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महत्वपूर्ण निर्देश

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  1. Publication of criminal antecedents by contesting candidates and political parties – Hon’ble Supreme Court order dated 10.08.2021 in Contempt Petition (C) No. 656 of 2020 titled Brajesh Singh Vs. Sunil Arora & Ors. - regarding

    Publication of criminal antecedents by contesting candidates and political parties – Hon’ble Supreme Court order dated 10.08.2021 in Contempt Petition (C) No. 656 of 2020 titled Brajesh Singh Vs. Sunil Arora & Ors. - regarding

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  2. Compliance of Covid-19 norms, under the Disaster Management Act, 2005, during public campaign in the ongoing elections in the State of West Bengal - reg.

    Compliance of Covid-19 norms, under the Disaster Management Act, 2005, during public campaign in the ongoing elections in the State of West Bengal - reg.

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  3. Order regarding Covid-19 pandemic

    Order regarding Covid-19 pandemic
     

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  4. Guidelines in relation to campaigns etc. during the Covid-19 pandemic- reg.

    Guidelines in relation to campaigns etc. during the Covid-19 pandemic- reg.

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  5. Media Campaign during the pandemic

    Media Campaign during the pandemic
     

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  6. Reiterating Guidelines for strict observance of Covid Protocols during election rallies, meetings, campaigning, etc. -regarding

    Reiterating Guidelines for strict observance of Covid Protocols during election rallies, meetings, campaigning, etc. -regarding

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  7. आयोग का शुद्धिपत्र अधिसूचना सं. 576/एक्जिट/2021/एसडीआर-खंड. I दिनांक 24 मार्च, 2021 – एक्जिट पोल – तत्संंबंधी।

    असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल एवं पुदुचेरी विधान सभाओं के साधारण निर्वाचन तथा केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक के लोक सभा तथा कनार्टक, गुजरात, झारखंड, मध्‍य प्रदेश, महाराष्‍ट्र, मिजोरम, नागालैण्‍ड, ओडिशा, राजस्‍थान, तेलंगाना एवं उत्‍तराखण्‍ड विधान सभाओं के उप-निर्वाचन – एक्जिट पोल – शुद्धिपत्र तत्संबंधी।

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  8. कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान वीवीपैट मततगणना बूथ (वीसीबी) में वीवीपैट पेपर पर्चियों की मतगणना के संबंध में अनुदेश-तत्संबंधी।

    सं. 51/8/7/2020-ईएमएस  
    दिनांकः 23 अक्तूबर, 2020
     
    सेवा में,
          सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी।
     
    विषयः कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान वीवीपैट मततगणना बूथ (वीसीबी) में वीवीपैट पेपर पर्चियों की मतगणना के संबंध में अनुदेश-तत्संबंधी। 
    संदर्भः दिनांक 5 दिसंबर, 2017 का 51/8/वीवीपैट/2017-ईएमएस 
    महोदया/महोदय, 
                मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कोविड-19 वैश्विक महामारी के मद्देनजर, विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र/सेग्मेंट की मतगणना एक से अधिक मतगणना हॉलों में की जाएगी। आयोग के मौजूदा अनुदेशों के अनुसार, मतगणना हॉल के अंदर किसी भी एक गणना टेबल को वीवीपैट पेपर पर्चियों की गणना के लिए रिटर्निंग अधिकारी द्वारा वीसीबी के रूप में चिह्नित किया जाएगा।
    इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है किः
    1.      मतगणना हॉल, जिसमें आरओ बैठेंगे, के अंदर कोई भी एक गणना टेबल वीवीपैट पेपर पर्चियों की गणना के लिए वीसीबी के रूप में चिह्नित की जाएगी।
    2.      आयोग के अनुदेशों का कड़ाईपूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए संबंधित रिटर्निंग अधिकारी और प्रेक्षक वीवीपैट पर्चियों की गणना पर कड़ी और प्रत्यक्ष नजर बनाए रखेंगे।
     
    भवदीय 
    ह./-
    (मधुसूदन गुप्ता)
    सचिव

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  9. विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के उप-निर्वाचनों के लिए ईवीएम और वीवीपैट का उपयोग-तत्संबंधी। 

    सं. 51/8/7/2020-ईएमएस                                
    दिनांकः 29 सितंबर, 2020
     
    सेवा में,
          सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य निर्वाचन अधिकारीगण। 
    विषयः विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के उप-निर्वाचनों के लिए ईवीएम और वीवीपैट का उपयोग-तत्संबंधी। 
    महोदया/महोदय, 
                मुझे आयोग के दिनांक 28 अगस्त, 2019 के पत्र सं. 51/8/3/2019-ईएमपीएस (खंड-III) के पैरा (iii) का संदर्भ देने का निदेश हुआ है, जिसमें यह विनिर्दिष्ट था कि ईवीएम और वीवीपैट के प्रथम रैंडमाइजेशन (यादृच्छिकीकरण) के दौरान, उप-निर्वाचनों में उपयोग के लिए निर्वाचन क्षेत्र को केवल 120% ईवीएम और 130% वीवीपैट आबंटित की जाएंगी।
          2.    आगामी उप-निर्वाचन होने वाले कुछ राज्यों ने आयोग से अनुरोध किया है कि कोविड वैश्विक महामारी के दौरान ईवीएम और वीवीपैट के प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए प्रथम रैंडमाइजेशन (यादृच्छिकीकरण) के दौरान ईवीएम और वीवीपैट का प्रतिशत बढ़ाया जाए।
          3.    आयोग ने इस मामले पर विचार किया है और निदेश दिया है कि ईवीएम और वीवीपैट के प्रथम यादृच्छिकीकरण के दौरान, उप-निर्वाचनों में उपयोग के लिए निर्वाचन क्षेत्र को 140% ईवीएम और 150% वीवीपैट आबंटित किए जाएंगे।
    4.    उपर्युक्त अनुदेशों को सख्त अनुपालन हेतु सभी संबंधितों के ध्यान में लाया जाएगा।
     
     
    भवदीय 
    ह./-
    (मधुसूदन गुप्ता)
    सचिव

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  10. Storage and safety arrangement of EVMs & VVPATs- opening of warehouse/strong room in case of exigencies like Flood or Fire-regarding

    Storage and safety arrangement of EVMs & VVPATs- opening of warehouse/strong room in case of exigencies like Flood or Fire-regarding
     

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  11. Identification of reserve EVMs and VVPATs-reg.

    Identification of reserve EVMs and VVPATs-reg.
     

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  12. Use of EVMs & VVPATs in elections- keeping and Sealing of mock poll slips - reg.

    Use of EVMs & VVPATs in elections- keeping and Sealing of mock poll slips - reg.
     

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  13. Replacement of power pack (Battery) of the control unit on poll day-reg.

    Replacement of power pack (Battery) of the control unit on poll day-reg.
     

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  14. Poll Day Report from Presiding Officers- Regarding

    Poll Day Report from Presiding Officers- Regarding
     

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  15. Clarification on videography at the time of opening and closing of EVM-VVPAT warehouses.

    Clarification on videography at the time of opening and closing of EVM-VVPAT warehouses.
     

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  17. केरल, तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटक के लोक सभा तथा कर्नाटक, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड की विधान सभाओं के लिए उप-निर्वाचन-निर्वाचकों की पहचान के संबंध में निर्वाचन आयोग का आदेश।

    सं. 3/4/आईडी/2021/एसडीआर/खण्ड.II
    दिनांकः 26 मार्च, 2021
     
    आदेश
       यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 61 में यह उपबंधित है कि निर्वाचकों के प्रतिरूपण का निवारण करने की दृष्टि से, ताकि उक्त अधिनियम की धारा 62 के अधीन वास्तविक निर्वाचकों का उनके मत देने के अधिकार को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके, उक्त अधिनियम के अधीन नियमों द्वारा मतदान के समय निर्वाचकों की पहचान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से निर्वाचकों के लिए निर्वाचक फोटो पहचान पत्र के प्रयोग हेतु नियमों के द्वारा उपबंधों को बनाया जा सकता है; तथा   यतः, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 का नियम 28 निर्वाचन आयोग को, इस दृष्टि से कि निर्वाचकों के प्रतिरूपण का निवारण हो सके तथा मतदान के समय उनकी पहचान को सरल बनाया जा सके, निर्वाचकों को राज्य की लागत पर फोटोयुक्त निर्वाचक फोटो पहचान पत्र जारी करने के लिए निर्देश देने की शक्ति प्रदान करता है; तथा   यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 49ज (3) तथा 49ट (2) (ख) में यह अनुबंधित है कि जहां किसी निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचकों का निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के नियम 28 के उक्त उपबंधों के अधीन निर्वाचक फोटो पहचान पत्र दिये जाते हैं, निर्वाचकों को मतदान केन्द्र में अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र दिखाना होगा तथा उनके द्वारा निर्वाचक फोटो पहचान पत्रों को नहीं दिखाए जाने व असमर्थ होने पर उन्हें मत डालने की अनुमति देने से इनकार किया जा सकता है; तथा   यतः, उक्त अधिनियम तथा नियमों के उपर्युक्त उपबंधों को मिलाकर एवं सामंजस्यपूर्ण ढंग से उनके अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि यद्यपि मत देने का अधिकार निर्वाचक नामावली में नाम के होने से ही होता है, यह निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य की लागत पर, मतदान के समय उनकी पहचान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रदान करवाए गए निर्वाचक फोटो पहचान पत्र के प्रयोग पर भी निर्भर करता है, तथा दोनों को एक साथ प्रयोग करना होता है; तथा   यतः, निर्वाचन आयोग ने एक समयबद्ध योजना के अनुसार सभी निर्वाचकों को निर्वाचक फोटो पहचान पत्र (एपिक) जारी करने के निर्देश देते हुए दिनांक 28 अगस्त, 1993 को एक आदेश जारी किया है; तथा   यतः, केरल, तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड राज्यों में लगभग 100% निर्वाचकों को निर्वाचक फोटो पहचान पत्र जारी किए जा चुके हैं; तथा   अतः, अब सभी संबद्ध घटकों तथा विधिक एवं तथ्यात्मक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए, निर्वाचन आयोग, एतद्द्वारा, यह निदेश देता है कि 12-03-2021 और 23-03-2021 को अधिसूचित किए गए केरल के 6-मलप्पुरम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, तमिलनाडु के 39-कन्याकुमारी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, आंध्र प्रदेश के 23-तिरूपति (अ. जा.) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र और कर्नाटक के 2-बेलगाम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, गुजरात के 125-मोरवा हडफ (अ. ज. जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, झारखंड के 13-मधुपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, कर्नाटक के 47-बासवकल्याण और 59-मास्की (अ. ज. जा) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, मध्य प्रदेश के 55-दमोह विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, महाराष्ट्र के 252-पंढरपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, मिजोरम के 26-सेरछिप (अ. ज. जा) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, नागालैंड के 51-नोकसेन (अ. ज. जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, ओडिशा के 110-पिपिली विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, राजस्थान के 179-सहाड़ा, 24-सुजानगढ़ (अ. जा.) और 175-राजसमन्द विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, तेलंगाना के 87-नागार्जुन सागर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र और उत्तराखंड के 49-सल्ट विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के वर्तमान उप-निर्वाचनों के लिए सभी मतदाता, जिन्हें निर्वाचक फोटो पहचान पत्र जारी किए गए हैं, मतदान स्थल पर मत डालने से पहले पहचान सुनिश्चित करने हेतु अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करेंगे। ऐसे निर्वाचक, जो अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए निम्नलिखित वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करना होगाः- आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड,  बैंकों/ डाकघरों द्वारा जारी किए गए फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के अधीन आरजीआई द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज,  केन्द्र/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू)/पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदों/विधायकों/विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए आधिकारिक पहचान पत्र।   एपिक के संबंध में, लिपिकीय त्रुटियां, वर्तनी की अशुद्धि इत्यादि को नजरअंदाज कर देना चाहिए बशर्ते मतदाता की पहचान एपिक से सुनिश्चित की जा सके। यदि कोई मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रदर्शित करता है, जो कि किसी अन्य विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा जारी किया गया है, ऐसे एपिक भी पहचान स्थापित करने हेतु स्वीकृत किए जाएंगे बशर्ते निर्वाचक का नाम जहां वह मतदान करने आया है उस मतदान स्थल से संबंधित निर्वाचक नामावली में उपलब्ध होना चाहिए। यदि फोटोग्राफ इत्यादि के बेमेल होने के कारण मतदाता की पहचान सुनिश्चित करना संभव न हो तब मतदाता को उपयुर्कत पैरा 7 में वर्णित किसी एक वैकल्पिक फोटो दस्तावेज को प्रस्तुत करना होगा।   उक्त पैरा 7 में किसी बात के होने के बावजूद, ऐसे प्रवासी निर्वाचक, जो अपने पासपोर्ट में विवरणों के आधार पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20क के अधीन निर्वाचक नामावलियों में पंजीकृत हैं, उन्हें मतदान केन्द्र में उनके केवल मूल पासपोर्ट (तथा कोई अन्य पहचान दस्तावेज नहीं) के आधार पर ही पहचाना जाएगा ।

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  18. संसदीय/विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए उप-निर्वाचन - लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 60(ग) के अंतर्गत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना- कोविड – 19 के कारण क्वारंटीन होने वाले निर्वाचकों को डाक मतपत्र जारी करना-तत्संबंधी।

    सं. 52/2021/एसडीआर/खंड.I
    दिनांकः 26  मार्च, 2021
    चैत्र 5, 1943 (शक)
     
    अधिसूचना
          लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा-60 के खंड (ग) के उपबंधों के अनुसरण में, निर्वाचन आयोग एतद्दवारा विनिर्दिष्ट करता है कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित,कोविड-19 से संदिग्ध या प्रभावित व्यक्ति जो डाक-मतपत्र द्वारा मतदान करने के लिए अनुरोध करते हैं वे संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उनके अनुरोध के सत्यापन के अध्यधीन, विधि और न्याय मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का. आ. सं. 1964 (ङ), दिनांक 19 जून, 2020 यथासंशोधित निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के भाग-IIIक के उपबंधों और उक्त विषय पर  निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किए गए पठित निदेशों और दिशा-निर्देशों के अनुसार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 30 के अधीन अधिसूचित किए गए/किए जाने वाले लोक सभा और विधान सभा के वर्तमान उप-निर्वाचनों में डाक मतपत्र द्वारा मतदान करने वाले व्यक्तियों की श्रेणी में आएंगे।

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  19. असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल एवं पुडुचेरी विधानसभाओं के साधारण निर्वाचन तथा विभिन्न राज्यों की विधान सभाओं एवं लोकसभा के लिए उप-निर्वाचन-एक्जिट पोल-तत्संबंधी।

    सं. 576/एग्जिट/2021/एसडीआर/खंड-I
    दिनांकः 24 मार्च, 2021
    3 चैत्र, शक,1942
    अधिसूचना
    यतः, निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 26 फरवरी, 2021 के प्रेस नोट सं.ईसीआई/पीएन/16/2021 के तहत असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी की विधान सभाओं के साधारण निर्वाचनों के लिए कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है।  
    यतः, निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 26 फरवरी, 2021 के प्रेस नोट सं.ईसीआई/पीएन/17/2021 के तहत केरल के 6-मलप्पुरम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र और तमिलनाडु के 39-कन्याकुमारी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से उप-निर्वाचनों के लिए कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है; और   
    यतः, निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 16 मार्च, 2021 के प्रेस नोट सं.ईसीआई/पीएन/28/2021 के तहत आंध्र प्रदेश के 23-तिरूपति (अ.जा.) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र और कर्नाटक के 2-बेलगाम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, गुजरात के 125-मोरवा हडफ (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, झारखंड के 13-मधुपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, कर्नाटक के 47-बासवकल्याण और 59-मास्की (अ.ज.जा) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, मध्य प्रदेश के 55-दमोह विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, महाराष्ट्र के 252-पंढरपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, मिजोरम के 26-सेरछिप (अ.ज.जा) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, नागालैंड के 51-नोकसेन (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, ओडिशा के 110-पिपिली विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, राजस्थान के 179-सहाड़ा, 24-सुजानगढ़ (अ.जा.) और 175-राजसमन्द विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, तेलंगाना के 87-नागार्जुन सागर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र और उत्तराखंड के 49-सल्ट विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है।   
    यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (संक्षेप में आरपी अधिनियम, 1951) की धारा 126क में यह निर्दिष्ट किया गया है कि " (1) कोई भी व्यक्ति कोई निर्गम मत सर्वेक्षण नहीं करेगा और किसी निर्गम मत सर्वेक्षण के परिणाम का, ऐसी अवधि के दौरान जो निर्वाचन आयोग द्वारा इस संबंध में अधिसूचित की जाए, प्रिंट या इलैक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रकाशन या प्रचार या किसी भी प्रकार की अन्य रीति में प्रसार नहीं करेगा। 
    (2) निर्वाचन आयोग, उपधारा (1) के प्रयोजन के लिए, निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए साधारण आदेश द्वारा तारीख और समय अधिसूचित करेगा, अर्थात :-  
    (क) साधारण निर्वाचन की दशा में, वह अवधि मतदान के पहले दिन को मतदान के लिए नियत समय के आरंभ होने से प्रारंभ हो सकेगी और सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में मतदान समाप्त होने के आधे घंटे तक जारी रह सकेगी; 
    परंतु भिन्न-भिन्न दिनों पर एक साथ कराए जाने वाले अनेक उप-निर्वाचनों की दशा में, वह अवधि मतदान के पहले दिन को मतदान के लिए नियत समय के आरंभ होने से प्रारंभ हो सकेगी और अंतिम मतदान समाप्त होने के पश्चात आधे घंटे तक जारी रह सकेगी।  
    (3) ऐसा कोई व्यक्ति, जो इस धारा के उपबंधों का उल्लंघन करेगा ऐसी अवधि के कारावास से, जो दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से, दंडनीय होगा।" 
    अब, इसलिए, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126क की उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग उक्त धारा की उप-धारा (2) के उपबंधों के दृष्टिगत दिनांक 27 मार्च, 2021 (शनिवार) को पूर्वाह्न 7.00 बजे और दिनांक 29 अप्रैल, 2021 (गुरूवार) को अपराह्न 07:30 बजे तक के बीच की अवधि को ऐसी अवधि के रूप में अधिसूचित करता है जिसके दौरान उपर्युक्त साधारण निर्वाचन/उप-निर्वाचनों के संबंध में किसी भी प्रकार के एग्ज़िट पोल का आयोजन करने तथा प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा इसके परिणाम के प्रकाशन या प्रचार अथवा किसी भी अन्य तरीके से उसका प्रचार-प्रसार करने पर प्रतिबंध होगा। 
    4.  इसके अतिरिक्त, यह भी स्पष्ट किया जाता है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126(1) (ख) के अधीन उपर्युक्त साधारण निर्वाचनों और उप-निर्वाचनों के संबंध में संबद्ध मतदान क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय पर समाप्त होने वाले 48 घंटों की अवधि के दौरान किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी ओपिनियन पोल या अन्य किसी मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामले के प्रदर्शन पर प्रतिबन्ध होगा।

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  20. केरल, तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटक की लोक सभा और कर्नाटक, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड की विधान सभाओं के लिए उप-निर्वाचन-सेवा मतदाताओं के लिए डाक मतपत्रों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से...

    सं. 52/2021/एसडीआर-खंड I
    दिनांक: 25 मार्च, 2021
     
    सेवा में
    मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
    केरल, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश कर्नाटक गुजरात झारखंड मध्य प्रदेश महाराष्ट्र मिजोरम नागालैंड ओडिशा राजस्थान तेलंगाना उत्तराखंड  विषयः केरल, तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटक की लोक सभा और कर्नाटक, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड की विधान सभाओं के लिए उप-निर्वाचन-सेवा मतदाताओं के लिए डाक मतपत्रों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषित करने के संबंध में आयोग का निदेश-तत्संबंधी।
    महोदय,
          मुझे निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 23 के उप-नियम (1) के दूसरे परंतुक के संदर्भ में निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 25 मार्च, 2021 को जारी निदेश की प्रति इसके साथ अग्रेषित करने का निदेश हुआ है, जिसमें 6-मलप्पुरम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, केरल, 39-कन्याकुमारी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, तमिलनाडु, 23-तिरुपति (अ. जा.) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, आन्ध्र प्रदेश और 2-बेलगाम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, कर्नाटक, 125-मोरवा हडफ (अ. ज. जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, गुजरात, 13-मधुपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, झारखंड, 47-बासवकल्याण और 59-मास्की (अ. ज. जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, कर्नाटक, 55-दमोह विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, मध्य प्रदेश, 252-पंढरपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, महाराष्ट्र, 26-सेरछिप (अ. ज. जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, मिजोरम, 51-नोकसेन (अ. ज. जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, नागालैंड, 110-पिपिली विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र,ओडिशा, 179-सहारा, 24-सुजानगढ़ (अ. जा.) और 175-राजसमंद विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, राजस्थान, 87-नागार्जुन सागर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, तेलंगाना और 49-सल्ट विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, उत्तराखंड से वर्तमान उप-निर्वाचन के दौरान सेवा मतदाताओं के लिए डाक मतपत्रों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषित करने की रीति निर्धारित की गई है।  
    2.    सेवा मतदाताओं को इलेक्ट्रॉनिक रूप से डाक मतपत्रों को प्रेषित करने हेतु रिटर्निंग अधिकारियों को इस निदेश की एक प्रति भेज दी जाए। इसकी संसूचना जिला निर्वाचन अधिकारियों और अन्य निर्वाचन प्राधिकारियों को भी दी जाए। रिटर्निंग अधिकारियों/जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को भी इस बारे में अवगत कराया जाए।

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  21. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 60(ग) के अंतर्गत आयोग की अधिसूचना-80 वर्ष से अधिक आयु के निर्वाचकों, शारीरिक रूप से निःशक्त निर्वाचकों को डाक मतपत्र जारी करना-तत्संबंधी।

    सं. 52/2021/एसडीआर/खंड.I 
    दिनांकः 26 फरवरी, 2021
     
    सेवा में,
          असम, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और पश्चिम बंगाल 
           के मुख्य निर्वाचन अधिकारी 
     
    विषयः लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 60(ग) के अंतर्गत आयोग की    अधिसूचना-80 वर्ष से अधिक आयु के निर्वाचकों, शारीरिक रूप से निःशक्त निर्वाचकों को डाक मतपत्र जारी करना-तत्संबंधी।
     
    महोदय,
                मुझे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 60 के खंड (ग) के अंतर्गत जारी आयोग की अधिसूचना सं. 52/2021/एसडीआर/खंड.I, दिनांक 26 फरवरी, 2021 की एक प्रति इसके साथ अग्रेषित करने का निदेश हुआ है। इसे राज्य के राजपत्र में तत्काल प्रकाशित किया जाए तथा उसकी एक प्रति आयोग को भी इसके सूचनार्थ और रिकॉर्ड हेतु अग्रेषित की जाए। 
                आपको स्मरण होगा कि इस संबंध में दिशा-निर्देश आयोग के दिनांक 02-02-2021 के पत्र के तहत पहले ही जारी किए जा चुके हैं।

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  22. अनिवार्य सेवाओं में तैनात व्यक्तियों की श्रेणी में अनुपस्थित मतदाताओं के लिए डाक-मतपत्र के माध्यम से मतदान के प्रयोजनार्थ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 60(ग) के अंतर्गत आयोग की अधिसूचना – तत्संबंधी

    सं. 52/2021/एसडीआर/खंड-।   
    दिनांकः 17 मार्च, 2021
    26 फाल्गुन, 1942 (शक)
     
    अधिसूचना
            लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा-60 के खंड (ग) के प्रावधानों के अनुसरण में, सरकार के साथ परामर्श करके इस मामले पर समुचित विचार करने पर निर्वाचन आयोग एतद्दवारा अधिसूचित करता है कि जो व्यक्ति निम्नलिखित अनिवार्य सेवाओं में नियोजित हैं:
           1. लोको पायलट;
           2. सहायक लोको पायलट;
           3. मोटरमैन;
           4. गार्ड;
           5. यात्रा टिकट परीक्षक;
           6. ए सी कोच अटेंडेंट;
           7. ट्रेन, रेलवे विभाग की सुरक्षा डयूटी में नियुक्त रेलवे सुरक्षा बल कार्मिक;
           8. मतदान के दिन ईसीआई द्वारा प्राधिकृत मीडिया व्यक्ति;
           9. विमानन ; और
          10. नौपरिवहन
     
    जो तमिलनाडु विधान सभा के मौजूदा उप-निर्वाचन में दिनांकः 12.03.2021 को अधिसूचित किए गए मतदान दिवस पर ड्यूटी पर होने के कारण अपने संबंधित मतदान केंद्र में उपस्थित होने में सक्षम नहीं होगें, वे विधि एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 22 अक्तूबर, 2019, की अधिसूचना का.आ. सं. 3786 (ङ) के तहत यथा संशोधित निर्वाचनों के संचालन के भाग-III क के प्रावधानों और इस निमित्त निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत निदेशों एवं दिशा-निर्देशों के अनुसार उक्त साधारण निर्वाचन में डाक-मतपत्र के द्वारा मतदान करने के लिए व्यक्तियों की एक श्रेणी होंगे।

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  23. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 60(ग) के अंतर्गत आयोग की अधिसूचना-80 वर्ष से अधिक आयु के निर्वाचकों, शारीरिक रूप से निःशक्त निर्वाचकों को डाक मतपत्र जारी करना-तत्संबंधी।

    सं. 52/2021/एसडीआर/खंड.I
    दिनांकः 17 मार्च, 2021
    26 फाल्गुन, 1942 (शक)
     
     अधिसूचना 
          लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा-60 के खंड (ग) के उपबंधों के अनुसरण में, निर्वाचन आयोग एतद्दवारा विनिर्दिष्ट करता है कि 80 वर्ष से अधिक आयु के निर्वाचक और शारीरिक रूप से निःशक्त (बेंचमार्क) निर्वाचक, जिन्हें राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की निर्वाचक नामावलियों के डाटा बेस में पहले ही चिह्नित/इंगित किया जा चुका है और जो डाक-मतपत्र द्वारा मतदान करने के लिए अनुरोध करते हैं वे संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उनके अनुरोध के सत्यापन के अध्यधीन, विधि और न्याय मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का. आ. सं. 3786 (ङ), दिनांक 22 अक्तूबर, 2019 के तहत यथासंशोधित निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के भाग-IIIक के उपबंधों और निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किए गए निदेशों और दिशा-निर्देशों के अनुसार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 30 के अधीन अधिसूचित किए गए/किए जाने वाले लोक सभा के वर्तमान उप-निर्वाचनों में डाक मतपत्र द्वारा मतदान करने वाले व्यक्तियों की श्रेणी में आएंगे।

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  24. General Elections to Legislative Assemblies of Assam, Kerala, Puducherry, Tamil Nadu and West Bengal, 2O21 and on going bye-elections -Bike rallies- reg.

    No.464lINST/2021-EPS
    Dated: 22nd March, 2O21

    To

          The Chief Electoral Officers of,
    Assam, Dispur Kerala, Thiruvananthapuram UT of Puducherry, Puducherry Tamil Nadu, Chennai West Bengal, Kolkata
    Subject: General Elections to Legislative Assemblies of Assam, Kerala, Puducherry, Tamil Nadu and West Bengal, 2O21 and on going bye-elections -Bike rallies- reg.
     
    Sir,
    It has been brought to the notice of the Commission that in some places bikes are used by some antisocial elements to intimidate the voters before the Poll day and on Poll day.
    The Commission has considered the above issue and has decided that Bike Rallies shall not be allowed at any place 72 hours before date of poll and/or on the Poll day in all poll going constituencies.
    This is in supersession of all instructions issued from time to time related to the matter mentioned above.
    Kindly inform all concerned stake holders including candidates/political parties and Commission's Observers for strict compliance.

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  25. Bye-elections to the Parliamentary/Assembly Constituencies-Election Commission’s Notifications under Section 60(c) of the RP Act, 1951 – issue of postal ballot to electors above the age of 80 years and PwDs-regarding.

    No.52/2021/SDR/Vol.I
    Dated: 26th March, 2021
    Chaitra 5, 1943 (SAKA)
     
    NOTIFICATION
                  In pursuance of the provisions of clause (c) of Section-60 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby specifies that the electors above the age of 80 years and electors with physical disability (benchmark) as already marked/flagged in the data base of the electoral rolls of the State and, who request for voting by postal ballot paper and subject to the verification of his request by Returning Officer concerned, would be a class of persons to give vote by postal ballot in the current bye-elections to the House of the People and Legislative Assembly in the State notified under Section 30 of Representation of the People, 1951, as per the provisions in Part-III A of the Conduct of Elections Rules, 1961, as amended vide Ministry of Law & Justice, Govt. of India, Notification SO No. 3786(E), dated 22nd October, 2019, and the directions and guidelines issued by the Election Commission.

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eci-logo.pngभारत निर्वाचन आयोग एक स्‍वायत्‍त संवैधानिक प्राधिकरण है जो भारत में निर्वाचन प्रक्रियाओं के संचालन के लिए उत्‍तरदायी है। यह निकाय भारत में लोक सभा, राज्‍य सभा, राज्‍य विधान सभाओं और देश में राष्‍ट्रपति एवं उप-राष्‍ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचनों का संचालन करता है। निर्वाचन आयोग संविधान के अनुच्‍छेद 324 और बाद में अधिनियमित लोक प्रतिनिधित्‍व अधिनियम के प्राधिकार के तहत कार्य करता है। 

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