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प्रेस विज्ञप्तियाँ

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  1. भारत निर्वाचन आयोग में हिंदी दिवस समारोह 2021 का आयोजन

    सं.. ईसीआई/पीएन/81/2021                             
    दिनांक :  14 सितम्बर, 2021
    प्रेस नोट 
    भारत निर्वाचन आयोग में हिंदी दिवस समारोह 2021 का आयोजन 
    भारत निर्वाचन आयोग में आज दिनांक 14.09.2021 को अपराह्न 4:00 बजे माननीय आयोग की अध्यक्षता में हिंदी दिवस समारोह का आयोजन किया गया। माननीय मुख्य निर्वाचन आयुक्त, श्री सुशील चंद्रा, निर्वाचन आयुक्त, श्री राजीव कुमार और निर्वाचन आयुक्त, श्री अनूप चंद्र पाण्डेय ने इस अवसर पर 'राजभाषा स्मारिका', आयोग की इन-हाउस त्रैमासिक हिंदी पत्रिका- 'महत्वपूर्ण है मत मेरा' और 'एटलस 2019' (हिंदी संस्करण) का विमोचन किया। साथ ही, आयोग के कर-कमलों से आरटीआई पोर्टल के हिंदी रूप का लोकार्पण भी किया गया। 

    2.     उल्लेखनीय है कि भारत निर्वाचन आयोग में 01 सितम्बर, 2021 से लेकर 14 सितम्बर, 2021 तक हिंदी पखवाड़ा का आयोजन किया गया। पखवाड़े के अवसर पर विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं, टिप्पण एवं प्रारूपण प्रतियोगिता, हिंदी निबंध प्रतियोगिता, हिंदी टंकण प्रतियोगिता, हिंदी कविता पाठ प्रतियोगिता एवं एमटीएस कर्मचारियों के लिए श्रुतलेख एवं सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता आयोजित की गईं जिनमें आयोग के स्टॉफ सदस्यों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया। 
    3.     इस अवसर पर प्रतिभागियों का मनोबल बढ़ाते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त, श्री सुशील चंद्रा ने कहा कि केवल पखवाड़े में ही हिंदी में काम न करें, अपितु बाकी दिनों में भी अपने प्रशासनिक कार्य हिंदी में करने की शुरुआत करें। उन्होंने राजभाषा स्मारिका प्रकाशित करने के लिए आयोग के राजभाषा डिवीजन की सराहना की और कहा कि इस तरह के प्रकाशन त्रैमासिक आधार पर नियमित रूप में प्रकाशित किए जाएं। इस अवसर पर अपने संबोधन में श्री निर्वाचन आयुक्त, श्री राजीव कुमार ने कहा कि इसे वार्षिक अनुष्ठान न बनाएं और उन्होंने हिंदी का यशगान करते हुए हिंदी की महत्ता बतलाने वाली अपनी एक स्वरचित कविता भी पढ़कर सुनाई। इस अवसर पर बोलते हुए माननीय निर्वाचन आयुक्त, श्री अनूप चंद्र पाण्डेय ने कहा, "अंग्रेजी में बोलना कोई गौरव का प्रतीक नहीं है।" उन्होंने यह भी कहा कि हिंदी लिंग्वा इंडिका बन गई है और भारत में यह सम्पर्क भाषा के रूप में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि हिंदी में काम करने की शुरुआत हस्ताक्षर करके करें।  

     4.     आयोग के इस हिंदी दिवस समारोह में हिंदी प्रतियोगिताओं के विजेता प्रतिभागियों को माननीय आयोग के कर-कमलों से प्रशस्ति पत्र एवं पुरस्कार प्रदान किए

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  2. Bye Election to the Bihar Legislative Council by the members of Legislative Assembly (MLAs) – reg.

    No. ECI/PN/80/2021
    Dated: 09th September, 2021
     
    PRESS NOTE
    Subject: Bye Election to the Bihar Legislative Council by the members of Legislative Assembly (MLAs) – reg. 
    There is a casual vacancy in the Bihar Legislative Council to be filled up by the members of Legislative Assembly. The details of the vacancy are as follows: 
    S.No.
    Name of Member
    Nature of election
    Date & Cause of vacancy
    Term upto
    1.
    Sh. Tanveer Akhtar
    By MLAs
    Death on 09.05.2021
    21.07.2022
    2.           The Commission has decided to hold a bye-election to the Bihar Legislative Council by the members of the Legislative Assembly to fill the above mentioned vacancy as per the following schedule:
    S. No.
    Events
    Dates
    1.        
    Issue of Notification
    15th September,  2021 (Wednesday)
    2.        
    Last Date of making nominations
    22nd September,  2021 (Wednesday)
    3.        
    Scrutiny of nominations
    23rd September,  2021 (Thursday)
    4.        
    Last date for withdrawal of candidatures
    27th September,  2021 (Monday)
    5.        
    Date of Poll
    04th October, 2021 (Monday)
    6.        
    Hours of Poll
    09:00am – 04:00pm
    7.        
    Counting of Votes
    04th October, 2021 (Monday) at 05:00pm
    8.        
    Date before which election shall be completed
    06th October, 2021 (Wednesday)
                                                                                
    3.           Broad Guidelines of Covid-19 as already issued by ECI as well as the recent guidelines issued by ECI as contained in para 13 of Press Note dated 04.09.2021 available at link https://eci.gov.in/files/file/13681-schedule-to-fill-casual-vacancy-and-adjourned-poll-in-the-assembly-constituencies-regarding/ to be followed, wherever applicable, during entire election process for all persons. 
    4.           The Chief Secretary, Bihar is being directed to depute a senior officer from the State to ensure that the extant instructions regarding COVID-19 containment measures are complied with while making arrangements for conducting the election.

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  3. Bye Elections to the Council of States from various States -reg.

    No. ECI/PN/79/2021
    Dated: 09th September, 2021
    PRESS NOTE
    Subject:    Bye Elections to the Council of States from various States -reg. 
    There are six casual vacancies in the Council of States from various States as per details below: -
    State
    Name of Member
    Cause of vacancy
    Date of vacancy
    Term Up to
    West Bengal
    Sh. Manas Ranjan Bhunia
    Resignation
    06.05.2021
    18.08.2023
    Assam
    Sh. Biswajit Daimary
    Resignation
    10.05.2021
    09.04.2026
    Tamil Nadu
    Thiru. K.P. Munusamy
    Resignation
    07.05.2021
    02.04.2026
    Tamil Nadu
    Thiru. R. Vaithilingam
    Resignation
    07.05.2021
    29.06.2022
    Maharashtra
    Sh. Rajeev Shankarrao Satav
    Death
    16.05.2021
    02.04.2026
    Madhya Pradesh
    Sh. Thaawarchand Gehlot
    Resignation
    07.07.2021
    02.04.2024
     
    2.                  The Commission has decided to hold six bye-elections to the Council of States from above mentioned States to fill up the above said vacancies in accordance with the following schedule: -
    S. No
    Events
    Dates
      Issue of Notifications
    15th September,  2021 (Wednesday)
      Last date of making nominations
    22nd September,  2021 (Wednesday)
      Scrutiny of nominations
    23rd September,  2021 (Thursday)
      Last date for withdrawal of candidatures
    27th September,  2021 (Monday)
      Date of Poll
    04th October, 2021 (Monday)
      Hours of Poll
    09:00am – 04:00pm
      Counting of Votes
    04th October, 2021 (Monday) at 05:00pm
      Date before which election shall be completed
    06th October, 2021 (Wednesday)
     
    3.           Broad Guidelines of Covid-19 as already issued by ECI as well as the recent guidelines issued by ECI as contained in para 13 of Press Note dated 04.09.2021 available at link https://eci.gov.in/files/file/13681-schedule-to-fill-casual-vacancy-and-adjourned-poll-in-the-assembly-constituencies-regarding/?do=download&csrfKey=d0e1ad2ecd1cee76fd484a3bfbc94214
     
    4.           The Chief Secretaries of States concerned are being directed to depute a senior officer from the State to ensure that the extant instructions regarding COVID-19 containment measures are complied with while making arrangements for conducting the election.

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  4. Biennial Election to the Council of States from Union Territory of Puducherry to fill the seat of a member retiring on 06.10.2021-reg.

    No. ECI/PN/78/2021  
    Dated:  09th September 2021
     
    PRESS NOTE
     
    Sub: Biennial Election to the Council of States from Union Territory of Puducherry to fill the seat of a member retiring on 06.10.2021-reg.                                                                                                                                      
    The term of office of 01 member of the Council of States elected from Union Territory of Puducherry is due to expire on his retirement in October, 2021 as detailed below: 
    Name of Union Territory
    Name of Member
    Date of Retirement
     
    Puducherry
    Sh. N. Gokulakrishnan
    06.10.2021
     
    Sl. No.
    Events
    Dates & Days
      Issue of Notifications
    15th September,  2021 (Wednesday)
      Last date of making nominations
    22nd September,  2021 (Wednesday)
      Scrutiny of nominations
    23rd September,  2021 (Thursday)
      Last date for withdrawal of candidatures
    27th September,  2021 (Monday)
      Date of Poll
    04th October, 2021 (Monday)
      Hours of Poll
    09:00am – 04:00pm
      Counting of Votes
    04th October, 2021 (Monday)  at 05:00 pm
      Date before which election shall be completed
    06th October, 2021 (Wednesday)
    2.           The Commission has decided to hold biennial election to the Council of States from Union Territory of Puducherry to fill up the above said vacancy in accordance with the following Schedule: - 
    3.           Broad Guidelines of Covid-19 as already issued by ECI as well as the recent guidelines issued by ECI as contained in para 13 of Press Note dated 04.09.2021 available at link https://eci.gov.in/files/file/13681-schedule-to-fill-casual-vacancy-and-adjourned-poll-in-the-assembly-constituencies-regarding/ to be followed, wherever applicable, during entire election process for all persons. 
    4.           The Chief Secretary, Government of Puducherry is being directed to depute a senior officer from the Union Territory to ensure that the extant instructions regarding COVID-19 containment measures are complied with while making arrangements for conducting the said biennial election.

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  5. Schedule to fill casual vacancy and adjourned poll in the Assembly Constituencies - regarding

    No. ECI/PN/77/202
    Dated:  04.09.2021
     
    PRESS NOTE
    Subject: Schedule to fill casual vacancy and adjourned poll in the Assembly Constituencies - regarding
     The Commission vide press note No. ECI/PN/61/2021 dated 3rd May 2021 deferred the adjourned poll (which was scheduled to be held on 16.05.2021) and extended the period of elections in 110-Pipli Assembly Constituency (AC) of Odisha and 58-Jangipur & 56-Samserganj AC of West Bengal after taking note of lockdown/restrictions under Disaster Management Act, 2005, as issued by NDMA/SDMA. Further, the Commission vide press note No. ECI/PN/64/2021 dated 5th May 2021 deferred the bye-elections in various States/UT, after taking all material facts and inputs of Chief Electoral Officers of various States/UT in view of the pandemic.
     2. As on date there are three deferred adjourned polls (two in the state of West Bengal and one in the state of Odisha), three vacancies in Parliamentary Constituencies and 32 vacancies in Legislative Assemblies of various States/UT.
     3.  In order to assess the feasibility of holding bye-elections in various States/UT, a meeting was held through video conferencing on 01.09.2021 with Chief Secretaries, senior officers from the department of Health & Home Affairs, DGPs from the concerned States/UT and Chief Electoral Officers from concerned States/UT. The Chief Secretaries/Chief Electoral Officers shared their inputs, constraints, issues and challenges in conducting bye-elections in their States/UT in view of COVID-l9 pandemic, flood situation and festivals in near future and so on. The Chief Secretaries from the concerned poll going States have also sent their views and inputs in writing.
     4. The Chief Secretaries of States of Andhra Pradesh, Assam, Bihar, Haryana, Himachal Pradesh, Madhya Pradesh, Meghalaya, Rajasthan, Telangana, Uttarakhand, Uttar Pradesh and Adviser of UT of Dadra and Nagar Haveli and Daman & Diu, brought to the notice of the Commission the constraints related to flood situations, festivals and pandemic. They suggested that it would be advisable to have bye-elections after the end of festival season.
     5. Besides these, some states have also brought to the notice of the Commission that Government of India, various research institutions, technical expert committees and professionals have predicted the possibility of third wave of COVID-19 October onwards. MHA has also issued detailed instructions on prevention of COVID-19 on August 28, 2021.
     6. The Chief Secretary, Odisha also informed that COVID situation is under control and poll can be held. The Chief Secretary West Bengal informed that COVID-19 situation is fully under control. He also brought to the notice that the flood situation in the state has not affected the poll bound Assembly Constituencies and the State is fully geared up to hold the elections. He also cited that under Article 164(4) of the Constitution of India, a Minister who is not a member of the Legislature of the State for a period of six consecutive months shall at the expiration of that period cease to be a Minister and there will be a constitutional crisis and vacuum in the top executive posts in the Government unless elections are held immediately. He has also informed that in view of administrative exigencies and public interest and to avoid vacuum in the state, bye-elections for 159- Bhabanipur, Kolkata from where Ms. Mamata Banerjee, Chief Minister intends to contest elections may be conducted.  
     7. After taking into consideration the inputs and views of the Chief Secretaries of the concerned States and respective Chief Electoral Officers, while the Commission has decided not to hold bye-elections in other 31 Assembly Constituencies and 3 Parliamentary Constituencies and considering the constitutional exigency and special request from State of West Bengal, it has decided to hold bye-election in 159- Bhabanipur AC. Much stricter norms have been kept by the Commission as an abundant caution to safeguard from COVID-19 pandemic. The schedule for the bye-election is attached at Annexure-1.
     8.  Further, the Commission has also decided to hold polls in 3 Assembly Constituencies namely 56-Samserganj, 58- Jangipur of West Bengal and 1 Assembly Constituency 110-Pipli of Odisha where the adjourned poll was deferred vide Commission’s notification 4th May, 2021, as per the schedule given in Annexure- 2. Separate notifications are being issued in this regard.
     The candidates/political parties for these 3 ACs have already availed the campaign period from 29.04.2021 to 03.05.2021. In view of this, the Commission has now decided to allow the campaign from 20.09.2021 only in these constituencies.
     9. ELECTORAL ROLL
    The published Electoral Rolls for the aforesaid Assembly Constituencies w.r.t 01.01.2021 will be used for these elections.
     10. ELECTRONIC VOTING MACHINES (EVMs) and VVPATs
    The Commission has decided to use EVMs and VVPATs in the bye-election in all the polling stations. Adequate numbers of EVMs and VVPATs have been made available and all steps have been taken to ensure that the polls are conducted smoothly with the help of these machines.
     11. IDENTIFICATION OF VOTERS
    Electoral Photo Identity cards (EPIC) shall be the main document of identification of a voter. However, any of the below mentioned identification documents can also be shown at the polling station:
          i.        Aadhar Card,
        ii.         MNREGA Job Card,
       iii.         Passbooks with photograph issued by Bank/Post Office,
       iv.        Health Insurance Smart Card issued under the scheme of Ministry of Labour,
        v.         Driving License,
       vi.        PAN Card,
      vii.        Smart Card issued by RGI under NPR,
     viii.        Indian Passport,
       ix.         Pension document with photograph,
        x.        Service Identity Cards with photograph issued to employees by Central/State Govt./PSUs/Public Limited Companies, and
       xi.         Official identity cards issued to MPs/MLAs/MLCs.
     12.     MODEL CODE OF CONDUCT
              The Model code of conduct shall come into force with immediate effect from 04.09.2021 onwards in the district(s) in which the whole or any part of the Assembly constituency going for election is included, subject to partial modification as issued vide Commission’ s instruction No. 437/6/1NST/2016-CCS, dated 29th June, 2017 (available on the commission's website).
     13. BROAD GUIDELINES TO BE FOLLOWED DURING THE CONDUCT OF BYE-ELECTIONS /ADJOURNED POLL DURING the period of COVID-19
    The Commission has issued broad guidelines on 21st August, 2020. Also, it has issued further guidelines on 09.10.2020, 09.04.2021,16.04.2021, 21.04.2021, 22.04.2021, 23.04.2021 and 28.04.2021 available on Commission’s website eci.gov.in or link https://eci.gov.in/candidate-political-parties/instructions-on-covid-19/.  Also, vide letter No.40-3/2020-DM-I(A) dated 28th August, 2021, instructions for implementation of targeted and prompt actions for COVID management has been extended by MHA up to 30th September, 2021. After taking inputs from the political parties/Chief Electoral Officers and keeping the extant instructions of MHA/MoHFW in view, the Commission has further strengthened these guidelines. Further, the Commission’s all instructions relating to conduct of General Election in West Bengal during the COVID-19 period shall also be mutatis mutandis applicable for these bye-elections/adjourned poll.
    All stake holders shall abide by these instructions. State Government concerned shall take all appropriate actions/measures in compliance to these instructions as follows.
    1
    Nomination
    During Pre and post nomination procession, public meeting prohibited / Only three vehicles permitted within a periphery of 100 meters of RO's office. No procession for nomination shall be permitted.
    2
    Campaign period
     
    (a) Meeting for
     
       (i) Indoor
     
    30% of allowed capacity or 200 persons, whichever is less. A register will be maintained to count the number of people attending the meeting.
     
     
     
       (ii) Outdoor
     
    With 50% of capacity (as per Covid-19 guidelines) or 1000 in the case of Star Campaigners and 50% of the capacity or 500 in all other cases. In either case, the allowed number is whichever is less. The entire area will be cordoned off and will be guarded by the police. The count of people entering the ground will be monitored. Expenditure for the cordoning/barricading will be borne by the candidate/party. Only those grounds which are cordoned/barricaded completely will be used for rallies.
     
    (b) Star Campaigners
    Number of Star Campaigners restricted to 20 for these bye-elections for National /State recognized parties and 10 for un-
    recognized registered parties in the wake of the Covid-19 pandemic.
     
    (c) Road show
    No Roadshow shall be allowed and No Motor/Bike/Cycle rallies to be allowed
     
    (d) Street corner meeting
    Maximum 50 persons shall be allowed (Subject to availability of space and compliance to COVID-19 guidelines.)
     
    (e) Door to door campaign
    Door to door campaign with 5 persons including candidates/their representatives.
     
    (f) Campaign through video van
    Not more than 50 audiences shall be allowed in one cluster point subject to availability of space and compliance to covid guidelines.
     
    (g) Use of vehicles for campaign
    Total vehicles allowed for a candidate/political party (excluding Star Campaigner):- 20
    Maximum no. of persons allowed per vehicle 50% of the capacity.
    3
    Silence period
    The silence period is 72 hours before the end of poll. 
    4
    Poll day activities
    1. Maximum 2 vehicles with 3 persons each shall be allowed. Security as per the applicable extant guidelines.
    2.  Poll day activity on polling station as per ECI guidelines.
    5
    Counting day
    DEOs to take appropriate measures to prevent crowding. Social distancing and other COVID safety protocols to be strictly adhered to at all the times during counting.
     6.    All such activities will be strictly complied as per the Covid-19 guidelines issued by competent authorities. Social distancing and use of mask, sanitizers, thermal scanning, face shield, hand gloves, etc., as per COVID-19 protocol, have to be complied with. SDMA is responsible for all preventive and mitigation measures to ensure adherence to COVID protocol. Chief Secretary and DG and district level authorities will be responsible for monitoring, supervision and compliance of covid-19 guidelines.  
    7.    If a candidate or political party violates any of the above guidelines, no more permission shall be given to the concerned candidate/party for rallies, meetings etc. If any star campaigner violates the COVID protocols, he shall not be allowed to campaign further in that constituency/district.
    8.    All polling personnel and election officials including the private persons engaged in the election duty shall be double vaccinated before taking their services.
    9.    Candidate/election agent/polling agent counting agent/driver etc. whoever is coming in contact with the public or election officials have to be double vaccinated.
    10. One health worker to be appointed as COVID nodal officer for each Polling Station.
    11. CS/DG and concerned DMs/SPs shall take enough preventive measures and make necessary arrangements to ensure that no poll related violence occurs during pre and post poll.   
    12. In the light of advisory issued by the Health Ministry of GoI, ECI will keep a close watch on the evolving situation and may further tighten the guidelines for the upcoming elections.
     
    Annexure -1 
    Schedule for bye-election in 159- Bhabanipur AC in West Bengal
    Poll Events
    Date and Day
    Date of Issue of Gazette Notification
    06.09.2021, Monday
    Last Date of Nominations
    13.09.2021, Monday
    Date for Scrutiny of Nominations
    14.09.2021, Tuesday
    Last Date for Withdrawal of candidatures
    16.09.2021, Thursday
    Date of Poll
    30.09.2021, Thursday
    Date of Counting
    03.10.2021, Sunday
    Date before which election shall be completed
    05.10.2021, Tuesday
     
    Annexure-2
    Schedule for polls in 56-Samserganj & 58- Jangipur Assembly Constituencies in West Bengal and 110-Pipli AC in Odisha where the adjourned polls were deferred 
    Poll Events
    Date and Day
    Date of Poll
    30.09.2021, Thursday
    Date of Counting
    03.10.2021, Sunday
    Date before which election shall be completed
    05.10.2021, Tuesday


     

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    फ़ाइल सबमिट की गई

  6. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दो दिवसीय स्वीप परामर्श कार्यशाला का आयोजन

    सं. ईसीआई/पीएन/76/2021
    अगस्त, 2021

    प्रेस नोट
     
    भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दो दिवसीय स्वीप परामर्श कार्यशाला का आयोजन  
    व्यक्तिगत 'लेटर टू न्यू वोटर्स' की एक नई पहल का अनावरण; स्वीप के गीतों का संकलन जारी 
    स्वीप की टीमें मतदाता केंद्रित संदेश को सुनिश्चित करें; नामांकन और मतदान में सहजता सुनिश्चित करें: मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री सुशील चंद्रा
     
    भारत निर्वाचन आयोग ने 25-26 अगस्त, 2021 को दो दिवसीय स्वीप (सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा और निर्वाचक सहभागिता) परामर्श कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला का एजेंडा राज्य स्वीप योजनाओं की समीक्षा करना और आगामी निर्वाचनों के लिए व्यापक कार्यनीति हेतु स्वीप के महत्वपूर्ण पहलुओं पर व्यापक विचार-विमर्श करना था।

    प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, श्री सुशील चंद्रा ने कहा कि प्रत्येक मतदाता दो महत्वपूर्ण चरणों अर्थात् नामांकन के दौरान और मतदान दिवस पर निर्वाचन मशीनरी से रूबरू होता है और ये दोनों अनुभव बहुत सुखद होने चाहिएं। उन्होंने जोर देकर कहा कि फील्ड टीमों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि नामांकन प्रक्रिया निर्बाध हो और मतदाताओं के लिए मतदान का अनुभव सहज एवं सरल हो। उन्होंने यह भी कहा कि यह अत्‍यावश्‍यक है कि हम नियमित अंतराल पर अपनी कार्यनीति और वर्तमान कार्यकलापों का मूल्यांकन करें; महत्वपूर्ण अंतरालों की पहचान करें और प्रदेय कार्य बिंदुओं को तैयार करने के लिए चुनौतियों का समाधान करें। उन्होंने बल देते हुए कहा कि जमीनी स्तर पर कार्यनीति का क्रियान्वयन महत्वपूर्ण है। श्री चंद्रा ने 360-डिग्री स्वीप-संचार कार्यनीति की आवश्यकता पर जोर दिया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मतदाताओं को निर्वाचन संबंधी सभी जानकारी उपलब्‍ध हो और हमारी स्वीप कार्यनीति मतदाता केंद्रित और बूथ केंद्रित होनी चाहिए। 
    श्री सुशील चंद्रा और निर्वाचन आयुक्त श्री राजीव कुमार ने मतदाताओं को उनके मतदाता पहचान पत्र भेजते समय आयोग के एक व्यक्तिगत पत्र के माध्यम से नए मतदाताओं तक पहुंचने के लिए एक नई पहल का अनावरण किया। इस पैकेज में नए मतदाताओं के लिए एक मतदाता मार्गदर्शिका के साथ एक बधाई पत्र और नैतिक मतदान की प्रतिज्ञा शामिल होगी।

    निर्वाचन आयुक्त श्री राजीव कुमार ने कहा कि आज की दुनिया में संचार की आवश्यकता स्वयं स्पष्ट है। उन्होंने आउटरीच प्रयासों में सोशल मीडिया और संचार के नए माध्यमों की भूमिका पर प्रकाश डाला। श्री कुमार ने समग्र संचार योजना के हिस्से के रूप में विषयगत कार्यनीति और वितरण चैनलों के महत्व पर विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि जिला स्तर के स्थानीय आइकन के साथ साझेदारी करने से हमारे मतदाताओं के साथ हमारे संदेश को मजबूत करने में मदद मिलेगी। 
    निर्वाचन आयुक्त श्री अनूप चंद्र पाण्डेय ने पिछले दिन टीमों के साथ बातचीत करते हुए स्वीप कार्यनीति में सोशल मीडिया तथा संचार के पारंपरिक रूपों के उपयोग के बीच तालमेल के महत्व पर प्रकाश डाला। श्री पाण्डेय ने कहा कि राज्य की टीमों को आगे भी इसी तरह की कार्यशालाओं को संचालित करने तथा संबंधित राज्यों में जिला निर्वाचन अधिकारियों तथा उनकी टीमों के साथ विचार करना चाहिए।

    महासचिव श्री उमेश सिन्हा ने अपने स्वागत भाषण के दौरान कहा कि परामर्श कार्यशाला स्वीप कार्यक्रम के मूल सिद्धांतों पर फिर से विचार करने तथा विभिन्न कार्यकलापों तथा उपागम पर नये सिरे से विचार करने में मदद करेगी। उन्होंने कहा कि स्वीप एक 360 डिग्री संचार योजना है जिसका उद्देश्य प्रत्येक मतदाताओं तक पहुंचना है।  
    आयोग ने 'महत्वपूर्ण है मत मेरा'- आयोग की एक त्रैमासिक पत्रिका, के नवीनतम अंक; निर्वाचक साक्षरता क्लबों के लिए ऑनलाइन क्रियाकलापों पर एक दस्तावेज और प्रेरक स्वीप गीतों के गीत के संकलन की एक गीत पुस्तिका का भी विमोचन किया।    
    इस दो दिवसीय परामर्श कार्यशाला में गोवा, पंजाब, मणिपुर, उत्तर-प्रदेश तथा उत्तराखण्ड के मुख्य निर्वाचक अधिकारियों और स्वीप नोडल अधिकारियों ने भाग लिया। विचार और ज्ञान के आदान-प्रदान को समृद्ध करने के लिए, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों को भी इस परामर्श कार्यशाला के लिए आमंत्रित किया गया था। कार्यशाला में वरिष्ठ जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी, महानिदेशक, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, दिल्ली और निर्वाचन आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी भाग लिया। 
     परामर्श कार्यशाला के भाग के रूप में व्यापक विषयों पर विचार मंथन सत्र आयोजित किए गए थे जिसमें महत्वपूर्ण अंतराल विश्लेषण एवं लक्षित कार्यकलाप (लिंग, युवा तथा सेवा निर्वाचक); दिव्यांगजन तथा वरिष्ठ नागरिक; निर्वाचक साक्षरता को मुख्यधारा में लाना तथा ईएलसी चुनाव पाठशाला तथा मतदाता जागरूकता मंच का पुनरोद्धार करना; स्वीप आउटरीच को बढ़ाने के लिए मीडिया तथा सोशल मीडिया का उपयोग करना; सहयोग तथा साझेदारिता का लाभ उठाना तथा बूथ तैयार करना, विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, कम मतदान वाले क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देते हुए जिलावार स्वीप योजना तैयार करना शामिल थी। 
    विषयगत वार्तालाप के इनपुट के आधार पर, सीईओ ने आगामी निर्वाचनों के लिए अपनी राज्य विशिष्ट स्वीप योजनाएं प्रस्तुत की।

    सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा और जागरूकता भागीदारी कार्यक्रम भारत में मतदाता शिक्षा और जागरूकता, मतदाता जागरूकता फैलाने तथा मतदाता साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए भारत निर्वाचन आयोग का सर्वोत्कृष्ट कार्यक्रम है। स्वीप का प्राथमिक लक्ष्य सभी पात्र नागरिकों को मतदान करने और संसूचित निर्णय और नैतिक विकल्प लेने हेतु प्रोत्‍साहित करके एक समावेशी और सहभागी लोकतंत्र का निर्माण करना है।

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  7. तमिलनाडु से राज्य सभा के लिए उप-निर्वाचन - तत्संबंधी।

    सं. ईसीआई/प्रे. नो./75/2021 
    दिनांकः 17 अगस्त, 2021
     
    प्रेस नोट 
    विषयः-  तमिलनाडु से राज्य सभा के लिए उप-निर्वाचन - तत्संबंधी।  
    तमिलनाडु से राज्य सभा में निम्नलिखित विवरण के अनुसार एक आकस्मिक रिक्ति हैः- 
    सदस्य का नाम
    कारण
    रिक्ति की तारीख
    पदावधि
    तिरू. ए. मोहम्मदजान
    मृत्यु
    23.03.2021
    24.07.2025
    2.   आयोग ने निम्‍नलिखित कार्यक्रम के अनुसार उपरोक्‍त रिक्ति को भरने हेतु तमिलनाडु से राज्य सभा के लिए उप-निर्वाचन आयोजित करने का निर्णय लिया है:-  
    क्र. सं.
    कार्यक्रम
    तारीख
    1.
    अधिसूचना जारी करना
    24 अगस्त, 2021 (मंगलवार)
    2.
    नाम-निर्देशन करने की अंतिम तारीख
    31 अगस्त, 2021 (मंगलवार)
    3.
    नाम-निर्देशनों की संवीक्षा
    1 सितम्बर, 2021 (बुधवार)
    4.
    अभ्‍यर्थिताएं वापस लेने की अंतिम तारीख
    3 सितम्बर, 2021 (शुक्रवार)
    5.
    मतदान की तारीख
    13 सितम्बर, 2021 (सोमवार)
    6.
    मतदान का समय
    पूर्वाह्न 9.00 बजे से अपराह्न 4.00 बजे तक
    7.
    मतगणना
    13 सितम्बर, 2021 (सोमवार) को अपराह्न 5:00 बजे
    8.
    वह तिथि, जिससे पूर्व निर्वाचन सम्‍पन्‍न हो जाएगा
    15 सितम्बर, 2021 (बुधवार)
    3.    सम्पूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान सभी व्यक्तियों के लिए अनुपालन हेतु व्यापक दिशा-निर्देश:-
                  I.      निर्वाचन संबंधी प्रत्येक गतिविधि के दौरान हर एक व्यक्ति फेस मास्क पहनेगा।
                 II.      निर्वाचन के प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने वाले हॉल/कमरा/परिसरों के प्रवेश पर:-
                               (क) सभी व्यक्तियों की थर्मल स्कैनिंग की जाएगी।
                               (ख) सभी स्थानों पर सैनिटाइजर उपलब्ध कराए जाएंगे। 
                III.      राज्य सरकार और गृह मंत्रालय के मौजूदा कोविड-19 दिशा-निर्देशों के अनुसार सामाजिक दूरी बरकरार रखी जाएगी। 
    4.    मुख्य सचिव, तमिलनाडु को निदेश दिया जा रहा है कि वे राज्य से एक वरिष्ठ अधिकारी को यह सुनिश्चित करने हेतु प्रतिनियुक्त करें कि उक्त उप-निर्वाचन करवाने संबंधी व्यवस्थाएं करते समय कोविड-19 की रोकथाम के उपायों से संबंधित मौजूदा दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जाए।

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  8. प्रेस वक्तव्य

    सं. ईसीआई/प्रे. नो./74/2021
    दिनांकः 13 अगस्त, 2021
     
    प्रेस वक्तव्य
     कुछ मीडिया साइटें भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) की साइट से डाटा की चोरी की खबरें दें रहीं हैं। 
    सहायक निर्वाचक नामावली अधिकारियों (एईआरओ) को मतदाता पहचान पत्र के मुद्रण और इसके समय पर वितरण सहित नागरिक-केंद्रित सेवाएं प्रदान करने के लिए अधिदेशित किया गया है, जो आयोग के "कोई मतदाता न छूटे" की थीम के अनुरूप है। एक एईआरओ कार्यालय के डाटा एंट्री ऑपरेटर ने कुछ मतदाता पहचान पत्रों को मुद्रित करने के लिए सहारनपुर के नकुड उप-मंडल में एक निजी अनधिकृत सेवा प्रदाता के साथ अपना यूजर आईडी पासवर्ड अवैध रूप से साझा किया था। 
    इन दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) का डाटाबेस पूर्णतया सुरक्षित और महफूज़ है।

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  9. CEC inaugurates 11th Annual Meeting of the Forum of the Election Management Bodies of South Asia (FEMBoSA) for 2021

    No. ECI/PN/73/2021                                    
    Dated:  August 11, 2021
    PRESS NOTE
    CEC inaugurates 11th Annual Meeting of  the Forum of the Election Management Bodies of South  Asia (FEMBoSA) for 2021
     
    ECI hands over Chair FEMBoSA role to Election Commission of Bhutan for 2021-22
    ECI & IIIDEM to continue to organize capacity building courses for FEMBoSA members
     
    Chief Election Commissioner of India and current Chairman, FEMBoSA Shri Sushil Chandra accompanied by Election Commissioners Shri Rajeev Kumar and Shri A.C. Pandey, today inaugurated the 11th Annual meeting of the Forum of the Election Management Bodies of South Asia (FEMBoSA) for the year 2021. The meeting in Virtual mode was hosted by the Election Commission of Bhutan. Along with India, delegations from Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Maldives, Nepal and Sri Lanka participated in the day-long meeting.
    Shri Sushil Chandra, CEC, as the outgoing  Chair of FEMBoSA, virtually handed over the Chairmanship of FEMBoSA to H.E. Dasho Sonam Topgay, Chief Election Commissioner of Bhutan at today's meeting. On behalf of Election Commission of Bhutan, H.E. Major General Vetsop Namgyel, Ambassador of Bhutan to India accepted FEMBoSA Logo from Shri Sushil Chandra for Election Commission of Bhutan assuming the role of new Chair of FEMBoSA 2021-22. 
    In his address, Shri Sushil Chandra stated that FEMBoSA represents a very large part of the democratic world and is an active regional cooperation association of Election Management Bodies. Its logo with golden pearls stands for the eternal values of transparency, impartiality, democracy and cooperation. Shri Chandra shared India’s experience of conducting Assembly elections in Bihar in November 2020 and Assam, Kerala, Tamil Nadu, West Bengal, and Puducherry in March/April 2021 during the tough, testing times of COVID 19 pandemic. Shri Chandra noted that technological advancements and its impact on election management is of critical importance for all of us. Technology has been extensively used to make elections more participative, accessible and transparent. 
    The theme of today's meeting was ‘Use of Technology in Elections’. Shri Sushil Chandra mentioned that keeping pace with the rapid strides of Technology, ECI has digitized many processes. Technology driven processes became all the more important in view of Covid 19 situation by helping minimize person-to-person contact.  Shri Chandra added that ECI looks forward to further strengthening its interaction with FEMBoSA member EMBs in promoting activities of the Forum as per its objectives, and empowering fellow EMBs through sharing the skills and capacity building efforts in cooperation with the Members.   He reiterated ECI’s commitment to ensure that the ideals and objectives enshrined in FEMBoSA Charter shall be carried further. 
    Shri Umesh Sinha, Secretary General, ECI  presented a Stewardship Report on the activities of FEMBoSA members during the period of ECI's Chairmanship for the period Jan. 2020 – July 2021, as per the Work Plan 2020 approved at the 10th FEMBoSA meeting held in New Delhi on 24 Jan. 2020. 
    Accepting the responsibility of Chairperson of the Forum, H.E. Dasho Sonam Topgay, CEC of Bhutan thanked the delegates for the trust and confidence reposed in the Election Commission of Bhutan. He assured FEMBoSA members that Bhutan shall work with utmost devotion to carry forward FEMBoSA's objectives to promote contact among the Election Management Bodies of the SAARC countries; share experiences with a view to learning from each other and cooperate with one another in enhancing capabilities of the Election Management Bodies towards conducting free and fair elections.
    A Thimphu Resolution was unanimously adopted by the FEMBoSA members to extend tenure of chairmanship to two years during the current pandemic situation. The resolution document noted the commendable efforts put in by ECI and IIIDEM in capacity development of members from FEMBoSA. IIIDEM and ECI would continue to organise customised programs for the needs of member countries with mutual cooperation and support
    In his closing remarks, Shri Sushil Chandra reiterated ECI’s commitment to the objectives and mission of FEMBoSA. Shri Chandra said FEMBoSA offers a meaningful forum for exchange on matters of mutual interests as we continue to share our learning and experiences in the field of electoral management to gain new insights and possible solutions to challenges faced. Sh. Chandra noted that deliberations today have been very purposeful, productive and participative. 

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  10. भारत निर्वाचन आयोग ने पांच राज्यों के सीईओ के साथ एक समीक्षा बैठक का आयोजन किया

    सं. ईसीआई/प्रे. नो./72/2021
    दिनांकः 28 जुलाई, 2021
     
    भारत निर्वाचन आयोग ने पांच राज्यों के सीईओ के साथ एक समीक्षा बैठक का आयोजन किया 
    भारत निर्वाचन आयोग ने आज निर्वाचन सदन में पांच राज्यों नामतः गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के साथ आगामी निर्वाचनों के लिए अग्रिम योजना पर बैठक का आयोजन किया।
     
     इस प्रारंभिक बैठक में मतदान केंद्रों पर सुनिश्चित न्यूनतम सुविधाएं (एएमएफ), मतदाता सुविधा के लिए सरल पंजीकरण व्यवस्था, निर्वाचक नामावली, शिकायतों का समय पर समाधान, ईवीएम/वीवीपैट की व्यवस्था, वरिष्ठ नागरिकों (80+) और दिव्यांगजनों के लिए डाक मतपत्र की सुविधा, कोविड रोकथाम योजना, मतदान कर्मचारियों का प्रशिक्षण और अन्य के साथ-साथ व्यापक मतदाता आउटरीच सहित विभिन्न विषयगत (थीमेटिक) मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया था। 
    मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री सुशील चंद्रा ने अपने संबोधन में कहा कि पारदर्शिता और निष्पक्षता निर्वाचन प्रक्रिया के हॉलमार्क हैं। उन्होंने यह भी कहा कि प्रत्येक राज्य में मुद्दे और चुनौतियां अलग-अलग हो सकती हैं, परंतु निर्वाचन योजना के लिए सभी स्टेकहोल्डरों को शामिल करते हुए एक मतदाता-केंद्रित दृष्टिकोण और सहभागितापूर्ण निर्णय लेने की जरूरत है। 
    अपने संबोधन के दौरान, मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) श्री सुशील चंद्रा ने निर्वाचक नामावली की विशुद्धता के महत्व पर बल दिया और सभी सीईओ से मतदाता पंजीकरण के संबंध में लंबित सभी आवेदनों का शीघ्र निस्तारण करने के लिए कहा। उन्होंने कोविड 19 महामारी को ध्यान में रखते हुए मतदान केंद्रों के युक्तिकरण की आवश्यकता पर भी जोर दिया और सभी मतदान केंद्रों में मूलभूत सुविधाओं और बुनियादी ढांचे की आवश्यकता को दोहराया। श्री चंद्रा ने यह भी उल्लेख किया कि वरिष्ठ नागरिकों (80+) और दिव्यांगजनों के लिए डाक मतपत्र की सुविधा के कार्यान्वयन में आने वाली सभी लॉजिस्टिकल चुनौतियों को निर्वाचनों के दौरान इसके सुचारू और पारदर्शी कार्यान्वयन के लिए पहचानने और हल करने की आवश्यकता है। 
    सीईसी श्री सुशील चंद्रा ने मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (सीईओ) के साथ बातचीत करते हुए कहा कि अन्य राज्यों को निर्वाचन हो चुके राज्यों या अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से निर्वाचन प्रबंधन में नवाचारों और सर्वोत्तम प्रथाओं को सीखना और अपनाना चाहिए। 
    निर्वाचन आयुक्त श्री अनूप चंद्र पांडेय ने मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के साथ बातचीत करते हुए इस बात पर जोर दिया कि निर्वाचन के प्रत्येक पहलू पर सभी निर्वाचनरत सीईओ द्वारा आवधिक और व्यापक निगरानी की जानी चाहिए। उन्होंने आगामी निर्वाचनों की तैयारी शुरू करने के लिए पांच राज्यों में निर्वाचन मशीनरी को जमीनी स्तर पर सक्रिय करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। उन्होंने उल्लेख किया कि मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को अवसंरचना संबंधी कमियों तथा संभार संबंधी अपेक्षा की पूर्ति करने, निर्वाचक नामावली के अद्यतन और शुद्धिकरण पर तथा एक व्यापक मतदाता शिक्षा और सशक्तिकरण आउटरीच कार्यक्रम पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। 
    महासचिव श्री उमेश सिन्हा ने अपने स्वागत भाषण में कहा कि निर्वाचन प्रबंधन के लिए निर्वाचन योजना अत्यंत महत्वपूर्ण है और हर निर्वाचन के लिए व्यापक और समय पर तैयार करने की आवश्यकता होती है। उन्होंने कहा कि यह पूर्व-योजना बैठक, पांच राज्यों में आगामी निर्वाचनों के लिए उचित व्यवस्था और आगे की तैयारी सुनिश्चित करने में आयोग का मार्गदर्शन प्राप्त करने हेतु राज्यों के लिए आयोजित की गई थी। 
    पांच राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों ने निर्वाचक नामावली की स्थिति, बजट की उपलब्धता, जनशक्ति संसाधनों, स्वीप, योजना, मतदान केंद्रों की व्यवस्था और आईटी अनुप्रयोगों आदि सहित निर्वाचन के संचालन के विभिन्न पहलुओं पर एक विस्तृत प्रस्तुति दी। भारत निर्वाचन आयोग के सभी वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्त, उप निर्वाचन आयुक्त और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भी इस बैठक में भाग लिया।

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  11. पश्चिम बंगाल से राज्य सभा के लिए उप निर्वाचन-तत्संबंधी।

    सं. ईसीआई/प्रे. नो./71/2021
    दिनांकः 16 जुलाई, 2021
    प्रेस नोट
     
    विषयः-  पश्चिम बंगाल से राज्य सभा के लिए उप निर्वाचन-तत्संबंधी। 
     पश्चिम बंगाल से राज्य सभा में निम्नलिखित विवरण के अनुसार एक आकस्मिक रिक्ति हैः- 
    राज्य
    सदस्य का नाम
    कारण
    रिक्ति की तारीख
    पदावधि
    पश्चिम बंगाल
    श्री दिनेश त्रिवेदी
    त्यागपत्र
    12.02.2021
    02.04.2026
    2.   आयोग ने निम्‍नलिखित कार्यक्रम के अनुसार उपरोक्‍त रिक्ति को भरने हेतु पश्चिम बंगाल से राज्य सभा के लिए उप-निर्वाचन आयोजित करने का निर्णय लिया है:-  
    क्र. सं.
    कार्यक्रम
    तारीख 
    1.
    अधिसूचना जारी करना
    22 जुलाई, 2021 (गुरुवार)
    2.
    नाम-निर्देशन करने की अंतिम तारीख
    29 जुलाई, 2021 (गुरुवार)
    3.
    नाम-निर्देशनों की संवीक्षा
    30 जुलाई, 2021 (शुक्रवार)
    4.
    अभ्‍यर्थिताएं वापस लेने की अंतिम तारीख
    02 अगस्त, 2021 (सोमवार)
    5.
    मतदान की तारीख
    09 अगस्त, 2021 (सोमवार)
    6.
    मतदान का समय
    पूर्वाह्न 9.00 बजे से अपराह्न 4.00 बजे तक
    7.
    मतगणना
    09 अगस्त, 2021 (सोमवार) को अपराह्न 5.00 बजे
    8.
    वह तिथि जिससे पूर्व निर्वाचन सम्‍पन्‍न हो जाएगा
    10 अगस्त, 2021 (मंगलवार)
     3.    सम्पूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान सभी व्यक्तियों के लिए अनुपालन हेतु व्यापक दिशा-निर्देश:-
                  I.      निर्वाचन संबंधी प्रत्येक गतिविधि के दौरान हर एक व्यक्ति फेस मास्क पहनेगा।
                 II.      निर्वाचन के प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने वाले हॉल/कमरा/परिसरों के प्रवेश पर:-
    (क)  सभी व्यक्तियों की थर्मल स्कैनिंग की जाएगी।
    (ख)            सभी स्थानों पर सैनिटाइजर उपलब्ध कराए जाएंगे। 
                III.      राज्य सरकार और गृह मंत्रालय के मौजूदा कोविड-19 दिशा-निर्देशों के अनुसार सामाजिक दूरी बरकरार रखी जाएगी।
    4.    मुख्य सचिव, पश्चिम बंगाल को निदेश दिया जा रहा है कि वे राज्य से एक वरिष्ठ अधिकारी को यह सुनिश्चित करने हेतु प्रतिनियुक्त करें कि उक्त उप-निर्वाचन करवाने संबंधी व्यवस्थाएं करते समय कोविड-19 की रोकथाम के उपायों से संबंधित मौजूदा दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जाए।

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  12. प्रेस नोट

    सं. डीसी/प्रेस नोट/02/2021
    दिनांकः 30 जून, 2021 
    प्रेस नोट 
    आज, न्यायमूर्ति (सेवा-निवृत्त) श्रीमती रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में परिसीमन आयोग ने, मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री सुशील चंद्रा की उपस्थिति में 06 जुलाई, 2021 (मंगलवार) से 09 जुलाई, 2021 (शुक्रवार) तक संघ राज्य क्षेत्र जम्मू-कश्मीर का दौरा करने का निर्णय लिया है। इस अवधि के दौरान, आयोग जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के तहत यथा अधिदेशित परिसीमन की प्रगतिरत प्रक्रिया से संबंधित नवीनतम जानकारी और इनपुट प्राप्त करने के लिए संघ राज्य क्षेत्र के 20 जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारियों/उपायुक्तों सहित राजनैतिक दलों, जन प्रतिनिधियों और संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बातचीत करेगा।
    परिसीमन आयोग का गठन मार्च, 2020 में किया गया था और मौजूदा वैश्विक महामारी को देखते हुए इसका कार्यकाल मार्च 2021 में एक और वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था। इस आयोग के तीसरे सदस्य संघ राज्य क्षेत्र जम्मू-कश्मीर के राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं। आयोग में लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नामित पांच सहयोगी सदस्य भी हैं। आयोग ने वर्ष 2011 की जनगणना से संबंधित जिलों/निर्वाचन क्षेत्रों के डाटा/मानचित्रों के संबंध में पहले कई बैठकें की हैं। इससे पहले भी, इसने सभी सहयोगी सदस्यों को वार्तालाप के लिए आमंत्रित किया था, जिसमें केवल दो सहयोगी सदस्यों ने ही भाग लिया था। परिसीमन से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर सिविल सोसाइटियों और संघ राज्य क्षेत्र के लोक सदस्यों से भी कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। आयोग उन सभी सुझावों पर पहले ही विचार कर चुका है और इसने निर्देश दिया है कि परिसीमन से संबंधित वास्तविक स्थिति के संदर्भ में इन पर आगे और विचार किया जाए।
    आयोग को आशा है कि सभी स्टेकहोल्डर इन प्रयासों में सहयोग करेंगे और बहुमूल्य सुझाव देंगे ताकि परिसीमन का कार्य समयपूर्वक संपन्न हो सके।

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  13. भारत निर्वाचन आयोग ने साधारण निर्वाचन 2019 पर एटलस का विमोचन किया

    सं. ईसीआई/प्रे. नो./70/2021 
    दिनांकः 18 जून, 2021
     प्रेस नोट
    भारत निर्वाचन आयोग ने साधारण निर्वाचन 2019 पर एटलस का विमोचन किया 
    मुख्य निर्वाचन आयुक्त, श्री सुशील चंद्रा ने निर्वाचन आयुक्त श्री राजीव कुमार और निर्वाचन आयुक्त श्री अनूप चंद्र पाण्डेय के साथ 15 जून, 2021 को 'साधारण निर्वाचन 2019-एक एटलस' का विमोचन किया। श्री चंद्रा ने इस अभिनव दस्तावेज को संकलित करने के लिए आयोग के अधिकारियों की सराहना की और आशा व्यक्त की कि यह शिक्षाविदों और शोधकर्ताओं को भारतीय निर्वाचनों के विशाल परिदृश्य का आगे और अन्वेषण करने के लिए प्रेरित करेगा।
     
     
    इस एटलस में इस वृहत कार्य के सभी डाटा और सांख्यिकीय आंकड़े शामिल हैं। इसमें 42 थीमैटिक मैप और 90 सारणी हैं, जो निर्वाचन के विभिन्न पहलुओं को दर्शाते हैं। यह एटलस भारतीय निर्वाचनों से संबंधित रोचक तथ्य, उपाख्यान और कानूनी प्रावधान भी साझा करती है। 
    वर्ष 1951-52 में पहले साधारण निर्वाचनों के बाद से, आयोग नैरेटिव और सांख्यिकीय पुस्तकों के रूप में निर्वाचकीय आंकड़ों के संकलन का प्रकाशन करता रहा है। वर्ष 2019 में आयोजित 17वें साधारण निर्वाचन, मानव इतिहास में सबसे बड़ी लोकतांत्रिक कवायद थी, जिसमें भारत के 32 लाख वर्ग किलोमीटर भू-भाग में फैले 10.378 लाख मतदान केंद्रों पर 61.468 करोड़ मतदाताओं की भागीदारी देखी गई। 
    भारतीय निर्वाचनों में निर्वाचकीय डाटा, मुख्य रूप से निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों द्वारा निर्वाचक नामावली तैयार करने और रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा निर्वाचनों के संचालन की प्रक्रिया के दौरान एकत्र किया जाता है। तत्पश्चात यह डाटा इन सांविधिक प्राधिकरणों द्वारा समानुक्रमित किया जाता है। तत्पश्चात, निर्वाचकीय प्रक्रिया के समापन के बाद, भारत निर्वाचन आयोग इस निर्वाचकीय डाटा को एकत्र करता है और संकलन, रिकॉर्ड और प्रसार प्रयोजनार्थ विभिन्न रिपोर्टें तैयार करता है। 
    अक्तूबर 2019 में, आयोग ने 543 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराए गए निर्वाचकीय आंकड़ों के आधार पर सांख्यिकीय रिपोर्ट जारी की। इस एटलस में वर्णित नक्शे और सारणी उस जानकारी को दर्शाते हैं और देश की निर्वाचकीय विविधता की बेहतर समझ और जानकारी प्रदान करते हैं। डाटा को प्रासंगिक बनाने के अलावा, ये विस्तृत नक्शे विभिन्न स्तरों पर निर्वाचकीय पैटर्न को व्यक्त करते हैं और साथ ही इसके स्थानिक और कालसूचक विन्यास को दर्शाते हैं। निर्वाचकीय डाटा की बेहतर संकल्पना और निरूपण करने के उद्देश्य से, यह एटलस एक ऐसे सूचनात्मक और विस्तृत दस्तावेज के रूप में कार्य करती है जो भारतीय निर्वाचन प्रक्रिया की बारीकियों को प्रकाश में लाता है और पाठकों को रुझानों और परिवर्तनों का विश्लेषण करने के योग्य बनाता है। 
     
     
     इस एटलस में मुख्य विशेषताओं को प्रकाशित किया गया है, जैसे ऐसे उन 23 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का डाटा, जहां महिला मतदान प्रतिशत पुरुष मतदान प्रतिशत से अधिक था; निर्वाचकों, अभ्यर्थियों के संदर्भ में सबसे बड़े और सबसे छोटे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के बारे में जानकारी और अन्य मापदंडों के साथ-साथ राजनैतिक दलों का प्रदर्शन। 
    यह एटलस विभिन्न श्रेणियों में और विभिन्न आयु वर्गों में निर्वाचक और निर्वाचक लिंग अनुपात जैसे विभिन्न तुलनात्मक चार्टों के माध्यम से निर्वाचक डाटा को दर्शाती है। 2019 के साधारण निर्वाचनों में भारतीय निर्वाचनों के इतिहास में सबसे कम लैंगिक अंतर देखा गया। निर्वाचक लिंग अनुपात, जिसने 1971 से सकारात्मक रुझान दिखाया है, 2019 के साधारण निर्वाचनों में 926 था। 
    एटलस में वर्ष 2014 और 2019 के साधारण निर्वाचनों के दौरान विभिन्न राज्यों में प्रति मतदान केंद्र निर्वाचकों की औसत संख्या की तुलना भी की गई है। भारत निर्वाचन आयोग ने साधारण निर्वाचन, 2019 में अरुणाचल प्रदेश में प्रति मतदान केंद्र सबसे कम मतदाताओं (365) के साथ 10 लाख से अधिक मतदान केंद्र स्थापित किए। 
    विभिन्न अन्य श्रेणियों में इस एटलस में वर्ष 1951 से साधारण निर्वाचनों में लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या की तुलना भी की गई है। 2019 के साधारण निर्वाचनों में, देश भर में दाखिल किए गए कुल 11692 नामांकनों में से नामांकन अस्वीकृत किए जाने और नाम वापस लेने के बाद 8054 योग्य अभ्यर्थी थे। 
    विवरण देखने के लिए, ई-एटलस https://eci.gov.in/ebooks/eci-atlas/index.html पर उपलब्ध है। यदि सुझाव कोई हो, तो आयोग के ईडीएमडी प्रभाग के साथ साझा किए जा सकते हैं।

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  14. भारत निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन अधिकारियों की एक आभासी सम्मेलन आयोजित करता है

    सं. ईसीआई/पीएन/69/2021
    दिनांक: 15 जून, 2021
     
    भारत निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन अधिकारियों की एक आभासी सम्मेलन
    आयोजित करता है
    मुख्य निर्वाचन आयुक्त मतदाता केन्द्रित सेवाओं को तत्परता और कुशलता से वितरित करने पर जोर देता है
    साधारण निर्वाचन 2019- सम्मेलन के दौरान जारी किया गया एक एटलेस
     
    आज भारत निर्वाचन आयोग ने सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों का एक आभासी सम्मेलन आयोजित किया।  सम्मेलन मुख्य रूप से बुनियादी ढाचें और प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण से संबंधित सुचारू, कुशल और मतदाता के अनुकूल सेवाओं, निर्वाचक नामावली का अद्यतन/शुद्धता, आई टी अनुप्रयोगों का एकीकरण, व्यापक मतदाता आउटरीच कार्यक्रम, ईवीएम और वीवीपीएटी भण्डारण जैसे प्रमुख विषयगत मुद्दों पर केन्द्रित था।
     
    मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को संबोधित करते हुए, मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री सुशील चंद्रा  ने बैक-एण्ड प्रणालियों में पुनर्निर्माण के लिए ऐसी आवधिक समीक्षा बैठकों की महत्ता पर बल दिया ताकि प्राथमिकता के आधार पर मतदाता केन्द्रित सेवाओं को तत्परता और कुशलता से वितरिता किया जा सके। श्री चंद्रा ने कहा कि  ऐसी सीईओ संमीक्षा बैठकें  संस्थागत रूप से और अधिक आयोजित की जाएगी। श्री चंद्रा ने जोर दिया कि मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को पंजीकरण और अन्य सेवाओं जैसे सुधार, विद्यमान मतदाताओं के लिए पता परिवर्तन करना और निर्वाचन आयोग के परेशानी मुक्त सुविधा मंच के बारे में जागरूकता के लिए नए मतदाताओं से जुड़ने के लिए निरन्तर प्रयास करना चाहिए।  उन्होंने अद्यतित और त्रुटि रहित निर्वाचक नामावली की  महत्ता को बार-बार बताया। श्री चंद्रा ने मुख्य निर्वाचन अधिकारियों से भावी निर्वाचनों के लिए शिक्षण एवं अनुकूलन हेतु निर्वाचन वाले राज्यों द्वारा विभिन्न नवोन्वेषी कदमों के सर्वोत्तम पद्धियों को साझा करने के लिए कहा।
     
     निर्वाचन आयुक्त श्री राजीव कुमार ने अपने संबोधन ने कहा कि हाल ही में हुए निर्वाचन वाले राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को अपनी सफल सर्वोत्तम पद्धितयों जैसे अनुपस्थित मतदाताओं के लिए मोबाइल एप, आपराधिक इतिहास और मतदान/पुलिस कर्मियों की यादृच्छिकीकरण को बढ़ाने और एकीकृत करने के तरीकों का सुझाव देना चाहिए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ईवीएम के भण्डारण एवं आवाजाही के लिए प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए और मुख्य निर्वाचन अधिकारियों द्वारा निगरानी की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को ईवीएम भंडारण गोदामों का समय-समय पर भौतिक निरीक्षण सुनिश्चित करना चाहिए। श्री कुमार ने भी कहा कि मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को कोर समिति द्वारा जांच किए जा रहे चिन्हित कार्यक्षेत्रों में किए जाने वाले नए सुधारों के लिए अपने सुझाव और उपाय भेजने चाहिए।
    निर्वाचन आयुक्त श्री अनूप चंद्र पांण्डे ने सी ई ओ की उनके रचनात्मक सुझावों के लिए सरहाना की। उन्होंने कहा कि गैर-निर्वाचन अवधि का उपयोग मुख्य निर्वाचन अधिकारियों द्वारा जनशक्ति संसाधनों और बुनियादी ढाचे के अंतराल को समेकित करने और भरने के लिए एवं संचार और जागरूकता क्रियाकलापों की योजना बनाने और अपने राज्यों की विशिष्ट जरूरतों के अनुसार प्रशिक्षण तथा क्षमता निर्माण को बढ़ाने के लिए करना चाहिए।
    महासचिव श्री उमेश सिन्हा ने मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को स्मरण कराया कि गैर-निर्वचन अवधि के दौरान, निर्वाचक नामावलियों की शुद्धता, मतदाताओं की शिकायतों का निवारण, निर्वाचक साक्षारता क्लबों एवं अन्य स्वीप मानदंडों के माध्यम से नए तथा भावी मतदाताओं के साथ जुड़नें के लिए आउटरीच क्रियाकलापों, स्टफिंग और बजट मामलों, सीईओ कार्यालयों की टीमों के प्रशिक्षण का कार्य प्राथमिकता के आधार पर लिया जाना चाहिए ताकि आगामी निर्वाचनों के लिए सीईओ कार्यालय पूरी तरह से तैयार हों। 
    वरिष्ठ डीईसी श्री धर्मेन्द्र शर्मा, डीईसी श्री सुदीप जैन, श्री चंद्रभूषण कुमार और श्री नितेश व्यास ने मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के साथ उनके विशिष्ट विषयगत मुद्दों पर भी बातचीत की। 
    सम्मेलन के दौरान, असम, केरल, तमिल नाडु और पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों ने महामारी के दौरान निर्वाचन संचालन के अपने अनुभवों और सीख को साझा किया। गोवा, मणिपुर,पंजाब, उत्तराखण्ड और उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों ने विशेष रूप से आयोग को अपने-अपने राज्यों में आगामी विधान सभा निर्वाचनों के लिए विभिन्न चुनौतियों, नवाचारों और सुझावों के बारे में जानकारी दी। 
     
     आज आयोग ने भी समीक्षा बैठक के दौरान  ‘ साधारण निर्वाचन-2019 पर एटलस ’ ई लांच किया। एटलस इस स्मरणीय कार्यक्रम के सभी डाटा और सांख्यिकीय आंकड़ें शामिल करता है। इस एटलस में 42 विषयगत मानचित्र एवं निर्वाचनों के विभिन्न पहलुओं को दर्शानें वाले 90 सारणी शामिल हैं। साधारण निर्वाचन 2019 एटलस एक सूचनात्मक और उदाहरणात्मक दस्तावेज के रूप में कार्य करता है जो भारतीय निर्वाचन प्रक्रिया की बारीकियों पर प्रकाश डालता है। देश की निर्वाचन संबंधी विविधता को बेहतर रूप से समझने और उसकी सराहना करने के लिए मानचित्र एवं तालिकाओं में जानकारी को चित्रमय तरीके से दर्शाया जाता है। एटलस उन 23 राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के डाटा जैसी विशेषताओं को प्रकाश में लाता है जहां महिला मतदान प्रतिशत पुरूष मतदान प्रतिशत से अधिक था; निर्वाचकों, अभ्यर्थियों और अन्य मानदंडों के बीच राजनीतिक दलों के प्रदर्शन के मामले में सबसे बड़ी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के बारे में सूचना प्रदान करता है। ई-एटलस  https://eci.gov.in/ebooks/eci-atlas/index.html. पर उपलब्ध है। कोई भी सुझाव आयोग के ईडीएमडी प्रभाग पर साझा किया जा सकता है।


     

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  15. श्री अनूप चंद्र पाण्डेय ने नए निर्वाचन आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया

    सं. ईसीआई/प्रे. नो./68/2021
    दिनांकः 9 जून, 2021
     
    प्रेस नोट 
    श्री अनूप चंद्र पाण्डेय ने नए निर्वाचन आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया 
    श्री अनूप चंद्र पाण्डेय ने आज भारत के नए निर्वाचन आयुक्त (ईसी) के रूप में पदभार ग्रहण किया। श्री पाण्डेय मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री सुशील चंद्रा की अध्यक्षता और निर्वाचन आयुक्त श्री राजीव कुमार वाले तीन सदस्यीय निकाय में द्वितीय निर्वाचन आयुक्त के रूप में भारत निर्वाचन आयोग में शामिल हुए।
     
    15 फरवरी 1959 को जन्मे श्री अनूप चंद्र पाण्डेय 1984 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रह चुके हैं। भारत सरकार की प्रतिष्ठित सेवा के लगभग 37 वर्षों की अवधि के दौरान, श्री पाण्डेय ने केंद्र तथा उत्तर प्रदेश के अपने राज्य संवर्ग के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में काम किया है। 
    कैरियर ब्यूरोक्रेट, श्री अनूप चंद्र पाण्डेय ने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री और पंजाब विश्वविद्यालय से मैटेरियल मैंनेजमेंट में मास्टर डिग्री प्राप्त की है। इतिहास के अध्ययन में गहरी रुचि रखने वाले श्री अनूप चंद्र ने मगध विश्वविद्यालय से प्राचीन भारतीय इतिहास में डॉक्टरेट ऑफ फिलॉसफी की उपाधि प्राप्त की है। 
    श्री पाण्डेय, अगस्त 2019 में उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव के रूप में सेवानिवृत्त हुए। भारत निर्वाचन आयोग में शामिल होने से पहले, श्री पाण्डेय ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण निरीक्षण समिति, उत्तर प्रदेश के सदस्य के रूप में कार्य किया। 
    मुख्य सचिव के रूप में उनके प्रशासनिक नेतृत्व में, राज्य ने 2019 में प्रयागराज में कुंभ मेला और वाराणसी में प्रवासी भारतीय दिवस का सफलतापूर्वक आयोजन किया। 
    इससे पहले, श्री अनूप चंद्र ने राज्य के औद्योगिक विकास आयुक्त के रूप में कार्य किया और वर्ष 2018 में लखनऊ में एक मेगा इन्वेस्टर समिट का सफलतापूर्वक आयोजन किया। उन्होंने सिंगल विंडो निवेशमित्र पोर्टल सहित उद्योगों और कारोबारी क्षेत्र में विभिन्न नीतिगत सुधारों की भी शुरुआत की। 
    अपर मुख्य सचिव (वित्त), उत्तर प्रदेश सरकार में श्री पाण्डेय के प्रयासों से उत्तर प्रदेश कृषि ऋण माफी योजना का सफल अभिकल्पन, आयोजना और कार्यान्वयन हुआ। 
    श्री पाण्डेय ने केंद्र सरकार में अपनी प्रतिनियुक्ति के दौरान विविध विभागों का कार्यभार संभाला है। उन्होंने अपर सचिव, रक्षा मंत्रालय और संयुक्त सचिव, श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के रूप में कार्य किया, जहां उन्होंने जी20 (G20) और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जैसे विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर देश का प्रतिनिधित्व किया। वह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और उपभोक्ता मामले विभाग में निदेशक भी थे। 
    श्री पाण्डेय की लेखन में गहरी रुचि है और उन्होंने "प्राचीन भारत में शासन" शीर्षक नामक एक पुस्तक लिखी है, जिसमें ऋग्वैदिक काल से 650 ईस्वी तक प्राचीन भारतीय सिविल सेवा के विकास, प्रकृति, कार्यक्षेत्र, कार्यों और सभी संबंधित पहलुओं का अन्वेषण किया गया है। 
     
    (मुख्य निर्वाचन आयुक्त, श्री सुशील चंद्रा और निर्वाचन आयुक्त श्री राजीव कुमार द्वारा, निर्वाचन आयुक्त श्री अनूप चंद्र पाण्डेय का औपचारिक स्वागत किया गया)

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  16. राज्य सभा के उप निर्वाचन – निर्वाचन को स्थगित करना-तत्संबंधी।

    सं. ईसीआई/प्रे.नो./67/2021 
    दिनांक 28 मई, 2021
     
    प्रेस नोट
    राज्य सभा के उप निर्वाचन – निर्वाचन को स्थगित करना-तत्संबंधी। 
    निम्न ब्यौरे के अनुसार राज्य सभा में एक आकस्मिक रिक्ति हैः
    राज्य का नाम
    सदस्य का नाम
    रिक्ति का कारण
    रिक्ति की तारीख
    अवधि
     
    केरल
    श्री जोस के. मणि
    त्यागपत्र
    11.01.2021
    01.07.2024
    2.    लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 151क के प्रावधानों के अनुसार रिक्ति उप-निर्वाचन के माध्यम से, सीट रिक्त होने की तारीख से छः माह के भीतर भरी जानी अपेक्षित होती है, बशर्ते की रिक्ति से संबंधित शेष कार्यकाल एक वर्ष या अधिक हो। 
    3.    आयोग ने आज इस मामले की समीक्षा की है और निर्णय लिया है कि देश में कोविड-19 की दूसरी लहर के फैलने के कारण, महामारी की स्थिति में उल्लेखनीय रूप से सुधार होने तक और इन उप-निर्वाचनों का आयोजन करने के लिए स्थितियों के अनुकूल होने तक उप-निर्वाचनों का आयोजन करना उपयुक्त नहीं होगा। 
    4.    आयोग संबंधित राज्यों से इनपुट लेने और अधिदेशित प्राधिकरणों यथा, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण/राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से महामारी की स्थिति का आकलन करने के बाद इस मामले में भविष्य में उचित समय पर निर्णय लेगा।

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  17. ECI push for wide ranging Reforms

    No. ECI/PN/66/2021 
    Dated: 13th May 2021
     
    PRESS NOTE 
    ECI push for wide ranging Reforms
     Election Commission of India in furtherance for continuing reforms process has decided to set up a Core Committee headed by Secretary General, ECI to identify learning, experiences, shortcomings from recently Poll-gone States of Assam, Bihar, Kerala, Tamil Nadu, West Bengal and UT of Puducherry.
     The committee is broadly tasked to identify: 
    1.   Shortcomings /gaps in ECI regulatory regime, if any and the gaps in implementation and enforcement at the level of CEOs/ District officials.
    2.   Need for Strengthening legal/ regulatory framework enabling  ECI to more effectively ensure compliance of guidelines / directions including the Covid norms;
    3.   Measures to ensure discharge of responsibility, like enforcement of covid protocol by the agencies/ authorities mandated under respective regulatory/ legal regime to do so irrespective of and in addition to ECI guidelines;
    4.   Gaps, if any in the guidelines or at implementation level in MCC / regulatory regime leading to avoidance/ non-compliance by the Candidates/ Political parties’ stakeholders; 
    5.   Measures to further strengthen the expenditure management regulation for inducement free election;  
    6.   Shortcomings in existing framework in providing protection to electoral machinery from possibility of reprisal after elections;  
    7.   Measures required for strengthening the offices of electoral machinery at the State level namely the offices of CEOs, DEOs and ROs; 
    8.   Issues related to Electoral Roll, Voter List and delivery of EPICs; 
    9.   Gaps in Communication strategy, if any.
     The Committee has also been asked to collate, analyse experiences, best practices across States/UT and suggest way forward and further reforms required.
     DECs of the ECI and CEOs of recent poll gone States and few select Special Observers and Observers will be members of the Committee.  While finalising its recommendations, the Committee will also take inputs from State Nodal Officers of different divisions like Police, Expenditure, Health authorities as well as from some DEOs, SPs & ROs identified by CEOs, Polling officials, BLOs about the issues and challenges faced at the grass root levels.
     The Committee will also examine the recommendations of the nine Working Groups (which were set up post Lok Sabha Elections, 2019) in light of experiences in the Poll gone States. The Commission had formed Nine working groups of CEOs and Commission Officers covering various  facets of election process including Electoral Roll issues, Polling Stations management, MCC, Voting processes & Materials inventory, Capacity Building, IT applications, Expenditure Management, SVEEP and Media interface as also Electoral Reforms.
     Recommendations of the Core Committee will help the Commission to chalk out way forward for forthcoming polls in future.  The Core Committee has been asked to submit its report within a month.

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  18. विधान सभा के सदस्यों (एमएलए) द्वारा क्रमशः आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की विधान परिषदों के लिए द्विवार्षिक निर्वाचन-निर्वाचनों का स्थगित होना–तत्संबंधी।

    सं. ईसीआई/प्रे.नो./65/2021
    दिनांकः 13 मई, 2021
     
    प्रेस नोट
    विधान सभा के सदस्यों (एमएलए) द्वारा क्रमशः आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की विधान परिषदों के लिए द्विवार्षिक निर्वाचन-निर्वाचनों का स्थगित होना–तत्संबंधी।
           संबंधित विधान सभाओं के सदस्यों द्वारा निर्वाचित आंध्र प्रदेश विधान परिषद के 03 (तीन) सदस्यों और तेलंगाना विधान परिषद के 06 (छह) सदस्यों का कार्यकाल क्रमशः दिनांक 31.05.2021 और 03.06.2021 को निम्नलिखित विवरणों के अनुसार समाप्त होने जा रहा हैः 
    निर्वाचन-क्षेत्र की श्रेणी
    सेवानिवृत्ति की तिथि
    सीटों की संख्या
    निर्वाचक
     आंध्र प्रदेश
    एमएलए द्वारा
    31.05.2021
    03
    विधान सभा के सदस्य
    तेलंगाना
    एमएलए द्वारा
    03.06.2021
    06
    विधान सभा के सदस्य
    2.    लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 16 के प्रावधानों के अनुसार, राज्य विधान परिषद की जो सीटें सदस्यों का कार्यकाल समाप्त होने पर खाली होने जा रही हैं, उन्हें कार्यकाल के उक्त समापन से पूर्व द्विवार्षिक निर्वाचन का आयोजन करके भरना अपेक्षित होता है। 
    3.    आयोग ने आज मामले की समीक्षा की है और देश में कोविड-19 की दूसरी लहर फैलने के कारण यह निर्णय लिया है कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की विधान परिषद के लिए क्रमशः द्विवार्षिक निर्वाचन का आयोजन करवाना तब तक उचित नहीं होगा जब तक कि महामारी की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार नहीं आ जाता और इन द्विवार्षिक निर्वाचनों को करवाने के लिए परिस्थितियां अनुकूल नहीं हो जातीं। 
    4.    आयोग संबंधित राज्यों से इनपुट प्राप्त करने और अधिकृत प्राधिकरणों, जैसे एनडीएमए/एसडीएमए से महामारी की स्थिति का आंकलन करने के बाद भविष्य में उचित समय पर इस मामले में निर्णय लेगा।
     
    ह./- 
    (पवन दीवान)
    अवर सचिव

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  19. आयोग ने महामारी के मद्देनजर विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के संसदीय और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के उप-निर्वाचनों को स्थगित करने का निर्णय लिया - तत्संबंधी

    सं. ईसीआई/पीएन/64/2021                                      
    दिनांक: 5 मई, 2021 
    प्रेस नोट
     
    विषय: आयोग ने महामारी के मद्देनजर विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के  संसदीय और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के उप-निर्वाचनों को स्थगित करने का निर्णय लिया - तत्संबंधी  
    संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में अधिसूचित तीन रिक्तियां हैं, नामतः दादर और नागर हवेली, 28-खंडवा (मध्य प्रदेश) एवं 2-मंडी (हिमाचल प्रदेश) तथा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में 8 रिक्तियां हैं नामतः हरियाणा में 01-कालका और 46-एलेनाबाद, राजस्थान में 155-वल्लभनगर, कर्नाटक में 33-सिंडगी, मेघालय में 47-राजाबाला और 13-मावरिंगकनेन्ग (अजजा), हिमाचल प्रदेश में 08-फतेहपुर और आंध्र प्रदेश में 124-बाड़वेल (अजा)|
    कुछ और स्थान रिक्ति हैं जनके लिए रिपोर्टों और अधिसूचनाओं की प्रतीक्षा है और पुष्टि की जा रही है।  
    2.    लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 151क के प्रावधानों के अनुसार, रिक्तियां रिक्ति होने की तारीख से छह महीनों के भीतर उप-निर्वाचनों के द्वारा भरी जानी अपेक्षित हैं बशर्ते रिक्ति से संबंधित शेष कार्यकाल एक वर्ष या अधिक हो।  
    3.    आयोग ने आज मामले की समीक्षा की है और निर्णय लिया है कि देश में कोविड-19 की दूसरी लहर के फैलने के कारण महामारी की स्थिति में उल्लेखनीय रूप से सुधार होने तक और इन उप-निर्वाचनों का आयोजन करने के लिए स्थितियों के अनुकूल होने तक उप-निर्वाचनों का आयोजन करना उपयुक्त नहीं होगा।   
    4.    आयोग संबंधित राज्यों से इनपुट लेने और अधिदिष्ट प्राधिकरणों यथा, एनडीएमए/एसडीएमए से महामारी की स्थिति का आंकलन करने के बाद मामले में भविष्य में उचित समय पर निर्णय लेगा।  

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  20. Election Commission unanimous that there should not be restriction on media reporting.

    सं. ईसीआई/पीएन/63/2021
    दिनांक: 5 मई, 2021 
    प्रेस नोट 
    आयोग इस बात पर एकमत है कि मीडिया रिपोर्टिंग पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए 
    भारत निर्वाचन आयोग ने मीडिया से संबंधित अपनी वस्तुस्थिति के संबंध में हाल में बनाए गए आख्यानों पर गौर किया है। आयोग इस संबंध में कुछ प्रेस रिपोर्टों से भी अवगत हुआ है। आयोग कोई भी निर्णय लिए जाने से पहले सदैव उचित विचार-विमर्श करता है।
    मीडिया की भागीदारी के संबंध में, आयोग स्पष्ट करना चाहता है कि यह स्वतंत्र मीडिया में अपने विश्वास रखने के प्रति गंभीरता से प्रतिबद्ध है। पूरा आयोग और इसका प्रत्येक सदस्य पहले के और वर्तमान सभी निर्वाचनों के आयोजन में और देश में निर्वाचक लोकतंत्र को सुदृढ़ करने में मीडिया द्वारा निभाई गई सकारात्मक भूमिका को महत्व देता है। आयोग इस बात पर एकमत था कि मीडिया रिपोर्टिंग पर प्रतिबंध लगाने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष कोई आवेदन नहीं किया जाना चाहिए ।   
    आयोग, सभी प्रक्रियाओं, निर्वाचन प्रचार और मतदान केंद्र स्तर से लेकर मतगणना तक के दौरान पारदर्शी कवरेज के साथ निर्वाचन प्रक्रिया की शुरुआत से अंत तक निर्वाचन प्रबंधन को प्रभावी बनाने और पारदर्शिता बढ़ाने में मीडिया की भूमिका को विशेष रूप से महत्व देता है। आयोग का मीडिया के साथ सहयोग एक सहज साथी के रूप में है और जिसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है।

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  21. नंदीग्राम विधानसभा क्षेत्र में पुनर्मतगणना का मामला : कानून के तहत रिटर्निंग अधिकारी अंतिम प्राधिकारी होते हैं  

    सं. ईसीआई/पीएन/62/2021                                      दिनांक: 4 मई, 2021 
    प्रेस नोट
     
    नंदीग्राम विधानसभा क्षेत्र में पुनर्मतगणना का मामला : कानून के तहत रिटर्निंग अधिकारी अंतिम प्राधिकारी होते हैं     
    संचार माध्यम के कुछ वर्गों ने नंदीग्राम विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में पुनर्मतगणना के मामले के बारे में रिपोर्ट किया है। विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का रिटर्निंग अधिकारी लोक प्रतिनिधित्व अधि. 1951 के तहत अर्धन्यायिक हैसियत से सांविधिक प्रकार्यों का स्वतंत्र रूप से निष्पादन करता है। चाहे नाम-निर्देशन हो, मतदान या मतगणना हो, रिटर्निंग अधिकारी सर्वथा विद्यमान निर्वाचन कानूनों, ईसीआई के अनुदेशों और दिशानिर्देशों के अनुसार कार्य करता है। 
    2.    जहां तक नंदीग्राम विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के संबंध में ‘पुनर्मतगणना’ पर मीडिया रिपोर्टिंग का संबंध है, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम, 63, जिसमें, अन्य बातों के साथ, पुनर्मतगणना के अनुरोध पर की जाने वाली प्रक्रिया निर्धारित की गई है, में कहा गया है,   
    रिटर्निंग ऑफिसर ऐसा आवेदन किए जाने पर उस विषय का विनिश्चय करेगा और आवेदन को पूर्णतः या भागतः मंजूर कर सकेगा या उस दशा में जिसमें कि वह उसे तुच्छ या अयुक्तियुक्त प्रतीत हो उसे पूर्ण रूप से प्रतिक्षेपित कर सकेगा। 
    रिटर्निंग अधिकारी उपर्युक्त के आलोक में निर्णय लेता है, जिसे केवल लोक प्रतिनिधित्व अधि. 1951 की धारा 80 के तहत निर्वाचन याचिका के माध्यम से चुनौती दी जा सकती है, जिसमें उपबंधित किया गया है कि,
    कोई भी निर्वाचन इस भाग के उपबंधों के अनुसार उपस्थित की गई निर्वाचन अर्जी द्वारा प्रश्नगत किए जाने के सिवाय प्रश्नगत न किया जाएगा। 
    3.    नंदीग्राम विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में मतगणना के बाद, एक अभ्यर्थी विशेष के निर्वाचन एजेंट ने पुनर्मतगणना का अनुरोध किया, जिसे उपर्युक्त नियम 63 के उपबंधों के अनुसार उसके समक्ष उपलब्ध तात्विक तथ्यों के आधार पर सकारण आदेश के माध्यम से रिटर्निंग अधिकारी द्वारा अस्वीकार कर दिया गया और परिणाम की घोषणा कर दी गई। ऐसे मामले में, एकमात्र कानूनी उपाय उच्च न्यायालय के समक्ष निर्वाचन याचिका दाखिल करना है। 
    4.    नंदीग्राम विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के इस मामले में, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, पश्चिम बंगाल ने रिटर्निंग अधिकारी के आदेश की प्रति और मतगणना से संबधित अन्य प्रासंगिक सामग्री उपलब्ध करा दी है। विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के साधारण प्रेक्षक ने भी मामले में अपनी रिपोर्ट उपलब्ध करा दी है। आयोग के समक्ष उपलब्ध सामग्री से, नंदीग्राम विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में 2 मई, 2021 को आयोजित हुई मतगणना के संबंध में निम्नलिखित तथ्य सामने आते हैं:  
    I. प्रत्येक मतगणना मेज पर एक माइक्रो प्रेक्षक था। उनकी रिपोर्टों में उनके संबंधित मेज पर मतगणना प्रक्रिया में कभी भी कोई गड़बड़ी नहीं दर्शाई गई।
    ii. रिटर्निंग अधिकारी ने प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्रत्येक चक्र के बाद प्राप्त मतों की प्रविष्टि डिस्प्ले बोर्ड पर करवाई जिसे मतगणना एजेंटों द्वारा आसानी से देखा जा सकता था। चक्र-वार मतगणना के परिणाम पर कोई संदेह व्यक्त नहीं किया गया था। इससे रिटर्निंग अधिकारी मतों की गणना के कार्य को निर्बाध रूप से आगे बढ़ाने में समर्थ रहे।
    iii. मतगणना पर्यवेक्षकों द्वारा विधिवत रूप से भरे गए प्ररूप-17 के आधार पर, रिटर्निंग अधिकारी ने प्रति-चक्र-वार विवरण तैयार किया। इसके साथ ही, कोई भी मानवीय त्रुटि की जांच के लिए मतगणना हॉल में लगे कंप्यूटर पर एक्सल शीट में समानांतर सारणीयन कार्य भी किया गया।
    iv. प्रत्येक चक्र के परिणाम की एक प्रति सभी मतगणना एजेंटों के साथ साझा की गई।
    v.   प्रत्येक चक्र के बाद, मतगणना एजेंटों ने परिणाम शीटों पर हस्ताक्षर किए।
    5.    निर्वाचन संबंधी अधिकारी जमीनी स्तर पर अत्यधिक प्रतिस्पर्धी राजनैतिक परिवेश में पूर्ण पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ लगन से कार्य करते हैं और इसलिए, ऐसे मामलों में कोई हेतु ठहराना वांछनीय नहीं है। 
    6.    नंदीग्राम के रिटर्निंग अधिकारी पर अनुचित दवाब बनाने संबंधी मीडिया रिपोर्टों के आधार पर, आयोग ने मुख्य सचिव, पश्चिम बंगाल को 3 मई, 2021 को समुचित सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए निर्देश दिया, जो अब राज्य सरकार ने उपलब्ध करा दी है। 
    7.    आयोग ने आगे मतदान में प्रयुक्त ईवीएम/वीवीपैट, वीडियो रिकॉर्डिंग, वैधानिक कागजात, मतगणना रिकॉर्ड इत्यादि सहित सभी निर्वाचन अभिलेख सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जाना सुनिश्चित करने का निर्देश मुख्य निर्वाचन अधिकारी, पश्चिम बंगाल को दिया है। वे ऐसे लोकेशनों पर, जरूरत पड़ने पर, अतिरिक्त सुरक्षा उपायों के लिए राज्य सरकार के साथ समन्वयन भी करेंगे।

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  22. कोविड-19 के अत्‍यधिक प्रसार के कारण 03 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में निर्वाचनों का स्थगन- तत्संबंधी 

    सं. ईसीआई/पीएन/61/2021
    दिनांक: 3 मई, 2021 
    प्रेस नोट
    विषय- कोविड-19 के अत्‍यधिक प्रसार के कारण 03 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में निर्वाचनों का स्थगन- तत्संबंधी 
         मान्यता-प्राप्त राजनैतिक दलों के निर्वाचन लड़ रहे अभ्यर्थियों की मृत्‍यु होने के कारण उड़ीसा के 110-पिपली विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र (उप-निर्वाचन) और पश्चिम बंगाल के 58-जांगीपुर, 56-शमशेरगंज विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में स्थगित किए गए मतदान 16.05.2021 को आयोजित किए जाने के लिए निर्धारित हैं ।   
    2.    आयोग ने, सभी तात्‍विक तथ्यों और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, पश्चिम बंगाल और मुख्‍य निर्वाचन अधिकारी उड़ीसा से मिले विवरण पर विचार कर तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत एनडीएमए/एसडीएमए द्वारा यथा-निर्गत लॉकडाउन/प्रतिबंधों के मद्देनजर, उड़ीसा के 110-पिपली विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र और पश्चिम बंगाल के 58-जांगीपुर एवं 56-समशेरगंज विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के निर्धारित मतदान को स्थगित करने और निर्वाचनों की अवधि को बढ़ाने का निर्णय लिया है। नई अधिसूचना महामारी की स्थिति का आकलन करने के बाद जारी की जाएगी ।    
    3.    यह भी निर्देशित किया जाता है कि इन विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता एतद्द्वारा तत्काल प्रभाव से हटाई जाए और यह अधिसूचना की अगली तारीख से क्रियाशील होगी।  

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  23. मतदान हो चुके राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र को कोविड प्रोटोकॉल व्यवस्थाओं का पालन करते हुए अभेद्य मतगणना के लिए तैयारी करना

    सं. ईसीआई/प्रे.नो./60/2021
    दिनांकः 1 मई, 2021
     
    प्रेस नोट 
    मतदान हो चुके राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र को कोविड प्रोटोकॉल व्यवस्थाओं का पालन करते हुए अभेद्य मतगणना के लिए तैयारी करना 
    मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री सुशील चंद्रा ने आज एक वर्चुअल बैठक में पांच राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सीईओ और आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मतगणना व्यवस्थाओं की समीक्षा की। श्री चंद्रा ने निदेश दिया कि आयोग द्वारा निर्धारित सभी अनुदेशों का पालन किया जाए। उन्होंने यह भी निदेश दिया कि सभी मतगणना हॉलों को पूर्णतः कोविड दिशा-निर्देशों के अनुरूप होना चाहिए। सीईसी (मुख्य निर्वाचन आयुक्त) ने महामारी की चुनौतीपूर्ण परिस्थिति में मतदान को सफलतापूर्वक पूरा करवाने पर सभी सीईओ की प्रशंसा की। 
    2. दिनांक 2.05.2021 को मतदान हो चुके पांच राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों अर्थात असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल तथा पीसी/एसी में आयोजित किए गए उप-मतदान में मतगणना पूर्वाह्न 8.00 से आरंभ होगी। निर्वाचन आयोग ने पांच राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 822 एसी (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों) में तथा 13 राज्यों में 4 पीसी (संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों) और 13 एसी (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों) में उप-मतदानों के लिए सहज और सुरक्षित मतगणना हेतु विस्तृत व्यवस्थाएं की हैं।     
    3. इससे पहले दिनांक 28/04/2021 को आयोग ने मतगणना से संबंधित मौजूदा दिशा-निर्देशों/अनुदेशों के अतिरिक्त महामारी को ध्यान में रखते हुए विस्तृत अनुदेश जारी किए थे, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:
    डीईओ प्रत्येक मतगणना केंद्र पर नोडल अधिकारी होंगे, जो नोडल स्वास्थ्य अधिकारी की सहायता से मतगणना केंद्रों पर कोविड-19 से संबंधित मानदंडों के अनुसरण के लिए अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। सभी मतगणना केंद्र के संबंध में संबंधित स्वास्थ्य प्राधिकारियों से यह अनुपालन प्रमाण-पत्र प्राप्त किए जाएंगे कि मौजूदा कोविड दिशा-निर्देशों के अनुसार सभी व्यवस्थाएं की गई हैं। मतगणना हॉल में किसी आरटी-पीसीआर/आरएटी टेस्ट नहीं करवाने वाले या कोविड-19 के वैक्सीनेशन की 2 डोज़ नहीं लगवाने वाले अभ्यर्थी/अभिकर्ता को अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी और मतगणना शुरू होने के 48 घंटों के भीतर नेगिटिव आरटी-पीसीआर अथवा आरएटी की रिपोर्ट या वैक्सीनेशन की रिपोर्ट को प्रस्तुत करना होगा। डीईओ अभ्यर्थियों/मतगणना अभिकर्ताओं के लिए मतगणना दिवस से पूर्व आरटी-पीसीआर/आरएटी टेस्ट की व्यवस्था करेगा। निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा संबंधित आरओ को 17.00 बजे तक मतगणना के लिए निर्धारित तारीख से तीन दिन  पहले मतगणना एजेंटों की सूची उपलब्ध करवाई जाएगी (आरओ हैंडबुक का पैरा 15.12.2)।  4. आयोग ने दिनांक 27/04/2021 के अपने अनुदेशों के तहत पहले ही किसी भी विजय जुलूस पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह भी निदेशित किया गया था कि विजय जुलूस पर प्रतिबंध में संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा निर्धारित संख्या से अधिक सीमा पर किसी भी निर्वाचन क्षेत्र (त्रों) में किसी भी प्रकार का जुलूस या विजयी अभ्यर्थियों के समर्थकों के समूह द्वारा निकाला जाने वाला जुलूस शामिल है। आयोग ने इन सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र के मुख्य सचिवों को यह भी निदेश दिया है कि मतगणना को ध्यान में रखते हुए ईसीआई के सभी निदेशों और जनता के जमावड़े आदि से संबंधित एनडीएमए/एसडीएमए के मौजूदा अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। 
    5. मतगणना अभिकर्ताओं आदि के लिए आरटीपीसीआर/आरएटी टेस्ट सुनिश्चित करने के लिए ईसीआई के निदेशों का अनुपालन किया जा रहा है। मुख्य निर्वाचन अधिकारियों से प्राप्त सूचना के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों ने निर्धारित समय के भीतर पांच राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र में लगभग 1,50,000 मतगणना अभिकर्ताओं (विकल्प सहित) के विवरण दिए हैं। उनमें से 90% से अधिक को आरटीपीसीआर/आरएटी टेस्ट की सुविधा पहले ही दी जा चुकी है। शेष व्यक्तियों को आज डीईओ द्वारा टेस्ट की सुविधा दी जा रही है। आयोग ने किसी भी प्राधिकृत लैब से टेस्ट रिपोर्टों को स्वीकार करने के भी निदेश दिए हैं। पीसी/एसी के उप-मतदान में भी इसका अनुसरण किया जा रहा है। 
    6. आयोग द्वारा मतगणना प्रक्रिया को कवर करने के लिए प्राधिकृत मीडिया को भी आरटीपीसीआर/आरएटी टेस्ट्स आदि की सुविधा दी जा रही है। मतगणना प्रक्रिया को कवर करने के लिए मीडिया के लगभग 12000 व्यक्तियों को प्राधिकार पत्र जारी किए जा चुके हैं। 
    7. वर्ष 2016 के निर्वाचनों में 1002 हॉलों की तुलना में मतगणना 2364 मतगणना हॉलों में होगी, इससे मतगणना हॉलों में 200% से अधिक की वृद्धि हुई है। यह हॉल के अंदर कोविड सुरक्षा उपायों/दिशा-निदेशों और संबंधित उपायों पर आयोग के निदेशों के अनुसरण में है, जिसके कारण (1) मतदान बूथों में पर्याप्त वृद्धि दर्ज की गई, (2) डाक मतपत्र में बढ़ोतरी हुई। 
    8. वरिष्ठ नागरिक (80 वर्ष से अधिक आयु वाले), दिव्यांगजन (पीडब्ल्यूडी), कोविड प्रभावित और आवश्यक सेवाओं से जुड़े, व्यक्तियों की श्रेणी के निर्वाचकों के लिए डाक मतपत्र (पीबी) की सुविधा को देने के लिए आयोग के उपायों से 5 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र में डाक मतपत्र (पीबी) (2016 में 2.97 लाख से 2021 में 13.16 लाख तक) में 400% की वृद्धि दर्ज की गई। 
    9. आयोग ने इन 5 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में मतगणना के उद्देश्य से 822 आरओ और 7000 से अधिक एआरओ को नामित किया है। माइक्रो प्रेक्षकों सहित लगभग 95000 मतगणना पदाधिकारी, मतगणना के कार्य को करेंगे। 
    10. आयोग ने मतगणना की प्रक्रिया पर नज़र रखने के लिए लगभग 1100 मतगणना प्रेक्षकों को तैनात किया है। महामारी से संबंधित किसी भी प्रतिस्थापन के मामले में अतिरिक्त रिज़र्व मतगणना प्रेक्षकों को भी तैनात किया गया है और कार्य करने के लिए रखा गया है।

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  24. असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी की विधान सभाओं के लिए साधारण निर्वाचनों और विभिन्न राज्यों के पीसी (संसदीय निर्वाचन क्षेत्र)/एसी (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र) के उप-निर्वाचनों, 2021 के लिए रूझानों एवं परिणामों के प्रचार-प्रसार के लिए 2 मई, 2021

    सं. ईसीआई/प्रे.नो./59/2021                
    दिनांकः 1 मई, 2021
     
    प्रेस नोट 
    विषयः असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी की विधान सभाओं के लिए साधारण निर्वाचनों और विभिन्न राज्यों के पीसी (संसदीय निर्वाचन क्षेत्र)/एसी (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र) के उप-निर्वाचनों, 2021 के लिए रूझानों एवं परिणामों के प्रचार-प्रसार के लिए 2 मई, 2021 को व्यवस्थाएं। 
    असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी की विधान सभाओं के लिए साधारण निर्वाचनों तथा विभिन्न राज्यों के उप-निर्वाचनों, 2021 के लिए रूझान एवं परिणाम सभी मतगणना केंद्रों के अलावा निम्नलिखित स्थानों से 02.05.2021 को पूर्वाह्न 8.00 बजे से उपलब्ध होंगेः
    1.  https://results.eci.gov.in भारत निर्वाचन आयोग की इस वेबसाइट पर परिणाम प्रदर्शित किए जाते हैं और प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के मौजूदा चरणवार रूझानों और परिणामों को प्रदर्शित करने के लिए कुछ-कुछ मिनटों में अद्यतन किए जाते हैं।
    2.  रूझान और परिणाम गूगल प्ले स्टोर और एप्पल एप स्टोर पर उपलब्ध "मतदाता हेल्पलाइन" मोबाइल एप के माध्यम से भी सुलभ है। 
    वेबसाइट/मोबाइल एप संबंधित मतगणना केंद्रों से रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा प्रणाली में दर्ज की गई सूचना को प्रदर्शित करेगा। निर्वाचन आयोग (ईसी) रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा उनके संबंधित मतगणना केंद्रों से प्रणाली में दर्ज की गई सूचना को प्रदर्शित करेगा। प्रत्येक पीसी/एसी के लिए अंतिम डाटा केवल फॉर्म 20 में साझा किया जाएगा।

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  25. Peaceful Polling concludes across 11,860 Polling Stations ins 35 ACs in last Phase of WB Elections - Repolling in Amtali Madhyamik Siksha Kendra polling station in 5- Sitalkuchi (SC)Assembly Constituency was also conducted today

    No. ECI/PN/58/2021
    Dated: April 29, 2021
    PRESS NOTE
    Peaceful Polling concludes across 11,860 Polling Stations in 35 ACs in last Phase of WB Elections - Repolling in Amtali Madhyamik Siksha Kendra polling station in 5- Sitalkuchi (SC)Assembly Constituency was also conducted today
    Strict preventive measures and Timely seizures of bombs and arms ensures violence free, peaceful elections
    Voters abide by Covid protocols at Polling Booths
    Voter Turnout (at 5 PM) for Phase VIII West Bengal Election 76.07 %
    ECI gives detailed instructions to District authorities to take action under extant rules against Covid protocol violators as also for steps to be followed for Counting arrangements

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ईसीआई मुख्य वेबसाइट


eci-logo.pngभारत निर्वाचन आयोग एक स्‍वायत्‍त संवैधानिक प्राधिकरण है जो भारत में निर्वाचन प्रक्रियाओं के संचालन के लिए उत्‍तरदायी है। यह निकाय भारत में लोक सभा, राज्‍य सभा, राज्‍य विधान सभाओं और देश में राष्‍ट्रपति एवं उप-राष्‍ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचनों का संचालन करता है। निर्वाचन आयोग संविधान के अनुच्‍छेद 324 और बाद में अधिनियमित लोक प्रतिनिधित्‍व अधिनियम के प्राधिकार के तहत कार्य करता है। 

मतदाता हेल्पलाइन ऍप

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आप अपने आवेदन प्ररूप और अपनी शिकायत की वस्‍तु स्थिति के बारे में पता कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें। आवेदन के अंदर दिए गए लिंक से अपना फीडबैक देना न भूलें। 

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