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भारत निर्वाचन आयोग द्वारा असम विधान सभा निर्वाचन के लिए मतदान संबंधी तैयारियों की समीक्षा


इस फाइल के बारे में

सं. ईसीआई/पीएन/35/2021
दिनांकः 22 मार्च, 2021

 

प्रेस नोट

 

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा असम विधान सभा निर्वाचन के लिए मतदान संबंधी तैयारियों की समीक्षा

        भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने आज असम विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन-2021 के संबंध में मतदान की तैयारियों की समीक्षा की। निर्वाचन आयुक्तों श्री सुशील चंद्रा और श्री राजीव कुमार की उपस्थिति में तेजपुर और बाद में गुवाहाटी में आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता श्री सुनील अरोड़ा द्वारा की गई। आयोग ने उन सभी जिलों, जहाँ प्रथम और द्वितीय चरण में निर्वाचन होने है, के उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ-साथ प्रर्वतन एजेंसियों के नोडल अधिकारियों के साथ भी मुलाकात की। कोविड की व्यवस्थाओं की विशेष समीक्षा मुख्य सचिव श्री जिष्णु बरूआ के साथ और पुलिस महानिदेशक, असम श्री बी मोहंता के साथ मुद्दों पर हुई।      

       भारत निर्वाचन आयोग में वरिष्ठ उप-निर्वाचन आयुक्त और असम राज्य के प्रभारी श्री धर्मेंद्र शर्मा, उप निर्वाचन आयुक्त श्री सुदीप जैन के साथ-साथ विशेष सामान्य प्रेक्षक श्री एस श्रीनिवासन, विशेष पुलिस प्रेक्षक श्री अशोक कुमार तथा विशेष व्यय प्रेक्षक श्रीमती नीना निगम ने राज्य के अधिकारियों के साथ बातचीत की। मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ), असम श्री नीतिन खाड़े, राज्य पुलिस नोडल अधिकारी श्री दीपक केडिया, राज्य बल समन्वयक, सीएपीएफ सुश्री सोनल वी मिश्रा, ऊपरी और उत्तरी असम के मंडल आयुक्त और उत्तर-पूर्व, उत्तरी, पूर्वी, मध्य और मध्य-पश्चिमी रेंज के उप महानिरीक्षकों ने तेजपुर में आयोजित आज की समीक्षा बैठक में भाग लिया। 

       मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री सुनील अरोड़ा ने सभी अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निदेश दिया कि असम राज्य में उच्च मतदाता टर्नआउट के साथ निर्वाचन शांतिपूर्ण, स्वतंत्र, निष्पक्ष और सुरक्षित ढंग से संपन्न हो। श्री अरोड़ा ने दोहराया कि इस बार स्पेशल जनरल तथा पुलिस प्रेक्षक, संयुक्त रूप से निर्वाचन सुरक्षा योजना निश्चित करने के लिए राज्य और केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के यादृच्छिकीकरण से जुड़े हैं। 

       निर्वाचन आयुक्त श्री सुशील चंद्रा, ने जब्ती में तेजी लाने का आग्रह किया और विभागों से विशेष रूप से निर्वाचन व्यय से संबंधित मनी ट्रेल लिंक स्थापित करने के लिए कहा। उन्होंने निर्वाचन की अवधि के दौरान अपनी तलाशियों और जब्ती संबंधी आपरेशनों में सुधार लाने के लिए जांच एजेंसियों को डेटा के बेहतर समन्वय और सहयोग के लिए निदेश दिया। निर्वाचन आयुक्त श्री राजीव कुमार ने सभी एजेंसियों को असम राज्य में 3 चरणों में निर्वाचन समाप्त होने के बाद भी अपने सतर्क प्रयासों को जारी रखने के लिए कहा, क्योंकि निकटवर्ती राज्य, पश्चिम बंगाल में अभी और भी निर्वाचन होंगे। उन्होंने जोर दिया कि निर्वाचन के परिणामों तक सीमा पर स्थित चौकियों को सख्ती से काम करने की आवश्यकता है ताकि राज्य की सीमाओं के पार किसी भी अवैध माल के हस्तांतरण/क्रांसिंग को रोका जा सके। 

       विशेष सामान्य प्रेक्षक श्री एस श्रीनिवासन ने आयोग को राज्य में तैयारियों की समग्र स्थिति से अवगत कराया, जबकि विशेष पुलिस प्रेक्षक श्री अशोक कुमार ने निर्वाचन के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए किए गए सुरक्षा उपायों का संक्षिप्त विवरण दिया। विशेष व्यय प्रेक्षक श्रीमती नीना निगम ने राज्य में स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन सुनिश्चित करने के लिए दिन-रात कार्यरत फ्लाइंग स्क्वैड टीमों और एसएसटीएस के ठोस प्रयासों के कारण पहले ही जब्त किए गए 80 करोड़ रूपये (पहले निर्वाचन में 16 करोड़ रूपए के मुकाबले) के बारे में भारत निर्वाचन आयोग को अवगत कराया। 

       भारत निर्वाचन आयोग की टीम ने आज तेजपुर में पहले चरण के जिलों की मतदान की तैयारियों की समीक्षा की, जबकि दूसरे चरण के जिलों के उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों ने वर्चुअल तरीके से बैठक में भाग लिया। उप महानिरीक्षकों और मंडल आयुक्तों ने आयोग को अभी तक की गई गतिविधियों से अवगत कराया। आयोग ने केंद्रीय और राज्य की नियामक एजेंसियों जैसे आबकारी विभाग, राजस्व आसूचना निदेशालय, आयकर, प्रवर्तन निदेशालय, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, रेल और हवाई अड्डा प्राधिकरणों, डाक विभाग, सुरक्षा एजेसियां जैसे सीआईएसएफ, रेलवे पुलिस, एसएसबी, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति इत्यादि के नोडल अधिकारियों के साथ निर्वाचन के दौरान धन/मादक पदार्थों/शराब और मुफ्त सामान के वितरण के दुरूपयोग को रोकने की कार्यनीति की विस्तृत रूप से समीक्षा करने के लिए भी बैठक की। 

       बैठक के दौरान, उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों ने प्रस्तुतीकरण दिया जिसमें उन्होंने अपने-अपने जिलों में मतदान की तैयारियों की स्थिति पर प्रकाश डाला। एपिक के वितरण की स्थिति, मतदाता सूचना पर्चियों के वितरण, निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा आपराधिक पूर्ववृत्त के प्रकाशन, दिव्यांगजन मतदाताओं के साथ-साथ 80 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं के लिए मतदान केंद्रों पर किए गए प्रावधानों, मतदाता टर्नआउट में वृद्धि के लिए की जा रही स्वीप की गतिविधियों, अनुपस्थित मतदाताओं के लिए डाक मतपत्र की स्थिति, नकद जब्ती, अवैध शराब के खिलाफ अभियान चलाने के साथ-साथ कोविड-19 संदिग्धों के लिए की गई तैयारियों के अलावा अन्य के बारे में भी विस्तारपूर्वक बताया गया। अंतर-जिला समन्वय, सुरक्षा बलों की तैनाती, सुदूर स्थित मतदान केंद्रों के लिए प्रबंधन योजना, शेडो एरिया के लिए संचार योजना, वेबकास्टिंग और निगरानी के लिए उपबंध, मतदाता हेल्पलाइन और सी-विजिल एप पर प्राप्त शिकायतों के समाधान, सहायक मतदान केंद्रो में आश्वस्त न्यूनतम सुविधाओं (एएमएफ) की उपलब्धता, सुरक्षा बलों में प्रशिक्षण आदि की विशेष रूप से समीक्षा की गई। 

       असम में 126 विधान सभाओं के लिए 33530 मतदान केंद्रो में दिनांक 27 मार्च, 1 अप्रैल और 6 अप्रैल, 2021 को 3 चरणों में मतदान होने हैं जिसमें 2.33 करोड़ से अधिक निर्वाचक शामिल होंगें।


What's New in Version Saturday 27 March 2021 05:10

Released

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जारी करने की तिथि

Monday 22 March 2021
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eci-logo.pngभारत निर्वाचन आयोग एक स्‍वायत्‍त संवैधानिक प्राधिकरण है जो भारत में निर्वाचन प्रक्रियाओं के संचालन के लिए उत्‍तरदायी है। यह निकाय भारत में लोक सभा, राज्‍य सभा, राज्‍य विधान सभाओं और देश में राष्‍ट्रपति एवं उप-राष्‍ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचनों का संचालन करता है। निर्वाचन आयोग संविधान के अनुच्‍छेद 324 और बाद में अधिनियमित लोक प्रतिनिधित्‍व अधिनियम के प्राधिकार के तहत कार्य करता है। 

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