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  1. General Elections to the State Legislative Assemblies of Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Mizoram, Rajasthan and Telangana, 2018- Release of funds under MPs'/MLAs' Local Area Development Scheme.

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  3. जिला बल तैनाती योजना का प्रतिधारण - निदेश - तत्संबंधी।

    जिला बल तैनाती योजना का प्रतिधारण - निदेश - तत्संबंधी।

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  4. Bye-election to fill casual vacancies in the Lok Sabha from Parliamentary Constituencies of Karnataka and state Legislative Assemblies of Karnataka- instructions on enforcement of Model Code of Conduct - regarding.

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  5. आदर्श आचार संहिता की अवधि के दौरान राजनीतिक विज्ञापन के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के स्‍वामित्‍व वाले भवन/सिविल संरचनाओं के उपयोग को प्रतिबंधित करना-तत्‍संबंधी।

    आदर्श आचार संहिता की अवधि के दौरान राजनीतिक विज्ञापन के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के स्‍वामित्‍व वाले भवन/सिविल संरचनाओं के उपयोग को प्रतिबंधित करना-तत्‍संबंधी।

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  6. विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन – बीएलओ द्वारा निर्वाचकों को फोटो मतदाता पर्चियां वितरित करना- तत्‍संबंधी।

    विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन – बीएलओ द्वारा निर्वाचकों को फोटो मतदाता पर्चियां वितरित करना- तत्‍संबंधी।

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  7. निर्वाचन लड़ने वाले आपराधिक पूर्ववृत्त वाले व्यक्तियों के संबंध में विवरण प्रकाशित करने की अपेक्षा से संबंधित याचिका पर उच्चतम न्यायालय का निर्णय

    संख्या 3/4/2019/एसडीआर/खंड IV
    दिनांक: 16 सितंबर, 2019
     
    सेवा में,
    सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों
    के मुख्य निर्वाचन अधिकारी  
    विषय:  निर्वाचन लड़ने वाले आपराधिक पूर्ववृत्त वाले व्यक्तियों के संबंध में विवरण प्रकाशित करने की अपेक्षा से संबंधित याचिका पर उच्चतम न्यायालय का निर्णय;
          
    महोदय/महोदया, 
           मुझे आपका ध्यान आयोग की पत्र संख्या 3/4/2017/एसडीआर/खंड।।, दिनांक 10.10.2018 तथा दिनांक 19.03.2019 के पत्र की ओर आकृष्ट कराने का निदेश हुआ है जिसे माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा 2015 की रिट याचिका संख्या 784 (लोक प्रहरी बनाम भारत संघ और अन्य) और 2011 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 536 (पब्लिक इंट्रेस्ट फाउंडेशन और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य) में निर्णय के अनुसरण में आयोग द्वारा जारी किया गया था। उक्त पत्र में आयोग ने निदेश दिया था कि अभ्यर्थी जिनके विरूद्ध आपराधिक मामले, चाहे ऐसे मामले लंबित हो या विगत में दोषसिद्धि के मामले हों, और राजनीतिक दल जिन्होनें ऐसे अभ्यर्थियों को खड़ा किया है, उपर्युक्त पत्र में विहित तरीके से समाचार पत्र और टीवी चैनलों पर एक घोषणा प्रस्तुत करेगा।  
    2.     तत्पश्चात, वर्ष 2011 की रिट याचिका (सी) सं. 536 में वर्ष 2018 की अवमानना याचिका (सी) सं. 2192 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 13.02.2020 को पारित अपने आदेश में दिए गए निर्देशों के अनुसरण में और आयोग के उपर्युक्त दो पत्रों में दिए गए निर्देशों के अलावा, आयोग ने 6 मार्च, 2020 को अपने पत्र सं. 3/4/2020/एसडीआर/खंड ।।। के जरिए भी यह निदेश दिया है कि सभी राजनैतिक दल जो आपराधिक पूर्ववृत्त वाले अभ्यर्थी को खड़ा करते हैं, चाहे उस पर मामले लंबित हों या विगत में वह दोषसिद्ध हुआ हो, वे लोक सभा और राज्य मंडलों के सभी भावी निर्वाचनों में उपर्युक्त सभी निर्देशों का निरपवाद रूप से पालन करेंगे। राजनैतिक दल द्वारा अभ्यर्थी के रूप में चुने गए आपराधिक मामलों वाले व्यक्ति से संबंधित सूचना के साथ-साथ ऐसे चयन के कारण सहित बिना आपराधिक पूर्ववृत्त वाले अन्य व्यक्तियों को अभ्यर्थी के रूप में क्यों नहीं चुना गया, इससे संबंधित विवरण अभ्यर्थी का चयन किए जाने के 48 घंटों के भीतर या नामनिर्देशन दायर करने की पहली तिथि से पहले कम से कम दो सप्ताह पहले, जो भी पहले हो, समाचार पत्र, सोशल मीडिया प्लेटफार्म और दल की वेबसाइट पर प्रकाशित किए जाएंगे। 
    3.     आयोग ने निर्वाचन न लड़े निर्वाचित अभ्यर्थियों द्वारा प्रचार से संबंधित मुद्दों पर भी विचार किया है और निदेश दिया है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के उपर्युक्त दिशानिर्देशों के आलोक में ऐसे अभ्यर्थियों को अन्य निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के लिए भी यथा विहित रीति से अपने आपराधिक पृर्ववृत्त का प्रचार करना आवश्यक होगा। 
    4.     आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार ऐसे विवरण प्रकाशित करने के प्रयोजन से प्रचार अभियान के दौरान आपराधिक मामलों के संबंध में विवरण तीन अवसरों पर प्रकाशित किया जाना है। अब आयोग ने मामले पर विचार किया है और निदेश दिया है कि निर्दिष्ट अवधि को निम्नलिखित तरीके से तीन खंडों में रखा जाएगा ताकि निर्वाचकों को अभ्यर्थियों के बारे में जानने का पर्याप्त समय मिले:  
    क.     प्रथम प्रचार:     अभ्यर्थिता वापसी के प्रथम चार दिनों के भीतर
    ख.     दूसरा प्रचार:     अगले 5 से 8 दिनों के बीच
    ग.     तीसरा प्रचार:    9वें दिन से प्रचार अभियान के अंतिम दिन तक (मतदान के दिन से पहले दो दिन तक)  
    (व्याख्या: यदि अभ्यर्थिता वापस लेने की अंतिम तिथि महीने का 10वां दिन है और मतदान महीने के 24वें दिन है तो घोषणा प्रकाशन के लिए पहला खंड महीने के 11वें से 14वें दिन के बीच किया जाएगा, दूसरा और तीसरा क्रमश: महीने के 15वें और 18वें दिन के बीच और 19वें और 22वें दिन के बीच किया जाएगा।)  
    5.     आयोग के पत्र में उल्लिखित पैरा 1 और 2 में यथा प्रदत्त अन्य दिशानिर्देशो का अनुपालन किया जाना जारी रहेगा।  
    6.     निर्वाचन व्यय का लेखा दायर करते समय आपराधिक पूर्ववृत्त, यदि कोई हो, संबंधी अनुदेशों का प्रचार करने से संबंधित विवरण विहित प्रारूप (सी-4) में प्रदान किया जाएगा। राज्य सभा या राज्य विधान परिषद के निर्वाचन के मामले में निर्वाचन के लिए आरओ को ये विवरण प्रस्तुत किए जाएंगे।  
    7.     यहां यह उल्लेखनीय है कि जहां तक राजनैतिक दलों का संबंध है, दिनांक 6 मार्च, 2020 के आयोग के पत्र संख्या 3/4/2020/एसडीआर/खंड ।।। के तहत प्रेषित माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 13.02.2020 के आदेश के संदर्भ में उनके द्वारा चयनित अभ्यर्थी के संबंध में विवरणों का प्रकटन किया जाना बाध्यकारी होगा, भले ही संवीक्षा के दौरान और/या उसके अभ्यर्थन वापस लेने के कारण उसका अभ्यर्थन अस्वीकृत हो जाता है, का भी अनुपालन इस संबंध में किया जाए।  
    8.     यह पुन: दोहराया जा सकता है कि उक्त आपराधिक पूर्ववृत्त के प्रकाशन से संबद्ध अभ्यर्थी या राजनैतिक दल द्वारा व्यय किए गए सभी खर्चे निर्वाचन के लिए किए गए व्यय माने जाएंगे। इस संबंध में आयोग के 19 मार्च, 2019 के पत्र सं. 3/4/3029/एसडीआर/खंड-। का अवलोकन किया जा सकता है। 
    9.     आयोग द्वारा यथा विहित विद्यमान प्रारूपों को सुसंगत बनाने के लिए और माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में प्रारूप सी1, सी2, और सी3 को उपयुक्त दिशानिर्देशों को जोड़कर संशोधित किया गया है (प्रति संलग्न)।  
    10.    इस पत्र को सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के जिला निर्वाचन अधिकारियों/रिटर्निंग अधिकारियों को उनकी ओर से की जाने वाली कार्रवाई के लिए परिचालित किया जा सकता है। इसे राज्य अर्थात रजिस्टर्ड दल की राज्य ईकाई तथा अन्य राज्यों के रजिस्टर्ड राज्यीय दलों तथा आपके राज्य /संघ राज्य क्षेत्र में स्थित मुख्यालय वाले सभी रजिस्टर्ड गैर-मान्यताप्राप्त राजनैतिक दलों को भी इस अनुदेश के साथ परिचालित किया जाएगा कि सभी भावी निर्वाचनों में दलों और उनके अभ्यर्थियों दोनों द्वारा उक्त निदेशों का सख्ती से अनुपालन किया जाए।  
    11.    कृपया इसकी पावती दें और की गई कार्रवाई की पुष्टि करें।  

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  8. Representations by some organizations on BJP manifesto-comments thereon

    Representations by some organizations on BJP manifesto-comments thereon
     

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  9. General Election to the Lok Sabha, 2014 –Drafting of Polling Personnel for election duty – Randomization of Polling Personnel-regarding.

    General Election to the Lok Sabha, 2014 –Drafting of Polling Personnel for election duty – Randomization of Polling Personnel-regarding.
     

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  10. Affidavits File by the candidates with their nomination paper-disclosure of assets and liabilities by candidates-assets and liabilities in Foreign countries-clarification

    Affidavits File by the candidates with their nomination paper-disclosure of assets and liabilities by candidates-assets and liabilities in Foreign countries-clarification
     

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  11. Electoral Statisitics Pocket Book 2014

    Electoral Statisitics Pocket Book 2014
     

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  12. Guidelines for smooth management of Postal Ballot Papers for employees on Poll duty, Police Officers an Poll duty and drivers/conductors and cleaners of vehicles requisitioned on Poll duty

    Guidelines for smooth management of Postal Ballot Papers for employees on Poll duty, Police Officers an Poll duty and drivers/conductors and cleaners of vehicles requisitioned on Poll duty
     

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  13. पंजाब विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन, 2017 -ईवीएम का भण्‍डारण तथा सुरक्षा प्रबंध -तत्संबंधी।

    पंजाब विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन, 2017 -ईवीएम का भण्‍डारण तथा सुरक्षा प्रबंध -तत्संबंधी। 

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  14. Judgment dated 5.7.2013 of Hon'ble Supreme Court in SLP (C) No. 21455 of 2008 and TC No. 112 of 2011 – S. Subramaniam Balaji Vs. Govt. of TN & Others-framing of guidelines for election manifestos- FINAL GUIDELINES – reg.

    Judgment dated 5.7.2013 of Hon'ble Supreme Court in SLP (C) No. 21455 of 2008 and TC No. 112 of 2011 – S. Subramaniam Balaji Vs. Govt. of TN & Others-framing of guidelines for election manifestos- FINAL GUIDELINES – reg.
     

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  15. इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) की प्रथम स्तरीय जांच के उपरांत स्ट्रांंग रूमों में रखी इलेक्ट्रॉ निक वोटिंग मशीनों के लिए सुरक्षापरक उपाय-सीसीटीवी कैमरा संस्थापित करना-तत्संबंधी।

    इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) की प्रथम स्तरीय जांच के उपरांत स्ट्रांंग रूमों में रखी इलेक्ट्रॉ निक वोटिंग मशीनों के लिए सुरक्षापरक उपाय-सीसीटीवी कैमरा संस्थापित करना-तत्संबंधी।

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  16. Reference Case No.5 of 2015 - Reference from the President of India under Section 15(4) of the Government of National Capital Territory of delhi Act, 1991

    Reference Case No.5 of 2015 - Reference from the President of India under Section 15(4) of the Government of National Capital Territory of delhi Act, 1991
     

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  17. भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय में सहायक निदेशक (तकनीकी) के 03 (तीन) पदों को पे मैट्रिक्‍स के लेवल 10 [रू.56,100-177,500] में प्रतिनियुक्ति आधार पर भरना।

    भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय में सहायक निदेशक (तकनीकी) के 03 (तीन) पदों को पे मैट्रिक्‍स के लेवल 10 [रू.56,100-177,500] में प्रतिनियुक्ति आधार पर भरना।

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  18. सोशल मीडिया का प्रयोग – तत्‍संबंधी।

    सोशल मीडिया का प्रयोग – तत्‍संबंधी।

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  19. Optional facility of e-filing of Affidavit in Form-26-instruction to all CEOs and Political Parties.

    Optional facility of e-filing of Affidavit in Form-26-instruction to all CEOs and Political Parties.
     

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  20. Counting of Votes for General/Bye-elections to the House of People/State Lagislative Assembly -Clarifications on appointment of counting agents and presence of contesting candidates at counting centre-reg.

    Counting of Votes for General/Bye-elections to the House of People/State Lagislative Assembly -Clarifications on appointment of counting agents and presence of contesting candidates at counting centre-reg.
     

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  21. नाम निर्देशन, प्रतीक चिन्हो का आवंटन, संवीक्षा इत्यादि के सम्बन्ध में मामले।

    नाम निर्देशन, प्रतीक चिन्हो का आवंटन, संवीक्षा इत्यादि के सम्बन्ध में मामले।

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  22. Drafting of Polling Personnel for Election Duty –Second Randamisation of Polling Personnel -Regarding

    Drafting of Polling Personnel for Election Duty –Second Randamisation of Polling Personnel -Regarding
     

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  23. Compendium of ECI Instructions for poll going States-2011 index | Compendium of Instructions

    Compendium of ECI Instructions for poll going States-2011
    index | Compendium of Instructions

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  24. बिहार विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन 2020- सांसद/विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अधीन निधियों को जारी करना।

    सं. 437/6/1/ईसीआई/अनुदेश/प्रकार्या./एमसीसी/2020
    दिनांक: 25 सितम्बर, 2020
     
    सेवा में 
    मत्रिमंडल सचिव,
    भारत सरकार,
    राष्‍ट्रपति भवन,नई दिल्‍ली। सचिव,
    भारत सरकार,कार्यक्रम कार्यान्‍वयन विभाग,
    सरदार पटेल भवन,
    नई दिल्‍ली।   मुख्‍य सचिव,बिहार सरकारपटना, और मुख्‍य निर्वाचन अधिकारी,
    बिहार
    पटना।  
    विषय: बिहार विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन 2020- सांसद/विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अधीन निधियों को जारी करना।
    महोदय,
           मुझे, निर्वाचन आयोग के प्रेस नोट सं. ईसीआई/प्रेस नोट/64/2020, दिनांक 25 सितम्बर, 2020 (प्रेस नोट ईसीआई की वेबसाइट – www.eci.gov.in पर उपलब्‍ध है) का संदर्भ देने का निदेश हुआ है जिसके अनुसार आयोग ने बिहार विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन की घोषणा के परिणामस्‍वरूप राजनैतिक दलों एवं अभ्‍यर्थियों के मार्गदर्शन के लिए आदर्श आचार संहिता के प्रवर्तन की घोषणा की है।
    2. आयोग ने अनुदेश दिया है कि सांसद स्‍थानीय क्षेत्र विकास योजनाओं के अंतर्गत निधियों को अवमुक्‍त करना निम्‍नलिखित निर्बंधनों के अधीन होगा:- 
    क) देश के ऐसे किसी भी भाग में, जहां निर्वाचन प्रक्रियाधीन है, सांसद (राज्‍य सभा सदस्‍य सहित) स्‍थानीय क्षेत्र विकास निधि के अधीन कोई भी नई निधियां जारी नहीं की जाएगी। इसी प्रकार, निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण होने तक विधान सभा सदस्‍य/विधान परिषद सदस्‍य स्‍थानीय क्षेत्र विकास निधि के अधीन, यदि कोई ऐसी योजना प्रचालन में है, नई निधियां जारी नहीं की जाएंगी।
    ख) ऐसे कार्य के संदर्भ में कोई कार्य शुरू नहीं किया जाएगा जिसमें इस पत्र के जारी होने से पहले कार्य आदेश तो जारी कर दिए गए है परन्‍तु फील्‍ड में वास्‍तव में काम शुरू नही हुआ है। ये कार्य निर्वाचन प्रक्रिया के पूरा होने के बाद ही शुरू किए जा सकते हैं। हालांकि, यदि कोई कार्य वास्‍तव में शुरू हो चुका है तो उसे जारी रखा जा सकता है।
    ग) पूरे हो गए कार्य(र्यों) के लिए भुगतानों को जारी करने पर कोई रोक नहीं होगी बशर्ते संबंधित अधिकारी पूर्ण रूप से संतुष्‍ट हों।
    घ) जहां योजनाएं अनुमोदित कर दी गई है तथा निधियां उपलब्‍ध करा या जारी कर दी गई हैं और सामग्रियों का प्रापण कर लिया गया है एवं कार्यस्‍थल पर पहुच गई हैं ऐसी योजनाएं कार्यक्रम के अनुसार कार्यान्वित की जा सकती हैं।   

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  25. फार्म 'क' तथा फार्म 'ख' के बारे में स्‍पष्‍टीकरण।

    फार्म 'क' तथा फार्म 'ख' के बारे में स्‍पष्‍टीकरण।

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ईसीआई मुख्य वेबसाइट


eci-logo.pngभारत निर्वाचन आयोग एक स्‍वायत्‍त संवैधानिक प्राधिकरण है जो भारत में निर्वाचन प्रक्रियाओं के संचालन के लिए उत्‍तरदायी है। यह निकाय भारत में लोक सभा, राज्‍य सभा, राज्‍य विधान सभाओं और देश में राष्‍ट्रपति एवं उप-राष्‍ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचनों का संचालन करता है। निर्वाचन आयोग संविधान के अनुच्‍छेद 324 और बाद में अधिनियमित लोक प्रतिनिधित्‍व अधिनियम के प्राधिकार के तहत कार्य करता है। 

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आप अपने आवेदन प्ररूप और अपनी शिकायत की वस्‍तु स्थिति के बारे में पता कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें। आवेदन के अंदर दिए गए लिंक से अपना फीडबैक देना न भूलें। 

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