मतदाता हेल्पलाइन ऐप (एंड्राइड के लिए)
अंग्रेज़ी में देखें   |   मुख्य विषयवस्तु में जाएं   |   स्क्रीन रीडर एक्सेस   |   A-   |   A+   |   Theme
Jump to content

Current Issues

1,206 files

  1. Current General Elections and Bye-Elections- Commission's Order regarding ban on exit poll.

    Current General Elections and Bye-Elections- Commission's Order regarding ban on exit poll.
     

    0 downloads

    Submitted

  2. आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन करने के मामले में श्री अरविंद केजरीवाल को नोटिस

    संख्या 437/दिल्ली-वि.स./2020/एनएस-।।                             
    दिनांक: 30 जनवरी, 2020
     
    नोटिस
           यतः, आयोग द्वारा दिनांक 6 जनवरी, 2020 के अपने प्रेस नोट सं. ईसीआई/पीएन/4/2020 के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधान सभा के साधारण निर्वाचन आयोजित करने के लिए अनुसूची की घोषणा की गई है और राजनीतिक दलों और अभ्यर्थियों के लिए उक्त दिनांक से आदर्श आचार संहिता के प्रावधान तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं; और
    2.     यत:, आयोग को श्री नीरज, भारतीय जनता पार्टी, दिल्ली प्रदेश से दिनांक 14 जनवरी, 2020 की  सीईओ/शिकायत/007 संख्यांक वाली एक शिकायत प्राप्त हुई है (प्रति संलग्न) जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ आरोप लगाया गया है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के मुख्यमंत्री की हैसियत से आपने दिल्ली बार एसोसिएशन द्वारा तीस हजारी कोर्ट में दिनांक 13 जनवरी, 2020 को आयोजित मकर संक्रान्ति और लोहड़ी के उत्सव में वकीलों की सभा के समक्ष एक घोषणा की है कि "यदि परिसर (न्यायालय परिसर में) में जमीन उपलब्ध करवाई जाए, तो मोहल्ला क्लिनिक स्थापित किए जाएंगे"; और
    3.     यत:, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली से इस संबंध में प्राप्त रिपोर्ट से भी इस बात की पुष्टि होती है कि आपने दिनांक 13 जनवरी, 2020 को उक्त स्थान पर सभा को संबोधित करते हुए निम्नलिखित भाषण देते हुए एक वायदा किया है
    ".............................. जहां तक मोहल्ला क्लिनिक की बात है हम सभी कोर्ट के अंदर सभी बार के अंदर मोहल्ला क्लिनिक बनाने के लिए तैयार हैं अगर आप स्पेस हमें प्रोवाइड कर दें हर जगह हर कोर्ट के अंदर अगर हमें स्पेस दे दी जाए 2 या 3 कमरे की जरूरत पड़ती है तो हम मोहल्ला क्लिनिक बनवा देंगे जिम की बात की गयी जिम भी बनवा देंगे और जैसा मैंने कहा कि मुझे पूरी उम्मीद है इस बार आप लोगो का जो सपोर्ट है वो सपोर्ट हमें पॉजिटिव मिलेगा नेगेटिव सपोर्ट की बजाए इस बार तो आज आप लोगों ने मुझे अपने बीच में मुझे बुलाया इतना प्यार दिया इतना सम्मान दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया...................."; और
     4.     यत:, राजनीतिक दलों और अभ्यर्थियों के मार्गनिर्देश के लिए आदर्श आचार संहिता के भाग VII में प्रावधान है कि केंद्र या राज्य या संबंधित राज्यों का सत्ताधारी दल यह सुनिश्चित करेगा कि इस वजह से कोई भी शिकायत करने का अवसर न दिया जाए कि उन्‍होंने अपने निर्वाचन अभियान के प्रयोजनार्थ अपने आधिकारिक पद का उपयोग किया है और उसके खंड (vi) के उप-खंड (ग) में यह प्रावधान है कि आयोग द्वारा निर्वाचनों की घोषणा के समय से मंत्री और अन्य प्राधिकारी सड़कों के निर्माण, पेयजल सुविधाओं आदि के प्रावधान आदि का कोई वायदा नहीं करेंगे; और
    5.     यत: आयोग का मत है कि उक्त वायदा करके आपने आदर्श आचार संहिता के उक्त प्रावधानों का उल्लंघन किया है;
    6.     अतएव, अब आयोग आपको इस संबंध में दिनांक 31 जनवरी, 2020 (शुक्रवार) को सायं 5.00 बजे या उससे पहले अपनी स्थिति स्पष्ट करने का अवसर प्रदान करता है। यदि उक्त समय सीमा के भीतर कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो आयोग आपको बिना सूचित किए निर्णय लेगा।
      
    आदेश से
    (अजय कुमार)
    सचिव
     
    सेवा में
    श्री अरविंद केजरीवाल
    राष्ट्रीय संयोजक, आम आदमी पार्टी    
     
    VID-20200114-WA0030
    .......... के सारे काम कराए हैं उन्होंने मेरे को आके कहा जी 50 करोड़ रुपए लगेंगे 50 करोड़ में हमारी सारी डिमांड पूरी हो जाएगी हमने बजट में 50 करोड़ का प्रावधान कर दिया फिर हमने कहा कि भई हमें नहीं पता कि 50 करोड़ कैसे खर्च करने हैं आप ही लोग बता दो फिर हम लोगों ने तेरह वकीलों की एक कमिटी बना दी उस कमिटी ने जो सिफारिशें दी वो सारी सिफारिशें word by word हम लोगों ने      as it is कैबिनेट में पास करा दी सारे उसी को लागू करवा रहें हैं उसमें कई सारी चीजें हेल्थ इंश्योरेंश है लाइफ इंश्योरेंश है महिलाओं के लिए क्रेच है e-library  है एक दो बातें अभी उठी हैं और कहा जा रहा है के आज मैं चुनावी वादा मैं वादा नहीं करूंगा वादा तो करूंगा वोट तो चाहिए आपके सबके बिजली वाले पे मुझे आश्चर्य हो रहा है क्यूंकि बिजली की जो हम लोगों ने पिछले साल सब्सिडी देके आपका domestic के बराबर tariff कर दिया था लेकिन वो 31 मार्च को पिछले साल 31 मार्च को खत्म हो गया उसके बाद DERC को tariff decide करना था आप लोगों का हमने DERC से दिल्ली सरकार ने लिखा भई वकीलों के चैम्बर का domestic कर दिया जाए DERC ने हमारा रिक्वेस्ट खारिज कर दिया दिल्ली सरकार का तो अभी दिसंबर के महीने में हमने फिर से सब्सिडी देके आप लोगों का चैंबर का    tariff वापस domestic के बराबर कर दिया है और वो retrospective effect से किया है  1st अप्रैल से तो मुझे उम्मीद थी कि जनवरी के महीने में सबसे critical टाइम पर जब आप वोट देने के लिए जाओगे उसके just पहले आप लोगों के जो बिजली के बिल आएंगे वो रिफंड आएगा वो आपको पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे क्योंकि वो retrospective effect से हैं तो अब 200 यूनिट जब बिजली फ्री है वो ना केवल आपके घर की है आपके चैंबर की भी 200 यूनिट बिजली फ्री है और 200 से 400 यूनिट का जो बिल आता है आधा आता है वो आपको चैंबर में भी मिलेगा और आपके घर में भी मिलेगा दोनों जगह आपको उसका benefit मिलेगा जहां तक मोहल्ला क्लिनिक की बात है हम सभी कोर्ट के अंदर सभी बार के अंदर मोहल्ला क्लिनिक बनाने के लिए तैयार हैं अगर आप स्पेस हमें प्रोवाइड कर दें हर जगह हर कोर्ट के अंदर अगर हमें स्पेस दे दी जाए 2 या 3 कमरे की जरूरत पड़ती है तो हम मोहल्ला क्लिनिक बनवा देंगे जिम की बात की गयी जिम भी बनवा देंगे और जैसा मैंने कहा कि मुझे पूरी उम्मीद है इस बार आप लोगो का जो सपोर्ट है वो सपोर्ट हमें पॉजिटिव मिलेगा नेगेटिव सपोर्ट की बजाए इस बार तो आज आप लोगों ने मुझे अपने बीच में मुझे बुलाया इतना प्यार दिया इतना सम्मान दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और मैं फिर से भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आने वाला वर्ष आप सब लोगों के लिए बहुत बहुत खुशियां लेकर आए बहुत बहुत शुभ हो thank you so much.
     

    0 downloads

    Submitted

  3. मध्य प्रदेश, तेलंगाना, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, लोकसभा व राज्य विधान सभा उप-निर्वाचन, 2015 - मतदाता की पहचान के सम्बन्ध में आयोग का आदेश (

    मध्य प्रदेश, तेलंगाना, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, लोकसभा व राज्य विधान सभा उप-निर्वाचन, 2015 - मतदाता की पहचान के सम्बन्ध में आयोग का आदेश 

    0 downloads

    Submitted

  4. लोक सभा एवं राज्य विधान सभा के उप-निर्वाचन, 2015 ई. वी. एम. का उपयोग - तत्संबंधी

    लोक सभा एवं राज्य विधान सभा के उप-निर्वाचन, 2015 ई. वी. एम. का उपयोग - तत्संबंधी

    0 downloads

    Submitted

  5. Commission's letter to Ministry of Personnel, Public Grievances and Pension for conducting CBI enquiry into Rajya Sabha election from Jharkhand

    Commission's letter to Ministry of Personnel, Public Grievances and Pension for conducting CBI enquiry into Rajya Sabha election from Jharkhand
     

    0 downloads

    Submitted

  6. मतदान वाले दिन और उसके एक दिन पहले प्रिंट मीडिया में राजनैतिक विज्ञापनों का पूर्व-प्रमाणन -तत्‍संबंधी ।

    मतदान वाले दिन और उसके एक दिन पहले प्रिंट मीडिया में राजनैतिक विज्ञापनों का पूर्व-प्रमाणन -तत्‍संबंधी ।

    0 downloads

    Submitted


ईसीआई मुख्य वेबसाइट


eci-logo.pngभारत निर्वाचन आयोग एक स्‍वायत्‍त संवैधानिक प्राधिकरण है जो भारत में निर्वाचन प्रक्रियाओं के संचालन के लिए उत्‍तरदायी है। यह निकाय भारत में लोक सभा, राज्‍य सभा, राज्‍य विधान सभाओं और देश में राष्‍ट्रपति एवं उप-राष्‍ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचनों का संचालन करता है। निर्वाचन आयोग संविधान के अनुच्‍छेद 324 और बाद में अधिनियमित लोक प्रतिनिधित्‍व अधिनियम के प्राधिकार के तहत कार्य करता है। 

मतदाता हेल्पलाइन ऍप

हमारा मोबाइल ऐप ‘मतदाता हेल्‍पलाइन’ प्‍ले स्‍टोर एवं ऐप स्टोर से डाउनलोड करें। ‘मतदाता हेल्‍पलाइन’ ऐप आपको निर्वाचक नामावली में अपना नाम खोजने, ऑनलाइन प्ररूप भरने, निर्वाचनों के बारे में जानने, और सबसे महत्‍वपूर्ण शिकायत दर्ज करने की आसान सुविधा उपलब्‍ध कराता है। आपकी भारत निर्वाचन आयोग के बारे में हरेक बात तक पहुंच होगी। आप नवीनतम  प्रेस विज्ञप्ति, वर्तमान समाचार, आयोजनों,  गैलरी तथा और भी बहुत कुछ देख सकते हैं। 
आप अपने आवेदन प्ररूप और अपनी शिकायत की वस्‍तु स्थिति के बारे में पता कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें। आवेदन के अंदर दिए गए लिंक से अपना फीडबैक देना न भूलें। 

×
×
  • Create New...