मतदाता हेल्पलाइन ऐप (एंड्राइड के लिए)
अंग्रेज़ी में देखें   |   मुख्य विषयवस्तु में जाएं   |   स्क्रीन रीडर एक्सेस   |   A-   |   A+   |   Theme
Jump to content

Press Releases 2019

121 files

  1. आंध्र प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश, ओडिशा और सिक्‍किम में लोक सभा ओर विधान सभाओं के लिए साधारण निर्वाचन 2019 के लिए कार्यक्रम की घोषणा

    आंध्र प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश, ओडिशा और सिक्‍किम में लोक सभा ओर विधान सभाओं के लिए साधारण निर्वाचन 2019 के लिए कार्यक्रम की घोषणा
     
    प्रेस नोट डाउनलोड करने का वैकल्‍पिक लिंक :  आंध्र प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश, ओडिशा और सिक्‍किम में लोक सभा ओर विधान सभाओं के लिए साधारण निर्वाचन 2019 के लिए कार्यक्रम की घोषणा
     
     
     
     

    46,603 downloads

    Submitted

  2. ANNOUNCEMENT OF SCHEDULE FOR GENERAL ELECTIONS TO LOK SABHA AND LEGISLATIVE ASSEMBLIES IN ANDHRA PRADESH, ARUNACHAL PRADESH, ODISHA & SIKKIM, 2019.

    No. ECI/PN/24/2019     Dated:10th March, 2019
     PRESS NOTE
     SUBJECT: ANNOUNCEMENT OF SCHEDULE FOR GENERAL ELECTIONS TO LOK SABHA AND LEGISLATIVE ASSEMBLIES IN ANDHRA PRADESH, ARUNACHAL PRADESH, ODISHA & SIKKIM, 2019.
     In continuation of the Commission’s Press Note No. ECI/PN/23/2019, dated 10th March, 2019, the following may be read as:
    2.         The date of poll in respect of Bye Elections for 18 ACs of Tamil Nadu, as mentioned at Sl.No. 14 to Sl. No. 31, as already scheduled for Phase 2(Two) of Election, shall be read as 18th April, 2019 instead of 23rd April, 2019.
    3.         In the details of Schedule No. 3, 4 & 5 in respect of PC (3-Anantnag) in Jammu & Kashmir, the Date of Issue of Notification, Last Date of Filing Nominations, Scrutiny of Nominations & Last Date for Withdrawal of Candidature, shall be read as 28th March, 2019, 04th April, 2019, 05th April, 2019 & 08th April, 2019, respectively only with Dates of Poll as 23rd April, 2019, 29th April, 2019 & 06th May, 2019, respectively.
    4.         Accordingly, the election schedule for Anantnag PC of Jammu & Kashmir will be held as per schedule:
    1
    Issue of Notification­
    28.03.2019
    2
    Last Date of filing Nominations
    04.04.2019
    3
    Scrutiny of Nominations
    05.04.2019
    4
    Last date for withdrawal of Candidature
    08.04.2019
    5 (a)
    Date of poll (in Anantnag District)
    23.04.2019
    5 (b)
    Date of poll (in Kulgam District)
    29.04.2019
    5 (c)
    Date of poll (Shopian & Pulwama Districts)
    06.05.2019
    6
    Counting of Votes
    23.05.2019
     

    7,534 downloads

    Submitted

  3. Voter Helpline: 1950

    No. ECI/PN/19/2019          Dated: 22nd February, 2019
    PRESS NOTE
     
    Subject: Voter Helpline: 1950
    In view of the impending General Elections, the Election Commission of India has strengthened its Voter Helpline to make it easy for the Voters to get authentic information pertaining to their voter registration.  The range of services provided by the Helpline Number 1950 have been refurbished and made easily accessible.
    The enrolled electors in the Electoral Roll can check the details of their personal information, the Polling Station planned for them to visit on the Poll Day and to know the contact details of Booth Level Officers, Electoral Registration Officers and District Election Officers, by using the Voter Helpline Mobile App or through www.nvsp.in  Portal or by calling 1950 Helpline Number.  In the same line, services through SMS can also be availed by citizens by sending SMS without any cost to 1950.  Formats in which such SMSs can be sent are:
    (i) ECI <EPIC Number>  <0 (for reply in English) or <1 (for reply in the regional language).   (ii) ECIPS <EPIC Number>    This will fetch the address of the Polling Station, where the said EPIC Number bearer needs to go to cast the vote.
    (iii) ECICONTACT <EPIC Number>   This will fetch the reply providing the sender with contact details of Booth Level Officers, Electoral Registration Officers and District Election Officers.
    Since mere possession of EPIC Card is not enough for the electors but their names should also be there in the electoral roll for enabling them to cast their vote on the poll day, it is necessary that the citizens/electors should check that their names figure in the electoral rolls.  If they are not enrolled, they can submit Form 6 online through www.nvsp.in or submit the form through Mobile APP or hard copy to the respective ERO Offices.  If there is any correction needed, they can submit Form 8 for necessary correction online through NVSP or through Mobile App or hard copy to respective ERO offices.  Also if their addresses are changed within the part, they need to submit Form 8A on the same lines as above.
    It is also clarified that all these services can be obtained directly or by approaching the concerned officials appointed by the Election Commission of India.  ECI has not authorized any intermediaries to provide these services.
     

    2,190 downloads

    Submitted

  4. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आगामी साधारण निर्वाचन 2019 के लिए मतदाता  सत्‍यापन सूचना कार्यक्रम (वीवीआईपी) का शुभारंभ

    भा.नि.आ./प्रे.नो./16/2019     दिनांक   08.02.2019
    प्रेस नोट
    विषय : भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आगामी साधारण निर्वाचन 2019 के लिए मतदाता  सत्‍यापन सूचना कार्यक्रम (वीवीआईपी) का शुभारंभ
    भारत निर्वाचन आयोग ने आगामी साधारण निर्वाचन  2019 के लिए नागरिकों हेतु उनके नामों, नए रजिस्ट्रीकरणों, मतदाता विवरणों में परिवर्तनों और मतदाता पहचान पत्रों में शुद्धि के लिए मतदाता सत्‍यापन एवं सूचना कार्यक्रम (वीवीआईपी) का शुभारंभ किया है। भारत निर्वाचन आयोग ने इस वीवीआईपी कार्यक्रम के लिए अनेक चैनलों से मदद ली है। भारत निर्वाचन आयोग ने समस्त भारत में सभी जिलों में सम्पर्क केन्द्र भी स्थापित किए हैं। वोटर हेल्पलाइन नम्बर 1950 है। कॉल करने वालों की सहायता करने के लिए सम्पर्क केन्द्रों में नवीनतम सूचना एवं टेलीकॉम अवसंरचना उपलब्ध करवाई गई है ।

    साधारण निर्वाचन 2019 के संचालन के लिए वीवीआईपी कार्यक्रम का शुभारंभ सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के प्रयोग से संबंधित 2 दिवसीय गहन प्रशिक्षण-सह-कार्यशाला के दौरान किया गया था । प्रशिक्षण-सह-कार्यशाला में सभी राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों के मुख्य अपर निर्वाचन अधिकारियों, आईटी प्रभारियों, नोडल अधिकारियों, राज्य स्तरीय मास्टर प्रशिक्षकों एवं तकनीकी रिसोर्स व्यक्तियों ने भाग लिया ।
          इस अवसर पर बोलते हुए, निर्वाचन आयुक्‍त, श्री अशोक लवासा ने कहा कि प्रौद्योगिकी की ताकत यह है कि इसे सभी लोगों के इस्‍तेमाल करने के लिए आसान बनाया जा सकता है। उन्होंने कार्यशाला में भाग ले रहे व्‍यक्तियों को इन विषयों को आत्मसात करने और आगे इन्‍हें सभी को व्यापक रूप से समझाने के लिए प्रोत्साहित किया । श्री लवासा ने प्रतिभागियों को स्मरण दिलाया कि भारत निर्वाचन आयोग के प्रयासों का केन्द्रीय थीम निर्वाचनों को अधिकाधिक समावेशी बनाना है। इन एप्‍लीकेशनों के प्रयोग से, उचित प्रतिक्रियाएं सुनिश्चित की जानी चाहिए क्योंकि नागरिक अच्छी गुणवत्ता वाली सेवाओं की मांग करते हैं ।
          मुख्य निर्वाचन आयुक्त, श्री सुनील अरोड़ा ने कहा कि प्रौद्योगिकी वास्तव में एक प्रमुख स्थिति परिवर्तक है । प्रशिक्षण कार्यशालाओं में मुख्य उद्देश्य सुनना, सीखना, आत्मसात करना और उसका उपयोग करना होना चाहिए । उन्होंने संकेत दिया कि अब निर्वाचनों में कुछ ही समय बचा है और जो कुछ भी सीखा हुआ है उसे पूरी तरह समेकित करके मतदाता को सुविधाएं प्रदान करने में उसका उपयोग सुनिश्चित किया जाना चाहिए ।
          सभी राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों को जिन एप्लीकेशन के लिए प्रशिक्षण दिया गया था उनमें से एक महत्वपूर्ण एप्लीकेशन सी विजिल था । सी विजिल एप आदर्श आचार संहिता / व्यय उल्लंघन का समय अंकित करते हुए, साक्ष्य आधारित सबूत उपलब्ध करवाता है जिसमें अपने आप अवस्थिति सम्‍बन्‍धी आंकड़ों के साथ-साथ सजीव फोटो / वीडियो आ जाते हैं । कोई भी नागरिक मोबाइल एप के माध्यम से शिकायत दर्ज कर सकता है । उसके बाद उड़न दस्ते मामले की छानबीन करते हैं और रिटर्निंग अधिकारी निर्णय लेता है । निर्धारित समय सीमा के भीतर सी विजिल की वस्‍तुस्थिति को सी विजिल शिकायतकर्ता के साथ साझा किया जा सकता है ।
          इस अवसर पर सी विजिल प्रयोक्ता मैनुअल एवं ईवीएम प्रबंधन प्रणाली प्रयोक्ता मैनुअल भी जारी किए गए । आज 'वोटर हेल्पलाइन' नामक एक नया एंड्राएड आधारित मोबाइल एप भी शुरू किया गया । यह एप सभी नागरिकों को निर्वाचक नामावली में अपने नामों को ढूंढने, ऑनलाइन फार्म भेजने, एप्लीकेशन की स्थिति की जांच करने, शिकायत दर्ज करने और अपने मोबाइल एप पर  उत्तर प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करता है । इस मोबाइल एप के माध्यम से सभी फार्म, परिणाम, अभ्यर्थी शपथ पत्र, प्रेस नोट, मतदाता जागरूकता और महत्वपूर्ण अनुदेश उपलब्ध हैं ।
          दिव्यांग व्यक्तियों को नए रजिस्ट्रीकरण, पते में परिवर्तन, विवरणों में परिवर्तन और मोबाइल एप्लीकेशन के प्रयोग से स्वयं को दिव्यांग व्यक्ति के रूप में चिन्हित करने के लिए आवेदन करने में सहायता करने हेतु एक 'दिव्यांग एप' भी शुरू किया गया था । दिव्यांग व्यक्तियों के केवल सम्पर्क विवरणों को प्रविष्ट करते ही, बूथ स्‍तरीय अधिकारी के पास उनकी दहलीज तक सुविधाएं पहुंचाने के लिए संदेश पहुंच जाता है। दिव्यांग व्यक्ति मतदान के दौरान व्हीलचेयर की भी मांग कर सकते हैं ।
          भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नवीनतम प्रौद्योगिकी के प्रयोग से मौजूदा निर्वाचन प्रणाली का संवर्धन होने के अलावा नूतन निर्वाचन कार्यकलापों का भी प्रचार हुआ है । निर्वाचनों के प्रभावी  संचालन के लिए, भारत निर्वाचन आयोग को निर्वाचनों की दिन-प्रतिदिन की प्रक्रियाओं में सुव्यवस्थित प्रौद्योगिकी के प्रयोग को समेकित करने का एक मार्ग प्राप्त हो गया है ।

    3,522 downloads

    Submitted

  5. General election to 17th Lok Sabha, 2019 and State Legislative Assemblies of Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Odisha and Sikkim 2019 - Media Coverage during the period referred to in Section 126 of RP Act, 1951.

    No. ECI/PN/ 36/2019            Date:   23rd March, 2019
    PRESS NOTE
    Sub: General election to 17th Lok Sabha, 2019 and State Legislative Assemblies of Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Odisha and Sikkim 2019 - Media Coverage during the period referred to in Section 126 of RP Act, 1951.
    The Schedule for holding general election to the 17th Lok Sabha 2019 and Legislative Assemblies of Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Odisha and Sikkim 2019 has been announced on 10th March, 2019.  Poll is scheduled to be held in multiple phases. Section 126 of the Representation of the People Act, 1951, prohibits displaying any election matter by means, inter alia, of television or similar apparatus, during the period of 48 hours before the hour fixed for conclusion of poll in a constituency. The relevant portions of the said Section 126 are re-produced below:
    (126. Prohibition of public meeting during period of forty-eight hours ending with hour fixed for conclusion ofpoll-
    (1) No person shall-
    (a).....................
    (b) Display to the public any election matter by means of cinematograph, television or other similar apparatus;
    (c)........................
    In any polling area during the period of forty-eight hours ending with the hour fixed for the conclusion of the poll for any election in the polling area.
    (2) Any person who contravenes the provisions of sub-section (1) shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to two years, or with fine, or with both.
    (3) In this Section, the expression “election mater” means any.matter intended or calculated to influence or affect the result of an election)
    2. During elections, there are sometimes allegations of violation of the provisions of the above Section 126 of the Representation of the People Act, 1951 by TV channels in the telecast of their panel discussions/debates and other news and current affairs programmes. The Commission has clarified in the past that the said Section 126 prohibits displaying any election matter by means, inter alia, of television or similar apparatus, during the period of 48 hours ending with the hour fixed for conclusion of poll in a constituency. "Election matter" has been defined in that Section as any matter intended or calculated to influence or affect the result of an election. Violation of the aforesaid provisions of Section 126 is punishable with imprisonment upto a period of two years, or with fine or both.
    3. The Commission once again reiterates that the TV/Radio channels and cable networks/internet website/social media platforms should ensure that the contents of the programmes telecast/broadcast/ displayed by them during the period of 48 hours referred to in Section 126 do not contain any material, including views/appeals by panelists/participants that may be construed as promoting/ prejudicing the prospect of any particular party or candidate(s) or influencing/ affecting the result of the election. This shall, among other things include display of any opinion poll and of standard debates, analysis, visuals and sound-bytes.
    4. In this connection, attention is also invited to Section 126A of the R.P. Act 1951, which prohibits conduct of Exit poll and dissemination of its results during the period mentioned therein, i.e. the hour fixed for commencement of poll in the first phase and half an hour after the time fixed for close of poll for the last phase in all the States.
    5. During the period not covered by Section 126, concerned TV/Radio/Cable/FM channels/internet websites/Social Media platforms are free to approach the state/ district/ local authorities for necessary permission for conducting any broadcast/Telecast related events (other than exit polls) which must also conform to the provisions of the model code of conduct, the programme code laid down by the Ministry of Information and Broadcasting under the Cable Network  (Regulation)  Act  with  regard to decency,  maintenance  of communal  harmony,  etc.  All Internet websites and Social Media platforms must also comply with the provisions of The Information      Technology      Act,      2000     and      ECI     guidelines No-491/SM/2013/Communication, dt 25thOctober,2013, for all political content on their platform. As regards political advertisement, the same needs pre-certification by the Committees set up at State/District level as per the Commission's order  No. 509/75/2004/JS-I, dt 15th April,2004.
    6. Attention of all print media is also drawn to the following guidelines issued    by Press Council of India to follow for observance during the election:
    i. It will be the duty of the Press to give objective reports about elections and the candidates.  The newspapers are not expected to indulge in unhealthy election campaigns, exaggerated reports about any candidate/party or incident during the elections.  In practice, two or three closely contesting candidates attract all the media attention. While reporting on the actual campaign, a newspaper may not leave out any important point raised by a candidate and make an attack on his or her opponent. ii. Election campaign along communal or caste lines is banned under the election rules. Hence, the Press should eschew reports, which tend to promote feelings of enmity or hatred between people on the ground of religion, race, caste, community orlanguage. iii. The Press should refrain from publishing false or critical statements in regard to the personal character and conduct of any candidate or in relation to the candidature or withdrawal of any candidate or his candidature, to prejudice the prospects of that candidate in the elections. The Press shall not publish unverified allegations against any candidate/party. iv. The Press shall not accept any kind of inducement, financial or otherwise, to project a candidate/party. It shall not accept hospitality or other facilities offered to them by or on behalf of any candidate/party.
    v. The Press is not expected to indulge in canvassing of a particular candidate/party. If it does, it shall allow the right of reply to the other candidate/party.
    vi. The Press shall not accept/publish any advertisement at the cost of public exchequer regarding achievements of a party/ governmentin power.
    vii. The Press shall observe all the directions/ orders/instructions of the Election Commission/Returning Officers or Chief Electoral Officer issued from time to time.
     
    7. Attention of the electronic media is invited to the "Guidelines for Election Broadcasts" issued by NBSA dt 3rd March, 2014.
    i. News broadcasters should endeavour to inform the public in an objective manner, about relevant electoral matters, political parties, candidates, campaign issues and voting processes as per rules and regulations laid down under The Representation of the People Act 1951 and by the Election Commission of India. ii. News channels shall disclose any political affiliations, either towards a party or candidate. Unless they publicly endorse or support a particular party or candidate, news broadcasters have a duty to be balanced and impartial, especially in their election reporting.
    iii. News broadcasters must endeavour to avoid all forms of rumor, baseless speculation and disinformation, particularly when these concern specific political parties or candidates. Any candidate/political party, which has been defamed or is a victim of misrepresentation, misinformation or other similar injury by broadcast of information should be afforded prompt correction, and where appropriate granted an opportunity of reply.
    iv. News broadcasters must resist all political and financial pressures which may affect coverage of elections and election related matters.
    v. News broadcasters should maintain a clear distinction between editorial and expert opinion carried on their news channels.
    vi. News broadcasters that use video feed from political parties should disclose it and appropriately tagged.
    vii. Special care must be taken to ensure that every element of news/ programmes dealing with elections and election related matters is accurate on all facts relating to events, dates, places and quotes. If by mistake or inadvertence any inaccurate information is broadcast, the broadcaster must correct it as soon as it comes to the broadcaster's notice with the same prominence as was given to the original broadcast.
    viii. News broadcasters, their journalists and officials must not accept any money, or valuable gifts, or any favour that could influence or appear to influence, create a conflict of interest or damage the credibility of the broadcaster or their personnel.
    ix. News broadcasters must  not  broadcast  any  form  of  'hate  speech' or other obnoxious content  that may lead  to incitement  of violence or promote public unrest or disorder as election campaigning based  on communal or caste factors is prohibited under Election Rules. News broadcasters should strictly avoid reports which tend to promote feelings of enmity or hatred among people, on the ground of religion, race, caste, community, region or language.
    x. News broadcasters are required to scrupulously maintain a distinction between news and paid content.  All paid content should be clearly marked as "Paid Advertisement" or "Paid Content”: and paid content must be carried in compliance with the "Norms & Guidelines on Paid News" dated 24.11.2011 issued by NBA.
    xi Special care must be taken to report opinion polls accurately and fairly, by disclosing to viewers as to who commissioned, conducted and paid for the conduct of the opinion polls and the broadcast. If a news broadcaster carries the results of an opinion poll or other election projection, it must also explain the context, and the  scope and limits of such polls with their limitations. Broadcast of opinion polls should be accompanied by information to assist viewers to understand the poll's significance, such as  the methodology used, the sample size, the margin of error, the fieldwork dates, and data used. Broadcasters should also disclose how vote shares  are converted to seat shares.
    xii. The broadcasters shall not broadcast any "election matter" i.e. any matter intended or calculated to influence or affect the result of an election, during the 48 hours ending with the hours fixed for the conclusion of poll in  violation of Section 126(1)(b) of  the Representation of the People Act1951.
    xiii. The Election Commission of India (ECI) will monitor the broadcasts made by news broadcasters from the time elections are announced until the conclusion and announcement of election results. Any violation by member broadcasters reported to the News Broadcasting Standards Authority (NBSA) by the Election Commission will be dealt with by the NBSA under its regulations.
    xiv. Broadcasters should, to the extent possible, carry voter education programmes to effectively inform voters about the voting process,  the importance of voting, including how, when and where to vote, to register to vote and the secrecy of theballot.
    xv. News broadcasters must not air any final, formal and definite results until such results are formally announced by the Election Commission of India, unless such results are carried with clear disclaimer that they are unofficial or incomplete or partial results or projections which should not be taken as final results.
     
    8. Internet and Mobile Association of India (IAMAI) has also developed a “Voluntary Code of Ethics” for all the participating social media platforms to ensure free, fair & ethical usage of their platforms to maintain integrity of electoral process during the general elections to the Lok Sabha 2019 and Legislative Assemblies of four states and the bye-elections being held simultaneously. Attention of all concerned Social Media platforms is invited to the following text of “Voluntary Code of Ethics” dt 20th March, 2019:   
    i. Participants will endeavour to, where appropriate and keeping in mind the principle of freedom of expression, deploy appropriate policies and processes to facilitate access to information regarding electoral matters on their products and/ or services.
    ii. Participants will endeavour to voluntarily undertake information, education and communication campaigns to build awareness including electoral laws and other related instructions. Participants will also endeavour to impart training to the nodal officer at ECI on their products/ services, including mechanism for sending requests as per procedure established by law.
    iii. Participants and the Election Commission of India (ECI) have developed a notification mechanism by which the ECI can notify the relevant platforms of potential violations of Section 126 of the Representation of the People Act, 1951 and other applicable electoral laws in accordance with procedures established by law. These valid legal orders will be acknowledged and/ or processed within 3 hours for violations reported under Section 126 as per the Sinha Committee recommendations. All other valid legal requests will be acted upon expeditiously by the Participants, based on the nature of reported violation.
    iv. Participants are creating/opening a high priority dedicated reporting mechanism for the ECI and appoint dedicated person(s) / teams during the period of General Elections to interface with and to exchange feedback as may assist with taking expeditious action upon receipt of such a lawful request, following due legal process, from the ECI.
    v. Participants will provide a mechanism for relevant political advertisers, in accordance with their obligations under law, to submit pre-certificates issued by ECI and/ or Media Certification & Monitoring Committee (MCMC) of the ECI in relation to election advertisements that feature names of political parties, candidates for the 2019 General Elections. Further, Participants shall expeditiously process/action paid political advertisements lawfully notified to Participants by the ECI that do not feature such certification.
    vi. Participants will commit to facilitating transparency in paid political advertisements, including utilising their pre-existing labels/ disclosure technology for such advertisements.
    vii. Participants will, pursuant to a valid request received from the ECI, via Internet and Mobile Association of India (IAMAI) provide an update on the measures taken by them to prevent abuse of their respective platforms.
    viii. IAMAI will coordinate with the Participants on the steps carried out under this Code and IAMAI as well as Participants will be in constant communication with the ECI during the election period.
    The above guidelines should be duly observed for compliance by all the concerned media.

    1,249 downloads

    Submitted

  6. संपूर्ण देश के सामुदायिक रेडियो स्‍टेशनों ने मतदाता शिक्षा और जागरूकता के लिए अपना सर्वोत्‍तम योगदान देने का आश्‍वासन दिया।

    सं.भानिआ/पीएन/44/2019   
    दिनांक: 30 मार्च, 2019
    प्रेस नोट
    संपूर्ण देश के सामुदायिक रेडियो स्‍टेशनों ने मतदाता शिक्षा और जागरूकता के लिए अपना सर्वोत्‍तम योगदान देने का आश्‍वासन दिया।
    120 सामुदायिक रेडियोज ने भारत अंतरराष्‍ट्रीय लोकतंत्र एवं निर्वाचन प्रबंधन संस्‍थान (आईआईआईडीईएम) में भारत निर्वाचन आयोग की स्‍वीप कार्यशाला में भाग लिया।
    भारत निर्वाचन आयोग ने अपनी तरह की प्रथम पहल में मतदाताओं को शिक्षित और जागरूक करने के लिए देश भर के 150 सामुदायिक रेडियो स्‍टेशनों तक पहुंच बनाई है। इस कार्यशाला का आयोजन सिकिंग मॉडर्न एप्लिकेशंज फॉर रियल ट्रांसफॉरमेशन (स्‍मार्ट) की सहभागिता से भारत अंतरराष्‍ट्रीय लोकतंत्र एवं निर्वाचन प्रबंधन संस्‍थान (आईआईआईडीईएम) द्वारा आईआईआईडीईएम, द्वारका, नई दिल्‍ली में किया गया। इस कार्यशाला का प्रमुख उद्देश्‍य मतदाता शिक्षा और जागरूकता हेतु सामुदायिक रेडियोज को प्रशिक्षण देना और इनका क्षमता निर्माण करना था।
    29 मार्च, 2019 को समापन संबोधन में, श्री उमेश सिन्‍हा, वरिष्‍ठ उप-निर्वाचन आयुक्‍त, भारत निर्वाचन आयोग, ने कहा कि सामुदायिक रेडियो देश के अंतिम मतदाता तक पहुंच बनाने के लिए सर्वोत्‍तम साधनों में से एक है। उन्‍होंने कहा कि ये कार्यशालाएं दीर्घकालिक और सतत विनियोजन की शुरूआत मात्र थीं और सामुदायिक रेडियो मतदाताओं को प्रेरित करने और एकजुट करने, निर्वाचक नामावली में अल्‍पसेवित मतदाताओं को सूचीबद्ध करने और उन्‍हें मतदान केन्‍द्रों तक जाने हेतु एकजुट करने, उन्‍हें उनके अधिकारों और दायित्‍वों के प्रति शिक्षित करने तथा जागरूक और शिक्षित मतदाता बनाने में एक निर्णायक भूमिका निभा सकता है। उन्‍होंने बल देकर कहा कि प्रत्‍येक मतदाता देश का प्रथम प्रतिनिधि है, वे सिपाही हैं और लोकतंत्र को सुरक्षित रखने में महत्‍वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पूरे देश के सभी मतदाताओं के पास एक जैसी शक्ति है। निर्वाचन सभी के लिए समान अवसर उपलब्‍ध कराते हैं, क्‍योंकि प्रत्‍येक मत की शक्ति समान होती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मत कौन डालता है – चाहे धनवानों में से सबसे अधिक धनी हो अथवा निर्धनों में से सबसे अधिक निर्धन हो। उन्‍होंने कहा कि सामुदायिक रेडियो अपनी स्‍थानीय बोलियों में विषय-वस्‍तु तैयार करके और जमीनी स्‍तर पर मतदाता शिक्षा और जागरूकता की प्रक्रिया की पैठ बनाकर लोकतंत्र को मजबूत बनाने में महत्‍वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। उन्‍होंने आश्‍वासन दिया कि सामुदायिक रेडियो स्‍टेशन अब मतदाता शिक्षा कार्यक्रम का अभिन्‍न अंग होगा।
    श्री चंद्र भूषण कुमार, उप-निर्वाचन आयुक्‍त एवं महानिदेशक, आईआईआईडीईएम द्वारा 25 मार्च को इस कार्यशाला का शुभांरभ किया गया; उन्‍होंने दोहराया कि सामुदायिक रेडियोज नामावली में मतदाता नामांकन एवं ‘‘लोकतंत्र के त्‍यौहार’’ में उनकी सहभागिता बढ़ाने में निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। उन्‍होंने यह भी कहा कि ‘कोई भी मतदाता न छूटे’ की टैगलाइन का प्रयोजन यह सुनिश्चित करना था कि प्रत्‍येक पात्र मतदाता अपने मत का महत्‍व समझे, चाहे उसकी आर्थिक स्थिति, वर्ग, जाति अथवा व्‍यवसाय कुछ भी हो, । उन्‍होंने प्रवासी कामगारों, बेघरों, जनजातीय व्‍यक्तियों, दिव्‍यांगजनों, सेवा मतदाताओं, अप्रवासी भारतीयों को शामिल करने के लिए किए गए उपायों के बारे में भी बताया। उन्‍होंने कहा कि आयोग का प्रयास यह सुनिश्चित करना है कि स्‍वतंत्र और भयरहित निर्वाचन हों तथा सामुदायिक रेडियो निर्वाचन आयोग को सहयोग देने में महत्‍वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

    स्‍मार्ट की संस्‍थापक सुश्री अर्चना कपूर ने कहा कि इस अभियान में सामुदायिक रेडियो स्‍टेशनों का समावेशन इन स्‍टेशनों द्वारा जमीनी स्‍तर पर किए जा रहे कार्यों को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा स्‍वीकार करना भी है। ये स्‍टेशन प्रोत्‍साहक सामग्री प्रसारित करने के अतिरिक्‍त, अपनी बोली में कार्यक्रमों का प्रसारण करेंगे और प्रत्‍येक स्‍टेशन पांच-पांच कार्यक्रम भी तैयार करेगा। सुश्री कपूर ने आश्‍वासन दिया कि सामुदायिक रेडियो स्‍टेशन पूरे देश में मतदाता शिक्षा के क्षेत्र में अपना सर्वोत्‍तम योगदान देंगे।

    312 downloads

    Submitted

  7. Photo voter slips not to be valid as stand-alone identification document for voting

    No. ECI/PN/22/2019    Dated: 28th February, 2019
    PRESS NOTE
    Subject: Photo voter slips not to be valid as stand-alone identification   document for voting.
    Electors Photo Identity Card (EPIC) or one of the eleven specified photo identity documents, essential for casting vote.
    The Election Commission of India has directed that all electors in all constituencies who have been issued Electors Photo Identity Card (EPIC) have to produce the Electors Photo Identity Card for their identification at the polling station before casting their votes. Those electors who are not able to produce the EPIC shall produce one of the following alternative photo identity documents for establishing their identity. The list of eleven documents is: 
    Passport, Driving License, Service Identity Cards with photograph issued to employees by Central/State Govt./PSUs/Public Limited Companies, Passbooks with photograph issued by Bank/Post Office, PAN Card, Smart Card issued by RGI under NPR, MNREGA Job Card, Health Insurance Smart Card issued under the scheme of Ministry of Labour, Pension document with photograph, Official identity cards issued to MPs/MLAs/MLCs, and Aadhaar Card.  Overseas electors shall have to produce their original passport only for identification. To assist the Voters, the Commission has further directed its officers that in the case of EPIC, minor discrepancies in the entries should be ignored, provided the identity of the elector can be established by the EPIC. If an elector produces an EPIC which has been issued by the Electoral Registration Officer (ERO) of another Assembly Constituency, such card shall also be accepted for identification, provided the name of that elector finds place in the electoral roll pertaining to the polling station where the elector has turned up for voting.  If it is not possible to establish the identity of the elector on account of mismatch of photograph, etc. the elector shall have to produce one of the above mentioned alternative photo documents.
    Previously, the Commission had allowed Photo Voter Slip (PVS) as a document for identification. However, there have been representations against its use as a stand-alone identification document on the grounds of misuse since PVSs are printed after the finalization of the roll and distributed just close to the poll day through Booth Level Officers (BLO). The design of PVS does not incorporate any security feature. In fact, Photo Voter Slip was started as an alternative document, since the coverage of EPIC was not complete in earlier years. Currently, more than 99% electors possess EPIC, and more than 99% adults have been issued Aadhar Cards.
    Considering all the above listed facts, the Commission has now decided that PVS shall henceforth not be accepted as a stand-alone identification document for voting.  However, PVS will continue to be prepared and issued to electors as part of the awareness building exercise.  In order to make it clear to the electors that PVS shall not be accepted as a stand-alone identification document for voting, the words `THIS SLIP WILL NOT BE ACCEPTED FOR THE PURPOSE OF IDENTIFICATION IN POLLING STATION. YOU ARE REQUIRED TO CARRY EPIC OR ONE OF THE 11 ALTERNATIVE DOCUMENTS SPECIFIED BY THE COMMISSION FOR VOTING” shall be printed on the Photo Voter Slip in bold letters.
    All Returning Officers and Presiding Officers are being informed of these instructions. A copy of the instructions translated in the vernacular language will be supplied to each Presiding Officer. The Commission has directed to publicize the order immediately through Gazette notifications and through print/electronic media at regular intervals till poll day for public awareness.

    2,921 downloads

    Submitted

  8. ECI collaborates with Indian Railways for Voter Awareness Campaign; Four long distance Trains to carry voter awareness messages

    No. ECI/PN/43/2019           Dated: 29th March, 2019
    PRESS NOTE
    ECI collaborates with Indian Railways for Voter Awareness Campaign; Four long distance Trains to carry voter awareness messages
    As part of Voter Awareness campaign for Lok Sabha Election 2019, Election Commission of India and Indian Railways have come together to utilize four long distance Trains to carry voter awareness and motivational messages. The Train displays important contact for the citizens including the Voter Helpline number and the National Voters’  Services Portal besides motivational messages urging them to Vote.
    Indian Railways has one of the largest railway networks in the world. As per the report submitted by the Ministry of Railways, on an average, Indian Railways carries 22.24 million passengers and 3.04 million tonnes of freight each day. This widespread network ensures that communication on this platform has a wide reach in urban as well as rural segments.
     
    The trains have been selected on the longest North-South route and East-West route and covers 19 States in all.
    Kerala Express is a daily train covering 3035 Kms in 8 States in 51 hours 10 minutes and has 41 stops. There are 20 stops with the stoppage of 5 minutes or more, details enclosed. Capitals covered by Kerala Express are Bhopal, Thiruvananthapuram.  Himsagar Express is a weekly train covering 3714 Kms in 12 States in 71 hours with  69 stops. There are 29 stops with the stoppage of 5 minutes or more including the last stop. State capitals are Thiruvananthapuram, Bhopal, Nizamuddin/New Delhi and Jammu Tawi.  Howrah Express is a daily train covering 2087 kms in 6 states in 37 hours 35 minutes with 63 stops. There are 19 stops with the stoppage of 5 minutes or more. Capitals covered are Ahmedabad, Raipur, Howrah. Guwahati Express is a weekly train covering 3237 kms in 7 states in 67 hours 40 min with 41 stops. There are 23 stops with the stoppage of 5 minutes or more. Capitals covered are Ahmedabad, Lucknow, Patna and Guwahati. On  29th March, 2019, Mr Ranbir Singh, CEO Delhi , Ms Padma Angmo, Director, Election Commission of India and Mr R N Singh, DRM, Delhi flagged off Kerala Express at New Delhi Railway Station. Kerala express will be flagged off by State Chief Electoral Officers and District Election Officers at the State and District HQs as it traverses across the country.  Similarly other three trains shall also be flagged off during their maiden journey in coming weeks.
    As the trains travel across the country, citizens will be encouraged to click a photograph with the train and upload it on social media, for further spreading the message.        
            
            

    175 downloads

    Submitted

  9. साधारण निर्वाचन, 2019 की अनुसूची- शुद्धि पत्र

    सं. ईसीआई/प्रेस नोट/37/2019       दिनांक: 26.03.2019
     
    प्रेस नोट
    विषय:  साधारण निर्वाचन, 2019 की अनुसूची- शुद्धि पत्र
    उपर्युक्त विषय पर भारत निर्वाचन आयोग के दिनांक 10.03.2019 के प्रेस नोट सं. ईसीआई/प्रेस नोट/23/2019 के अनुक्रम  में यह उल्लेख किया जाता है कि 10 मार्च, 2019 को निर्गत प्रेस नोट में यथा-लिखित अरुणाचल प्रदेश के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की सूची में शब्द और अंक “49-बोरडूमसा-डियुम (अ.ज.जा) विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र” के लिए निम्नलिखित शब्द और अंक पढ़ा जाए :
     
               “49-बोरडूमसा-डियुम (सामान्य) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र”  
     

    2,477 downloads

    Submitted

  10. GENERAL ELECTIONS TO THE LOK SABHA, 2019 - PROGRESSIVE SEIZURE

    No. ECI/PN/38/2019 Dated: 26th March, 2019
    PRESS NOTE
    GENERAL ELECTIONS TO THE LOK SABHA, 2019 - PROGRESSIVE SEIZURE
    A total seizure of nearly Rs 540 crores has been made by various enforcement agencies across the country as on March 25, 2019. A break up of seizure of cash, liquor, drugs/narcotics, precious metals & freebies is given below.
    Summary:
    Total Cash Seizure : Rs. 143.47 Cr.
    Total Liquor Seizure : Worth Rs. 89.64 Cr.
    Total Drugs/Narcotics seizure : Worth Rs. 131.75 Cr.
    Total Precious Metals (Gold etc.) seizure : Worth Rs. 162.93 Cr
    Total Freebies/other items seizure : Worth Rs. 12.202 Cr.
    Download the file to view details

    715 downloads

    Submitted

  11. National Voters’ Day celebrated on 25th January; President of India lauds initiatives being taken up by Election Commission in preparation for the Lok Sabha Elections 2019

    ECI/PN/14/2019        25th January, 2019 
    Press Note
     National Voters’ Day celebrated on 25th January;
    President of India lauds initiatives being taken up by Election Commission in preparation for the Lok Sabha Elections 2019
    The 9th National Voters’ Day (NVD) is celebrated across the country on 25th January 2019. The theme for NVD this year was ‘No Voter to be Left Behind’ reiterating the commitment of Election Commission of India (ECI) in view of the Lok Sabha elections due this year.
     
    Hon’ble President of India Sh. Ram Nath Kovind, while presiding over the National Function organized by ECI at Manekshaw Centre, Delhi hailed various interventions taken up by the Commission for conduct of free, fair and participative elections and particularly appreciated the initiatives for reaching out to voters in the remotest corner to enroll their names in the electoral roll and to encourage them to exercise the Right to Vote. Referring to his recent visit to Gir National Forest in Gujarat where he came to know about set up of a polling station in the remote location that too for a single voter, Shri Kovind lauded the efforts of ECI to make every vote count in consonance with the theme of the year.
    He said that the framers of our Constitution set up the Election Commission as an independent and constitutional body one day before the birth of the Republic of India. This reflects an immense regard and deep-rooted belief in democracy and the democratic spirit. Talking about the electoral process – beginning with the preparation of electoral rolls and concluding with the declaration of election results – he said it is difficult for an ordinary person to comprehend the complexity of the entire process. The President said that through all this, the credibility of Indian electoral system has continuously strengthened and Indian voters have a firm belief in the integrity, diligence, fairness and transparency of the election mechanism of the country.
     
    Applauding winners of the National Awards the President asked them to keep contributing to conduct of free and fair elections. Congratulating the new voters who were handed over the EPIC on this occasion, he asked them to take informed decision while casting their vote and said that their decision will define the future of the country. He said, Voters and Election Commission are most crucial to democracy and they compliment each other and also appreciated various initiatives taken by the Commission under the SVEEP programme particularly mentioning the Electoral Literacy Club (ELC) Programme and the All Women Managed Polling Station initiative.
    On receiving the inaugural issue of the new magazine of ECI he said that the magazine is most appropriately titled “My Vote Matters” and Every Vote counts equally in the formation of a government.
    Speaking on the same occasion, Sh Ravi Shankar Prasad, Union Minister, Law & Justice complimented ECI for the stellar role played by it for strengthening the Indian democracy. He lauded the courage, commitment and foresight shown by successive Commissions for conduct of free & fair elections and said that all should trust and believe the sanctity of the election process. Appreciating various initiatives of ECI for voter education and outreach he said voter education is integral to a good democracy.
    Earlier while addressing the audience, Shri Sunil Arora, Chief Election Commissioner reiterated Commission’s commitment to make elections more and more inclusive, voter friendly, transparent and festive and shared the new initiatives being taken up for efficient and effective connect with the voters and for strengthening the elector confidence.
    He briefed the audience about the cVIGIL initiative that provides time stamping proof of model code of conduct and expenditure violation by empowering every citizen to click a photo or video using Smartphone.
    In his welcome address, Shri Ashok Lavas, Election Commissioner briefed the audience about the significance of the day, saying that on this day we celebrate liberty and maturing of young minds into responsible citizens and thanked all stakeholders including voluntary organisations for their support.
    The First Issue of ECI’s quarterly bi-lingual magazine ‘My Vote Matters’ was presented by the Commission to the Hon’ble President of India. The new magazine hosts interesting and informative articles on many core subjects, new initiatives and topics of concurrent interest in elections, electoral processes and practices with the objective of developing a larger connect and interface with all the Stakeholders.
     As part of the regular NVD activity of felicitating the newly eligible voter, 6 young voters from Delhi were handed over their EPIC by the Hon’ble President.
    The National Awards for the Best Electoral Practices were conferred to Officers for outstanding performance in the conduct of elections. Special Awards were given to Departments and Officers from various departments for their contribution in smooth conduct of elections the general election to the Assemblies of 9 states in 2018. In addition, Awards were also given to CSOs and Media Houses who have made outstanding contribution in the field of voter awareness and outreach in these elections.  (Brochure attached)
    Chief Election Commissioners and senior officials from Bangladesh, Bhutan, Kazakhstan, Maldives, Russia and Sri Lanka and Heads/Senior Representatives of International Organisations viz. Malaysian Commonwealth Studies Centre, U.K.; International Centre for Parliamentary Studies, U.K. and International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA) graced the occasion and also visited the new campus of the India International Institute of Democracy and Election Management (IIIDEM) at Dwarka, New Delhi. Members of Political Parties, Members of Parliament besides Diplomats from various countries and representatives from national and international organizations working in the area of democracy and elections attended the National Voters’ Day function.  
    The National Voters’ Day (NVD) is celebrated all over the country on January 25 every year since 2011 to mark the Foundation day of Election Commission of India, which was established on this day in the year 1950. The main purpose of the NVD celebration is to encourage, facilitate and maximize the enrollment, especially for the new voters. Dedicated to the voters of the country, the Day is utilized to spread awareness among voters for promoting informed participation in the electoral process.

    756 downloads

    Submitted

  12. Committee of Officers to examine the matter related to the address of Prime Minister to the nation in the light of MCC - regarding

    ECI/PN/42/2019     Dated: 27th March, 2019
    PRESS NOTE
    The matter related to the address of the Prime Minister to the Nation on electronic media today afternoon has been brought to the notice of the Commission. The Commission has directed a Committee of Officers to examine the matter immediately in the light of Model Code of Conduct.

    622 downloads

    Submitted

  13. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा देशभर में मतदाता जागरूकता मंचों (वीएएफस) को शुरू करने संबंधी अभियान ।

    संख्या : ईसीआई/प्रे.नो./7/2019       दिनांक : 16 जनवरी, 2019
     
    प्रेस नोट
    विषय: भारत निर्वाचन आयोग द्वारा देशभर में मतदाता जागरूकता मंचों (वीएएफस) को शुरू करने संबंधी अभियान ।
    भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आज नई दिल्ली में और राज्यों की राजधानी के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों द्वारा तथा जिलों में जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा मतदाता जागरूकता मंचों (वीएएफ) की शुरुआत की गई 
    आज प्रवासी भारतीय केन्द्र, नई दिल्ली में भारत सरकार के 44 मंत्रालयों के नोडल अधिकारियों और भारतीय  उद्योग परिसंघ (सीआईआई) तथा फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की) के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए आयोग ने उनसे तत्काल मतदाता जागरूकता मंच स्थापित करने और निर्वाचक नामावली में सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को पंजीकरण करवाने के लिए सुविधा प्रदान करने का आग्रह किया ।

     
    मुख्य निर्वाचन आयुक्त, श्री सुनील अरोड़ा ने कहा कि संविधान के संस्थापकों का देश के नागरिक वर्ग पर पूरा भरोसा था और इसलिए उन्होंने भारत की जनता को सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार का उपहार दिया जबकि अन्य लोकतंत्रों ने अपने नागरिकों को यह अधिकार देने में वर्षों लगा दिए । अतः, यह हमारी सामूहिक जिम्मेवारी है कि हम इस अधिकार का महत्व जानें  और इसे संभाल कर रखें और इस प्रयास में मतदाता जागरूकता मंचों को एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करना है । उन्होंने नोडल अधिकारियों से कहा कि वे मतदाता जागरूकता मंच के लक्ष्यों जो कि जागरूक और नैतिक सहभागिता को प्रोत्साहित करना है और जिसका प्रथम चरण पंजीकरण है, के लिए स्वयं को प्रतिबद्ध कर दें ।
    निर्वाचन आयुक्त, श्री अशोक लवासा ने कहा कि सरकार के हजारों अचर्चित और बिना किसी श्रेय के काम करने वाले कर्मचारी विभिन्न क्षमताओं और भूमिकाओं में निर्वाचन प्रक्रिया को संरक्षित करने के कार्य की जिम्मेवारी लेते हैं । अधिकारियों को “लोकतंत्र के राजदूत” कहते हुए, श्री लवासा ने कहा कि नोडल अधिकारी के रूप में अब वे अपने कार्यस्थल पर सहयोगियों और स्टाफ को शिक्षित करेंगे तथा यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके मंत्रालयों और विभागों के सभी सदस्य पंजीकरण करवाने से लेकर मत डालने तक की निर्वाचन प्रक्रिया से भली-भांति परिचित हों । अब उन पर यह एक अतिरिक्त जिम्मेवारी होगी ।
    इससे पहले, इस अवसर पर बोलते हुए वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्त ने सभी उपस्थितों को ‘मतदाता सत्यापन तथा सूचना’ अभियान के बारे में सूचित किया जो आयोग शुरू कर रहा है और मतदाता जागरूकता मंचों से कहा कि वे सदस्यों को उनके नाम और ब्योरे ईसीआई के ऑनलाइन एनवीएसपी पोर्टल और मतदाता हेल्पलाइन संख्या 1950 के माध्यम से निर्वाचक नामावली पर ढूंढने की सुविधा प्रदान करें ।  
    मतदाता जागरूकता मंच की अवधारणा से विभिन्न मंत्रालयों और महासंघों के अधिकारियों को परिचित करवाने तथा वीएएफ के नोडल अधिकारियों के रूप में उनकी भूमिका के बारे में उन्हें ब्रीफ करने के लिए आधे दिन की ब्रीफिंग आयोजित की गई । देशभर में मुख्य निर्वाचन अधिकारियों और जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा इसी प्रकार के ब्रीफिंग सत्र आयोजित किए गए जहां क्रमशः विभागों, गैर-सरकारी विभागों, सिविल सोसाइटी संगठनों, कार्पोरेट और मीडिया घरानों के नोडल अधिकारियों को ब्रीफ किया गया ।
    मतदाता जागरूकता मंच परिचर्चाओं, प्रश्नोत्तरियों, प्रतियोगिताओं और अन्य सहभागिता संबंधी गतिविधियों के माध्यम से जागरूकता उत्पन्न करने वाला एक अनौपचारिक मंच है । संगठन के सभी कर्मचारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे मतदाता जागरूकता मंच के सदस्य बनें और मतदाता जागरूकता मंच के अध्यक्ष के रूप में उस संगठन के प्रमुख कार्य करें ।
    मतदाता जागरूकता मंच, भारत निर्वाचन आयोग के निर्वाचक साक्षरता क्लब कार्यक्रम का एक भाग है । 25 जनवरी, 2018 को आठवें राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर आरंभ किया गया निर्वाचक साक्षरता क्लब कार्यक्रम औपचारिक शिक्षा प्रणाली से बाहर रह जाने वालों को कवर करने के लिए प्रत्येक बूथ पर एक चुनाव पाठशाला और प्रत्येक शैक्षणिक संस्थान में निर्वाचक साक्षरता क्लब स्थापित करने की परिकल्पना की गई है । इस कार्यक्रम की शुरुआत के पहले वर्ष में देशभर में लगभ 2.11 लाख निर्वाचक साक्षरता क्लब पहले ही स्थापित किए जा चुके हैं ।

    855 downloads

    Submitted

  14. 25 जनवरी 2019 को मनाया जाने वाला नौवां राष्ट्रीय मतदाता दिवस

    सं. भा.नि.आ./प्रे.नो./13/2019            दिनांक 24 जनवरी, 2019
    प्रेस नोट
    विषय : 25 जनवरी 2019 को मनाया जाने वाला नौवां राष्ट्रीय मतदाता दिवस
    पूरे देश में 25 जनवरी, 2019 को 6 लाख से अधिक स्थानों पर नौवां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाएगा जिसमें देश-भर के लगभग 10 लाख मतदान केन्द्रों को कवर किया जाएगा । राष्ट्रीय मतदाता दिवस के समारोह में नए मतदाताओं का सम्मान किया जाएगा और उन्हें उनके ईपीआईसी (निर्वाचक फोटो पहचान पत्र) दिए जाएंगे ।
    भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मानेकशॉ केन्द्र, दिल्ली छावनी में आयोजित किए जा रहे इस राष्ट्रीय समारोह में भारत के महामहिम राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद मुख्य अतिथि होंगे । श्री रवि शंकर प्रसाद, माननीय कानून मंत्री भी इस राष्ट्रीय समारोह की शोभा बढ़ाएंगे । आगामी लोकसभा निर्वाचन के मद्देनजर राष्ट्रीय मतदाता दिवस के थीम के रूप में “कोई भी मतदाता न छूटे” का चयन किया गया है ।
    इस अवसर पर एक तिमाही पत्रिका, महत्वपूर्ण है मत मेरा, का शुभारंभ किया जा रहा है और आयोग द्वारा इसकी पहली प्रति महामहिम राष्ट्रपति जी को भेंट की जाएगी ।
    निर्वाचनों के संचालन में उत्कृष्ट कार्य के लिए अधिकारियों को सर्वोत्तम निर्वाचन प्रक्रियाओं हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे । इसके अलावा, उन सिविल सोसायटी संगठनों और मीडिया हाउसों को भी पुरस्कार दिए जाएंगे, जिन्होंने मतदाता जागृति और आउटरीच के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दिया है ।
    बंगला देश, भूटान, कजाखस्तान, मालदीव, रूस और श्रीलंका के मुख्य निर्वाचन आयुक्त और वरिष्ठ अधिकारी भी इस समारोह की शोभा बढ़ाएंगे । विभिन्न देशों के राजनयिकों और लोकतंत्र एवं निर्वाचनों के क्षेत्र में कार्यरत राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों के अलावा राजनैतिक दलों के सदस्यों, संसद सदस्यों द्वारा भी इस राष्ट्रीय समारोह में भाग लेने की आशा है ।
    भारत निर्वाचन आयोग, जिसकी स्थापना वर्ष 1950 में इसी दिन हुई थी, का स्थापना दिवस मनाने के लिए वर्ष 2011 से प्रतिवर्ष 25 जनवरी को सारे देश में राष्ट्रीय मतदाता दिवस (एनवीडी) का आयोजन किया जाता है । राष्ट्रीय मतदाता दिवस समारोह का मुख्य उद्देश्य विशेष रूप से नए मतदाताओं के नामांकन को प्रोत्साहित करना, सुविधाजनक बनाना और अधिकाधिक बढ़ाना  है । देश के मतदाताओं के प्रति समर्पित, इस दिवस का उपयोग निर्वाचन प्रक्रिया में जागरूक सहभागिता को बढ़ाने के लिए मतदाताओं में जागरूकता फैलाने हेतु किया जाता है ।

    914 downloads

    Submitted

  15. ECI appoints Special Central Police Observer for States of West Bengal and Jharkhand

    No. ECI/PN/41/2019     Dated : 26th March 2019
    PRESS NOTE
    ECI appoints Special Central Police Observer for States of West Bengal and Jharkhand
    Election Commission of India has appointed Sh K K Sharma (IPS 1982 Retd DG Border Security Force) as Special Central Police Observer for the States of West Bengal and Jharkhand. Sh Sharma would oversee the deployment and other security related issues in the said States.

    418 downloads

    Submitted

  16. Election Commission of India Firmly Stands by fool proof nature of ECI EVMs.

    ECI/PN/8/2019       Dated: 21st  January, 2019
     
    Press Note
    Subject: Election Commission of India Firmly Stands by fool proof nature of ECI EVMs.
    It has come to the notice of Election Commission of India that an event claiming to demonstrate EVMs used by ECI can be tampered with, has been organised in London. 
    Whereas, ECI has been wary of becoming a party to this motivated slugfest, ECI firmly stands by the empirical facts about fool proof nature of ECI EVMs deployed in elections in India. 
    It needs to be reiterated that these EVMs are manufactured in Bharat Electronics Limited (BEL) and Electronics Corporation of India Limited (ECIL) under very strict supervisory and security conditions and there are rigorous Standard Operating Procedures meticulously observed at all stages under the supervision of a Committee of eminent technical experts constituted way back in 2010.
    It is being separately examined as to what legal action can and should be taken in the matter.
     
     

    517 downloads

    Submitted

  17. Election Commission of India organised a two day conference of Chief Electoral officers to review the poll preparedness.

    ECI/PN/5/2019    Dated: 12th January, 2019
    Press Note
     Subject: Election Commission of India organised a two day conference of Chief Electoral officers to review the poll preparedness.
    A two day conference of the Chief Electoral Officers of all the States and UTs was organized by the Election commission on 11th and 12th of January. A comprehensive review of poll preparedness of the states prior to the General elections 2019 was conducted through these two days.

    The primary focus of the Election commission was on the integrity of the electoral roll, meticulous planning for elections, EVM and VVPAT assessment and training and extensive voter outreach.
    Addressing the CEOs, the Chief Election Commissioner of India Sh. Sunil Arora emphasized the fact that the electoral roll that is currently under the process of revision and finalization will be used in the forthcoming General elections. Hence, this particular revision assumes additional importance and care must be taken to ensure the purity of the Roll. He also said that every effort must be made so that all voters are registered well in time. He reaffirmed the significance of the 1950 Helpline for the voters and its role as the First point of Care for the voter in finding her name in the Role, EPIC status and in connecting to the Election machinery and exercising her democratic right. He directed all the state CEOs to set in place support systems for the 1950 Helpline as early as possible.
    Sh. Arora reiterated the commitment of the Election commission of India to provide assured minimum facilities in all polling stations. He also directed the CEOs to have their Booth level, District level and state level Plans ready and conduct a meticulous assessment of all resources required for the conduct of elections. The States and the UTs must assess their EVM/ VVPAT requirements and also ensure adherence to the timelines specified for completion of their First Level checking. He laid stress upon extensive Hands on experience of the EVM and VVPAT among the voters as well as during the training of polling officials as it helps to minimize the glitches and also boosts confidence among the stakeholders.
    The Election Commissioner Sh. Ashok Lavasa, in his address to the CEOs reiterated the immense significance of the integrity of the electoral roll at this crucial juncture. He said that the entire election machinery must now be geared up in order to deliver yet another flawless election to the country. In order to accomplish this herculean task, a detailed planning process and a leadership role has to be assumed by the CEO at the state and the DEOs in the districts. He suggested to each state to reach out to each and every voter and develop innovative mechanisms to facilitate People with disability. He also emphasized upon coordination with bordering states as well as with other agencies in order to give more teeth to the expenditure Monitoring mechanisms operative in the states.
    Through the two day conference, each and every aspect of conduct of election including availability of sufficient budget, manpower, resources, SVEEP, planning, polling station arrangements and IT applications including Suvidha, Sugam and C-Vigil were discussed in detail and the preparedness of  States/UTs on each of these parameters was assessed.
    The five states which had recently undergone Assembly elections – Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Mizoram, Telangana and Rajasthan gave a presentation on the take aways and the learnings from their experiences. Chhattisgarh had developed an app to track their polling personnel which streamlined the process. Madhya Pradesh developed an app to ensure queue less voting experience for people with disabilities, pregnant women and women with infants. These five states demonstrated how technology can be leveraged to enhance voter experience and also provide crucial data in an instant to the election officers.
    Mizoram highlighted its successful conduct of elections despite initial problems. The Mizoram experience was on of building bridges with the civil society organizations, opening dialogue and also the setting up of polling stations for the Bru community in coordination with the state of Tripura was a notable achievement.
    Both Rajasthan and Telangana cited several instances of innovative sveep campaigns incorporating local cultural practices which led to a good turn out in these states.
    All the other CEOs of states and UTs made comprehensive presentations to the Commission on the key areas of their preparations for the forthcoming Lok Sabha Elections 2019.

    595 downloads

    Submitted

  18. Biennial Election to the Legislative Councils of Andhra Pradesh and Telangana by the members of Legislative Assembly (MLAs) – reg.

    ECI/PN/18/2019     Dated: 18th February, 2019
    PRESS NOTE
     Subject: Biennial Election to the Legislative Councils of Andhra Pradesh and Telangana by the members of Legislative Assembly (MLAs) –  reg.
    The term of five members each of Andhra Pradesh Legislative Council and Telangana Legislative Council elected by the members of Legislative Assembly (MLAs) is expiring on 29th March, 2019, details are given as under:
    S.No.
    Name of the Member
    Date of Retirement
    ANDHRA PRADESH
    1.                 
    Ponguru Narayana
     
     
    29th March, 2019
    2.                 
    Lakshmi Siva Kumari Anguri
    3.                 
    Pamidi Samanthakamani
    4.                 
    Ramakrishnudu Yanamala
    5.                 
    Appa Rao Adireddy
    TELANGANA
    6.                 
    Ponguleti Sudhakar Reddy
     
     
    29th March, 2019
    7.                 
    Mohd. Ali Shabbir
    8.                 
    Thiruvaragarm Santosh Kumar
    9.                 
    Mohmmed Saleem
    10.              
    Mohd. Mahmood Ali
              Now, the Commission has decided to hold Biennial Election to the Legislative Councils of Andhra Pradesh and Telangana by the members of respective Legislative Assemblies in accordance with the following schedule:
     
    S. No.
    Event
    Days and Date
    1.                 
    Issue of Notification
    21st February, 2019 (Thursday)
    2.                 
    Last date of making nominations
    28th February, 2019 (Thursday)
    3.                 
    Scrutiny of nominations
    1st March, 2019 (Friday)
    4.                 
    Last date for withdrawal of candidatures
    5th March, 2019 (Tuesday)
    5.                 
    Date of poll
    12th March, 2019 (Tuesday)
    6.                 
    Hours of poll 
    9.00 a.m. to 4.00 p.m.
    7.                 
    Counting of Votes
    12th March, 2019 (Tuesday) at 5.00 p.m.
    8.                 
    Date before which election shall be completed
    15th March, 2019 (Friday)
     
     
     
     

    832 downloads

    Submitted

  19. Biennial/Bye Elections to the Andhra Pradesh and Telangana Legislative Council –reg.

    ECI/PN/21/2019        Dated: 24nd February, 2019
    PRESS NOTE
    Subject: Biennial/Bye Elections to the Andhra Pradesh and Telangana Legislative Council –reg.
    The term of office of following sitting members of the Andhra Pradesh & Telangana Legislative Council are due to expire as per the details given below:
    ANDHRA PRADESH
    Sl. No.
    Name of  Constituency
    Name of the Member
    Date of retirement
    1.
    East –West Godavari Graduates’
    Kalidindi Ravi Kiran Varma
     
    29.03.2019
    2.    
    Krishna-Guntur Graduates’
    Boddu Nageswara Rao
    3.
    Srikakulam-Vizianagaram-Visakhapatnam Teachers’
    Gade Srinivasulu Naidu
    TELANGANA
    1.
    Medak-Nizamabad-Adilabad-Karimnagar Graduates’
    K. Swamy Goud
     
     
    29.03.2019
    2.
    Medak-Nizamabad-Adilabad-Karimnagar Teachers’
    Paturi Sudhakar Reddy
    3.
    Warangal-Khammam-Nalgonda Teachers’
    Poola Ravinder
    4.
    Hyderabad Local Authorities’
     
     M.S. Prabhakar Rao
    01.05.2019
     
    2. Also, one vacancy in Andhra Pradesh Legislative Council has occurred on 3rd October, 2018 due to death of sitting member, Dr. M.V.V.S. Murthi from Visakhapatnam Local Authorities’ Constituency. The term of Dr. M.V.V.S. Murthi is up to and including 11.08.2021.
    3. Amendment of Delimitation Order of Council Constituencies in Telangana  is under process; however, the Commission has decided to conduct the aforesaid elections as per the existing delimitation.
    4. Now, the Commission has decided to hold above mentioned Biennial Election to Andhra Pradesh and Telangana Legislative Councils and bye election to the Andhra Pradesh Legislative Council from Visakhapatnam Local Authorities’ Constituency, in accordance with the following schedule:
     
    EVENTS
    DATES & DAYS
    1
    Issue of Notifications
    25th February, 2019 (Monday)
    2
    Last date of making nominations
    5th March, 2019 (Tuesday)
    3
    Scrutiny of nominations
    6th March, 2019 (Wednesday)
    5
    Last date for withdrawal of candidatures
    8th March, 2019 (Friday)
    6
    Date of poll
    22nd March, 2019 (Friday)
    7
    Hours of poll        
    8.00 a.m. to 4.00 p.m.
    8
    Counting of Votes
    26th  March, 2019 (Tuesday)
    9
    Date before which election shall be completed
    28th March, 2019 (Thursday)

    1,006 downloads

    Submitted

  20. ECI conducts briefing sessions for 2nd batch of General, Police and Expenditure Observers for the Lok Sabha and State Legislative Assembly Elections - 2019

    No. ECI/PN/39/2019    Dated: 26th March, 2019
    PRESS NOTE
    ECI conducts briefing sessions for 2nd batch of General, Police and Expenditure Observers for the Lok Sabha and State Legislative 
    Assembly Elections - 2019 
    In continuation of the briefing held for the first batch of General, Police and Expenditure Observers held on 14th March, the Commission today conducted day long sessions for over a thousand more officers drawn from IAS, IPS, Indian Revenue Service and few other Central Services. These officers are being deployed as Observers in the ongoing Elections to the Lok Sabha and Legislative Assemblies of four States. 

    Addressing the participants, Chief Election Commissioner Shri Arora said that while all Observers are essentially the eyes and ears of the Commission, Senior Expenditure Observers are assuming an enormous role given the quantum of money power vitiating the election process. He added that the Commission has already appointed two Special Expenditure Observers for the States of Tamil Nadu, Gujarat, Maharashtra and Karnataka.  To further identify the role of  illegitimate resources in the elections, the Commission is considering appointing few more Special Expenditure Observers in more Expenditure Sensitive States. Shri Arora reminded the Observers of their enormous responsibility to ensure fair, ethical and transparent election process in the field. He asked them to be vigilant, impartial and accessible to all stakeholders to reinforce the faith in the minds of the citizen towards the electoral process. While elucidating the myriad responsibilities of  Observers, the CEC mentioned that Electoral Rolls are the bed rock of election process and Observers need to ensure the integrity of the Electoral Rolls.

    Reminding the Observers of their crucial role , Shri Arora said that The Commission reposes complete trust in the senior officers being deputed to the field and would like the Observers & CEOs to be the first and last point of contact. However, he also cautioned them that even a trace of proven malafide or partisanship, would lead to ruthless action from the Commission. He further added that, keeping pace with the changing times, the Commission has been proactive in making the electoral process participative by involving & empowering citizens particularly through cVigil App. He said that the cVigil App initiative which started as a pilot project in the Karnataka State elections and then implemented in the five State elections held last year, has now been extended pan India for the ongoing General Elections. 
    Shri Ashok Lavasa, Election Commissioner in his address stated that the Observers have been a critical part of the election process and machinery. He advised Observers to be alert, accessible and responsive and effective in the field to ensure fairness and transparency of the election process. He urged the Observers to be familiar with all the instructions & guidelines to ensure clarity in execution in the field. He said the senior Observers need to play dual roles of monitoring and mentoring. While addressing the Expenditure Observers, Shri Lavasa stressed that only the seizure figures may not be taken as a measure of the efficacy of enforcement machinery, but the money trail and actual perpetrators behind the consignment should be investigated. 
    Welcoming the participants, Election Commissioner Shri Sushil Chandra noted that Observers play an important role for the Election Commission for robust monitoring of the complete process in the field. He asked the Observers to ensure better co-ordination amongst all the Stakeholders in the field. Elaborating the diverse challenges for the Observers in the current scenario, he urged them to be vigilant and accessible. He mentioned that developing real time intelligence and monitoring of accounts of the candidates would be crucial to downplay the role of illegitimate resources adversely influencing the election process. Comprehensive Expenditure Monitoring Handbook, Observers Manual and National Election Planner were provided to the Observers to facilitate their work. 
    During the day long sessions, detailed thematic presentations were made on Election planning, Observer’s roles and responsibilities, electoral roll issues, enforcement of Model Code of Conduct, legal provisions, EVM/VVPAT management, media engagement and the wide array of activities undertaken for voter facilitation under the Commission’s flagship SVEEP (Systematic Voter’s Education and Electoral Participation) programme to apprise the Observers. The Observers were also acquainted with the various IT initiatives and mobile applications launched by the Commission for voter facilitation as well as effective and efficient management of election process in the field. Detailed presentations were made about ‘Observer App’, cVIGIL App and other initiatives

    354 downloads

    Submitted

  21. आन्ध्र प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, नागालैंड तथा तेलंगाना राज्यों के लिए विशेष व्यय प्रेक्षकों की नियुक्ति।

    सं.ईसीआई/प्रेस नोट/40/2019       दिनांक : 26 मार्च, 2019
    प्रेस नोट
    भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आन्ध्र प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, नागालैंड तथा तेलंगाना राज्यों के लिए विशेष व्यय प्रेक्षकों की नियुक्ति।
     भारत निर्वाचन आयोग ने दो प्रतिष्ठित पूर्व सिविल सेवकों श्री गोपाल मुखर्जी एवं श्री डी.डी. गोयल को आगामी लोक सभा निर्वाचन के लिए विशेष व्यय प्रेक्षक के रूप में नियुक्त किया है। श्री गोपाल मुखर्जी पूर्व-आईआरएस (1980), सीबीडीटी के पूर्व सदस्य को आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में और श्री डी.डी. गोयल पूर्व-आईआरएस (1982), पूर्व महानिदेशक आयकर (अन्वे.) को अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में तैनात किया गया है। इन दोनों अधिकारियों को आयकर विभाग द्वारा संचालित तलाशी और जब्ती कार्यों का व्यापक ज्ञान है।
    विशेष प्रेक्षक, निर्वाचन तंत्र द्वारा किए जा रहे कार्यों का पर्यवेक्षण और अनुवीक्षण करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि मतदान प्रक्रिया को दूषित करने के लिए नकदी, मदिरा और मुफ्त उपहारों आदि के वितरण द्वारा मतदाताओं को प्रलोभित करने की कोशिश करने वाले/वाली सभी व्यक्तियों/इकाईयों के विरूद्ध खुफिया इनपुट्स और सी-विजिल एवं वोटर हेल्पलाइन 1950 के माध्यम से प्राप्त शिकायतों के आधार पर सख्त और प्रभावी प्रवर्तन कार्रवाई की जाए।
    इसके अतिरिक्त, आयोग ने गुजरात और कर्नाटक का अतिरिक्त प्रभार क्रमशः श्री शैलेंद्र हांडा और सुश्री मधु महाजन को देने का फैसला किया है। यह स्मरण कराया जाता है कि आयोग ने इन अधिकारियों को दिनांक 19 मार्च 2019 को विशेष व्यय प्रेक्षक के रूप में नियुक्त किया था। इस प्रकार, श्री हांडा महाराष्ट्र और गुजरात के लिए विशेष व्यय प्रेक्षक होंगे जबकि सुश्री महाजन को तमिलनाडु और कर्नाटक में तैनात किया जाएगा।

    314 downloads

    Submitted

  22. ELECTION COMMISSION OF INDIA HOSTS INTERNATIONAL CONFERENCE ON ‘MAKING OUR ELECTIONS INCLUSIVE AND ACCESSIBLE’ AND RENEWS MoU ON ELECTORAL COOPERATION WITH BHUTAN

    ECI/PN/12 /2019         24th January, 2019
    PRESS NOTE
    ELECTION COMMISSION OF INDIA HOSTS
     INTERNATIONAL CONFERENCE ON 
     ‘MAKING OUR ELECTIONS INCLUSIVE AND ACCESSIBLE’   
    AND RENEWS
    MoU ON ELECTORAL COOPERATION WITH  BHUTAN
    The Chief Election Commissioner of India, Shri Sunil Arora and Election Commissioner Shri Ashok Lavasa today inaugurated an International Conference on ‘Making our Elections Inclusive and Accessible’. ECI is hosting the International Conference on the occasion of 9th National Voters Day which is observed on 25th January every year. Chairpersons/Chief Election Commissioners / Commissioner and Senior Officials from Election Management Bodies (EMBs) viz. Bangladesh, Bhutan, Kazakhstan, Maldives,  Russia & Sri Lanka and Heads/Senior Representatives of International Organisations viz. Malaysian Commonwealth Studies Centre, U.K.; International Centre for Parliamentary Studies, U.K. and International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA) have gathered in New Delhi to participate in the event. 

    In his Keynote Address, Sh. Sunil Arora, Chief Election Commissioner of India,  stated that  free, fair, transparent, credible and ethical elections are critical to the legitimacy of a democratic government. It is imperative that the voice of all categories of voters is included in democratic representation. Inclusive elections coupled with characteristics such as transparency, accountability and competitiveness add to the strength of democratic polity.  Speaking specifically of the Indian context, he strongly affirmed that ECI is always open to all kinds of feedback in all forms from all stakeholders particularly the political parties who are the most significant stakeholders after the voters.  He  stated that ECI is not going to be intimidated, coerced or pressurized into going back to ballot papers days. The position has been consistently maintained by successive Commissions and the same will be maintained in the future.   In ballot paper era there used to be innumerable complaints about impersonation and booth capturing by anti-social elements and musclemen etc. besides the inordinate delays in declaring results which sometimes spread from three to four days. We have kept a robust technical and administrative mechanism to safeguard the integrity of EVM. VVPATs have further enhanced the transparency of votes for the voters. 
    In context of the recent aspersions cast on EVMs used in elections, Shri Arora denounced the targeting of the machines, which unnecessarily are being dragged into motivated slugfest. “EVMs have been in use for the last two decades. Even in several elections since 2014, the machines have given different results in different elections.” Shri Arora mentioned that even in the recent elections in the five States, out of a total of 176,000 Polling Booths where EVMs were used, there were six incidents of violation of Standard Operating Procedure, that too in reserved EVMs not used in the actual elections. “Although the ratio is negligible but even in these cases stringent disciplinary action was taken and ECI has and always will have zero tolerance to any kind of errors in the election process” he reiterated. 
    Shri Arora also referred to the relevant UN Treaties viz; Universal Declaration of Human Rights (UDHR) 1948 and the International Covenants on Civil and Political Rights (ICCPR) 1966 etc. which have guided and provided strength and support to democracies across the world  in shaping up their constitutional, legislative, and legal framework for ‘Inclusive and Accessible Elections’.
    While addressing the participants, Election Commissioner, Sh. Ashok Lavasa mentioned that  Election Commission of India has played a pioneering role in organizing free, fair and credible elections in a transparent manner in the largest democracy in the world and leads the way in sharing best practices and knowledge skills with fellow EMBs.  He referred to the active role played by ECI in international arena in the field of Election Management through its close association with regional and world bodies like  FEMBoSA, AAEA, A-WEB and International IDEA. In this regard ECI has provided technical assistance to several countries like Jordan, Maldives, Namibia, Egypt, Bhutan and Nepal; undertaken Study/Observation Missions for Elections to a number of countries abroad and exchange visits for sharing of experiences and skills as also helped with capacity building programmes.
    Sh. Lavasa said “it is a tribute to Indian people, our democracy and the election machinery that what started as a voter base of 176 million people in 1951 is now a vast vocal electorate of almost 880 million with a voting percentage of about 66.4 % in 2014” 
    He noted that the better thing of the course is that the increase is across the spectrum, more women , more first time voters, more PwDs , more transgenders and more service voters.  The next milestone is to improve it further and work towards ethical voting, he emphasised.
    In his welcome address, Mr. Umesh Sinha, Senior Deputy Election Commissioner briefed the delegates about the contours of the International Conference on ‘Making our Elections Inclusive and Accessible’. He mentioned that ECI has led the way in the path to democracy during the last 68 years by conducting 16 General Elections to the Lok Sabha and more than 388 elections to the State Legislative Assemblies. ECI is globally recognised today as an institution of repute in imparting knowledge and sharing of best practices and skills with other EMBs through its robust International Cooperation Programme. He highlighted various initiatives taken by the ECI under its flagship programme Systematic Voters’ Education and Electoral Participation (SVEEP) for enhancing Inclusion among various categories of voters to encourage their electoral participation.   He expressed the hope that the ideas and experiences shared at this Conference would provide useful takeaways for all stakeholders in this endeavour.
    During the one-day Conference, there were sessions with Heads and senior delegates from EMBs and International Organisations, giving their presentations and sharing of their experiences, best practices and initiatives aimed at electoral engagement, enrolment and active participation aiming towards inclusive and accessible ballot exercise   in their respective countries.

    On the sidelines of the Conference ECI today also renewed the Memorandum of Understanding (MOU) for cooperation in the field of election management with the Election Commission of Bhutan. To mark the occasion, ECI also released the January 2019 issue of its Quarterly Magazine ‘VOICE International’.  The  magazine carries rich experiences for knowledge sharing on Inclusive and Accessible Elections across the democracies around the world.

    The international delegates have also been invited to attend the National Voters Day Celebrations in New Delhi on 25th January 2019 besides visiting the upcoming campus of the India International Institute of Democracy and Election Management (IIIDEM) at Dwarka, New Delhi. Some of the delegates will also witness the celebration of the Republic Day on 26th January 2019.

    262 downloads

    Submitted

  23. सेवा मतदाताओं की संख्या में पर्याप्त वृद्धि अपंजीकृत पात्र सेवा मतदाता, निर्वाचक नामावली के अंतिम भाग में पंजीकरण हेतु अभी भी आवेदन कर सकते हैं

    संख्या : ईसीआई/प्रे.नो./20/2019      दिनांक : 22 फरवरी, 2019
    प्रेस नोट
    सेवा मतदाताओं की संख्या में पर्याप्त वृद्धि
    अपंजीकृत पात्र सेवा मतदाता, निर्वाचक नामावली के अंतिम भाग में
    पंजीकरण हेतु अभी भी आवेदन कर सकते हैं
    अर्हक तारीख के रूप में 01.01.2019 के संदर्भ में निर्वाचक नामावलियों के अंतिम भाग के सार पुनरीक्षण की प्रक्रिया आज, अर्थात 22.02.2019 को, अंतिम भाग के अंतिम रूप से प्रकाशन के साथ ही समाप्त हो गई   है । निर्वाचक नामावली, 2019 के अंतिम रूप से आखिरी भाग में देश में कुल 16,62,993 सेवा मतदाताओं को सेवा निर्वाचकों के रूप में पंजीकृत किया गया है ।
    वर्ष 2014 में यह तद्नुरूपी आंकड़ा 13,27,627 था । इस प्रकार से निर्वाचक नामावली 2019 में वर्ष 2014 के सेवा मतदाताओं की कुल संख्या की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि रिकॉर्ड की गई है । सेवा मतदाताओं की संख्या में यह वृद्धि सार पुनरीक्षण, 2019 के दौरान सेवा मतदाताओं के पंजीकरण को उच्चतम सीमा तक ले जाने के आयोग के भरसक प्रयासों तथा संबंधित सेवाओं/विभागों के संक्रिय योगदान और सेवा कार्मिकों की व्यापक सहभागिता के कारण हुई है । 
    विधि के उपबंधों और आयोग के अनुदेशों के अनुसार, निर्वाचक नामावली में असमाविष्ट और अपंजीकृत पात्र सेवा मतदाता सतत अद्यतन के दौरान निर्वाचक नामावली के अंतिम भाग में पंजीकरण हेतु निर्वाचनों के लिए नाम-निर्देशन दाखिल करने की अंतिम तारीख तक अपना आवेदन दे सकते हैं और वे सेवा मतदाता पोर्टल अर्थात servicevoter.nic.in पर अपने संबंधित रिकॉर्ड अधिकारी/कमांडिंग अधिकारी/प्राधिकारी के माध्यम से फॉर्म 2, 2क और 3, जैसा भी मामला हो, प्रस्तुत कर सकते हैं । यह स्पष्ट किया जाता है कि नाम-निर्देशन दाखिल करने की अंतिम तारीख के 10 दिन पहले तक प्राप्त किए गए सभी फार्मों का निपटान किया जाएगा और यदि संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा इन फार्मों को सभी प्रकार से पूर्ण पाया जाता है, तो आवेदकों के नामों को निर्वाचक नामावली के अंतिम भाग में शामिल किया जाएगा ।
    यह सुनिश्चित करने के लिए कि सेवा कार्मिकों की अधिकतम संख्या को अंतिम भाग में पंजीकृत किया जाए, ताकि वे निर्वाचनों में अपने निर्वाचकीय मताधिकार का प्रयोग कर सकें, सभी संबंधित सेवाओं/विभागों से अनुरोध किया गया है कि वे पंजीकरण संबंधी कमियों, यदि कोई हैं, को दूर करने के लिए सभी अपंजीकृत पात्र सेवा मतदाताओं को प्रोत्साहित करके सतत अद्यतन के दौरान सेवा निर्वाचक के रूप में निर्वाचक नामावली में पंजीकृत कराएं ताकि वे आगामी निर्वाचन में निर्वाचक नामावली में पंजीकृत न होने कारण मत डालने से वंचित न हो जाएं ।

    617 downloads

    Submitted

  24. आयोग की राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक।

    सं.ईसीआई/प्रेनो/15/2019     दिनांक: 04 फरवरी, 2019
    प्रेस नोट
     विषय:- आयोग की राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक।
    आज, निर्वाचन सदन में कुछ राष्‍ट्रीय और राज्‍य स्‍तरीय मान्‍यता प्राप्‍त राजनैतिक दलों का प्रतिनिधिमंडल आयोग से मिला।
    आयोग ने वोटर वेरीफाएबल पेपर ऑडिट ट्रेल मशीन (वीवीपीएटी) पर्चियों की गणना के सम्‍बन्‍ध में प्रतिनिधियों के सरोकारों संबंधी मांगों के बारे में सुना।
    आयोग ने राजनैतिक दलों को आश्‍वास्‍त किया कि उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों पर विचार किया जाएगा और उनकी जांच की जाएगी । राजनैतिक दलों द्वारा किए गए प्रकथनों पर विचार करते हुए, आयोग विभि‍न्‍न माननीय न्‍यायालयों द्वारा दिए गए निर्णयों को ध्‍यान में रखेगा तथा साथ ही इस विषय पर भारतीय सांख्यिकीय संस्‍थान की रिपोर्ट शीघ्र अपेक्षित होने के अतिरिक्‍त, किसी प्रतिक्रिया को अंतिम रुप देने से पहले जमीनी स्‍तर पर समग्र प्रशासनिक और प्रचालानात्‍मक व्‍यवहार्यता को भी ध्‍यान में रखेगा।

    1,099 downloads

    Submitted

  25. झारखंड विधान सभा का साधारण निर्वाचन, 2019 – तत्संबंधी।

    सं. ईसीआई/प्रेस नोट/102/2019          दिनांक: 01 नवंबर, 2019
     
    झारखंड विधान सभा के साधारण निर्वाचन हेतु अनुसूची
     
    मतदान कार्यक्रम
    चरण I
    चरण II
    चरण III
    चरण IV
    चरण V
    राजपत्र अधिसूचना जारी करने की तारीख
    06.11.2019
    (बुधवार)
    11.11.2019
    (सोमवार)  
    16.11.2019
    (शनिवार)  
    22.11.2019
    (शु्क्रवार)  
    26.11.2019
    (मंगलवार)  
    नामनिर्देशन करने की अंतिम तारीख
    13.11.2019
    (बुधवार)
    18.11.2019
    (सोमवार)
    25.11.2019
    (सोमवार)
    29.11.2019
    (शुक्रवार)  
    03.12.2019
    (मंगलवार)  
    नामनिर्देशनों की संवीक्षा हेतु तारीख
    14.11.2019
    (गुरूवार)  
    19.11.2019
    (मंगलवार)
    26.11.2019
    (मंगलवार)
    30.11.2019
    (शनिवार)  
    04.12.2019
    (बुधवार)
    अभ्‍यर्थिता वापस लेने की अंतिम तारीख
    16.11.2019
    (शनिवार)
    21.11.2019
    (गुरूवार)  
    28.11.2019
    (गुरूवार)  
    02.12.2019
    (सोमवार)  
    06.12.2019
    (शुक्रवार)  
    मतदान की तारीख
    30.11.2019
    (शनिवार)
    07.12.2019
    (शनिवार)
    12.12.2019
    (गुरूवार)
    16.12.2019
    (सोमवार)
    20.12.2019
    (शुक्रवार)
    मतगणना की तारीख
    23.12.2019
    (सोमवार)  
    23.12.2019
    (सोमवार)   
    23.12.2019
    (सोमवार)  
    23.12.2019
    (सोमवार)   
    23.12.2019
    (सोमवार)  
    समापन की तारीख
    26.12.2019
    (गुरूवार) 
    26.12.2019
    (गुरूवार)
    26.12.2019
    (गुरूवार)
    26.12.2019
    (गुरूवार)
    26.12.2019
    (गुरूवार)

    78 downloads

    Submitted


ईसीआई मुख्य वेबसाइट


eci-logo.pngभारत निर्वाचन आयोग एक स्‍वायत्‍त संवैधानिक प्राधिकरण है जो भारत में निर्वाचन प्रक्रियाओं के संचालन के लिए उत्‍तरदायी है। यह निकाय भारत में लोक सभा, राज्‍य सभा, राज्‍य विधान सभाओं और देश में राष्‍ट्रपति एवं उप-राष्‍ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचनों का संचालन करता है। निर्वाचन आयोग संविधान के अनुच्‍छेद 324 और बाद में अधिनियमित लोक प्रतिनिधित्‍व अधिनियम के प्राधिकार के तहत कार्य करता है। 

मतदाता हेल्पलाइन ऍप

हमारा नया मोबाइल ऐप ‘मतदाता हेल्‍पलाइन’ प्‍ले स्‍टोर से डाउनलोड करें। ‘मतदाता हेल्‍पलाइन’ एन्‍ड्रॉड ऐप आपको निर्वाचक नामावली में अपना नाम खोजने, ऑनलाइन प्ररूप भरने, निर्वाचनों के बारे में जानने, और सबसे महत्‍वपूर्ण शिकायत दर्ज करने की आसान सुविधा उपलब्‍ध कराता है। आपकी भारत निर्वाचन आयोग के बारे में हरेक बात तक पहुंच होगी। आप नवीनतम  प्रेस विज्ञप्ति, वर्तमान समाचार, आयोजनों,  गैलरी तथा और भी बहुत कुछ देख सकते हैं। 
आप अपने आवेदन प्ररूप और अपनी शिकायत की वस्‍तु स्थिति के बारे में पता कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें। आवेदन के अंदर दिए गए लिंक से अपना फीडबैक देना न भूलें। 

×
×
  • Create New...