मतदाता हेल्पलाइन ऐप (एंड्राइड के लिए)
अंग्रेज़ी में देखें   |   मुख्य विषयवस्तु में जाएं   |   स्क्रीन रीडर एक्सेस   |   A-   |   A+   |   थीम
Jump to content

प्रेस विज्ञप्तियाँ 2018

82 files

  1. Dissemination of Trends and Results of General Elections of 5 Assemblies on 11th December, 2018.

    PRESS NOTE
    Subject : Dissemination of Trends and Results of General Elections of 5 Assemblies on 11th December, 2018.

    Election Commission has set up a robust, foolproof and secure infrastructure facility for disseminating Trends and Results of General Elections of 5 Assemblies through its popular website http://eciresults.nic.in that will start functioning from 8.00 AM on 11th December, 2018 and will show updates continuously.  The ICT solution captures number of votes secured by the contesting candidates round wise and after compilation shows Assembly / Constituency wise, Political party wise and Candidate wise trends.

    It is worthwhile to mention that this website has a track record of very large number of hits ranging from 36 Million to 16 Billion in a day in the past when trends were disseminated.

    The website can also be accessed through https://eci.gov.in website, which is the main official website of the Election Commission of India.
     

    8,346 downloads

    फ़ाइल सबमिट की गई Monday 10 December 2018

  2. Press note issued by Chief Electoral officer of Madhya Pradesh on the incident in Shajapur, MP

    Press note issued by Chief Electoral officer of Madhya Pradesh on the incident in Shajapur, MP (Bilingual)

    913 downloads

    फ़ाइल सबमिट की गई Saturday 01 December 2018

  3. Schedule for the General Elections to the Legislative Assemblies of Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Rajasthan, Mizoram & Telangana, 2018.

    No. ECI/PN/66/2018                                                                                                                                                                               Dated:   6th October, 2018                        
     
    PRESS NOTE
     Subject:           Schedule   for   the   General   Elections   to   the   Legislative Assemblies of Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Rajasthan, Mizoram & Telangana, 2018.
     The terms of the Legislative Assemblies of Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Rajasthan & Mizoram are normally due to expire as follows:
     
      State
    From
    To
    Assembly Seat
    Chhattisgarh
    06.01.2014
    05.01.2019
    90
    Madhya Pradesh
    08.01.2014
    07.01.2019
    230
    Rajasthan
    21.01.2014
    20.01.2019
    200
    Mizoram
    16.12.2013
    15.12.2018
    40
     
    The Governor of Telangana vide his order dated 06.09.2018 has dissolved the Telangana Legislative Assembly with immediate effect.
    By virtue of its powers, duties and functions under Article 324 read with Article 172(1) of the Constitution of India and Section 15 of the Representation of the People Act, 1951, and the Judgement of the Hon’ble Supreme Court in Special Reference No. 1 of 2002, the Commission is required to hold general elections to constitute the new Legislative Assemblies in the States of Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Rajasthan & Mizoram before expiry of their present terms and in the State of Telangana, where the State Legislative Assembly has been prematurely dissolved, within a period of six months from the date of premature dissolution of the Assembly i.e. by 05.03.2019.   

    754 downloads

    फ़ाइल सबमिट की गई Saturday 06 October 2018

  4. गुजरात एवं झारखण्‍ड की राज्‍य विधान सभाओं में आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए उप-निर्वाचन हेतु अनुसूची-तत्‍संबंधी।

    सं. ईसीआई/प्रेस नोट/78/2018    दिनांक: 22 नवंबर, 2018  
    प्रेस नोट
    विषय: गुजरात एवं झारखण्‍ड की राज्‍य विधान सभाओं में आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए उप-निर्वाचन हेतु अनुसूची-तत्‍संबंधी।
     गुजरात एवं झारखण्‍ड की राज्‍य विधान सभाओं में स्‍पष्‍ट रिक्तियां हैं जिन्‍हें भरे जाने की आवश्‍यकता है:  
    म सं.
    राज्‍य
    विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्‍या एवं नाम
    1
    गुजरात
    72 - जसदण विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
    2
    झारखण्‍ड
    71 – कोलेबिरा (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
           स्‍थानीय त्‍योहारों, निर्वाचक नामावलियों, मौसमी स्थितियों आदि जैसे विभिन्‍न कारकों को ध्‍यान में रखते हुए, आयोग ने इन रिक्तियों को निम्‍नलिखित कार्यक्रम के अनुसार भरने के लिए उप-निर्वाचन आयोजित करने का निर्णय लिया है:-  
    मतदान कार्यक्रम
    अनुसूची
    राजपत्र अधिसूचना जारी होने की तारीख
    26.11.2018 (सोमवार)
    नाम निर्देशनों की अंतिम तारीख
    03.12.2018 (सोमवार)
    नाम निर्देशनों की संवीक्षा की तारीख
    04.12.2018 (मंगलवार)
    अभ्‍यर्थिताएं वापस लेने की अंतिम तारीख
    06.12.2018 (गुरूवार)
    मतदान की तारीख
    20.12.2018 (गुरूवार)
    मतगणना की तारीख
    23.12.2018 (रविवार)
    वह तारीख, जिससे पहले निर्वाचन सम्‍पन्‍न करवा लिया जाएगा  
    26.12.2018 (बुधवार)
    निर्वाचक नामावली
          अर्हक तिथि के रूप में दिनांक 01.01.2018 के संदर्भ में उक्‍त विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों  के लिए निर्वाचक नामावलियां अंतिम रूप से प्रकाशित कर दी गई हैं।
     इलेक्‍ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) एवं वीवीपीएटी
          आयोग ने सभी मतदान केन्‍द्रों में उप-निर्वाचन में ईवीएम और वीवीपीएटी का प्रयोग करने का निर्णय लिया है। ईवीएम और वीवीपीएटी पर्याप्‍त संख्‍या में उपलब्‍ध कराई गई हैं और यह सुनिश्चित करने के पूरे प्रयास किए गए हैं कि इन मशीनों से मतदान निर्विघ्‍न रूप से संचालित किए जाएं।
    मतदाताओं की पहचान
          विगत प्रथा के अनुरूप, आयोग ने निर्णय लिया है कि उपर्युक्‍त उप-निर्वाचनों में मतदान के समय मतदाता की पहचान करना अनिवार्य होगा। मतदाता फोटो पहचान-पत्र (ईपीआईसी) मतदाता की पहचान का मुख्‍य दस्‍तावेज होगा। तथापि, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी मतदाता अपने मताधिकार से वंचित न रहे, यदि उसका नाम निर्वाचक नामावलियों में दिया गया हो, उक्‍त उप-निर्वाचनों में मतदान के समय मतदाताओं की पहचान करने के लिए अतिरिक्‍त दस्‍तावेजों की अनुमति देने हेतु अलग से निदेश जारी किए जाएंगे।
     आदर्श आचार संहिता
          आयोग ने दिनांक 29 जून, 2017 के अनुदेश सं. 437/6/अनु.2016-सीसीएस (आयोग की वेबसाइट पर उपलब्‍ध) के तहत जारी किए गए आंशिक संशोधन के अध्‍यधीन आदर्श आचार संहिता उस जिले/उन जिलों में तत्‍काल प्रभाव से लागू होगी, जिनमें उप निर्वाचन होने वाले विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों का पूर्ण या कोई भाग सम्मिलित है। आदर्श आचार संहिता सभी अभ्‍यर्थियों, राजनैतिक दलों और संबंधित राज्‍य सरकारों पर लागू होगी। आदर्श आचार संहिता संबंधित राज्‍यों के जिले के लिए संघ सरकार पर भी लागू होगी।

    718 downloads

    फ़ाइल सबमिट की गई Thursday 22 November 2018

  5. हरियाणा और तमिलनाडु की राज्‍य विधान सभाओं में आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए उप-निर्वाचन हेतु अनुसूची-तत्‍संबंधी।

    सं. ईसीआई/प्रेस नोट/81/2018     दिनांक: 31 दिसम्‍बर, 2018
    प्रेस नोट 
     
    विषय: हरियाणा और तमिलनाडु की राज्‍य विधान सभाओं में आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए उप-निर्वाचन हेतु अनुसूची-तत्‍संबंधी।
     
    हरियाणा एवं तमिलनाडु की राज्‍य विधान सभाओं में स्‍पष्‍ट रिक्तियां है जिन्‍हें भरे जाने की आवश्‍यकता है:
     
    क्रम सं.
    राज्‍य
    विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्‍या एवं नाम
    1.
    हरियाणा
    36-जींद
    2.
    तमिलनाडु
    168-थिरुवारुर
     
          स्‍थानीय त्‍योहारों, निर्वाचक नामावलियों, मौसमी स्थितियों आदि जैसे विभिन्‍न कारकों को ध्‍यान में रखते हुए, आयोग ने इन रिक्तियों को निम्‍नलिखित कार्यक्रम के अनुसार भरने के लिए उप-निर्वाचन आयोजित करने का निर्णय लिया है:-
     
    मतदान कार्यक्रम  
    अनुसूची
    राजपत्र अधिसूचना जारी करने की तारीख
    30.01.2019 (गुरुवार)
    नाम-निर्देशनों की अंतिम तारीख
    10.01.2019 (गुरुवार)
    नाम-निर्देशनों की संवीक्षा की तारीख
    11.01.2019 (शुक्रवार)
    अभ्‍यर्थिताएं वापस लेने की अंतिम तारीख
    14.01.2019 (सोमवार)
    मतदान की तारीख
    28.01.2019 (सोमवार)
    मतगणना की तारीख
    31.01.2019 (गुरुवार)
    वह तारीख, जिससे पहले निर्वाचन सम्‍पन्‍न करवा लिया जाएगा ।
    02.02.2019 (शनिवार)
     
    निर्वाचक नामावली
          अर्हक तिथि के रूप में दिनांक 01.01.2018 के संदर्भ में उक्‍त विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए निर्वाचक नामावलियां अंतिम रूप से प्रकाशित कर दी गई हैं।
    इलेक्‍ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) एवं वीवीपीएटी
          आयोग ने सभी मतदान केन्‍द्रों में उप-निर्वाचनों में ईवीएम और वीवीपीएटी का प्रयोग करने का निर्णय लिया है। पर्याप्‍त संख्‍या में ईवीएम और वीवीपीएटी उपलब्‍ध कराई गई हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए सभी कदम उठाए गए हैं कि इन मशीनों की सहायता से मतदान निर्विघ्‍न रूप से संचालित किए जाएं।
     मतदाताओं की पहचान
          विगत प्रथा के अनुरूप, आयोग ने निर्णय लिया है कि उपर्युक्‍त उप-निर्वाचनों में मतदान के समय मतदाता की पहचान अनिवार्य होगी। मतदाता फोटो पहचान-पत्र (ईपीआईसी) मतदाता की पहचान का मुख्‍य दस्‍तावेज होगा। तथापि, यह सुनिश्चित करने के लिए कि यदि किसी मतदाता का नाम निर्वाचक नामावलियों में दिया गया हो, तो कोई भी मतदाता अपने मताधिकार से वंचित न रहे, उक्‍त उप-निर्वाचनों में मतदान के समय मतदाताओं की पहचान करने के लिए अतिरिक्‍त दस्‍तावेजों की अनुमति देने हेतु अलग से निदेश जारी किए जाएंगे।
     आदर्श आचार संहिता
          आदर्श आचार संहिता आयोग द्वारा दिनांक 29 जून, 2017 के अनुदेश सं. 437/6/अनु.2016-सीसीएस (आयोग की वेबसाइट पर उपलब्‍ध) के तहत जारी किए गए आंशिक संशोधन के अध्‍यधीन उन जिलों में तत्‍काल प्रभाव से लागू होगी, जिनमें उप निर्वाचन होने वाले विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों का पूर्ण या कोई भाग सम्मिलित है। आदर्श आचार संहिता सभी अभ्‍यर्थियों, राजनैतिक दलों और संबंधित राज्‍य सरकारों पर लागू होगी। आदर्श आचार संहिता संबंधित राज्‍यों के जिले के लिए संघ सरकार पर भी लागू होगी।   

    633 downloads

    फ़ाइल सबमिट की गई Monday 31 December 2018

  6. Shri Sunil Arora takes over as new Chief Election Commissioner.

    PRESS NOTE
    Subject: Shri Sunil Arora takes over as new Chief Election Commissioner.
    Shri Sunil Arora has assumed charge as the 23rd Chief Election Commissioner (CEC) of India today, on 2nd December, 2018 succeeding Shri O.P.Rawat. Shri Rawat demitted the office on 1st December, 2018 after completing his tenure. 

     

     Prior to assuming charge as Chief Election Commissioner, Shri Arora had been serving as Election Commissioner of India since 1st September 2017. During this time, Election Commission has conducted elections to the states of Himachal Pradesh, Gujarat, Tripura, Meghalaya, Nagaland & Karnataka successfully. Similarly, elections to five poll going states, namely, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Mizoram, Rajasthan & Telangana are in various stages of completion and the counting of the same is on 11th December, 2018. During his tenure as CEC, there will be General Election to the 17th Lok Sabha, General Elections besides the elections to State Legislative Assemblies of Sikkim, Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Orissa, Maharashtra, Haryana, Jharkhand, NCT of Delhi, Bihar and Jammu & Kashmir. 
    Born on 13th April, 1956, Shri Arora, a former Indian Administrative Service (IAS) officer of Rajasthan cadre 1980 batch, superannuated on 30th April, 2016 as Secretary, Ministry of Information & Broadcasting, Government of India. During 36 years of his service, he held various crucial positions in the State Government of Rajasthan and in the Central Government. 
    He served at several key positions viz. Secretary in the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, and Ministry of Information & Broadcasting, Chairman & Managing Director of the then Indian Airlines between 2002 to 2005, member of Board of Directors of Air India, Airport Authority of India Ltd. and National Skill Development Corporation. Shri Arora also served as the Chairman of Rajasthan State Industrial Development & Investment Corporation (RIICO) in 2005-2013 and as Additional Chief Secretary, Home, Government of Rajasthan in 2013-2014 among several other important positions. The text of the statement given by Sh. Arora after assumption is reproduced below:
    “As we are all aware, founding fathers of our Constitution set up the institution of Election Commission on 25th January 1950.  Over a period of time, due to the sheer dedication of so many illustrious CECs, ECs and all those who are working in the Commission as well as those in the field formations have made Election Commission an iconic institution. The entire democratic world looks up to it and those countries who are kind of transiting towards democracies, for them this Commission is a beacon of hope. It is with utmost humility and an enormous sense of responsibility that I have just taken over as Chief Election Commissioner. I have already remained here as Election Commissioner for a little over a year.  All I can say at this stage is that all of us in the Commission shall continue to put our best foot forward to meet the expectation of all the stakeholders strictly in consonance and in conformity with the vision and ideals of the Constitution of India especially the Preamble thereof.
    We are also aware that Elections to Lok Sabha are in the offing. The internal preparations for this actually started sometimes back. We will try to meticulously prepare on all fronts whether it is ER, EVM, VVPATs disseminations through our very credible programme of SVEEP ensuring voting rights through ETPBS for our soldiers, for persons with disability and give the country a fair, credible, free, impartial and ethical election. In that Ashok Lavasa ji my colleague, batch mate and fellow commissioner, whoever joins as the next other Commissioner and all my colleagues in the ECI we will elicit and want to solicit cooperation of all the stakeholders including political parties, members of civil society, NGOs, media and all those who have a stake in the crucial events like elections to Lok Sabha of India. I will not say more on this occasion except to seek the blessings of all of you and a concrete issue which I just want to mention is that, we had appointed a committee to review the various facets of Section126 of Representation of the Peoples Act 1951, under our Senior Deputy EC Shri Umesh Sinha ji. He has already assured me that they are going to submit the final report for the perusal and consideration of the Commission by 30th December 2018. Thank you.”
    (PAWAN DIWAN)
    Under secretary
     

    405 downloads

    फ़ाइल सबमिट की गई Sunday 02 December 2018

  7. छत्‍तीसगढ़, मध्‍य प्रदेश, राजस्‍थान, मिजोरम और तेलंगाना की विधान सभाओं के साधारण निर्वाचन, 2018 - एग्जिट पोल पर प्रतिबंध।

    सं. ईसीआई/प्रेस नोट/76/2018      दिनांक : 9 नवंबर, 2018
    प्रेस नोट
     
    विषय : छत्‍तीसगढ़, मध्‍य प्रदेश, राजस्‍थान, मिजोरम और तेलंगाना की विधान सभाओं के साधारण निर्वाचन, 2018 - एग्जिट पोल पर प्रतिबंध।
           लोक प्रतिनिधित्‍व अधिनियम, 1951 की धारा 126क की उप-धारा(1) के अधीन प्रदत्‍त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत निर्वाचन आयोग दिनांक 12.11.2018 को पूर्वाह्न 7.00 बजे और दिनांक 07.12.2018 को अपराह्न 5.30 बजे तक के बीच की अवधि को एसी अवधि के रूप में अधिसूचित करता है जिसके दौरान छत्‍तीसगढ़, मध्‍य प्रदेश, राजस्‍थान, मिजोरम और तेलंगाना की विधान सभाओं के वर्तमान साधारण निर्वाचन, 2018 में किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल का संचालन करने तथा प्रिंट या इलेक्‍ट्रॉनिक मीडिया द्वारा इसके परिणाम के प्रकाशन या प्रचार अथवा किसी भी अन्‍य तरीके से उसका प्रसार करने पर प्रतिबंध होगा।
           इसके अतिरिक्‍त, लोक प्रतिनिधित्‍व अधिनियम, 1951 की धारा 126(1)(ख) के अधीन उक्‍त साधारण निर्वाचन के संबंध में प्रत्‍येक चरण में मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय पर समाप्‍त होने वाले 48 घंटों के दौरान किसी भी इलेक्‍ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी ओपीनियन पोल या अन्‍य किसी मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी निर्वाचन संबंधी मामले के प्रदर्शन पर प्रतिबंध होगा।
           इस संबंध में दिनांक 9 नवंबर, 2018 को जारी की गई अधिसूचना सभी संबं‍धितों की सूचना हेतु इसके साथ संलग्‍न है।

    385 downloads

    फ़ाइल सबमिट की गई Friday 09 November 2018

  8. Launch of New Election Commission of India Website

    The Election Commission of India today announced the launch of its newly designed website at https://eci.gov.in . The completely revamped website features a streamlined and simplified design, improved functionality, and enriched content areas which will help visitors to make well-informed decisions regarding their election-related matters.
    2. The new website has been built keeping users in mind. The streamlined user interface provides a more interactive experience, allowing users to easily find the information they are looking for. Visitors can browse the website based on their own interests and learn more about Election Process in a more engaging way.
    3. With a fresh look and feel, the new site offers users the opportunity to navigate through Election Commission of India extensive resource and service offering with ease. Delivering a fully responsive experience, the new website gives users a seamless transition from desktop to mobile browsing, and intelligently pulls the latest content from all the relevant space for users to access information, quickly and easily.
    4. Departing from the legacy format of separate areas, the new visitor sees everything rehoused in one central space with the ability to browse content based on topic or division.

    5. New Features include
    Responsive Design: The New Website is fully mobile optimized. The mobile-optimized ECI site is a far more advanced website. Mobile optimized means that the ECI site will reformat itself for handheld or tablet devices. Larger navigation buttons, the reformatted content, and differently optimized images appear when the user is on an iPhone/ Android or another device. Not only is the new ECI website mobile optimized, but it is also with a fully responsive design. Responsive design means that ECI site is completely flexible regardless of device. Rather than detecting a specific browser type or device type, the website automatically orients itself based on the screen size of the device. A combination of reformatting and re-optimizing the site as a whole provides a practical flexibility beyond imagination. Revamped and easy navigation: The site has been primarily designed keeping in view Citizens, Electors, Candidates, Political party, Researchers, Media, and ECI Officials. The categorization has also been kept in mind for purposes of easy navigation and role-based access control. The new website has further enhanced the security features keeping in view the Cyber Security Regulations of ECI Advance search: “Surface the most compelling content”. With a number of powerful tools to help users to discover the new content, the new website decreases the time users will spend searching for relevant content of his choice. A full search engine is included with precise controls for finding content. With a wide range of filters available and the ability to drill down by content type, finding relevant content is simple. It's convenient too - the quick search box is available on every page. Universally Accessible: The site has been made accessible for Persons with Disabilities (PwDs). The newly designed website has accessible features like screen reader access, high contrast, structured headings e.t.c Dynamic Content & Sharing: One of the paramount requirements of the modern world is faster information sharing through various social media platform. The new ECI website provides extensive sharing features through modes such as Email, Facebook, Twitter, and others. The decentralized content deployment will ensure accurate and fast dissemination of news, circulars, and messages. 6. As the existing website was familiar to many users, Commission had made sure that the existing website continues to operate for a short while. The existing website will continue to be available at https://eci.nic.in and the new website will be operational at https://eci.gov.in
    Changes to the ECI Website appearance and design will be apparent to any person visiting the website who has been familiar with the earlier version. The ECI ICT Division has significantly modernized this user interface to accommodate a growing user-base, as the Election Commission of India continues to branch out into new technology areas and caters for massive information dissemination requirements for its 875 million Electors during the upcoming elections.
    (Hindi Version is under development)
    Pawan Diwan
    Under Secretary
    No: ECI/PN/77/2018 Dated 12th November 2018 
     
     
     

    220 downloads

    फ़ाइल सबमिट की गई Monday 12 November 2018

  9. General election to Legislative Assemblies of Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Rajasthan, Mizoram & Telangana, 2018 – Media Coverage during the period referred to in Section 126 of RP Act, 1951

    No. ECI/PN/71/2018                                                                                                                                                                             Date:11th October, 2018 

    PRESS NOTE

    Sub: General election to Legislative Assemblies of Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Rajasthan, Mizoram 86 Telangana, 2018 - Media Coverage during the period referred to in Section 126 of RP Act, 1951.
    The schedule for holding general election to the Legislative Assemblies of Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Rajasthan, Mizoram 86 Telangana, 2018 has been announced on 06.10.2018. Poll is scheduled to be held in multiple phases on 12.11.2018 & 20.11.2018 in Chhattisgarh, on 28.11.2018 in Madhya Pradesh & Mizoram and on 07.11.2018 in Rajasthan & Telangana. Section 126 of the Representation of the People Act, 1951, prohibits displaying any election matter by means, inter alia, of television or similar apparatus, during the period of 48 hours before the hour fixed for conclusion of poll in a constituency. The relevant portions of the said Section 126 are re- produced below: -
    (126. Prohibition of public meeting during period of forty-eight hours ending with hour fixed for conclusion of poll-
    (1) No person shall -
    (a)        ...............................
    (b)    Display to the public any election matter by means of cinematograph, television or other similar apparatus;
    (c)    ...................................
    In any polling area during the period of forty-eight hours ending with the hour fixed for the conclusion of the poll for any election in the polling area.
    (2)    Any person who contravenes the provisions of sub-section (1) shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to two years, or with fine, or with both.
    (3)    In this Section, the expression "election matter" means any matter intended or calculated to influence or affect the result of an election.)
    2.    During elections, there are sometimes allegations of violation of the
    provisions of the above Section 126 of the Representation of the People Act, 1951 by TV channels in the telecast of their panel discussions/debates and other news and current affairs programmes. As mentioned above the said Section 126 prohibits displaying any election matter by means, inter alia, of television or similar apparatus, during the period of 48 hours ending with the hour fixed for conclusion of poll in a constituency. "Election matter" has been defined in that Section as any matter intended or calculated to influence or affect the result of an election. Violation of the aforesaid provisions of Section 126 is punishable with imprisonment up to a period of two years, or with fine or both.
    [1]
    3. The Commission once again reiterates that the TV /Radio channels and cable networks should ensure that the contents of the programme telecast/ broadcast / displayed by them during the period of 48 hours referred to in Section 126 do not contain any material, including views / appeals by panelists / participants that may be construed as promoting/prejudicing the prospect of any particular party or candidate(s) or influencing/ affecting the result of the election. This shall, among other things include display of result of any opinion poll and of standard debates, analysis, visuals and sound-bytes.
    4. In this connection, attention is also invited to Section 126A of the RP. Act 1951, which prohibits conduct of Exit poll and dissemination of their results during the period reckoned from the commencement of polls in first Phase and half an hour after the close of poll in last phase in all the State, in respect of current round of elections.
    5. During the period not covered by Section 126 or Section 126A, concerned TV/ Radio / Cable / FM channels are free to approach the state / district/ local authorities for necessary permission for conducting any broadcast related events which must also conform to the provisions of the model code of conduct and the programme code laid down by the Ministry of Information and Broadcasting under the Cable Network (Regulation) Act with regard to decency, maintenance of communal harmony, etc. Concerned Chief Electoral Officer /District Election Officer will take into account all relevant aspects including the law, and order situation while extending such permission. As regards political advertisements, the same needs pre-telecast/ broadcast certification by the Committees set up at the State / District level as per the Commission’s order No. 509 / 75 / 2004 / JS-I dt 15.04.2004.
    6. Attention of all print media is also drawn to the following guidelines issued by Press Council of India on 30.07.2010 to be followed for observance during the election:
    (i) It will be the duty of the Press to give objective reports about elections and the candidates. The newspapers are not expected to indulge in unhealthy election campaigns, exaggerated reports about any candidate / party or incident during the elections. In practice, two or three closely contesting candidates attract all the media attention. While reporting on the actual
    campaign, a newspaper may not leave out any important point raised by a candidate and make an attack on his or her opponent.
    (ii) Election campaign along communal or caste lines is banned under the election rules. Hence, the Press should eschew reports, which tend to promote feelings of enmity or hatred between people on the ground of religion, race, caste, community or language.
    (iii) The Press should refrain from publishing false or critical statements in regard to the personal character and conduct of any candidate or in relation to the candidature or withdrawal of any candidate or his candidature, to prejudice the prospects of that candidate in the elections. The Press shall not publish unverified allegations against any candidate / party.
    [2]
    (iv) The Press shall not accept any kind of inducement, financial or otherwise, to project a candidate / party. It shall not accept hospitality or other facilities offered to them by or on behalf of any candidate / party.
    (v) The Press is not expected to indulge in canvassing of a particular candidate/ party. If it does, it shall allow the right of reply to the other candidate / party.
    (vi) The Press shall not accept/ publish any advertisement at the cost of public exchequer regarding achievements of a party / government in power.
    (vii) The Press shall observe all the directions / orders / instructions of the Election Commission / Returning Officers or Chief Electoral Officer issued from time to time.
    7. Attention of the electronic media is invited to the “Guidelines for Election Broadcasts” issued by NBSA dt 03.03.2014.
    (i) News broadcasters should endeavour to inform the public in an objective manner, about relevant electoral matters, political parties, candidates, campaign issues and voting processes as per rules and regulations laid down under The Representation of the People Act 1951 and by the Election Commission of India.
    (ii) News channel shall disclose any political affiliations, either towards a party or candidate. News broadcasters have a duty to be balanced and impartial, especially in their election reporting.
    (iii) News broadcasters must endeavour to avoid all forms of rumor, baseless speculation and disinformation, particularly when these concern specific political parties or candidates. Any candidate / political party, which has been defamed or is a victim of misrepresentation, misinformation or other similar injury by broadcast of information should be afforded prompt correction, and where appropriate granted an opportunity of reply.
    (iv) News broadcasters must resist all political and financial pressures which may affect coverage of elections and election related matters.
    (v) News broadcasters should maintain a clear distinction between editorial and expert opinion carried on their news channels.
    (vi) News broadcasters that use video feed from political parties should disclose it and appropriately tag it.
    (vii) Special care must be taken to ensure that every element of a news/ programmes dealing with elections and election related matters is accurate on all facts relating to events, dates, places and quotes. If by mistake or inadvertence any inaccurate information is broadcast, the broadcaster must correct it as soon as it comes to the broadcaster’s notice
    with the same prominence as was given to the original broadcast.
    (viii) News broadcasters, their journalists and officials must not accept any money, or gifts, or any favour that could influence or appear to influence, create a conflict of interest or damage the credibility of the broadcaster or their personnel.
    [3]
    (ix) News broadcasters must not broadcast any form of ‘hate speech’ or other obnoxious content that may lead to incitement of violence or promote public unrest or disorder as election campaigning based on communal or caste factors is prohibited under Election laws. News broadcasters should strictly avoid reports which tend to promote feelings of enmity or hatred among people, on the ground of religion, race, caste, community, region or language.
    (x) News broadcasters are required to scrupulously maintain a distinction between news and paid content. All paid content should be clearly marked as “Paid Advertisement” or “Paid Content”: and paid content must be carried in compliance with the “Norms 85 Guidelines on Paid News” dated 24.1 1.201 1.
    (xi) Special care must be taken to report opinion polls accurately and fairly, by disclosing to viewers as to who commissioned, conducted and paid for the conduct of the opinion polls and the broadcast. If a news broadcaster carries the results of an opinion poll or other election projection, it must also explain the context, and the scope and limits of such polls with their
    limitations. Broadcast of opinion polls should be accompanied by information to assist viewers to understand the poll’s significance, such as the methodology used, the sample size, the margin of error, the fieldwork dates, and data used. Broadcasters should also disclose how vote shares are converted to seat shares.
    (xii) The broadcasters shall not broadcast any “election matter” i.e. any matter intended or calculated to influence or affect the result of an election, during the 48 hours ending with the hours fixed for the conclusion of poll in violation of Section 126(l)(b) of the Representation of the People Act 1951.
    (xiii) The Election Commission of India (ECI) will monitor the broadcasts made by news broadcasters from the time elections are announced until the conclusion and announcement of election results. Any violation by member broadcasters reported to the News Broadcasting Standards Authority (NBSA) by the Election Commission will be dealt with by the NBSA under its
    regulations.
    (xiv) Broadcasters should, to the extent possible, carry voter education programmes to effectively inform voters about the voting process, the importance of voting, including how, when and where to vote, to register to vote and the secrecy of the ballot.
    (xv) News broadcasters must not air any final, formal and definite results until such results are formally announced by the Returning Officer, unless such results are carried with clear disclaimer that they are unofficial or incomplete or partial results or projections which should not be taken as final results.
    The above guidelines should be duly observed for compliance by all the concerned media.

    PAWAN DIWAN
    (Under Secretary)

    [4]

    209 downloads

    फ़ाइल सबमिट की गई Thursday 11 October 2018

  10. Biennial Election to the Karnataka Legislative Council by the Members of Legislative Assembly (MLAs).

    Biennial Election to the Karnataka Legislative Council by the Members of Legislative Assembly (MLAs). 
    Bilingual

    207 downloads

    फ़ाइल सबमिट की गई Sunday 20 May 2018

  11. Distribution of Photo Voter Slips by Booth Level Officers.

    Distribution of Photo Voter Slips by Booth Level Officer
    Bilingual 

    175 downloads

    फ़ाइल सबमिट की गई Tuesday 14 August 2018

  12. General Election to Legislative Assembly of Telangana 2018- Allotment of Broadcast/Telecast time to National/ State Political Parties -regarding.

    General Election to Legislative Assembly of Telangana 2018- Allotment of Broadcast/Telecast time to National/ State Political Parties -regarding. (Bilingual)
    No. ECI/PN/74/2018                                                                                                                                                      Dated: 30th October, 2018
    PRESS NOTE
    Subject:    General Election to Legislative Assembly of Telangana 2018- Allotment of Broadcast/Telecast time to National/ State Political Parties -regarding.

    A copy of the Order No.437/TA-LA/1/2018/Communication, dated 30th October, 2018 issued by the Commission regarding allotment of Broadcast/Telecast time to National/State political parties in the General Election to Legislative Assembly of Telangana, 2018 is enclosed for the information of the general public. 
    (Pawan Diwan)
    Under Secretary
     

    170 downloads

    फ़ाइल सबमिट की गई Tuesday 30 October 2018

  13. Schedule for bye-election to fill casual vacancy in the Lok Sabha from Parliamentary Constituencies of Maharashtra, Nagaland, Uttar Pradesh and State Legislative Assemblies of Bihar, Jharkhand, Kerala, Maharashtra, Meghalaya, Punjab, Uttarakhand

    Schedule for bye-election to fill casual vacancy in the Lok Sabha from Parliamentary Constituencies of Maharashtra, Nagaland, Uttar Pradesh and State Legislative Assemblies of Bihar, Jharkhand, Kerala, Maharashtra, Meghalaya, Punjab, Uttarakhand, Uttar Pradesh, and West Bengal – regarding.
    Bilingual 

    142 downloads

    फ़ाइल सबमिट की गई Thursday 26 April 2018

  14. Announcement of schedule for General Elections to the Legislative Assemblies of Meghalaya, Nagaland and Tripura, 2018 (English / हिंदी)

    Announcement of schedule for General Elections to the Legislative Assemblies of Meghalaya, Nagaland and Tripura, 2018
    Bilingual 

    139 downloads

    फ़ाइल सबमिट की गई Thursday 18 January 2018

  15. Election Commission of India holds a meeting with all the recognised National and State Political Parties at New Delhi on various electoral reforms.

    PRESS NOTE 
    Subject: Election Commission of India holds a meeting with all the recognised National and State Political Parties at New Delhi on various electoral reforms.
    Today Election Commission comprising Chief Election Commissioner Shri O. P. Rawat, Election Commissioners Shri Sunil Arora and Shri Ashok Lavasa held an in depth interactive session with all the recognised National and State Political Parties on a broad range of issues concerning various matters pertaining to elections.   Altogether 7 National parties and 34 State parties were present.  In his opening remark, CEC said that political parties are important stakeholders in our electoral process and the Commission always values their inputs in making out electoral process robust, fair and credible.
    2.         Chief Election Commissioner observed that political parties are initiators of reforms and act as agents for mobilizing people and electors, enabling them to express their political choice.  The Commission considers political parties as the most important stakeholders in its endeavour to strengthen electoral democracy.  Commission further observed that the Commission is uniquely privileged and honoured to enjoy trust and confidence of people, media and all political parties, because the Commission is having an open door policy treating all with respect, impartiality and fairness.  Commission urged the representatives of political parties to put forward their views on important issues such as transparency in political funding, media management including that of social media, bringing in trust and confidence of all stakeholders in the voting and counting process and as such strengthening democracy in our country while setting an example globally.  Chief Election Commissioner mentioned about the challenge faced by all the democracies globally in view of the new media and advancements in information technology and the Commission is taking initiatives to prevent such interference. Commission sought suggestions and support of political parties to comprehensively meet these and other challenges for ensuring free and fair elections.
    3.         All the parties assured the Commission that they would extend the requisite support in the process of preparation of electoral roll.  They also suggested sharing with them copies of the list of deletion in electoral roll. Some parties also suggested to strengthen the system of Booth Level Officers for better preparedness of electoral roll.  Some parties requested for avoiding the festival season for roll revision.  Commission has already taken this into account and revision in all states excluding poll going states, will start from 1st September itself for 2 months which is more than usual one month period. 
    4.         Political parties urged the Commission to link Aadhar numbers with electors’ detail for better electoral roll management.
    5.         Political parties expressed concern on Paid News and suggested to make it an electoral offence to curb this menace.
    6.         Political parties also asked the Commission that on the lines of Doordarshan and AIR, the free airtime to political parties should be provided on private media for electoral campaigns.
    7.         All parties appreciated the Commission’s effort in making elections inclusive for all especially PwD electors. They also lauded the steps taken under SVEEP to enhance the awareness and participation of electors.
    8.         Some political parties requested the Commission to fix a certain % of VVPAT slips counting to enhance the trust in EVM.  Commission assured them that it is being looked into with input from experts.  Commission also informed that any candidate may approach the Returning Officer concerned for the specific count of VVPAT of a polling station under the law already available.
    9.         They suggested for a ceiling on expenditure limit for council elections, as suggested by the Commission.
    10. All political parties welcomed the discussion on taking the steps for enhancing the role of women in the Electoral process.
    11.       For no campaign period, they suggested for more measures in view of current electronic and digital environment. 
    Commission assured all the political parties that each of the suggestions will be looked into and will be responded by Commission in time bound manner.
     
                                                                                                                -sd-
            (Pawan Diwan)
         Under Secretary

    135 downloads

    फ़ाइल सबमिट की गई Monday 27 August 2018

  16. Launching of the online RTI Portal of Election Commission of India - regarding

    Launching of the online RTI Portal of Election Commission of India - regarding 
    Bilingual 

    125 downloads

    फ़ाइल सबमिट की गई Wednesday 06 June 2018

  17. Allocation of requisite EVMs and VVPATs across all Polling Stations underway – New EVM Management Software to manage inventory.

    PRESS NOTE

    Subject:    Allocation of requisite EVMs and VVPATs across all Polling Stations underway – New EVM Management Software to manage inventory.

    The Election Commission of India is making all preparatory arrangements to ensure EVM VVPAT allocation well in time for General Elections across States. The mandatory First Level Checks and training to District Officers are also being ensured to meet the requirement of 100% VVPATs across approximately 10.6 lakh polling stations for the upcoming Lok Sabha Election in 2019.
    The Commission has been consistently reviewing the status of production and supply of EVMs and VVPATs with the CMDs of PSUs. Around 22.3 lakh Ballot Units, 16.3 lakh Control Units and nearly 17.3 lakh VVPATs will be used for the forthcoming elections in 2019. This number of machines includes the buffer stock for training as well as replacements.
    The EVM VVPAT inventory is securely managed through a robust tracking system to track all operations on machine movement, First Level Checks, randomization, poll day defects. A more user friendly EVM management Software will be pilot tested in the forthcoming Assembly elections in selected Districts namely Ajmer, Indore, Durg, Aizawl and Mehboobnagar.
    Till date, Electronic Voting Machines have been used in 113 General Elections of State Assemblies and 3 Lok Sabha Elections since 2000. Use of EVMs has ended the days of booth capturing and the delays and errors in counting of ballot papers.  Also during the ballot paper era, large number of votes in each Assembly Constituency ended up being invalid. There have been instances of invalid votes being higher than even the winning margin in several elections.
    Addition of Voter Verifiable Paper Audit Trail (VVPAT) to the EVM has helped strengthen the voters’ trust and transparency of the voting process. A VVPAT is an independent printer system attached with the Electronic Voting Machines (EVM) that allows the voters to verify that their votes are cast as intended.  VVPAT slips will be visible to the voter for seven seconds behind the transparent screen of VVPAT, before falling into the sealed compartment at the base of the machine. The specially designed thermal paper, to be used in the VVPAT is capable of retaining the printout for more than five years so that the printout is available for manual verification by the Court, if required in need of a dispute for cross checking the counting of votes cast. So far, VVPATs have been used in 933 State Assembly Constituencies and 18 Parliamentary Constituencies. Till date, VVPATs have been used in all ACs at 100% polling stations during the General Assembly Elections in 7 States, namely, Goa, Himachal Pradesh, Gujarat, Meghalaya, Nagaland, Tripura and Karnataka, held in 2017-18. Since December 2017, Commission has been suomoto doing a verification of VVPAT count from one randomly selected Polling Station selected per Assembly Constituency. VVPAT slips of 873 VVPATs machines have been counted till now and each of these has exactly matched the count taken from EVMs.
    The EVMs and VVPATS being used in the ECI election process are manufactured only at the two premium PSUs - Electronics Corporation of India Limited (ECIL) and Bharat Electronics Limited (BEL) under the technical expertise of an independent Technical Expert Committee and supervision of the Election Commission making them absolutely tamper proof.

    sd--
    (Pawan Diwan)
    Under Secretary
     
     

    123 downloads

    फ़ाइल सबमिट की गई Sunday 07 October 2018

  18. Commission's letter to Editor, Business Today (The India Today Group)

    Commission's letter to Editor, Business Today (The India Today Group) 
     

    112 downloads

    फ़ाइल सबमिट की गई Thursday 25 October 2018

  19. Announcement: Schedule for the General Election to the Legislative Assembly of Karnataka, 2018.

    Announcement: Schedule for the General Election to the Legislative Assembly of Karnataka, 2018.
    Bilingual

    108 downloads

    फ़ाइल सबमिट की गई Tuesday 27 March 2018

  20. Election Commission of India unveils Strategic Framework on Accessible Elections

    Election Commission of India unveils Strategic Framework on Accessible Elections 
    BIlingual 

    108 downloads

    फ़ाइल सबमिट की गई Wednesday 04 July 2018

  21. General Election to Legislative Assemblies of Rajasthan 2018- Allotment of Broadcast/Telecast time to National/ State Political Parties -regarding.

    General Election to Legislative Assemblies of Rajasthan 2018- Allotment of Broadcast/Telecast time to National/ State Political Parties -regarding  (Bilingual)
    No. ECI/PN/73/2018/Communication                                                                                                                                                 Dated: 26th October, 2018
    PRESS NOTE
    Subject:    General Election to Legislative Assemblies of Rajasthan 2018- Allotment of Broadcast/Telecast time to National/ State Political Parties -regarding.

    A copy of the Commission’s Order No.437/TA-LA/1/2018/Communication, dated 26th October, 2018 regarding allotment of Broadcast/Telecast time to National/State political parties in the General Election to the Legislative Assembly of Rajasthan, 2018 is enclosed for the information of the general public. For the State Telangana, order is being issued separately.

    (Pawan Diwan)
    Under Secretary 

     

    103 downloads

    फ़ाइल सबमिट की गई Friday 26 October 2018

  22. Summary revision of Electoral Rolls w.r.t. 01-01-2018 as qualifying date in the State of Telangana - Extension of time of final publication of electoral roll from 8th October, 2018 to 12th October, 2018

    No. ECI/PN/68/2018                                                                                                                                                                              Dated: 6th October, 2018
    PRESS NOTE

    Subject:- Summary revision of Electoral Rolls w.r.t. 01-01-2018 as qualifying date in the State of Telangana - Extension of time of final publication of electoral roll from 8th October, 2108 to 12th October, 2018 

    In order to effectively process the huge numbers of claims and objections received during 2nd Special Summary Revision of Photo Electoral Rolls in the State of Telangana with reference to 01-01-2018, Commission has extended the date of final publication of Electoral Rolls from 8th October, 2018 to 12th October, 2018.

    (Pawan Diwan)
    Under Secretary

     
     

    101 downloads

    फ़ाइल सबमिट की गई Saturday 06 October 2018

  23. Schedule for bye-election to fill casual vacancy in the State Legislative Assembly of Meghalaya -regarding

    Schedule for bye-election to fill casual vacancy in the State Legislative Assembly of Meghalaya -regarding.
    Bilingual 

    101 downloads

    फ़ाइल सबमिट की गई Monday 23 July 2018

  24. Launch of 'cVIGIL' online app.

    Launch of 'cVIGIL' online app.
    Bilingual 

    97 downloads

    फ़ाइल सबमिट की गई Tuesday 03 July 2018

  25. Meeting with Political Parties on various electoral reforms.

    Meeting with Political Parties on various electoral reforms. 
    Bilingual 

    94 downloads

    फ़ाइल सबमिट की गई Friday 24 August 2018

ईसीआई मुख्य वेबसाइट


eci-logo.pngभारत निर्वाचन आयोग एक स्‍वायत्‍त संवैधानिक प्राधिकरण है जो भारत में निर्वाचन प्रक्रियाओं के संचालन के लिए उत्‍तरदायी है। यह निकाय भारत में लोक सभा, राज्‍य सभा, राज्‍य विधान सभाओं और देश में राष्‍ट्रपति एवं उप-राष्‍ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचनों का संचालन करता है। निर्वाचन आयोग संविधान के अनुच्‍छेद 324 और बाद में अधिनियमित लोक प्रतिनिधित्‍व अधिनियम के प्राधिकार के तहत कार्य करता है। 

मतदाता हेल्पलाइन ऍप

हमारा मोबाइल ऐप ‘मतदाता हेल्‍पलाइन’ प्‍ले स्‍टोर एवं ऐप स्टोर से डाउनलोड करें। ‘मतदाता हेल्‍पलाइन’ ऐप आपको निर्वाचक नामावली में अपना नाम खोजने, ऑनलाइन प्ररूप भरने, निर्वाचनों के बारे में जानने, और सबसे महत्‍वपूर्ण शिकायत दर्ज करने की आसान सुविधा उपलब्‍ध कराता है। आपकी भारत निर्वाचन आयोग के बारे में हरेक बात तक पहुंच होगी। आप नवीनतम  प्रेस विज्ञप्ति, वर्तमान समाचार, आयोजनों,  गैलरी तथा और भी बहुत कुछ देख सकते हैं। 
आप अपने आवेदन प्ररूप और अपनी शिकायत की वस्‍तु स्थिति के बारे में पता कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें। आवेदन के अंदर दिए गए लिंक से अपना फीडबैक देना न भूलें। 

×
×
  • Create New...