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आयोग ने पड़ोसी राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों,नोडल अधिकारियों और केन्द्रीय प्रेक्षकों के साथ दिल्ली के निर्वाचन की तैयारियों की समीक्षा की।

  

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संख्या. ईसीआई/पीएन/20/ 2020
दिनांक- 3 फरवरी 2020

 

प्रेस नोट

आयोग ने पड़ोसी राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों,नोडल अधिकारियों और केन्द्रीय प्रेक्षकों के साथ दिल्ली के निर्वाचन की तैयारियों की समीक्षा की। 

भारत निर्वाचन आयोग ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री सुनील अरोड़ा एवं निर्वाचन आयुक्तों श्री अशोक लवासा और श्री सुशील चन्द्रा के नेतृत्व में दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव,पुलिस आयुक्त और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ और पड़ोसी राज्यों,यथा, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों के भी साथ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की विधान सभा के साधारण निर्वाचन 2020 की तैयारियों की आज समीक्षा की । गृहमंत्रालय, सीआरपीएफ, रेल मंत्रालय के नोडल अधिकारी भी उपस्थित थे।  

निर्वाचन सदन से वीडियो कॉफ्रेंसिंग मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए,मुख्य चुनाव आयुक्त श्री  अरोड़ा ने यह सुनिश्चित करने के लिए समीक्षा की कि अवैध नकदी, शराब हथियार या असामाजिक तत्वों की आवाजाही पर नियंत्रण के लिए प्रशासन के सभी विंगों और पड़ोसी राज्यों की पुलिस बल में  विशेषत: सीमावर्ती चौकियों पर अच्छा समन्वय स्थापित करने के आवश्यक कदम उठाए हैं।आयोग ने निर्वाचन ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा बलों को जरूरत होने पर नकदी रहित सुविधा प्रदान करना सुनिश्चित करने की सलाह सम्बधित राज्य अधिकारियों दी।   

आयोग ने आगामी निर्वाचनों के लिए तैनात केन्द्रीय प्रेक्षकों के साथ भी मतदान की तैयारियों से सम्बन्धित आवश्यक गतिविधियों की समीक्षा की। सभी 70 विधान सभाओं में तैनात जनरल, पुलिस और व्यय प्रेक्षकों ने फोटो मतदाता पर्चियों का वितरण, मतदान केन्द्रों पर न्यूनतम आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था करने, और दिव्यांग मतदाताओं का प्रबन्धन करने, पर्याप्त संख्या में व्हीलचेअर की व्यवस्था करने, स्वयंसेवक, ईवीएम-वीवीपैट व्यवस्था करने, मतदान कर्मियों की रात्रि में ठहरने की व्यवस्था करने, शिकायतों की जांच, राजनीतिक दलों और अभ्यर्थियों को अनुमति प्रदान करने, सुरक्षा कार्मिकों की तैनाती की योजना बनाने, स्थानीय समुदायों के साथ विश्वास बढ़ाने के उपाय करने, उडनदस्तों द्वारा की गई जब्तियों, अभ्यर्थियों के खातों के निरीक्षण, अभ्यर्थियों के पूर्व अपराध रिकॉर्ड को प्रचारित करने, सी विजिल और पेड न्यूज़ की शिकायतें, व्यय तथा कानून एवं व्यवस्था, संवेदनशील पॉकेट में व्यवस्थाओं, मतगणना दिवस की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में किए गए कार्यों की जानकारी आयोग को दी।  

प्रेक्षकों ने आयोग को आश्वासन दिया कि तैयारियाँ निर्धारित समयानुसार हो रही हैं और  मतदान के दिन की सभी तैयारियाँ जोर-शोर से चल रही हैं।पर्याप्त पुलिस बलों और सीआरपीएफ कम्पनियों की तैनाती की जा रही है और यह सुनिश्चित करने के लिए कि 8 फरवरी 2020 को मतदान कर्मियों या मतदाताओं की आवाजाही में कोई समस्या न आए इसलिए विरोध प्रदर्शन की साइटों पर नज़र रखी जा रही है। हालांकि, कुछ प्रेक्षकों ने इंगित किया कि वरिष्ठ नागरिकों के विशेष पोस्टल बैलट सुविधा तथा उन्हें लाने-लेजाने की सुविधा प्राप्त करने के लिए पंजीकरण बहुत कम हुए हैं।मुख्य निर्वाचन अधिकारी, दिल्ली ने सूचित किया कि तदनुसार पंजीकरण की तिथि 5 फरवरी 2020 तक बढ़ा दी गई है। उन्होने यह भी सूचित किया कि जहाँ ज्यादा संख्या में शारीरिक रूप से निशक्त दिव्यांग मतदाताओं ने पंजीकरण कराया है उन मतदान केन्द्रों पर व्हीलचेअरों की संख्या बढ़ाई जा रही हैं।  

आयोग ने इस बात पर जोर दिया कि अभ्यर्थियों के पूर्व के अपराध रिकॉर्ड के प्रचार पर सर्वोच्च न्यायालय के निदेशों तथा तदनुरूप आयोग द्वारा जारी निदेशों का प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा विधिवत अनुपालन किया जाए तथा चूककर्ता अभ्यर्थियों को नोटिस जारी किए जाएं। आयोग ने साथ साथ इस बात पर बल दिया कि डराने धमकाने वालों और कानून तोड़ने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। सभी मतदान केन्द्रों के नजदीक निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए तत्काल निवारक कार्रवाई की जाए, शांति बनाए रखी जाए और 8 फरवरी 2020 को स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन सुनिश्चित किया जाय। ड्यूटी वाले मतदान कर्मियों के रात्रि में ठहरने की समुचित व्यवस्था की जाए और व्यय प्रेक्षकों द्वारा पूरी सतर्कता बरती जाए तथा और सख्त कार्रवाई की जाए जिससे कि निर्वाचन का वातावरण खराब न हो।   

विशेष पुलिस प्रेक्षक श्री एम के दास ने आयोग को आश्वासन दिया कि वह अति संवेदनशील इलाकों में जमीनी स्तर पर व्यक्तिगत रूप से निगरानी कर रहे हैं।विशेष व्यय प्रेक्षक श्री बी मुरली कुमार ने आयोग को आश्वासन दिया कि  प्रवर्तन बढ़ाने के लिए क्षेत्र स्तरीय दलों द्वारा यथावश्यक सावधानी बरती जाएगी ।




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eci-logo.pngभारत निर्वाचन आयोग एक स्‍वायत्‍त संवैधानिक प्राधिकरण है जो भारत में निर्वाचन प्रक्रियाओं के संचालन के लिए उत्‍तरदायी है। यह निकाय भारत में लोक सभा, राज्‍य सभा, राज्‍य विधान सभाओं और देश में राष्‍ट्रपति एवं उप-राष्‍ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचनों का संचालन करता है। निर्वाचन आयोग संविधान के अनुच्‍छेद 324 और बाद में अधिनियमित लोक प्रतिनिधित्‍व अधिनियम के प्राधिकार के तहत कार्य करता है। 

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