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आयोग ने सीईओ दिल्ली, मुख्य सचिव, पुलिस आयुक्त और दिल्ली प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ दिल्ली में मतदान की तैयारियों की समीक्षा की


इस फाइल के बारे में

सं.ईसीआई/प्रे.नो./19/2020                                
 
दिनांकः 31 जनवरी, 2020

 

प्रेस नोट 

आयोग ने सीईओ दिल्ली, मुख्य सचिव, पुलिस आयुक्त और दिल्ली प्रशासन के वरिष्ठ    अधिकारियों के साथ दिल्ली में मतदान की तैयारियों की समीक्षा की

 

भारत निर्वाचन आयोग ने आज मुख्य निर्वाचन अधिकारी, दिल्ली, विशेष पुलिस आयुक्त के साथ-साथ जिला निर्वाचन अधिकारियों, जिला पुलिस आयुक्तों, स्थानीय निकायों के नोडल अधिकारियों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ एक विशेष बैठक का आयोजन किया और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2020 के लिए मतदान संबंधी तैयारियों की एक व्यापक गहन समीक्षा की एवं दिल्ली में स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन सुनिश्चित करने के लिए सभी महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा की। मुख्य सचिव, पुलिस आयुक्त, गृह सचिव, वित्त सचिव, विशेष पुलिस आयुक्तों और सीईओ, दिल्ली के साथ भी एक बैठक हुई जिसमें दिल्ली में 8 फरवरी, 2020 को सभी मतदान केंद्रों पर सुचारू रूप से निर्वाचनों का संचालन सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई।

 भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त, श्री सुनील अरोड़ा ने कहा कि आयोग के अधिदेश को ध्यान में रखते हुए, यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि निर्वाचन स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण, सुलभ, समावेशी और सहभागी तरीके से संचालित किए जाएं। उन्होंने कहा कि जब भी अपेक्षित होगा, आयोग मदद के लिए तैयार रहेगा, लेकिन निष्पक्ष, न्यायपूर्ण, वैधानिक और भेदभावरहित निर्वाचन सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्र स्तर के अधिकारियों को जहां भी आवश्यकता होगी, तुरंत कार्रवाई करने के लिए तैयार रहना चाहिए। श्री अरोड़ा ने विशेष रूप से दिल्ली के सीमावर्ती जिलों में प्रशासनिक अधिकारियों का ध्यान यह सुनिश्चित करने के लिए आकर्षित किया कि विशेष रूप से चिन्हित संवेदनशील मतदान केंद्रों में पर्याप्त कानून एवं व्यवस्था के प्रबंध किए जाएं ताकि सभी मतदाता सुरक्षित माहौल में अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग करने में आश्वस्त महसूस करें।

             बैठक को संबोधित करते हुए, चुनाव आयुक्त श्री अशोक लवासा ने कहा कि हालांकि सामान्य स्तर की तैयारी संतुष्टि का एक स्रोत है, तथापि अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त सतर्कता बरतने की जरूरत है कि प्रशासनिक नियंत्रण या दक्षता में कोई चूक न हो और आने वाली किसी भी परिस्थिति को संभालने के लिए नियमित रूप से जमीनी स्तर पर कार्रवाई की जाती हो। निर्वाचन आयुक्त, श्री सुशील चंद्रा ने शून्य-त्रुटि निष्पादन सुनिश्चित करने और दिल्ली में शांतिपूर्ण निर्वाचन कराने में किसी भी प्रकार की संतुष्टि के खिलाफ अधिकारियों को आगाह किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि स्थानीय टीमों को आईटी टीमों और सीमावर्ती राज्य के समकक्ष अधिकारियों के साथ कानून और व्यवस्था एवं व्यय संवेदनशील पॉकेटों पर पर्याप्त ध्यान देना सुनिश्चित करने के लिए समन्वय बनाए रखना चाहिए।

             मुख्य सचिव राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली ने आयोग को अवगत कराया कि दिल्ली में स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण निर्वाचन सुनिश्चित करवाने के लिए सभी व्यवस्थाएं की गई हैं। पुलिस आयुक्त ने आश्वस्त किया कि दिल्ली पुलिस कानून और व्यवस्था की स्थिति पर कड़ी निगरानी रखेगी और कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ त्वरित और सख्त कार्रवाई करेगी।

           आयोग में दिल्ली के प्रभारी, वरिष्ठ उप-निर्वाचन आयुक्त, श्री संदीप सक्सेना ने अन्य बातों के साथ-साथ निर्वाचक नामावली प्रबंधन, मतदान बूथ व्यवस्था, सुरक्षा कर्मियों की तैनाती, परिवहन योजना की गुणवत्ता और निष्ठा, निर्वाचन प्रक्रिया पर विशेष ध्यान देते हुए मतदान कर्मियों का प्रशिक्षण, ईवीएम-वीवीपीएटी प्रक्रियाएं, शिकायत निवारण तंत्र, प्रेक्षकों की तैनाती, मतदाताओं की सुविधा के लिए और ड्यूटी पर मतदान अधिकारियों के लिए आईटी एप्लीकेशनों का उपयोग, ईवीएम स्ट्रांग रूम की व्यवस्था, मतगणना वाले दिन की व्यवस्था आदि के लिए किए गए प्रयासों की समीक्षा आरंभ की।

             सीईओ दिल्ली, डॉ. रणबीर सिंह ने आयोग को आश्वासन दिया कि शांतिपूर्ण निर्वाचन कराने के लिए पूरी तैयारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि पूरा निर्वाचन तंत्र स्थानीय निकायों के साथ मिलकर पूरी तरह जुड़ा हुआ है। मतदाता पहचान पत्रों को समयपूर्वक वितरित करने, डाक मतपत्र की सुविधा का विकल्प देने वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष परिवहन सुविधा प्रदान करने, मतदाताओं को अपने मतदान बूथों पर कतार में उनकी संख्या की जानकारी प्रदान करने के लिए 11 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में क्यूआर कोड की सुविधा और पायलट एरिया में अतिरिक्त स्टाफ लगाने पर विशेष ध्यान दिया गया है। संबंधित डीईओ और डीसीपी ने पर्याप्त निगरानी का आश्वासन दिया, जिसमें सीमावर्ती और ग्रामीण इलाके, कार्मिक प्रबंधन और प्रशिक्षण, मतदान केंद्रों पर सुनिश्चित न्यूनतम सुविधाओं पर ध्यान, स्थानीय समुदायों के साथ उचित भरोसा कायम रखने के उपाय, कानून और व्यवस्था एवं व्यय संवेदनशील पॉकेटों में संवेदनशील संबंधी मैपिंग, जब्तीकरण और निवारक कार्रवाई और बरती जा रही सावधानी शामिल हैं।

 यह स्मरणीय है कि आयोग द्वारा 26 दिसंबर, 2019 को मतदान की तैयारियों का आकलन करने के लिए सभी संबंधित अधिकारियों जैसे कि सीएस, सीओपी, सीईओ, डीईओ, डीसीपी, स्थानीय निकाय के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों सहित अन्य सभी संबंधित वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ एक व्यापक समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी। इससे पहले भी, वरिष्ठ उप-निर्वाचन आयुक्त, श्री संदीप सक्सेना, ने दिल्ली के निर्वाचन से संबंधित सभी अधिकारियों के साथ को 4 नवंबर, 2019 एवं 10 दिसंबर, 2019 और 28 जनवरी, 2020 को  मतदान की तैयारियों की बैठकें आयोजित की थीं।

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eci-logo.pngभारत निर्वाचन आयोग एक स्‍वायत्‍त संवैधानिक प्राधिकरण है जो भारत में निर्वाचन प्रक्रियाओं के संचालन के लिए उत्‍तरदायी है। यह निकाय भारत में लोक सभा, राज्‍य सभा, राज्‍य विधान सभाओं और देश में राष्‍ट्रपति एवं उप-राष्‍ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचनों का संचालन करता है। निर्वाचन आयोग संविधान के अनुच्‍छेद 324 और बाद में अधिनियमित लोक प्रतिनिधित्‍व अधिनियम के प्राधिकार के तहत कार्य करता है। 

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