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प्रेस नोट


इस फाइल के बारे में

सं. ईसीआई/प्रे. नो./05/2021
दिनांकः 15 जनवरी, 2021

 

प्रेस नोट

आयोग के ध्यान में ऐसे अनेक दृष्टांत आए हैं, जिसमें मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के कार्यालय में सीधे तौर पर कार्य करने वाले मुख्य निर्वाचन अधिकारियों और कुछ अन्य अधिकारियों, उदाहरणार्थ अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारियों और संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारियों आदि को निर्वाचनों के समाप्त होने के बाद परेशान किया गया है। यह विडंबना है कि ऐसे अधिकांश दृष्टांतों में संबंधित अधिकारियों ने स्वतंत्र, निष्पक्ष, मजबूत और नैतिक निर्वाचन सुनिश्चित करने के लिए निष्पक्ष तरीके से अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया था। इस मुद्दे की विस्तृत समीक्षा करने के बाद और ऐसे विशिष्ट दृष्टांतों को ध्यान में रखते हुए, आयोग ने दिनांक 15-01-2021 के अपने पत्र सं. 154/2020 के तहत सभी संबंधितों को पत्र लिखा है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ बताया गया है किः- 

  • यदि मुख्य निर्वाचन अधिकारियों और संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के स्तर तक अन्य अधिकारियों के खिलाफ उनके कार्यकाल और उनके द्वारा संचालित अंतिम निर्वाचन के समाप्त होने के एक वर्ष तक कोई अनुशासनिक कार्रवाई आरंभ की जाती है, तो राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारें आयोग से निरपवाद रूप से पूर्व अनुमादन प्राप्त करेंगी।
  • आयोग ने यह भी निदेश दिया है कि राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारें मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय को अपने कर्तव्यों का उचित तरीके से निर्वहन करने के लिए दी जाने वाली सुविधाओं जैसे वाहन, सुरक्षा और अन्य सुविधाओं/सहूलियतों को कम नहीं करेंगी। 

2. आयोग को पूरी आशा है कि सभी संबंधित इस नियम का सख्ती से अक्षरशः पालन करेंगे। 

3. उपर्युक्त अनुदेश की प्रति ईसीआई की वेबसाइट https://eci.gov.in पर उपलब्ध है।

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ईसीआई मुख्य वेबसाइट


eci-logo.pngभारत निर्वाचन आयोग एक स्‍वायत्‍त संवैधानिक प्राधिकरण है जो भारत में निर्वाचन प्रक्रियाओं के संचालन के लिए उत्‍तरदायी है। यह निकाय भारत में लोक सभा, राज्‍य सभा, राज्‍य विधान सभाओं और देश में राष्‍ट्रपति एवं उप-राष्‍ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचनों का संचालन करता है। निर्वाचन आयोग संविधान के अनुच्‍छेद 324 और बाद में अधिनियमित लोक प्रतिनिधित्‍व अधिनियम के प्राधिकार के तहत कार्य करता है। 

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