इस फाइल के बारे में
सं. ईसीआई/पीएन/04/2023 20.01.2023
त्रिपुरा विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन, 2023-जिरानिया, पश्चिम त्रिपुरा में अभिकथित हमला
आयोग ने उचित कार्रवाई नहीं करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने का निदेश दिया
भारत निर्वाचन आयोग ने सीएपीएफ की उचित तैनाती सुनिश्चित करने और प्रवर्तन उपायों में तेजी लाने के लिए तीन विशेष प्रेक्षकों की नियुक्ति की
1. एआईसीसी के पदाधिकारियों द्वारा दिए गए दिनांक 19.01.2023 के अभ्यावेदन के आधार पर और प्राप्त विभिन्न इन्पुट को ध्यान में रखते हुए, भारत निर्वाचन आयोग ने जिरानिया, पश्चिम त्रिपुरा में एआईसीसी के राज्य प्रभारी पर अभिकथित हमले के संबंध में अपने दिनांक 19.01.2023 के पत्र के तहत त्रिपुरा राज्य से रिपोर्ट मंगाने का निर्णय लिया है।
2. मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक, त्रिपुरा से यह स्पष्ट करने के लिए कहा गया था कि राज्य में पर्याप्त संख्या में सीएपीएफ कार्मिकों के तैनात होने के बावजूद स्थिति क्यों बिगड़ी। आयोग ने राज्य में यात्रा के दौरान और उसके पश्चात आयोग द्वारा दिए गए सख्त निर्देशों के बावजूद हुई हिंसक घटना पर स्पष्ट और कठोरतम शब्दों में अपनी अप्रसन्नता व्यक्त की।
3. मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को सभी राजनैतिक दलों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने और भेदभाव करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरु करने का निर्देश दिया गया था। आयोग ने मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को निर्देश दिया है कि वे समय रहते उचित कार्रवाई नहीं करने वाले निम्नलिखित अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करें:
o एसडीपीओ, जिरानिया उप-मंडल, पश्चिम त्रिपुरा का निलंबन और तत्काल निष्कासन
o रानी बाजार पुलिस स्टेशन के प्रभारी का तत्काल निष्कासन
o जिरानिया पुलिस स्टेशन के प्रभारी का तत्काल निष्कासन
4. मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक राज्य में विभिन्न राजनैतिक दलों के नेताओं को खतरे की आशंका का तत्काल आकलन करें और खतरे की आशंका के अनुसार उन्हें अविलंब सुरक्षा प्रदान करें।
5. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, त्रिपुरा को इस बात को दोहराने के लिए निर्देश दिया गया था कि जिला निर्वाचन अधिकारी राजनैतिक दलों को पहले-आओ-पहले-पाओ के आधार पर अनुमति प्रदान करने की सुविधा दें और बैठकों, रैली, रोड शो आदि के लिए राजनैतिक दलों के आवेदनों के निपटान के लिए सुविधा ऐप को लोकप्रिय बनाएं।
6. आयोग द्वारा तीन विशेष प्रेक्षकों को नियुक्त किया गया है। उन्हें स्थिति का जायजा लेने, सीएपीएफ की उचित तैनाती सुनिश्चित करने, प्रवर्तन उपायों में तेजी लाने और आयोग को वापस रिपोर्ट करने के लिए तत्काल राज्य के लिए रवाना होने के लिए कहा गया है।
i. श्री योगेंद्र त्रिपाठी (आईएएस: 1985, कर्नाटक) एक प्रतिष्ठित आईएएस अधिकारी हैं, जो सचिव, भारत सरकार के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। उन्होंने केंद्र और राज्य, दोनों में विविध पदों पर काम किया है।
ii. श्री विवेक जौहरी (आईपीएस: 1984, मध्य प्रदेश) एक सम्मानीय आईपीएस अधिकारी हैं, जिन्होंने मध्य प्रदेश के डीजीपी के रूप में कार्य किया और उनके पास केंद्रीय एजेंसियों को संभालने का व्यापक अनुभव है तथा पूर्वोत्तर और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी मामलों की गहन जानकारी है।
iii. श्री बी. मुरली कुमार, 1983 बैच के आईआरएस अधिकारी हैं, जिन्होंने गुजरात और उत्तर प्रदेश विधानसभा निर्वाचन, 2022 और पश्चिम बंगाल विधान सभा निर्वाचन, 2021 में विशेष प्रेक्षक के रूप में निर्वाचन ड्यूटी की है। पिछले वर्ष संपन्न हुए गुजरात विधानसभा निर्वाचन में 800 करोड़ रु. से अधिक का अभिग्रहण किया गया था।
7. राज्य सरकार से प्राप्त रिपोर्ट से यह पुष्टि हुई कि डॉ. अजय कुमार को इस गैर-कानूनी रैली (घटना वहां हुई जहां जिला प्राधिकारियों द्वारा अनुमति नहीं दी गई थी) में हल्की चोटें आईं और उनके गंभीर रूप से घायल होने वाली बात सच नहीं है।