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प्रेस विज्ञप्तियाँ 2021

108 files

  1. ECI hosts 2 day International Virtual Election Visitors Programme (IVEP) 2021 on April 5-6, 2021

    No. ECI/PN/44/2021                                                   
    Dated: 5th April, 2021
    PRESS NOTE
     
    ECI hosts 2 day International Virtual Election Visitors Programme (IVEP) 2021 on April 5-6, 2021
    Inaugural issue of A-WEB India Journal of Elections released by CEC
    A-WEB India Journal of Elections to bridge the gap between academics & practice in the electoral landscape: CEC Shri Sunil Arora
    More than 100 delegates from 26 countries participate in the two day event
    Election Commission of India today hosted International Virtual Election Visitors Programme (IEVP) 2021 for Election Management Bodies (EMBs) /Organisations from 26 countries  and three International Organisations during the ongoing elections for Legislative Assemblies of Assam, Kerala, Puducherry, Tamil Nadu and West Bengal. 
    Chief Election Commissioner Shri Sunil Arora in his inaugural address said that the Covid 19 has led to an unprecedented disruption in election schedules all over the world and while the challenges for conducting elections were numerous, it also has presented an opportunity that brought Election Management Bodies together to share and learn from each others' best practices. Adding further, Shri Arora also touched upon ECI’s experience of conducting elections to the Bihar Legislative Assembly during these tough and testing times. Sh Arora stressed that the objective of the Election Commission amidst pandemic is to conduct free, fair, transparent, robust and safe elections. 
    On the sidelines of IEVP 2021, the Chief Election Commissioner also released the maiden issue of A-WEB India Journal of Elections today. Shri Sunil Arora while releasing the journal, emphasized that this academic journal would bridge the gap between academics and practice in electoral landscape. He further added that this scholarly journal is aimed at specialists, researchers and experts. He also appreciated the tremendous support received from Mr, Jonghun Choe, Secretary General, A-WEB and his colleagues in this endeavour. 
    Election Commissioner Shri Rajiv Kumar gave the overview of the magnitude of the ongoing Assembly elections in four States of Assam, Kerala, Tamil Nadu, West Bengal and the Union Territory of Puducherry which involved over 187.2 million voters spread over 824 Assembly constituencies. He added that the Commission has enhanced use of Information and Communication Technology to strengthen citizen participation and transparency.
    Secretary General  ECI, Shri Umesh Sinha  while giving an overview of the International Virtual Election Visitor Programme 2021 stressed that Election Commission of India has been very proactive in enhancing co-operation with Election Management Bodies across the world. He mentioned that over 106 delegates from over 26 countries are participating in the IVEP 2021. 
    A short film on the glimpse of ongoing elections in the states of Assam, Tamil Nadu, West Bengal, Kerala and UT Puducherry and also on the A-WEB India Journal was showcased to the delegates. 
    The Journal, published by the India A-WEB Centre (http://indiaawebcentre.org/) which was set up at ECI in 2019, highlights research papers, articles, book reviews, etc. from eminent writers, experts, researchers  and practitioners from the A-WEB Community and from across democracies of the world in the area of Elections and Electoral Democracy.  A-WEB India Journal of Elections is envisaged to be a Journal of the highest international standards and will include peer reviewed contributions from members of theA-WEB community and beyond.
    Over 106 delegates from over 26 countries across the world including Afghanistan, Australia, Bangladesh, Bhutan, Bosnia & Herzegovina, Cambodia, Georgia, Kazakhstan, Kenya, Republic of Korea, Madagascar,   Malawi, Malaysia, Maldives,Mauritius, Mongolia, Nepal,Panama, Philippines, Romania, Russia, South Africa, Suriname, Ukraine,  Uzbekistan and Zambiaetc. and 3 international organizations (viz. International IDEA,  International Foundation of Electoral Systems (IFES) and Association of World Election Bodies (A-WEB) are participating in the IEVP 2021.  The Ambassadors of Georgia and Uzbekistan, Acting High Commissioner of Sri Lanka and other members of Diplomatic Corps are also attending the IEVP 2021.
    IEVP 2021 would provide the participants an overview of the large canvas of Indian electoral process, the new initiatives taken by ECI on voter facilitation, transparency and accessibility of electoral system, ECI’s response to the changing needs of training and capacity building and the new formats necessitated by COVID-19 and provide insights into the elections underway in the states of Assam, Kerala, Tamil Nadu, West Bengal and the Union Territory of Puducherry.  On the 6th of April 2021 the delegates will be given a virtual tour of live snapshot of how elections are conducted at some polling stations including familiarization with the electoral process, polling station arrangements, facilitation of Persons with Disabilities and senior citizens and  interaction with various stakeholders.

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    फ़ाइल सबमिट की गई Thursday 29 April 2021

  2. केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और असम में मतदान तथा पश्चिम बंगाल में तीसरे चरण के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए मतदान शांतिपूर्वक आयोजित किए गए

    सं. ईसीआई/प्रे. नो./45/2021                              
    दिनांकः 6 अप्रैल, 2021
     
    केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और असम में मतदान तथा पश्चिम बंगाल में तीसरे चरण के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए मतदान शांतिपूर्वक आयोजित किए गए
    475 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के 1.5 लाख मतदान केंद्रों में मतदान आयोजित हुए

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    फ़ाइल सबमिट की गई Thursday 29 April 2021

  3. Polling in Phase 4 Assembly Constituencies in West Bengal conducted today; ECI adjourns polling in PS 126 of 5-Sitalkuchi (SC) Assembly Constituency, Cooch Behar

    No. ECI/PN/46/2021
    Dated: 10th April, 2021
    Polling in Phase 4 Assembly Constituencies in West Bengal conducted today; ECI adjourns polling in PS 126 of 5-Sitalkuchi (SC) Assembly Constituency, Cooch Behar

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    फ़ाइल सबमिट की गई Thursday 29 April 2021

  4. विषय: 21.04.2021 को सेवानिवृत्त हो रहे सदस्यों की सीटों को भरने के लिए केरल राज्य से राज्य सभा का द्विवार्षिक निर्वाचन-तत्संबंधी   

    सं.: ईसीआई/पीएन/47/2021                                        
    दिनांक: 12 अप्रैल, 2020
    प्रेस नोट
    विषय: 21.04.2021 को सेवानिवृत्त हो रहे सदस्यों की सीटों को भरने के लिए केरल राज्य से राज्य सभा का द्विवार्षिक निर्वाचन-तत्संबंधी        
           केरल से राज्य सभा के लिए निर्वाचित निम्नलिखित विवरण वाले 03 सदस्यों का कार्यकाल उनकी सेवानिवृत्ति पर अप्रैल, 2021 में समाप्त हो रहा है:-
    क्र.सं.
    सदस्य का नाम
    सेवानिवृत्ति की तारीख
    1.
    अब्दुल वहाब  


    21.04.2021
    2.
    के. के. रागेश
    3.
    व्यालार रवि
    2.     भारत निर्वाचन आयोग ने अप्रैल, 2021 में सेवानिवृत्त हो रहे राज्य सभा के उपर्युक्त तीनों सदस्यों की सीट भरने के लिए दिनांक 17.03.2021 के प्रेस नोट सं. ईसीआई/पीएन/29/2021 के तहत केरल से राज्य सभा के द्विवार्षिक निर्वाचन की घोषणा कर दी थी और अधिसूचना को दिनांक 24.03.2021 को जारी किए जाने वाले भारत के राजपत्र में प्रकाशनार्थ माननीय भारत के राष्ट्रपति को संस्तुति भेज दी।  
    3.     हालांकि,   उस तारीख, जिस दिन अधिसूचना जारी की जानी थी, की पूर्व-संध्या को आयोग को विधि एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार से एक संदर्भ मिला, जिसमें संवैधानिक औचित्य का एक प्रश्न उठाया गया था। इसलिए, उक्त संदर्भ की जांच करने के लिए, आयोग ने, दिनांक 24.03.2021 के प्रेस नोट के तहत, जांच होने तक उपर्युक्त कार्यक्रम और अधिसूचना के प्रकाशन को स्थगित करने के अपने निर्णय की घोषणा की।  
    4.     आयोग ने उपर्युक्त रिक्त स्थानों को भरने के लिए केरल से राज्य सभा के द्विवार्षिक निर्वाचनों को निम्न कार्यक्रम के अनुसार आयोजित करने का निर्णय लिया है:-- 
    क्र.सं.
    कार्यक्रम
    दिनांक और दिन
    1.
    अधिसूचना जारी करना
    13 अप्रैल, 2021 (मंगलवार)
    2.
    नाम-निर्देशन करने की अंतिम तिथि
    20 अप्रैल, 2021 (मंगलवार)
    3.
    नाम-निर्देशनों की संवीक्षा
    21 अप्रैल, 2021 (बुधवार)
    4.
    अभ्यर्थिता वापिस लेने की अंतिम तारीख
    23 अप्रैल, 2021 (शुक्रवार)
    5.
    मतदान की तिथि
    30 अप्रैल, 2021 (शुक्रवार)
    6.
    मतदान का समय
    पूर्वा. 9.00 बजे से अप. 4.00 तक
    7.
    मतगणना
    30 अप्रैल, 2021 (शुक्रवार) सायं 5.00 बजे 
    8.
    वह तारीख, जिससे पहले निर्वाचन पूरा कर लिया जाएगा
    03 मई, 2021 (सोमवार)
    5.     आयोग द्वारा दिनाक 09.10.2020 एवं 09.04.2021 को जारी कोविड-19 सम्बंधी अनुदेशों का  यथा लागू कड़ाई से पालन किया जाएगा।  
    6.     आयोग ने दिनांक 18 मार्च, 2021 के पत्र के तहत उपर्युक्त द्विवार्षिक निर्वाचनों के संचालन की व्यवस्था करते समय कोविड-19 कंटेनमेंट उपायों के संबंध में मौजूदा निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु राज्य के एक वरिष्ठ अधिकारी को नियुक्त करने के लिए मुख्य सचिव, केरल को पहले ही निर्देश दे दिया है।   
    7.     इसके अलावा, आयोग ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी, केरल को निर्वाचन का प्रेक्षक भी नियुक्त किया है।   

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    फ़ाइल सबमिट की गई Thursday 29 April 2021

  5. Shri Sushil Chandra takes over as the 24th CEC of India ECI bids farewell to Sh. Sunil Arora

    No. ECI/PN/48/2021
    Dated: April 13, 2021
    PRESS NOTE
     Shri Sushil Chandra takes over as the 24th CEC of India
    ECI bids farewell to Sh. Sunil Arora 
    Shri Sushil Chandra assumed charge as the 24th Chief Election Commissioner of India today, succeeding Shri Sunil Arora. Shri Arora demitted the office on 12th April, 2021 after completing his tenure.


    Shri Chandra has been serving in the Commission as Election Commissioner since 15 February 2019.He is also Member of Delimitation Commission since 18th February 2020 looking after Delimitation of Jammu Kashmir UT. Having held several posts in the Income-Tax Department for nearly 39 years, Sh Sushil Chandra had also been CBDT Chairman from 1stNovember 2016 – 14th February 2019.
    Since his tenure as Chairman, CBDT itself, Sh Chandra has played an active role in unearthing illegal money often used during Assembly Elections. With his continuous monitoring the seizures of cash, liquor, freebies, narcotics have increased substantially in recent elections. He has constantly emphasized the concept of "Inducement-Free" elections and it has become an important aspect of monitoring the electoral process in all ongoing and forthcoming elections. Process of focused and comprehensive monitoring through deployment of Special Expenditure Observers, activating the role of many more enforcement agencies in the process of Election Expenditure monitoring, more exhaustive and frequent reviews of observers and other agencies are few of the aspects of electoral management encouraged by him. His contributions are also reflective in systemic changes like the Form 26 that has now become an integral part of essential paperwork. Shri Chandra as Chairman CBDT took special efforts in the area of verification of affidavits filed by the candidates before elections. In 2018 in his role as Chairman CBDT, Shri Chandra was instrumental in evolving a uniform format of sharing details of all assets and liabilities not mentioned in the affidavits of the candidates. Facilitation through innovative IT applications in Election systems have been a unique contribution of Sh Sushil Chandra to the 2019 17thLok Sabha Elections and the Legislative Assembly Elections held since in Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Odisha, Sikkim, Haryana, Maharashtra, Jharkhand, Delhi.
    Holding of elections to State Assemblies of Bihar, Assam, Kerala, Puducherry, Tamil Nadu and West Bengal amidst Covid concerns and making processes such as nomination and filing of papers online, extending option of postal ballot to the specific categories of senior citizens, Persons with Disabilities, essential services personnel as also Covid patients/suspects, has seen Sh Chandra lead from the front with an iron will to work despite challenges.
    The ECI family bid a warm farewell to outgoing Chief Election Commissioner, Sh. Sunil Arora on 12th April, 2021. After a fulfilling tenure of nearly 43 months in Commission and nearly 29 months as CEC, Sh Arora demitted office having successfully steered the 17th Lok Sabha election in 2019 and  elections to 25 State Assemblies since joining ECI in September 2017.
    Bidding farewell to Sh Arora, Election Commissioner Sh Rajiv Kumar recalled various initiatives taken up by the Commission during the tenure of Sh. Arora like providing optional postal ballot facility to senior citizen and PwD electors, setting up of India A-WEB Centre, and Voluntary Code of Ethics. He said that Shri Arora has laid special emphasis on ensuring inclusive and accessible elections during the term. He also added that Shri Arora would continue to be a source of strength to the entire ECI family.
    Shri Sunil Arora in his remarks thanked all the members of the Commission and wished for the successful conduct of all future elections. Shri Arora recalled every election presents unique challenges but conducting elections to the 17th Lok Sabha and the decision to conduct Bihar assembly elections during a pandemic was the most difficult. He congratulated all the officials involved in the exercise for their meticulous planning and hard work to ensure the smooth and successful conduct of these elections.

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    फ़ाइल सबमिट की गई Thursday 29 April 2021

  6. ECI condoles passing away of Former EC Dr. GVG Krishnamurty

    No. ECI/PN/49/2021
    Dated: 14th April 2021
    PRESS NOTE
    ECI Condoles passing away of Former EC Dr. GVG Krishnamurty
    Election Commission of India deeply mourns the passing away of Former Election Commissioner Dr GVG Krishnamurty. Aged 86 yrs Former Election Commissioner of India Dr Krishnamurty, breathed his last at about 10am today due to age related ailments. He is survived by his wife Mrs Padma Murty and his son Dr. G.V.Rao, Senior Advocate Supreme Court of India and daughter Dr.Radha Bodapati.
    Mourning the loss of an illustrious former member of ECI family, Chief Election Commissioner Sh Sushil Chandra recalled that Dr GVG Krishnamurty made exemplary contribution during his tenure in the Commission as Election Commissioner from 1st October 1993 to 30th September 1996. His contributions particularly in strengthening Laws and procedures of conducting elections will be long remembered by the Commission.
    Dr Krishnamurty’s last rites were held at Lodhi Road crematorium, Delhi. A wreath on behalf of ECI was laid in his honour.

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    फ़ाइल सबमिट की गई Thursday 29 April 2021

  7. Extension of hours of Poll in bye-election to 26-Serchhip (ST) Assembly Constituency of Mizoram till 7.00 pm.

    No. ECI/PN/50/2021
    Dated: April 15, 2021
    PRESS NOTE
    Subject: Extension of hours of Poll in bye-election to 26-Serchhip (ST) Assembly Constituency of Mizoram till 7.00 pm.
    Under the programme for holding bye-election to 26-Serchhip (ST) Assembly Constituency announced by the Commission on 16th March 2021 and subsequent notification on the 23rd March 2021, the hours of poll were 7.00 AM to 6.00 PM of the 17th April, 2021.
    The Commission has now taken into account the request of extension of polling time to enable all the voters to exercise their franchise made by political parties and also recommended by the Chief Electoral Officer Mizoram. Accordingly, the Commission has today notified that the hours of poll for the bye-election to 26-Serchhip (ST) Assembly Constituency to be held on 17th April 2021 will be 7.00 AM to 7.00 PM i.e. extending it by one hour more.
    All the political parties and candidates are being informed and due notice will be put at polling stations about the extension of the timing. The Chief Electoral Officer, Mizoram has been directed to arrange wide publicity of this extension of timing so that voters can avail the benefit.
    Commission expects that its decision will help voters to turnout in large numbers and exercise their franchise.

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    फ़ाइल सबमिट की गई Thursday 29 April 2021

  8. Seizures in elections crosses historic milestone of Rs 1000 crores

    Seizures in elections crosses historic milestone of Rs 1000 crores
     

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    फ़ाइल सबमिट की गई Thursday 29 April 2021

  9. PRESS NOTE

    No. ECI/PN/52/2021
    Dated: April 16th, 2021
    PRESS NOTE
    For the ongoing West Bengal Assembly Election-2021, invoking its powers under Article 324, the Commission (1) curtails the timing of campaign upto 7 PM. There shall not be any campaign between 7PM and 10AM on campaign day.
    (2) extends the silence period from 48 hours to 72 hours in each of the remaining three phases.
    Commission also directs the political parties/candidates to provide masks, sanitizers, etc. to the participants and account for the cost in expenditure limits. In view of unprecedented public health situation and the imperative of ongoing elections, Commission today extended the silence period upto 72 hours (instead of 48 hours) and restricted the period of campaign upto 7PM (instead of 10PM). These orders have come into effect immediately.
    Commission further directed all the political parties to adhere to the COVID norms/instructions. It has directed:
    Candidates and Political Parties shall ensure absolute, repeat absolute, adherence to Covid guidelines in letter and sprit. Violations, if any, shall be sternly dealt with and action, including criminal action, taken as per extant legal framework. It shall be the responsibility of the organisers of public meetings, rallies, etc. to provide masks and sanitisers to every person attending these meetings, rallies, etc at their cost which shall be added and counted within limits of prescribed expenditure. Organisers shall also ensure proper usage of masks, sanitisers and also be responsible for maintaining minimum social distance by everyone. Star campaigners/political leaders/candidates/aspiring policy makers shall demonstrate by their personal example and nudge all supporters in the beginning of the rally, meeting and any other event during campaign to wear mask, use sanitisers and maintain social distance and put in place such crowd control measures as are necessary for observance of extant guidelines. District Election Officers and Returning Officers shall take strict measures to enforce Covid guidelines during campaign. They shall cancel public meetings, rallies, etc. if any violations are observed, in addition to invoking penal sections. Special Observers and General, Police and Expenditure Observers shall strictly monitor compliance of covid norms during campaign. The Commission has directed that Chief Secretary, West Bengal, CEO, West Bengal, all DEOs and ROs of the remaining three phases shall ensure strict compliance of this order and enforcement of extant guidelines. Special observers and other district/ constituency (ies) level observers shall regularly monitor compliance.
    The copies of the Order, dated 16.04.2021 issued under Art 324 of the Constitution of India as well as the letter, dated 16.04.2021 issued to the Political Parties, are enclosed, which are self explanatory

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    फ़ाइल सबमिट की गई Thursday 29 April 2021

  10. Polling in 15,789 Polling Stations spread across 45 Assembly Constituencies in West Bengal Phase V Elections, Bye-Election in 2 Parliamentary Constituencies and 12 Assembly Constituencies across 10 States conducted peacefully today

    No. ECI/PN/53/2021
    Dated: April 17th, 2021
    PRESS NOTE
    Polling in 15,789 Polling Stations spread across 45 Assembly Constituencies in West Bengal Phase V Elections, Bye-Election in 2 Parliamentary Constituencies and 12 Assembly Constituencies across 10 States conducted peacefully today;
    Huge Turnout of Women Voters; Voter Turnout (at 5 PM) for Phase V West Bengal Election 78.36%
    ECI thanks voters for strictly following COVID protocols
    Polling in 56-Samserganj and 58-Jangipur Assembly Constituency at West Bengal and 110-Pipili Bye-Election Assembly Constituency at Odisha stands adjourned
    8266 out of 15789 polling stations monitored live through webcasting
    Candidate in Noksen (ST) Bye-Election Assembly Constituency, Nagaland elected unopposed

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    फ़ाइल सबमिट की गई Thursday 29 April 2021

  11. Polling held in 14,480 Polling Stations spread across 43 ACs in Phase VI WB Elections. Voter Turnout (at 5 PM) for Phase VI West Bengal Election 79.09%

    No. ECI/PN/54/2021
    Dated: 22nd April 2021
    PRESS NOTE
    Polling held in 14,480 Polling Stations spread across 43 ACs in Phase VI WB Elections

    Voter Turnout (at 5 PM) for Phase VI West Bengal Election 79.09%

    Voters set an example of Covid appropriate behaviour at Polling Booths

    ECI invites attention of all Political Parties to abide by laid down Covid Protocol during 
    Campaigns 

    7466 out of 14,480 polling stations monitored live through webcasting; Drones used to 
    keep watch over vote proceedings

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    फ़ाइल सबमिट की गई Thursday 29 April 2021

  12. मुख्य निर्वाचन आयुक्त मुख्य सचिव पश्चिम बंगाल के साथ एक समीक्षा बैठक आयोजित करते हैं

    सं. ईसीआई/प्रे.नो./55/2021                         
    दिनांकः 24 अप्रैल, 2021
     
    प्रेस नोट 
    मुख्य निर्वाचन आयुक्त मुख्य सचिव पश्चिम बंगाल के साथ एक समीक्षा बैठक आयोजित करते हैं 
    आज मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री सुशील चंद्रा और निर्वाचन आयुक्त श्री राजीव कुमार के नेतृत्व में निर्वाचन आयोग ने मुख्य सचिव, एसीएस (गृह), सचिव (आपदा प्रबंधन), सचिव (स्वास्थ्य), डीजीपी, सीपी कोलकाता के साथ पश्चिम बंगाल के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की। मुख्य निर्वाचन अधिकारी पश्चिम बंगाल और राज्य पुलिस नोडल अधिकारी सह एडीजी (एलएंडओ) भी उपस्थित थे। 
    आयोग ने चिंता व्यक्त की कि निर्वाचन हेतु सार्वजनिक अभियानों के दौरान, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत प्रवर्तन पर्याप्त से कम रहा है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की कार्यकारी समिति, जिसकी अध्यक्षता राज्य के मुख्य सचिव द्वारा की गई और अधिनियम, 2005 के अधीन कोविड-19 के उचित व्यवहार के लागू होने के साथ काम किया, अपनी निर्धारित संवैधानिक कर्त्तव्य को पूरा करने की आवश्यकता है। जिला तंत्र, जो निर्वाचन कार्यों के साथ काम करती है, आपदा प्रबंधन अधिनियम सहित अन्य कानूनों को लागू करने के लिए जिम्मेदार बनी रहती है। आयोग ने निदेश दिया कि एसडीएमए और इसके पदाधिकारियों को लागू करना चाहिए तथा अभियान के दौरान कोविड मानदंडों के कार्यान्वयन की निगरानी करनी चाहिए और किसी उल्लंघन के मामले में उचित कार्रवाई करनी चाहिए। मुख्य सचिव ने आयोग को सूचना दी कि राज्य की प्राप्ति में है और निर्वाचन के दौरान कोविड-19 मानदंडों के लागू करने पर भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों को आगे जारी किया गया। उन्होंने सुनिश्चित किया कि संपूर्ण तंत्र को अब निदेश दिया गया है कि अधिनियम के अधीन विद्यमान अनुदेशों के संवेदनशीलता और प्रवर्तन के लिए और अधिक कठोर एवं त्वरित कदम उठाए जाए। 
    आयोग ने मतदान बूथ में कोविड संबंधी उचित व्यवहार और बायो-मेडीकल वेस्ट के सुरक्षित निपटान के लिए त्रुटिरहित प्रबंधों में राज्य की व्यवस्था की सराहना की। यह सूचित किया गया कि आयोग द्वारा दिए गए अनुदेशों के अनुसार निर्वाचन उद्देश्यों के लिए निम्नलिखित सामग्री उपलब्ध करवाई गई है 
    क्र.सं.
    मदें
    खरीदी गई संख्या
    1
    फेस मास्क
    2,46,88,000
    2
    मतदान कार्मिक और एमओ के लिए फेस शील्ड
    17,05,851
    3
    फेस शील्ड के लिए वाइजर
    16,81,680
    4
    मतदान कार्मिक और एमओ के उपयोग के लिए 100 एमएल हैंड सेनिटाइजर
    18,35,833
    5
    निर्वाचकों के उपयोग के लिए 500 एमएल हैंड सेनिटाइजर
    2,72,000
    6
    2 लीटर जेरीकेन हैंड सेनिटाइजर
    1,52,000
    7
    पीपीई (बॉडी शूट, एन 95 मास्क, दस्ताने, फेस शील्ड, गोग्लस, हेड कवर, शूज कवर)
    1,31,600
    8
    निर्वाचकों के लिए प्लास्टिक हैंड ग्लब्स (एकल) (85% टर्न आउट पर विचार करते हुए)
    9,00,00,000
    9
    पीपी रबर के लिए हैंड ग्लब्स (जोड़ी में)
    53,76,000
    10
    ढके हुए डस्टबिन (100 लीटर)
    2,61,500
    11
    डस्टबिनों में लगाने के लिए प्लास्टिक बैग (24")
    6,26,000
    स्वास्थ्य सचिव ने भी सूचना दी कि आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रत्येक 294 विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्रों को नोडल स्वास्थ्य अधिकारी सौंपे गए हैं, सभी 24 सीएमओएच राज्य स्तर के नोडल स्वास्थ्य अधिकारी के अलावा अपने जिले के लिए नोडल स्वास्थ्य अधिकारी हैं। उन्होंने यह भी सूचित किया कि बायो-मेडिकल वेस्ट के रूप में मतदान केंद्रों पर उपयोग के पश्चात मतदाताओं द्वारा निकाले गए दस्तानों के निपटान एवं संग्रहण के लिए विस्तृत प्रबन्ध किए गए हैं।     
    मतदान केंद्रों पर कोविड संबंधी सुरक्षित प्रबन्धों को सुनिश्चित करते हुए पिछले 6 चरणों में किए गए अच्छे कार्य की प्रशंसा करते हुए, आयोग ने निदेश दिया कि कोविड शिकायत व्यवहार की नियमित निगरानी और उल्लंघनों के विरूद्ध की गई कार्रवाई प्राधिकारी द्वारा की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त यह निदेश दिया गया कि सभी मतदान केंद्रों पर कोविड संबंधी सुरक्षित एवं सुदृढ़ वातावरण के बारे में मतदाताओं को सूचित करने के लिए सराहना और प्रभावी संचार कार्यनीतियों को करना चाहिए जैसे कि सभी मतदान केंद्र सैनिटाइज किए जा रहे हैं, सभी मतदाता मास्क पहने और उन्हें हैंड ग्लब्स औरर हैंड सैनिटाइज सुविधा उपलब्ध कराए जा रहे हैं एवं कतारों में भी सामाजिक दूरी बनाई जा रही है। मुख्य सचिव ने आयोग को सुनिश्चित किया कि निर्वाचन उद्देश्यों के लिए सार्वजनिक सभाओं के दौरान कोविड सराहनीय व्यवहार लागू करने के लिए सभी कार्रवाई तथा अन्यथा आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अधीन भी और अन्य सभी सुसंगत संवैधानिक प्रावधानों का आयोग द्वारा यथा निदेशित सुनिश्चित किया जाएगा।

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    फ़ाइल सबमिट की गई Thursday 29 April 2021

  13. भारत निर्वाचन आयोग का वक्तव्य

    दिनांकः 25 अप्रैल, 2021
    भारत निर्वाचन आयोग का वक्तव्य
    "कुछेक मीडिया वालों ने एआईटीसी की अध्यक्षा और पश्चिम बंगाल की माननीय सीएम द्वारा लगाए गए इन आरोपों की रिपोर्टिंग की है कि ईसीआई के कुछ अधिकारियों और प्रेक्षकों द्वारा "टीएमसी के गुंडों" को गिरफ्तार करने के अनुदेश दिए गए हैं। ईसीआई के अधिकारियों और प्रेक्षकों के लिए गए ऐसे बयान पूर्णतः निराधार, झूठे और भ्रामक हैं। आयोग के किसी भी प्रेक्षक, मुख्य निर्वाचन अधिकारी या अधिकारी द्वारा किसी भी दल(लों) के कार्यकर्ताओं के खिलाफ ऐसी कार्रवाई करने के लिए ऐसे कोई भी अनुदेश नहीं दिए गए हैं। 
    यह भी रिपोर्ट किया गया है कि सीएम इस मामले को माननीय अदालत(तों) तक लेकर जाएंगी। 
    सीईओ, पश्चिम बंगाल के कार्यालय या आयोग को अभी तक ऐसे किसी अदालती मामले आने की रिपोर्ट नहीं मिली है, जहां किसी गैर-अपराधी के खिलाफ निवारक कार्रवाई की घटना सामने आयी हो। भ्रामक आख्यानों के अलावा किसी भी अदालती मामले को छोड़ दें, तो पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता पर अवैध निवारक कार्रवाई की कोई विशेष घटना 25.4.21 तक नहीं हुई है। 
    स्वतंत्र, निष्पक्ष, भयमुक्त और हिंसा मुक्त निर्वाचन के संचालन के लिए ऐसे सभी शरारती तत्वों और हिस्ट्रीशीटरों की करीबी निगरानी की आवश्यकता होती है, जो निर्वाचन को निष्फल करने का प्रयास करें। 
    विधि प्रर्वत्तक एजेंसियों द्वारा सीआरपीसी, आईपीसी के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत प्रतिबंधात्मक कार्रवाइयां की जाती हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसी भी तरह का कोई नुकसान न हो। 
    अतीत में निर्वाचन संबंधी अपराध में संलिप्तता सहित आपराधिक पृष्ठिभूमि पर आधारित उपद्रवियों की सूची का संकलन सुनिश्चित करने के लिए सभी निर्वाचन राज्यों की विधि प्रर्वत्तक एजेंसियों के लिए स्थायी निर्देश हैं। ऐसे उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है और की जानी चाहिए, जिनके पास किसी भी तरीके से वास्तविक मतदाताओं का डराने की क्षमता है। 
    निर्वाचनरत राज्यों के डीईओ, पुलिस आयुक्त, एसपी, प्रेक्षक, मुख्य निर्वाचन अधिकारी और आयोग समीक्षा करते  हैं तथा यह सुनिश्चित करते हैं कि ऐसी सूचियों को समयबद्ध संकलित किया जाए और इन पर निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई की जाए। उस मामले के लिए आयोग या प्रेक्षक मुख्य निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से ऐसे मामलों में अनुदेश देते हैं।"

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    फ़ाइल सबमिट की गई Thursday 29 April 2021

  14. Peaceful polling held in 11,376 Polling Stations spread across 34 ACs in Phase VII WB Elections. Voter Turnout (at 5 PM) for Phase VII West Bengal Election 75.06%

    No. ECI/PN/56/2021
    Dated: 26th April 2021
    PRESS NOTE
    Peaceful polling held in 11,376 Polling Stations spread across 34 ACs in Phase VII WB Elections
    Voter Turnout (at 5 PM) for Phase VII West Bengal Election 75.06%
    Voters scrupulously follow Covid appropriate behaviour at Polling Booths
    ECI reiterates instructions to District authorities to take action under extant rules against Covid protocol violators
    5982 out of 11376 polling stations monitored live through webcasting;
    Timely seizure of bombs and arms ensures secure and peaceful elections

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    फ़ाइल सबमिट की गई Thursday 29 April 2021

  15. मतदान प्रक्रिया के दौरान कोविड मानदंडों के अनुपालन पर भारत निर्वाचन आयोग की अभिव्यक्ति 

    सं. ईसीआई/प्रे.नो./57/2021                            
    दिनांकः 27 अप्रैल, 2021
     
    प्रेस नोट
    मतदान प्रक्रिया के दौरान कोविड मानदंडों के अनुपालन पर भारत निर्वाचन आयोग की अभिव्यक्ति 
    1. याचिकाकर्ता विजयभाष्कर ने दिनांक 26.04.2021 को माननीय उच्च न्यायालय मद्रास के समक्ष प्रार्थना कीः
    "……………. मतों की निष्पक्ष गणना को सुनिश्चित करना जो कोविड-19 प्रोटोकॉल के साथ प्रभावी कदम उठाते हुए और उचित व्यवस्था करते हुए 135-करूर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में दिनांक 02.05.2021 को आयोजित होने वाले है……….", 
    2. भारत निर्वाचन आयोग की प्रस्तुतीकरण की जांच करने के पश्चात, माननीय न्यायालय के आदेश के अपने प्रवरर्ती पैरा में, निदेश दिया गयाः
    "8. प्रत्येक मतगणना केंद्र पर इसी तरह के उपयुक्त (उचित) उपायों को अपनाया जाना होगा और यह केवल नियमित रूप से सेनिटाइजेशन करना, उपयुक्त स्वास्थ्यकर (स्वच्छता) दशाएं बनाए रखना, मॉस्क पहनना अनिवार्य है और दूरी मानदंडों का अनुपालन करना, गणना शुरू होनी चाहिए या जारी रहनी चाहिए। राज्य स्वास्थ्य सचिव और सार्वजनिक स्वास्थ्य के निदेशक को निर्वाचन आयोग औरर राज्य में उत्तरदायी मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा तत्काल उपाय करने के लिए परामर्श दिया जाना चाहिए।" 
    3. इस प्रकार, मीडिया के कुछ वर्गों में माननीय उच्च न्यायालय को आरोपित किए जाने वाले बयान अंततः पारित आदेश में उल्लिखित नहीं हैं। 
    4. जबकि आयोग दिनांक 30.04.2021 को उच्च न्यायालय के सभी दिशा-निर्देशों का अनुपालन करेगा यह उच्च न्यायालय को स्वतंत्र, निष्पक्ष निर्वाचन के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा पहले से ही उठाए गए सभी कदमों को अवगत कराएगा। 
    5. चल रहे (जारी) निर्वाचनों के दौरान कोविड-19 शिकायत व्यवहार से संबंधित इस प्रकार की चिंताओं को अलग-अलग याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर किया गया, जो पहले से ही कानूनी एवं तथ्यात्मक स्थितियों का पालन करने के साथ भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जबाव दिया गया थाः
          (क) कोविड-19 उपायों को लागू करने की जिम्मेदारी आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अधीन सौंपे गए राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (जैसे-लॉकडाउन, सार्वजनिक सभाओं इत्यादि परर बंदिशें/प्रतिबंध) तथा उनके अधिकारियों पर है। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने इस अवधि के दौरान आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अधीन सार्वजनिक सभाओं को नहीं रोका था। जो भी वर्णित किया गया था, निर्वाचन आयोग ने सभी को इसका अनुपालन करने और उल्लंघन के मामले में आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अधीन निर्धारित किया गया। निर्वाचन आयोग ने एनडीएमए/एसडीएमए के विद्यमान अनुदेशों को लागू करने के लिए राज्य/जिला प्राधिकारियों को नियमित रूप से निदेश दिए।
          (ख) 2020 में, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत एनडीएमए/एसडीएमए द्वारा विहित लॉकडाउन एवं अन्य प्रवर्तन उपायों के बीच, आयोग ने निर्वाचकीय उपाय पूरे किए। अधिनियम, 2005 के अधीन  प्रवर्तन संबंधित एसडीएमए और अधिनियम, 2005 के अधीन अधिसूचित प्राधिकारियों द्वारा सुनिश्चित किया जाना है। आयोग ने अपने दिनांक 21.08.2021 और बाद के सभी अनुदेशों में जोर दिया है कि राज्य प्राधिकारी अभियान उद्देश्यों के लिए कोविड अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
          (ग) यह याद किया जाएगा कि आयोग ने तमिलनाडु राज्य सहित पांच राज्यों/संघ शासित प्रदेश में निर्वाचन की घोषणा करते समय दिनांक 26.02.2021 को अपने अनुदेशों को दोहराया। अभियान 06.04.2021 को समाप्त हो गया। सौभाग्य से, कोविड-19 की दूसरी लहर उस समय तक पूरी तरह से दिखाई दी थी। 06.04.2021 को सभी निर्धारित कोविड उचित मानदंडों के बाद मतदान आयोजित किया गया था, जो सभी संबंधितों द्वारा मानदंडों के पूर्ण अनुपालन के साथ अच्छी निर्वाचकीय भागीदारी देखी गई।  
    6. ये प्रस्तुतियां विभिन्न उच्च न्यायालयों (जहां भी अवसर भारत निर्वाचन आयोग को मिला) के लिए की गईं और इन न्यायालयों के आदेशों के पक्ष में पायी गईं थी।
          (क) माननीय उच्च न्यायालय, कलकत्ता ने इन सभी कानूनी ढांचे को ध्यान में रखते हुए दिनांक 23.04.2021 को आदेश दियाः
    "भारत निर्वाचन आयोग के आदेशों का पालन करने और भारत निर्वाचन के दिशा-निर्देशों का अनुपालन करने एवं सहयोग न करने के लिए किसी भी विभाग या प्रशासन के पास कोई रास्ता नहीं है। निर्वाचन आयोग आगेक्या कर रहा है, इसके समर्थन में इस न्यायालय के अनिवार्य आदेश के भाग के रूप में लिया जाएगा।"
          (ख) 26.04.2021 को, माननीय उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश ने दिनांक 06.04.2021 को आयोजित निर्वाचन से संबंधित मुद्दों के लिए एक याचिका खारिज कर दी।
          (ग) मतगणना के दौरान कोविड सावधानी के इसी तरह के मामले में, माननीय उच्च न्यायालय केरल ने भारत निर्वाचन आयोग द्वारा किए गए उपायों को रिकॉर्ड किया और राज्य को निदेश दिया कि वह दिनांक 27.04.2021 को अपने उपायों को प्रस्तुत करें। और मतों के मामलों की गणना में, दिनांक 27.04.2021 को माननीय उच्च न्यायालय ने व्यक्त किया कि यह ईसीआई एवं राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से संतुष्ट है और देखा कि मामलों में कुछ और नहीं जोड़ा जाना है तथा तद्नुसार सभा रिट याचिकाओं को बंद कर दिया गया। 
    7. आयोग राज्य/संघ शासित क्षेत्र के मुख्य सचिव एवं संबंधित स्वास्थ्य सचिव और मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के साथ यह सुनिश्चित करने के लिए नियमित रूप से बात कर रहा है कि सभी कोविड-19 संबंधी मानदंड दिनांक 02.05.2021 को मतगणना के लिए बिना किसी अपवाद के सभी गणना केंद्रों पर सुनिश्चित किए जाएंगे। 27.04.2021 को, आयोग ने पहले ही आदेश दिया है किः
    क. दिनांक 02.05.2021 को मतगणना के पश्चात कोई भी विजय जुलूस अनुमन्य नहीं होगा।
    ख. विजयी अभ्यर्थी या उसके/उसकी प्राधिकृत प्रतिनिधि के साथ दो से अधिक व्यक्तियों को संबंधित रिटर्निंग अधिकारी से निर्वाचन प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की अनुमति नहीं होगी। 
    8. राज्य में पहले से ही अभियान की अवधि समाप्त होने के 16 दिन बाद, तमिलनाडु राज्य ने कोविड की दूसरी उछाल (इसका आकलन केवल एनडीएमए/एसडीएमए या संबंधित राज्य सरकार के अधिकार-क्षेत्र में है) के संदर्भ में लॉकडाउन प्रतिबंध का आदेश दिया।

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    फ़ाइल सबमिट की गई Thursday 29 April 2021

  16. Peaceful Polling concludes across 11,860 Polling Stations ins 35 ACs in last Phase of WB Elections - Repolling in Amtali Madhyamik Siksha Kendra polling station in 5- Sitalkuchi (SC)Assembly Constituency was also conducted today

    No. ECI/PN/58/2021
    Dated: April 29, 2021
    PRESS NOTE
    Peaceful Polling concludes across 11,860 Polling Stations in 35 ACs in last Phase of WB Elections - Repolling in Amtali Madhyamik Siksha Kendra polling station in 5- Sitalkuchi (SC)Assembly Constituency was also conducted today
    Strict preventive measures and Timely seizures of bombs and arms ensures violence free, peaceful elections
    Voters abide by Covid protocols at Polling Booths
    Voter Turnout (at 5 PM) for Phase VIII West Bengal Election 76.07 %
    ECI gives detailed instructions to District authorities to take action under extant rules against Covid protocol violators as also for steps to be followed for Counting arrangements

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    फ़ाइल सबमिट की गई Saturday 01 May 2021

  17. असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी की विधान सभाओं के लिए साधारण निर्वाचनों और विभिन्न राज्यों के पीसी (संसदीय निर्वाचन क्षेत्र)/एसी (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र) के उप-निर्वाचनों, 2021 के लिए रूझानों एवं परिणामों के प्रचार-प्रसार के लिए 2 मई, 2021

    सं. ईसीआई/प्रे.नो./59/2021                
    दिनांकः 1 मई, 2021
     
    प्रेस नोट 
    विषयः असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी की विधान सभाओं के लिए साधारण निर्वाचनों और विभिन्न राज्यों के पीसी (संसदीय निर्वाचन क्षेत्र)/एसी (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र) के उप-निर्वाचनों, 2021 के लिए रूझानों एवं परिणामों के प्रचार-प्रसार के लिए 2 मई, 2021 को व्यवस्थाएं। 
    असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी की विधान सभाओं के लिए साधारण निर्वाचनों तथा विभिन्न राज्यों के उप-निर्वाचनों, 2021 के लिए रूझान एवं परिणाम सभी मतगणना केंद्रों के अलावा निम्नलिखित स्थानों से 02.05.2021 को पूर्वाह्न 8.00 बजे से उपलब्ध होंगेः
    1.  https://results.eci.gov.in भारत निर्वाचन आयोग की इस वेबसाइट पर परिणाम प्रदर्शित किए जाते हैं और प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के मौजूदा चरणवार रूझानों और परिणामों को प्रदर्शित करने के लिए कुछ-कुछ मिनटों में अद्यतन किए जाते हैं।
    2.  रूझान और परिणाम गूगल प्ले स्टोर और एप्पल एप स्टोर पर उपलब्ध "मतदाता हेल्पलाइन" मोबाइल एप के माध्यम से भी सुलभ है। 
    वेबसाइट/मोबाइल एप संबंधित मतगणना केंद्रों से रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा प्रणाली में दर्ज की गई सूचना को प्रदर्शित करेगा। निर्वाचन आयोग (ईसी) रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा उनके संबंधित मतगणना केंद्रों से प्रणाली में दर्ज की गई सूचना को प्रदर्शित करेगा। प्रत्येक पीसी/एसी के लिए अंतिम डाटा केवल फॉर्म 20 में साझा किया जाएगा।

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    फ़ाइल सबमिट की गई Saturday 01 May 2021

  18. मतदान हो चुके राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र को कोविड प्रोटोकॉल व्यवस्थाओं का पालन करते हुए अभेद्य मतगणना के लिए तैयारी करना

    सं. ईसीआई/प्रे.नो./60/2021
    दिनांकः 1 मई, 2021
     
    प्रेस नोट 
    मतदान हो चुके राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र को कोविड प्रोटोकॉल व्यवस्थाओं का पालन करते हुए अभेद्य मतगणना के लिए तैयारी करना 
    मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री सुशील चंद्रा ने आज एक वर्चुअल बैठक में पांच राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सीईओ और आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मतगणना व्यवस्थाओं की समीक्षा की। श्री चंद्रा ने निदेश दिया कि आयोग द्वारा निर्धारित सभी अनुदेशों का पालन किया जाए। उन्होंने यह भी निदेश दिया कि सभी मतगणना हॉलों को पूर्णतः कोविड दिशा-निर्देशों के अनुरूप होना चाहिए। सीईसी (मुख्य निर्वाचन आयुक्त) ने महामारी की चुनौतीपूर्ण परिस्थिति में मतदान को सफलतापूर्वक पूरा करवाने पर सभी सीईओ की प्रशंसा की। 
    2. दिनांक 2.05.2021 को मतदान हो चुके पांच राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों अर्थात असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल तथा पीसी/एसी में आयोजित किए गए उप-मतदान में मतगणना पूर्वाह्न 8.00 से आरंभ होगी। निर्वाचन आयोग ने पांच राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 822 एसी (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों) में तथा 13 राज्यों में 4 पीसी (संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों) और 13 एसी (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों) में उप-मतदानों के लिए सहज और सुरक्षित मतगणना हेतु विस्तृत व्यवस्थाएं की हैं।     
    3. इससे पहले दिनांक 28/04/2021 को आयोग ने मतगणना से संबंधित मौजूदा दिशा-निर्देशों/अनुदेशों के अतिरिक्त महामारी को ध्यान में रखते हुए विस्तृत अनुदेश जारी किए थे, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:
    डीईओ प्रत्येक मतगणना केंद्र पर नोडल अधिकारी होंगे, जो नोडल स्वास्थ्य अधिकारी की सहायता से मतगणना केंद्रों पर कोविड-19 से संबंधित मानदंडों के अनुसरण के लिए अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। सभी मतगणना केंद्र के संबंध में संबंधित स्वास्थ्य प्राधिकारियों से यह अनुपालन प्रमाण-पत्र प्राप्त किए जाएंगे कि मौजूदा कोविड दिशा-निर्देशों के अनुसार सभी व्यवस्थाएं की गई हैं। मतगणना हॉल में किसी आरटी-पीसीआर/आरएटी टेस्ट नहीं करवाने वाले या कोविड-19 के वैक्सीनेशन की 2 डोज़ नहीं लगवाने वाले अभ्यर्थी/अभिकर्ता को अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी और मतगणना शुरू होने के 48 घंटों के भीतर नेगिटिव आरटी-पीसीआर अथवा आरएटी की रिपोर्ट या वैक्सीनेशन की रिपोर्ट को प्रस्तुत करना होगा। डीईओ अभ्यर्थियों/मतगणना अभिकर्ताओं के लिए मतगणना दिवस से पूर्व आरटी-पीसीआर/आरएटी टेस्ट की व्यवस्था करेगा। निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा संबंधित आरओ को 17.00 बजे तक मतगणना के लिए निर्धारित तारीख से तीन दिन  पहले मतगणना एजेंटों की सूची उपलब्ध करवाई जाएगी (आरओ हैंडबुक का पैरा 15.12.2)।  4. आयोग ने दिनांक 27/04/2021 के अपने अनुदेशों के तहत पहले ही किसी भी विजय जुलूस पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह भी निदेशित किया गया था कि विजय जुलूस पर प्रतिबंध में संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा निर्धारित संख्या से अधिक सीमा पर किसी भी निर्वाचन क्षेत्र (त्रों) में किसी भी प्रकार का जुलूस या विजयी अभ्यर्थियों के समर्थकों के समूह द्वारा निकाला जाने वाला जुलूस शामिल है। आयोग ने इन सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र के मुख्य सचिवों को यह भी निदेश दिया है कि मतगणना को ध्यान में रखते हुए ईसीआई के सभी निदेशों और जनता के जमावड़े आदि से संबंधित एनडीएमए/एसडीएमए के मौजूदा अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। 
    5. मतगणना अभिकर्ताओं आदि के लिए आरटीपीसीआर/आरएटी टेस्ट सुनिश्चित करने के लिए ईसीआई के निदेशों का अनुपालन किया जा रहा है। मुख्य निर्वाचन अधिकारियों से प्राप्त सूचना के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों ने निर्धारित समय के भीतर पांच राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र में लगभग 1,50,000 मतगणना अभिकर्ताओं (विकल्प सहित) के विवरण दिए हैं। उनमें से 90% से अधिक को आरटीपीसीआर/आरएटी टेस्ट की सुविधा पहले ही दी जा चुकी है। शेष व्यक्तियों को आज डीईओ द्वारा टेस्ट की सुविधा दी जा रही है। आयोग ने किसी भी प्राधिकृत लैब से टेस्ट रिपोर्टों को स्वीकार करने के भी निदेश दिए हैं। पीसी/एसी के उप-मतदान में भी इसका अनुसरण किया जा रहा है। 
    6. आयोग द्वारा मतगणना प्रक्रिया को कवर करने के लिए प्राधिकृत मीडिया को भी आरटीपीसीआर/आरएटी टेस्ट्स आदि की सुविधा दी जा रही है। मतगणना प्रक्रिया को कवर करने के लिए मीडिया के लगभग 12000 व्यक्तियों को प्राधिकार पत्र जारी किए जा चुके हैं। 
    7. वर्ष 2016 के निर्वाचनों में 1002 हॉलों की तुलना में मतगणना 2364 मतगणना हॉलों में होगी, इससे मतगणना हॉलों में 200% से अधिक की वृद्धि हुई है। यह हॉल के अंदर कोविड सुरक्षा उपायों/दिशा-निदेशों और संबंधित उपायों पर आयोग के निदेशों के अनुसरण में है, जिसके कारण (1) मतदान बूथों में पर्याप्त वृद्धि दर्ज की गई, (2) डाक मतपत्र में बढ़ोतरी हुई। 
    8. वरिष्ठ नागरिक (80 वर्ष से अधिक आयु वाले), दिव्यांगजन (पीडब्ल्यूडी), कोविड प्रभावित और आवश्यक सेवाओं से जुड़े, व्यक्तियों की श्रेणी के निर्वाचकों के लिए डाक मतपत्र (पीबी) की सुविधा को देने के लिए आयोग के उपायों से 5 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र में डाक मतपत्र (पीबी) (2016 में 2.97 लाख से 2021 में 13.16 लाख तक) में 400% की वृद्धि दर्ज की गई। 
    9. आयोग ने इन 5 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में मतगणना के उद्देश्य से 822 आरओ और 7000 से अधिक एआरओ को नामित किया है। माइक्रो प्रेक्षकों सहित लगभग 95000 मतगणना पदाधिकारी, मतगणना के कार्य को करेंगे। 
    10. आयोग ने मतगणना की प्रक्रिया पर नज़र रखने के लिए लगभग 1100 मतगणना प्रेक्षकों को तैनात किया है। महामारी से संबंधित किसी भी प्रतिस्थापन के मामले में अतिरिक्त रिज़र्व मतगणना प्रेक्षकों को भी तैनात किया गया है और कार्य करने के लिए रखा गया है।

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    फ़ाइल सबमिट की गई Friday 07 May 2021

  19. कोविड-19 के अत्‍यधिक प्रसार के कारण 03 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में निर्वाचनों का स्थगन- तत्संबंधी 

    सं. ईसीआई/पीएन/61/2021
    दिनांक: 3 मई, 2021 
    प्रेस नोट
    विषय- कोविड-19 के अत्‍यधिक प्रसार के कारण 03 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में निर्वाचनों का स्थगन- तत्संबंधी 
         मान्यता-प्राप्त राजनैतिक दलों के निर्वाचन लड़ रहे अभ्यर्थियों की मृत्‍यु होने के कारण उड़ीसा के 110-पिपली विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र (उप-निर्वाचन) और पश्चिम बंगाल के 58-जांगीपुर, 56-शमशेरगंज विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में स्थगित किए गए मतदान 16.05.2021 को आयोजित किए जाने के लिए निर्धारित हैं ।   
    2.    आयोग ने, सभी तात्‍विक तथ्यों और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, पश्चिम बंगाल और मुख्‍य निर्वाचन अधिकारी उड़ीसा से मिले विवरण पर विचार कर तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत एनडीएमए/एसडीएमए द्वारा यथा-निर्गत लॉकडाउन/प्रतिबंधों के मद्देनजर, उड़ीसा के 110-पिपली विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र और पश्चिम बंगाल के 58-जांगीपुर एवं 56-समशेरगंज विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के निर्धारित मतदान को स्थगित करने और निर्वाचनों की अवधि को बढ़ाने का निर्णय लिया है। नई अधिसूचना महामारी की स्थिति का आकलन करने के बाद जारी की जाएगी ।    
    3.    यह भी निर्देशित किया जाता है कि इन विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता एतद्द्वारा तत्काल प्रभाव से हटाई जाए और यह अधिसूचना की अगली तारीख से क्रियाशील होगी।  

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    फ़ाइल सबमिट की गई Friday 07 May 2021

  20. नंदीग्राम विधानसभा क्षेत्र में पुनर्मतगणना का मामला : कानून के तहत रिटर्निंग अधिकारी अंतिम प्राधिकारी होते हैं  

    सं. ईसीआई/पीएन/62/2021                                      दिनांक: 4 मई, 2021 
    प्रेस नोट
     
    नंदीग्राम विधानसभा क्षेत्र में पुनर्मतगणना का मामला : कानून के तहत रिटर्निंग अधिकारी अंतिम प्राधिकारी होते हैं     
    संचार माध्यम के कुछ वर्गों ने नंदीग्राम विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में पुनर्मतगणना के मामले के बारे में रिपोर्ट किया है। विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का रिटर्निंग अधिकारी लोक प्रतिनिधित्व अधि. 1951 के तहत अर्धन्यायिक हैसियत से सांविधिक प्रकार्यों का स्वतंत्र रूप से निष्पादन करता है। चाहे नाम-निर्देशन हो, मतदान या मतगणना हो, रिटर्निंग अधिकारी सर्वथा विद्यमान निर्वाचन कानूनों, ईसीआई के अनुदेशों और दिशानिर्देशों के अनुसार कार्य करता है। 
    2.    जहां तक नंदीग्राम विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के संबंध में ‘पुनर्मतगणना’ पर मीडिया रिपोर्टिंग का संबंध है, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम, 63, जिसमें, अन्य बातों के साथ, पुनर्मतगणना के अनुरोध पर की जाने वाली प्रक्रिया निर्धारित की गई है, में कहा गया है,   
    रिटर्निंग ऑफिसर ऐसा आवेदन किए जाने पर उस विषय का विनिश्चय करेगा और आवेदन को पूर्णतः या भागतः मंजूर कर सकेगा या उस दशा में जिसमें कि वह उसे तुच्छ या अयुक्तियुक्त प्रतीत हो उसे पूर्ण रूप से प्रतिक्षेपित कर सकेगा। 
    रिटर्निंग अधिकारी उपर्युक्त के आलोक में निर्णय लेता है, जिसे केवल लोक प्रतिनिधित्व अधि. 1951 की धारा 80 के तहत निर्वाचन याचिका के माध्यम से चुनौती दी जा सकती है, जिसमें उपबंधित किया गया है कि,
    कोई भी निर्वाचन इस भाग के उपबंधों के अनुसार उपस्थित की गई निर्वाचन अर्जी द्वारा प्रश्नगत किए जाने के सिवाय प्रश्नगत न किया जाएगा। 
    3.    नंदीग्राम विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में मतगणना के बाद, एक अभ्यर्थी विशेष के निर्वाचन एजेंट ने पुनर्मतगणना का अनुरोध किया, जिसे उपर्युक्त नियम 63 के उपबंधों के अनुसार उसके समक्ष उपलब्ध तात्विक तथ्यों के आधार पर सकारण आदेश के माध्यम से रिटर्निंग अधिकारी द्वारा अस्वीकार कर दिया गया और परिणाम की घोषणा कर दी गई। ऐसे मामले में, एकमात्र कानूनी उपाय उच्च न्यायालय के समक्ष निर्वाचन याचिका दाखिल करना है। 
    4.    नंदीग्राम विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के इस मामले में, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, पश्चिम बंगाल ने रिटर्निंग अधिकारी के आदेश की प्रति और मतगणना से संबधित अन्य प्रासंगिक सामग्री उपलब्ध करा दी है। विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के साधारण प्रेक्षक ने भी मामले में अपनी रिपोर्ट उपलब्ध करा दी है। आयोग के समक्ष उपलब्ध सामग्री से, नंदीग्राम विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में 2 मई, 2021 को आयोजित हुई मतगणना के संबंध में निम्नलिखित तथ्य सामने आते हैं:  
    I. प्रत्येक मतगणना मेज पर एक माइक्रो प्रेक्षक था। उनकी रिपोर्टों में उनके संबंधित मेज पर मतगणना प्रक्रिया में कभी भी कोई गड़बड़ी नहीं दर्शाई गई।
    ii. रिटर्निंग अधिकारी ने प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्रत्येक चक्र के बाद प्राप्त मतों की प्रविष्टि डिस्प्ले बोर्ड पर करवाई जिसे मतगणना एजेंटों द्वारा आसानी से देखा जा सकता था। चक्र-वार मतगणना के परिणाम पर कोई संदेह व्यक्त नहीं किया गया था। इससे रिटर्निंग अधिकारी मतों की गणना के कार्य को निर्बाध रूप से आगे बढ़ाने में समर्थ रहे।
    iii. मतगणना पर्यवेक्षकों द्वारा विधिवत रूप से भरे गए प्ररूप-17 के आधार पर, रिटर्निंग अधिकारी ने प्रति-चक्र-वार विवरण तैयार किया। इसके साथ ही, कोई भी मानवीय त्रुटि की जांच के लिए मतगणना हॉल में लगे कंप्यूटर पर एक्सल शीट में समानांतर सारणीयन कार्य भी किया गया।
    iv. प्रत्येक चक्र के परिणाम की एक प्रति सभी मतगणना एजेंटों के साथ साझा की गई।
    v.   प्रत्येक चक्र के बाद, मतगणना एजेंटों ने परिणाम शीटों पर हस्ताक्षर किए।
    5.    निर्वाचन संबंधी अधिकारी जमीनी स्तर पर अत्यधिक प्रतिस्पर्धी राजनैतिक परिवेश में पूर्ण पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ लगन से कार्य करते हैं और इसलिए, ऐसे मामलों में कोई हेतु ठहराना वांछनीय नहीं है। 
    6.    नंदीग्राम के रिटर्निंग अधिकारी पर अनुचित दवाब बनाने संबंधी मीडिया रिपोर्टों के आधार पर, आयोग ने मुख्य सचिव, पश्चिम बंगाल को 3 मई, 2021 को समुचित सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए निर्देश दिया, जो अब राज्य सरकार ने उपलब्ध करा दी है। 
    7.    आयोग ने आगे मतदान में प्रयुक्त ईवीएम/वीवीपैट, वीडियो रिकॉर्डिंग, वैधानिक कागजात, मतगणना रिकॉर्ड इत्यादि सहित सभी निर्वाचन अभिलेख सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जाना सुनिश्चित करने का निर्देश मुख्य निर्वाचन अधिकारी, पश्चिम बंगाल को दिया है। वे ऐसे लोकेशनों पर, जरूरत पड़ने पर, अतिरिक्त सुरक्षा उपायों के लिए राज्य सरकार के साथ समन्वयन भी करेंगे।

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    फ़ाइल सबमिट की गई Friday 07 May 2021

  21. आयोग इस बात पर एकमत है कि मीडिया रिपोर्टिंग पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए

    सं. ईसीआई/पीएन/63/2021
    दिनांक: 5 मई, 2021 
    प्रेस नोट 
    आयोग इस बात पर एकमत है कि मीडिया रिपोर्टिंग पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए 
    भारत निर्वाचन आयोग ने मीडिया से संबंधित अपनी वस्तुस्थिति के संबंध में हाल में बनाए गए आख्यानों पर गौर किया है। आयोग इस संबंध में कुछ प्रेस रिपोर्टों से भी अवगत हुआ है। आयोग कोई भी निर्णय लिए जाने से पहले सदैव उचित विचार-विमर्श करता है।
    मीडिया की भागीदारी के संबंध में, आयोग स्पष्ट करना चाहता है कि यह स्वतंत्र मीडिया में अपने विश्वास रखने के प्रति गंभीरता से प्रतिबद्ध है। पूरा आयोग और इसका प्रत्येक सदस्य पहले के और वर्तमान सभी निर्वाचनों के आयोजन में और देश में निर्वाचक लोकतंत्र को सुदृढ़ करने में मीडिया द्वारा निभाई गई सकारात्मक भूमिका को महत्व देता है। आयोग इस बात पर एकमत था कि मीडिया रिपोर्टिंग पर प्रतिबंध लगाने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष कोई आवेदन नहीं किया जाना चाहिए ।   
    आयोग, सभी प्रक्रियाओं, निर्वाचन प्रचार और मतदान केंद्र स्तर से लेकर मतगणना तक के दौरान पारदर्शी कवरेज के साथ निर्वाचन प्रक्रिया की शुरुआत से अंत तक निर्वाचन प्रबंधन को प्रभावी बनाने और पारदर्शिता बढ़ाने में मीडिया की भूमिका को विशेष रूप से महत्व देता है। आयोग का मीडिया के साथ सहयोग एक सहज साथी के रूप में है और जिसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है।

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    फ़ाइल सबमिट की गई Friday 07 May 2021

  22. आयोग ने महामारी के मद्देनजर विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के संसदीय और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के उप-निर्वाचनों को स्थगित करने का निर्णय लिया - तत्संबंधी

    सं. ईसीआई/पीएन/64/2021                                      
    दिनांक: 5 मई, 2021 
    प्रेस नोट
     
    विषय: आयोग ने महामारी के मद्देनजर विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के  संसदीय और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के उप-निर्वाचनों को स्थगित करने का निर्णय लिया - तत्संबंधी  
    संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में अधिसूचित तीन रिक्तियां हैं, नामतः दादर और नागर हवेली, 28-खंडवा (मध्य प्रदेश) एवं 2-मंडी (हिमाचल प्रदेश) तथा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में 8 रिक्तियां हैं नामतः हरियाणा में 01-कालका और 46-एलेनाबाद, राजस्थान में 155-वल्लभनगर, कर्नाटक में 33-सिंडगी, मेघालय में 47-राजाबाला और 13-मावरिंगकनेन्ग (अजजा), हिमाचल प्रदेश में 08-फतेहपुर और आंध्र प्रदेश में 124-बाड़वेल (अजा)|
    कुछ और स्थान रिक्ति हैं जनके लिए रिपोर्टों और अधिसूचनाओं की प्रतीक्षा है और पुष्टि की जा रही है।  
    2.    लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 151क के प्रावधानों के अनुसार, रिक्तियां रिक्ति होने की तारीख से छह महीनों के भीतर उप-निर्वाचनों के द्वारा भरी जानी अपेक्षित हैं बशर्ते रिक्ति से संबंधित शेष कार्यकाल एक वर्ष या अधिक हो।  
    3.    आयोग ने आज मामले की समीक्षा की है और निर्णय लिया है कि देश में कोविड-19 की दूसरी लहर के फैलने के कारण महामारी की स्थिति में उल्लेखनीय रूप से सुधार होने तक और इन उप-निर्वाचनों का आयोजन करने के लिए स्थितियों के अनुकूल होने तक उप-निर्वाचनों का आयोजन करना उपयुक्त नहीं होगा।   
    4.    आयोग संबंधित राज्यों से इनपुट लेने और अधिदिष्ट प्राधिकरणों यथा, एनडीएमए/एसडीएमए से महामारी की स्थिति का आंकलन करने के बाद मामले में भविष्य में उचित समय पर निर्णय लेगा।  

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    फ़ाइल सबमिट की गई Friday 07 May 2021

  23. विधान सभा के सदस्यों (एमएलए) द्वारा क्रमशः आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की विधान परिषदों के लिए द्विवार्षिक निर्वाचन-निर्वाचनों का स्थगित होना–तत्संबंधी।

    सं. ईसीआई/प्रे.नो./65/2021
    दिनांकः 13 मई, 2021
     
    प्रेस नोट
    विधान सभा के सदस्यों (एमएलए) द्वारा क्रमशः आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की विधान परिषदों के लिए द्विवार्षिक निर्वाचन-निर्वाचनों का स्थगित होना–तत्संबंधी।
           संबंधित विधान सभाओं के सदस्यों द्वारा निर्वाचित आंध्र प्रदेश विधान परिषद के 03 (तीन) सदस्यों और तेलंगाना विधान परिषद के 06 (छह) सदस्यों का कार्यकाल क्रमशः दिनांक 31.05.2021 और 03.06.2021 को निम्नलिखित विवरणों के अनुसार समाप्त होने जा रहा हैः 
    निर्वाचन-क्षेत्र की श्रेणी
    सेवानिवृत्ति की तिथि
    सीटों की संख्या
    निर्वाचक
     आंध्र प्रदेश
    एमएलए द्वारा
    31.05.2021
    03
    विधान सभा के सदस्य
    तेलंगाना
    एमएलए द्वारा
    03.06.2021
    06
    विधान सभा के सदस्य
    2.    लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 16 के प्रावधानों के अनुसार, राज्य विधान परिषद की जो सीटें सदस्यों का कार्यकाल समाप्त होने पर खाली होने जा रही हैं, उन्हें कार्यकाल के उक्त समापन से पूर्व द्विवार्षिक निर्वाचन का आयोजन करके भरना अपेक्षित होता है। 
    3.    आयोग ने आज मामले की समीक्षा की है और देश में कोविड-19 की दूसरी लहर फैलने के कारण यह निर्णय लिया है कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की विधान परिषद के लिए क्रमशः द्विवार्षिक निर्वाचन का आयोजन करवाना तब तक उचित नहीं होगा जब तक कि महामारी की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार नहीं आ जाता और इन द्विवार्षिक निर्वाचनों को करवाने के लिए परिस्थितियां अनुकूल नहीं हो जातीं। 
    4.    आयोग संबंधित राज्यों से इनपुट प्राप्त करने और अधिकृत प्राधिकरणों, जैसे एनडीएमए/एसडीएमए से महामारी की स्थिति का आंकलन करने के बाद भविष्य में उचित समय पर इस मामले में निर्णय लेगा।
     
    ह./- 
    (पवन दीवान)
    अवर सचिव

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    फ़ाइल सबमिट की गई Thursday 13 May 2021

  24. ईसीआई का व्यापक सुधारों के लिए जोर

    सं. ईसीआई/पीएन/66/2021
    दिनांक: 13 मई, 2021 
    प्रेस नोट 
    ईसीआई का व्यापक सुधारों के लिए जोर
    भारत निर्वाचन आयोग ने सुधार प्रक्रिया आगे जारी रखते हुए हाल ही में मतदान संपन्न हुए राज्यों असम, बिहार, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और संघ शासित राज्य पुड्डुचेरी से लिए गए सबक, अनुभवों, कमियों की पहचान करने के लिए महासचिव, भारत निर्वाचन आयोग की अध्यक्षता में एक कोर समिति गठित करने का निर्णय लिया है। 
    इस समिति को मुख्यत: निम्नलिखित की पहचान करने का कार्य सौंपा गया है:
    1. ईसीआई नियामक व्यवस्था में कमियां / अंतराल, यदि कोई हों, और सीईओ/ जिला पदाधिकारियों के स्तर पर कार्यान्वयन और प्रवर्तन में कमियां;    
    2. कोविड मानदंडों सहित दिशानिर्देशों / अनुदेशों का अनुपालन अधिक प्रभावी  ढंग से सुनिश्चित करने के लिए ईसीआई को सक्षम बनाने हेतु विधिक/विनियामक ढांचे को मजबूत करने की आवश्यकता;
    3. संबद्ध विनियामक / विधिक व्यवस्था के तहत एजेंसियों / प्राधिकारियों द्वारा उत्तरदायित्व जैसे कोविड प्रोटोकॉल का प्रवर्तन, का निर्वहन सुनिश्चित करने के उपाय चाहे वे ई सी आई के दिशानिर्देशों में शामिल हों या न हों और चाहे यह  ई सी आई आदि के दिशानिर्देशों के अतिरिक्त हों ; 
    4. दिशानिर्देशों में या एमसीसी / विनियामक व्यवस्था के स्तर पर कार्यान्वयन स्तर में कमियां, यदि कोई हों, जो अभ्यर्थियों/राजनैतिक दलों, स्टेक होल्डरों   द्वारा आनाकानी / अननुपालन में सहायक हों;  
    5. प्रलोभन मुक्त निर्वाचन के लिए व्यय प्रबंधन विनियमन को और सुदृढ़ बनाने के उपाय;
    6. निर्वाचन के बाद प्रतिशोध की संभावना से निर्वाचन तंत्र को सुरक्षा प्रदान करने के लिए मौजूदा ढांचे में कमियां;
    7. राज्य स्तर के कार्यालयों अर्थात् सीईओ,  डीईओ और आरओ के कार्यालयों में निर्वाचन तंत्र को सुदृढ़ बनाने हेतु अपेक्षित उपाय;  
    8. निर्वाचक नामावली, मतदाता सूची और ईपीआईसी की सुपुर्दगी से संबंधित मुद्दे;
    9. संचार कार्यनीति में कमियां, यदि कोई हों।
    समिति को राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में अनुभवों, सर्वोत्तम परिपाटियों को समानुक्रमित करने, विश्लेषण करने और भावी योजना तथा अन्य अपेक्षित सुधारों का सुझाव देने के लिए भी कहा गया है। 
    ईसीआई  के उप-निर्वाचन आयुक्तों और हाल ही में मतदान हुए राज्यों के सीईओ और कुछ चयनित विशेष प्रेक्षक और प्रेक्षक इस समिति के सदस्य होंगे। अपनी  सिफारिशों को अंतिम रूप देते समय यह समिति, जमीनी स्तर पर पाए गए मुद्दों और सामना की गई चुनौतियों के बारे में पुलिस, व्यय, स्वास्थ्य प्राधिकारियों जैसे विभिन्न प्रभागों के राज्य नोडल अधिकारियों के साथ-साथ सीईओ द्वारा अभिज्ञात कुछ जिला निर्वाचन अधिकारियों, पुलिस अधीक्षकों और रिटर्निंग अधिकारियों, मतदान अधिकारियों,  बूथ लेवल अधिकारियों से भी जानकारी प्राप्त करेगी।  
    यह समिति नौ कार्यदलों (जिनका गठन लोकसभा निर्वाचन, 2019 के उपरांत किया गया था) की सिफारिशों की भी मतदान सम्पन्न हुए राज्यों के अनुभवों के आलोक में जांच करेगी। आयोग ने निर्वाचन नामावली संबंधी मामलों, मतदान केंद्रों संबंधी प्रबंधन, एमसीसी, मतदान प्रक्रियाओं और सामग्री सूची, क्षमता निर्माण, आईटी एप्लीकेशनों, व्यय प्रबंधन, स्वीप और मीडिया इंटरफेस तथा निर्वाचकीय सुधारों सहित निर्वाचन प्रक्रिया के विभिन्न पहलुओं को कवर करते हुए मुख्य निर्वाचन अधिकारियों और आयोग के अधिकारियों के नौ कार्यदलों का गठन किया था।  
    कोर कमेटी की सिफारिशें भविष्य में होने वाले आगामी चुनावों के लिए भावी योजनाएं तैयार करने में आयोग की मदद करेंगी। कोर कमेटी को एक माह के भीतर अपनी रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है।

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    फ़ाइल सबमिट की गई Friday 28 May 2021

  25. राज्य सभा के उप निर्वाचन – निर्वाचन को स्थगित करना-तत्संबंधी।

    सं. ईसीआई/प्रे.नो./67/2021 
    दिनांक 28 मई, 2021
     
    प्रेस नोट
    राज्य सभा के उप निर्वाचन – निर्वाचन को स्थगित करना-तत्संबंधी। 
    निम्न ब्यौरे के अनुसार राज्य सभा में एक आकस्मिक रिक्ति हैः
    राज्य का नाम
    सदस्य का नाम
    रिक्ति का कारण
    रिक्ति की तारीख
    अवधि
     
    केरल
    श्री जोस के. मणि
    त्यागपत्र
    11.01.2021
    01.07.2024
    2.    लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 151क के प्रावधानों के अनुसार रिक्ति उप-निर्वाचन के माध्यम से, सीट रिक्त होने की तारीख से छः माह के भीतर भरी जानी अपेक्षित होती है, बशर्ते की रिक्ति से संबंधित शेष कार्यकाल एक वर्ष या अधिक हो। 
    3.    आयोग ने आज इस मामले की समीक्षा की है और निर्णय लिया है कि देश में कोविड-19 की दूसरी लहर के फैलने के कारण, महामारी की स्थिति में उल्लेखनीय रूप से सुधार होने तक और इन उप-निर्वाचनों का आयोजन करने के लिए स्थितियों के अनुकूल होने तक उप-निर्वाचनों का आयोजन करना उपयुक्त नहीं होगा। 
    4.    आयोग संबंधित राज्यों से इनपुट लेने और अधिदेशित प्राधिकरणों यथा, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण/राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से महामारी की स्थिति का आकलन करने के बाद इस मामले में भविष्य में उचित समय पर निर्णय लेगा।

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    फ़ाइल सबमिट की गई Friday 28 May 2021

ईसीआई मुख्य वेबसाइट


eci-logo.pngभारत निर्वाचन आयोग एक स्‍वायत्‍त संवैधानिक प्राधिकरण है जो भारत में निर्वाचन प्रक्रियाओं के संचालन के लिए उत्‍तरदायी है। यह निकाय भारत में लोक सभा, राज्‍य सभा, राज्‍य विधान सभाओं और देश में राष्‍ट्रपति एवं उप-राष्‍ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचनों का संचालन करता है। निर्वाचन आयोग संविधान के अनुच्‍छेद 324 और बाद में अधिनियमित लोक प्रतिनिधित्‍व अधिनियम के प्राधिकार के तहत कार्य करता है। 

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