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महत्वपूर्ण निर्देश

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  1. मतगणना – तत्‍संबंधी।

    सं.470/2019/एसडीआर/                                दिनांक : 18 मई, 2019
    सेवा में,
          सभी राज्‍यों और संघ राज्‍य क्षेत्रों के
          मुख्‍य निर्वाचन अधिकारी
    विषय :- मतगणना – तत्‍संबंधी।
    महोदय/महोदया,   
    मुझे मतगणना से संबंधित आयोग के दिनांक  25 नवंबर, 2003 के पत्र सं. 470/2003/जेएस-II तथा दिनांक 21 जनवरी, 2009 के पत्र सं. 470/2009/ईपीएस का संदर्भ देने का निदेश हुआ है। इसमें अन्‍य बातों के साथ-साथ यह निर्देश दिया गया था कि ईवीएम की मतगणना का अंतिम दौर से पहले का दौर तब तक शुरू न किया जाए जब तक कि सभी डाक मतपत्रों की गणना पूरी न हो जाए। यह भी अनुदेश दिया गया है कि यदि जीत का अंतर डाक मत पत्रों की संख्‍या से कम हो, तो रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा सभी डाक मतपत्रों का पुन: सत्‍यापन किया जाना चाहिए।
    2.    ईटीपीबीएस की शुरूआत होने तथा निर्वाचन ड्यूटी स्‍टाफ द्वारा सुविधा केंद्र में डाक मत डाले जाने से, मतगणना के लिए डाक मतपत्रों की संख्‍या में अत्‍यधिक बढ़ोतरी हुई है। इसके अतिरिक्‍त, ईटीपीबीएस के लिए अनिवार्य क्‍यूआर कोड पठन की अपेक्षा होने से, डाक मतपत्र गणना के लिए अब अधिक समय की आवश्‍यकता होगी। इसके अलावा, वीवीपीएटी गणना के मामलों, जो अन्‍य कारणों जैसे कि छद्म मतदान (मॉक पोल) के बाद सीयू के क्लियर न होने, सीयू द्वारा मतगणना के समय परिणाम प्रदर्शित न किए जाने इत्‍य‍ादि की वजह से अपेक्षित हो सकते हैं, के अतिरिक्‍त प्रति विधानसभा सेग्‍मेंट पांच मतदान केन्‍द्रों की वीवीपीएटी पर्चियों की अनिवार्य गणना की जाती है।
    3.    उपर्युक्‍त के दृष्टिगत आयोग ने उपर्युक्‍त संदर्भित अनुदेशों की समीक्षा की है और आशोधित अनुदेश निम्‍नलिखित हैं:-
     (i) इस अनुदेश कि ईवीएम की मतगणना के अंतिम दौर से पहले का दौर डाक मत गणना के पूरा होने के बाद ही शुरू किया जाना चाहिए, को वापस ले लिया गया है। तद्नुसार, ईवीएम की मतगणना डाक मत गणना के चरण पर ध्‍यान दिए बगैर जारी रह सकती है। जैसे ही ईवीएम की मतगणना पूरी हो जाती है, वीवीपीएटी पर्चियों की गणना के लिए विहित प्रक्रिया के अनुसार वीवीपीएटी पर्चियों की गणना शुरू की जा सकती है।  
    (ii) सभी डाक मत पत्रों की इस आधार पर पुनर्गणना कि जीत का अंतर डाक मतों की संख्‍या से कम है, के संबंध में आयोग के अनुदेश में इस आशय का संशोधन कर दिया गया है कि यदि जीत का अंतर मतगणना के समय अमान्‍य के रूप में रद्द किए गए डाक मत पत्रों की संख्‍या से कम हो, तो परिणाम की घोषणा से पूर्व सभी रद्द किए गए डाक मत पत्रों का रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा अनिवार्य रूप से पुन: सत्‍यापन किया जाएगा। जब कभी, ऐसा पुन: सत्‍यापन किया जाता है तो ऊपर संदर्भित आयोग के दिनांक 21.01.2009 के पत्र सं.470/2009/ईपीएस के पैराग्राफ-7 के अनुदेशों के अनुसार समस्‍त कार्यवाही की वीडियोग्राफी की जानी चाहिए। 
    4.    ये अनुदेश आपके राज्‍य/संघ राज्‍य क्षेत्र में नियुक्‍त सभी निर्वाचन प्रेक्षकों, जिला निर्वाचन अधिकारियों और रिटर्निंग अधिकारियों को तत्‍काल संप्रेषित किए जाने चाहिए। ये राजनैतिक दलों को भी संप्रेषित किए जाएं।  
    5 .       कृपया पावती दें और की जा रही कार्रवाई की संपुष्टि करें।
     
    भवदीय,
    (के.एफ.विल्‍फ्रेड)
    वरिष्‍ठ प्रधान सचिव
    जोनल अनुभागों में मानक वितरण   

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  2. मतगणना से संबंधित निर्देशों पर स्पष्टीकरण।

    (i) Filing up Part II of Form 17C and furnishing copies to counting agents.
        There are already Commission’s instructions, that Part-II of Form-17C should be separately typed out giving the names of candidates in column-2, and the result on individual tables for each round are to be entered against the names of candidates in this list. This is to be prepared in duplicate using carbon paper. The carbon copy will be used for taking multiple photocopies for supplying copy each to the counting agents at the respective table. Returning Officers should take care that the names of candidates entered in this list is exactly as per the order in the ballot paper used on the BU. For duplicate copy, carbon copy may be used so that there is no discrepancy between the two copies. Original copy will go to RO’s table for round-wise tabulation.
    (ii) Randomization of counting staff.
        In the case of counting for Parliamentary Constituency, where the counting locations for any assembly segment is far away from the headquarters of the Returning Officer, the second randomization of counting staff may be permitted to be done up to 48 hours before commencement of counting. Wherever it is proposed to be done so, i.e. earlier than 24 hours prior to commencement of counting, approval has to be obtained by the respective Returning Officer from the Chief Electoral Officer. 
    (iii) Counting of VVPAT slips when more than one VVPAT is used in a Polling Station.
        In such cases if VVPAT slips are to be counted, counting should be done separately for each VVPAT used in a polling station. 
    (iv) No. of counting tables for counting Postal Ballots
        As per the Commission’s instructions, there shall be a maximum of 4 tables, and in each round, a maximum of 500 postal ballot papers should be distributed to each table. In the constituencies where the number of postal ballot papers is high, RO is permitted to have more counting tables for postal ballot papers subject to the condition that there has to be an ARO for each such table. Accordingly, proposals for appointment of additional AROs for this purpose should be submitted for approval of the Commission well in advance.

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  3. आरओ/एआरओ के प्रशिक्षण/ओरियंटेशन के लिए राज्य मुख्यालय जिले में ईवीएम और वीवीपीएटी पर्चियों से वोटों की गिनती के लिए मॉडल मतगणना केंद्र स्थापित करना – तत्‍संबधी

    आरओ/एआरओ के प्रशिक्षण/ओरियंटेशन के लिए राज्य मुख्यालय जिले में ईवीएम और वीवीपीएटी पर्चियों से वोटों की गिनती के लिए मॉडल मतगणना केंद्र स्थापित करना – तत्‍संबधी 

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  4. ईवीएम और वीवीपीएटी के भंडारण और सुरक्षा की व्‍यवस्‍था। ईवीएम/वीवीपीएटी की समुचित मालगोदाम व्‍यवस्‍था और भंडारण, सुरक्षा, स्‍टाक ले जाने आदि की व्‍यवस्था – तत्‍संबंधी

    ईवीएम और वीवीपीएटी के भंडारण और सुरक्षा की व्‍यवस्‍था। ईवीएम/वीवीपीएटी की समुचित मालगोदाम व्‍यवस्‍था और भंडारण, सुरक्षा, स्‍टाक ले जाने आदि की व्‍यवस्था – तत्‍संबंधी  

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  5. वीवीपीएटी पेपर स्लिप का अनिवार्य सत्यापन – तत्संबंधी

    वीवीपीएटी पेपर स्लिप का अनिवार्य सत्यापन – तत्संबंधी

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  6. वीवीपीएटी में पावर पैक (बैटरी) के उपयोग के संबंध में निर्देश – तत्‍संबंधी

    वीवीपीएटी में पावर पैक (बैटरी) के उपयोग के संबंध में निर्देश – तत्‍संबंधी

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  7. मतदान के दिन आयोजित छद्म मतदान से संबंधित वीवीपीएटी पेपर स्‍लिप को रखने के लिए प्‍लास्‍टिक के डब्‍बों का भंडारण – तत्‍संबंधी

    मतदान के दिन आयोजित छद्म मतदान से संबंधित वीवीपीएटी पेपर स्‍लिप को रखने के लिए प्‍लास्‍टिक के डब्‍बों का भंडारण – तत्‍संबंधी 

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  8. ईवीएम – मतदान से पहले और मतदान के बाद मध्‍यवर्ती स्‍थानों पर ईवीएम के साथ रहने वाले मतदान दल के लिए मध्‍यवर्ती स्‍ट्रांग रूम – तत्‍संबंधी

    ईवीएम – मतदान से पहले और मतदान के बाद मध्‍यवर्ती स्‍थानों पर ईवीएम के साथ रहने वाले मतदान दल के लिए मध्‍यवर्ती स्‍ट्रांग रूम – तत्‍संबंधी

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  9. समान संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के एक विधान सभा खंड से दूसरे विधान सभा खंड की आरक्षित ईवीएम/वीवीपीएटी के उपयोग से संबंधित निर्देश

    समान संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के एक विधान सभा खंड से दूसरे विधान सभा खंड की आरक्षित ईवीएम/वीवीपीएटी के उपयोग से संबंधित निर्देश

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  10. ईवीएम/वीवीपीएटी के दूसरे यादृच्‍छिकरण के संबंध में स्‍पष्‍टीकरण और संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए ईवीएम को जारी करना

    ईवीएम/वीवीपीएटी के दूसरे यादृच्‍छिकरण के संबंध में स्‍पष्‍टीकरण और संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए ईवीएम को जारी करना 

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  11. साथ-साथ होने वाले निर्वाचनों के लिए ईवीएम और वीवीपीएटी का निर्धारण और मान्‍यता

    साथ-साथ होने वाले निर्वाचनों के लिए ईवीएम और वीवीपीएटी का निर्धारण और मान्‍यता 

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  12. लोक सभा साधारण निर्वाचन 2019 – ईटीपीबीएस के माध्‍यम से प्रेषित सेवा मतदाताओं के डाक मतपत्रों की गणना – अवसंरचना और अग्रिम योजना – तत्‍संबंधी

    SOP for Counting of Service Voters using ETPBS
    Note: Scanning of QR Codes should be done in sequence without fail. Form 13-C should be scanned first, followed by both the QR Code on Form 13-A and then Form 13-B of the same postal ballot. Sequence of QR Code scanning should not be change under any circumstances.
    Step 1: The Outer covers (Form 13-C) which is having QR Code on lower right hand side, it will be read by the QR Code Reader and necessary valid checks will be performed for possible duplicates and verification of the service voter. A unique serial number will be provided by the computer. This serial number will also be manually marked by RO on the envelope being verified.
    Step 2: If no duplicate and correct verification is found, then only outer envelope (Form 13-C) will be open.
    Step 3: Open the outer cover (Form 13-C) and take out the two documents which are required to be found inside. The first one is declaration (Form 13-A) and the second one is inner cover (Form 13-B) containing the postal ballot paper.
    Step 4: RO should take out the declaration from Outer Envelope, Form 13-A and the inner cover in Form 13-B.
    Step 5: Now scan two QR Codes on Form 13-A one by one and after that scan the QR Code which is on lower right side on Form 13-B.
    Step 6: Note down the Sl. No. generated in all the above Covers.
    Step 7: If the QR Code reading does not raise any anomaly, keep Form 13B envelope and the Declaration back in Form 13C envelope and keep the envelope in a tray meant for valid Envelopes to be taken up for counting. If the QR Code reading indicates any discrepancy such as the documents not being genuine or multiple copies of the document have been received, such envelopes shall be kept in a separate tray meant for rejected envelopes.
                In the case of rejection of envelope/documents on QR code reading, the ARO in-charge of the team should see and satisfy himself about the discrepancy shown in QR code reading that results in rejection.

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  13. अभ्‍यर्थी का संक्षिप्‍त विवरण और राजनैतिक दलों के व्‍यय विवरण का संशोधित प्रारूप दिनांक 08.05.2019

    अभ्‍यर्थी का संक्षिप्‍त विवरण और राजनैतिक दलों के व्‍यय विवरण का संशोधित प्रारूप दिनांक 08.05.2019 

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  14. पश्‍चिम बंगाल राज्‍य विधान सभा में आकस्‍मिक रिक्‍तियों को भरने के लिए उप-निर्वाचन – निर्वाचक की अंगुली पर अमिट स्‍याही लगाना – कार्मिक – तत्‍संबंधी

    पश्‍चिम बंगाल राज्‍य विधान सभा में आकस्‍मिक रिक्‍तियों को भरने के लिए उप-निर्वाचन – निर्वाचक की अंगुली पर अमिट स्‍याही लगाना – कार्मिक – तत्‍संबंधी

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  15. Voter turnout App

    The New Android Mobile App called 'Voter Turnout' App provides estimated Voter's turnout in the real-time basis for every Citizen. Earlier, this used to be announced at the end of the Poll.
    The Election Commission of India for the first has launched a new application for giving live information to everybody about the estimated voter turnout during the poll. The application captures the real-time information from the data inputted by the Returning Officers and calculates the estimated totals and displays in the user-friendly android mobile application. The application is called as ‘Voter Turnout’ application. 
    The application is designed to show the Estimated Voter Turnout for each State which can further be drilled down to Parliamentary Constituency level and also to Assembly Constituency level. This application has been used in the second phase of the elections. To ensure near real-time update of the voter turnout, another mobile app ‘Suvidha Admin’ has been given to all Assistant Returning Officers / Returning Officers to make the entries of the voter turnout data.
    The Commission is of the view that the Voter Turnout Application is another big milestone in the use of Information and Communications Technology. Such innovative technologies bring the Commission closer to voters and help in the timely dissemination of information.
    Voter Turnout Link: https://play.google.com/store/apps/details?id=in.gov.eci.pollturnout
    The mechanism involves simple entry of estimated cumulative percentage turnout through the web portal or mobile app during the currency of the poll y Assistant Returning Officer/ Returning Officers. These entries are to be done mandatorily during a designated time slot by the Assistant Returning Officers for the AC segment of the PC from within the New Suvidha Portal. After the end of the poll, New Suvidha Portal allows entry of detailed turnout report, both Lok Sabha and Assembly Election-wise, which includes male, female and other gender numbers against the total number of electors and comparison with corresponding figures of GE 2014 turnout is also done. The ARO/ RO can use the SUVIDHA ADMIN App to enter the Estimated Voter turnout also.
    This new mechanism will simplify the data entry of two-hourly voter turnout and help in timely dissemination of the information on a real-time basis. The step-by-step process, the expected reports based on the data entry and the detailed guidelines are attached herewith, which should be brought to the notice of all officials.
    The AROs & ROs should be clearly directed that they are personally held responsible for Voter Turnout data entry. Once the timeslot is passed, then the responsibility of data entry will be that of Returning Officer and in-turn the CEO. It should also be ensured that there is sufficient manpower, communication mechanism from Polling Stations and network availability.

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  16. निर्वाचनों के दौरान नशीले पदार्थों के अपराधियों को पेरोल पर छोड़ने पर प्रतिबंध – तत्‍संबंधी

    निर्वाचनों के दौरान नशीले पदार्थों के अपराधियों को पेरोल पर छोड़ने पर प्रतिबंध – तत्‍संबंधी

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  17. लोक सभा 2019 के लिए साधारण निर्वाचन और आंध्र प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश, ओडिशा और सिक्‍किम के विधान सभाओं और 12 राज्‍यों की 37 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए साधारण निर्वाचन को साथ साथ आयोजित किया जाना – एग्‍जिट पोल

    In exercise of the powers under sub-Section (1) of Section 126A of the R.P. Act, 1951, the Election Commission, having regard to the provisions of sub-Section (2) of the said Section, hereby notifies the period between 7.00 A.M on 11th April, 2019 (Thursday) and 6:30 PM on 19th May, 2019 (Sunday) as the period during which conducting any exit poll and publishing or publicizing by means of the print  or electronic media or dissemination in any other manner whatsoever, the result of any exit poll in connection with the current General Elections to the House of the People, 2019, and the State Legislative Assemblies of Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Odisha & Sikkim 2019, and bye-elections from assembly constituencies announced vide Press Notes No. ECI/PN/23/2019 dated 10thMarch, 2019, ECI/PN/26/2019 dated 13th March, 2019 and ECI/PN/28/2019 dated 14th March, 2019, to be held simultaneously with the general election to Lok Sabha, shall be prohibited.
            It is further clarified that under Section 126(1)(b) of the R.P. Act, 1951, displaying any election matter including results of any opinion poll or any other poll survey, in any electronic media, would be prohibited during the period of 48 hours ending with the hours fixed for conclusion of poll in the respective polling areas in connection with aforesaid General elections and bye-elections.

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  18. लोक सभा 2019 के लिए साधारण निर्वाचन – राजनैतिक दलों को सामान्‍य परामर्श – तत्‍संबंधी

    लोक सभा 2019 के लिए साधारण निर्वाचन – राजनैतिक दलों को सामान्‍य परामर्श – तत्‍संबंधी 

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  19. लोक प्रतिनिधित्‍व अधिनियम 1951 की धारा 126 के प्रावधान – सार्वजनिक सभाओं, जुलुसों आदि के माध्‍यम से निर्वाचन प्रचार अभियानों पर प्रतिबंध

    Section 126 of the RP Act, 1951  to prohibits election campaign activities through public meetings, processions, etc, and displaying of election
    matter by means of television and similar apparatus. The purpose sought to be served by this prohibition is to provide a period of tranquil (silence period) for the electors before the voting day.

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  20. सार्वजनिक सभाओं, जुलुसों आदि के माध्‍यम से निर्वाचन प्रचार अभियान और टेलीविजन और समान उपकरणों के माध्‍यम से निर्वाचन मामलों को प्रदर्शित्‍ करने पर प्रतिबंध के संबंध में लोक प्रतिनिधित्‍व अधिनियम 1951 की धारा 126 के प्रावधान

    Section 126 of the RP Act, 1951, inter-alia, prohibits election  campaign activities through public meetings, processions, etc, and displaying of election matter by means of television and similar apparatus. The purpose sought to be served by this prohibition is to provide a period of tranquil (silence period) for the electors before the voting day.

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  21. लोक सभा 2019 के लिए साधारण निर्वाचन और आंध्र प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश, ओडिशा और सिक्‍किम के विधान सभाओं और विभिन्‍न राज्‍यों के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में रिक्‍त पदों के लिए साधारण निर्वाचन आयोजित किया जाना – शराब की बिक्री पर प्रतिबंध

    GENERAL ELECTIONS TO LOK SABHA, 2019 and GENERAL ELECTION TO THE LEGISLATIVE ASSEMBLY OF ANDHRA PRADESH, ARUNACHAL PRADESH, ODISHA 7 SIKKIM and  BYE ELECTIONS TO FILL THE CLEAR VACANCIES IN ASSEMBLY CONSTITUENCIES OF VARIOUS STATES - PROHIBITION ON SALE OF LIQUOR.
    Section 135 C of the Representation of the People Act, 1951 which provides that no spirituous, fermented or intoxicating liquors or other substances of a like nature shall be sold, given or distributed at a hotel, eating house-, tavern, shop or any other place, public or private, within a polling area, during the period of forty-eight hours ending with the hour fixed for the conclusion of poll for any election in the polling area. 
    2. In view of the statutory provision as above, 'Dry Day' shall be declared and notified under the relevant State/Union Territory laws as is appropriate during 48  hours, ending with the hours fixed for conclusion of poll as indicated in the  Commission's notification with respect to polling day for an election in that polling area' where elections to Parliamentary Constituencies, State Legislative Assemblies or bye- elections to Legislative Assemblies are being held. This wilt include the dates of re-poll, if any.
    3. The Commission further directs that the dates on which counting of votes is to be taken up, i.e.. 23.05.2019 shall also be declared 'Dry Day' under the relevant laws in all the States/Union Territories.
    4  No liquor shops, hotels, restaurants, clubs and other establishments selling/serving liquor, shall be permitted to sell/serve liquor to anyone whosoever, on the aforesaid days.
    5 Non-proprietary clubs, star hotels, restaurants etc. and hotels run by anyone, even if they are issued different categories of licenses for possession and supply of liquor, should also not be permitted to serve liquor on these days.
    6.- The storage or liquor by individuals shall be curtailed during the above period and  the restrictions provided in the Excise-law on,the storage of liquor in unlicensed premises shall be vigorously enforced. 
    7. Steps shall also be taken to prohibit sale of liquor in adjoining areas of the concerned constituency(ies) so that there is no chance of clandestine movement of liquor from those -areas, had  restriction not been in operation.
    8. The Commission directs that the State Governments/UT Administrations shall strictly implement the above measures in the phase-wise election schedule as mentioned in the Commission's Notification(s) for your State. They are required to issue detailed and comprehensive instructions to all concerned authorities, to take appropriate and legally effective measures to implement the above prohibitions and assist the election authorities In peaceful and smooth conduct of free and fair poll..
    9. The receipt of this letter may kindly be acknowledged.
     

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  22. GENERAL ELECTIONS TO LOK SABHA, 2019 and GENERAL ELECTION TO THE LEGISLATIVE ASSEMBLY OF ANDHRA PRADESH, ARUNACHAL PRADESH, ODISHA 7 SIKKIM and BYE ELECTIONS TO FILL THE CLEAR VACANCIES IN ASSEMBLY CONSTITUENCIES OF VARIOUS STATES - GRANT OF PAID HOLIDAY

    GENERAL ELECTIONS TO LOK SABHA, 2019 and GENERAL ELECTION TO THE LEGISLATIVE ASSEMBLY OF ANDHRA PRADESH, ARUNACHAL PRADESH, ODISHA 7 SIKKIM and  BYE ELECTIONS TO FILL THE CLEAR VACANCIES IN ASSEMBLY CONSTITUENCIES OF VARIOUS STATES - GRANT OF PAID HOLIDAY.

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  23. GE to the House of the People, 2019 and GE to the Legislative Assemblies of Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Odisha & Sikkim and bye elections to 37 Assembly Constituencies of 12 States to be held simultaneously - Use of EVM and VVPAT

    Commission's Direction dated 22nd March, 2019, regarding use of Electronic Voting Machines and VVPAT at the current General Election to the House of the People, 2019 and General Elections to Legislative Assemblies of Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Odisha & Sikkim and bye elections to 37 Assembly Constituencies (as per Annexure-I) of 12 States. 

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  24. Use of Electronic Voting Machines in elections - Period of retention thereof.

    EVMs are subject of the election petition, an application may be moved to the concerned Court for allowing the EVMs concerned to be taken out of the strong room for any future election or any other purpose like movement, physical verification of EVMs etc. 

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  25. General Instructions on Storage of EVMs &VVPATs -regarding.

    To bring more clarity on storage of EVMs and VVPATs, the following instructions shall be followed:
    1. Storage of EVMs and VVPATs after first randomisation of EVMs and VVPAT till dispersal of polling parties/materials
    2. Storage of polled EVMs and VVPATs after poll till counting day

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eci-logo.pngभारत निर्वाचन आयोग एक स्‍वायत्‍त संवैधानिक प्राधिकरण है जो भारत में निर्वाचन प्रक्रियाओं के संचालन के लिए उत्‍तरदायी है। यह निकाय भारत में लोक सभा, राज्‍य सभा, राज्‍य विधान सभाओं और देश में राष्‍ट्रपति एवं उप-राष्‍ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचनों का संचालन करता है। निर्वाचन आयोग संविधान के अनुच्‍छेद 324 और बाद में अधिनियमित लोक प्रतिनिधित्‍व अधिनियम के प्राधिकार के तहत कार्य करता है। 

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