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लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29क के अंतर्गत राजनैतिक दलों का पंजीकरण-सार्वजनिक नोटिस अवधि-तत्संबंधी।


इस फाइल के बारे में

सं. ईसीआई/प्रे. नो./20/2021
दिनांकः 2 मार्च, 2021

प्रेस नोट

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29क के अंतर्गत राजनैतिक दलों का पंजीकरण-सार्वजनिक नोटिस अवधि-तत्संबंधी। 

राजनैतिक दलों का पंजीकरण लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29 के प्रावधानों द्वारा शासित होता है। आयोग में उक्त धारा के तहत पंजीकरण की अपेक्षा रखने वाले दल को भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए आयोग द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार अपने दल के गठन की तारीख के 30 दिनों के भीतर आयोग को एक आवेदन प्रस्तुत करना होता है। मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार, आवेदक संघ से अन्य बातों के साथ-साथ कहा गया है कि वे दो राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों और दो स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में दल का प्रस्तावित नाम दो दिनों तक प्रकाशित करें ताकि इस तरह के प्रकाशन से 30 दिनों के भीतर आयोग के समक्ष दल के प्रस्तावित पंजीकरण के संबंध में आपत्तियां, यदि कोई हों, प्रस्तुत की जा सके। इस प्रकार से प्रकाशित नोटिस आयोग की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किया जाता है। 

2.    आयोग ने दिनांक 26.02.2021 को पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी की विधानसभाओं के लिए निर्वाचनों की घोषणा की है। आयोग के ध्यान में यह लाया गया है कि कोविड-19 के कारण प्रचलित प्रतिबंधों के मद्देनजर, पंजीकरण के लिए आवेदनों को स्थानांतरित करने में अव्यवस्था और देरी हुई, जिसके परिणामस्वरूप राजनैतिक दल के रूप में पंजीकरण करने में देरी हुई। इसलिए, मामले के सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद, आयोग ने दिनांक 26.02.2021 को या उससे पहले अपने सार्वजनिक नोटिस को प्रकाशित करने वाले दलों को शिथिलता दी है और नोटिस की अवधि 30 दिन से घटाकर 7 दिन कर दी है। उन दलों, जिन्होंने 26.02.2021 से पहले 7 दिनों से कम समय में पहले ही सार्वजनिक नोटिस प्रकाशित किया है, सहित सभी दलों के संबंध में यदि कोई आपत्ति है, तो इसे दिनांक 02.03.2021 को अपराह्न 05.30 बजे या मूल रूप से प्रदान किए गए 30 दिन की अवधि, जो भी पहले हो, समाप्त होने तक प्रस्तुत किया जा सकता है। 

3.    यह शिथिलता असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी की विधानसभाओं के साधारण निर्वाचन के लिए दिनांक 19.03.2021, जो नाम-निर्देशन की अंतिम तारीख है, तक और पश्चिम बंगाल के लिए 07.04.2021 (पश्चिम बंगाल विधान सभा के लिए साधारण हेतु नाम-निर्देशन की अंतिम तिथि) तक लागू रहेगी।

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eci-logo.pngभारत निर्वाचन आयोग एक स्‍वायत्‍त संवैधानिक प्राधिकरण है जो भारत में निर्वाचन प्रक्रियाओं के संचालन के लिए उत्‍तरदायी है। यह निकाय भारत में लोक सभा, राज्‍य सभा, राज्‍य विधान सभाओं और देश में राष्‍ट्रपति एवं उप-राष्‍ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचनों का संचालन करता है। निर्वाचन आयोग संविधान के अनुच्‍छेद 324 और बाद में अधिनियमित लोक प्रतिनिधित्‍व अधिनियम के प्राधिकार के तहत कार्य करता है। 

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