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भारत निर्वाचन आयोग को कम्‍प्‍यूटिंग डिवाइसिस की आपूर्ति करने के लिए निविदा (शुद्धिपत्र)


इस फाइल के बारे में

सं. 485/कंप्‍यूटर/कंप्‍यूटिंग डिवाइस/आईसीटी/2019                              दिनांक: 23.04.2019

 

शुद्धिपत्र

 आयोग की दिनांक 23.04.2019 की समसंख्‍यक निविदा के संदर्भ में, यह सूचित किया जाता है कि अनुलग्‍नक ए में उल्लिखित सभी कंप्‍यूटिंग उपकरणों के अपेक्षित विन्‍यास नीचे दिए गये हैं:

कंप्‍यूटिंग उपकरणों के विवरण

विन्‍यास

एचपी क्‍यूए 180 आईएन 27 इंच की स्‍क्रीन के साथ ऑल इन वन डेस्‍कटॉप

इंटेल कोर आई 7 + 8700टी प्रोसेसर, विडोज़ 10 होम सिंगल लैंग्‍वेज 64 16 जीबी डीडीआर 4-2400 एसडीआरएम (2x8जीबी) 2 टीबी 7200 आरपीएम एसएटीए, एएमडी रेडिऑन टीएम 530 ग्राफिक्‍स (4 जीबी जीडीडीआर 5 समर्पित), 10 केजी, 68.6 से.मी. (27) डायग्‍नल एफएचडी आईपीएस एसएनबी जेडबीडी (192x1080), 802.11ए/बी/जी/एन/एसी (2x2) (वायरलेस), वी 4.2 कॉम्‍बो (ब्‍लूटूथ), 150 डब्‍ल्‍यू बाहरी एसी पॉवर एडॉप्‍टर, दोहरे 2 डब्‍ल्‍यू स्‍पीकर्स, एकीकृत 10/100/1000 जीबीई, 3 साल सीमित पार्ट्स, श्रम और ऑन-साइट सेवा, पहले 30 दिनों के लिए टोल-फ्री तकनीकी फोन सपोर्ट।

एचपी मल्‍टीफंक्‍शनल प्रिंटर 180 एन

डयूटी साइकिल (मासिक): 30,000 पृष्‍ठ, मेमोरी: 256 एमबी, प्रिंट, स्‍कैन, कॉपी, लेज़र प्रौद्योगिकी, रेजोल्‍यूशन: 600x600 डीपीआई तक, 1 साल ऑनसाइट वारंटी।

एचपी मल्‍टीफंक्‍शनल प्रिंटर 226 डीडब्‍ल्‍यू

प्रिंट, स्‍कैन, कॉपी, ईप्रिंट, वायरलेस, डयूटी साइकिल (मासिक) : 15,000 पृष्‍ठ, रेजोल्‍यूशन: 600x600 डीपीआई तक, 1 साल ऑनसाइट वारंटी, लेज़र प्रौद्योगिकी, मेमोरी: 256 एमबी।

लेनोवो योग 530 लैपटॉप

आई 5 8250यू प्रोसेसर, विंडोज 10, कार्यालय एच और एस 2016, आरएएम-8जीबी, एचडीडी -256 जीबी, एसएसडी, एनवीआईडीआईए जीईफोर्स एमएक्‍स 130 (2जी जीडीडीआर 5), 14.0 एफएचडी आईपीएस, मिनरल ग्रे।

वे सभी प्रतिभागी, जो इस निविदा में पहले भाग ले चुके हैं, फिर से एक नई बोली प्रस्‍तुत करेंगे।

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eci-logo.pngभारत निर्वाचन आयोग एक स्‍वायत्‍त संवैधानिक प्राधिकरण है जो भारत में निर्वाचन प्रक्रियाओं के संचालन के लिए उत्‍तरदायी है। यह निकाय भारत में लोक सभा, राज्‍य सभा, राज्‍य विधान सभाओं और देश में राष्‍ट्रपति एवं उप-राष्‍ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचनों का संचालन करता है। निर्वाचन आयोग संविधान के अनुच्‍छेद 324 और बाद में अधिनियमित लोक प्रतिनिधित्‍व अधिनियम के प्राधिकार के तहत कार्य करता है। 

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