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प्रेस विज्ञप्तियाँ

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  1. ECI releases an Atlas on General Elections 2019

    No. ECI/PN/70/2021
    Dated: 18th June, 2021
     
    ECI releases an Atlas on General Elections 2019  
    Chief Election Commissioner, Shri Sushil Chandra along with Election Commissioner Shri Rajiv Kumar and Election Commissioner Shri Anup Chandra Pandey released 'General Elections 2019 - An Atlas' on June 15, 2021.  Shri Chandra commended the officers of the Commission for compiling this innovative document and hoped that this would inspire academicians and researchers to further explore the vast landscape of the Indian elections.
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    The Atlas encompasses all the data and statistical figures of this monumental event. It has 42 thematic maps and 90 tables depicting various facets of the elections. The Atlas also shares interesting facts, anecdotes and legal provisions related to the Indian elections.
    Since the first General Elections in 1951-52, the Commission has been publishing compilation of electoral data in the form of narrative and statistical books.  17th General Elections conducted in 2019 were the largest democratic exercise in human history which witnessed the participation of 61.468 crore voters at 10.378 lakh polling stations spread over 32 lakh square kilometre territory of India. 
    In Indian elections, electoral data is primarily collected during the preparation of Electoral Roll by the Electoral Registration Officers and also in the process of conduct of elections by the Returning Officers. This data is then collated by these statutory authorities. Thereafter, after the culmination of the electoral process, the Election Commission of India collects this electoral data and prepares various reports for compilation, record and dissemination purposes. 
    In October 2019, the Commission released statistical reports based on the electoral data made available by the Returning Officers of 543 Parliamentary Constituencies. The maps and tables as placed in this Atlas depict that information and provide for better understanding and appreciation of electoral diversity of the country. In addition to contextualizing the data, these detailed maps reveal electoral patterns at various levels as well as indicate its spatial and temporal settings. With an aim to better visualize and represent the electoral data, this Atlas serves as an informative and illustrative document that brings to light the nuances of the Indian electoral process and empowers readers to analyse trends and changes. 
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    The Atlas brings out salient features such as data of the 23 States and UTs where women voting percentage was more than the male voting percentage; information about the largest & smallest parliamentary constituency in terms of electors, candidates and performance of political parties amongst other parameters.
    The Atlas depicts the electors data in different categories and through various comparison charts like Elector Gender Ratio and electors in different age categories. The 2019 General Elections witnessed the lowest gender gap in the history of Indian elections. The Elector Gender Ratio which has shown a positive trend since 1971 was 926 in 2019 General Elections.
    The Atlas also compares the average number of electors per polling station in different states during 2014 & 2019 General Elections. The Election Commission of India set up over 10 lakh polling stations in General Elections 2019 with the lowest number of electors per polling station (365) in Arunachal Pradesh.   
    Amongst the various other categories, the atlas compares the number of contesting candidates in the General elections since 1951. In the 2019 General Elections, there were 8054 qualified contesting candidates after rejection of nominations & withdrawals from a total of 11692 nominations filed across the country.
    To check out the details, the e-Atlas is available at https://eci.gov.in/ebooks/eci-atlas/index.html. Suggestions, if any, can be shared with the EDMD division of the Commission.

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  2. ECI organises a virtual conference of Chief Electoral Officers

    No. ECI/PN/69/2021
    Dated: 15th June, 2021
    ECI organises a virtual conference of Chief Electoral Officers
    CEC emphasises voter centric services to be delivered swiftly & efficiently
    General Elections 2019- An ATLAS released during the Conference
    Election Commission of India today organized a virtual conference of the Chief Electoral Officers of all the States and UTs. The conference primarily focused on key thematic issues like smooth, efficient and voter friendly services, updation/purity of the electoral roll, integration of IT Applications, extensive voter outreach program, Media & Communication strategy, Expenditure monitoring, legal issues, EVM and VVPAT storage related infrastructure and training & capacity building.
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    While addressing the CEOs, Chief Election Commissioner Sh. Sushil Chandra stressed the importance of such periodic review meetings for revamping back-end systems so that voter centric services can be delivered swiftly and efficiently on priority. Shri Chandra said that such CEO review meetings would be institutionalized and will be organized more frequently. Shri Chandra emphasized that CEOs should make sustained year round efforts to engage with new voters for registration and other services like correction, change of address etc for existing voters and awareness of hassle free facilitation platforms of Election Commission. He reiterated the importance of an updated and error free electoral roll. Shri Chandra asked the CEOs to share the best practices of the various innovative steps taken by the poll-gone states for learning and customization for future elections.
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    Election Commissioner Sh. Rajiv Kumar in his address said that CEOs of the recently poll-gone states should suggest ways of scaling up/integrating their successful best practices such as mobile apps for absentee voters, criminal antecedents and randomization of polling /police personnel. He emphasized that protocols of SOPs for storage and movement of EVMs should be strictly adhered to and monitored by CEOs. He added that CEOs should ensure periodic physical inspection of EVM storage warehouses. Shri Kumar also said that CEOs should send their suggestions and ideas for new reforms to be taken up in the identified verticals being examined by the Core Committee.
    Election Commissioner Sh. Anup Chandra Pandey commended the CEOs for their constructive suggestions. He said that the non-election period should be utilized by CEOs to consolidate and fill up gaps of manpower resources and Infrastructure, plan for communication & awareness activities and step up training & capacity building as per their state specific needs.
    Secretary General Sh. Umesh Sinha reminded the CEOs that during the non-election period, the core work of purifying electoral rolls, redressal of grievances of voters, outreach activities for engaging with young & future voters through Electoral Literacy Clubs and other SVEEP measures, staffing & budgeting matters, training of CEO office teams should be taken up on priority so that CEO offices remain in full readiness for forthcoming elections.
    Senior DEC Shri Dharmendra Sharma, DECs Shri Sudeep Jain, Shri Chandra Bhushan Kumar and Shri Nitesh Vyas also interacted with CEOs on their specific thematic issues.
    During the conference, Chief Electoral Officers of Assam, Kerala, Tamil Nadu and West Bengal shared their experiences and lessons from conducting elections during the pandemic. The CEOs of Goa, Manipur, Punjab, Uttarakhand& Uttar Pradesh particularly briefed the Commission about various challenges, innovations and suggestions for upcoming assembly elections in their respective states.
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    The Commission today during the review meeting also e-launched the ‘Atlas on General Elections 2019’. The Atlas encompasses all the data and statistical figures of this monumental event. This Atlas includes 42 thematic maps and 90 tables depicting various facets of the elections.The General Election 2019 Atlas serves as an informative and illustrative document that brings to light the nuances of the Indian electoral process. The maps and tables depict information in pictorial manner for better understanding and appreciation of the electoral diversity of the country. The Atlas brings out salient features such as data of the 23 states and UTs where women voting percentage was more than the male voting percentage; information about the largest parliamentary constituency in terms of electors, candidates and performance of political parties amongst other parameters. The e-Atlas is available at https://eci.gov.in/ebooks/eci-atlas/index.html. Any suggestions can be shared with the EDMD division of the Commission.
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  3. Shri Anup Chandra Pandey takes over as new Election Commissioner

    No. ECI/PN/68/2021
    Dated: 9th June, 2021
    PRESS NOTE
    Shri Anup Chandra Pandey takes over as new Election Commissioner
    Shri Anup Chandra Pandey today assumed charge as the new Election Commissioner (EC) of India. Shri Pandey joins the Election Commission of India as second Election Commissioner in a three- member body headed by Chief Election Commissioner Shri Sushil Chandra and Election Commissioner Shri Rajiv Kumar.
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    Born on 15th February 1959, Shri Anup Chandra Pandey has been a 1984 batch Indian Administrative Service Officer. During the span of about 37 years of distinguished Government of India service, Shri Pandey has worked in various Ministries & Departments at the Centre and his state cadre of Uttar Pradesh.
    Shri Anup Chandra Pandey, a career bureaucrat holds a Bachelor’s Degree in Mechanical Engineering from Punjab Engineering College and a Master’s degree in Materials Management from Panjab University. Shri Anup Chandra who has a keen interest in study of history holds a Doctorate of Philosophy in Ancient Indian History from Magadh University.
    Shri Pandey, superannuated as Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh in August 2019. Prior to joining the Election Commission of India, Shri Pandey served as a Member National Green Tribunal Oversight Committee, Uttar Pradesh.
    Under his administrative leadership as Chief Secretary, the state successfully organized the Kumbh Mela at Prayagraj and Pravasi Bhartiya Diwas at Varanasi in 2019.
    Earlier, Shri Anup Chandra served as Industrial Development Commissioner of the state and successfully organized a mega Investor’s Summit at Lucknow in 2018. He also introduced various policy reforms in the industries and business sector including single window NiveshMitra Portal.
    As Additional Chief Secretary (Finance), Government of Uttar Pradesh. Shri Pandey’s endeavours led to successful designing, planning and implementation of Uttar Pradesh Farm Loan Waiver Scheme.
    Shri Pandey has held diverse portfolios during his deputation with the central government.  He served as Additional Secretary, Ministry of Defence and Joint Secretary, Ministry of Labour &Employment, Government of India where he represented the country at various international forums like G20 and International Labour Organization. He was also Director in Ministry of Health & Family Welfare and Department of Consumer Affairs.
    Shri Pandey has a keen interest in writing and has authored a book titled “Governance in Ancient India” which explores the evolution, nature, scope, functions and all related aspects of ancient Indian Civil Service from the Rig Vedic period to 650 AD.
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    (Chief Election Commissioner, Shri Sushil Chandra, and Election Commissioner Shri Rajiv Kumar, formally welcoming Election Commissioner Shri Anup Chandra Pandey)

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  4. Bye Election to the Council of States -Deferment of election – reg.

    No. ECI/PN/67/2021 
    Dated: 28th May 2021
     
    PRESS NOTE 
    Bye Election to the Council of States -Deferment of election – reg. 
    There is one casual vacancy in the Council of States as per the details below:
    Name of State
    Name of the member
    Cause of vacancy
    Date of Vacancy
    Term upto
    Kerala
    Shri Jose K. Mani
    Resignation
    11.01.2021
    01.07.2024
    2.      As per the provisions of Section 151A of the Representation of the People Act, 1951, the vacancy are required to be filled, through bye election within six months from date of occurrence of vacancy, provided that remainder of the term in relation to the vacancy is one year or more. 
    3.        The Commission has reviewed the matter today and has decided that due to outbreak of the second wave of COVID-19 in the country, it would not be appropriate to hold the said bye election till the pandemic situation significantly improves and conditions become conducive to hold above mentioned bye-election. 
    4.       The Commission will take a decision in the matter at appropriate time in the future after taking inputs from the concerned states and assessing the pandemic situation from mandated authorities like NDMA/SDMA.

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  5. ECI push for wide ranging Reforms

    No. ECI/PN/66/2021 
    Dated: 13th May 2021
     
    PRESS NOTE 
    ECI push for wide ranging Reforms
     Election Commission of India in furtherance for continuing reforms process has decided to set up a Core Committee headed by Secretary General, ECI to identify learning, experiences, shortcomings from recently Poll-gone States of Assam, Bihar, Kerala, Tamil Nadu, West Bengal and UT of Puducherry.
     The committee is broadly tasked to identify: 
    1.   Shortcomings /gaps in ECI regulatory regime, if any and the gaps in implementation and enforcement at the level of CEOs/ District officials.
    2.   Need for Strengthening legal/ regulatory framework enabling  ECI to more effectively ensure compliance of guidelines / directions including the Covid norms;
    3.   Measures to ensure discharge of responsibility, like enforcement of covid protocol by the agencies/ authorities mandated under respective regulatory/ legal regime to do so irrespective of and in addition to ECI guidelines;
    4.   Gaps, if any in the guidelines or at implementation level in MCC / regulatory regime leading to avoidance/ non-compliance by the Candidates/ Political parties’ stakeholders; 
    5.   Measures to further strengthen the expenditure management regulation for inducement free election;  
    6.   Shortcomings in existing framework in providing protection to electoral machinery from possibility of reprisal after elections;  
    7.   Measures required for strengthening the offices of electoral machinery at the State level namely the offices of CEOs, DEOs and ROs; 
    8.   Issues related to Electoral Roll, Voter List and delivery of EPICs; 
    9.   Gaps in Communication strategy, if any.
     The Committee has also been asked to collate, analyse experiences, best practices across States/UT and suggest way forward and further reforms required.
     DECs of the ECI and CEOs of recent poll gone States and few select Special Observers and Observers will be members of the Committee.  While finalising its recommendations, the Committee will also take inputs from State Nodal Officers of different divisions like Police, Expenditure, Health authorities as well as from some DEOs, SPs & ROs identified by CEOs, Polling officials, BLOs about the issues and challenges faced at the grass root levels.
     The Committee will also examine the recommendations of the nine Working Groups (which were set up post Lok Sabha Elections, 2019) in light of experiences in the Poll gone States. The Commission had formed Nine working groups of CEOs and Commission Officers covering various  facets of election process including Electoral Roll issues, Polling Stations management, MCC, Voting processes & Materials inventory, Capacity Building, IT applications, Expenditure Management, SVEEP and Media interface as also Electoral Reforms.
     Recommendations of the Core Committee will help the Commission to chalk out way forward for forthcoming polls in future.  The Core Committee has been asked to submit its report within a month.

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  6. विधान सभा के सदस्यों (एमएलए) द्वारा क्रमशः आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की विधान परिषदों के लिए द्विवार्षिक निर्वाचन-निर्वाचनों का स्थगित होना–तत्संबंधी।

    सं. ईसीआई/प्रे.नो./65/2021
    दिनांकः 13 मई, 2021
     
    प्रेस नोट
    विधान सभा के सदस्यों (एमएलए) द्वारा क्रमशः आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की विधान परिषदों के लिए द्विवार्षिक निर्वाचन-निर्वाचनों का स्थगित होना–तत्संबंधी।
           संबंधित विधान सभाओं के सदस्यों द्वारा निर्वाचित आंध्र प्रदेश विधान परिषद के 03 (तीन) सदस्यों और तेलंगाना विधान परिषद के 06 (छह) सदस्यों का कार्यकाल क्रमशः दिनांक 31.05.2021 और 03.06.2021 को निम्नलिखित विवरणों के अनुसार समाप्त होने जा रहा हैः 
    निर्वाचन-क्षेत्र की श्रेणी
    सेवानिवृत्ति की तिथि
    सीटों की संख्या
    निर्वाचक
     आंध्र प्रदेश
    एमएलए द्वारा
    31.05.2021
    03
    विधान सभा के सदस्य
    तेलंगाना
    एमएलए द्वारा
    03.06.2021
    06
    विधान सभा के सदस्य
    2.    लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 16 के प्रावधानों के अनुसार, राज्य विधान परिषद की जो सीटें सदस्यों का कार्यकाल समाप्त होने पर खाली होने जा रही हैं, उन्हें कार्यकाल के उक्त समापन से पूर्व द्विवार्षिक निर्वाचन का आयोजन करके भरना अपेक्षित होता है। 
    3.    आयोग ने आज मामले की समीक्षा की है और देश में कोविड-19 की दूसरी लहर फैलने के कारण यह निर्णय लिया है कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की विधान परिषद के लिए क्रमशः द्विवार्षिक निर्वाचन का आयोजन करवाना तब तक उचित नहीं होगा जब तक कि महामारी की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार नहीं आ जाता और इन द्विवार्षिक निर्वाचनों को करवाने के लिए परिस्थितियां अनुकूल नहीं हो जातीं। 
    4.    आयोग संबंधित राज्यों से इनपुट प्राप्त करने और अधिकृत प्राधिकरणों, जैसे एनडीएमए/एसडीएमए से महामारी की स्थिति का आंकलन करने के बाद भविष्य में उचित समय पर इस मामले में निर्णय लेगा।
     
    ह./- 
    (पवन दीवान)
    अवर सचिव

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  7. आयोग ने महामारी के मद्देनजर विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के संसदीय और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के उप-निर्वाचनों को स्थगित करने का निर्णय लिया - तत्संबंधी

    सं. ईसीआई/पीएन/64/2021                                      
    दिनांक: 5 मई, 2021 
    प्रेस नोट
     
    विषय: आयोग ने महामारी के मद्देनजर विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के  संसदीय और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के उप-निर्वाचनों को स्थगित करने का निर्णय लिया - तत्संबंधी  
    संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में अधिसूचित तीन रिक्तियां हैं, नामतः दादर और नागर हवेली, 28-खंडवा (मध्य प्रदेश) एवं 2-मंडी (हिमाचल प्रदेश) तथा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में 8 रिक्तियां हैं नामतः हरियाणा में 01-कालका और 46-एलेनाबाद, राजस्थान में 155-वल्लभनगर, कर्नाटक में 33-सिंडगी, मेघालय में 47-राजाबाला और 13-मावरिंगकनेन्ग (अजजा), हिमाचल प्रदेश में 08-फतेहपुर और आंध्र प्रदेश में 124-बाड़वेल (अजा)|
    कुछ और स्थान रिक्ति हैं जनके लिए रिपोर्टों और अधिसूचनाओं की प्रतीक्षा है और पुष्टि की जा रही है।  
    2.    लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 151क के प्रावधानों के अनुसार, रिक्तियां रिक्ति होने की तारीख से छह महीनों के भीतर उप-निर्वाचनों के द्वारा भरी जानी अपेक्षित हैं बशर्ते रिक्ति से संबंधित शेष कार्यकाल एक वर्ष या अधिक हो।  
    3.    आयोग ने आज मामले की समीक्षा की है और निर्णय लिया है कि देश में कोविड-19 की दूसरी लहर के फैलने के कारण महामारी की स्थिति में उल्लेखनीय रूप से सुधार होने तक और इन उप-निर्वाचनों का आयोजन करने के लिए स्थितियों के अनुकूल होने तक उप-निर्वाचनों का आयोजन करना उपयुक्त नहीं होगा।   
    4.    आयोग संबंधित राज्यों से इनपुट लेने और अधिदिष्ट प्राधिकरणों यथा, एनडीएमए/एसडीएमए से महामारी की स्थिति का आंकलन करने के बाद मामले में भविष्य में उचित समय पर निर्णय लेगा।  

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  8. Election Commission unanimous that there should not be restriction on media reporting.

    सं. ईसीआई/पीएन/63/2021
    दिनांक: 5 मई, 2021 
    प्रेस नोट 
    आयोग इस बात पर एकमत है कि मीडिया रिपोर्टिंग पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए 
    भारत निर्वाचन आयोग ने मीडिया से संबंधित अपनी वस्तुस्थिति के संबंध में हाल में बनाए गए आख्यानों पर गौर किया है। आयोग इस संबंध में कुछ प्रेस रिपोर्टों से भी अवगत हुआ है। आयोग कोई भी निर्णय लिए जाने से पहले सदैव उचित विचार-विमर्श करता है।
    मीडिया की भागीदारी के संबंध में, आयोग स्पष्ट करना चाहता है कि यह स्वतंत्र मीडिया में अपने विश्वास रखने के प्रति गंभीरता से प्रतिबद्ध है। पूरा आयोग और इसका प्रत्येक सदस्य पहले के और वर्तमान सभी निर्वाचनों के आयोजन में और देश में निर्वाचक लोकतंत्र को सुदृढ़ करने में मीडिया द्वारा निभाई गई सकारात्मक भूमिका को महत्व देता है। आयोग इस बात पर एकमत था कि मीडिया रिपोर्टिंग पर प्रतिबंध लगाने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष कोई आवेदन नहीं किया जाना चाहिए ।   
    आयोग, सभी प्रक्रियाओं, निर्वाचन प्रचार और मतदान केंद्र स्तर से लेकर मतगणना तक के दौरान पारदर्शी कवरेज के साथ निर्वाचन प्रक्रिया की शुरुआत से अंत तक निर्वाचन प्रबंधन को प्रभावी बनाने और पारदर्शिता बढ़ाने में मीडिया की भूमिका को विशेष रूप से महत्व देता है। आयोग का मीडिया के साथ सहयोग एक सहज साथी के रूप में है और जिसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है।

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  9. नंदीग्राम विधानसभा क्षेत्र में पुनर्मतगणना का मामला : कानून के तहत रिटर्निंग अधिकारी अंतिम प्राधिकारी होते हैं  

    सं. ईसीआई/पीएन/62/2021                                      दिनांक: 4 मई, 2021 
    प्रेस नोट
     
    नंदीग्राम विधानसभा क्षेत्र में पुनर्मतगणना का मामला : कानून के तहत रिटर्निंग अधिकारी अंतिम प्राधिकारी होते हैं     
    संचार माध्यम के कुछ वर्गों ने नंदीग्राम विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में पुनर्मतगणना के मामले के बारे में रिपोर्ट किया है। विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का रिटर्निंग अधिकारी लोक प्रतिनिधित्व अधि. 1951 के तहत अर्धन्यायिक हैसियत से सांविधिक प्रकार्यों का स्वतंत्र रूप से निष्पादन करता है। चाहे नाम-निर्देशन हो, मतदान या मतगणना हो, रिटर्निंग अधिकारी सर्वथा विद्यमान निर्वाचन कानूनों, ईसीआई के अनुदेशों और दिशानिर्देशों के अनुसार कार्य करता है। 
    2.    जहां तक नंदीग्राम विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के संबंध में ‘पुनर्मतगणना’ पर मीडिया रिपोर्टिंग का संबंध है, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम, 63, जिसमें, अन्य बातों के साथ, पुनर्मतगणना के अनुरोध पर की जाने वाली प्रक्रिया निर्धारित की गई है, में कहा गया है,   
    रिटर्निंग ऑफिसर ऐसा आवेदन किए जाने पर उस विषय का विनिश्चय करेगा और आवेदन को पूर्णतः या भागतः मंजूर कर सकेगा या उस दशा में जिसमें कि वह उसे तुच्छ या अयुक्तियुक्त प्रतीत हो उसे पूर्ण रूप से प्रतिक्षेपित कर सकेगा। 
    रिटर्निंग अधिकारी उपर्युक्त के आलोक में निर्णय लेता है, जिसे केवल लोक प्रतिनिधित्व अधि. 1951 की धारा 80 के तहत निर्वाचन याचिका के माध्यम से चुनौती दी जा सकती है, जिसमें उपबंधित किया गया है कि,
    कोई भी निर्वाचन इस भाग के उपबंधों के अनुसार उपस्थित की गई निर्वाचन अर्जी द्वारा प्रश्नगत किए जाने के सिवाय प्रश्नगत न किया जाएगा। 
    3.    नंदीग्राम विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में मतगणना के बाद, एक अभ्यर्थी विशेष के निर्वाचन एजेंट ने पुनर्मतगणना का अनुरोध किया, जिसे उपर्युक्त नियम 63 के उपबंधों के अनुसार उसके समक्ष उपलब्ध तात्विक तथ्यों के आधार पर सकारण आदेश के माध्यम से रिटर्निंग अधिकारी द्वारा अस्वीकार कर दिया गया और परिणाम की घोषणा कर दी गई। ऐसे मामले में, एकमात्र कानूनी उपाय उच्च न्यायालय के समक्ष निर्वाचन याचिका दाखिल करना है। 
    4.    नंदीग्राम विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के इस मामले में, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, पश्चिम बंगाल ने रिटर्निंग अधिकारी के आदेश की प्रति और मतगणना से संबधित अन्य प्रासंगिक सामग्री उपलब्ध करा दी है। विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के साधारण प्रेक्षक ने भी मामले में अपनी रिपोर्ट उपलब्ध करा दी है। आयोग के समक्ष उपलब्ध सामग्री से, नंदीग्राम विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में 2 मई, 2021 को आयोजित हुई मतगणना के संबंध में निम्नलिखित तथ्य सामने आते हैं:  
    I. प्रत्येक मतगणना मेज पर एक माइक्रो प्रेक्षक था। उनकी रिपोर्टों में उनके संबंधित मेज पर मतगणना प्रक्रिया में कभी भी कोई गड़बड़ी नहीं दर्शाई गई।
    ii. रिटर्निंग अधिकारी ने प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्रत्येक चक्र के बाद प्राप्त मतों की प्रविष्टि डिस्प्ले बोर्ड पर करवाई जिसे मतगणना एजेंटों द्वारा आसानी से देखा जा सकता था। चक्र-वार मतगणना के परिणाम पर कोई संदेह व्यक्त नहीं किया गया था। इससे रिटर्निंग अधिकारी मतों की गणना के कार्य को निर्बाध रूप से आगे बढ़ाने में समर्थ रहे।
    iii. मतगणना पर्यवेक्षकों द्वारा विधिवत रूप से भरे गए प्ररूप-17 के आधार पर, रिटर्निंग अधिकारी ने प्रति-चक्र-वार विवरण तैयार किया। इसके साथ ही, कोई भी मानवीय त्रुटि की जांच के लिए मतगणना हॉल में लगे कंप्यूटर पर एक्सल शीट में समानांतर सारणीयन कार्य भी किया गया।
    iv. प्रत्येक चक्र के परिणाम की एक प्रति सभी मतगणना एजेंटों के साथ साझा की गई।
    v.   प्रत्येक चक्र के बाद, मतगणना एजेंटों ने परिणाम शीटों पर हस्ताक्षर किए।
    5.    निर्वाचन संबंधी अधिकारी जमीनी स्तर पर अत्यधिक प्रतिस्पर्धी राजनैतिक परिवेश में पूर्ण पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ लगन से कार्य करते हैं और इसलिए, ऐसे मामलों में कोई हेतु ठहराना वांछनीय नहीं है। 
    6.    नंदीग्राम के रिटर्निंग अधिकारी पर अनुचित दवाब बनाने संबंधी मीडिया रिपोर्टों के आधार पर, आयोग ने मुख्य सचिव, पश्चिम बंगाल को 3 मई, 2021 को समुचित सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए निर्देश दिया, जो अब राज्य सरकार ने उपलब्ध करा दी है। 
    7.    आयोग ने आगे मतदान में प्रयुक्त ईवीएम/वीवीपैट, वीडियो रिकॉर्डिंग, वैधानिक कागजात, मतगणना रिकॉर्ड इत्यादि सहित सभी निर्वाचन अभिलेख सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जाना सुनिश्चित करने का निर्देश मुख्य निर्वाचन अधिकारी, पश्चिम बंगाल को दिया है। वे ऐसे लोकेशनों पर, जरूरत पड़ने पर, अतिरिक्त सुरक्षा उपायों के लिए राज्य सरकार के साथ समन्वयन भी करेंगे।

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  10. Deferment of elections in 03 ACs due to surge in COVID-19-reg.

    No. ECI/PN/61/2021
    Dated: 3rd May 2021
    PRESS NOTE
    Subject- Deferment of elections in 03 ACs due to surge in COVID-19-reg.
    The adjourned poll in 110-Pipli AC (bye-election) of Odisha and 58-Jangipur, 56-Samserganj assembly constituencies of West Bengal due to death of contesting candidates of recognized political parties, are scheduled to be held on 16.05.2021.
    2. Commission after taking all material facts and inputs of CEO West Bengal and CEO Odisha in consideration and taking note of lockdown/restrictions under Disaster Management Act, 2005, as issued by NDMA/SDMA has decided to defer the scheduled poll and extend the period of elections in 110-Pipli AC of Odisha and 58-Jangipur & 56-Samserganj assembly constituencies of West Bengal. Fresh notification will be issued after assessing the pandemic situation.
    3. It is also directed that MCC in these Assembly Constituencies is hereby lifted from immediate effect and will be in operation from next date of notification.

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  11. मतदान हो चुके राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र को कोविड प्रोटोकॉल व्यवस्थाओं का पालन करते हुए अभेद्य मतगणना के लिए तैयारी करना

    सं. ईसीआई/प्रे.नो./60/2021
    दिनांकः 1 मई, 2021
     
    प्रेस नोट 
    मतदान हो चुके राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र को कोविड प्रोटोकॉल व्यवस्थाओं का पालन करते हुए अभेद्य मतगणना के लिए तैयारी करना 
    मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री सुशील चंद्रा ने आज एक वर्चुअल बैठक में पांच राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सीईओ और आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मतगणना व्यवस्थाओं की समीक्षा की। श्री चंद्रा ने निदेश दिया कि आयोग द्वारा निर्धारित सभी अनुदेशों का पालन किया जाए। उन्होंने यह भी निदेश दिया कि सभी मतगणना हॉलों को पूर्णतः कोविड दिशा-निर्देशों के अनुरूप होना चाहिए। सीईसी (मुख्य निर्वाचन आयुक्त) ने महामारी की चुनौतीपूर्ण परिस्थिति में मतदान को सफलतापूर्वक पूरा करवाने पर सभी सीईओ की प्रशंसा की। 
    2. दिनांक 2.05.2021 को मतदान हो चुके पांच राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों अर्थात असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल तथा पीसी/एसी में आयोजित किए गए उप-मतदान में मतगणना पूर्वाह्न 8.00 से आरंभ होगी। निर्वाचन आयोग ने पांच राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 822 एसी (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों) में तथा 13 राज्यों में 4 पीसी (संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों) और 13 एसी (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों) में उप-मतदानों के लिए सहज और सुरक्षित मतगणना हेतु विस्तृत व्यवस्थाएं की हैं।     
    3. इससे पहले दिनांक 28/04/2021 को आयोग ने मतगणना से संबंधित मौजूदा दिशा-निर्देशों/अनुदेशों के अतिरिक्त महामारी को ध्यान में रखते हुए विस्तृत अनुदेश जारी किए थे, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:
    डीईओ प्रत्येक मतगणना केंद्र पर नोडल अधिकारी होंगे, जो नोडल स्वास्थ्य अधिकारी की सहायता से मतगणना केंद्रों पर कोविड-19 से संबंधित मानदंडों के अनुसरण के लिए अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। सभी मतगणना केंद्र के संबंध में संबंधित स्वास्थ्य प्राधिकारियों से यह अनुपालन प्रमाण-पत्र प्राप्त किए जाएंगे कि मौजूदा कोविड दिशा-निर्देशों के अनुसार सभी व्यवस्थाएं की गई हैं। मतगणना हॉल में किसी आरटी-पीसीआर/आरएटी टेस्ट नहीं करवाने वाले या कोविड-19 के वैक्सीनेशन की 2 डोज़ नहीं लगवाने वाले अभ्यर्थी/अभिकर्ता को अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी और मतगणना शुरू होने के 48 घंटों के भीतर नेगिटिव आरटी-पीसीआर अथवा आरएटी की रिपोर्ट या वैक्सीनेशन की रिपोर्ट को प्रस्तुत करना होगा। डीईओ अभ्यर्थियों/मतगणना अभिकर्ताओं के लिए मतगणना दिवस से पूर्व आरटी-पीसीआर/आरएटी टेस्ट की व्यवस्था करेगा। निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा संबंधित आरओ को 17.00 बजे तक मतगणना के लिए निर्धारित तारीख से तीन दिन  पहले मतगणना एजेंटों की सूची उपलब्ध करवाई जाएगी (आरओ हैंडबुक का पैरा 15.12.2)।  4. आयोग ने दिनांक 27/04/2021 के अपने अनुदेशों के तहत पहले ही किसी भी विजय जुलूस पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह भी निदेशित किया गया था कि विजय जुलूस पर प्रतिबंध में संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा निर्धारित संख्या से अधिक सीमा पर किसी भी निर्वाचन क्षेत्र (त्रों) में किसी भी प्रकार का जुलूस या विजयी अभ्यर्थियों के समर्थकों के समूह द्वारा निकाला जाने वाला जुलूस शामिल है। आयोग ने इन सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र के मुख्य सचिवों को यह भी निदेश दिया है कि मतगणना को ध्यान में रखते हुए ईसीआई के सभी निदेशों और जनता के जमावड़े आदि से संबंधित एनडीएमए/एसडीएमए के मौजूदा अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। 
    5. मतगणना अभिकर्ताओं आदि के लिए आरटीपीसीआर/आरएटी टेस्ट सुनिश्चित करने के लिए ईसीआई के निदेशों का अनुपालन किया जा रहा है। मुख्य निर्वाचन अधिकारियों से प्राप्त सूचना के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों ने निर्धारित समय के भीतर पांच राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र में लगभग 1,50,000 मतगणना अभिकर्ताओं (विकल्प सहित) के विवरण दिए हैं। उनमें से 90% से अधिक को आरटीपीसीआर/आरएटी टेस्ट की सुविधा पहले ही दी जा चुकी है। शेष व्यक्तियों को आज डीईओ द्वारा टेस्ट की सुविधा दी जा रही है। आयोग ने किसी भी प्राधिकृत लैब से टेस्ट रिपोर्टों को स्वीकार करने के भी निदेश दिए हैं। पीसी/एसी के उप-मतदान में भी इसका अनुसरण किया जा रहा है। 
    6. आयोग द्वारा मतगणना प्रक्रिया को कवर करने के लिए प्राधिकृत मीडिया को भी आरटीपीसीआर/आरएटी टेस्ट्स आदि की सुविधा दी जा रही है। मतगणना प्रक्रिया को कवर करने के लिए मीडिया के लगभग 12000 व्यक्तियों को प्राधिकार पत्र जारी किए जा चुके हैं। 
    7. वर्ष 2016 के निर्वाचनों में 1002 हॉलों की तुलना में मतगणना 2364 मतगणना हॉलों में होगी, इससे मतगणना हॉलों में 200% से अधिक की वृद्धि हुई है। यह हॉल के अंदर कोविड सुरक्षा उपायों/दिशा-निदेशों और संबंधित उपायों पर आयोग के निदेशों के अनुसरण में है, जिसके कारण (1) मतदान बूथों में पर्याप्त वृद्धि दर्ज की गई, (2) डाक मतपत्र में बढ़ोतरी हुई। 
    8. वरिष्ठ नागरिक (80 वर्ष से अधिक आयु वाले), दिव्यांगजन (पीडब्ल्यूडी), कोविड प्रभावित और आवश्यक सेवाओं से जुड़े, व्यक्तियों की श्रेणी के निर्वाचकों के लिए डाक मतपत्र (पीबी) की सुविधा को देने के लिए आयोग के उपायों से 5 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र में डाक मतपत्र (पीबी) (2016 में 2.97 लाख से 2021 में 13.16 लाख तक) में 400% की वृद्धि दर्ज की गई। 
    9. आयोग ने इन 5 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में मतगणना के उद्देश्य से 822 आरओ और 7000 से अधिक एआरओ को नामित किया है। माइक्रो प्रेक्षकों सहित लगभग 95000 मतगणना पदाधिकारी, मतगणना के कार्य को करेंगे। 
    10. आयोग ने मतगणना की प्रक्रिया पर नज़र रखने के लिए लगभग 1100 मतगणना प्रेक्षकों को तैनात किया है। महामारी से संबंधित किसी भी प्रतिस्थापन के मामले में अतिरिक्त रिज़र्व मतगणना प्रेक्षकों को भी तैनात किया गया है और कार्य करने के लिए रखा गया है।

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  12. असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी की विधान सभाओं के लिए साधारण निर्वाचनों और विभिन्न राज्यों के पीसी (संसदीय निर्वाचन क्षेत्र)/एसी (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र) के उप-निर्वाचनों, 2021 के लिए रूझानों एवं परिणामों के प्रचार-प्रसार के लिए 2 मई, 2021

    सं. ईसीआई/प्रे.नो./59/2021                
    दिनांकः 1 मई, 2021
     
    प्रेस नोट 
    विषयः असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी की विधान सभाओं के लिए साधारण निर्वाचनों और विभिन्न राज्यों के पीसी (संसदीय निर्वाचन क्षेत्र)/एसी (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र) के उप-निर्वाचनों, 2021 के लिए रूझानों एवं परिणामों के प्रचार-प्रसार के लिए 2 मई, 2021 को व्यवस्थाएं। 
    असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी की विधान सभाओं के लिए साधारण निर्वाचनों तथा विभिन्न राज्यों के उप-निर्वाचनों, 2021 के लिए रूझान एवं परिणाम सभी मतगणना केंद्रों के अलावा निम्नलिखित स्थानों से 02.05.2021 को पूर्वाह्न 8.00 बजे से उपलब्ध होंगेः
    1.  https://results.eci.gov.in भारत निर्वाचन आयोग की इस वेबसाइट पर परिणाम प्रदर्शित किए जाते हैं और प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के मौजूदा चरणवार रूझानों और परिणामों को प्रदर्शित करने के लिए कुछ-कुछ मिनटों में अद्यतन किए जाते हैं।
    2.  रूझान और परिणाम गूगल प्ले स्टोर और एप्पल एप स्टोर पर उपलब्ध "मतदाता हेल्पलाइन" मोबाइल एप के माध्यम से भी सुलभ है। 
    वेबसाइट/मोबाइल एप संबंधित मतगणना केंद्रों से रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा प्रणाली में दर्ज की गई सूचना को प्रदर्शित करेगा। निर्वाचन आयोग (ईसी) रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा उनके संबंधित मतगणना केंद्रों से प्रणाली में दर्ज की गई सूचना को प्रदर्शित करेगा। प्रत्येक पीसी/एसी के लिए अंतिम डाटा केवल फॉर्म 20 में साझा किया जाएगा।

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  13. Peaceful Polling concludes across 11,860 Polling Stations ins 35 ACs in last Phase of WB Elections - Repolling in Amtali Madhyamik Siksha Kendra polling station in 5- Sitalkuchi (SC)Assembly Constituency was also conducted today

    No. ECI/PN/58/2021
    Dated: April 29, 2021
    PRESS NOTE
    Peaceful Polling concludes across 11,860 Polling Stations in 35 ACs in last Phase of WB Elections - Repolling in Amtali Madhyamik Siksha Kendra polling station in 5- Sitalkuchi (SC)Assembly Constituency was also conducted today
    Strict preventive measures and Timely seizures of bombs and arms ensures violence free, peaceful elections
    Voters abide by Covid protocols at Polling Booths
    Voter Turnout (at 5 PM) for Phase VIII West Bengal Election 76.07 %
    ECI gives detailed instructions to District authorities to take action under extant rules against Covid protocol violators as also for steps to be followed for Counting arrangements

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  14. ECI's statement on compliance of COVID norms during the poll process

    ECI's statement on compliance of COVID norms during the poll process

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  15. Peaceful polling held in 11,376 Polling Stations spread across 34 ACs in Phase VII WB Elections. Voter Turnout (at 5 PM) for Phase VII West Bengal Election 75.06%

    No. ECI/PN/56/2021
    Dated: 26th April 2021
    PRESS NOTE
    Peaceful polling held in 11,376 Polling Stations spread across 34 ACs in Phase VII WB Elections
    Voter Turnout (at 5 PM) for Phase VII West Bengal Election 75.06%
    Voters scrupulously follow Covid appropriate behaviour at Polling Booths
    ECI reiterates instructions to District authorities to take action under extant rules against Covid protocol violators
    5982 out of 11376 polling stations monitored live through webcasting;
    Timely seizure of bombs and arms ensures secure and peaceful elections

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  16. भारत निर्वाचन आयोग का वक्तव्य

    दिनांकः 25 अप्रैल, 2021
    भारत निर्वाचन आयोग का वक्तव्य
    "कुछेक मीडिया वालों ने एआईटीसी की अध्यक्षा और पश्चिम बंगाल की माननीय सीएम द्वारा लगाए गए इन आरोपों की रिपोर्टिंग की है कि ईसीआई के कुछ अधिकारियों और प्रेक्षकों द्वारा "टीएमसी के गुंडों" को गिरफ्तार करने के अनुदेश दिए गए हैं। ईसीआई के अधिकारियों और प्रेक्षकों के लिए गए ऐसे बयान पूर्णतः निराधार, झूठे और भ्रामक हैं। आयोग के किसी भी प्रेक्षक, मुख्य निर्वाचन अधिकारी या अधिकारी द्वारा किसी भी दल(लों) के कार्यकर्ताओं के खिलाफ ऐसी कार्रवाई करने के लिए ऐसे कोई भी अनुदेश नहीं दिए गए हैं। 
    यह भी रिपोर्ट किया गया है कि सीएम इस मामले को माननीय अदालत(तों) तक लेकर जाएंगी। 
    सीईओ, पश्चिम बंगाल के कार्यालय या आयोग को अभी तक ऐसे किसी अदालती मामले आने की रिपोर्ट नहीं मिली है, जहां किसी गैर-अपराधी के खिलाफ निवारक कार्रवाई की घटना सामने आयी हो। भ्रामक आख्यानों के अलावा किसी भी अदालती मामले को छोड़ दें, तो पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता पर अवैध निवारक कार्रवाई की कोई विशेष घटना 25.4.21 तक नहीं हुई है। 
    स्वतंत्र, निष्पक्ष, भयमुक्त और हिंसा मुक्त निर्वाचन के संचालन के लिए ऐसे सभी शरारती तत्वों और हिस्ट्रीशीटरों की करीबी निगरानी की आवश्यकता होती है, जो निर्वाचन को निष्फल करने का प्रयास करें। 
    विधि प्रर्वत्तक एजेंसियों द्वारा सीआरपीसी, आईपीसी के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत प्रतिबंधात्मक कार्रवाइयां की जाती हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसी भी तरह का कोई नुकसान न हो। 
    अतीत में निर्वाचन संबंधी अपराध में संलिप्तता सहित आपराधिक पृष्ठिभूमि पर आधारित उपद्रवियों की सूची का संकलन सुनिश्चित करने के लिए सभी निर्वाचन राज्यों की विधि प्रर्वत्तक एजेंसियों के लिए स्थायी निर्देश हैं। ऐसे उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है और की जानी चाहिए, जिनके पास किसी भी तरीके से वास्तविक मतदाताओं का डराने की क्षमता है। 
    निर्वाचनरत राज्यों के डीईओ, पुलिस आयुक्त, एसपी, प्रेक्षक, मुख्य निर्वाचन अधिकारी और आयोग समीक्षा करते  हैं तथा यह सुनिश्चित करते हैं कि ऐसी सूचियों को समयबद्ध संकलित किया जाए और इन पर निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई की जाए। उस मामले के लिए आयोग या प्रेक्षक मुख्य निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से ऐसे मामलों में अनुदेश देते हैं।"

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  17. CEC HOLDS A REVIEW MEETING WITH CS West Bengal

    No. ECI/PN/55/2021 
    Dated: 24th April 2021
     
    PRESS NOTE 
    CEC HOLDS A REVIEW MEETING WITH CS West Bengal 
    The Election Commission led by Chief Election Commissioner Shri Sushil Chandra and Election Commissioner Shri Rajiv Kumar  today held meeting with the senior officers of West Bengal including Chief Secretary, ACS(Home), Secretary (Disaster Management), Secretary (Health), DGP, CP Kolkata. CEO West Bengal and State Police Nodal Officer cum ADG(L&O) were also present.
    The Commission noted with concern that during public campaigns for electioneering, the enforcement  under the Disaster Management Act, 2005 has  been less than adequate. Executive Committee of State Disaster Management Authority, chaired by the Chief Secretary of the State and  tasked with the enforcement of COVID-19 appropriate behaviour under the 2005 Act , need to step up its assigned statutory duty.District machinery, which is tasked with election works continue to remain responsible for enforcement of other laws including the DM Act simultaneously. The Commission directed that the SDMA and its functionaries must implement and monitor the implementation of COVID norms during the campaign and take appropriate action in case of any violation. Chief Secretary apprised the Commission that State is in receipt of and noted further directions of ECI  on enforcement of COVID-19 norms during electioneering. He assured that entire machinery has been directed to now onwards take more stringent and prompt steps for sensitization and enforcement of extant instructions under the Act.
    The Commission appreciated the State machinery in flawless arrangements in the polling booth for COVID appropriate behaviour and safe disposal of bio medical waste. It was informed that as per the directions given by the Commission,  following material has been provided foe election purposes
    Sl No
    Items
    Number Procured
    1
     Face Mask
                          2,46,88,000
    2
    Face shields for Polling Personnel & MO
                             17,05,851
    3
    Visor for Face Shield
                             16,81,680
    4
    Hand sanitisers  100 ml for use of polling personnel & MO
                             18,35,833
    5
    Hand sanitisers  500 ml for use of electors
                               2,72,000
    6
    Hand sanitisers 2 litre jerrican
                               1,52,000
    7
    PPEs ( Body suit,N 95 Mask,Gloves,Face shield,Goggles,Head Cover,Shoe cover)
                               1,31,600
    8
    Plastic Hand gloves ( single) for electors (considering 85% turn out)
                          9,00,00,000
    9
    Hand gloves ( in pairs) for PP Rubber)
                             53,76,000
    10
    Covered dustbins  (100 litres)
                               2,61,500
    11
    Plastic bags ( 24'')  to fit into dustbins
                               6,26,000
    Health Secretary also informed that as per Commission’s directions Nodal Health Officers have been assigned at each of the 294 ACs, all 24 CMOH are Nodal Health Officers for their district, apart from State level Nodal Health Officer. He also informed that elaborate arrangements have been made for collection and disposal of gloves discarded by the voters after use at the Polling Stations as bio-medical waste.
    While appreciating the good work done in the last 6 phases ensuring Covid safe arrangements at the polling stations,  Commission directed that regular monitoring of COVID compliant behaviour and action against the violations must be done by the authority. It further directed that appropriate and effective communication strategies must be put in place to inform the voters about Covid safe and secure environment at all polling stations as all Polling stations are being sanitised, all voters are wearing masks and are provided hand glove and hand sanitisation facility and social distancing is being maintained even in the queues. Chief Secretary assured the Commission that all actions for enforcement of covid appropriate behaviour during public gathering for electioneering purposes and otherwise also under the Disaster Management Act 2005 and all other relevant statutory provisions shall be ensured as directed by the Commission.

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  18. Polling held in 14,480 Polling Stations spread across 43 ACs in Phase VI WB Elections. Voter Turnout (at 5 PM) for Phase VI West Bengal Election 79.09%

    No. ECI/PN/54/2021
    Dated: 22nd April 2021
    PRESS NOTE
    Polling held in 14,480 Polling Stations spread across 43 ACs in Phase VI WB Elections

    Voter Turnout (at 5 PM) for Phase VI West Bengal Election 79.09%

    Voters set an example of Covid appropriate behaviour at Polling Booths

    ECI invites attention of all Political Parties to abide by laid down Covid Protocol during 
    Campaigns 

    7466 out of 14,480 polling stations monitored live through webcasting; Drones used to 
    keep watch over vote proceedings

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  19. Polling in 15,789 Polling Stations spread across 45 Assembly Constituencies in West Bengal Phase V Elections, Bye-Election in 2 Parliamentary Constituencies and 12 Assembly Constituencies across 10 States conducted peacefully today

    No. ECI/PN/53/2021
    Dated: April 17th, 2021
    PRESS NOTE
    Polling in 15,789 Polling Stations spread across 45 Assembly Constituencies in West Bengal Phase V Elections, Bye-Election in 2 Parliamentary Constituencies and 12 Assembly Constituencies across 10 States conducted peacefully today;
    Huge Turnout of Women Voters; Voter Turnout (at 5 PM) for Phase V West Bengal Election 78.36%
    ECI thanks voters for strictly following COVID protocols
    Polling in 56-Samserganj and 58-Jangipur Assembly Constituency at West Bengal and 110-Pipili Bye-Election Assembly Constituency at Odisha stands adjourned
    8266 out of 15789 polling stations monitored live through webcasting
    Candidate in Noksen (ST) Bye-Election Assembly Constituency, Nagaland elected unopposed

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  20. PRESS NOTE

    No. ECI/PN/52/2021
    Dated: April 16th, 2021
    PRESS NOTE
    For the ongoing West Bengal Assembly Election-2021, invoking its powers under Article 324, the Commission (1) curtails the timing of campaign upto 7 PM. There shall not be any campaign between 7PM and 10AM on campaign day.
    (2) extends the silence period from 48 hours to 72 hours in each of the remaining three phases.
    Commission also directs the political parties/candidates to provide masks, sanitizers, etc. to the participants and account for the cost in expenditure limits. In view of unprecedented public health situation and the imperative of ongoing elections, Commission today extended the silence period upto 72 hours (instead of 48 hours) and restricted the period of campaign upto 7PM (instead of 10PM). These orders have come into effect immediately.
    Commission further directed all the political parties to adhere to the COVID norms/instructions. It has directed:
    Candidates and Political Parties shall ensure absolute, repeat absolute, adherence to Covid guidelines in letter and sprit. Violations, if any, shall be sternly dealt with and action, including criminal action, taken as per extant legal framework. It shall be the responsibility of the organisers of public meetings, rallies, etc. to provide masks and sanitisers to every person attending these meetings, rallies, etc at their cost which shall be added and counted within limits of prescribed expenditure. Organisers shall also ensure proper usage of masks, sanitisers and also be responsible for maintaining minimum social distance by everyone. Star campaigners/political leaders/candidates/aspiring policy makers shall demonstrate by their personal example and nudge all supporters in the beginning of the rally, meeting and any other event during campaign to wear mask, use sanitisers and maintain social distance and put in place such crowd control measures as are necessary for observance of extant guidelines. District Election Officers and Returning Officers shall take strict measures to enforce Covid guidelines during campaign. They shall cancel public meetings, rallies, etc. if any violations are observed, in addition to invoking penal sections. Special Observers and General, Police and Expenditure Observers shall strictly monitor compliance of covid norms during campaign. The Commission has directed that Chief Secretary, West Bengal, CEO, West Bengal, all DEOs and ROs of the remaining three phases shall ensure strict compliance of this order and enforcement of extant guidelines. Special observers and other district/ constituency (ies) level observers shall regularly monitor compliance.
    The copies of the Order, dated 16.04.2021 issued under Art 324 of the Constitution of India as well as the letter, dated 16.04.2021 issued to the Political Parties, are enclosed, which are self explanatory

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  21. Seizures in elections crosses historic milestone of Rs 1000 crores

    Seizures in elections crosses historic milestone of Rs 1000 crores
     

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  22. Extension of hours of Poll in bye-election to 26-Serchhip (ST) Assembly Constituency of Mizoram till 7.00 pm.

    No. ECI/PN/50/2021
    Dated: April 15, 2021
    PRESS NOTE
    Subject: Extension of hours of Poll in bye-election to 26-Serchhip (ST) Assembly Constituency of Mizoram till 7.00 pm.
    Under the programme for holding bye-election to 26-Serchhip (ST) Assembly Constituency announced by the Commission on 16th March 2021 and subsequent notification on the 23rd March 2021, the hours of poll were 7.00 AM to 6.00 PM of the 17th April, 2021.
    The Commission has now taken into account the request of extension of polling time to enable all the voters to exercise their franchise made by political parties and also recommended by the Chief Electoral Officer Mizoram. Accordingly, the Commission has today notified that the hours of poll for the bye-election to 26-Serchhip (ST) Assembly Constituency to be held on 17th April 2021 will be 7.00 AM to 7.00 PM i.e. extending it by one hour more.
    All the political parties and candidates are being informed and due notice will be put at polling stations about the extension of the timing. The Chief Electoral Officer, Mizoram has been directed to arrange wide publicity of this extension of timing so that voters can avail the benefit.
    Commission expects that its decision will help voters to turnout in large numbers and exercise their franchise.

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  23. ECI condoles passing away of Former EC Dr. GVG Krishnamurty

    No. ECI/PN/49/2021
    Dated: 14th April 2021
    PRESS NOTE
    ECI Condoles passing away of Former EC Dr. GVG Krishnamurty
    Election Commission of India deeply mourns the passing away of Former Election Commissioner Dr GVG Krishnamurty. Aged 86 yrs Former Election Commissioner of India Dr Krishnamurty, breathed his last at about 10am today due to age related ailments. He is survived by his wife Mrs Padma Murty and his son Dr. G.V.Rao, Senior Advocate Supreme Court of India and daughter Dr.Radha Bodapati.
    Mourning the loss of an illustrious former member of ECI family, Chief Election Commissioner Sh Sushil Chandra recalled that Dr GVG Krishnamurty made exemplary contribution during his tenure in the Commission as Election Commissioner from 1st October 1993 to 30th September 1996. His contributions particularly in strengthening Laws and procedures of conducting elections will be long remembered by the Commission.
    Dr Krishnamurty’s last rites were held at Lodhi Road crematorium, Delhi. A wreath on behalf of ECI was laid in his honour.

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  24. Shri Sushil Chandra takes over as the 24th CEC of India ECI bids farewell to Sh. Sunil Arora

    No. ECI/PN/48/2021
    Dated: April 13, 2021
    PRESS NOTE
     Shri Sushil Chandra takes over as the 24th CEC of India
    ECI bids farewell to Sh. Sunil Arora 
    Shri Sushil Chandra assumed charge as the 24th Chief Election Commissioner of India today, succeeding Shri Sunil Arora. Shri Arora demitted the office on 12th April, 2021 after completing his tenure.


    Shri Chandra has been serving in the Commission as Election Commissioner since 15 February 2019.He is also Member of Delimitation Commission since 18th February 2020 looking after Delimitation of Jammu Kashmir UT. Having held several posts in the Income-Tax Department for nearly 39 years, Sh Sushil Chandra had also been CBDT Chairman from 1stNovember 2016 – 14th February 2019.
    Since his tenure as Chairman, CBDT itself, Sh Chandra has played an active role in unearthing illegal money often used during Assembly Elections. With his continuous monitoring the seizures of cash, liquor, freebies, narcotics have increased substantially in recent elections. He has constantly emphasized the concept of "Inducement-Free" elections and it has become an important aspect of monitoring the electoral process in all ongoing and forthcoming elections. Process of focused and comprehensive monitoring through deployment of Special Expenditure Observers, activating the role of many more enforcement agencies in the process of Election Expenditure monitoring, more exhaustive and frequent reviews of observers and other agencies are few of the aspects of electoral management encouraged by him. His contributions are also reflective in systemic changes like the Form 26 that has now become an integral part of essential paperwork. Shri Chandra as Chairman CBDT took special efforts in the area of verification of affidavits filed by the candidates before elections. In 2018 in his role as Chairman CBDT, Shri Chandra was instrumental in evolving a uniform format of sharing details of all assets and liabilities not mentioned in the affidavits of the candidates. Facilitation through innovative IT applications in Election systems have been a unique contribution of Sh Sushil Chandra to the 2019 17thLok Sabha Elections and the Legislative Assembly Elections held since in Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Odisha, Sikkim, Haryana, Maharashtra, Jharkhand, Delhi.
    Holding of elections to State Assemblies of Bihar, Assam, Kerala, Puducherry, Tamil Nadu and West Bengal amidst Covid concerns and making processes such as nomination and filing of papers online, extending option of postal ballot to the specific categories of senior citizens, Persons with Disabilities, essential services personnel as also Covid patients/suspects, has seen Sh Chandra lead from the front with an iron will to work despite challenges.
    The ECI family bid a warm farewell to outgoing Chief Election Commissioner, Sh. Sunil Arora on 12th April, 2021. After a fulfilling tenure of nearly 43 months in Commission and nearly 29 months as CEC, Sh Arora demitted office having successfully steered the 17th Lok Sabha election in 2019 and  elections to 25 State Assemblies since joining ECI in September 2017.
    Bidding farewell to Sh Arora, Election Commissioner Sh Rajiv Kumar recalled various initiatives taken up by the Commission during the tenure of Sh. Arora like providing optional postal ballot facility to senior citizen and PwD electors, setting up of India A-WEB Centre, and Voluntary Code of Ethics. He said that Shri Arora has laid special emphasis on ensuring inclusive and accessible elections during the term. He also added that Shri Arora would continue to be a source of strength to the entire ECI family.
    Shri Sunil Arora in his remarks thanked all the members of the Commission and wished for the successful conduct of all future elections. Shri Arora recalled every election presents unique challenges but conducting elections to the 17th Lok Sabha and the decision to conduct Bihar assembly elections during a pandemic was the most difficult. He congratulated all the officials involved in the exercise for their meticulous planning and hard work to ensure the smooth and successful conduct of these elections.

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  25. विषय: 21.04.2021 को सेवानिवृत्त हो रहे सदस्यों की सीटों को भरने के लिए केरल राज्य से राज्य सभा का द्विवार्षिक निर्वाचन-तत्संबंधी   

    सं.: ईसीआई/पीएन/47/2021                                        
    दिनांक: 12 अप्रैल, 2020
    प्रेस नोट
    विषय: 21.04.2021 को सेवानिवृत्त हो रहे सदस्यों की सीटों को भरने के लिए केरल राज्य से राज्य सभा का द्विवार्षिक निर्वाचन-तत्संबंधी        
           केरल से राज्य सभा के लिए निर्वाचित निम्नलिखित विवरण वाले 03 सदस्यों का कार्यकाल उनकी सेवानिवृत्ति पर अप्रैल, 2021 में समाप्त हो रहा है:-
    क्र.सं.
    सदस्य का नाम
    सेवानिवृत्ति की तारीख
    1.
    अब्दुल वहाब  


    21.04.2021
    2.
    के. के. रागेश
    3.
    व्यालार रवि
    2.     भारत निर्वाचन आयोग ने अप्रैल, 2021 में सेवानिवृत्त हो रहे राज्य सभा के उपर्युक्त तीनों सदस्यों की सीट भरने के लिए दिनांक 17.03.2021 के प्रेस नोट सं. ईसीआई/पीएन/29/2021 के तहत केरल से राज्य सभा के द्विवार्षिक निर्वाचन की घोषणा कर दी थी और अधिसूचना को दिनांक 24.03.2021 को जारी किए जाने वाले भारत के राजपत्र में प्रकाशनार्थ माननीय भारत के राष्ट्रपति को संस्तुति भेज दी।  
    3.     हालांकि,   उस तारीख, जिस दिन अधिसूचना जारी की जानी थी, की पूर्व-संध्या को आयोग को विधि एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार से एक संदर्भ मिला, जिसमें संवैधानिक औचित्य का एक प्रश्न उठाया गया था। इसलिए, उक्त संदर्भ की जांच करने के लिए, आयोग ने, दिनांक 24.03.2021 के प्रेस नोट के तहत, जांच होने तक उपर्युक्त कार्यक्रम और अधिसूचना के प्रकाशन को स्थगित करने के अपने निर्णय की घोषणा की।  
    4.     आयोग ने उपर्युक्त रिक्त स्थानों को भरने के लिए केरल से राज्य सभा के द्विवार्षिक निर्वाचनों को निम्न कार्यक्रम के अनुसार आयोजित करने का निर्णय लिया है:-- 
    क्र.सं.
    कार्यक्रम
    दिनांक और दिन
    1.
    अधिसूचना जारी करना
    13 अप्रैल, 2021 (मंगलवार)
    2.
    नाम-निर्देशन करने की अंतिम तिथि
    20 अप्रैल, 2021 (मंगलवार)
    3.
    नाम-निर्देशनों की संवीक्षा
    21 अप्रैल, 2021 (बुधवार)
    4.
    अभ्यर्थिता वापिस लेने की अंतिम तारीख
    23 अप्रैल, 2021 (शुक्रवार)
    5.
    मतदान की तिथि
    30 अप्रैल, 2021 (शुक्रवार)
    6.
    मतदान का समय
    पूर्वा. 9.00 बजे से अप. 4.00 तक
    7.
    मतगणना
    30 अप्रैल, 2021 (शुक्रवार) सायं 5.00 बजे 
    8.
    वह तारीख, जिससे पहले निर्वाचन पूरा कर लिया जाएगा
    03 मई, 2021 (सोमवार)
    5.     आयोग द्वारा दिनाक 09.10.2020 एवं 09.04.2021 को जारी कोविड-19 सम्बंधी अनुदेशों का  यथा लागू कड़ाई से पालन किया जाएगा।  
    6.     आयोग ने दिनांक 18 मार्च, 2021 के पत्र के तहत उपर्युक्त द्विवार्षिक निर्वाचनों के संचालन की व्यवस्था करते समय कोविड-19 कंटेनमेंट उपायों के संबंध में मौजूदा निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु राज्य के एक वरिष्ठ अधिकारी को नियुक्त करने के लिए मुख्य सचिव, केरल को पहले ही निर्देश दे दिया है।   
    7.     इसके अलावा, आयोग ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी, केरल को निर्वाचन का प्रेक्षक भी नियुक्त किया है।   

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eci-logo.pngभारत निर्वाचन आयोग एक स्‍वायत्‍त संवैधानिक प्राधिकरण है जो भारत में निर्वाचन प्रक्रियाओं के संचालन के लिए उत्‍तरदायी है। यह निकाय भारत में लोक सभा, राज्‍य सभा, राज्‍य विधान सभाओं और देश में राष्‍ट्रपति एवं उप-राष्‍ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचनों का संचालन करता है। निर्वाचन आयोग संविधान के अनुच्‍छेद 324 और बाद में अधिनियमित लोक प्रतिनिधित्‍व अधिनियम के प्राधिकार के तहत कार्य करता है। 

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