषणाएं की-
"पहली बड़ी समस्या गंगाधर नदी पर तटबंध की है। 1600 आपने पहले ही कहा था, यदि आप 1400 मत देते हैं, तो दो महीनों के भीतर मैं तटबंध का काम शुरू करवा दूंगा। तालियां काफी नहीं हैं, आपको मत देने हैं। एक हाथ से दीजिए और दूसरे से लीजिए। पहले आप दीजिए और तब मैं आपको दूंगा। यदि कल कांग्रेस, बीपीएफ और एआईयूडीएफ के लोग आते हैं और अन्यथा समझाते हैं तथा वोट मांगते हैं, तब तटबंध का काम शुरू नहीं होगा। अगर हम यह उप-निर्वाचन हार भी गए तो भी हमारी सरकार नहीं गिरेगी। अगर हम यह उप-निर्वाचन हार भी गए, तो भी हमारी सरकार बनी रहेगी, मैं मंत्री बना रहूंगा और हिमंता बिस्वा सर्मा सर मुख्यमंत्री बने रहेंगे, इस सीट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम यह सीट नहीं भी जीतते हैं तो इससे कोई अंतर नहीं होगा। यह! आप भी समझते हैं! क्या आप समझ रहे हैं? इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि अगले 4.5 वर्षों तक सरकार के साथ बने रहिए/सरकार का समर्थन कीजिए। यदि आप सरकार का समर्थन करते हैं तो आपको लाभ मिलेगा। यदि आप बीपीएफ, कांग्रेस, एआईयूडीएफ का समर्थन करते हैं तो आपको ये लाभ नहीं मिलेंगे। क्या आप तटबंध चाहते हैं या नहीं? माताओं, अपने हाथ उठाओ! बहनों, आवाज़ उठाओ! पीछे बैठी जनता, आवाज़ उठाओ! क्या आप तटबंध चाहते हैं या नहीं? मैं आप सभी से वादा करता हूं। इस भाषण में, मैं कहना चाहता हूं कि- आप 1400 वोट दीजिए और दो महीनों के भीतर तटबंध का कार्य शुरू हो जाएगा। मैं आपको वचन देता हूं। "
      यतः, इसके अलावा, मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ), असम से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार, उपर्युक्त बैठक के लिए गोसांईगांव निर्वाचन जिले के अनुज्ञा प्रकोष्ठ से कोई अनुमति नहीं मांगी गई थी।
      यतः, आदर्श आचार संहिता के भाग-II के पैरा-1 और भाग-I के पैरा-4 में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नानुसार प्रावधान हैं:-
"I. (4) सभी दलों और अभ्यर्थियों को ऐसे सभी कार्यकलापों से ईमानदारीपूर्वक बचना चाहिए, जो निर्वाचन विधि, के अधीन "भ्रष्ट आचरण" और अपराध हैं, जैसे मतदाताओं को रिश्वत देना, मतदाताओं को धमकाना।
II. (1) दल या अभ्यर्थी किसी भी प्रस्तावित बैठक के आयोजन स्थल और समय के बारे में स्थानीय पुलिस अधिकारियों को समय पर सूचित करेंगे ताकि पुलिस को यातायात को नियंत्रित करने तथा शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक व्यवस्था करने में सक्षम बनाया जा सके।"
यतः, आयोग का सुविचारित मत है कि उपर्युक्त वक्तव्य देते समय और सक्षम प्राधिकरण से अनुमति प्राप्त किए बिना निर्वाचन बैठक आयोजित करवाकर आपने आदर्श आचार संहिता के उपर्युक्त प्रावधानों का उल्लंघन किया है।
अब, इसलिए, आयोग आपको 28.10.2021 (गुरुवार) को 1700 बजे तक या उससे पूर्व इस संबंध में अपनी स्थिति स्पष्ट करने का एक अवसर प्रदान करता है। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो आयोग आपको कोई पत्र-व्यवहार किए बिना निर्णय देगा।

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फ़ाइल सबमिट की गई Monday 01 November 2021
डॉ. हिमंता बिस्वा सर्मा को आयोग का आदेश, दिनांक 27.10.2021

ECI द्वारा

डॉ. हिमंता बिस्वा सर्मा, मुख्यमंत्री एवं स्टार प्रचारक, भारतीय जनता पार्टी को आयोग का आदेश, दिनांक 27.10.2021

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फ़ाइल सबमिट की गई Monday 01 November 2021
असम राज्य की विधान सभा के लिए उप-निर्वाचन, 2021 के संबंध में श्री हेमंत बिस्वा शर्मा को नोटिस।

ECI द्वारा

असम राज्य की विधान सभा के लिए उप-निर्वाचन, 2021 के संबंध में श्री हेमंत बिस्वा शर्मा को नोटिस।

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फ़ाइल सबमिट की गई Monday 01 November 2021
राष्ट्रीय मीडिया अवार्ड, 2021

ECI द्वारा

No. 491/Media Award/2021/Communication
Dated: 21st October, 2021

MEMORANDUM
NATIONAL MEDIA AWARD FOR BEST CAMPAIGN ON
VOTERS’ EDUCATION & AWARENESS-2021
          Election Commission of India invites entries from Media Houses for the National Media Award for best campaign on Voters’ Education and Awareness during the year 2021. There shall be four Awards, one each for Print media, Television (Electronic), Radio (Electronic) and Online (Internet)/Social media.
2.       The awards are to recognize the outstanding contributions by Media Houses to promote electoral participation by creating awareness about accessible elections, educating people about the electoral process and raising awareness among the general public about the relevance and importance of voting and registration.
3.       The award(s) will be in the form of a citation and plaque and will be presented on the National Voters’ Day (25th January 2022).
Criteria
The Jury will base their assessment on the following criteria:
Quality of Voter awareness campaign Extent of coverage / quantity Evidence of impact on the public Coverage on awareness about Accessible Elections. Any other relevant factor(s)
CONDITIONS OF ENTRY
Entries must have been published or broadcast/telecast during the relevant period.
Print entries must include:
Summary of the work carried out during the relevant period which should include number of news items/articles total print area in sqcms A PDF soft copy OR a link to a relevant web address OR a full size photocopy/print copy of the newspaper/articles; Detail of any other activity like direct public engagement etc. Any other information Broadcast Television (Electronic) and Radio (Electronic) entries must include:
A brief on the campaign/work carried out during the relevant period which should include Material (in a CD or DVD or Pen drive) with duration and frequency of broadcast/telecast and total time of such broadcast of each spot during the period Sum of the total broadcast time for all spots/news News features or programmes on Voter awareness in a CD or DVD or Pen drive or other digital media, along with duration, telecast/broadcast date and time and frequency Any other activity like direct public engagement etc. Any other information Online (Internet)/Social media entries must include:
Summary of the work carried out during the relevant period which should include number of posts/ blogs/ campaigns/ tweets/ articles etc.          A PDF soft copy of concerned articles OR a link to a relevant web address; Detail of any other activity like direct public engagement etc. Impact of online activity (details) Any other information Important
Entries submitted in a language other than English/Hindi will require an accompanying English translation, failing which subject to rejection. Entrants submitting broadcast material should be aware that Jury may use only the first ten minutes of features/programme. The Commission’s decision will be final and no correspondence will be entered into. The Commission reserves all the rights in this regard. Entries should carry the name, address, telephone and fax numbers and email of the Media House. Due date: Entries must reach before 30th November, 2021 at the following address:           Shri Pawan Diwan, Under Secretary (Communication)
          Election Commission of India, Nirvachan Sadan,
Ashoka Road, New Delhi 110001.
          Email: media-division@eci.gov.in
          Ph. No.: 011-23052133

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फ़ाइल सबमिट की गई Monday 01 November 2021
सांसद/विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अधीन निधियों को जारी करना – तत्संबंधी

ECI द्वारा

सेवा में,
1.   मंत्रिमंडल सचिव,
भारत सरकार, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
2.   सचिव, भारत सरकार,
कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग, सरदार पटेल भवन, नई दिल्ली।
3.   मुख्य सचिवः-
क)   आंध्र प्रदेश सरकार, अमरावती वेलागापूडी;
ख)   असम सरकार, दिसपुर;
ग)    बिहार सरकार, पटना;
घ)    हरियाणा सरकार, चंडीगढ़;
ङ)    हिमाचल सरकार, शिमला;
च)    कर्नाटक सरकार, बेंगलुरू;
छ)   मध्य प्रदेश सरकार, भोपाल;
ज)   महाराष्ट्र सरकार, मुम्बई;
झ)   मेघालय सरकार, शिलांग;
ञ)    मिजोरम सरकार, एजवाल;
ट)    नागालैंड सरकार, कोहिमा;
ठ)    राजस्थान सरकार, जयपुर;
ड)    तेलंगाना सरकार, हैदराबाद;
ढ)    पश्चिम बंगाल सरकार, कोलकाता;
ण)   दादरा और नागर हवेली एवं दमन और दीव, दमन संघ राज्य क्षेत्र सरकार
4.   मुख्य निर्वाचन अधिकारी-
क)   आंध्र प्रदेश सरकार, अमरावती वेलागापूडी;
ख)   असम सरकार, दिसपुर;
ग)    बिहार सरकार, पटना;
घ)    हरियाणा सरकार, चंडीगढ़;
ङ)    हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला;
च)    कर्नाटक सरकार, बेंगलुरू;
छ)   मध्य प्रदेश सरकार, भोपाल;
ज)   महाराष्ट्र सरकार, मुम्बई;
झ)   मेघालय सरकार, शिलांग;
ञ)    मिजोरम सरकार, एजवाल;
ट)    नागालैंड सरकार, कोहिमा;
ठ)    राजस्थान सरकार, जयपुर;
ड)    तेलंगाना सरकार, हैदराबाद;
ढ)    पश्चिम बंगाल सरकार, कोलकाता;
ण)   दादरा और नागर हवेली एवं दमन और दीव, दमन संघ राज्य क्षेत्र सरकार
विषय: सांसद/विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अधीन निधियों को जारी करना – तत्संबंधी।
महोदय,
       मुझे निर्वाचन आयोग के प्रेस नोट, दिनांक 28 सितम्बर, 2021 (ईसीआई की वेबसाइटः-"https://eci.gov.in/" पर उपलब्‍ध) का संदर्भ देने का निदेश हुआ है, जिसके द्वारा विभिन्न राज्यों के संसदीय/विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में उप-निर्वाचनों हेतु अनुसूची की घोषणा की गई है और यह कहने का निदेश हुआ है कि उप-निर्वाचनों की इस घोषणा के परिणामस्वरूप राजनैतिक दलों एवं अभ्‍यर्थियों के मार्गदर्शन के लिए आदर्श आचार संहिता के उपबंध तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं।
2.     सांसद स्‍थानीय क्षेत्र विकास योजनाओं के अंतर्गत निधियों को अवमुक्‍त करने के मामलों पर, उप-निर्वाचन के दौरान आदर्श आचार संहिता को लागू करने के संबंध में, आयोग के पत्र सं. 437/6/आईएनएसटी/2016-सीसीएस, दिनांक 29 जून, 2017 के अनुसार कार्रवाई की जाएगी, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह भी उपबंध है कि-
क)   जिले के ऐसे किसी भी भाग में, जिसमें विधान सभा/संसदीय निर्वाचन क्षेत्र स्थित हैं, जहां निर्वाचन प्रक्रिया के पूरा होने तक सांसद (राज्‍य सभा सदस्‍य सहित) स्‍थानीय क्षेत्र विकास निधि के अधीन कोई भी नई निधियां जारी नहीं की जाएंगी। यदि निर्वाचन क्षेत्र राज्य की राजधानी/महानगरीय शहरों/नगर निगमों में शामिल हैं, तो उपरोक्त अनुदेश संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के क्षेत्र में ही लागू होंगे। इसी प्रकार, निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण होने तक विधान सभा सदस्‍य/विधान परिषद सदस्‍य स्‍थानीय क्षेत्र विकास निधि के अधीन, यदि कोई ऐसी योजना प्रचालन में है, नई निधियां जारी नहीं की जाएंगी।
ख)   ऐसे कार्य के संदर्भ में कोई कार्य शुरू नहीं किया जाएगा जिसमें इस पत्र के जारी होने से पहले कार्य आदेश तो जारी कर दिए गए हैं परन्‍तु फील्‍ड में वास्‍तव में काम शुरू नहीं हुआ है। ये कार्य निर्वाचन प्रक्रिया के पूरा होने के बाद ही शुरू किए जा सकते हैं। हालांकि, यदि कोई कार्य वास्‍तव में शुरू हो चुका है तो उसे जारी रखा जा सकता है।
ग)    पूरे हो गए कार्य(र्यों) के लिए भुगतानों को जारी करने पर कोई रोक नहीं होगी बशर्ते संबंधित अधिकारी पूर्ण रूप से संतुष्‍ट हों।
घ)    जहां योजनाएं अनुमोदित कर दी गई है तथा निधियां उपलब्‍ध करा या जारी कर दी गईं हैं और सामग्रियों का प्रापण कर लिया गया है एवं कार्यस्‍थल पर पहुंच गई हैं ऐसी योजनाएं कार्यक्रम के अनुसार कार्यान्वित की जा सकती हैं।

भवदीय
ह./-
                              (अश्वनी कुमार मोहाल)
सचिव

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फ़ाइल सबमिट की गई Friday 01 October 2021
विभिन्न राज्यों के संसदीय/विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में उप-निर्वाचन-आदर्श आचार संहिता के प्रवर्तन के संबंध में अनुदेश-तत्‍संबंधी।

ECI द्वारा

सं. 437/6/1/ईसीआई/आईएनएसटी/एफयूएनसीटी/एमसीसी/2021
दिनांकः 28 सितम्बर, 2021

सेवा में,
1.   मंत्रिमंडल सचिव,
भारत सरकार, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
2.   मुख्य सचिवः-
क)   आंध्र प्रदेश सरकार, अमरावती वेलागापूडी;
ख)   असम सरकार, दिसपुर;
ग)    बिहार सरकार, पटना;
घ)    हरियाणा सरकार, चंडीगढ़;
ङ)    हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला;
च)    कर्नाटक सरकार, बेंगलुरू;
छ)   मध्य प्रदेश सरकार, भोपाल;
ज)   महाराष्ट्र सरकार, मुम्बई;
झ)   मेघालय सरकार, शिलांग;
ञ)    मिजोरम सरकार, एजवाल;
ट)    नागालैंड सरकार, कोहिमा;
ठ)    राजस्थान सरकार, जयपुर;
ड)    तेलंगाना सरकार, हैदराबाद;
ढ)    पश्चिम बंगाल सरकार, कोलकाता;
ण)   दादरा और नागर हवेली एवं दमन और दीव, दमन संघ राज्य क्षेत्र सरकार
3.   मुख्य निर्वाचन अधिकारीः-
क)   आंध्र प्रदेश सरकार, अमरावती वेलागापूडी;
ख)   असम सरकार, दिसपुर;
ग)    बिहार सरकार, पटना;
घ)    हरियाणा सरकार, चंडीगढ़;
ङ)    हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला;
च)    कर्नाटक सरकार, बेंगलुरू;
छ)   मध्य प्रदेश सरकार, भोपाल;
ज)   महाराष्ट्र सरकार, मुम्बई;
झ)   मेघालय सरकार, शिलांग;
ञ)    मिजोरम सरकार, एजवाल;
ट)    नागालैंड सरकार, कोहिमा;
ठ)    राजस्थान सरकार, जयपुर;
ड)    तेलंगाना सरकार, हैदराबाद;
ढ)    पश्चिम बंगाल सरकार, कोलकाता;
ण)   दादरा और नागर हवेली एवं दमन और दीव, दमन संघ राज्य क्षेत्र सरकार
विषय:- विभिन्न राज्यों के संसदीय/विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में उप-निर्वाचन-आदर्श आचार संहिता के प्रवर्तन के संबंध में अनुदेश-तत्‍संबंधी।
महोदय,
मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आयोग ने प्रेस नोट सं. ईसीआई/पी एन/83/2021, दिनांक 28 सितम्बर, 2021 के तहत निम्‍नलिखित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के संसदीय/विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में उप-निर्वाचनों की अनुसूची की घोषणा की है:-
राज्‍य का नाम
निर्वाचन क्षेत्र का नाम एवं संख्‍या
दादरा और नागर हवेली एवं दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र
दादरा और नागर हवेली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र
आंध्र प्रदेश
124-बाडवेल (अ.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
असम
28-गोस्साईगाँव विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
41-भबानीपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
58-तमुलपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
101-मरियानी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
107-थोवरा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
बिहार
78-कुशेश्वर स्थान (अ.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
164-तारापुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
हरियाणा
46-ऐलनाबाद विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
हिमाचल प्रदेश
2-मण्डी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र
08-फतेहपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
50-अर्की विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
65-जुब्बल-कोटखाई विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
कर्नाटक
33-सिन्डगी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
82-हानगल विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
मध्य प्रदेश
28-खण्डवा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र
45-पृथ्वीपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
62-रैगाँव (अ.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
192-जोबट (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
महाराष्ट्र
90-देगलुर (अ.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
मेघालय
13-मावरेंगकेंग (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
24-मावफलांग (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
47-राजबाला विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
मिजोरम
4-तुईरिअल (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
नागालैंड
58-शामटोर-चेस्सोरे (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
राजस्थान
155-वल्लभनगर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
157-धरियावद (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
तेलंगाना
31-हुजूराबाद विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
पश्चिम बंगाल
7-दिनहाटा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
86-सान्तिपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
109-खारडाह विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
127-गोसाबा (अ.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र

2.     आदर्श आचार संहिता के प्रावधान आयोग द्वारा इसके पत्र सं. 437/6/आईएनएसटी/2016-सीसीएस, दिनांक 29 जून, 2017, पत्र सं. 437/6/एमआईएससी/ईसीआई/एलईटी/एफयूएनसीटी/एमसीसी/2017, दिनांक 18 जनवरी, 2018 और पत्र सं. 437/6//एमआईएससी/ईसीआई/एलईटी/एफयूएनसीटी/एमसीसी/2019, दिनांक 14 अक्तूबर, 2019 (प्रति संलग्‍न) के तहत यथा जारी आंशिक संशोधनों के अध्‍यधीन उन जिलों में तत्‍काल प्रभाव से लागू हो गए हैं, जिनमें उप-निर्वाचन होने वाले संसदीय/विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों का सम्‍पूर्ण या कोई भाग अवस्थित है।
3.     इसे सभी संबंधितों के ध्‍यान में लाया जाए।

भवदीय,
ह./-
(अश्वनी कुमार मोहाल)
सचिव

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फ़ाइल सबमिट की गई Friday 01 October 2021
सांसद/विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अधीन निधियों को जारी करना-तत्‍संबंधी।

ECI द्वारा

Elections to fill casual vacancy and adjourned poll in the Assembly Constituencies of Odisha and West Bengal– सांसद/विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अधीन निधियों को जारी करना-तत्‍संबंधी।

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फ़ाइल सबमिट की गई Monday 06 September 2021
ओडिशा एवं पश्चिम बंगाल के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में स्थगन मतदान एवं आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन - आदर्श आचार सहिता के प्रवर्तन के संबंध में अनुदेश।

ECI द्वारा

ओडिशा एवं पश्चिम बंगाल के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में स्थगन मतदान एवं आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन - आदर्श आचार सहिता के प्रवर्तन के संबंध में अनुदेश।

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फ़ाइल सबमिट की गई Monday 06 September 2021
कोविड - 19 वैश्विक महामारी के हालात में निर्वाचन - विचार एवं सुझाव मंगवाना।

ECI द्वारा

Election Commission has issued several guidelines/instructions/Orders for campaigning during general election/bye election in wake of COVID-19 pandemic in the country, which may be seen at the Commission's website https://eci.gov.in and the direct path is https://eci.gov.in/candidate-politicalparties/instructions-on-covid-19/
The Commission has desired to seek the views of the Political Parties on the above referred guidelines/instructions/Orders.

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फ़ाइल सबमिट की गई Monday 23 August 2021
Biennial Elections to the Legislative Councils of Andhra Pradesh and Telangana by the members of respective Legislative Assemblies (MLAs)- Deferment of elections– reg.

ECI द्वारा

Biennial Elections to the Legislative Councils of Andhra Pradesh and Telangana by the members of respective Legislative Assemblies (MLAs)- Deferment of elections– reg.

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- deferment of election
- election postponement
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फ़ाइल सबमिट की गई Friday 28 May 2021
असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, पुड्डुचेरी की राज्य विधानसभाओं के साधारण निर्वाचन, 2021 और विभिन्‍न राज्यों में विभिन्‍न संसदीय और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में उप-निर्वाचन- आदर्श आचार संहिता का हटाया जाना - तत्संबंधी

ECI द्वारा

सं. 437/6/1/आईएनएसटी/ईसीआई/एलईटी/एफयूएनसीटी/एमसीसी/2021   दिनांक: 3 मई, 2021

सेवा में
1.   कैबिनेट सचिव, भारत सरकार, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली ।
2.   मुख्य सचिव, राज्य सरकार:-
क)   आंध्र प्रदेश, अमरावती वेलागापुड़ी; ख) असम, दिसपुर; ग)   गुजरात, गांधीनगर; घ)   झारखंड, रांची; ङ)    कर्नाटक, बेंगलुरू; च)   केरल, तिरुवनंतपुरम; छ)   मध्य प्रदेश, भोपाल; ज)   महाराष्ट्र, मुंबई; झ) मिजोरम, आइजॉल; ञ)   नागालैंड, कोहिमा; ट) ओडिशा, भुवनेश्वर; ठ) पुड्डुचेरी, पुड्डुचेरी; ड) राजस्थान, जयपुर; ढ) तमिलनाडु, चेन्नई; ण) तेलंगाना, हैदराबाद; त) उत्तराखंड, देहरादून; थ) पश्चिम बंगाल, कोलकाता;
3.   मुख्य निर्वाचन अधिकारी:-
क) आंध्र प्रदेश, अमरावती वेलागापुड़ी; ख) असम, दिसपुर; ग)   गुजरात, गांधीनगर; घ)   झारखंड, रांची; ङ)    कर्नाटक, बेंगलुरू; च)   केरल, तिरुवनंतपुरम; छ)   मध्य प्रदेश, भोपाल; ज)   महाराष्ट्र, मुंबई; झ) मिजोरम, आइजॉल; ञ)   नागालैंड, कोहिमा: ट)    ओडि़शा, भुवनेश्वर; ठ)    पुड्डुचेरी, पुड्डुचेरी; ड)    राजस्थान, जयपुर; ढ)    तमिलनाडु, चेन्नई; ण) तेलंगाना, हैदराबाद; त)   उत्तराखंड, देहरादून; थ)   पश्चिम बंगाल, कोलकाता;
विषय: असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, पुड्डुचेरी की राज्य विधानसभाओं के साधारण निर्वाचन, 2021 और विभिन्‍न राज्यों में विभिन्‍न संसदीय और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में उप-निर्वाचन- आदर्श आचार संहिता का हटाया जाना - तत्संबंधी
महोदय,
            मुझे कहने का निदेश हुआ है कि आदर्श आचार संहिता के प्रावधान, निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा की तारीख से प्रवर्तित कर दिए जाते हैं और वे निर्वाचन प्रक्रिया पूरी होने तक क्रियाशील बने रहते हैं।
2.   अब, चूंकि, असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, पुड्डुचेरी की राज्य विधानसभाओं के साधारण निर्वाचन, 2021 और विभिन्न राज्यों में विभिन्‍न संसदीय और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के उप-निर्वाचनों के संबंध में संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा परिणाम घोषित कर दिए गए हैं, इसलिए आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से अस्तित्‍व में न रह गई है।
3.    इसे सभी संबंधितों के ध्‍यान में लाया जाए।

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फ़ाइल सबमिट की गई Thursday 13 May 2021
पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी की विधान सभाओं के लिए साधारण निर्वाचन, 2021 और विभिन्‍न राज्‍यों में उप-निर्वाचन के लिए 02.05.2021 को मतगणना संबंधी व्‍यवस्‍थाएं-आयोग के निदेशों का सख्‍त अनुपालन-तत्‍संबंधी।

ECI द्वारा

सं. 464/अनु./2021/ईपीएस
दिनांक: 01 मई, 2021

सेवा में,
सभी राज्‍यों/संघ राज्‍य क्षेत्रों के मुख्‍य निर्वाचन अधिकारी

विषय: पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी की विधान सभाओं के लिए साधारण निर्वाचन, 2021 और विभिन्‍न राज्‍यों में उप-निर्वाचन के लिए 02.05.2021 को मतगणना संबंधी व्‍यवस्‍थाएं-आयोग के निदेशों का सख्‍त अनुपालन-तत्‍संबंधी।

महोदय,
मुझे आयोग के दिनांक 21.08.2020 और 28.04.2021 को जारी किए गए व्‍यापक दिशा-निर्देशों का संदर्भ देने का निदेश हुआ है, जो आयोग की वेबसाइट https://eci.gov.in/files/file/12167-broad-guidelines-for-conduct-of-general-electonbye-election-during-covid-19/ और https://eci.gov.in/files/file/13361-broad-guidelines-for-covid-safety-during-counting-of-votes-on-2nd-may-2021/ पर उपलब्‍ध है। ये दिशा-निर्देश आपको भी अग्रेषित किए गए हैं।
2. आयोग ने निदेश दिया है कि यह पुनः बताया जाए कि मतगणना आदि की प्रक्रिया के दौरान एनडीएमए/एसडीएमए के मौजूदा अनुदेशों का पालन करने के लिए सभी संबंधित प्राधिकरणों (कोविड-19 के उपायों) द्वारा इन दिशा-निर्देशों का कड़ाईपूर्वक अनुपालन किया जाएगा। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि मतगणना/विजय संबंधित जन सभाओं, जन उत्‍सवों आदि को अनुमति नहीं दी जाएगी। यह भी निदेश दिया गया था कि विजय जूलूस पर प्रतिबंध में किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में संबंधित राज्‍य/संघ राज्‍य क्षेत्र द्वारा निर्धारित की गई अधिकतम संख्या से ज्यादा संख्या में विजयी अभ्‍यर्थियों के समर्थकों का समूह या किसी भी प्रकार का जुलूस शामिल होगा।

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फ़ाइल सबमिट की गई Thursday 13 May 2021
पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुड्डुचेरी विधान सभाओं के लिए साधारण निर्वाचन, 2021 एवं विभिन्न राज्यों में उप-निर्वाचन- कोविड के लिए व्यापक दिशानिर्देश-2 मई, 2021 को होनी वाली मतगणना के दौरान मतदान कवर करने के लिए प्राधिकृत मीडिया के लिए सुरक्षा....

ECI द्वारा

सं. 491/एएल-आईएनएसटी/2021/संचार
दिनांक: 29 अप्रैल, 2021
सेवा में,
            मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
          सभी राज्य/संघ शासित क्षेत्र

विषय: पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुड्डुचेरी विधान सभाओं के लिए साधारण निर्वाचन, 2021 एवं विभिन्न राज्यों में उप-निर्वाचन- कोविड के लिए व्यापक दिशानिर्देश-2 मई, 2021 को होनी वाली मतगणना के दौरान मतदान कवर करने के लिए प्राधिकृत मीडिया के लिए सुरक्षा-तत्संबंधी

महोदय/महोदया,
          मुझे 2 मई, 2021 को होने वाली मतगणना के लिए कोविड सुरक्षा के लिए आयोग के दिनांक 28 अप्रैल, 2021 के विस्तृत दिशानिर्देश सं. 464/आईएनएसटी/2021/ईपीएस और मीडिया के प्रभावी उपयोग से संबंधित आयोग के दिनांक 26.02.2021 के प्रेस नोट सं. ईसीआई/पीएन/16/2021, जिसमें निम्नलिखित उल्लिखित किया गया है, का संदर्भ लेने का निदेश हुआ है,
“मीडिया से भी अपेक्षा की जाती है कि वे निर्वाचन संबंधी अपने सभी कवरेज के दौरान गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएफडब्ल्यू) द्वारा कोविड-19 कंटेनमेंट उपायों के संबंध में जारी सभी वर्तमान दिशानिर्देशों का अनुपालन करें। साथ ही, मतदान और मतगणना आदि के दौरान निर्वाचन प्रक्रिया के कवरेज के लिए मीडिया कर्मियों को प्रवेश की अनुमति देते समय कोविड-19 के दौरान निर्वाचनों के संचालन के संबंध में 21 अगस्त, 2020 को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशानिर्देश भी लागू होंगे”
आयोग ने इस संबंध में दिनांक 28.04.2021 को समेकित दिशानिर्देश जारी किए हैं। इसके द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि:
(i)       ये दिशानिर्देश, जहां भी लागू हैं, आवश्यक परिवर्तनों सहित मतगणना प्रक्रिया को कवर करने के लिए प्राधिकृत मीडिया कर्मियों पर भी लागू होंगे।
(ii)      जिला निर्वाचन अधिकारी ऐसे मामलों में आरटी-पीसीआर/आरएटी जांच की सुविधा उपलब्ध करा सकता है। हालांकि, केवल निगेटिव आरटी-पीसीआर/आरएटी रिपोर्ट/टीकाकरण की दो खुराक की रिपोर्ट ही स्वीकार की जाएगी। प्राधिकृत लैब की रिपोर्ट भी इस प्रयोजन के लिए स्वीकार की जाएगी।
(iii)     मतगणना केंद्र परिसर के अंदर मीडिया कक्ष सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए पर्याप्त रूप में बड़ा होना चाहिए और उसे हवादार, खिड़कियों और एग्जॉस्ट फैन से युक्त होना चाहिए।
(iv)     मीडिया कर्मियों के प्रवेश को उचित रूप से विनियमित किया जाना चाहिए। उन्हें मतदान हॉल में अंतरालों पर बहुत छोटे बैच में इस तरह ले जाया जाएगा कि सामाजिक दूरी के मानदंडों का कोई उल्लंघन नहीं हो।
(v)      इस प्रयोजन के लिए नोडल अधिकारी होने के नाते जिला निर्वाचन अधिकारी मतदान केंद्रों पर प्राधिकृत मीडिया कर्मियों के लिए/द्वारा कोविड-19 से संबंधित सभी मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित करवाएगा।
ये अनुदेश सभी संबंधितों के ध्यान में लाए जाएं।

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फ़ाइल सबमिट की गई Thursday 13 May 2021
2 मई, 2021 को मतगणना के दौरान कोविड सुरक्षा के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश-तत्संबंधी

ECI द्वारा

पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुड्डुचेरी विधान सभाओं के साधारण निर्वाचन, 2021 एवं विभिन्‍न राज्यों में उप-निर्वाचन : 2 मई, 2021 को मतगणना के दौरान कोविड सुरक्षा के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश-तत्संबंधी

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फ़ाइल सबमिट की गई Thursday 29 April 2021