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भारत निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन अधिकारियों की एक आभासी सम्मेलन आयोजित करता है


इस फाइल के बारे में

सं. ईसीआई/पीएन/69/2021
दिनांक
: 15 जून, 2021

 

भारत निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन अधिकारियों की एक आभासी सम्मेलन

आयोजित करता है

मुख्य निर्वाचन आयुक्त मतदाता केन्द्रित सेवाओं को तत्परता और कुशलता से वितरित करने पर जोर देता है

साधारण निर्वाचन 2019- सम्मेलन के दौरान जारी किया गया एक एटलेस

 

आज भारत निर्वाचन आयोग ने सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों का एक आभासी सम्मेलन आयोजित किया।  सम्मेलन मुख्य रूप से बुनियादी ढाचें और प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण से संबंधित सुचारू, कुशल और मतदाता के अनुकूल सेवाओं, निर्वाचक नामावली का अद्यतन/शुद्धता, आई टी अनुप्रयोगों का एकीकरण, व्यापक मतदाता आउटरीच कार्यक्रम, ईवीएम और वीवीपीएटी भण्डारण जैसे प्रमुख विषयगत मुद्दों पर केन्द्रित था।

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मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को संबोधित करते हुए, मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री सुशील चंद्रा  ने बैक-एण्ड प्रणालियों में पुनर्निर्माण के लिए ऐसी आवधिक समीक्षा बैठकों की महत्ता पर बल दिया ताकि प्राथमिकता के आधार पर मतदाता केन्द्रित सेवाओं को तत्परता और कुशलता से वितरिता किया जा सके। श्री चंद्रा ने कहा कि  ऐसी सीईओ संमीक्षा बैठकें  संस्थागत रूप से और अधिक आयोजित की जाएगी। श्री चंद्रा ने जोर दिया कि मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को पंजीकरण और अन्य सेवाओं जैसे सुधार, विद्यमान मतदाताओं के लिए पता परिवर्तन करना और निर्वाचन आयोग के परेशानी मुक्त सुविधा मंच के बारे में जागरूकता के लिए नए मतदाताओं से जुड़ने के लिए निरन्तर प्रयास करना चाहिए।  उन्होंने अद्यतित और त्रुटि रहित निर्वाचक नामावली की  महत्ता को बार-बार बताया। श्री चंद्रा ने मुख्य निर्वाचन अधिकारियों से भावी निर्वाचनों के लिए शिक्षण एवं अनुकूलन हेतु निर्वाचन वाले राज्यों द्वारा विभिन्न नवोन्वेषी कदमों के सर्वोत्तम पद्धियों को साझा करने के लिए कहा।

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 निर्वाचन आयुक्त श्री राजीव कुमार ने अपने संबोधन ने कहा कि हाल ही में हुए निर्वाचन वाले राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को अपनी सफल सर्वोत्तम पद्धितयों जैसे अनुपस्थित मतदाताओं के लिए मोबाइल एप, आपराधिक इतिहास और मतदान/पुलिस कर्मियों की यादृच्छिकीकरण को बढ़ाने और एकीकृत करने के तरीकों का सुझाव देना चाहिए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ईवीएम के भण्डारण एवं आवाजाही के लिए प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए और मुख्य निर्वाचन अधिकारियों द्वारा निगरानी की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को ईवीएम भंडारण गोदामों का समय-समय पर भौतिक निरीक्षण सुनिश्चित करना चाहिए। श्री कुमार ने भी कहा कि मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को कोर समिति द्वारा जांच किए जा रहे चिन्हित कार्यक्षेत्रों में किए जाने वाले नए सुधारों के लिए अपने सुझाव और उपाय भेजने चाहिए।

निर्वाचन आयुक्त श्री अनूप चंद्र पांण्डे ने सी ई ओ की उनके रचनात्मक सुझावों के लिए सरहाना की। उन्होंने कहा कि गैर-निर्वाचन अवधि का उपयोग मुख्य निर्वाचन अधिकारियों द्वारा जनशक्ति संसाधनों और बुनियादी ढाचे के अंतराल को समेकित करने और भरने के लिए एवं संचार और जागरूकता क्रियाकलापों की योजना बनाने और अपने राज्यों की विशिष्ट जरूरतों के अनुसार प्रशिक्षण तथा क्षमता निर्माण को बढ़ाने के लिए करना चाहिए।

महासचिव श्री उमेश सिन्हा ने मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को स्मरण कराया कि गैर-निर्वचन अवधि के दौरान, निर्वाचक नामावलियों की शुद्धता, मतदाताओं की शिकायतों का निवारण, निर्वाचक साक्षारता क्लबों एवं अन्य स्वीप मानदंडों के माध्यम से नए तथा भावी मतदाताओं के साथ जुड़नें के लिए आउटरीच क्रियाकलापों, स्टफिंग और बजट मामलों, सीईओ कार्यालयों की टीमों के प्रशिक्षण का कार्य प्राथमिकता के आधार पर लिया जाना चाहिए ताकि आगामी निर्वाचनों के लिए सीईओ कार्यालय पूरी तरह से तैयार हों। 

वरिष्ठ डीईसी श्री धर्मेन्द्र शर्मा, डीईसी श्री सुदीप जैन, श्री चंद्रभूषण कुमार और श्री नितेश व्यास ने मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के साथ उनके विशिष्ट विषयगत मुद्दों पर भी बातचीत की। 

सम्मेलन के दौरान, असम, केरल, तमिल नाडु और पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों ने महामारी के दौरान निर्वाचन संचालन के अपने अनुभवों और सीख को साझा किया। गोवा, मणिपुर,पंजाब, उत्तराखण्ड और उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों ने विशेष रूप से आयोग को अपने-अपने राज्यों में आगामी विधान सभा निर्वाचनों के लिए विभिन्न चुनौतियों, नवाचारों और सुझावों के बारे में जानकारी दी। 

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 आज आयोग ने भी समीक्षा बैठक के दौरान  साधारण निर्वाचन-2019 पर एटलस ई लांच किया। एटलस इस स्मरणीय कार्यक्रम के सभी डाटा और सांख्यिकीय आंकड़ें शामिल करता है। इस एटलस में 42 विषयगत मानचित्र एवं निर्वाचनों के विभिन्न पहलुओं को दर्शानें वाले 90 सारणी शामिल हैं। साधारण निर्वाचन 2019 एटलस एक सूचनात्मक और उदाहरणात्मक दस्तावेज के रूप में कार्य करता है जो भारतीय निर्वाचन प्रक्रिया की बारीकियों पर प्रकाश डालता है। देश की निर्वाचन संबंधी विविधता को बेहतर रूप से समझने और उसकी सराहना करने के लिए मानचित्र एवं तालिकाओं में जानकारी को चित्रमय तरीके से दर्शाया जाता है। एटलस उन 23 राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के डाटा जैसी विशेषताओं को प्रकाश में लाता है जहां महिला मतदान प्रतिशत पुरूष मतदान प्रतिशत से अधिक था; निर्वाचकों, अभ्यर्थियों और अन्य मानदंडों के बीच राजनीतिक दलों के प्रदर्शन के मामले में सबसे बड़ी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के बारे में सूचना प्रदान करता है। ई-एटलस  https://eci.gov.in/ebooks/eci-atlas/index.html. पर उपलब्ध है। कोई भी सुझाव आयोग के ईडीएमडी प्रभाग पर साझा किया जा सकता है।

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जारी करने की तिथि

Tuesday 15 June 2021
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ईसीआई मुख्य वेबसाइट


eci-logo.pngभारत निर्वाचन आयोग एक स्‍वायत्‍त संवैधानिक प्राधिकरण है जो भारत में निर्वाचन प्रक्रियाओं के संचालन के लिए उत्‍तरदायी है। यह निकाय भारत में लोक सभा, राज्‍य सभा, राज्‍य विधान सभाओं और देश में राष्‍ट्रपति एवं उप-राष्‍ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचनों का संचालन करता है। निर्वाचन आयोग संविधान के अनुच्‍छेद 324 और बाद में अधिनियमित लोक प्रतिनिधित्‍व अधिनियम के प्राधिकार के तहत कार्य करता है। 

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