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  1. लोक सभा के लिए साधारण निर्वाचन 2019- पांचवें चरण के के लिए अधिसूचना

    लोक सभा के लिए साधारण निर्वाचन 2019- पांचवें चरण के के लिए अधिसूचना

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  2. General Election to the Lok Sabha, 2014 – Identification of critical Polling Stations and measures to be taken to ensure free and fair elections-regarding.

    General Election to the Lok Sabha, 2014 – Identification of critical Polling Stations and measures to be taken to ensure free and fair elections-regarding.
     

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  4. 01.01.2018 की अर्हक तिथि के संदर्भ में निर्वाचक नामावलियों का द्वितीय संक्षिप्त पुनरीक्षण – निर्वाचक नामावलियों के अंतिम प्रकाशन के लिए समय सीमा बढ़ाना।

    01.01.2018 की अर्हक तिथि के संदर्भ में निर्वाचक नामावलियों का द्वितीय संक्षिप्त पुनरीक्षण – निर्वाचक नामावलियों के अंतिम प्रकाशन के लिए समय सीमा बढ़ाना।
    (Bilingual)

     

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  5. Providing Transport Facility for PwDs and their Assistants on Poll Day -reg.

    Providing Transport Facility for PwDs and their Assistants on Poll Day -reg.
     

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  6. निर्वाचनों का संचालन (संशोधन) नियम, 2017-नाम-निर्देशन प्ररूप 2क, 2ख, 2ग, 2घ, 2ड· और प्ररूप 26 में शपथ-पत्र में संशोधन-तत्‍संबंधी।

    निर्वाचनों का संचालन (संशोधन) नियम, 2017-नाम-निर्देशन प्ररूप 2क, 2ख, 2ग, 2घ, 2ड· और प्ररूप 26 में शपथ-पत्र में संशोधन-तत्‍संबंधी।

     

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  7. गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखण्ड तथा उत्तर प्रदेश की विधान सभाओं के लिए साधारण निर्वाचन 2017- निर्वाचन प्लानर तत्संबंधी।

    गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखण्ड तथा उत्तर प्रदेश की विधान सभाओं के लिए साधारण निर्वाचन 2017- निर्वाचन प्लानर तत्संबंधी।

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  8. आदर्श आचार संहिता का प्रवर्तन

    सं.437/6/1/ईसीआई/अनुदेश/प्रकार्या./एमसीसी/2019                                         दिनांक: 25 अगस्त,  2019
     
    सेवा में
    1.      मत्रिमंडल सचिव,
    भारत सरकार, राष्‍ट्रपति भवन, नई दिल्‍ली। 
    2.      मुख्‍य सचिव,
    क)     छत्तीसगढ़, रायपुर;
    ख)    केरल, तिरूवन्नतपुरम;
    ग)     त्रिपुरा, अगरतला;
    घ)     उत्तर प्रदेश, लखनऊ; 
    3.      मुख्‍य निर्वाचन अधिकारी,
    क)     छत्तीसगढ़, रायपुर;
    ख)    केरल, तिरूवन्नतपुरम;
    ग)     त्रिपुरा, अगरतला;
    घ)     उत्तर प्रदेश, लखनऊ;
     
    विषय:  छत्तीसगढ़, केरल, त्रिपुरा एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधान सभाओं में आकस्मिक रिक्तियों को भरने के लिए उप निर्वाचन–आदर्श आचार संहिता के प्रवर्तन पर अनुदेश–तत्‍संबंधी।
    महोदय,
           मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दिनांक 25 अगस्त,  2019 के प्रेस नोट संख्‍या ईसीआई/प्रेनो/77/2019 के द्वारा आयोग ने छत्तीसगढ़, केरल, त्रिपुरा एवं उत्तर प्रदेश राज्‍य में निम्नलिखित विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों से आकस्मिक रिक्तियों को भरने के लिए उप निर्वाचन की अनुसूची की घोषणा की है-      
    राज्य का नाम
    निर्वाचन क्षेत्र का नाम एवं संख्या
    छत्तीसगढ़
    88-दन्तेवाड़ा (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
    केरल
    93-पाला विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
    त्रिपुरा
    14-बधारघाट (अ.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
    उत्तर प्रदेश
    228-हमीरपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
     2.      जिस संसदीय/विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में उप निर्वाचन आयोजित होना है और वह निर्वाचन क्षेत्र जिस जिले (लों) में अवस्थित है, आदर्श आचार संहिता के प्रावधान आयोग के दिनांक 29 जून, 2017 के पत्र सं. 437/6/अनुदेश/2016-सीसीएस तथा 18 जनवरी, 2018 के पत्र सं. 437/6/विविध/ईसीआई/पत्र/प्रकार्या./एमसीसी/2017 (प्रतिलिपियां संलग्‍न) के आंशिक संशोधन की शर्तों के अध्‍यधीन उन क्षेत्रों में तत्‍काल प्रभाव से लागू हो गए हैं।
     3.      इसे सभी संबंधितों के ध्‍यान में लाया जाए।
     

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  9. Supreme Court order dated 13th April, 2004 for pre-certification of political advertisement on electronic media - applicability in the whole of territory of India at all times.

    Supreme Court order dated 13th April, 2004 for pre-certification of political advertisement on electronic media - applicability in the whole of territory of India at all times. 
     

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  10. फॉर्म -26 में शपथ -पत्र -स्पष्टीकरण

    फॉर्म -26 में शपथ -पत्र -स्पष्टीकरण

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  11. मतदाता शिक्षा और जागरूकता-2019 के संबंध में सर्वश्रेष्‍ठ अभियान के लिए राष्‍ट्रीय मीडिया अवार्ड (ज्ञापन)

    सं. 491/मीडिया अवार्ड/2019/संचार
    दिनांक: 9 अक्तूबर, 2019
     
    ज्ञापन
     मतदाता शिक्षा एवं जागरूकता पर सर्वश्रेष्‍ठ अभियान हेतु
    राष्‍ट्रीय मीडिया पुरस्‍कार-2019
     भारत निर्वाचन आयोग वर्ष 2019 के दौरान मतदाता शिक्षा एवं जागरूकता पर सर्वश्रेष्‍ठ  अभियान के लिए राष्‍ट्रीय मीडिया पुरस्‍कार हेतु मीडिया हाउसों से प्रविष्टियाँ आमंत्रित करता है। इनमें चार पुरस्‍कार होंगे, प्रिंट मीडिया, टेलीविजन (इलेक्‍ट्रॉनिक), रेडियो (इलेक्‍ट्रॉनिक) और ऑनलाइन (इंटरनेट)/सोशल मीडिया में से प्रत्‍येक के लिए एक।
    2.     ये पुरस्‍कार सुगम निर्वाचनों के बारे में जागरुकता लाकर, निर्वाचन प्रक्रिया के बारे में लोगों को जानकारी प्रदान करके और मतदान तथा पंजीकरण की प्रासंगिकता और महत्ता के बारे में जन साधारण के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए मीडिया हाउसों द्वारा किए गए असाधारण योगदानों को मान्‍यता प्रदान करने के लिए हैं।
    3.     यह/ये पुरस्‍कार प्रशस्ति पत्र और फलक के रूप में होगा/होंगे और राष्‍ट्रीय मतदाता दिवस (25 जनवरी, 2020) के समारोह में दिए जाएंगे।
     मानदंड
     निर्णायक-मंडल का आकलन निम्‍नलिखित मानदंडों पर आधारित होगा:
    मतदाता जागरूकता अभियान की गुणवत्ता कवरेज/मात्रा का विस्तार जनता पर प्रभाव का प्रमाण कोई अन्‍य संगत कारक  प्रविष्टि की शर्तें
     
    प्रविष्टियां संगत अवधि के दौरान अवश्‍य प्रकाशित या प्रसारित/टेली-प्रसारित हुई होनी चाहिए।
     
    प्रिंट प्रविष्टियों में निम्‍नलिखित अवश्‍य शामिल होना चाहिए:-
     1.   संगत अवधि के दौरान निष्पादित कार्य का सार जिसमें निम्‍नलिखित शामिल होना चाहिए:-
                  i.      न्‍यूज आइटम/आलेखों की संख्‍या
                 ii.      वर्ग सेंटीमीटर में कुल प्रिंट क्षेत्रफल
    2.   समाचार पत्र/आलेखों की पीडीएफ सॉफ्ट प्रति या संगत वेब पते का लिंक या एक पूर्ण आकार की फोटोकॉपी/प्रिंट प्रति;
    3.   कोई अन्‍य कार्यकलाप जैसे जनता से प्रत्‍यक्ष जुड़ाव कायम करना इत्‍यादि का विवरण।
    4.   कोई अन्‍य सूचना
     टेलीविज़न (इलेक्‍ट्रॉनिक) एवं रेडियो (इलेक्‍ट्रॉनिक) प्रसारण की प्रविष्टियों में निम्‍नलिखित अवश्‍य शामिल होना चाहिए:
    1.        संगत अवधि के दौरान निष्पादित अभियान/कार्य पर एक संक्षिप्‍त विवरण जिसमें निम्‍नलिखित अवश्य शामिल होने चाहिए
        i.      प्रसारण/टेली-प्रसारण की समयावधि एवं बारम्बारता के साथ सामग्री (सीडी या डीवीडी या पेन ड्राइव में) और उक्‍त कालावधि के दौरान प्रत्‍येक स्‍पॉट के ऐसे प्रसारण का कुल समय
        ii.      सभी स्‍पॉट/समाचार हेतु कुल प्रसारण समय का योग
        iii.      समयावधि, टेली-प्रसारण/प्रसारण की तारीख एवं समय तथा बारम्बारता के साथ सीडी या डीवीडी या पेन ड्राइव या अन्‍य डिजीटल मीडिया में मतदाता जागरूकता पर न्‍यूज़ फीचर्स या प्रोग्राम
    2.        कोई अन्‍य कार्यकलाप जैसे जनता से प्रत्‍यक्ष जुड़ाव कायम करना
    3.        कोई अन्‍य सूचना
     
    ऑनलाइन (इंटरनेट)/सोशल मीडिया की प्रविष्टियों में निम्‍नलिखित अवश्‍य शामिल होना चाहिए:
     1    संगत अवधि के दौरान निष्पादित कार्य का सार जिसमें पोस्‍ट/ब्‍लॉग/अभियानों/टवीट्/आलेख इत्‍यादि की संख्‍या शामिल होनी चाहिए।
     2.     संबंधित आलेखों की पीडीएफ सॉफ्ट कॉपी या संगत वेब पता का लिंक
    3.     कोई अन्‍य कार्यकलाप जैसे जनता से प्रत्‍यक्ष जुड़ाव कायम करना
    4.     ऑनलाइन गतिविधि का प्रभाव (विवरण)
    5.     कोई अन्‍य सूचना
    महत्‍वपूर्ण
         I.      अंग्रेजी/हिंदी से इतर भाषा में प्रस्‍तुत प्रविष्टियों के लिए साथ में अंग्रेजी अनुवाद अपेक्षित होगा।   
       II.      प्रसारण सामग्री प्रस्‍तुत करने वाले प्रवेशकों को इस बात से अवगत होना चाहिए कि निर्णायक मंडल फीचर्स/प्रोग्राम के केवल प्रथम दस मिनटों का उपयोग कर सकता है।
      III.      आयोग का निर्णय अंतिम होगा और इस संबंध में कोई भी पत्र व्‍यवहार नहीं किया जाएगा। आयोग इस संबंध में सभी प्रकार के अधिकार सुरक्षित रखता है।
     IV.      प्रविष्टियों में मीडिया हाउस का नाम, पता, टेलीफोन एवं फैक्‍स नम्‍बर तथा ई-मेल होना चाहिए।
      V.     नियत तिथि: प्रविष्टियाँ निम्‍नलिखित पते पर 31 अक्‍तूबर, 2019 से पहले पहुँच जानी चाहिए:
     
    श्री पवन दीवान, अवर सचिव (संचार)
    भारत निर्वाचन आयोग, निर्वाचन सदन,
    अशोक रोड, नई दिल्‍ली 110001
    ई-मेल: media[.]election.eci[at]gmail.com, diwaneci[at]yahoo.co.in
    दूरभाष नं.: 011-23052133

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  12. दिनांक 01.01.2020 की अर्हक तिथि के संदर्भ में फोटो निर्वाचक नामावलियों का विशेष सार पुनरीक्षण–निर्वाचक सत्‍यापन कार्यक्रम (ईवीपी) के विस्‍तृत दिशा-निर्देशों के संबंध में।

    दिनांक 01.01.2020 की अर्हक तिथि के संदर्भ में फोटो निर्वाचक नामावलियों का विशेष सार पुनरीक्षण–निर्वाचक सत्‍यापन कार्यक्रम (ईवीपी) के विस्‍तृत दिशा-निर्देशों के संबंध में।

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  13. Multiple measures to keep a watch on polling process at Polling Stations to ensure free and fair elections–Micro-observers, Video camera, Still camera, Web casting etc. - reg.

    Multiple measures to keep a watch on polling process at Polling Stations to ensure free and fair elections–Micro-observers, Video camera, Still camera, Web casting etc. - reg.
     

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  14. ईवीएम की बैलेटिंग यूनिट पर प्रदर्शित किए जाने वाले मतपत्रों में साधारण मतपत्रों तथा डाक मतपत्रों पर अभ्यर्थियों के फोटोग्राफ का मुद्रण-आयोग के निदेश का प्रेषण-तत्संबंधी।

    ईवीएम की बैलेटिंग यूनिट पर प्रदर्शित किए जाने वाले मतपत्रों में साधारण मतपत्रों तथा डाक मतपत्रों पर अभ्यर्थियों के फोटोग्राफ का मुद्रण-आयोग के निदेश का प्रेषण-तत्संबंधी।

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  15. राज्य सभा और राज्य् विधान परिषद के निर्वाचनों के लिए मतपत्र पर ''इन में से कोई नहीं'' (नोटा) के विकल्प हेतु प्रावधान – प्रावधान वापस लेना – तत्संबंधी।

    राज्य सभा और राज्य् विधान परिषद के निर्वाचनों के लिए मतपत्र पर ''इन में से कोई नहीं'' (नोटा) के  विकल्प  हेतु प्रावधान – प्रावधान वापस लेना – तत्संबंधी।

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  16. आदर्श आचार संहिता लागू होना-बिहार की विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन 2020- तत्संबंधी।

    सं.437/6/1/ईसीआई/अनुदेश/प्रकार्या./एमसीसी/2020                     दिनांक: 25 सितम्बर, 2020
     
    सेवा में
    मंत्रिमंडल सचिव,
    भारत सरकार,राष्ट्रपति भवन,नई दिल्ली।  मुख्य सचिव,
    बिहार सरकार,पटना, और  मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
    बिहार,पटना।  
    विषय : आदर्श आचार संहिता लागू होना-बिहार की विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन 2020- तत्संबंधी।
    महोदय,
    मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निर्वाचन आयोग ने बिहार की विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन आयोजित करने के लिए अनुसूची की उद्घोषणा की है। (प्रेस नोट सं.ईसीआई/प्रे.नो./64/2020, दिनांक 25 सितम्बर, 2020 जो आयोग की वेबसाइटwww.eci.gov.in पर उपलब्ध है)।
    2.     इस उद्घोषणा के साथ ही राजनैतिक दलों और अभ्‍यर्थियों के मार्गदर्शन के लिए आदर्श आचार संहिता के उपबंध तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं और तब तक लागू रहेंगे जब तक बिहार की विधान सभा में साधारण निर्वाचन सम्पन्न  न हो जाएं। इसे केन्द्र और राज्य सरकार, सभी मंत्रालयों/विभागों और केन्‍द्र सरकार / राज्‍य सरकार के सभी कार्यालयों के ध्‍यान में लाया जाए। आपके द्वारा जारी किए गए अनुदेशों की एक प्रति सूचना एवं रिकार्ड हेतु भारत निर्वाचन आयोग को भेजी जाए।
    3.     आपका ध्‍यान ‘सत्‍तासीन दल’ से संबंधित आदर्श आचार संहिता के उपबंधों की ओर आकृष्‍ट किया जाता है जिसमें अन्‍य बातों के साथ-साथ यह कहा गया है कि सत्तासीन दल, चाहे केन्‍द्र में या  संबंधित राज्‍य में यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी ऐसी शिकायत के लिए कोई कारण न दिया जाए कि उसने अपने निर्वाचन अभियान के प्रयोजनों के लिए शासकीय हैसियत का प्रयोग किया है और विशेष रूप से :-
     (i)    (क) मंत्री अपने शासकीय दौरे को निर्वाचन प्रचार अभियान संबंधी कार्य से नहीं मिलाएंगे और निर्वाचन प्रचार अभियान संबंधी कार्य के दौरान शासकीय क्षेत्र या कार्मिकों का उपयोग भी नहीं करेंगे;
           (ख) सरकारी हवाई-जहाज, वाहनों सहित सरकारी परिवहन, तंत्र एवं कार्मिकों का उपयोग सत्तासीन दल के हित को प्रोत्‍साहित करने के लिए नहीं किया जाएगा;
    (ii)    निर्वाचन सभाओं को आयोजित करने के लिए सार्वजनिक स्‍थानों जैसे मैदानों आदि का उपयोग और निर्वाचनों के संबंध में एयरक्राफ्ट के लिए हैलीपैड का प्रयोग अपने द्वारा एकाधिकार रूप से नहीं किया जाएगा। अन्‍य दलों और अभ्‍यर्थियों को उन्‍हीं शर्तों एवं निबंधनों के आधार पर ऐसे स्‍थानों एवं सुविधाओं का उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी जिन शर्तों एवं निबंधनों पर सत्तासीन दल द्वारा उनका उपयोग किया जाता है;
    (iii)    जहां के लिए निर्वाचनों की घोषणा हुई है या जहां निर्वाचन हो रहे हैं, वहां के विश्राम गृह, डाक बंगला या अन्‍य सरकारी आवास को उपयोग करने के लिए किसी राज्य द्वारा जैड स्केल सुरक्षा प्रदान किए गए राजनीतिक पदाधिकारियों को या जिन्हें विभिन्न राज्यों में या केन्द्र सरकार में इससे ऊपर या इसके समकक्ष स्तर की सुरक्षा प्रदान की गई है, को एक समान आधार पर उपयोग करने के लिए प्रदान किए जाएंगे।यह इस शर्त के अध्यधीन होगा कि ऐसा आवास पहले से ही निर्वाचन सम्बन्धी अधिकारियों या प्रेक्षकों को आबंटित न हो या उनके द्वारा धारित न हो। सरकारी आवास गृह/विश्राम गृह या अन्य सरकारी आवास इत्यादि में ठहरने के समय ऐसे राजनीतिक पदाधिकारी कोई राजनीतिक गतिविधि नहीं करेंगे।
    यर्थ
    (iv)    समाचार पत्रों और अन्‍य मीडिया में सरकारी खजाने की लागत से विज्ञापन जारी करने और राजनैतिक समाचारों के दलगत कवरेज के लिए निर्वाचन अवधि के दौरान शासकीय मास मीडिया के दुरुपयोग तथा सत्तासीन दल की प्रत्‍याशाओं को आगे बढ़ाने की दृष्टि से उपलब्धियों के बारे में प्रचार से निष्‍ठापूर्वक बचा जाना चाहिए;
    (v)    मंत्री और अन्य प्राधिकारी, आयोग द्वारा निर्वाचनों की उद्घोषणा किए जाने के समय से विवेकाधीन निधियों में से अनुदानों/भुगतानों को स्‍वीकृति प्रदान नहीं करेंगे; और
    (vi)    आयोग द्वारा निर्वाचनों की उद्घोषणा के समय से, मंत्री और अन्‍य प्राधिकारी –
    (क) किसी रूप में कोई वित्तीय अनुदानों की उद्घोषणा नहीं करेंगे या उनके लिए वचन नहीं देंगे; या
    (ख) किसी प्रकार की परियोजनाओं या योजनाओं की आधारशीला नहीं रखेंगे (लोक सेवकों के सिवाय); या
    (ग) सड़कों के निर्माण, पेयजल सुविधाओं की व्‍यवस्‍था आदि के बारे में कोई वचन नहीं देंगे; या
    (घ) सरकार, सार्वजनिक उपक्रमों आदि में ऐसी कोई तदर्थ नियुक्तियां नहीं करेंगे, जिनमें सत्तासीन दल के पक्ष में मतदाताओं को प्रभावित करने का प्रभाव हो।
    4.     जैसा कि उपर्युक्‍त पैरा 3 {खंड IV} से ज्ञातव्य है, सरकारी खजाने की लागत से सरकार की उपलब्धियों को उजागर करते हुए इलेक्‍ट्रानिक एवं प्रिंट मीडिया में कोई विज्ञापन जारी नहीं किया जाएगा। यदि कोई विज्ञापन, प्रसारण या प्रिंट मीडिया में प्रकाशन के लिए पहले ही जारी हो चुका है, तो यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इलेक्‍ट्रानिक मीडिया में ऐसे विज्ञापनों के प्रसारण को तत्‍क्षण रोक दिया जाए और यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि आज से ही ऐसा कोई विज्ञापन किन्‍हीं भी समाचारपत्रों, पत्रिकाओं आदि अर्थात् प्रिंट मीडिया में प्रकाशित न किया जाए और इसे शीघ्र वापस ले लिया जाए।
    5.     इस संबंध में आयोग के दिनांक 5 मार्च, 2009 के पत्र सं. 437/6/2009-सीसीबीई के तहत जारी अनुदेश, आयोग की वेबसाइट “http://eci.gov.in/” पर उपलब्‍ध हैं जो आपकी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु ‘महत्वपूर्ण अनुदेश’ नामक शीर्षक के अन्तर्गत है।आपके मार्गदर्शन के लिए इस लिंक पर आयोग के अन्‍य सभी अनुदेश भी उपलब्‍ध हैं।
    6.     आयोग इसके अतिरिक्‍त यह निदेश देता है कि निर्वाचन के संचालन से संबंधित सभी अधिकारियों/कर्मचारियों के स्‍थानान्‍तरण पर पूरी रोक होगी। इनमें निम्‍नलिखित सम्मिलित होंगे किंतु वहीं तक सीमित नहीं होंगे:-
    (i)        मुख्‍य निर्वाचन अधिकारी और अपर/संयुक्‍त/उप मुख्‍य निर्वाचन अधिकारी;
    (ii)       मंडल आयुक्‍त;
    (iii)      जिला निर्वाचन अधिकारी, रिटर्निंग आफिसर, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर एवं निर्वाचनों के संचालन से संबंधित राजस्‍व अधिकारी;
    (iv)      निर्वाचनों के प्रबंधन से जुड़े पुलिस विभाग के अधिकारी यथा, रेंज महानिरीक्षक एवं उप महानिरीक्षक, वरिष्‍ठ पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस अधीक्षक, सब डिवीजनल पुलिस अधिकारी यथा, पुलिस उपाधीक्षक एवं अन्‍य पुलिस अधिकारी, जो लोक प्रतिनिधित्‍व अधिनियम, 1951 की धारा 28क के अधीन आयोग में प्रतिनियुक्‍त हैं;
    7.     निर्वाचन की उद्घोषणा की तारीख से पूर्व उपर्युक्‍त श्रेणियों के अधिकारियों की बाबत जारी किंतु आज की तारीख तक कार्यान्वित नहीं किए गए स्‍थानान्‍तरण आदेशों को इस संबंध में आयोग से विशिष्‍ट अनुमति लिए बिना लागू नहीं किया जाना चाहिए;
    8.     यह रोक निर्वाचन के पूरा होने तक प्रभावी रहेगी। आयोग आगे यह और निदेश देता है कि राज्‍य सरकार को राज्‍य में निर्वाचन के प्रबंधन में भूमिका वाले वरिष्‍ठ अधिकारियों का स्‍थानान्‍तरण करने से बचना चाहिए।
    9.     ऐसे मामलों में, जहां प्रशासनिक अत्‍यावश्‍यकताओं के कारण किसी अधिकारी का स्‍थानान्‍तरण आवश्‍यक है, वहां संबंध राज्‍य सरकार को पूर्व स्‍वीकृति के लिए पूर्ण औचित्‍य के साथ आयोग से संपर्क करना चाहिए।
    10.    कृपया इस पत्र की पावती भेजी जाए। 

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  17. Order to Ms. Imarti Devi, Candidate from 19-Dabra (SC) Constituency

    Order to Ms. Imarti Devi, Candidate from 19-Dabra (SC) Constituency
     

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  18. राष्ट्रीय निर्वाचक नामावली परिशोधन एवं प्रमाणीकरण कार्यक्रम (नरपैप)-आवेदकों से आधार संख्या एकत्रित करना-तत्संबंधी

    राष्ट्रीय निर्वाचक नामावली परिशोधन एवं प्रमाणीकरण कार्यक्रम (नरपैप)-आवेदकों से आधार संख्या एकत्रित करना-तत्संबंधी

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  19. Appointment of coordinators for inclusion of Persons with Disabilities (PwDs) in electoral process at State District and AC levels-Reg.

    Appointment of coordinators for inclusion of Persons with Disabilities (PwDs) in electoral process at State District and AC levels-Reg.
     

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  20. लोक प्रतिनिधित्‍व अधिनियम, 1951 की धारा 126क में संदर्भित अवधि के दौरान मीडिया कवरेज-उल्‍लंघन-तत्‍संबंधी।

    लोक प्रतिनिधित्‍व अधिनियम, 1951 की धारा 126क में संदर्भित अवधि के दौरान मीडिया कवरेज-उल्‍लंघन-तत्‍संबंधी। 

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  21. Applicability of MCC in cases of premature dissolution of Legislative Assembly followed by the caretaker Government in position till the formation of new Government after fresh election - regarding.

    Applicability of MCC in cases of premature dissolution of Legislative Assembly followed by the caretaker Government in position till the formation of new Government after fresh election - regarding. 

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  22. ब्रेल सुविधाओं से युक्‍त फोटो मतदाता पर्ची की सुविधा – तत्‍संबंधी।

    ब्रेल सुविधाओं से युक्‍त फोटो मतदाता पर्ची की सुविधा – तत्‍संबंधी।

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  23. इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों एवं वीवीपीएटी के प्रवर्तन के दौरान छद्म मतदान के संचालन के संबंध में स्पष्टीकरण – तत्संबंधी।

    इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों एवं वीवीपीएटी के प्रवर्तन के दौरान छद्म मतदान के संचालन के संबंध में स्पष्टीकरण – तत्संबंधी।

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  24. भारत निर्वाचन आयोग में संविदा आधार पर विधिक शोधार्थी के परिनियोजन हेतु आवेदन पत्र

    भारत निर्वाचन आयोग में संविदा आधार पर विधिक शोधार्थी के परिनियोजन हेतु आवेदन पत्र
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  25. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 60 (सी) के अंतर्गत आयोग की अधिसूचना – 80 वर्ष से अधिक आयु के निर्वाचकों, शारीरिक रूप से नि:शक्त निर्वाचकों और कोविड-19 के कारण संगरोध में रह रहे निर्वाचकों को डाक मतपत्र जारी करना।

    सं. 52/2020/एसडीआर/खंड ।
    दिनांक: 17 सितंबर, 2020
    सेवा में
           मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
    1.   बिहार
    2.   असम
    3.   छत्तीसगढ़
    4.   गुजरात
    5.   हरियाणा
    6.   झारखंड
    7.   कर्नाटक
    8.   केरल
    9.   मध्य प्रदेश
    10. नागालैंड
    11. तमिलनाडु
    12. उत्तर प्रदेश
    13. पश्चिम बंगाल
    14. ओडिशा
    15. मणिपुर, और
    16. तेलंगाना
     
    विषय:  लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 60 (सी) के अंतर्गत आयोग की अधिसूचना – 80 वर्ष से अधिक आयु के निर्वाचकों, शारीरिक रूप से नि:शक्त निर्वाचकों और कोविड-19 के कारण संगरोध में रह रहे निर्वाचकों को डाक मतपत्र जारी करना।
     
    महोदय,
           मुझे उद्धृत विषय पर आयोग की दिनांक 17 सितंबर, 2020 की दो अधिसूचनाएं सं. 52/2020/एसडीआर/खंड-। इसके साथ अग्रेषित करने का निदेश हुआ है। इसे राज्य के राजपत्र में तत्काल प्रकाशित किया जाए और उसकी प्रतियां आयोग को भी अग्रेषित की जाएं।  
           वरिष्ठ नागरिक (एवीएससी), पीडब्ल्यूडी (एवीपीडी) और कोविड-19 (एडीसीओ) की श्रेणी में अनुपस्थित मतदाताओं द्वारा डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रिया की एक प्रति भी इसके साथ संलग्न है।
          
    कृपया पावती दें।  
     
    आपका
     
    (एन.टी. भूटिया)
    सचिव  
     
    Secretary

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eci-logo.pngभारत निर्वाचन आयोग एक स्‍वायत्‍त संवैधानिक प्राधिकरण है जो भारत में निर्वाचन प्रक्रियाओं के संचालन के लिए उत्‍तरदायी है। यह निकाय भारत में लोक सभा, राज्‍य सभा, राज्‍य विधान सभाओं और देश में राष्‍ट्रपति एवं उप-राष्‍ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचनों का संचालन करता है। निर्वाचन आयोग संविधान के अनुच्‍छेद 324 और बाद में अधिनियमित लोक प्रतिनिधित्‍व अधिनियम के प्राधिकार के तहत कार्य करता है। 

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