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‘’विश्‍व के सबसे बड़े लोकतंत्र के निर्वाचन की कहानी’’ पर मुख्‍य निर्वाचन आयुक्‍त ने वर्चुअल सेमिनार को संबोधित किया


इस फाइल के बारे में

सं. ईसीआई/पीएन/100/2021                             
दिनांक: 30 नवम्‍बर
, 2021

प्रेस नोट

‘’विश्‍व के सबसे बड़े लोकतंत्र के निर्वाचन की कहानी’’ पर मुख्‍य निर्वाचन आयुक्‍त ने वर्चुअल सेमिनार को संबोधित किया 

भारत के उच्‍चायोग, प्रिटोरिया; भारत के कंसुलेट जनरल, जोहान्‍सबर्ग और दक्षिण अफ्रीका निर्वाचन आयोग के सहयोग से भारत निर्वाचन आयोग ने 30 नवंबर, 2021 को भारत में ‘‘विश्‍व के सबसे बड़े लोकतंत्र के निर्वाचन की कहानी’’ पर एक अंतर्राष्‍ट्रीय वर्चुअल सेमिनार में भाग लिया। इस वेबिनार में दक्षिण अफ्रीका के विभिन्‍न विश्वविद्यालयों के भारतीय प्रवासियों, शिक्षाविदों और छात्रों सहित 50 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया।

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अपने मुख्‍य संबोधन में, श्री सुशील चंद्रा, भारत के मुख्‍य निर्वाचन आयुक्‍त ने कहा कि भारत में निर्वाचन कराना एक विशाल कार्य है और अब तक देश में 937 मिलियन से अधिक निर्वाचक पंजीकृत हो चुके हैं। उन्‍होंने कहा कि कोई मतदाता न छूटेके उद्देश्‍य से भारत निर्वाचन आयोग प्रत्‍येक गांव, बस्‍ती और आबादी वाले क्षेत्र से पैदल दूरी के भीतर मतदान कोष्‍ठ स्‍थापित करता है। कोविड महामारी के बीच छह राज्‍यों में निर्वाचन कराने के अनुभव को साझा करते हुए श्री चंद्रा ने व्‍याप्‍त चुनौतियों के बावजूद निर्वाचन के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए अपनाई गई विभिन्‍न पहलों का उल्‍लेख किया। उन्‍होंने मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की अधिक‍तम संख्‍या को 1500 से घटाकर 1000 करने और मतदान स्‍थलों पर भीड़भाड़ कम करने के लिए मतदान की अवधि एक घण्‍टे बढ़ाने; 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्‍ठ नागरिेकों, दिव्‍यांगजनों और कोविड प्रभावित व्‍यक्तियों के लिए डाक मतपत्र की सुविधा प्रदान करने जैसे कदमों पर प्रकाश डाला जिससे कि भारत निर्वाचन आयोग वस्‍तुत: मतदान केंद्रों को उनके दरवाजे तक ले आया। श्री सुशील चंद्रा ने भारतीय निर्वाचनों में महिलाओं की भागीदारी के बारे में भी गहन जानकारी दी, जिसमें पिछले कुछ वर्षों में उल्‍लेखनीय वृद्धि देखी गई है। 

      श्री चंद्रा ने इलेक्‍ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, वीवीपैट और आदर्श आचार संहिता के उल्‍लंघन की रिपोर्ट करने के लिए सी-विजिल ऐप जैसे मोबाइल ऐप्‍स; सेवा मतदाताओं और विदेशों में हमारे मिशन पर तैनात लोगों के लिए इलेक्‍ट्रॉनिक रूप से प्रेषित डाक मतपत्र प्रणाली की सुविधा का उदाहरण देते हुए डिजिटलीकरण और प्रौद्योगिकी के उपयोग पर भारत निर्वाचन आयोग के प्रयासों का भी उल्‍लेख किया।

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श्री उमेश सिन्‍हा, महासचिव, भारत निर्वाचन आयोग ने भारत में निर्वाचनों के संचालन पर वेबिनार के विषय पर एक प्रस्‍तुति दी। उन्‍होंने समावेशी, सहभागी एवं सुलभ निर्वाचन सुनिश्चित करने के लिए निर्वाचन प्रबंधन के विभिन्‍न आयामों का संक्षिप्‍त विवरण दिया। उन्‍होंने इतने बड़े परिमाण के निर्वाचनों को संभालने के लिए सर्वांगीण (360 डिग्री) संचार योजना के साथ निर्वाचकों और अन्‍य स्‍टेकहोल्‍डरों तक पहुंचने के लिए लक्षित कार्यकलापों के बारे में बताया। 

      श्री जयदीप सरकार दक्षिण अफ्रीका में भारत के उच्‍चायुक्‍त ने अपनी उद्घाटन टिप्‍पणी में वर्षों से भारत-दक्षिण अफ्रीका सहयोग और साझा इतिहास पर जोर दिया। दक्षिण अफ्रीका निर्वाचन आयोग के अध्‍यक्ष श्री वी जी माशिनिनि ने लोकतंत्र को मजबूत करने एवं सूचनाओं के आदान-प्रदान के महत्‍व के बारे में बताया तथा साथ ही भारत और दक्षिण अफ्रीका, दोनों में निर्वाचन आयोग द्वारा निभाई गई महत्‍वपूर्ण भूमिकाओं के बारे में भी बताया। 

      फिलहाल भारत निर्वाचन आयोग विश्‍व निर्वाचन निकाय संघ का अध्‍यक्ष है जबकि दक्षिण अफ्रीका निर्वाचन आयोग विश्‍व निर्वाचन निकाय संघ का उपाध्‍यक्ष है। भारत निर्वाचन आयोग और दक्षिण अफ्रीका निर्वाचन आयोग के बीच मधुर और मैत्रीपूर्ण संबंध हैं। दोनों संस्‍थाओं ने निर्वाचन प्रबंधन और प्रशासन के क्षेत्र में आपसी सहयोग के लिए अक्‍तूबर, 2021 में एक समझौता ज्ञापन पर हस्‍ताक्षर किए। इस फ्रेमवर्क के तहत, दोनों ईएमबी ने समय-समय पर निर्वाचन प्रबंधन के विभिन्‍न क्षेत्रों में उत्‍तम पद्धतियों का आदान-प्रदान किया है। 

      इस वेबिनार के दौरान संविधान दिवस के उपलक्ष्‍य में मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्‍स्‍टीट्यूशननामक एक लघु फिल्‍म भी दिखाई गई।

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eci-logo.pngभारत निर्वाचन आयोग एक स्‍वायत्‍त संवैधानिक प्राधिकरण है जो भारत में निर्वाचन प्रक्रियाओं के संचालन के लिए उत्‍तरदायी है। यह निकाय भारत में लोक सभा, राज्‍य सभा, राज्‍य विधान सभाओं और देश में राष्‍ट्रपति एवं उप-राष्‍ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचनों का संचालन करता है। निर्वाचन आयोग संविधान के अनुच्‍छेद 324 और बाद में अधिनियमित लोक प्रतिनिधित्‍व अधिनियम के प्राधिकार के तहत कार्य करता है। 

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