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इस फाइल के बारे में
ईसीआई/प्रे.नो./121/2019
दिनांक: 26 दिसंबर, 2019
प्रेस नोट
दिल्ली विधान सभा निर्वाचन 2020 के लिए आयोग ने मतदान तैयारियों की समीक्षा की
मुख्य निर्वाचन आयुक्त, श्री सुनील अरोड़ा, श्री अशोक लवासा निर्वाचन आयुक्त, और श्री सुशील चंद्रा, निर्वाचन आयुक्त ने आज 26 दिसंबर, 2019 को आयोग मुख्यालय, दिल्ली में दिल्ली विधान सभा निर्वाचनों के लिए मतदान तैयारियों की समीक्षा की।
जिला निर्वाचन अधिकारियों, पुलिस उपायुक्तों, पुलिस आयुक्तों, एनडीएमसी अध्यक्ष, एमसीडी आयुक्त और दिल्ली छावनी बोर्ड के सीईओ और विभिन्न प्रवर्तन एजेंसियों के नोडल अधिकारियों ने बैठक में भाग लिया। आयोग ने मुख्य सचिव और दिल्ली पुलिस आयुक्त के साथ अलग से बैठक की।
अधिकारियों से बात करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त, श्री सुनील अरोड़ा ने कहा कि भारतीय संविधान ने भारत निर्वाचन आयोग को अनुच्छेद 324 के अंतर्गत स्वंतत्र, निष्पक्ष और विश्वसनीय निर्वाचन कराने का अधिदेश दिया है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने निर्वाचन अधिकारियों से आह्ववान किया कि वे राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली में दोषरहित निर्वाचन का संचालन करें।
इस अवसर पर बोलते हुए निर्वाचन आयुक्त, श्री अशोक लवासा ने निर्वाचन अधिकारियों को निदेश दिया कि वे सी-विजिल एप के माध्यम से प्राप्त शिकायतों पर तत्परतापूर्वक कार्रवाई करें और ईवीएम/वीवीपीएटी प्रशिक्षणों पर ध्यान दें।
बैठक के दौरान, डॉ. रणबीर सिंह, सीईओ, दिल्ली द्वारा एक संक्षिप्त प्रस्तुतीकरण पेश किया गया जिसमें तैयारियों की वस्तुस्थिति पर प्रकाश डाला गया। उन्होंने निर्वाचक नामावलियों, मैनपावर उपलब्धता, ईवीएम/वीवीपीएटी, सभी निर्वाचन अधिकारियों के प्रशिक्षण, और मतदाता टर्नआउट बढ़ाने के लिए कम टर्नआउट वाले स्थानों पर ध्यान केंद्रित और लक्षित करने वाली स्वीप गतिविधियों के संबंध में वस्तुस्थिति से अवगत कराया। समीक्षा के दौरान डॉ. रणबीर सिंह, सीईओ ने आयोग को दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं को सुविधा प्रदान करने के लिए, किए गए विशेष उपायों के बारे में बताया। इन उपायों में पिक एवं ड्रॉप की सुविधा भी शामिल है। उन्होंने सभी मतदान केंद्र स्थानों पर तैयार की जा रही सुविधाओं जैसे क्रैच सुविधा, रैंप, पानी की सुविधा, मोबाइल लॉकर, सेल्फी प्वाइंट, प्रतीक्षालय, व्हील चेयर, आदि के बारे आयोग को बताया।
श्री प्रवीर रंजन, विशेष आयुक्त, दिल्ली पुलिस, जो राज्य पुलिस नोडल अधिकारी हैं, ने दिल्ली में कानून एवं व्यवस्था की साधारण स्थिति और आयोग द्वारा यथा-अधिदेशित सभी उपायों को लागू करने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा बनाई जा रही योजना के बारे में प्रस्तुतीकरण दिया।
आयोग ने सभी डीईओ और डीसीपी को निदेश दिया कि वे संवेदनशील जगहों का तत्काल आकलन सुनिश्चित करें ताकि किसी भी प्रकार की भयादोहन को रोका जा सके। आयोग ने सभी डीईओ को यह भी निदेश दिया कि वे 1:10 अथवा उससे कम प्रवणता के रैंप और 6 से अधिक मतदान बूथों वाले के स्थानों पर मोबाइल शौचालयों की समुचित सुविधा के सहित सुनिश्चित न्यूनतम सुविधाओं की व्यवस्था सुनिश्चित करें। आयोग ने सभी स्थानीय निकायों को यह सुनिश्चित करने का निदेश दिया कि सभी सुविधाएं आयोग द्वारा निर्धारित एएमएफ मानकों के अनुसार सभी मतदान केंद्रों पर उपलब्ध हों। डीईओ को यह भी निदेश दिया गया कि किसी भी प्रकार की कमी पाए जाने पर उसे दूर करने के लिए स्थानीय निकायों के साथ उचित समन्वय किया जाए। आयोग ने ईवीएम/वीवीपीएटी पर विस्तृत प्रत्यक्ष प्रशिक्षण की आवश्यकता पर बल दिया और इसका व्यक्तिगत रूप से अनुवीक्षण करने के लिए डीईओ को निदेश दिया। आयोग ने सीविजिल पर सभी एमसीसी/व्यय अनुवीक्षण दलों को कड़ाई से प्रशिक्षण दिए जाने पर बल दिया जिससे वो इस एप पर नागरिक द्वारा दर्ज शिकायत के खिलाफ तुरंत प्रभावी कार्रवाई कर सकें। आयोग ने डीईओ को फोटो मतदाता पर्चियों के उचित एवं यथासमय वितरण को सुनिश्चित करने का निदेश भी दिया। आयोग ने परिवहन विभाग को संकड़ी गलियों में मतदान दलों और मशीनों के सुगम मूवमेंट के लिए अपेक्षाकृत अधिक छोटे आकार के वाहनों की पर्याप्त संख्या सुनिश्चित करने का निदेश दिया है।
मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने सभी डीईओ और डीसीपी एवं सभी अन्य विभागों को अब से निर्वाचन कार्य को अधिकतम प्राथमिकता देने का निदेश दिया, जिससे कि निर्वाचन का सफल संचालन सुनिश्चित किया जा सके।
मुख्य सचिव, प्रधान सचिव (गृह) और दिल्ली पुलिस के आयुक्त के साथ बैठक के दौरान, आयोग ने निर्वाचन के सुचारू और शांतिपूर्ण संचालन के लिए दिल्ली सरकार के सभी विभागों के साथ समग्र पर्यवेक्षण और समन्वयन सुनिश्चित करने के लिए कहा।
सम्पूर्ण आयोग ने जिलों के स्तर पर तैयारियों की स्थिति की समीक्षा की। सभी डीईओ ने अपने संबंधित डीसीपी के साथ अपने जिलों पर विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया। आयोग को निर्वाचक नामावलियों और जनशक्ति आवश्यकताओं को अंतिम रूप दिए जाने, प्रशिक्षण व्यवस्थाओं एवं स्वीप पहल, आदि के संबंध में डीईओ द्वारा की गई उपक्रमात्मक कार्रवाई के बारे में सूचित किया गया। डीसीपी ने आयोग को जिलों की कानून और व्यवस्था पहलुओं के बारे में सूचित किया।
इस अवसर पर आयोग ने दिल्ली में लोक सभा निर्वाचन, 2019 पर सीईओ, दिल्ली द्वारा प्रकाशित कॉफी टेबल पुस्तक, ‘‘सैल्यूटिंग द वोटर्स ऑफ दिल्ली’’ का विमोचन किया।
भारत निर्वाचन आयोग एक स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण है जो भारत में निर्वाचन प्रक्रियाओं के संचालन के लिए उत्तरदायी है। यह निकाय भारत में लोक सभा, राज्य सभा, राज्य विधान सभाओं और देश में राष्ट्रपति एवं उप-राष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचनों का संचालन करता है। निर्वाचन आयोग संविधान के अनुच्छेद 324 और बाद में अधिनियमित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के प्राधिकार के तहत कार्य करता है।
