मतदाता हेल्पलाइन ऐप (एंड्राइड के लिए)
अंग्रेज़ी में देखें   |   मुख्य विषयवस्तु में जाएं   |   स्क्रीन रीडर एक्सेस   |   A-   |   A+   |   Theme
Jump to content

Press Releases 2019

121 files

  1. साधारण निर्वाचन, 2019 की अनुसूची- शुद्धि पत्र

    सं. ईसीआई/प्रेस नोट/37/2019       दिनांक: 26.03.2019
     
    प्रेस नोट
    विषय:  साधारण निर्वाचन, 2019 की अनुसूची- शुद्धि पत्र
    उपर्युक्त विषय पर भारत निर्वाचन आयोग के दिनांक 10.03.2019 के प्रेस नोट सं. ईसीआई/प्रेस नोट/23/2019 के अनुक्रम  में यह उल्लेख किया जाता है कि 10 मार्च, 2019 को निर्गत प्रेस नोट में यथा-लिखित अरुणाचल प्रदेश के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की सूची में शब्द और अंक “49-बोरडूमसा-डियुम (अ.ज.जा) विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र” के लिए निम्नलिखित शब्द और अंक पढ़ा जाए :
     
               “49-बोरडूमसा-डियुम (सामान्य) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र”  
     

    2,477 downloads

    Submitted

  2. 17वीं लोकसभा के निर्वाचनों को निर्वाचन आयोग के निर्वाचन आगुन्‍तक कार्यक्रम के भाग के रूप में विश्‍व के 20 निर्वाचन प्रबंधन निकायों के 65 से अधिक प्रतिनिधियों ने देखा।

    सं.ईसीआई/प्रेस नोट/53/2019
    दिनांक: 12 मई, 2019
    प्रेस नोट
    17वीं लोकसभा के निर्वाचनों को निर्वाचन आयोग के निर्वाचन आगुन्‍तक कार्यक्रम के भाग के रूप में विश्‍व के 20 निर्वाचन प्रबंधन निकायों के 65 से अधिक प्रतिनिधियों ने देखा।
    विश्‍व के 20 निर्वाचन प्रबंधन निकायों, अर्थात्: आस्‍ट्रेलिया, बंग्‍लादेश, भूटान, बो‍सनिया एवं हरजेगोवीना, फिज़ी, जार्जिया, केन्‍या, कोरिया गणराज्‍य, किर्गिस्‍तान, मलेशिया, मेक्सिको, म्‍यंमार, रोमानिया, रूस, श्रीलंका, सूरीनाम, संयुक्‍त अरब अमीरात, उज़बेकिस्‍तान और जिम्‍बाब्‍वे और अंतर्राष्‍ट्रीय लोकतंत्र एवं निर्वाचकीय सहयोग संस्‍थान (आइडिया) के प्रमुख और प्रतिनिधि 17वीं लोक सभा के चल रहे साधारण निर्वाचनों को देखने के लिए नई दिल्‍ली पहुंच चुके हैं। भारत निर्वाचन आयोग ने निर्वाचन आगुन्‍तक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए 65 से अधिक प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है।
    प्रतिभागियों को सम्‍बोधित करते हुए, मुख्‍य निर्वाचन आयुक्त, श्री सुनील अरोड़ा ने लोकतंत्र की घोषणा करने से एक दिन पहले भारत निर्वाचन आयोग की स्‍थापना करने में भारतीय संविधान के निर्माताओं की दूरदर्शिता एवं दृष्टिकोण की सराहना की। भारत के संविधान के अनुच्‍छेद 324 को उद्धृत करते हुए, श्री अरोड़ा ने दोहराया कि भारत निर्वाचन आयोग देश में स्‍वतंत्र, निष्‍पक्ष और मजबूत निर्वाचन सुनिश्चित करने के प्रति कटिबद्ध है। उन्‍होंने आगे कहा कि भारत निर्वाचन आयोग किसी भी तरह की संशयवादिता और आलोचना से कभी भी विचलित नहीं हुआ है और सदैव की भांति यह हमारे दूरदर्शी पूर्वजों द्वारा भारत के संविधान  में प्रतिष्‍ठापित सिद्धांतों और आदर्शों के अनुसार कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री अरोड़ा ने इस बात पर बल देते हुए कहा कि ‘’आयोग का उद्देश्‍य और इच्‍छा यह है कि अतीत के अनुभवों से सदैव कुछ न कुछ सीखा जाता रहे जिससे भविष्‍य में आवश्‍यक सुधारात्‍मक कदम उठाए जा सकें।‘’  
    निर्वाचन कवरेज के दौरान हाल ही के चरणों में सामने आई बातों का उल्‍लेख करते हुए, श्री अरोड़ा ने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया को और अधिक सुदृढ़, नैतिक, समावेशी, सुगम और सहभागी बनाने के लिए और प्रयास किए जाएंगे। मुख्‍य निर्वाचन आयुक्‍त ने घोषणा की कि राज्‍यों की उत्‍तम पद्धतियों, दस्‍तावेज संबंधी मुद्दों और सामने आई चुनौतियों, इन निर्वाचनों से मिली सीख के माध्‍यम से प्रक्रियात्‍मक उपायों में और सुधार लाने की प‍द्धतियों का अध्‍ययन करने के लिए तथा महत्‍वपूर्ण कमियों की पहचान करने के लिए समितियों का गठन किया जाएगा। श्री अरोड़ा ने हाल ही में की गई सूचना प्रौद्योगिकी पहल का भी, विशेषकर, भारत निर्वाचन आयोग के सी-विजिल एप्लिकेशन की प्रभावशीलता पर प्रकाश डाला जिसके द्वारा नागरिकों को आदर्श आचार संहिता के उल्‍लंघनों की घटनाओं की रिपोर्ट करने में सक्षमता व सुगमता प्रदान की गई है और इसने संपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया में महत्‍वपूर्ण भूमिका निभाई है।
    विश्‍व के सबसे बड़े लोकतंत्र में निर्वाचनों के सुचारू संचालन में सामने आई विभिन्‍न चुनौतियों का सामना करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग की संपूर्ण टीम की भूमिका को स्‍वीकार करते हुए, श्री अरोड़ा ने  दलीय भावना के प्रदर्शन स्‍वरूप भारत निर्वाचन आयोग मुख्‍यालय के विभिन्‍न प्रभागों के टीम प्रमुखों का प्रतिनिधियों से परिचय कराया।
    निर्वाचन आयुक्‍त, श्री अशोक लवासा ने कहा कि भारत ने वर्ष 1950 से बहुत लम्‍बी यात्रा तय की है, जब पूरे विश्‍व को भारत के स्‍वतंत्र होने के पश्‍चात इसके द्वारा लोकतंत्र को संभालने पर संशय था। ‘’यह भारतीय संविधान के निर्माताओं के प्रति श्रद्धांजलि है कि उन्‍होंने पहले दिन से ही मत देने का सार्वभौमिक अधिकार प्रदान किया था।‘’  ‘’हम इस तथ्‍य से संतुष्‍ट है कि वर्ष 1952 के प्रथम निर्वाचन से जब मात्र 17 करोड़ निर्वाचक थे जो दो लाख मतदान केंद्रों में फैले हुए थे, अब भारतीय निर्वाचनों में इनकी सहभागिता बढ़कर 91 करोड़ से अधिक हो चुकी है जिनके लिए भारत निर्वाचन आयोग मशीनरी ने दस लाख से अधिक मतदान केंद्रों की स्‍थापना की है।‘’ श्री लवासा ने उल्‍लेख किया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा तकनीक के अपनाने और इसके अनुकूल अपने आप को ढालने से इतने बड़े पैमाने पर निर्वाचन प्रक्रिया की व्‍यवस्‍था करने में सहायता मिली है जिससे यह विश्‍व के सबसे बड़े प्रबंधन कार्यों में से एक बनी है।
    श्री सुशील चंद्रा ने निर्वाचन आगुन्‍तक कार्यक्रम के प्रतिभागियों को सम्‍बोधित करते हुए देश के 543 संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों पर 17वीं लोक सभा के निर्वाचनों और इसके साथ ही आंध्र प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश, ओडिशा और सिक्किम राज्‍यों की राज्‍य विधान सभाओं के स्‍वतंत्र, निष्‍पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से साधारण निर्वाचनों के संचालन की व्‍यापक तैयारियों पर प्रकाश डाला। उन्‍होंने यह भी इंगित किया कि ‘’निर्वाचनों में धनबल का दुरूपयोग संपूर्ण विश्‍व के स्‍थापित और उभरते हुए, दोनों प्रकार के लोकतंत्रों के लिए सबसे बड़ी चुनौ‍ती है।‘’ तदनुसार, भारत निर्वाचन आयोग ने निर्वाचन व्‍यय अनुवीक्षण तंत्र के प्रभावी क्रियान्‍वयन की व्‍यापक व्‍यवस्‍था की है। उन्‍होंने प्रतिनिधियों को सूचित किया कि इस विशाल निर्वाचन प्रक्रिया पर सतर्क निगाह रखने के लिए सामान्‍य, पुलिस और व्‍यय प्रेक्षकों एवं साथ ही माइक्रो  प्रेक्षकों की तैनाती निर्वाचन प्रक्रिया की शुचिता एवं शुद्धता सुनिश्चित करती है।
    निर्वाचन आयोग के वरिष्‍ठ अधिकारियों ने भारत निर्वाचन आयोग की भूमिका और दायित्‍वों, और विश्‍व के सबसे बड़े लोकतंत्र के निर्वाचनों के आयोजन और संचालन में आने वाली विभिन्‍न चुनौतियों से अवगत कराने के लिए व्‍यापक प्रस्‍तुतिकरण दिया। राजनीतिक दलों के रजिस्‍ट्रीकरण, भारत निर्वाचन आयोग के उन्‍नत प्रशिक्षण और अनुसंधान विंग-भारत अंतर्राष्‍ट्रीय लोकतंत्र एवं निर्वाचन प्रबंधन संस्‍थान (आईआईआईडीईएम), निर्वाचक नामावलियां तैयार करने और सूचना प्रौद्योगिकी पहल, इलेक्‍ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों और वीवीपीएटी, मीडिया को ब्रीफिंग करने और सोशल मीडिया से वार्तालाप, निर्वाचन विधियों और सबद्ध मामलों के संबंध में प्रस्‍तुतियां दी गई।
    इस अवसर पर आयोग द्वारा भारत निर्वाचन आयोग की तिमाही पत्रिका ‘’महत्‍वपूर्ण है मत मेरा’’ के द्वितीय अंक का विमोचन किया गया। इस पत्रिका में चल रहे निर्वाचनों के लिए विभिन्‍न राज्‍यों में की जा रही तैयारी संबंधी पहल की झलक प्रस्‍तुत की गई है। मुख्‍य निर्वाचन आयुक्‍त, श्री सुनील अरोड़ा द्वारा इस पत्रिका के प्रथम अंक को 25 जनवरी, 2019 को राष्‍ट्रीय मतदाता दिवस पर भारत के माननीय राष्‍ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद को भेंट किया गया था।
     प्रतिनिधियों का स्‍वागत करते हुए, श्री उमेश सिन्‍हा, वरिष्‍ठ उप निर्वाचन आयुक्‍त ने इस बात पर बल देते हुए कहा कि ये भ्रमण निर्वाचन प्रबंधन निकायों के बीच अनुभवों को साझा करने और उत्‍तम पद्धतियों के आदान-प्रदान के लिए अच्‍छे अवसर उपलब्‍ध कराते हैं। उन्‍होंने निर्वाचन योजना, सुरक्षा प्रबंधन और आयोग द्वारा मतदाता शिक्षा और जागरूकता के लिए इसके अग्रगामी कार्यक्रम स्‍वीप के अंतर्गत की गई पहल का विवरण भी प्रस्‍तुत किया। उन्‍होंने कहा कि आज विश्‍व के सभी निर्वाचन प्रबंधन निकायों के लिए यह आवश्‍यक है कि नई-नई चुनौतियों का सामना करने के लिए वे एक-दूसरे के अनुभवों से सीखें।
    भारत में निर्वाचनों का संचालन करना एक अति व्‍यापक और जटिलताओं से भरा चुनौतीपूर्ण कार्य है। 11 मई, 2019 को छठे चरण के निर्वाचनों की पूर्व संध्‍या पर प्रतिनिधियों ने स्‍वतंत्र, निष्‍पक्ष और उत्‍साहपूर्ण निर्वाचन सुनिश्चित करने के लिए मतदान की तैयारियों संबंधी कार्यों, मतदान दलों की रवानगी और की गई व्‍यापक संभार व्‍यवस्‍थाओं की झलक पाने के लिए दक्षिण दिल्‍ली, पूर्वी दिल्‍ली, चांदनी चौक, पश्चिमी दिल्‍ली और गुडगांव (गुरूग्राम) संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों का दौरा किया। उन्‍होंने जिला स्‍तर की निर्वाचन मशीनरी से वार्तालाप किया जिनके प्रमुख जिला निर्वाचन अधिकारी/रिटर्निंग अधिकारी थे। इसके पश्‍चात, प्रतिनिधियों ने आईआईआईडीईएम, द्वारका में स्थित भारत निर्वाचन आयोग के नए प्रशिक्षित और अनुसंधान कैम्‍पस का भ्रमण किया जिसमें लगभग 900 कार्मिकों को एक साथ प्रशिक्षित करने की क्षमता हैं। इस अत्‍याधुनिक कैम्‍पस में भारत निर्वाचन आयोग के कई अंतर्राष्‍ट्रीय और घरेलू प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रतिनिधि भारत में निर्वाचन संबंधी आयोजनों के संपूर्ण परिदृश्‍य से अवगत होने के लिए अत्‍यंत उत्‍सुक थे। 12 मई, 2019 को उन्‍होंने द्वारका के विभिन्‍न मतदान केंद्रों में सुबह सवेरे छद्म मतदान के संचालन को देखा। उन्‍होंने मतदान अधिकारियों से बातचीत की और मतदान की उन पद्धतियों और प्रक्रियाओं को समझा जो हमारे निर्वाचनों को  इतना विश्‍वसनीय और पारदर्शी बनाती हैं।
    प्रतिनिधियों ने चल रहे मतदान और मतदान केंद्रों के आसपास उत्‍सवमय माहौल देखने के लिए उत्‍तर-पश्चिम दिल्‍ली, पूर्वी दिल्‍ली, चांदनी चौक, दक्षिण दिल्‍ली और गुड़गांव के भिन्‍न-भिन्‍न मतदान केंद्रों का पूरे दिन दौरा किया। उन्‍होंने कुछ मतदान केंद्रों का, जिनकी पूरी व्‍यवस्‍था महिला मतदान स्‍टाफ द्वारा की जा रही थी और साथ ही कुछ मॉडल मतदान केंद्रों का भी दौरा किया जो मतदाताओं के लिए उत्‍तम सुविधाओं से सुसज्जित थे। प्रतिनिधियों ने निर्वाचनों का राज्‍य स्‍तरीय परिप्रेक्ष्‍य जानने के लिए दिल्‍ली के मुख्‍य निर्वाचन अधिकारी से भी वार्ता की। उन्‍होंने दिल्‍ली के मुख्‍य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में स्थित निर्वाचन संग्राहलय का भी भ्रमण किया। मतदान की समाप्ति और मशीनों को सील करने का प्रोटोकॉल एक अन्‍य पहलू है जिसे दिन में प्रतिनिधियों को दिखाया जाएगा।
    प्रतिनिधियों में विदेश मंत्रालय की प्रायोजकता के अंतर्गत, आईआईआईडीएम द्वारा संचालित किए जा रहे प्रशिक्षण कार्यक्रम के भाग के रूप में भारत के भ्रमण पर आए म्‍यंमार  निर्वाचन आयोग के 6 सदस्‍यों और 9 वरिष्‍ठ निर्वाचन अधिकारियों का दल भी शामिल था।

    3 downloads

    Submitted

  3. 25 जनवरी 2019 को मनाया जाने वाला नौवां राष्ट्रीय मतदाता दिवस

    सं. भा.नि.आ./प्रे.नो./13/2019            दिनांक 24 जनवरी, 2019
    प्रेस नोट
    विषय : 25 जनवरी 2019 को मनाया जाने वाला नौवां राष्ट्रीय मतदाता दिवस
    पूरे देश में 25 जनवरी, 2019 को 6 लाख से अधिक स्थानों पर नौवां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाएगा जिसमें देश-भर के लगभग 10 लाख मतदान केन्द्रों को कवर किया जाएगा । राष्ट्रीय मतदाता दिवस के समारोह में नए मतदाताओं का सम्मान किया जाएगा और उन्हें उनके ईपीआईसी (निर्वाचक फोटो पहचान पत्र) दिए जाएंगे ।
    भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मानेकशॉ केन्द्र, दिल्ली छावनी में आयोजित किए जा रहे इस राष्ट्रीय समारोह में भारत के महामहिम राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद मुख्य अतिथि होंगे । श्री रवि शंकर प्रसाद, माननीय कानून मंत्री भी इस राष्ट्रीय समारोह की शोभा बढ़ाएंगे । आगामी लोकसभा निर्वाचन के मद्देनजर राष्ट्रीय मतदाता दिवस के थीम के रूप में “कोई भी मतदाता न छूटे” का चयन किया गया है ।
    इस अवसर पर एक तिमाही पत्रिका, महत्वपूर्ण है मत मेरा, का शुभारंभ किया जा रहा है और आयोग द्वारा इसकी पहली प्रति महामहिम राष्ट्रपति जी को भेंट की जाएगी ।
    निर्वाचनों के संचालन में उत्कृष्ट कार्य के लिए अधिकारियों को सर्वोत्तम निर्वाचन प्रक्रियाओं हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे । इसके अलावा, उन सिविल सोसायटी संगठनों और मीडिया हाउसों को भी पुरस्कार दिए जाएंगे, जिन्होंने मतदाता जागृति और आउटरीच के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दिया है ।
    बंगला देश, भूटान, कजाखस्तान, मालदीव, रूस और श्रीलंका के मुख्य निर्वाचन आयुक्त और वरिष्ठ अधिकारी भी इस समारोह की शोभा बढ़ाएंगे । विभिन्न देशों के राजनयिकों और लोकतंत्र एवं निर्वाचनों के क्षेत्र में कार्यरत राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों के अलावा राजनैतिक दलों के सदस्यों, संसद सदस्यों द्वारा भी इस राष्ट्रीय समारोह में भाग लेने की आशा है ।
    भारत निर्वाचन आयोग, जिसकी स्थापना वर्ष 1950 में इसी दिन हुई थी, का स्थापना दिवस मनाने के लिए वर्ष 2011 से प्रतिवर्ष 25 जनवरी को सारे देश में राष्ट्रीय मतदाता दिवस (एनवीडी) का आयोजन किया जाता है । राष्ट्रीय मतदाता दिवस समारोह का मुख्य उद्देश्य विशेष रूप से नए मतदाताओं के नामांकन को प्रोत्साहित करना, सुविधाजनक बनाना और अधिकाधिक बढ़ाना  है । देश के मतदाताओं के प्रति समर्पित, इस दिवस का उपयोग निर्वाचन प्रक्रिया में जागरूक सहभागिता को बढ़ाने के लिए मतदाताओं में जागरूकता फैलाने हेतु किया जाता है ।

    914 downloads

    Submitted

  4. ANNOUNCEMENT OF SCHEDULE FOR GENERAL ELECTIONS TO LOK SABHA AND LEGISLATIVE ASSEMBLIES IN ANDHRA PRADESH, ARUNACHAL PRADESH, ODISHA & SIKKIM, 2019.

    No. ECI/PN/24/2019     Dated:10th March, 2019
     PRESS NOTE
     SUBJECT: ANNOUNCEMENT OF SCHEDULE FOR GENERAL ELECTIONS TO LOK SABHA AND LEGISLATIVE ASSEMBLIES IN ANDHRA PRADESH, ARUNACHAL PRADESH, ODISHA & SIKKIM, 2019.
     In continuation of the Commission’s Press Note No. ECI/PN/23/2019, dated 10th March, 2019, the following may be read as:
    2.         The date of poll in respect of Bye Elections for 18 ACs of Tamil Nadu, as mentioned at Sl.No. 14 to Sl. No. 31, as already scheduled for Phase 2(Two) of Election, shall be read as 18th April, 2019 instead of 23rd April, 2019.
    3.         In the details of Schedule No. 3, 4 & 5 in respect of PC (3-Anantnag) in Jammu & Kashmir, the Date of Issue of Notification, Last Date of Filing Nominations, Scrutiny of Nominations & Last Date for Withdrawal of Candidature, shall be read as 28th March, 2019, 04th April, 2019, 05th April, 2019 & 08th April, 2019, respectively only with Dates of Poll as 23rd April, 2019, 29th April, 2019 & 06th May, 2019, respectively.
    4.         Accordingly, the election schedule for Anantnag PC of Jammu & Kashmir will be held as per schedule:
    1
    Issue of Notification­
    28.03.2019
    2
    Last Date of filing Nominations
    04.04.2019
    3
    Scrutiny of Nominations
    05.04.2019
    4
    Last date for withdrawal of Candidature
    08.04.2019
    5 (a)
    Date of poll (in Anantnag District)
    23.04.2019
    5 (b)
    Date of poll (in Kulgam District)
    29.04.2019
    5 (c)
    Date of poll (Shopian & Pulwama Districts)
    06.05.2019
    6
    Counting of Votes
    23.05.2019
     

    7,534 downloads

    Submitted

  5. Biennial Election to the Legislative Councils of Andhra Pradesh and Telangana by the members of Legislative Assembly (MLAs) – reg.

    ECI/PN/18/2019     Dated: 18th February, 2019
    PRESS NOTE
     Subject: Biennial Election to the Legislative Councils of Andhra Pradesh and Telangana by the members of Legislative Assembly (MLAs) –  reg.
    The term of five members each of Andhra Pradesh Legislative Council and Telangana Legislative Council elected by the members of Legislative Assembly (MLAs) is expiring on 29th March, 2019, details are given as under:
    S.No.
    Name of the Member
    Date of Retirement
    ANDHRA PRADESH
    1.                 
    Ponguru Narayana
     
     
    29th March, 2019
    2.                 
    Lakshmi Siva Kumari Anguri
    3.                 
    Pamidi Samanthakamani
    4.                 
    Ramakrishnudu Yanamala
    5.                 
    Appa Rao Adireddy
    TELANGANA
    6.                 
    Ponguleti Sudhakar Reddy
     
     
    29th March, 2019
    7.                 
    Mohd. Ali Shabbir
    8.                 
    Thiruvaragarm Santosh Kumar
    9.                 
    Mohmmed Saleem
    10.              
    Mohd. Mahmood Ali
              Now, the Commission has decided to hold Biennial Election to the Legislative Councils of Andhra Pradesh and Telangana by the members of respective Legislative Assemblies in accordance with the following schedule:
     
    S. No.
    Event
    Days and Date
    1.                 
    Issue of Notification
    21st February, 2019 (Thursday)
    2.                 
    Last date of making nominations
    28th February, 2019 (Thursday)
    3.                 
    Scrutiny of nominations
    1st March, 2019 (Friday)
    4.                 
    Last date for withdrawal of candidatures
    5th March, 2019 (Tuesday)
    5.                 
    Date of poll
    12th March, 2019 (Tuesday)
    6.                 
    Hours of poll 
    9.00 a.m. to 4.00 p.m.
    7.                 
    Counting of Votes
    12th March, 2019 (Tuesday) at 5.00 p.m.
    8.                 
    Date before which election shall be completed
    15th March, 2019 (Friday)
     
     
     
     

    832 downloads

    Submitted

  6. Biennial/Bye Elections to the Andhra Pradesh and Telangana Legislative Council –reg.

    ECI/PN/21/2019        Dated: 24nd February, 2019
    PRESS NOTE
    Subject: Biennial/Bye Elections to the Andhra Pradesh and Telangana Legislative Council –reg.
    The term of office of following sitting members of the Andhra Pradesh & Telangana Legislative Council are due to expire as per the details given below:
    ANDHRA PRADESH
    Sl. No.
    Name of  Constituency
    Name of the Member
    Date of retirement
    1.
    East –West Godavari Graduates’
    Kalidindi Ravi Kiran Varma
     
    29.03.2019
    2.    
    Krishna-Guntur Graduates’
    Boddu Nageswara Rao
    3.
    Srikakulam-Vizianagaram-Visakhapatnam Teachers’
    Gade Srinivasulu Naidu
    TELANGANA
    1.
    Medak-Nizamabad-Adilabad-Karimnagar Graduates’
    K. Swamy Goud
     
     
    29.03.2019
    2.
    Medak-Nizamabad-Adilabad-Karimnagar Teachers’
    Paturi Sudhakar Reddy
    3.
    Warangal-Khammam-Nalgonda Teachers’
    Poola Ravinder
    4.
    Hyderabad Local Authorities’
     
     M.S. Prabhakar Rao
    01.05.2019
     
    2. Also, one vacancy in Andhra Pradesh Legislative Council has occurred on 3rd October, 2018 due to death of sitting member, Dr. M.V.V.S. Murthi from Visakhapatnam Local Authorities’ Constituency. The term of Dr. M.V.V.S. Murthi is up to and including 11.08.2021.
    3. Amendment of Delimitation Order of Council Constituencies in Telangana  is under process; however, the Commission has decided to conduct the aforesaid elections as per the existing delimitation.
    4. Now, the Commission has decided to hold above mentioned Biennial Election to Andhra Pradesh and Telangana Legislative Councils and bye election to the Andhra Pradesh Legislative Council from Visakhapatnam Local Authorities’ Constituency, in accordance with the following schedule:
     
    EVENTS
    DATES & DAYS
    1
    Issue of Notifications
    25th February, 2019 (Monday)
    2
    Last date of making nominations
    5th March, 2019 (Tuesday)
    3
    Scrutiny of nominations
    6th March, 2019 (Wednesday)
    5
    Last date for withdrawal of candidatures
    8th March, 2019 (Friday)
    6
    Date of poll
    22nd March, 2019 (Friday)
    7
    Hours of poll        
    8.00 a.m. to 4.00 p.m.
    8
    Counting of Votes
    26th  March, 2019 (Tuesday)
    9
    Date before which election shall be completed
    28th March, 2019 (Thursday)

    1,006 downloads

    Submitted

  7. Chief Election Commissioner of India reviews election preparedness in Punjab, Haryana and Chandigarh in connection with Lok Sabha Elections- 2019

    No.ECI/PN/2/2019
    Dated: 7th January, 2019
    Press Note
    Subject: Chief Election Commissioner of India reviews election preparedness in Punjab, Haryana and Chandigarh in connection with Lok Sabha Elections- 2019
    Sh. Sunil Arora, Chief Election Commissioner of India today reviewed the election preparedness of Punjab, Haryana and Chandigarh in connection with the forthcoming Lok Sabha Elections in 2019.

    The Commission while reviewing the poll preparedness took meeting with the Chief Electoral Officers of Punjab, Haryana and UT of Chandigarh and discussed various issues related to provision of Assured Minimum Facilities (AMFs) at the Polling Stations, strengthening of manpower and infrastructure of CEO’s offices, filling up of all vacant positions of elections functionaries at the field level, availability of EVMs/VVPATs and other election material, adequate budget provisions etc. The Chief Electoral officers of Punjab, Haryana Special Summary Revision (w.r.t 01-01-2019), Voter Helpline (1950) and other IT Applications.  and UT of Chandigarh also briefed the CEC about the progress of 
    This was followed by a comprehensive discussion with the Chief Secretary, DGP, Home Secretary and other senior Officials of Punjab and Haryana, as also with the Advisor to Administrator and other senior officials of Union Territory of Chandigarh on the various election related arrangements to be in place for the smooth and peaceful conduct of elections in a free, fair, inclusive, participative and credible manner.   
    Sh. Arora emphasized the urgent need to create a comprehensive data base of PwD voters along with their PS-wise mapping to ensure that adequate assistance is provided to all PwD voters on day of Poll, which is very important to realize the Commission’s motto of ‘No Voter to be Left Behind’. The Chief Election Commissioner directed that forthcoming Lok Sabha Elections should be made voter friendly and all necessary facilitations should be provided specially to Persons with Disability, senior citizens and women.
    CEC also stressed on the imperative of imparting robust and comprehensive training to all election related officials, at all levels on the entire spectrum of election related matters including ERO-NET, BLO-NET, revision of Electoral Rolls and implementation of IT applications like Suvidha, Samadhan, Sugam, cVIGIL, and Electronically Transmitted Postal Ballot System (ETPBS).

    The review meeting was also attended by Shri Umesh Sinha, Senior Deputy Election commissioner, Shri Dhirendra Ojha, Director General and Shri Nikhil Kumar, Director.
     

    371 downloads

    Submitted

  8. Commission Reviews Poll Arrangements with Central Observers in Tripura and West Bengal through Video Conferencing for next Phases of Polling

    ECI/PN/47/2019                                                           Dated: 15th April, 2019
    Press Note
    Commission Reviews Poll Arrangements with Central Observers in Tripura and West Bengal through Video Conferencing for next Phases of Polling
    Chief Election Commissioner Sh Sunil Arora and Election Commissioners Sh Ashok Lavasa and Sh Sushil Chandra today reviewed poll arrangements in specific constituencies of West Bengal and Tripura going to polls in Phase 2 & 3 of ongoing General Elections to Lok Sabha 2019. The review through  video conferencing was held with General Observers, Police Observers and Expenditure Observers deployed in Phase 2 and Phase 3 Parliamentary Constituencies in West Bengal namely the 3-Jalpaiguri, 4-Darjeeling, 5- Raiganj, 6- Balurghat, 7-Maldaha Uttar, 8-Maldaha Dakshin, 9-Jangipur and 11- Murshidabad in West Bengal and  Phase 2(final phase) of Tripura ie 2-Tripura East Parliamentary Constituency.
    The General Observers briefed the Commission on the preparedness in terms of Assured Minimum Facilities (AMF) at the Polling Stations; mapping of PWDs and the arrangements made for their facilitation at the Polling Stations; Awareness amongst the voters that Photo Voter Slips (PVSs) will no longer be treated as the Identification document but that the Voter has to necessarily bring  one of the 12 specified Identification Documents to be shown at the Polling Station on the poll day. Commission also reviewed the complaints, if any, from Political Parties, etc as received by Observers and their status. The preventive actions taken against the identified trouble makers and potential intimidators were also reviewed.
    Commission reviewed at length the Central Armed Police Forces deployment status in each of the Parliamentary Constituencies. The Police Observers briefed about Preparation of District Security/Force Deployment plan;  Use of Central Paramilitary Forces for area domination and confidence building measures and the Law and Order situation. The Special Central Police Observer for West Bengal and Jharkhand Sh Vivek Dube and Sh M K Das, the Special Central Police Observer for Tripura and Mizoram were also present in the meeting.
    The Expenditure Observers informed the Commission about Deployment of Flying Squads (FS), Static Surveillance Teams (SST) & Video Surveillance Teams;  Complaint Monitoring Cell;  Seizures made by FS, SST & Police and  Inspection of Candidates Accounts. 
    Commission impressed upon all the Observers to remain on constant vigil and ensure that the polls are conducted in absolutely free, fair and credible manner

    2 downloads

    Submitted

  9. Commission’s State Review of J&K for Poll Preparedness

    Commission’s  State Review of  J&K for Poll Preparedness
    Dated 4th and 5th March 2019
    Press note
     Jammu 5th March 2019
    Chief Election Commissioner Shri Sunil Arora accompanied by Election Commissioners Shri Ashok Lavasa and Sh Sushil Chandra alongwith the team of officers from Election Commission of India, conducted a two day review of Poll Preparedness of the State of Jammu and Kashmir on 4th and 5th March 2019.
    During the visit, the Commission met with representatives of various political parties and noted their issues and concerns. The Commission took note of their concerns for holding free, fair and ethical elections. The Commission reviewed the work of District Election Officers, SPs/Commissioner of Police, Divisional Commissioners and IGs and discussed election preparedness with Chief Secretary, DGP and other Nodal Officials of the State. The Commission also met with Nodal officers of Income Tax, Excise, Narcotics Control, Customs, Banks, Postal Department, Railways, Airports and with State Level Bankers Committee convener to review in detail the strategy to curb misuse of money/liquor & freebies distribution during the election.
    Highlights of the issues discussed during the meeting and instructions of the Commission include issues regarding Electoral Roll; Polling Arrangements;  Security arrangements required for conducting Elections in the State as also Expenditure monitoring concerns among other issues detailed below.
    Specifically, the Political Party Representatives mentioned on Electoral Roll issues, that copies of the Roll have not been received by their Central offices. They also requested for copies in English apart from Hindi and Urdu. Some instances of duplicate voters were pointed out. Some parties voiced concern for Migrant Voters finding the M Form procedure not very convenient. They desired that special Polling Stations be set up for such migrant voters rather than them needing to make separate trips for filling the form. Delays in printed Electors Photo Identity Cards were mentioned.
    Regarding Polling arrangements, Some Representatives pointed out that Polling Stations are shifted at very late stages citing security concerns and causing confusion about the location. At times with such relocation, Polling Booths get set up far from their residences and travel to the distant PS makes them vulnerable on commute enroute. The representatives desired that Polling stations be set up closer to areas where large number of voters reside.
    On the issue of Need for Elections, almost all Political Parties voiced the need to have both – Parliamentary and Assembly Elections conducted at the earliest in the State saying that recent turnout in the Panchayat and ULB elections, suggests that general population in the State wishes to have their democratically elected government in place. They said the party representatives and public at large have full faith in ECI that they would fulfill their constitutional mandate to conduct free and fair elections in the State.
    With respect to Security Arrangements, Representatives from all Political Parties emphasized that due security arrangements be made to provide adequate security to voters and candidates so as to instill confidence in them for conducive environment for forthcoming elections. Some political party members desired that adequate security should be continued for ex-Ministers and candidates even after actual election process is over.
    Among other Miscellaneous issues, the Parties cited instances of transfer of some officers in violation of ECI norm was brought to the notice of the Commission. They requested that officials who can adversely influence conduct of free and fair elections, should not be allowed to continue in their posts. They also said given the snowbound conditions in the State, polling dates be considered after month of May.
     Commission's assurance and instructions
    The Commission is committed to deliver free, fair, peaceful, transparent, ethical and inclusive elections. The Commission attaches prime importance to ensuring conducive environment for conducting elections in the State keeping in view the specific concerns of the State. Effective mechanism is being fine tuned for smooth conduct of the electoral process. The Commission has directed the State level and District Level Election Machinery to meticulously coordinate all logistics arrangements for smooth conduct of elections and make comprehensive action plans so as to instill absolute confidence in all stakeholders. Officers have been asked to ensure Effective monitoring and vigilance. 
     The Commission solicits proactive support of all political parties, media organisations, civil society, youth and community organisations and all voters of the State to join hands with the Commission and wholeheartedly participate in poll process.
    Election Commission attaches utmost priority to ensure purity of Electoral Rolls. All DEOs have tried their best to enroll all eligible voters. While Final publication of Electoral Rolls has been done on 7th February, 2019 and copies of the same have been distributed at district level, copies as desired will also be made available to all Political Parties in Hard as well soft form. The Electoral Rolls without photographs have also been hosted on the CEO’s official website. Efforts are still on to include those who have been left out. Special camps are being organised by DEOs.
     Special camps have already been organized by CEO on 23rd & 24th February 2019 and more camps are being organized in the month of March. The Commission’s motto is ‘No Voter To Be Left Behind’ and our officers will make all efforts to register all eligible voters.
    As mere possession of Electoral Photo Identity Card is not sufficient – a #GOVERIFY campaign has been started so that voters can proactively confirm their own name in the Electoral Roll. Recently it also has been clarified that Electors Photo Identity Card or one of the eleven specified photo identity documents will be essential for casting vote and the Photo Voter Slips issued will not be valid as stand-alone identification document for voting.
    As regards the specific concern pointed out for M Forms for Migrant Voters, it was explained to the Party representatives also that to facilitate registration,voting and other issues/grievances, at present there are three AERO-Migrants (Assistant Electoral Registration Officers) who also perform duties of AROs as well as BLOs (Booth Level Officers) appointed specially to register the Kashmiri migrants. Special camps were conducted at the migrant camps during SSR 2019 which resulted in addition of 4988 Kashmiri migrant voters during last one year.  Two more Special Camps are being organised on 6th and 7th March, 2019 for migrant voters in all 26 special polling stations.
    Similarly to facilitate Voting, Three Assistant Returning Officers (Migrants) are appointed ,one each for Jammu, Udhampur and Delhi. 26 Special Polling Stations are setup for voting by migrants at Jammu, Udhampur and Delhi. Dedicated EPIC printing facility has been provided in the office of Relief Commissioner J&K. Due publicity for these special arrangements shall be scaled up for benefit of all concerned.
    Regarding Security Concerns, the Commission is indeed mindful of the specific challenging law and order situation in the State of J&K and especially in certain Assembly segments given their location and concerns. Commission will look into due security arrangements while deciding on the timing and phasing of the elections. Commission does as a matter of practice keep in mind local festivals, geographical conditions and related needs while deciding the schedule of election dates. The Commission would also keep in view the sentiments voiced by the representatives with respect to need for restoring democratically elected government in the State. The Commission is aware that Elections have been conducted in the past under trying circumstances in the State. J&K elections do attract global and national attention more than any other State.
    For the first time in the forthcoming general elections, VVPATs will also be used at all Polling Booths along with the EVM machines. Thus the officers need to ensure due awareness to all stakeholders about proper usage of the machines. The officers were also asked to strictly adhere to the laid down procedures and Standard Operating Procedures about use, storage and Transportation of the machines in all the constituencies. The Chief Electoral Officer has been directed that VVPAT awareness campaign be continued upto the booth and hamlet level.
    Commission has directed effective use of single window system, facilitation through IT applications.  Commission has also facilitated empowerment of Voters to report violations of Model Code of Conduct and abuse of money power by activating the cVigil App. The cVigil app will be activated in the State once the election dates are notified. Through this App, any citizen will be able to file complaints regarding MCC violations. The complaints thus received will be settled within the stipulated time frame. This app has been successfully operated in the recent legislative assembly elections held last year in other States.
    Samadhan, Suvidha, cVigil Apps have time-stamping facility to ensure transparency. SAMADHAN App helps to resolve complaints filed online and Parties or citizens need not depend on officials accepting/not accepting written complaints. The new SUVIDHA App is an integrated application – single window service on first come first serve basis to streamline candidate nomination, permissions, counting and results display. In addition Voter Helpline Mobile App, PwD App, Observers App will be used in forthcoming elections.
    For Voter Facilitation, Commission has instructed the State Election Officers to popularize the 1950 Help Line/NVSP portal for facilitating the Voters. The facilities of name search, name transfer, deletion, or modification can be done through "nvsp.in". Information can also be obtained by dialing the number 1950.
    The Voter Helpline Mobile app provides convenience to all Citizens of finding names in the electoral roll, submitting online forms, checking the status of the application, filing complaints and receiving the reply on their mobile app. All forms, results, candidate affidavit, press notes, Voter awareness and important instructions are available through the mobile app.
    By using the PwD App, Persons with Disabilities (PwDs) can request for new registration, change in address, change in particulars and mark themselves as PwD through the use of the mobile application. By simply entering their contact details, the Booth Level Officer is assigned to provide doorstep facility. PwDs can also request for a wheelchair during polling.
    For Expenditure Monitoring, the officers have been asked to identify expenditure sensitive constituencies. General, Expenditure and police observers will be deployed after the announcement of Election by the Commission in the state to monitor all the activities and advise the local administration in order to ensure that there is no illegal inducement of voters by distribution of liquor and freebies. The contact numbers of all of these observers will be made available to public.
    All DEOs will constitute the Election Expenditure Monitoring Teams as per ECI Instructions. Flying Squads and Static Surveillance Teams will be constituted to check distribution of cash, liquor, drugs and freebies in sensitive pockets and border areas. Transaction of money through banking channels will be monitored and fool-proof arrangements would be made to monitor suspicious banking transactions. The Media Certification and Monitoring Committees set up will look out for instances of Paid News also.
    Commission has directed that at least one all women managed polling station be set up wherever possible. The Commission has revamped the Electronically Transferred Postal Ballot System to facilitate Service Voters whereby their ballot is electronically transmitted one way saving time and on return the Service voters can send their vote by speed post
    After Special summary revision 2019  following status of electoral roll has emerged: 
    Total No. of Electors: 78,50,671 Male Electors: 40,37,993 Female Electors: 37,39,951 Service Voters: 72,727 18-19 Age group: 1,82,182 EP Ratio: 0.58% Gender Ratio: 926 PER %: 98.61 EPIC%: 92.93 Total PwD Electors flaged on ERO Net: 29,305 Total marked Electors: 916 Net increase of electors: 3.16% over Draft Roll  After SSR 2019 the total number of Polling Stations in the state is 11,316. The commission emphasized to ensure 100% AMF in all of them.The State Government has been directed to provide the AMF facilities for all the voters, specially to facilitate the PwD voters on all the polling station at the earliest.
    Commission has directed to organize a participative, inclusive and people-friendly Systematic Voters Education and Electoral Participation (SVEEP) campaign through all modes of communication for ensuring ethical and informed voting.
    Commission is aware of the increasing concern about emerging role of social media in spread of information. The Commission has issued orders for partial modification in earlier guidelines that the Media Certification & Monitoring Committees at District and State level will need to be reconstituted with the inclusion of an Intermediary expert (intermediary as defined in section  2(w) of IT Act, 2000)/social media expert.  For the purpose of the certification of advertisements as per the Supreme Court order dated 13.04.2004, Returning Officer of the parliamentary constituency/District Election Officer, an ARO (not below SDM) and an Intermediary Expert/Social Media Expert shall be the members of the MCMC.             
    The Commission considers media as its invaluable ally for election management and for implementation of election related laws, instructions and for monitoring the orders. The Commission has directed that regular press briefings must be held by the CEO and the DEOs and all crucial information be passed on to all the stakeholders through the media.

    454 downloads

    Submitted

  10. Committee of Officers to examine the matter related to the address of Prime Minister to the nation in the light of MCC - regarding

    ECI/PN/42/2019     Dated: 27th March, 2019
    PRESS NOTE
    The matter related to the address of the Prime Minister to the Nation on electronic media today afternoon has been brought to the notice of the Commission. The Commission has directed a Committee of Officers to examine the matter immediately in the light of Model Code of Conduct.

    622 downloads

    Submitted

  11. ECI appoints Sh M K Das as Special Police Observer for Jharkhand Assembly Elections

    No.  ECI/PN/110/2019        
    Dated: 23rd November, 2019
    ECI appoints Sh M K Das as Special Police Observer for Jharkhand Assembly Elections
    Election Commission of India has appointed Sh Mrinal Kanti Das (IPS 1977 Retd) as Special Police Observer for the ensuing Elections to the State Legislative Assembly of Jharkhand 2019. The Election Commission took the decision in light of the specific challenges of Left Wing Extremism affecting the Law and Order situation in Jharkhand. Sh M K Das will reach Ranchi today to take up his new responsibility and oversee the deployment and other security related issues there. 
    It may be recalled that Sh Das retired as Director General of Manipur Police and was also deputed earlier as Special Observer for Tripura and Mizoram during the 2019 Lok Sabha Elections.

    9 downloads

    Submitted

  12. ECI appoints Special Central Police Observer for States of West Bengal and Jharkhand

    No. ECI/PN/41/2019     Dated : 26th March 2019
    PRESS NOTE
    ECI appoints Special Central Police Observer for States of West Bengal and Jharkhand
    Election Commission of India has appointed Sh K K Sharma (IPS 1982 Retd DG Border Security Force) as Special Central Police Observer for the States of West Bengal and Jharkhand. Sh Sharma would oversee the deployment and other security related issues in the said States.

    418 downloads

    Submitted

  13. ECI appoints Special Expenditure Observers for Maharashtra and Tamil Nadu

    ECI/PN/32/2019     Dated : 19th March 2019
    PRESS NOTE
    Sub : ECI appoints Special Expenditure Observers for Maharashtra and    Tamil Nadu 
    Election Commission of India has appointed two eminent former Civil Servants Sh. Shailendra Handa & Ms. Madhu Mahajan as Special Expenditure Observers for the upcoming Lok Sabha Elections. While Sh. Shailendra Handa ex-IRS (1980) has been deployed in Maharashtra, Ms. Madhu Mahajan ex-IRS (1982) has been deployed in Tamil Nadu.  Both these officers have rich experience of working in Investigation Wing of I.T Department and have supervised many successful search and seizure actions unearthing tax evasion in complicated cases.
    The Special Observers will be supervising and monitoring the work being done by the electoral machinery and ensure that stringent and effective enforcement action is undertaken based on intelligence inputs and complaints received through C-VIGIL and Voter Helpline 1950 against all persons/entities  trying to induce voters by distributing cash, liquor & freebies etc.  in order to vitiate the poll process.

    541 downloads

    Submitted

  14. ECI collaborates with Indian Railways for Voter Awareness Campaign; Four long distance Trains to carry voter awareness messages

    No. ECI/PN/43/2019           Dated: 29th March, 2019
    PRESS NOTE
    ECI collaborates with Indian Railways for Voter Awareness Campaign; Four long distance Trains to carry voter awareness messages
    As part of Voter Awareness campaign for Lok Sabha Election 2019, Election Commission of India and Indian Railways have come together to utilize four long distance Trains to carry voter awareness and motivational messages. The Train displays important contact for the citizens including the Voter Helpline number and the National Voters’  Services Portal besides motivational messages urging them to Vote.
    Indian Railways has one of the largest railway networks in the world. As per the report submitted by the Ministry of Railways, on an average, Indian Railways carries 22.24 million passengers and 3.04 million tonnes of freight each day. This widespread network ensures that communication on this platform has a wide reach in urban as well as rural segments.
     
    The trains have been selected on the longest North-South route and East-West route and covers 19 States in all.
    Kerala Express is a daily train covering 3035 Kms in 8 States in 51 hours 10 minutes and has 41 stops. There are 20 stops with the stoppage of 5 minutes or more, details enclosed. Capitals covered by Kerala Express are Bhopal, Thiruvananthapuram.  Himsagar Express is a weekly train covering 3714 Kms in 12 States in 71 hours with  69 stops. There are 29 stops with the stoppage of 5 minutes or more including the last stop. State capitals are Thiruvananthapuram, Bhopal, Nizamuddin/New Delhi and Jammu Tawi.  Howrah Express is a daily train covering 2087 kms in 6 states in 37 hours 35 minutes with 63 stops. There are 19 stops with the stoppage of 5 minutes or more. Capitals covered are Ahmedabad, Raipur, Howrah. Guwahati Express is a weekly train covering 3237 kms in 7 states in 67 hours 40 min with 41 stops. There are 23 stops with the stoppage of 5 minutes or more. Capitals covered are Ahmedabad, Lucknow, Patna and Guwahati. On  29th March, 2019, Mr Ranbir Singh, CEO Delhi , Ms Padma Angmo, Director, Election Commission of India and Mr R N Singh, DRM, Delhi flagged off Kerala Express at New Delhi Railway Station. Kerala express will be flagged off by State Chief Electoral Officers and District Election Officers at the State and District HQs as it traverses across the country.  Similarly other three trains shall also be flagged off during their maiden journey in coming weeks.
    As the trains travel across the country, citizens will be encouraged to click a photograph with the train and upload it on social media, for further spreading the message.        
            
            

    175 downloads

    Submitted

  15. ECI conducts briefing sessions for 2nd batch of General, Police and Expenditure Observers for the Lok Sabha and State Legislative Assembly Elections - 2019

    No. ECI/PN/39/2019    Dated: 26th March, 2019
    PRESS NOTE
    ECI conducts briefing sessions for 2nd batch of General, Police and Expenditure Observers for the Lok Sabha and State Legislative 
    Assembly Elections - 2019 
    In continuation of the briefing held for the first batch of General, Police and Expenditure Observers held on 14th March, the Commission today conducted day long sessions for over a thousand more officers drawn from IAS, IPS, Indian Revenue Service and few other Central Services. These officers are being deployed as Observers in the ongoing Elections to the Lok Sabha and Legislative Assemblies of four States. 

    Addressing the participants, Chief Election Commissioner Shri Arora said that while all Observers are essentially the eyes and ears of the Commission, Senior Expenditure Observers are assuming an enormous role given the quantum of money power vitiating the election process. He added that the Commission has already appointed two Special Expenditure Observers for the States of Tamil Nadu, Gujarat, Maharashtra and Karnataka.  To further identify the role of  illegitimate resources in the elections, the Commission is considering appointing few more Special Expenditure Observers in more Expenditure Sensitive States. Shri Arora reminded the Observers of their enormous responsibility to ensure fair, ethical and transparent election process in the field. He asked them to be vigilant, impartial and accessible to all stakeholders to reinforce the faith in the minds of the citizen towards the electoral process. While elucidating the myriad responsibilities of  Observers, the CEC mentioned that Electoral Rolls are the bed rock of election process and Observers need to ensure the integrity of the Electoral Rolls.

    Reminding the Observers of their crucial role , Shri Arora said that The Commission reposes complete trust in the senior officers being deputed to the field and would like the Observers & CEOs to be the first and last point of contact. However, he also cautioned them that even a trace of proven malafide or partisanship, would lead to ruthless action from the Commission. He further added that, keeping pace with the changing times, the Commission has been proactive in making the electoral process participative by involving & empowering citizens particularly through cVigil App. He said that the cVigil App initiative which started as a pilot project in the Karnataka State elections and then implemented in the five State elections held last year, has now been extended pan India for the ongoing General Elections. 
    Shri Ashok Lavasa, Election Commissioner in his address stated that the Observers have been a critical part of the election process and machinery. He advised Observers to be alert, accessible and responsive and effective in the field to ensure fairness and transparency of the election process. He urged the Observers to be familiar with all the instructions & guidelines to ensure clarity in execution in the field. He said the senior Observers need to play dual roles of monitoring and mentoring. While addressing the Expenditure Observers, Shri Lavasa stressed that only the seizure figures may not be taken as a measure of the efficacy of enforcement machinery, but the money trail and actual perpetrators behind the consignment should be investigated. 
    Welcoming the participants, Election Commissioner Shri Sushil Chandra noted that Observers play an important role for the Election Commission for robust monitoring of the complete process in the field. He asked the Observers to ensure better co-ordination amongst all the Stakeholders in the field. Elaborating the diverse challenges for the Observers in the current scenario, he urged them to be vigilant and accessible. He mentioned that developing real time intelligence and monitoring of accounts of the candidates would be crucial to downplay the role of illegitimate resources adversely influencing the election process. Comprehensive Expenditure Monitoring Handbook, Observers Manual and National Election Planner were provided to the Observers to facilitate their work. 
    During the day long sessions, detailed thematic presentations were made on Election planning, Observer’s roles and responsibilities, electoral roll issues, enforcement of Model Code of Conduct, legal provisions, EVM/VVPAT management, media engagement and the wide array of activities undertaken for voter facilitation under the Commission’s flagship SVEEP (Systematic Voter’s Education and Electoral Participation) programme to apprise the Observers. The Observers were also acquainted with the various IT initiatives and mobile applications launched by the Commission for voter facilitation as well as effective and efficient management of election process in the field. Detailed presentations were made about ‘Observer App’, cVIGIL App and other initiatives

    354 downloads

    Submitted

  16. ECI convenes a meeting of Multi-Departmental Committee on Election Intelligence

    No. ECI/PN/30/2019    Dated: 15th March, 2019
    PRESS NOTE
    Sub : ECI convenes a meeting of Multi-Departmental Committee on Election Intelligence 
    Chief Election Commissioner  Shri Sunil Arora along with Election Commissioners  Shri Ashok Lavasa and Shri Sushil Chandra today held a meeting of Multi Departmental Committee on Election Intelligence.  Heads of Tax Boards, Law enforcement agencies, Central Paramilitary Forces and representatives of Financial Institutions attended the meeting.

    Addressing the meeting, CEC  Shri Arora said it is the constitutional mandate of the Election Commission of India to conduct free and fair elections. Conducting clean elections is now one of the biggest challenges in our democracy given the prevalent abuse of money power, particularly when it manifests in inducement of voters.  He said Commission is determined to curb this menace and has issued  detailed guidelines to monitor election expenditure incurred by candidates and political parties.  The expenditure monitoring mechanism has got stronger over a period of time and larger seizures have been made by our enforcement teams in successive elections. He said individually and collectively the agencies participating in the meeting are the bulwarks of clean elections. The outcome of synergised action should exceed the commitments made.  
    Election Commissioner Shri Lavasa pointed out that implementation of ECI’s instructions on field requires co-ordination among the various expenditure monitoring teams and the agencies tasked with enforcement.  Sharing of Intelligence amongst the agencies should ensure that there is concerted attack on problems faced. He noted that multidimensional, multi-fanged crime needs to be tackled with coordinated action. He reminded the agencies that due follow-up action on seizures done in previous MCC phase should see demonstrative action against antisocial elements enough to feel deterred next time. He emphasised that mischief mongers are ever devising more ingenious ways to beat the system. 

    Election Commissioner Shri Chandra highlighted that election expenditure monitoring mechanism with its two thrust areas of  keeping track of the legal expenditure incurred by candidates and political parties for election campaigns, and more importantly, ensuring that there is no illegal use of money and other items for buying of votes, is vital to ensure clean elections. Use of money during the elections has increased by leaps and bounds in recent times and therefore there is greater need to have synergy amongst various enforcement agencies so that a collective strategy is developed to fight this menace.  The Commission desires that all enforcement agencies should have proper sharing of information for taken coordinated action rather than working in silos.
    The issues discussed at the meeting included ways of Curbing of covert expenditure by candidates and political parties; sensitisation of the law enforcement agencies about their role during elections; co-operation and sharing of intelligence of economic offences amongst law enforcement agencies for effective action; preparation of road map for action during the elections; mapping of constituencies by concerned agencies to check transportation of smuggled goods, drugs, liquor and cash, including fake currency, through seaports, inter-state borders and international borders and pro-active and preventive action by each law enforcement agency. The Heads of Tax Boards, Law enforcement agencies, Central Paramilitary Forces and representatives of Financial Institutions assured the Commission of prompt 24X7 expenditure monitoring and surveillance action and implementation of instructions to ensure curbing of abuse of money power in elections.
    The senior Officers who attended the meeting included Shri P.C. Mody, Chairperson & Member (Inv.), CBDT; Shri Pranab Kumar Das, Chairman, CBIC; Shri Sanjay Kumar Mishra, IRS, Director, Enforcement  Directorate; Smt. Mitali Madhusmita, IRS, DG, CEIB;  Shri Pankaj Kumar Mishra, IRS, Director, Financial Intelligence Unit-IND; Sh. Rajesh Ranjan, IPS,DG, CISF;  Shri Rajni Kant Mishra, IPS, DG, BSF;  Shri Rajeev Rai Bhatnagar, IPS, DG, CRPF;  Shri Kumar Rajesh Chandra, IPS, DG, SSB;  Shri Abhay, IPS, DG, NCB; Shri Arun Kumar, IPS, DG, RPF; Shri Sunil Mehta, Chairman, Indian Bank Association; Shri Rakesh Asthana, IPS, DG, BCAS;  Sr. Level  Functionary from the RBI.

    218 downloads

    Submitted

  17. ECI convenes meeting with Social Media Platforms; IAMAI and Social Media Intermediaries Willingly Agree to come up with a Code of Ethics for the Industry Laying Down Operational Details

    No. ECI/PN/31/2019   Dated: 19th March, 2019
    PRESS NOTE
    Sub : ECI convenes meeting with Social Media Platforms; IAMAI and Social Media Intermediaries Willingly Agree to come up with a Code of Ethics for the Industry Laying Down Operational Details   
    Election Commission of India today had in-depth interactive session with representatives of various Social Media Platforms and Internet and Mobile Association of India (IAMAI) on the usage of Social Media ahead of the Lok Sabha Elections 2019.
    In his opening remarks, Chief Election Commissioner Shri Sunil Arora cited Model Code of Conduct as a unique and historic document which is followed by all political parties /entities from the date of declaration of schedule of elections till the election process is concluded. This Code is the outcome of consensus evolved amongst the different Political Parties and ECI. Infact, more often than not, this Code has obviated the need for application of more stringent provisions of law, he said. Shri Arora exhorted the Social Media Organizations, who are formidable force-multipliers, to come up with a similar Code for the ongoing election process in the immediate context and a lasting document in the long run. 
    Election Commissioner Shri Ashok Lavasa pointed out that today's has been a momentous meeting for evolution of ‘behaviour’ of Social Media platforms on Social Media. He said that voluntary restraint is a hallmark of civilized society and works as effectively as any regulation. He suggested that a clear clause on users' voluntarily agreeing not to misuse social media platforms for election or political purposes should be considered by the management.
    Election Commissioner Shri Sushil Chandra reminded the representatives that Election Commission of India is committed to ethical, free & fair elections. He reiterated that role of social media in helping spread information as well as curbing misinformation cannot be underestimated. He added that deterrents like some punitive action against users misusing the platform should be considered pro-actively. Shri Chandra said that a participative approach from the social media platforms would greatly help ECI meet its objectives. 
    The meeting was centered on discussing issues like appointment of dedicated grievance channel for expeditious action by the organizations, pre- certification and transparency in expenditure of political advertisements. The meeting also focused on evolving a notification mechanism by social media platforms for acting upon the violations of Section 126 of R.P. Act, 1951 and preventing misuse of these platforms. 
    Today's meeting was attended by the industry head Internet and Mobile Association of India (IAMAI) and representatives from social media organizations such as Facebook, Whatsapp, Twitter, Google, ShareChat, TikTok and BigoTV.
    IAMAI and Social Media intermediaries willingly agreed to come up with a ‘Code of Ethics’ for the Industry laying down operational details by tomorrow evening. 
     

    275 downloads

    Submitted

  18. ECI to establish a Visiting Chair on Interdisciplinary Approach to Electoral Studies in memory of former CEC Sh T N Seshan

    No. ECI/PN/109/2019 
    Dated: 16th November, 2019
    PRESS NOTE
     
    ECI to establish a Visiting Chair on Interdisciplinary Approach to Electoral Studies in memory of former CEC Sh T N Seshan
    Chair will be mentored by Sh N Gopalaswami Former CEC
    CEC Delivers the Keynote Address at Law Conclave at NIRMA University, Ahmedabad
     
    To commemorate and celebrate Sh T N Seshan’s special connect with the young and aspiring India, Election Commission of India has decided to establish and fund a Visiting chair on interdisciplinary approach to Electoral Studies in the Centre for Curriculum Development at India international institute of Democracy and Election Management( IIIDEM ), New Delhi from 2020-2025. The Chair will be mentored by Sh N Gopalaswami Former CEC.
    Chief Election Commissioner Sh Sunil Arora today announced this decision while delivering the Keynote address at the Institute of Law, NIRMA University, Ahmedabad. President of NIRMA University, Dr Karsanbhai K Patel, Sh.Umesh Sinha Secretary General ECI, Vice Chancellor-Dr. Anup Singh, Dr Purvi Pokhariyal, Director, Institute of Law, faculty and students were present on the occasion. Sh Arora had been invited by the University on the occasion of Law Conclave organized in memory of the legendary Constitutional expert, economist and jurist par excellence Shri Nani Palkhiwala.  
    Speaking on the occasion Sh Arora said “Sh T N Seshan’s enduring contribution to the cause of probity, transparency and integrity in various aspects of the electoral process in India has made his name synonymous with electoral best practices worldwide. In his memory thus ECI would establish the Chair. It shall be our endeavour to ensure that the Chair becomes fully functional during the next academic session  August- September, 2020.” The detailed modalities of the establishment of the Chair shall be worked out by Sh. Umesh Sinha, Secretary General, Sh. Dharmendra Sharma, DG IIIDEM and Mona Sreenivas, Director ECI and will be presented to the Commission by March 15, 2020. The Visiting Chair programme will be targeted to young academics with proven track record in fields relatable to electoral studies. The Chair will also be expected to curate one National Level Seminar on specific aspects of Electoral Studies. The Visiting Chair will also supervise designing and development of interdisciplinary curriculum/ modules for further training and research at the IIIDEM.
    Delivering his lecture on Electoral law - its evolution and practice in India, Chief Election Commissioner said “Coincidentally, the 70th Anniversary of the adoption of the Constitution of India on 26th November, 1950 is close at hand, affording an opportunity for all of us to deliberate upon the path ahead”. 
    Sh Arora said “Our Constitution is a living document. In many ways, it is also an evolving document which has endured the test of times. From its very inception, the Constitution has spelt, for each and every Indian, a vocabulary of rights, entitlements, duties as well as the trinity of equality, freedom and dignity which make life meaningful” CEC said. The Election commission, like any institution, has to constantly reinvent itself in order to confront new and emerging challenges”, CEC stated.
     Shri Arora said “The electoral journey has been remarkable. Yet we cannot sit on past laurels. The Commission is committed to bring more reforms to ensure that the process become more in sync with the times, the current technologies and enhanced voter participation. Recently, the concept of Absentee voters has been made part of our process. We hope to have more than one qualifying dates for eligibility of voters. We have large number of overseas population and we need to devise a mechanism to facilitate their participation in the electoral process. We also need to work harder to curb the menace of money power, misinformation and to check the criminal elements in the arena of elections.” He added that “the roots of democracy run deep in our consciousness. So does an inherent sense of what constitutes right and wrong. Given this, I can say with conviction that the voter of this country is no longer naïve, passive recipient in the play of political democracy. Despite the fact that voting is not compulsory, more than 67% people come out to vote especially the women, senior citizens and persons with disability. “The strength lies in “We the People”. It is the collective power of the People that is invoked through the Constitution” Sh Arora emphasized.

    11 downloads

    Submitted

  19. ECI to organize Two-Day Chief Electoral Officers’ Conference to review Poll Preparedness for the Lok Sabha Election 2019

    ECI/PN/4/2019 Dated: 10th January, 2019 
    Press Note
    Subject: ECI to organize Two-Day Chief Electoral Officers’ Conference to review Poll Preparedness for the Lok Sabha Election 2019
    The Election Commission of India is holding a two-day Conference on 11th & 12th January, 2019 of the Chief Electoral Officers (CEOs) to review poll preparedness of the forthcoming General Elections to the Lok Sabha, 2019.  During the Conference, the Commission will discuss key issues related to poll preparedness such as Electoral Rolls, ERO Net, Polling Station arrangements, EVM-VVPAT  preparations, Security Management, Accessibility to Persons with Disabilities, Voter Education, use of IT applications, provision for Budget, manpower and other resources and so on.  Apart from reviewing the poll preparedness, the Commission will also discuss the takeaways and learnings from the recent poll gone States of Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Mizoram, Rajasthan and Telangana.
    During the Conference, these CEOs will make their comprehensive presentations of their poll preparedness on all important parameters.  The Commission desires from the CEOs that elections are made totally voter-friendly and accessible for Persons with Disabilities, Senior Citizens and Gender.  The Commission has already directed the CEOs to build a campaign on various media platforms to register eligible citizens and voters; provide every facility for search of their names through website, SMS gateway and through Voter Facilitation Centre at every ERO level.  The Commission has also directed all States to activate the voter helpline centre 1950 so that the grievances of the voters are promptly redressed. During this Conference, the Commission would review the status of facilitation provided to voters by both online and offline methods.  The Commission has already given a checklist to all CEOs on each important parameter and detailed report has been sought from them on each point of checklist.  The Commission will also review the status of vulnerability mapping, security planning, availability of police forces and their requirement during forthcoming Lok Sabha Election.

    685 downloads

    Submitted

  20. Election Commission of India briefs General, Police and Expenditure Observers for the Assembly Elections in the States of Haryana and Maharashtra

    सं. आयोग/प्रेस नोट/86/2019                                   
    दिनांक: 23 सितम्‍बर, 2019
     
    प्रेस नोट
    भारत निर्वाचन आयोग ने हरियाणा एवं महाराष्‍ट्र राज्‍यों में विधान सभा निर्वाचनों के लिए साधारण, पुलिस और व्‍यय प्रेक्षकों को ब्रीफ किया
     
           भारत निर्वाचन आयोग ने आज हरियाणा एवं महाराष्‍ट्र विधान सभाओं के लिए अगले महीने आयोजित होने वाले निर्वाचनों हेतु तैनात किए जाने वाले प्रेक्षकों के लिए ब्रीफिंग का आयोजन किया। भा.प्र.से, भा.पु.से. के साथ-साथ भारतीय राजस्‍व सेवा कतिपय अन्‍य केन्‍द्रीय सेवाओं से लिए गए लगभग 500 अधिकारियों ने ब्र‍ीफिंग बैठक में भाग लिया। इन अधिकारियों को साधारण, पुलिस और व्‍यय प्रेक्षकों के रूप में भी तैनात किया जा रहा है।
           प्रेक्षकों को उनकी महत्‍वपूर्ण भूमिका का स्‍मरण कराते हुए, मुख्‍य निर्वाचन आयुक्‍त श्री सुनील अरोड़ा ने इस बात पर जोर दिया कि निर्वाचनों का संचालन पारदर्शी, सहभागी एवं मतदाता हितैषी तरीके से किया जाए, खासकर दिव्‍यांगजनों एवं वरिष्‍ठ नागरिकों के लिए, जिन्‍हें सहायता की जरूरत होती है। उन्‍होंने कहा कि प्रेक्षकों को आयोग के नियमों और पालन की जाने वाली मानक संचालन प्रक्रियाओं का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करवाना चाहिए। श्री सुनील अरोड़ा ने कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई गलती न हो, बेहद सावधानी बरतने की जरूरत है। श्री अरोड़ा ने आगाह करते हुए कहा कि कभी-कभी एकदम छोटी-सी गलती भी टालने योग्‍य न्‍यूज रिपोर्टिंग में बदल जाती है। उन्‍होंने कहा कि आयोग द्वारा नियुक्‍त नामितियों के रूप में प्रेक्षकों को फील्‍ड स्‍तर पर सभी हितधार‍कों के प्रति अपने दृष्टिकोण में सचेत, तटस्‍थ और अनुक्रियाशील होने की जरूरत है। श्री अरोड़ा ने विशिष्‍ट जरूरतों को ध्‍यान में रखते हुए कहा कि आयोग ने भी महाराष्‍ट्र राज्‍य के लिए दो विशेष व्‍यय प्रेक्षकों नामत: सुश्री मधु महाजन (पूर्व आईआरएस 1982) को नियुक्‍त किया है, जिन्‍हें आयकर विभाग के अन्‍वेषण विंग में उनके पूर्व अनुभव को देखते हुए हालिया लोक सभा निर्वाचनों में तमिलनाडु के लिए भी विशेष व्‍यय प्रेक्षक के रूप में नियुक्‍त किया गया था और श्री बी.मुरली कुमार (पूर्व आईआरएस 1983) जिन्‍हें भी लोकसभा निर्वाचनों के दौरान 8-वेल्‍लोर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए विशेष व्‍यय प्रेक्षक के रूप में नियुक्‍त किया गया था और जिन्‍होंने पूर्व में आयकर महानिदेशक (अन्‍वेषण), चेन्‍नई के रूप में काम किया था। निर्वाचन आयुक्‍त, श्री अशोक लवासा ने उल्‍लेख किया कि फील्‍ड स्‍तर के अधिकारियों के लिए आयोग की प्रक्रियाएं अच्‍छी तरह से निर्धारित हैं। श्री लवासा ने यह भी कहा, ''आयोग को और प्रेक्षकों से बहुत उम्‍मीदें रहती हैं और यह उन पर बहुत निर्भर करता है क्‍योंकि जमीनी स्‍तर के अधिकारी भी इस रूप में पदस्‍थापित प्रेक्षकों की विशेषज्ञ सलाह और निष्‍पक्ष दृष्टिकोण पर निर्भर करते हैं।'' निर्वाचन आयुक्‍त ने कहा कि आयोग ने प्रेक्षक एप और अधिकारियों की सहायता के लिए सी-विजिल जैसे अन्‍य तकनीकी साधान तैयार किए हैं, हालांकि यह उम्‍मीद की जाती है कि प्रेक्षक सतर्क रहेंगे और हर वक्‍त अपने कर्त्तव्‍यों का ईमानदारीपूर्वक  निर्वहन करेंगे।
           समूह को संबोधित करते हुए निर्वाचन आयुक्‍त, श्री सुशील चंद्रा ने अधिकारियों का ध्‍यान आकर्षित करते हुए कहा कि प्रेक्षकों के रूप में उन्‍हें भारत निर्वाचन आयोग की ओर से महत्‍वपूर्ण सांविधिक दायित्‍व निभाने हैं। उन्‍होंने अधिकारियों से इस बात का आह्वान किया कि वे जमीनी स्‍तर पर निर्वाचनों के सुचारू संचालन के संबंध में सभी नियत बारीकियों का पालन करें- चाहे वह मतदान केंद्रों पर सुनिश्चित न्‍यूनतम सुविधिओं की बात हो अथवा इलेक्‍ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के लिए मॉक पोल की निर्धारित प्रक्रियाओं का सावधानीपूर्वक अनुपालन करने की बात हो इत्‍यादि, अथवा व्‍यय दिशा-निर्देशों का प्रर्वतन करना हो और स्‍वतंत्र एवं निष्‍पक्ष निर्वाचन सुनिश्चित करने के लिए निवारक उपाय हेतु सभी एजेंसियों के बीच समन्वित रूप से कार्य करना हो। उन्‍होंने कहा कि आज के परिवेश में व्‍यय प्रेक्षकों की भूमिका बहुत अहम हो गई है। श्री चंद्रा ने आगे बढ़ते हुए कहा कि प्रेक्षकों को फील्‍ड में सभी महत्‍वपूर्ण निर्वाचन पदाधिकारियों पर पैनी नज़र रखनी चाहिए और आयोग की आँख और कान बनकर काम करना चाहिए।
           आधे दिन तक चले ब्रीफिंग सत्रों के दौरान वरिष्‍ठ उप निर्वाचन आयुक्‍त (योजना और स्‍वीप), श्री उमेश सिन्‍हा द्वारा अधिकारियों को निर्वाचन प्रबंधन के वि‍भिन्‍न पहलुओं के बारे में व्‍यापक और गहन जानकारी दी गई। साथ ही, श्री संदीप सक्‍सेना, वरिष्‍ठ उप निर्वाचन आयुक्‍त द्वारा निर्वाचक नामावली, आईटी अनुप्रयोगों, आदर्श आचार संहिता के पहलुओं पर जानकारी दी गई। राज्‍य के निर्वाचन प्रभारी के रूप में श्री सक्‍सेना ने हरियाणा राज्‍य की फील्‍ड स्‍तरीय चिंताओं से अधिकारियों को अवगत कराया। महाराष्‍ट्र राज्‍य के प्रभारी और आयोग में कानूनी प्रावधानों के प्रभारी श्री चंद्र भूषण, उप निर्वाचन आयुक्‍त, ने अनुपालन की जाने वाली बारीकियों से प्रेक्षकों को अवगत कराया। उप निर्वाचन आयुक्‍त श्री सुदीप जैन ने ध्‍यान रखे जाने वाले ईवीएम-वीवीपीएटी प्रोटोकॉलों के बारे में प्रेक्षकों को ब्रीफ किया। निर्वाचन योजना, प्रेक्षकों की भूमिका और दायित्‍वों, निर्वाचक नामावली मुद्दों, आदर्श आचार संहिता को लागू करना, कानूनी प्रावधानों, ईवीएम/वीवीपीएटी प्रबंधन, मीडिया सहभागिता और आयोग की फ्लैगशिप स्‍वीप (सुव्‍यवस्थित मतदाता शिक्षा एवं निर्वाचक सहभागिता) कार्यक्रम के तहत मतदाता सुविधा के लिए शुरू किए गए भांति भांति की गतिविधियों पर विस्‍तृत विषयपरक प्रस्‍तुतीकरण दिए गए। प्रेक्षकों को विभिन्‍न आईटी पहल और व्‍यय दिशा-निर्देशों से भी अवगत कराया गया।
           प्रेक्षक एप का उपयोग करते हुए, सामान्‍य, पुलिस और व्‍यय प्रेक्षक मोबाईल एप से संबंधित दस्‍तावेज़ अपलोड करने के लिए आयोग को अपनी रिपोर्ट सुरक्षित तरीके से प्रस्‍तुत कर सकते हैं। प्रेक्षक डयूटी पर रहते हुए भी इस एप के माध्‍यम से सभी महत्‍वपूर्ण सूचनाएं, अलर्ट और तत्‍काल संदेश प्राप्‍त कर सकेंगे। इससे प्रेक्षक तैनाती की स्थिति जान सकेंगे, आईडी कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे और अपनी प्रोफाइल को अद्यतन कर पाएंगे। प्रेक्षक उड़न दस्‍ते द्वारा मामले की जांच करने के बाद लिखित रिपोर्ट दे सकते हैं। प्रेक्षकों को अक्‍तूबर 2019 के अंत तक निर्वाचन प्रक्रिया की सम्‍पूर्ण अवधि के लिए आयोग में प्रतिनियुक्ति पर रखा गया है। 

    11 downloads

    Submitted

  21. Election Commission of India Firmly Stands by fool proof nature of ECI EVMs.

    ECI/PN/8/2019       Dated: 21st  January, 2019
     
    Press Note
    Subject: Election Commission of India Firmly Stands by fool proof nature of ECI EVMs.
    It has come to the notice of Election Commission of India that an event claiming to demonstrate EVMs used by ECI can be tampered with, has been organised in London. 
    Whereas, ECI has been wary of becoming a party to this motivated slugfest, ECI firmly stands by the empirical facts about fool proof nature of ECI EVMs deployed in elections in India. 
    It needs to be reiterated that these EVMs are manufactured in Bharat Electronics Limited (BEL) and Electronics Corporation of India Limited (ECIL) under very strict supervisory and security conditions and there are rigorous Standard Operating Procedures meticulously observed at all stages under the supervision of a Committee of eminent technical experts constituted way back in 2010.
    It is being separately examined as to what legal action can and should be taken in the matter.
     
     

    517 downloads

    Submitted

  22. ELECTION COMMISSION OF INDIA HOSTS INTERNATIONAL CONFERENCE ON ‘MAKING OUR ELECTIONS INCLUSIVE AND ACCESSIBLE’ AND RENEWS MoU ON ELECTORAL COOPERATION WITH BHUTAN

    ECI/PN/12 /2019         24th January, 2019
    PRESS NOTE
    ELECTION COMMISSION OF INDIA HOSTS
     INTERNATIONAL CONFERENCE ON 
     ‘MAKING OUR ELECTIONS INCLUSIVE AND ACCESSIBLE’   
    AND RENEWS
    MoU ON ELECTORAL COOPERATION WITH  BHUTAN
    The Chief Election Commissioner of India, Shri Sunil Arora and Election Commissioner Shri Ashok Lavasa today inaugurated an International Conference on ‘Making our Elections Inclusive and Accessible’. ECI is hosting the International Conference on the occasion of 9th National Voters Day which is observed on 25th January every year. Chairpersons/Chief Election Commissioners / Commissioner and Senior Officials from Election Management Bodies (EMBs) viz. Bangladesh, Bhutan, Kazakhstan, Maldives,  Russia & Sri Lanka and Heads/Senior Representatives of International Organisations viz. Malaysian Commonwealth Studies Centre, U.K.; International Centre for Parliamentary Studies, U.K. and International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA) have gathered in New Delhi to participate in the event. 

    In his Keynote Address, Sh. Sunil Arora, Chief Election Commissioner of India,  stated that  free, fair, transparent, credible and ethical elections are critical to the legitimacy of a democratic government. It is imperative that the voice of all categories of voters is included in democratic representation. Inclusive elections coupled with characteristics such as transparency, accountability and competitiveness add to the strength of democratic polity.  Speaking specifically of the Indian context, he strongly affirmed that ECI is always open to all kinds of feedback in all forms from all stakeholders particularly the political parties who are the most significant stakeholders after the voters.  He  stated that ECI is not going to be intimidated, coerced or pressurized into going back to ballot papers days. The position has been consistently maintained by successive Commissions and the same will be maintained in the future.   In ballot paper era there used to be innumerable complaints about impersonation and booth capturing by anti-social elements and musclemen etc. besides the inordinate delays in declaring results which sometimes spread from three to four days. We have kept a robust technical and administrative mechanism to safeguard the integrity of EVM. VVPATs have further enhanced the transparency of votes for the voters. 
    In context of the recent aspersions cast on EVMs used in elections, Shri Arora denounced the targeting of the machines, which unnecessarily are being dragged into motivated slugfest. “EVMs have been in use for the last two decades. Even in several elections since 2014, the machines have given different results in different elections.” Shri Arora mentioned that even in the recent elections in the five States, out of a total of 176,000 Polling Booths where EVMs were used, there were six incidents of violation of Standard Operating Procedure, that too in reserved EVMs not used in the actual elections. “Although the ratio is negligible but even in these cases stringent disciplinary action was taken and ECI has and always will have zero tolerance to any kind of errors in the election process” he reiterated. 
    Shri Arora also referred to the relevant UN Treaties viz; Universal Declaration of Human Rights (UDHR) 1948 and the International Covenants on Civil and Political Rights (ICCPR) 1966 etc. which have guided and provided strength and support to democracies across the world  in shaping up their constitutional, legislative, and legal framework for ‘Inclusive and Accessible Elections’.
    While addressing the participants, Election Commissioner, Sh. Ashok Lavasa mentioned that  Election Commission of India has played a pioneering role in organizing free, fair and credible elections in a transparent manner in the largest democracy in the world and leads the way in sharing best practices and knowledge skills with fellow EMBs.  He referred to the active role played by ECI in international arena in the field of Election Management through its close association with regional and world bodies like  FEMBoSA, AAEA, A-WEB and International IDEA. In this regard ECI has provided technical assistance to several countries like Jordan, Maldives, Namibia, Egypt, Bhutan and Nepal; undertaken Study/Observation Missions for Elections to a number of countries abroad and exchange visits for sharing of experiences and skills as also helped with capacity building programmes.
    Sh. Lavasa said “it is a tribute to Indian people, our democracy and the election machinery that what started as a voter base of 176 million people in 1951 is now a vast vocal electorate of almost 880 million with a voting percentage of about 66.4 % in 2014” 
    He noted that the better thing of the course is that the increase is across the spectrum, more women , more first time voters, more PwDs , more transgenders and more service voters.  The next milestone is to improve it further and work towards ethical voting, he emphasised.
    In his welcome address, Mr. Umesh Sinha, Senior Deputy Election Commissioner briefed the delegates about the contours of the International Conference on ‘Making our Elections Inclusive and Accessible’. He mentioned that ECI has led the way in the path to democracy during the last 68 years by conducting 16 General Elections to the Lok Sabha and more than 388 elections to the State Legislative Assemblies. ECI is globally recognised today as an institution of repute in imparting knowledge and sharing of best practices and skills with other EMBs through its robust International Cooperation Programme. He highlighted various initiatives taken by the ECI under its flagship programme Systematic Voters’ Education and Electoral Participation (SVEEP) for enhancing Inclusion among various categories of voters to encourage their electoral participation.   He expressed the hope that the ideas and experiences shared at this Conference would provide useful takeaways for all stakeholders in this endeavour.
    During the one-day Conference, there were sessions with Heads and senior delegates from EMBs and International Organisations, giving their presentations and sharing of their experiences, best practices and initiatives aimed at electoral engagement, enrolment and active participation aiming towards inclusive and accessible ballot exercise   in their respective countries.

    On the sidelines of the Conference ECI today also renewed the Memorandum of Understanding (MOU) for cooperation in the field of election management with the Election Commission of Bhutan. To mark the occasion, ECI also released the January 2019 issue of its Quarterly Magazine ‘VOICE International’.  The  magazine carries rich experiences for knowledge sharing on Inclusive and Accessible Elections across the democracies around the world.

    The international delegates have also been invited to attend the National Voters Day Celebrations in New Delhi on 25th January 2019 besides visiting the upcoming campus of the India International Institute of Democracy and Election Management (IIIDEM) at Dwarka, New Delhi. Some of the delegates will also witness the celebration of the Republic Day on 26th January 2019.

    262 downloads

    Submitted

  23. Election Commission of India organised a two day conference of Chief Electoral officers to review the poll preparedness.

    ECI/PN/5/2019    Dated: 12th January, 2019
    Press Note
     Subject: Election Commission of India organised a two day conference of Chief Electoral officers to review the poll preparedness.
    A two day conference of the Chief Electoral Officers of all the States and UTs was organized by the Election commission on 11th and 12th of January. A comprehensive review of poll preparedness of the states prior to the General elections 2019 was conducted through these two days.

    The primary focus of the Election commission was on the integrity of the electoral roll, meticulous planning for elections, EVM and VVPAT assessment and training and extensive voter outreach.
    Addressing the CEOs, the Chief Election Commissioner of India Sh. Sunil Arora emphasized the fact that the electoral roll that is currently under the process of revision and finalization will be used in the forthcoming General elections. Hence, this particular revision assumes additional importance and care must be taken to ensure the purity of the Roll. He also said that every effort must be made so that all voters are registered well in time. He reaffirmed the significance of the 1950 Helpline for the voters and its role as the First point of Care for the voter in finding her name in the Role, EPIC status and in connecting to the Election machinery and exercising her democratic right. He directed all the state CEOs to set in place support systems for the 1950 Helpline as early as possible.
    Sh. Arora reiterated the commitment of the Election commission of India to provide assured minimum facilities in all polling stations. He also directed the CEOs to have their Booth level, District level and state level Plans ready and conduct a meticulous assessment of all resources required for the conduct of elections. The States and the UTs must assess their EVM/ VVPAT requirements and also ensure adherence to the timelines specified for completion of their First Level checking. He laid stress upon extensive Hands on experience of the EVM and VVPAT among the voters as well as during the training of polling officials as it helps to minimize the glitches and also boosts confidence among the stakeholders.
    The Election Commissioner Sh. Ashok Lavasa, in his address to the CEOs reiterated the immense significance of the integrity of the electoral roll at this crucial juncture. He said that the entire election machinery must now be geared up in order to deliver yet another flawless election to the country. In order to accomplish this herculean task, a detailed planning process and a leadership role has to be assumed by the CEO at the state and the DEOs in the districts. He suggested to each state to reach out to each and every voter and develop innovative mechanisms to facilitate People with disability. He also emphasized upon coordination with bordering states as well as with other agencies in order to give more teeth to the expenditure Monitoring mechanisms operative in the states.
    Through the two day conference, each and every aspect of conduct of election including availability of sufficient budget, manpower, resources, SVEEP, planning, polling station arrangements and IT applications including Suvidha, Sugam and C-Vigil were discussed in detail and the preparedness of  States/UTs on each of these parameters was assessed.
    The five states which had recently undergone Assembly elections – Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Mizoram, Telangana and Rajasthan gave a presentation on the take aways and the learnings from their experiences. Chhattisgarh had developed an app to track their polling personnel which streamlined the process. Madhya Pradesh developed an app to ensure queue less voting experience for people with disabilities, pregnant women and women with infants. These five states demonstrated how technology can be leveraged to enhance voter experience and also provide crucial data in an instant to the election officers.
    Mizoram highlighted its successful conduct of elections despite initial problems. The Mizoram experience was on of building bridges with the civil society organizations, opening dialogue and also the setting up of polling stations for the Bru community in coordination with the state of Tripura was a notable achievement.
    Both Rajasthan and Telangana cited several instances of innovative sveep campaigns incorporating local cultural practices which led to a good turn out in these states.
    All the other CEOs of states and UTs made comprehensive presentations to the Commission on the key areas of their preparations for the forthcoming Lok Sabha Elections 2019.

    595 downloads

    Submitted

  24. Election Commission of India reaffirms Non-Tamperability of EVMs

    ECI/PN/10/2019   Dated: 22nd January, 2019                                                                          
    Press Note
    Subject: Election Commission of India reaffirms Non-Tamperability of EVMs
    In the wake of the motivated controversy about ECI EVMs, attempted to be created by one so called ‘cyber expert’ Mr Syed Shuja, the Technical Experts Committee (TEC) members - Prof D T Shahani, Prof Emeritus IIT Delhi and Prof Rajat Moona, Director IIT Bhilai and Prof D K Sharma, Prof Emeritus IIT Bombay (Mumbai), have reconfirmed to the ECI today that :
    The ECI-EVMs are stand-alone machines designed to connect only amongst ECI-EVM units (Ballot Unit, Control Unit and VVPAT) through cables that remain in full public view.There is no mechanism in ECI-EVMs to communicate with any device through wireless communication on any Radio Frequency.All versions of ECI-EVMs are regularly and rigorously tested against low to high wireless frequencies. These tests include and go beyond the standard tests specified for electronic equipments ECI-EVMs are regularly tested for proper functioning under all kind of operating conditions.  ECI-EVMs are also regularly tested for code authentication and verification. In the context of Sh Syed Shuja alleging about the two side printing of VVPAT paper which allegedly retains lower tampered print while the front side print as verified by the voter, getting erased, the TEC clarified that VVPATs use thermal printers which can print only on one side of thermal paper. The print is fully visible through the viewing window. The paper rolls used in VVPATs have only one-sided thermal coating and hence can be printed only on one side. The VVPAT paper print lasts atleast for five years. 
    CMDs of Bharat Electronics Limited and Electronics Corporation of India Limited, who are the sole manufacturers of EVMs and now also VVPATs, also reaffirmed that all the TEC prescribed Standard Operating Procedures are scrupulously adhered to and observed. 
    It is however reiterated that while ECI-EVMs might malfunction sometimes like any other machine due to component failures and stop working, but even such a malfunctioning ECI-EVM would not record any vote incorrectly. It is reaffirmed that ECI-EVMs are not tamperable. 
    ECI has also lodged an FIR u/s 505(1)(b) of IPC against Mr Shuja with DCP, New Delhi district.

    428 downloads

    Submitted

  25. Election Commission of India to host International Conference on ‘Making Our Elections Inclusive and Accessible’

    ECI/PN/11/2018     Dated 23rd January, 2019
    PRESS NOTE
    Sub: Election Commission of India to host International Conference on ‘Making Our Elections Inclusive and Accessible’ 
    In consonance with the 9th National Voters’ Day to be held on 25th January 2019, Election Commission of India (ECI) is going to host an International Conference on ‘Making Our Elections Inclusive and Accessible’ on 24th January 2019. Besides Chief Election Commissioner Sh. Sunil Arora and Election Commissioner Sh. Ashok Lavasa, Heads and dignitaries from six Election Management Bodies (EMBs) viz. Bangladesh, Bhutan, Kazakhstan, Maldives, Russia & Sri Lanka and three International Organisations viz. Malaysian Commonwealth Studies Centre, U.K and International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA) and International Centre for parliamentary Studies (ICPS) will participate in the event. 
    There will be two sessions during the Conference where representatives from the EMBs and International Organisations will participate and share their experiences, best practices and initiatives aimed at electoral engagement, enrolment and active participation in inclusive and accessible voting exercise in various countries. 
    During the Conference another issue of ECI’s quarterly magazine “Voice International” will be released which will carry the theme of “Making polling stations accessible and voter friendly”. On the sidelines of the Conference, ECI will also renew Memorandum of Understanding (MOU) for cooperation in the field of election management with the Election Commission of Bhutan.
    The MoUs provide for an institutional framework and aim for promotion of exchanges of knowledge and experience in the field of organizational and technical development, with a view to strengthen the administration of electoral processes; exchange of information, material, expertise and technical know-how relating to electoral processes and systems; training of personnel and organizational development and capacity building.
    Election Commission of India has, so far, signed MOUs with twenty-five Election Management Bodies and International Organizations (viz. Australia, Bosnia-Herzegovina, Brazil, Chile, Fiji, Georgia, Ivory Coast, Guinea, Republic of Korea, Kyrgyz Republic, Libya, Mauritius, Mexico, Moldova, Myanmar, Nepal, Russia, South Africa, Suriname, Yemen and United Nations, Intl. IDEA & IFES). 
    The International Conference is being organised with the purpose of sharing the experience of different EMB’s, International Institutions and Experts with regard to analysis of barriers, policy interventions, strategies, programmes, good practices and technological innovation for inclusive and accessible election. The international delegates will also attend the National Voters’ Day Celebrations in New Delhi besides visiting the new campus of the India International Institute of Democracy and Election Management (IIIDEM) at Dwarka, New Delhi on 25th January 2019. 

    650 downloads

    Submitted


ईसीआई मुख्य वेबसाइट


eci-logo.pngभारत निर्वाचन आयोग एक स्‍वायत्‍त संवैधानिक प्राधिकरण है जो भारत में निर्वाचन प्रक्रियाओं के संचालन के लिए उत्‍तरदायी है। यह निकाय भारत में लोक सभा, राज्‍य सभा, राज्‍य विधान सभाओं और देश में राष्‍ट्रपति एवं उप-राष्‍ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचनों का संचालन करता है। निर्वाचन आयोग संविधान के अनुच्‍छेद 324 और बाद में अधिनियमित लोक प्रतिनिधित्‍व अधिनियम के प्राधिकार के तहत कार्य करता है। 

मतदाता हेल्पलाइन ऍप

हमारा नया मोबाइल ऐप ‘मतदाता हेल्‍पलाइन’ प्‍ले स्‍टोर से डाउनलोड करें। ‘मतदाता हेल्‍पलाइन’ एन्‍ड्रॉड ऐप आपको निर्वाचक नामावली में अपना नाम खोजने, ऑनलाइन प्ररूप भरने, निर्वाचनों के बारे में जानने, और सबसे महत्‍वपूर्ण शिकायत दर्ज करने की आसान सुविधा उपलब्‍ध कराता है। आपकी भारत निर्वाचन आयोग के बारे में हरेक बात तक पहुंच होगी। आप नवीनतम  प्रेस विज्ञप्ति, वर्तमान समाचार, आयोजनों,  गैलरी तथा और भी बहुत कुछ देख सकते हैं। 
आप अपने आवेदन प्ररूप और अपनी शिकायत की वस्‍तु स्थिति के बारे में पता कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें। आवेदन के अंदर दिए गए लिंक से अपना फीडबैक देना न भूलें। 

×
×
  • Create New...