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  1. PRESS RELEASE

    No. ECI/PN/58/2020                                         
    Dated: 11th September, 2020
    PRESS RELEASE
    In continuation of the detailed instructions dated 10.10.2018 and 6.3.2020  issued by ECI in the matter of publicity of criminal antecedents by the contesting candidates as well as by the political parties nominating such candidates, it was discussed at length in the Commission’s meeting today. Commission decided to further streamline the instructions concerning publicity of criminal antecedents by candidates concerned and by the political parties, who nominate them for elections. Commission has always emphasised on this moral yardstick for overall betterment of electoral democracy. 
    2. Highlights of the modified instructions are as follows:
    A.  Revised Timeline for Publicity 
    As per the revised guideline, the candidates as well as the political parties, regarding candidates nominated by them, will publish the details of criminal antecedents, if any, in newspapers and television in following manner: 
    (i) First publicity:       Within first 4 days of last date of withdrawal. (ii) Second publicity:   Within 5th to 8th day of last date of withdrawal (iii) Third publicity:       From 9th day till the last day of campaign, i.e. two days prior to date of poll) This timeline will help the voters in exercising their choices in more informed manner.
    B. Regarding the publicity by uncontested winning candidates as well as the political parties who nominate them, it is clarified that uncontested winner candidates as well as the political parties who nominate them shall also publicise the criminal antecedents, if any, as prescribed for other contesting candidates and political parties. 
    3. As decided by Commission, a Compendium of all instructions and formats issued so far, in this matter, is being published for the benefit of stakeholders. This will help in creating more awareness amongst the voters and other stakeholders.
    4. All instructions, in this regard, must be complied by the  contesting candidates with criminal antecedents and the political parties regarding their nominated candidates.
    5. These modified instructions shall apply with immediate effect.   

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  2. PRESS RELEASE

    No. ECI/PN/57/2020                                          
    Dated: 4th September, 2020
     
    PRESS RELEASE
    Commission meeting was held today regarding holding of  bye-elections due in various states. Presently, there are 65 clear vacancies due for bye-elections in Assembly/Parliamentary Constituency, out of which there are 64 vacancies in the State Legislative Assemblies of various states and 1(one) vacancy for Parliamentary Constituency.
    The Commission reviewed the reports and inputs from Chief Secretaries/ Chief Electoral Officers of many of the concerned states seeking deferment of the bye-elections in their states in view of several factors including the extra-ordinary heavy rains in some places and other constraints like pandemic etc.
    Considering that General Assembly Elections of Bihar are also due and required to be completed before 29th November 2020, Commission has decided to conduct all the 65 bye-elections and the General Assembly Elections of Bihar around the same time. One of the major factors in clubbing them together is the relative ease of movement of CAPF/ other law and order forces, and related logistics issues.
    Announcement of schedule of Bihar General Assembly Elections as well as these bye-elections will be done by the Commission at appropriate time.
     

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  3. ECI formally welcomes Election Commissioner Shri Rajiv Kumar

    No. ECI/PN/56/2020                                           
    Dated: 3rd September, 2020
     
    PRESS NOTE
    ECI formally welcomes Election Commissioner Shri Rajiv Kumar
    Chief Election Commissioner, Shri Sunil Arora, and Election Commissioner Shri Sushil Chandra, formally welcomed Election Commissioner Shri Rajiv Kumar in the Commission meeting today. Other officers of the Commission, including Secretary General Shri Umesh Sinha, DECs, Directors and Senior Principal Secretaries were also present on the occasion. 
    Welcoming Shri Rajiv Kumar, the CEC recalled his rich administrative experience across a range of sectors, especially DoPT, Banking and Finance. He appreciated the path-breaking work done by Shri Rajiv Kumar in his earlier assignments. He said the Commission will be immensely benefited by his rich experience.
    CEC described the Election Commission as a unique family, which seamlessly co-opts the required support from Central and State Governments for the smooth conduct of elections, even while maintaining its distinctive identity. He reiterated the Commission’s resolve to uphold and strengthen the lofty objectives enshrined in the Constitution of India – especially the Preamble thereof. CEC also mentioned recent work done by the Commission, especially in the area of IT Applications, Accessibility and Inclusion etc. 
    In his welcome remarks, Election Commissioner Shri Sushil Chandra recalled his earlier experience of working with Shri Kumar, and praised his clarity of thought and meticulous approach to work. 
    In his remarks, Shri Kumar thanked CEC Shri Arora and Election Commissioner Shri Chandra for the warm welcome to the ECI family, adding that he feels extremely privileged and humbled by this graceful gesture. He spoke of the importance of robust Institutions of governance, and said he will try to give his best to the Commission. 

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  4. श्री राजीव कुमार ने नए निर्वाचन आयुक्त के रूप में पदभार संभाला

    सं. ईसीआई/प्रे.नो./55/2020                    
    दिनांक: 1 सितंबर, 2020
    प्रेस नोट
     
    श्री राजीव कुमार ने नए निर्वाचन आयुक्त के रूप में पदभार संभाला
     
    श्री राजीव कुमार ने आज भारत के नए निर्वाचन आयुक्त (ईसी) के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। श्री कुमार भारत निर्वाचन आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री सुनील अरोड़ा और निर्वाचन आयुक्त श्री सुशील चंद्रा के साथ कार्य करेंगे। 
    19 फरवरी 1960 को जन्मे श्री राजीव कुमार भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1984 बैच के अधिकारी हैं। भारत सरकार में 36 वर्षों से अधिक के सेवाकाल के दौरान, श्री कुमार ने केंद्र में विभिन्न मंत्रालयों में और अपने राज्य संवर्ग (कैडर) बिहार/झारखंड में काम किया है।

     

    श्री राजीव कुमार भारत के नए निर्वाचन आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण करते हुए
     बी.एससी, एलएल.बी, पीजीडीएम और एमए पब्लिक पॉलिसी की अपनी अकादमिक डिग्री हासिल करने वाले श्री कुमार को सामाजिक क्षेत्र, पर्यावरण और वन, मानव संसाधन, वित्त और बैंकिंग के क्षेत्रों में कार्य करने का व्यापक अनुभव है।
     श्री कुमार में प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों के उपयोग के साथ-साथ अधिक पारदर्शिता लाने व बिचौलियों को समाप्त करते हुए नागरिकों तक सीधे सेवाएं पहुंचाने हेतु मौजूदा नीति व्‍यवस्‍था में संशोधन लाने की गहरी प्रतिबद्धता है। श्री कुमार भारत सरकार के वित्त सचिव के पद से फरवरी 2020 में सेवानिवृत्त हुए। इसके बाद उन्हें सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में अप्रैल 2020 को नियुक्त किया गया था और 31 अगस्त 2020 को उन्‍होंने इस पद से इस्तीफा दे दिया। श्री कुमार 2015-17 के दौरान कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में स्थापना अधिकारी भी रह चुके हैं और इससे पहले वे व्यय विभाग में संयुक्त सचिव के रूप में और जनजातीय मामले मंत्रालय, पर्यावरण और वन मंत्रालय के साथ-साथ राज्य कैडर में शिक्षा विभाग में भी कार्य कर चुके हैं। 
    श्री राजीव कुमार भारतीय शास्त्रीय एवं भक्ति संगीत में गहरी रुचि रखने के साथ-साथ उत्सुक ट्रेकर भी हैं। 

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  5. भारत निर्वाचन आयोग श्री प्रणब मुखर्जी के निधन पर शोक व्यक्त करता है।

    सं. ईसीआई/पीएन/54/2020
    दिनांक 31 अगस्त, 2020
     
    प्रेस नोट
    भारत निर्वाचन आयोग श्री प्रणब मुखर्जी के निधन पर शोक व्यक्त करता है।
     
    भारत निर्वाचन आयोग पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी के निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।
    मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री सुनील अरोड़ा ने दुख व्यक्त करते हुए कहा,“उनके निधन से देश ने एक ऐसे सर्वमान्य विद्वान और राजर्षि को खो दिया है जो आर्थिक, संवैधानिक और ऐतिहासिक मामलों के सर्वज्ञाता थे”।
    भारत निर्वाचन आयोग के साथ श्री प्रणब मुखर्जी के विशेष संबंध का स्मरण करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री सुनील अरोड़ा ने कहा कि श्री प्रणब मुखर्जी ने अपने निरंतर गिरते हुए स्वास्थ्य के बावजूद भारत निर्वाचन आयोग के आमंत्रण  को सहृदयता से स्वीकार किया और भारत निर्वाचन आयोग द्वारा23 जनवरी, 2020 को आयोजित समारोह में प्रथम सुकुमार सेन स्मारक व्याख्यान दिया। भारत गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप मेंश्री मुखर्जी ने भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय मतदाता दिवस समारोह कोदो बार वर्ष 2016और 2017में संबोधित किया।
    श्री अरोड़ा ने कहा,“ईश्वर उनके परिवार को इस अपूरणीय क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करे”।

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  6. भारत निर्वाचन आयोग ने श्री अशोक लवासा को विदाई दी I भारत निर्वाचन आयोग ने ऐतिहासिक निर्णयों का खंड VI - “निर्णयों का संकलन” का भी विमोचन किया I

    संख्या. ईसीआई/पीएन/53/2020                                                     28 अगस्त, 2020 
     
    प्रेस नोट
    भारत निर्वाचन आयोग ने श्री अशोक लवासा को विदाई दी  
    भारत निर्वाचन आयोग ने ऐतिहासिक निर्णयों का खंड VI - “निर्णयों का संकलन”
     का भी विमोचन किया
     
    भारत निर्वाचन आयोग ने निवर्तमान निर्वाचन आयुक्त श्री अशोक लवासा, जो मनीला स्‍थित एशियाई विकास बैंक के उपाध्यक्ष जैसे प्रतिष्ठित पद का पदभार ग्रहण करने जा रहे हैं, को गर्मजोशी से विदाई दी। श्री अशोक लवासा ने 23 जनवरी, 2018 को भारत निर्वाचन आयोग में निर्वाचन आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया था और वे 31 अगस्त, 2020 तक निर्वाचन आयुक्त के पद पर रहेंगे। 

     श्री अशोक लवासा को विदाई देते हुए, मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री सुनील अरोड़ा ने उन्हें आगे और भी बड़ी चुनौतियों का सामना करते हुए और अधिक उपलब्धियाँ प्राप्त करने की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग की यह क्षति एशियाई विकास बैंक का मुनाफा है जिनके लिए  कोविड-पश्‍चात् के परिदृष्य में अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन के चुनौतीपूर्ण कार्य के लिए बहुपक्षीय मंच पर अब श्री लवासा की प्रतिभा का उपयोग हो सकेगा।  
    इस अवसर पर निर्वाचन आयुक्त श्री सुशील चन्द्रा ने अपने भाषण में श्री अशोक लवासा द्वारा पूर्व में वित्त मंत्रालय में किए गए कार्य की सराहना की। उन्होंने कोविड काल में होने वाले निर्वाचनों के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश तैयार करने में श्री लवासा के मार्गदर्शन के लिए उनकी विशेष प्रशंसा की।    
    श्री अशोक लवासा ने कहा कि वे निर्वाचन आयोग में अपने ढाई वर्ष के कार्यकाल को अविस्मरणीय अनुभव के रूप में याद रखेंगे। उन्होंने स्वीकार किया कि यह निर्णय लेना उनके लिए कठिन था कि वे भारत निर्वाचन आयोग में ही बने रहें या एशियाई विकास बैंक के वैश्विक परिदृश्‍य की ओर जाएं।  
    आयोग ने निवर्तमान निदेशक श्री विक्रम बत्रा, निदेशक, निर्वाचन व्यय को भी विदाई दी। भारत निर्वाचन आयोग में अपना कार्यकाल पूरा करके श्री बत्रा अपने संवर्ग में वापस जा रहे हैं।  
    जनवरी, 2017 से मई, 2019 अर्थात, लोकसभा साधारण निर्वाचन, 2019 के समापन तक माननीय उच्चतम न्यायालय और विभिन्‍न उच्च न्यायालयों द्वारा दिए गए ऐतिहासिक निर्णयों का खंड VI,  निर्णयों का संकलन का भी आज विमोचन किया गया। अधिकाधिक लोगों तक इसे पहुंचाने के लिए आयोग ने इसके ई-वर्जन https://eci.gov.in/ebooks/landmark-judgment/index.html का भी विमोचन किया। इसमें निर्वाचन प्रक्रिया के विभिन्न पहलुओं, जैसे नाम-निर्देशन, शपथ-पत्र, ईवीएम-वीवीपैट, आदर्श आचार संहिता, भ्रष्ट आचरण और अन्य संबंधित मामलों से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय संकलित हैं। इस खंड में उन निर्णयों की सूची भी है, जिन्‍हें भारत निर्वाचन आयोग द्वारा ऐतिहासिक निर्णयों के पहले पाँच खंडों में पहले ही प्रकाशित किया जा चुका है। इसके अतिरिक्‍त, इस खंड में साधारण निर्वाचन, 2019 के दौरान माननीय उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में दर्ज 632 मामलों की सूची भी है।  
    मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री सुनील अरोड़ा ने अपने संदेश में कहा, “मैं इस आशावादी विश्‍वास पर कायम हूं कि यह प्रकाशन निर्वाचन नियम की हमारी विचार-सीमा को दिशा देगा और संबंधित अधिकारियों को इस बात के लिए प्रोत्‍साहित करेगा कि वे इस व्‍यापक कार्य को इस संतुष्‍टि के साथ करें कि उनके कार्यों को न्यायपालिका से सकारात्‍मक प्रतिक्रिया मिलती रही है।”  
    श्री अशोक लवासा, निर्वाचन आयुक्त ने अपने संदेश में कहा, “यह खंड हमारे देश के व्‍यापक निर्वाचन कार्य के संचालन संबंधी नियमों की अधिकाधिक जानकारी देगा।” 
    श्री सुशील चंद्रा, निर्वाचन आयुक्त ने अपने संबोधन में आशा व्यक्त की कि यह खंड इस देश के सभी नागरिकों के लिए निर्वाचन प्रक्रिया को समझने में सहायक होगा।”

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  7. प्रेस नोट

    सं. ईसीआई/प्रे.नो./52/2020                       
    दिनांक: 24 अगस्‍त, 2020
    प्रेस नोट
    1.     भारत निर्वाचन आयोग ने दिनांक 10 दिसंबर, 2008 को आदेश सं. 23/एसईसी/2008/ईआरएस जारी किया था, जिसमें विभिन्‍न सरकारी विभागों के साथ निर्वाचक नामावली और एपिक डाटाबेस को साझा करने के संबंध में दिशा-निर्देश दिए गए थे। दिशा-निर्देशों की प्रति संलग्‍न है। तत्‍पश्‍चात, भारत निर्वाचन आयोग ने दिनांक  16 जुलाई, 2020 को मुख्‍य निर्वाचन अधिकारियों (सीईओज्) को आगे अनुदेश जारी किए, जिसमें अन्‍य बातों के साथ-साथ यह कहा गया कि सभी राज्‍य निर्वाचन आयोग (एसईसीज्) भी मुख्‍य निर्वाचन अधिकारियों द्वारा उपलब्‍ध कराए गए ईआर डाटाबेस को किसी अन्‍य संगठन/एजेंसी के साथ साझा नहीं करेंगे। 
    2.     अत:, एतद्द्वारा उपख्‍यानात्‍मक रिपोर्टों, जो अनुभवजन्‍य तथ्‍यों पर आधारित नहीं है, को देखते हुए यह स्‍पष्‍ट किया जाता है कि आयोग ने किसी भी तरह से 2008 के मूल दिशा-निर्देशों का और किसी भी तरीके से 2020 के स्‍पष्‍ट आदेशों का उल्‍लंघन नहीं किया है।  
    3.     यह उल्‍लेख करना भी आवश्‍यक है कि जहां तक नियामक विभागों/प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा आपराधिक जांच करने का संबंध है, यह उनके स्‍वयं के मौजूदा अधिनियमों, नियमों और दिशा-निर्देशों के तहत है, जिन्‍हें कभी भी कानून की माननीय अदालतों में चुनौती दी जा सकती है। वास्‍तव में, आपराधिक न्‍याय प्रणाली की पूरी अधिरचना इसी पर स्‍थापित की गई है। निर्वाचन आयोग किसी भी ऐसी वारदात(तों)/घटना(ओं), जिसमें/जिनमें निर्वाचन प्रक्रिया के सुचारू संचालन में गड़बड़ी फैलाने और/या उसे बाधित करने की संभावना होती है, का केवल तभी संज्ञान लेता है जब आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है और भारत निर्वाचन आयोग नियामक विभागों, प्रवर्तन एजेंसियों के दिन-प्रतिदिन के कामकाज में हस्‍तक्षेप नहीं करता है। हालांकि, यदि कोई राजनीतिक संस्‍था/व्‍यक्ति किसी घटना विशेष को आयोग के संज्ञान में लाता है, जिसमें निर्वाचन प्रक्रिया को बाधित करने की संभावना हो, तो आयोग के पास इस दौरान मुख्‍य निर्वाचन अधिकारियों, सामान्‍य प्रेक्षकों, पुलिस प्रेक्षकों और व्‍यय प्रेक्षकों से सूचना प्राप्‍त करने के लिए सुस्‍थापित व्‍यवस्‍था है और इन पदाधिकारियों की रिपोर्टों के अनुसार आवश्‍यक कार्रवाई की जाती है।  
    4.     विगत लोक सभा/विधान सभा निर्वाचनों के दौरान कई घटनाएं हुईं हैं जिनमें अति वरिष्‍ठ पदाधिकारियों को ऐसे मौकों पर राज्‍य सरकारों में वरिष्‍ठतम पदों से हटाया/स्‍थानांतरित किया गया है।

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  8. परिसीमन आयोग के लिए नए कार्यालय परिसर का उद्घाटन

    सं. ईसीआई/पीएन/51/2020                               
    दिनांकः 24 अगस्त, 2020
     
    प्रेस नोट 
    परिसीमन आयोग के लिए नए कार्यालय परिसर का उद्घाटन
           श्री सुनील अरोड़ा, मुख्य चुनाव आयुक्त, श्री अशोक लवासा, चुनाव आयुक्त और श्री सुशील चंद्र, चुनाव आयुक्त और सदस्य, परिसीमन आयोग की उपस्थिति में आज माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती रंजना देसाई, अध्यक्ष, परिसीमन आयोग ने परिसीमन आयोग के लिए एक नया कार्यालय परिसर का उद्घाटन की हैं। यह कार्यालय परिसर अशोक होटल के तीसरी  मंजिल पर स्थित है। इसमें वीडियो कॉन्फ्रेसिंग सुविधाओं के साथ सम्मेलन कक्ष सहित आवश्यक स्थान उपलब्ध है।
          परिसीमन आयोग ने मार्च, 2020 से ही कार्य करना शुरू कर दिया है। इसने अभी तक कुल चार औपचारिक बैठकें की हैं। सभी सहयोगी सदस्यों को पहले से ही संबंधित प्रत्येक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के लिए नामित किया गया है। आयोग ने 15 जून, 2020 को इन राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशासनिक जिलों के फ्रीजिंग की तारीख निर्धारित कर दी है। आकड़ें के संग्रह का काम भी पूरा हो चुका है। इस नए कार्यालय परिसर के उद्घाटन के साथ यह आशा की जाती है कि सहयोगी सदस्यों के साथ औपचारिक विचार-विमर्श जल्द ही शुरू हो जाएगी जैसाकि परिसीमन की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए परिकल्पित किया गया है।
          चुनाव आयोग के वरिष्ठ अधिकारी सीएमडी, एनबीसीसी और आईटीडीसी के अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

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  9. Press Note

    Election Commission of India approved the broad guidelines for conduct of general/bye elections during COVID-19 period. These are available at
    https://eci.gov.in/files/file/12167-guidelines-for-conduct-of-general-electionbye-election-during-covid-19/ 

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  10. Bye Election to the Council of States from Uttar Pradesh -reg.

    No: ECI/PN/49/2020  
    Dated 21st August, 2020
     
    PRESS NOTE
    Subject:       Bye Election to the Council of States from Uttar Pradesh -reg.
                    There is one casual vacancy in the Council of States from Uttar Pradesh as per following details: -
    State
    Name of Members
    Reason
    Date of vacancy
    Term Up to
    Uttar Pradesh
    Shri Amar Singh
    Death
    01.08.2020
    04.07.2022
     
    2.            The Commission has decided to hold bye-election to the Council of States from Uttar Pradesh to fill up the above said vacancy in accordance with the following schedule: -
    S. No
    Events
    Dates
      Issue of Notifications
    25th August, 2020 (Tuesday)
      Last date of making nominations
    01st September, 2020 (Tuesday)
      Scrutiny of nominations
    02nd September, 2020 (Wednesday)
      Last date for withdrawal of candidatures
    04th September, 2020 (Friday)
      Date of Poll
    11th September, 2020 (Friday)
      Hours of Poll
    09:00 am to 04:00 pm
      Counting of Votes
    11th September, 2020 (Friday) at 05:00 pm
      Date before which election shall be completed
    14th September, 2020 (Monday)
    3       The Chief Secretary, Uttar Pradesh is being directed to depute a senior officer from the State to ensure that the extant instructions regarding COVID-19 containment measures are complied with while making arrangements for conducting the election.

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  11. Press Release

    No: ECI/PN/48/2020                                  
    Dated 18th August, 2020
     
    Press Release
    The matter of issuing broad guidelines for General/Bye Elections during COVID-19 period was discussed in the Commission meeting today. Commission considered the views/suggestions given by the Political Parties. It also considered the suggestions/recommendations made by Chief Electoral Officers of States/UTs. After considering all these, Commission directed to frame broad guidelines, taking into account MHA/MOHFW guidelines on COVID-19, within three days. Commission directed that on the basis of these guidelines, Chief Electoral Officers of the election going States shall also prepare a comprehensive plan for State/district concerned for COVID-19 related measures, keeping in view, the local conditions,  during the conduct of elections.   

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  12. Webinar Organised On Technology Aspects of Remote Voting

    No. ECI/PN/47/2020 
    Dated: 11th August, 2020
     
    PRESS NOTE
     Webinar Organised On Technology Aspects of Remote Voting
    Election Commission of India, in partnership with Tamil Nadu e-governance Agency organized a webinar on “Technology aspects of remote voting: Exploring Block chain” on 10th August 2020.  The webinar brought together technologists, academicians, policy practitioners, cyber security experts from India and around the world. The initial idea for using block chain based voting solution emerged from an initial discussion of Chief Election Commissioner, Sh Sunil Arora, during his visit to Indian Institute of Technology, Madras on 30th October 2019. 
    Election Commissioner Sh Sushil Chandra delivered the keynote address in the webinar. Sh Chandra stressed upon the importance of ensuring greater “inclusiveness in elections.” He emphasized that a large number of voters are unable to exercise their franchise on account of a geographical barrier. By virtue of occupation, education, medical treatment or other reasons, there have been instances of current residence of such electors being different from the place of registration in electoral rolls. Sh Chandra however emphasised that in designing a technology based solution, the primary consideration should be the ability to “inspire trust of all stakeholders, assure integrity of electoral process and secrecy and inviolability of ballot.” Political parties, he felt, need to be reassured that the system is tamper proof and secure. Remote voting, Sh Chandra said, marks a departure from conventional polling station, which was tied to a geographical location. However, he clarified that the Commission is not envisioning internet based voting from home. Remote voting project aspires for enablement of voters residing in remote locations, away from their designated polling stations, to cast ballot in a secured fashion. Sh Chandra expressed optimism that deliberations amongst experts will help the Commission in designing a robust remote voting model which is more inclusive and empowering. 
    More than 800 people signed up for the webinar from around the world. Speakers drew upon global experience of blockchain technology, dwelling upon possibilities of scalability; issues of data privacy and regulation; data security; authentication and verifiability. The webinar was addressed by Principal Scientific Adviser to Government of India, Prof K Vijay Raghavan, Director of IIT Bhilai, Prof Rajat Moona, Director of IIT Madras, Prof Bhaskar Ramamurthi. Sandra Ro, CEO of Global Blockchain Business council, Monique Bachner, Member of International Association for Trusted Blockchain applications, Ismael Arribas, President of Kunfud Spanish chapter of Government Blockchain application also addressed different sessions. 
    The webinar was convened by Deputy Election Commissioner, Sh Ashish Kundra, in charge of the IT division, ECI as part of a wider consultation exercise with various stakeholders to dwell on different aspects of remote voting. 

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  13. विषयः विधान सभा सदस्यों द्वारा आंध्र प्रदेश विधान परिषद के लिए उप निर्वाचन-तत्संबंधी।

    सं. ईसीआई/प्रेनो/46/2020                            
    दिनांकः 30जुलाई,2020
    प्रेस नोट
     
    विषयः विधान सभा सदस्यों द्वारा आंध्र प्रदेश विधान परिषद के लिए उप निर्वाचन-तत्संबंधी।
     
    आंध्र प्रदेश विधान परिषद में एक आकस्मिक रिक्ति है जिसे विधान सभा सदस्यों द्वारा भरा जाना है।रिक्ति का विवरण नीचे दिया गया है:- 
    सदस्य का नाम
    निर्वाचन की प्रकृति
    रिक्ति का कारण
    पदावधि
    श्री मोपीदेवी वेंकट रमन राव
    एमएलए द्वारा
    01.07.2020 को त्यागपत्र दिया
    29.03.2023
     2.   आयोग ने निम्‍नलिखित कार्यक्रम के अनुसार उपरोक्‍त रिक्ति को भरने हेतु विधान सभा सदस्यों द्वारा आंध्र प्रदेश विधान परिषद के लिए उप-निर्वाचन आयोजित करने का निर्णय लिया है:-  
    क्रम सं.
    कार्यक्रम
    तारीख
     
    1.
    अधिसूचना जारी करना
    06 अगस्त, 2020 (गुरुवार)
    2.
    नाम-निर्देशन करने की अंतिम तारीख
    13 अगस्त, 2020 (गुरुवार)
    3.
    नाम-निर्देशनों की संवीक्षा
    14अगस्त, 2020 (शुक्रवार)
    4.
    अभ्‍यर्थिताएं वापस लेने की अंतिम तारीख
    17अगस्त, 2020 (सोमवार)
    5.
    मतदान की तारीख
    24अगस्त, 2020 (सोमवार)
    6.
    मतदान का समय
    पूर्वाह्न 9.00 बजे से अपराह्न 4.00 बजे तक
    7.
    मतगणना
    24 अगस्त, 2020 (सोमवार) को अपराह्न 5.00 बजे
    8.
    वह तारीख जिससे पहले निर्वाचन सम्‍पन्‍न हो जाएगा
    26 अगस्त, 2020 (बुधवार)
    3.   आयोग ने राज्य केमुख्य सचिवको एक वरिष्ठ अधिकारी की प्रतिनियुक्ति करने का निदेश भी दिया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके किनिर्वाचन कराने के लिए व्यवस्था करते समय कोविड-19 रोकथाम उपायों से संबंधित मौजूदा अनुदेशों का अनुपालन किया जाए।

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  14. उत्तर प्रदेश और केरल से राज्य सभा के लिए उप निर्वाचन-तत्संबंधी।

    सं. ईसीआई/प्रेनो/45/2020                                    
    दिनांकः 30 जुलाई, 2020
    प्रेस नोट
     
    विषयः उत्तर प्रदेश और केरल से राज्य सभा के लिए उप निर्वाचन-तत्संबंधी। 
    राज्य सभा में निम्नलिखित विवरणों के अनुसार एक उत्तर प्रदेश से और एक केरल से, दो आकस्मिक रिक्तियां हैं:- 
    राज्य
    सदस्यों का नाम
    रिक्ति का कारण
    रिक्ति की तारीख
    पदावधि
    उत्तर प्रदेश
    बेनी प्रसाद वर्मा
    देहांत
    27.03.2020
    04.07.2022
    केरल
    एम.पी. वीरेंद्र कुमार
    देहांत
    28.05.2020
    02.04.2022
     2.   आयोग ने निम्‍नलिखित कार्यक्रम के अनुसार उपरोक्‍त रिक्तियों को भरने के लिए उत्तर प्रदेश और केरल से राज्‍य सभा के लिए उप-निर्वाचन आयोजित करने का निर्णय लिया है:-  
    क्रम सं.
    कार्यक्रम
    तारीख
     
    1.
    अधिसूचना जारी करना
    06 अगस्त, 2020 (गुरुवार)
    2.
    नाम-निर्देशन करने की अंतिम तारीख
    13 अगस्त, 2020 (गुरुवार)
    3.
    नाम-निर्देशनों की संवीक्षा
    14 अगस्त, 2020 (शुक्रवार)
    4.
    अभ्‍यर्थिताएं वापस लेने की अंतिम तारीख
    17 अगस्त, 2020 (सोमवार)
    5.
    मतदान की तारीख
    24 अगस्त, 2020 (सोमवार)
    6.
    मतदान का समय
    पूर्वाह्न 9.00 बजे से अपराह्न 4.00 बजे तक
    7.
    मतगणना
    24 अगस्त, 2020 (सोमवार) को अपराह्न 5.00 बजे
    8.
    वह तारीख जिससे पहले निर्वाचन सम्‍पन्‍न हो जाएगा
    26 अगस्त, 2020 (बुधवार)
    3.   आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव को एक वरिष्ठ अधिकारी की प्रतिनियुक्ति करने का निदेश भी दिया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि निर्वाचन कराने के लिए व्यवस्था करते समय कोविड-19 रोकथाम उपायों से संबंधित मौजूदा अनुदेशों का अनुपालन किया जाए।

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  15. उप-निर्वाचनों के संबंध में स्पष्टीकरण

    सं.ईसीआई/प्रे.नो./44/2020
    दिनांकः 23 जुलाई, 2020
     
    प्रेस नोट 
    उप-निर्वाचनों के संबंध में स्पष्टीकरण
     
    यह आयोग में श्री सुमित मुखर्जी, वरिष्ठ प्रधान सचिव द्वारा दिनांक 22.7.2020 को जारी पत्र संख्या-99/उप-निर्वाचन/2020/ईपीएस के संदर्भ में है। इससे मीडिया के कुछ वर्गों में भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है। एतद्द्वारा स्पष्ट किया जाता है कि उपर्युक्त संप्रेषण केवल आठ निर्वाचन क्षेत्रों के संबंध में है, जिसके बारे में विधि और न्याय मंत्रालय को इन निर्वाचन क्षेत्रों की कुछ असाधारण परिस्थितियों के कारण दिनांक 03.7.2020 को पत्र संख्या 99/उप-निर्वाचन/2020/ईपीएस के तहत संदर्भ दिया गया था। तथापि, एक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अलावा, कुल 56 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के उप-निर्वाचन (पूर्व में संदर्भित आठ शामिल) होने हैं। इन कुल 57 उप-निर्वाचनों में से, एतद्द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि आयोग ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 151क के प्रावधानों के अनुसार सभी उप-निर्वाचन आयोजित कराने का निर्णय पहले ही ले लिया है। किसी भी मामले में, उपरोक्त आठों उप-निर्वाचनों को स्थगित करने का निर्णय केवल 7 सितंबर, 2020 तक है। उप-निर्वाचनों के समय आदि का यह मामला निर्वाचन आयोग की अर्थात दिनांक 24.7.2020 को होने वाली बैठक में चर्चा के लिए भी रखा गया है।
     

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  16. Commission decides not to extend the facility of postal ballot to electors above 65 years of age in General Assembly Elections in Bihar and by elections due in near future in view of constraints of logistics, manpower and safety protocols of Covid-19

    No. ECI/PN/43/2020  
    Date: 16th July, 2020
     
    PRESS NOTE
    Subject: Commission decides not to extend the facility of postal ballot to electors above 65 years of age in General Assembly Elections in Bihar and by elections due in near future in view of constraints of logistics, manpower and safety protocols of Covid-19             
    In view of COVID-19 pandemic, lockdown guidelines have been issued in the country from time to time by National Disaster Management Authority, under the Disaster Management Act, 2005. In the guideline dated 17.05.2020, issued by Union Home Secretary and Chairperson National Executive Committee, constituted under the Disaster Management Act, 2005,  it has been specified vide para 7 that,
    “Protection of vulnerable persons: Persons above 65 years of age, persons with co-morbidities, pregnant women, and children below the age of 10 years, shall stay at home, except for essential and health purposes.”  
    Simultaneously, Ministry of Health & Family Welfare prescribed detailed procedure of quarantine (Home/Institutional) for COVID-19 positive/suspect persons vide its instructions dated 05.04.2020 and 18.05.2020. 
    2. Considering this extraordinary situation, Commission had recommended extension of optional postal ballot facilities to voters above 65 years in order to minimize their vulnerability and exposure at the Polling stations and to Covid positive voters and voters under quarantine so that they are not deprived of their voting rights. On the recommendation of the Commission, Ministry of Law & Justice notified the amended rules accordingly on 19.06.2020. However, before implementing this enabling provision, due notification is issued by the Commission, under section 60(c) of the Representation of the People Act, 1951 at the time of election. Before implementing these enabling provisions, Commission continually assesses the field situation and logistics of operationalization. 
    3.    Commission has been constantly monitoring the electoral preparedness for the coming by-elections and General elections of Assembly in Bihar, in view of this unprecedented environment. Commission has already limited the number of electors to one thousand for each polling station for ease of voting, especially for elderly and vulnerable sections of electors, in COVID-19 situations. In view of this, the State is creating additional 34,000 (approximately) polling stations (45% more), which will increase the total number of polling stations to around 1,06,000. This would entail formidable logistical challenges of mobilizing 1.8 lakh more polling personnel and other additional resources including requirement of much larger number of vehicles in the State of Bihar. Similar challenges would be there for the coming by-elections also.  
    4.     Considering all these issues, challenges and constraints and in view of the decision to limit the number of electors at each polling station to 1000, Commission has decided not to issue the notification to extend the facility of postal ballot to the electors above 65 years of age in the coming General Elections in Bihar and by- elections due in the near future. However, facility of optional postal ballot to electors who are above 80 years of age, PwD Voters, the electors engaged in essential services and voters who are COVID-19 positive/suspect in quarantine (home/institutional) will be extended in these elections.
     

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  17. Press Note dated 16/06/2020

    No. ECI/PN/42/2020                                      
    Dated: 16th June, 2020
    PRESS NOTE
    A meeting of full Election Commission comprising Chief Election Commissioner Shri Sunil Arora and two Election Commissioners Shri Ashok Lavasa and Shri Sushil Chandra, assisted by senior officers of the Commission, was held today. Amongst other issues, the Commission discussed the matter of taking cognizance of complaints of false affidavits filed by some candidates along with their nominations, which adversely affects the rights of voters as well as impinges on the purity of electoral process.
    The exercise of informed franchise is a foundational requirement for free and fair elections. In People’s Union for Civil Liberties v. Union of India (2003) 4 SCC 399 (PUCL case), Hon’ble Supreme Court observed: “..the foundation of a healthy democracy is to have well-informed citizens-voters.”  In this case, the Apex Court further observed: “A little man – a citizen – a voter is the master of his vote. He must have necessary information so that he can intelligently decide in favour of a candidate who satisfies his criterion of being elected as an MP or MLA.” The voter has a fundamental right under Article 19(1)(a) of the Constitution to know about the candidates at an election. The genesis of the disclosure requirements, now incorporated in Form 26, appended to the Conduct of Election Rules, 1961 was the case of Union of India v. Association of Democratic Reforms (2002) 5 SCC 294. 
    In his/her affidavit, a candidate discloses (i) criminal antecedents; (ii) assets and liabilities; and (iii) educational qualifications. Subsequently, Commission in 2013, decided that the assets and liabilities of the candidates, as filed in their affidavits, would be verified by Central Board of Direct Taxes(CBDT).
    Filing of false affidavits by candidates during the nomination process, in terms of false or incomplete information,  is a key challenge as it undermines the rights of voters to be fully informed about their political representatives. Supreme Court in catena of judgments (Resurgent India v. Election Commission of India, 2014 14 SCC 189; Rambabu Singh Thakur v. Sunil Arora 2020 SCC online SC178) has held the truthful disclosure of all relevant information by a candidate as integral to the electoral process and any denial or false disclosure would tantamount to vitiating the integrity of elections. 
     Commission views the erosion of this fundamental right as an affront to the democratic ideals which underpin the system of government. Furnishing false information in election affidavits is a devious design to defeat the right of the voter to be informed and transparency in elections. The Commission has today decided to robustly address this challenge to further ensure free, fair and ethical elections in the country.
    Commission has been receiving complaints regarding furnishing of false information in the affidavits of some candidates. As per the extant provision, individuals are filing such complaints in the competent court under section 125A of the Representation of People Act, 1951. Now, Commission has reviewed this position  and decided that, in pursuit of a level-playing field, it will take cognisance of complaints, which indicate serious omission on the part of the candidate, and refer such matters to the relevant investigating authorities on a case-to-case basis.

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  18. Bye Election to the Andhra Pradesh Legislative Council by the members of Legislative Assembly (MLAs) – reg.

    No. ECI/PN/41/2020
    Dated: 15thJune, 2020
     
    PRESS NOTE
     Bye Election to the Andhra Pradesh Legislative Council by the members ofLegislative Assembly (MLAs) – reg.
     There is one casual vacancy in the Andhra Pradesh Legislative Council by the members of Legislative Assembly. The details of the vacancy are as follow:
     
    Name of Member
    Nature of election
    Cause of vacancy
    Term up to
    Sri DokkaManikyaVara Prasad
    By MLAs
    Resignation on 09.03.2020
    29.03.2023
     
    2.           The Commission, after receiving inputs from CEO, Andhra Pradesh, has decided to hold a bye-election to the Andhra Pradesh Legislative Council by the members of the Legislative Assembly to fill the above mentioned vacancyas per the following schedule: -
     
    S.No.
    Events
    Dates
    1.    
    Issue of Notifications
    18th June, 2020 (Thursday)
    2.    
    Last Date of making nominations
    25th June, 2020 (Thursday)
    3.    
    Scrutiny of nominations
    26th June, 2020 (Friday)
    4.    
    Last date for withdrawal of candidatures
    29th June, 2020 (Monday)
    5.    
    Date of Poll
    06th July, 2020 (Monday)
    6.    
    Hours of Poll
    09:00 am-04:00 pm
    7.    
    Counting of Votes
    06th July, 2020 (Monday) at 05:00 pm
    8.    
    Date before which election shall be completed
    08th July, 2020 (Wednesday)
    3.       Adequate measures for close monitoring of the election process by appointing observers shall be taken to ensure free and fair election.
    4.       Commission has also directed the Chief Secretary of the State to depute a senior officer from the State to ensure that the extant instructions regarding COVID-19 containment measures are complied with while making arrangements for conducting the elections.

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  19. Biennial Election to the Bihar Legislative Council by the members of Legislative Assembly (MLAs) – reg.

    No. ECI/PN/40/2020 
    Dated: 15thJune, 2020
    PRESS NOTE
    Biennial Election to the Bihar Legislative Council by the members of Legislative Assembly (MLAs) –  reg.
     The term of 09 members of the Bihar Legislative Council elected by the members of the Legislative Assembly (MLAs) has expired on 06.05.2020. Details are given as under:
    S.No.
    Name of the Member
    Date of Retirement
    1.            
    Ashok Choudhary
     
     
     
     
    06.05.2020
    2.            
    Krishan Kumar Singh
    3.            
    Prashant Kumar Shahi
    4.            
    Sanjay Prakash
    5.            
    Satish Kumar
    6.            
    Radha Mohan Sharma
    7.            
    Sonelal Mehta
    8.            
    Md. Haroon Rashid
    9.            
    Hira Prasad Vind
     
    2.      Considering the prevailing unforeseen situation of public health emergency due to COVID-19 and the guidelines & orders passed under the Disaster Management Act, 2005 by the competent authority, the Election Commission, on 03.04.2020 passed an Order under Article 324 of Constitution of India read with section 16 of the Representation of the People Act, 1951,and directed that the process of election to the abovementioned seats shall be initiated at a later date after reviewing the prevailing situation.
     3.       The Commission, after receiving inputs from CEO, Bihar,has now decided that above mentioned biennial election to the Bihar Legislative Council by members of Legislative Assembly be held in accordance with the following programme:
     
    S. No.
    Events
    Dates
    1.    
    Issue of Notification
    18th June, 2020 (Thursday)
    2.    
    Last Date of making nominations
    25th June, 2020 (Thursday)
    3.    
    Scrutiny of nominations
    26th June, 2020 (Friday)
    4.    
    Last date for withdrawal of candidatures
    29th June, 2020 (Monday)
    5.    
    Date of Poll
    06th July, 2020 (Monday)
    6.    
    Hours of Poll
    09:00 am to 04:00 pm
    7.    
    Counting of Votes
    06th July, 2020 (Monday)at 05:00 pm
    8.    
    Date before which election shall be completed
    08th July, 2020 (Wednesday)
     
    4.       Adequate measures for close monitoring of the election process by appointing observers shall be taken to ensure free and fair election.
    5.       Commission has also directed the Chief Secretary of the State to depute a senior officer from the State to ensure that the extant instructions regarding COVID-19 containment measures are complied with while making arrangements for conducting the elections.

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  20. Biennial Election to the Karnataka Legislative Council by the members of Legislative Assembly (MLAs) –  reg.

    No. ECI/PN/39/2020
    Dated: 9thJune, 2020
    PRESS NOTE
     Biennial Election to the Karnataka Legislative Council by the members of Legislative Assembly (MLAs) –  reg.
     The term of 07 members of Karnataka Legislative Council elected by the members of respective Legislative Assembly (MLAs) is expiring on 30.06.2020. Details are given as under: -
    S.No.
    Name of the Member
    Date of Retirement
    1.            
    Naseer Ahmed
     
     
     
    30.06.2020
    2.            
    Jayamma
    3.            
    M.C. Venugopal
    4.            
    N.S. Bose Raju
    5.            
    H.M. Revanna
    6.            
    T.A. Sharavana
    7.            
    D.U. Mallikarjuna
     
    2.      The Commission, after receiving inputs from CEO, Karnataka has decided that above mentioned biennial elections to the Karnataka Legislative Council by members of Legislative Assembly be held in accordance with the following programme:
    S. No.
    Events
    Dates
    1.    
    Issue of Notification
    11th June, 2020 (Thursday)
    2.    
    Last Date of making nominations
     
    18th June, 2020 (Thursday)
    3.    
    Scrutiny of nominations
    19th June, 2020 (Friday)
    4.    
    Last date for withdrawal of candidatures
     
    22nd June, 2020 (Monday)
    5.    
    Date of Poll
    29th June, 2020 (Monday)
    6.    
    Hours of Poll
    09:00 am to 04:00 pm
    7.    
    Counting of Votes
    29th June, 2020 (Monday) at 05:00 pm
    8.    
    Date before which election shall be completed
     
    30th June, 2020 (Tuesday)
             3.       Adequate measures for close monitoring of the election process by appointing observers shall be taken to ensure free and fair election.
    4.     Commission has also directed the Chief Secretary of the State to depute a senior officer from the State to ensure that the extant instructions regarding COVID-19 containment measures are complied with while making arrangements for conducting the elections.

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  21. Biennial Elections to the Council of States to fill the seats of members retiring between June to July 2020-reg.

    Biennial Elections to the Council of States to fill the seats of members retiring between June to July 2020-reg.
     

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  22. ANNOUNCEMENT OF DATE OF POLL AND COUNTING OF VOTES FOR DEFERRED RAJYA SABHA POLL

    No. ECI/PN/37/2020                                     
     Dated: 1st June, 2020
    PRESS NOTE
    ANNOUNCEMENT OF DATE OF POLL AND COUNTING OF VOTES FOR DEFERRED RAJYA SABHA POLL 
    On 25.02.2020, Election Commission of India announced elections to the Council of States to fill 55 seats of Members from 17 States, retiring in the month of April,2020, which were notified vide Notification No. 318/CS-Multi/2020(1) dated 06.03.2020. After the last date of withdrawal on 18.03.2020, respective Returning Officers declared 37 seats from 10 States filled in uncontested. Further, as per the reports received from the concerned Returning Officers, the biennial elections for 18 seats from the States of Andhra Pradesh, Gujarat, Jharkhand, Madhya Pradesh, Manipur, Meghalaya and Rajasthan were to be conducted on 26.03.2020 (Thursday) and the date before which election was to be completed as earlier announced by the Commission was 30.03.2020 (Monday) as per the notification dated 06.03.2020.
    2. Section 153 of the Representation of the People Act, 1951 specifies that the Election Commission for reasons which it considers sufficient, may extend the time for the completion of any election by making necessary amendments in the notification issued by it under section 30 or sub-section (1) of section 39 of the said Act. Accordingly, considering the prevailing unforeseen situation of public health emergency due to COVID-19 and related advisories in the country, the Election Commission, vide its press note, dated 24.03.2020, deferred the poll and extended the period of said election under the provisions of section 153 of the said Act and decided that the announcement of fresh date of poll and counting for the said biennial elections will be made by the ECI after reviewing the prevailing situation. The Press Note also specified that the list of contesting candidates already published for the said election by the respective Returning Officers, is to remain valid for the purpose of remaining activities as was prescribed under the said notification (dated 06.03.2020).
    3. Now, Commission has reviewed the matter in detail. Considering all factors, including the guidelines dated 30.05.2020 issued by Union Home Secretary and Chairman, national Executive Committee (NEC) under the National Disaster Management Act, 2005, and taking into account the inputs obtained from the Chief Electoral Officers concerned, the Commission has decided that the date of poll and counting of votes in respect of the biennial elections for 18 seats from the States of Andhra Pradesh (4 seats), Gujarat (4 seats), Jharkhand (2 seats), Madhya Pradesh (3 seats), Manipur (1 seat), Meghalaya (1 seat) and Rajasthan (3 seats) shall be as per the following schedule:  
    Events
    Date
    Date of Poll
    19th June, 2020 (Friday)
    Hours of Poll
    09:00 am to 04:00 pm
    Counting of Votes
    19th June, 2020 (Friday) at 05:00 pm
    Date before which election shall be completed.         
    22th June, 2020 (Monday)
    4. Commission has also decided that the Chief Secretaries shall depute a senior officer from the State to ensure that the extant instructions regarding COVID-19 containment measures are complied with while making arrangements for conducting the elections.
    5. Further Commission has appointed Chief Electoral Officer concerned as Observer for the election in the respective State.

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  23. ढोलका विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के संबंध में गुजरात हाईकोर्ट के निर्णय से संबंधित विवरण की जांच करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा समिति का गठन किया जाना

    सं. ईसीआई/पीएन/36/2020                                           
    दिनांक 12 मई, 2020
     
    प्रेस नोट
    ढोलका विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के संबंध में गुजरात हाईकोर्ट के निर्णय से संबंधित विवरण की जांच करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा समिति का गठन किया जाना  
    तत्कालीन रिटर्निंग अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करने के लिए राज्य सरकार को पहले ही निदेश जारी किए जा चुके थे।
     
    आज गुजरात में ढोलका विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के संबंध में निर्वाचन याचिका में माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के परिणामस्वरूप, मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री सुनील अरोड़ा ने टेलीफोन पर  भारत निर्वाचन आयोग के महासचिव से चर्चा करने के उपरांत निदेश दिया कि एक तीन सदस्यीय समिति निर्णय के विवरणों की जांच करेगी और इसे यथाशीघ्र आयोग के समक्ष प्रस्तुत करेगी। 
    समिति की अध्यक्षता भारत निर्वाचन आयोग के महासचिव श्री उमेश सिन्हा करेंगे, जिसमें सदस्य के रूप में दो अधिकारी श्री चद्रभूषण कुमार, उप निर्वाचन आयुक्त और श्री विजय पाण्डेय, निदेशक, विधि शामिल होंगें।  
    इस मामले में, आयोग की ओर से गुजरात राज्य सरकार को एक निदेश पहले ही जारी किया जा चुका था कि तत्कालीन रिटर्निंग अधिकारी श्री धवल जानी, उपायुक्त के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही शुरू की जाए। कार्यवाही चल रही है।  
    इस मामले में माननीय उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश के परिप्रेक्ष्य में लोक सभा निर्वाचनों के दौरान श्री जैन को निर्वाचन कार्यों से भी हटा दिया गया था।

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  24. महाराष्ट्र के विधान सभा सदस्यों (विधायकों) द्वारा महाराष्ट्र विधान परिषद का द्विवार्षिक निर्वाचन

    सं. ईसीआई/पीएन/35/2020 
    दिनांक 1 मई, 2020
     
    प्रेस नोट
     
    महाराष्ट्र के विधान सभा सदस्यों (विधायकों) द्वारा महाराष्ट्र विधान परिषद का द्विवार्षिक निर्वाचन
     
    1.         निर्वाचन आयोग ने आज महाराष्ट्र राज्य में विधान सभा सदस्यों द्वारा विधान परिषद की 9 रिक्त सीटों के लिए द्विवार्षिक निर्वाचन करवाने की व्यवहार्यता से संबंधित मुद्दे की समीक्षा की। मुख्य निर्वाचन आयुक्त, श्री सुनील अरोड़ा ने निर्वाचन आयुक्त श्री अशोक लवासा और श्री सुशील चंद्रा के साथ बैठक में वीडियो कॉल के माध्यम से भाग लिया (यूएसए से)। 
    2.              महाराष्ट्र में विधान सभा सदस्यों द्वारा निर्वाचित पार्षदों की 9 सीटें 24 अप्रैल 2020 से रिक्त हो गई थीं (अनुबंध क)। भारत निर्वाचन आयोग ने 03 अप्रैल 2020 को कोविड-19 की परिस्थितियों के मद्देनजर अनुच्छेद 324 के अंतर्गत निर्वाचनों को अगले आदेश तक स्थगित करने का आदेश जारी किया था। 
    3.             निर्वाचन आयोग को दिनांक 30 अप्रैल 2020 को महाराष्ट्र के मुख्य सचिव का एक पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें मुख्य सचिव ने महामारी को नियंत्रित करने के विभिन्न उपायों का उल्लेख किया है और यह भी उल्लेख किया है कि राज्य सरकार के आकलन के अनुसार विधान सभा सदस्यों द्वारा विधान परिषद सदस्यों की 9 सीटों का निर्वाचन सुरक्षित वातावरण में संचालित किया जा सकता है। राज्य सरकार ने निर्वाचन आयोग को आश्वासन दिया है कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए पूर्ण रूपेण प्रतिबद्ध है कि उक्त निर्वाचन पूरी तरह से स्वच्छ वातावरण में संचालित हों और सक्षम प्राधिकरणों द्वारा अधिरोपित सामाजिक दूरी संबंधी उपायों और अन्य शर्तों का पालन हो।  
    लॉकडाउन के आदेशों के कारण फंस गए प्रवासी कामगारों, तीर्थयात्रियों, पर्यटकों, विद्यार्थियों और अन्य लोगों को आवाजाही की अनुमति देने से संबंधित गृह मंत्रालय के दिनांक 29 अप्रैल, 2020 के आदेश का हवाला देते हुए राज्य सरकार ने दोहराया है कि वह इस मामले में सभी निदेशों का अनुपालन करते हुए निर्वाचनों के संचालन की व्यवस्था सुनिश्चित करेगी।  
    4.        आयोग को मुख्य निर्वाचन आयुक्त को संबोधित महाराष्ट्र के महामहिम राज्यपाल का दिनांक 30 अप्रैल, 2020 का अ.शा. पत्र भी प्राप्त हुआ है जिसमें राज्य में निर्वाचन संचालन की व्यवहार्यता का उल्लेख किया गया है। इस संबंध में महाराष्ट्र के महामहिम राज्यपाल ने भी उल्लेख किया है कि श्री उद्धव बालासाहेब ठाकरे ने 28 नवंबर, 2019 को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और उल्लेख किया कि संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार उन्हें 6 महीने की अवधि के भीतर अर्थात 27 मई, 2020 को या उससे पहले महाराष्ट्र विधान सभा या विधान परिषद का सदस्य बनना आवश्यक है। उन्होंने यह भी बताया है कि जमीनी हालात नियंत्रित हैं और मौजूदा समय में सरकार द्वारा दी जा रही विभिन्न रियायतों के साथ इसमें सुधार हो रहा है। इसलिए समग्र स्थिति के मद्देनजर निर्वाचन आयोग से निर्वाचनों के आयोजन की कार्य-विधियों पर विचार करने के लिए अनुरोध किया गया है।   
    5.        आयोग ने विभिन्न राजनैतिक दलों यथा महाराष्ट्र विधानमंडल कांग्रेस पक्ष, शिवसेना विधिमंडल पक्ष और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से प्राप्त अभ्यावेदनों का भी संज्ञान लिया जिसमें उक्त निर्वाचन, जिसकी अनुसूची अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण स्थगित करनी पड़ी थी, को आयोजित करने का अनुरोध किया गया था।  
    6.        उपर्युक्त सभी बातों के मद्देनजर आयोग ने ऐसी अप्रत्याशित परिस्थितियों में विगत के अनुभवों की समीक्षा की। वर्ष 1991 में पूर्व प्रधान मंत्री श्री पी.वी. नरसिम्हाराव और 1996 में श्री एच.डी् देवेगौड़ा और राज्यों के अनेक मुख्यमंत्रियों (जैसे कि 1991 में राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत; 1997 में बिहार की मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी; 1993 में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री विजय भास्कर रेड्डी; 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और 4 मंत्री और 2017 में नागालैंड के मुख्यमंत्री) के मामलों में आयोग ने इसी प्रकार की संवैधानिक अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए उप-निर्वाचनों का आयोजन किया था। आयोग ने नोट किया कि विगत में यह सतत व्यवस्था रही है।  
    7.        इन सभी बातों पर विचार करने के उपरांत आयोग ने महाराष्ट्र राज्य में उक्त द्विवार्षिक निर्वाचन करवाने का निर्णय लिया है। निर्वाचनों की अनुसूची का विवरण अनुबंध ख में संलग्न है।  
    8.    आयोग ने यह भी निर्णय लिया कि केंद्रीय गृह सचिव, जो आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत राष्ट्रीय कार्यकारी समिति में पदेन अध्यक्ष हैं, को यह सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त वरिष्ठता के किसी अधिकारी को तैनात करना चाहिए कि उक्त निर्वाचन के लिए निर्वाचन प्रक्रिया के सुचारू संचालन के लिए उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसरण में निवारक उपाय किए जाएं।  
    9.    आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव को भी निदेश दिया है कि वे निर्वाचनों के संचालन हेतु व्यवस्था करते समय कोविड-19 के विद्यमान प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए राज्य के किसी अधिकारी को तैनात करें।  
    10.  इसके अलावा, आयोग ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी, महाराष्ट्र को इस निर्वाचन के प्रेक्षक के रूप में नियुक्त किया है।  
    11.  आयोग ने अन्य स्थगित निर्वाचनों की समीक्षा अगले सप्ताह में करने का भी निर्णय लिया है। 

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  25. CEC & ECs to contribute to Covid Funding in the form of voluntary reduction of thirty percent of their basic salary from ECI for one year

    सं. ईसीआई/पीएन/34/2020                                     
    दिनांक 13 अप्रैल, 2020
     
    प्रेस नोट
     मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्त द्वारा कोविड निधि में योगदान देने हेतु भारत निर्वाचन आयोग से प्राप्त अपने मूल वेतन के तीस प्रतिशत की एक वर्ष के लिए स्वैच्छिक कटौती
     वर्तमान समय में देश के साथ-साथ पूरा विश्व कोविड-19 वैश्विक महामारी से जूझ रहा है। यह देखा जा सकता है कि सरकार के साथ-साथ अन्य एजेंसियां इस वैश्विक महामारी के प्रसार को रोकने और जन स्वास्थ्य और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव को प्रबंधित करने और इसे कम करने के दुष्कर कार्य में लगी हुई हैं। सरकार और सिविल सोसाइटी संगठनों द्वारा उठाए जा रहे विभिन्न कदमों के लिए विस्तृत संसाधनों की आवश्यकता है जिसके लिए राजकोष पर वेतन से पड़ने वाले बोझ को कम करने सहित सभी स्रोतों से अंशदान से मदद मिलेगी।  
    उपर्युक्त के परिप्रेक्ष्य में आयोग ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री सुनील अरोड़ा, निर्वाचन आयुक्त श्री अशोक लवासा और श्री सुशील चंद्रा ने भारत निर्वाचन आयोग द्वारा भुगतान किए जा रहे मूल वेतन में से तीस प्रतिशत को 1 अप्रैल, 2020 से एक वर्ष के लिए स्वैच्छिक कटौती के रूप में योगदान देने का निर्णय लिया है।

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ईसीआई मुख्य वेबसाइट


eci-logo.pngभारत निर्वाचन आयोग एक स्‍वायत्‍त संवैधानिक प्राधिकरण है जो भारत में निर्वाचन प्रक्रियाओं के संचालन के लिए उत्‍तरदायी है। यह निकाय भारत में लोक सभा, राज्‍य सभा, राज्‍य विधान सभाओं और देश में राष्‍ट्रपति एवं उप-राष्‍ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचनों का संचालन करता है। निर्वाचन आयोग संविधान के अनुच्‍छेद 324 और बाद में अधिनियमित लोक प्रतिनिधित्‍व अधिनियम के प्राधिकार के तहत कार्य करता है। 

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