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सं. ईसीआई/प्रेस नोट/62/2019 दिनांक: 03 जून, 2019
प्रेस नोट
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के डीब्रीफिंग सम्मेलन का आयोजन; महत्वपूर्ण मामलों पर नौ कार्यकारी दलों का गठन
भारत निर्वाचन आयोग ने आज नई दिल्ली में सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के लिए एक पूर्ण दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया। हाल ही में सम्पन्न हुए लोकसभा के साधारण निर्वाचन, 2019 के अनुभवों पर विचार विमर्श करने के लिए अधिकारियों को आमंत्रित किया गया था।
सभी मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त, श्री सुनील अरोड़ा ने बताया कि हाल ही के निर्वाचनों में स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचनों के आयोजन के लिए अधिकारियों को कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। विविध अप्रत्याशित परिस्थितियों यथा निज़ामाबाद में अभूतपर्व ईवीएम व्यवस्था, प्रतिकूल मौसम के बीच ओडीशा चुनौती इत्यादि पर बात करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने इस विशाल प्रक्रिया के सफलतापूर्वक प्रबंधन के लिए अधिकारियों की प्रशंसा की। श्री अरोड़ा ने राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को अब मतदाताओं के हिसाब से इस प्रक्रिया के सरलीकरण पर विशेष रूप से ध्यान केन्द्रित करने के लिए कहा। उन्होंने उल्लेख किया कि भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में निर्वाचन आयोजित करवाने में प्रत्येक राज्य की अपनी विशिष्ट चुनौतियां होती हैं। उन्होंने मुख्य निर्वाचन अधिकारियों से सीईओ और डीईओ कार्यालयों को सुदृढ़ करने के तरीकों का सुझाव देने की सलाह दी ताकि वे निरंतर उभरने वाली अपेक्षाओं को पूरा कर सकें। उन्होंने उनसे कार्यान्वयन योजना-विशेषकर विभिन्न स्तरों अर्थात् ईआरओ, आरओ, सीईओ और ईसीआई सचिवालय के स्तर पर की जाने वाली कार्रवाईयों पर ध्यान केन्द्रित करने को कहा।
आयोग ने मुख्य निर्वाचन अधिकारियों और आयोग के अधिकारियों के नौ कार्यकारी समूहों का गठन किया है जो निर्वाचक नामावली मामलों, मतदान केन्द्र प्रबंधन, एमसीसी, मतदान प्रक्रिया और सामग्री वस्तु सूची, क्षमता संवर्द्धन, आईटी ऐप्लीकेशन, व्यय प्रबंधन, स्वीप और मीडिया सम्बन्धी विषयों के साथ-साथ निर्वाचकीय सुधारों सहित निर्वाचन प्रक्रिया के विभिन्न पक्षों को कवर करते हैं। सभी समूह संबंधित विषयों पर विचार विमर्श करेंगे और अगस्त, 2019 तक इस संबंध में व्यवहार्य संस्तुतियों का सुझाव देंगे। प्रत्येक मुख्य निर्वाचन अधिकारी अपने संबंधित राज्य के बारे में अनुभवों सम्बन्धी रिपोर्ट भी प्रस्तुत करेंगे।
समूह को संबोधित करते हुए निर्वाचन आयुक्त, श्री लवासा ने कहा कि निर्वाचनों के आयोजन के लिए वैसे तो ईसीआई पद्धति को अच्छी तरह से प्रलेखित और संहितबद्ध किया गया है, फिर भी मतदाताओं के पंजीकरण को और आसान बनाने और विशेष रूप से उनकी सहभागिता को और सहज बनाने के लिए उनकी आशाओं के अनुरूप तकनीकी को अपनाने की आवश्यकता है। उन्होंने मुख्य निर्वाचन अधिकारियों से कहा कि निर्वाचन प्रणाली को और बेहतर बनाने के लिए वे करने योग्य लघु कालिक, मध्यम कालिक और दीर्घ कालिक प्रशासनिक एवं विधिक संस्तुतियां प्रस्तुत करें।
निर्वाचन आयुक्त, श्री सुशील चन्द्रा ने 2019 निर्वाचनों की अनेक नवोन्मेषी एवं चुनौतिपूर्ण बातों को उजागर किया। श्री चन्द्रा ने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया में सुधार लाने के लिए मात्र सांकेतिक वृद्धि की नहीं बल्कि गुणात्मक अभिवृद्धि की आवश्यकता है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि तकनीकी में हुई प्रगति का लाभ हमें मतदान में भी उठाना चाहिए ताकि यह केवल एक समावेशी अनुभव न होकर आनन्ददायी अनुभव बन सके।
आयोग ने साधारण निर्वाचन, 2019 के सफलतापूर्वक आयोजन के लिए सभी मुख्य निर्वाचन अधिकारियों, भारत निर्वाचन आयोग के अधिकारियों, फील्ड निर्वाचन स्टाफ को धन्यवाद दिया और बधाई दी। यह उल्लेख किया गया कि भारत निर्वाचन आयोग आईआईआईडीईएम से कार्यकारी समूहों द्वारा की जाने वाली इस प्रक्रिया के लिए सभी संसाधन उपलब्ध करवाएगा।
भारत निर्वाचन आयोग एक स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण है जो भारत में निर्वाचन प्रक्रियाओं के संचालन के लिए उत्तरदायी है। यह निकाय भारत में लोक सभा, राज्य सभा, राज्य विधान सभाओं और देश में राष्ट्रपति एवं उप-राष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचनों का संचालन करता है। निर्वाचन आयोग संविधान के अनुच्छेद 324 और बाद में अधिनियमित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के प्राधिकार के तहत कार्य करता है।
