मतदाता हेल्पलाइन ऐप (एंड्राइड के लिए)
अंग्रेज़ी में देखें   |   मुख्य विषयवस्तु में जाएं   |   स्क्रीन रीडर एक्सेस   |   A-   |   A+   |   थीम
Jump to content

Use the Advance Search of Election Commission of India website

Showing results for tags 'press release'.

  • टैग द्वारा खोजें

    Type tags separated by commas.
  • Search By Author

Content Type


Forums

There are no results to display.

श्रेणियाँ

  • वर्तमान मुद्दे
  • महत्वपूर्ण निर्देश
  • निविदा
  • प्रेस विज्ञप्तियाँ
    • प्रेस विज्ञप्तियाँ 2020
    • प्रेस विज्ञप्तियाँ 2019
    • प्रेस विज्ञप्तियाँ 2018
    • प्रेस विज्ञप्तियाँ 2017
    • प्रेस विज्ञप्तियाँ 2016
    • प्रेस विज्ञप्तियाँ 2015
    • प्रेस विज्ञप्तियाँ 2014
    • प्रेस विज्ञप्तियाँ 2013
    • प्रेस विज्ञप्तियाँ 2012
    • प्रेस विज्ञप्तियाँ 2011
    • प्रेस विज्ञप्तियाँ 2010
    • प्रेस विज्ञप्तियाँ 2009
    • प्रेस विज्ञप्तियाँ 2008
    • प्रेस विज्ञप्तियाँ 2007
    • प्रेस विज्ञप्तियाँ 2006
    • प्रेस विज्ञप्तियाँ 2005
    • प्रेस विज्ञप्तियाँ 2004
    • प्रेस विज्ञप्तियाँ 2003
    • प्रेस विज्ञप्तियाँ 2002
    • प्रेस विज्ञप्तियाँ 2001
    • प्रेस विज्ञप्तियाँ 2000
    • प्रेस विज्ञप्तियाँ 1999
    • प्रेस विज्ञप्तियाँ 1998
  • हैंडबुक, मैनुअल, मॉडल चेक लिस्ट
    • हैंडबुक
    • मैनुअल
    • मॉडल चेक लिस्ट
    • ऐतिहासिक निर्णय
    • अभिलेखागार
  • अनुदेशों के सार-संग्रह
    • अनुदेशों के सार-संग्रह (अभिलेखागार)
  • न्यायिक संदर्भ
    • के आधार पर निरर्हता -
    • अयोग्य व्यक्तियों की सूची
    • आदेश और नोटिस - आदर्श आचार संहिता
    • आदेश और नोटिस - विविध
  • ई वी एम
    • ई वी एम - ऑडियो फाइल
  • उम्मीदवार/ प्रत्याशी
    • उम्मीदवार/ प्रत्याशी के शपथ पत्र
    • उम्मीदवार/प्रत्याशी का निर्वाचन व्यय
    • उम्मीदवार/प्रत्याशी नामांकन और अन्य प्रपत्र
  • राजनीतिक दल
    • राजनीतिक दलों का पंजीकरण
    • राजनीतिक दलों की सूची
    • निर्वाचन चिह्न
    • राजनीतिक दलों का संविधान
    • संगठनात्मक चुनाव
    • पार्टियों की मान्यता / मान्यता रद्द करना
    • विवाद, विलय आदि
    • विविध, आदेश, नोटिस, आदि
    • पारदर्शिता दिशानिर्देश
    • वर्तमान निर्देश
    • योगदान रिपोर्ट
    • इलेक्टोरल ट्रस्ट
    • व्यय रिपोर्ट
    • वार्षिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट
  • साधारण निर्वाचन
  • विधानसभा निर्वाचन
  • उप-निर्वाचन
  • उप-निर्वाचन के परिणाम
  • राष्ट्रपति निर्वाचन
  • सांख्यिकीय रिपोर्ट
  • पुस्तकालय और प्रकाशन
  • न्यूज़लैटर
  • साइबर सुरक्षा न्यूज़लैटर
  • प्रशिक्षण सामग्री
  • निर्वाचक नामावली
  • परिसीमन
  • परिसीमन वेबसाइट
  • अंतरराष्ट्रीय सहयोग
  • बेस्ट शेयरिंग पोर्टल
  • निर्वाचन घोषणापत्र
  • राजभाषा
  • संचार
  • प्रस्तावित निर्वाचन सुधार
  • प्रेक्षक निर्देश
  • प्रवासी मतदाता
  • अंतरराष्ट्रीय सहयोग
  • अन्य संसाधन
  • अभिलेखागार

Categories

  • निर्वाचन
    • राज्यों की परिषद के लिए निर्वाचन
    • राष्ट्रपतिय निर्वाचन
    • आरओ/डीईओ के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
    • निर्वाचन तन्त्र
    • संसद
    • निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन
    • निर्वाचनों में खड़ा होना
    • परिणाम की गणना एवं घोषणा
  • मतदाता
    • सामान्य मतदाता
    • प्रवासी मतदाता
    • सेवा मतदाता
  • ई वी ऍम
    • सामान्य प्रश्न / उत्तर
    • सुरक्षा विशेषताएं
  • राजनीतिक दलों का पंजीकरण
  • आदर्श आचार संहिता

Categories

  • ईवीएम जागरूकता फिल्में
  • ईवीएम प्रशिक्षण फिल्में

Categories

  • cVIGIL

Categories

  • Video Gallery

Categories

  • मतदाता हेल्पलाइन ऍप
  • सी विजिल
  • उम्मीदवार सुविधा ऍप
  • पी डव्लू डी ऍप
  • वोटर टर्न आउट ऐप

Categories

  • Web Applications
  • Mobile Applications

Find results in...

ऐसे परिणाम ढूंढें जिनमें सम्‍मिलित हों....


Date Created

  • Start

    End


Last Updated

  • Start

    End


Filter by number of...

  1. 8 downloads

    विषय: बिहार, ओडिशा और गुजरात से राज्य सभा के उप निर्वाचन – तत्संबंधी। राज्य सभा में नीचे दिए गए कारणों की वजह से बिहार, गुजरात और ओडिशा से छह आकस्मिक रिक्तियां हैं : क्रम सं राज्य सदस्य का नाम रिक्ति का कारण कार्यकाल की अवधि 1. बिहार रवि शंकर प्रसाद 23.5.2019 को 17 वीं लोक सभा के लिए निर्वाचित 2.4.2024 2. गुजरात शाह अमितभाई अनिलचंद्र 23.5.2019 को 17वीं लोक सभा के लिए निर्वाचित 18.8.2023 3. स्मृति ज़ुबिन ईरानी 24.5.2019 को 17वीं लोक सभा के लिए निर्वाचित 18.8.2023 4. ओडिशा अच्‍युतानन्द सामंता 24.5.2019 को 17वीं लोक सभा के लिए निर्वाचित 3.4.2024 5. प्रताप केशरी देब ओडिशा विधान सभा के लिए निर्वाचित। 9.6.2019 को सीट रिक्‍त हो गयी 1.7.2022 6. सौम्य रंजन पटनाईक 6.6.2019 को त्यागपत्र दिया 3.4.2024 आयोग ने प्रत्येक रिक्त पद के लिए निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार उपर्युक्‍त रिक्तियों को भरने के लिए उपर्युक्त राज्यों से राज्य सभा के लिए उप-निर्वाचन का संचालन करने का निर्णय लिया है – क्रम सं कार्यक्रम दिनांक एवं दिन 1. अधिसूचना जारी करना 18 जून , 2019 (मंगलवार) 2. नाम-निर्देशन करने की अंतिम तिथि 25 जून, 2019 (मंगलवार) 3. नाम-निर्देशनों की संवीक्षा 26 जून , 2019 (बुधवार) 4. अभ्यर्थिताएं वापिस लेने की अंतिम तिथि 28 जून, 2019 (शुक्रवार) 5. मतदान की तिथि 5 जुलाई , 2019 (शुक्रवार) 6. मतदान का समय पूर्वाह्न 9:00 बजे से अपराह्न 4:00 बजे तक 7. मतगणना 5 जुलाई, 2019 (शुक्रवार) अपराह्न 5:00 बजे से 8. वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न कर लिया जाएगा 9 जुलाई, 2019 ( मंगलवार) यह भी स्पष्ट किया जाता है कि राज्य सभा सहित सभी सदनों के उप-निर्वाचनों की रिक्तियों को अलग रिक्तियों के रूप में माना जाता है और अलग-अलग अधिसूचनाएं जारी की जाती हैं और प्रत्येक रिक्ति के लिए अलग- अलग मतदान होता है, हालाँकि उप-निर्वाचनों के लिए कार्यक्रम अनुसूची एकसमान हो सकती है। यह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951, की धारा 147 से 151 के प्रावधानों के अनुरूप है, और ऐसे मामलों में यह आयोग की निरंतर कवायद रही है। वर्ष 1994 की सिविल रिट याचिका सं. 132 (ए.के. वालिया बनाम भारत सरकार और अन्य) और वर्ष 2006 की रिट याचिका सं.9357 (सत्यपाल मलिक बनाम भारत निर्वाचन आयोग) में माननीय दिल्‍ली उच्‍च न्‍यायालय द्वारा क्रमश: दिनांक 14.1.1994 एवम् 20.01.2009 को दिए गए अपने निर्णय में अलग-अलग निर्वाचनों को उचित ठहराया गया है।
  2. 3 downloads

    सं.ईसीआई/प्रेस नोट/50/2019 दिनांक: 19 अप्रैल, 2019 प्रेस नोट विषय: उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल की राज्‍य विधान सभाओं में क्रमश: 89-आगरा एवं 23-दार्जिलिंग विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों से आकस्मिक रिक्तियों को भरने के लिए उप-निर्वाचन हेतु अनुसूची–तत्‍संबंधी। उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल की राज्‍य विधान सभा में क्रमश: 89-आगरा एवं 23-दार्जिलिंग विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में दो स्‍पष्‍ट रिक्ति हैं, जिन्हें भरा जाना अपेक्षित है। त्‍योहारों, निर्वाचक नामावलियों आदि जैसे विभिन्‍न कारकों को ध्‍यान में रखते हुए, आयोग ने इस रिक्ति को निम्‍नलिखित कार्यक्रम के अनुसार भरने के लिए उप-निर्वाचन आयोजित करने का निर्णय लिया है:- क्रम सं. मतदान कार्यक्रम अनुसूची 1 राजपत्र अधिसूचना जारी करने की तारीख 22.04.2019 (सोमवार) 2 नाम-निर्देशन करने की अंतिम तारीख 29.04.2019 (सोमवार) 3 नाम-निर्देशनों की संवीक्षा करने की तारीख 30.04.2019 (मंगलवार) 4 अभ्‍यर्थिताएं वापस लेने की अंतिम तारीख 02.05.2019 (गुरुवार) 5 मतदान की तारीख 19.05.2019 (रविवार) 6 मतगणना की तारीख 23.05.2019 (गुरूवार) 7 वह तारीख, जिससे पहले निर्वाचन सम्‍पन्‍न हो जाएगा 27.05.2019 (सोमवार) निर्वाचक नामावली 01.01.2019 के संदर्भ में उक्‍त विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावलियाँ अंतिम रूप से प्रकाशित कर दी गई हैं। इलेक्‍ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) एवं वीवीपीएटी आयोग ने सभी मतदान केन्‍द्रों में उप-निर्वाचनों में ईवीएम एवं वीवीपीएटी का प्रयोग करने का निर्णय लिया है। ईवीएम एवं वीवीपीएटी पर्याप्‍त संख्‍या में उपलब्‍ध कराई गई हैं और यह सुनिश्चित करने के पूरे प्रयास किए गए हैं कि इन मशीनों की सहायता से मतदान सुचारू रूप से संचालित किए जाएं। मतदाताओं की पहचान पूर्व परिपाटी के अनुरूप, आयोग ने निर्णय लिया है कि पूर्वोल्लिखित उप-निर्वाचन में मतदान के समय मतदाता की पहचान करना अनिवार्य होगा। निर्वाचक फोटो पहचान-पत्र (एपिक) मतदाता की पहचान का मुख्‍य दस्‍तावेज होगा। लोक सभा एवं राज्य विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2019 के लिए इस संबंध में आयोग द्वारा जारी आदेश उक्‍त उप-निर्वाचन में मतदान के समय मतदाताओं की पहचान करने के लिए लागू होंगे। आदर्श आचार संहिता दिनांक 10 मार्च, 2019 को लोक सभा के साधारण निर्वाचन, 2019 की घोषणा के साथ आदर्श आचार संहिता सभी राज्यों/ संघ शासित क्षेत्रों में पहले से ही लागू हो गई है। आदर्श आचार संहिता सभी अभ्‍यर्थियों, राजनैतिक दलों और संबंधित राज्‍य सरकार पर लागू होगी। आदर्श आचार संहिता संबंधित राज्‍य के जिले के लिए संघ सरकार पर भी लागू होगी।
  3. 10 downloads

    सं. ईसीआई/प्रेस नोट/63/2019 दिनांक: 04.06.2019 प्रेस नोट जम्‍मू-कश्‍मीर में विधानसभा निर्वाचन का संचालन निर्वाचन आयोग ने, संविधान के अनुच्‍छेद 324 और वर्तमान कानूनों/नियमों आदि के अंतर्गत सर्वसम्‍मति से यह निर्णय लिया है कि जम्‍मू-कश्‍मीर में विधानसभा निर्वाचनों के आयोजन करवाने पर इस वर्ष के अंत में विचार किया जाएगा। आयोग सभी महत्‍वपूर्ण पक्षों से जानकारी प्राप्‍त करते हुए जम्‍मू-कश्‍मीर की स्थिति पर नियमित और वास्‍तविक समय के अनुसार निगरानी रखेगा, और अमरनाथ यात्रा समाप्‍त हो जाने के बाद जम्‍मू-कश्‍मीर में विधानसभा निर्वाचन के संचालन हेतु निर्वाचन अनुसूची की घोषणा करेगा।
  4. 13 downloads

    सं. ई.सी.आई./प्रे.नो./60/2019 दिनांक : 25 मई, 2019 प्रेस नोट विषय : भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 17वीं लोक सभा के नव-निर्वाचित सदस्यों की सूची भारत के माननीय राष्ट्रपति जी को प्रस्तुत करना। मुख्य निर्वाचन आयुक्त, श्री सुनील अरोड़ा ने निर्वाचन आयुक्त श्री अशोक लवासा और निर्वाचन आयुक्त श्री सुशील चन्द्रा के साथ आज (25 मई, 2019) को अपराह्न 12:30 बजे भारत के माननीय राष्ट्रपति जी से मुलाकात की। उनके द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 73 के अनुसार भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अधिसूचना की प्रति माननीय राष्ट्रपति जी को प्रस्तुत की गई, जिसमें – 17वीं लोक सभा के साधारण निर्वाचनों के पश्चात लोक सभा के निर्वाचित सदस्यों के नाम थे। इसके पश्चात, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, दोनों निर्वाचन आयुक्त और भारत निर्वाचन आयोग के वरिष्ठ अधिकारी लोक सभा निर्वाचनों के समापन के उपरांत भारत के राष्ट्रपिता का आशीर्वाद लेने राजघाट गए।
  5. 39 downloads

    6. मतदान का समय पूर्वाह्न 8.00 बजे से अपराह्न 4.00 बजे तक 7. मतगणना की तारीख 3 जून, 2019 (सोमवार) 8. वह तारीख जिससे पहले निर्वाचन सम्पन्न हो जाएगा 7 जून, 2019 (शुक्रवार) 3. संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में इन निर्वाचनों से संबंधित आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो जाएगी। कृपया आयोग की वेबसाइट https://eci.gov.in/files/file/4070-biennial-bye-elections-to-the-legislative-councils-from-council-constituencies-by-graduates%E2%80%99-and-teachers%E2%80%99-and-local-authorities%E2%80%99-constituencies-%E2%80%93-mcc-instructions-%E2%80%93-regarding/ के अंतर्गत विवरण को देखें।
  6. 3 downloads

    सं. ई.सी.आई./प्रे.नो./55/2019 दिनांक : 14 मई, 2019 प्रेस नोट विषय : संबंधित विधान सभाओं के सदस्यों द्वारा बिहार, महाराष्ट्र एवं तेलंगाना की राज्य विधान परिषदों के लिए उप-निर्वाचन-तत्संबंधी। बिहार, महाराष्ट्र एवं तेलंगाना की राज्य विधान परिषदों में निम्नलिखित विवरणों के अनुसार चार आकस्मिक रिक्तियां हैं जिन्हें संबंधित राज्य की विधान सभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किया जाना है: क्र.सं. राज्य का नाम निर्वाचन क्षेत्र रिक्ति की तारीख समयावधि 1. तेलंगाना हनमंथ राव म्यानामपल्ली 11.12.2018 को त्यागपत्र 29.03.2023 2. बिहार डॉ. सूरज नंदन प्रसाद 30.12.2018 को मृत्यु 06.05.2020 सैयद खुर्शीद मोहम्मद मोसिन 12.01.2019 को मृत्यु 06.05.2024 3. महाराष्ट्र देशमुख, शिवाजीराव बापूसो 14.01.2019 को मृत्यु 24.05.2020 2. आयोग ने संबंधित विधान सभाओं के सदस्यों द्वारा बिहार, महाराष्ट्र एवं तेलंगाना की राज्य विधान परिषदों के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार उप-निर्वाचन आयोजित कराने का निर्णय लिया है: क्र.सं. कार्यक्रम का विषय तिथि एवं दिन 1. अधिसूचनाएं जारी करना 21 मई, 2019, (मंगलवार) 2. नाम-निर्देशनों की अंतिम तारीख 28 मई, 2019, (मंगलवार) 3. नाम-निर्देशनों की संवीक्षा 29 मई, 2019, (बुधवार) 4. अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अंतिम तारीख 31 मई, 2019, (शुक्रवार) 5. मतदान की तारीख 07 जून, 2019, (शुक्रवार) 6. मतदान का समय पूर्वाह्न 9.00 बजे से अपराह्न 4.00 बजे तक 7. मतगणना की तारीख 07 जून, 2019 (शुक्रवार) को अपराह्न 5.00 बजे 8. वह तारीख, जिससे पूर्व निर्वाचन संपन्न करवा लिया जाएगा 10 जून, 2019, (सोमवार) 3. आयोग ने निदेश दिया है कि मत पत्र पर चिह्नित विकल्प (पों) के प्रयोजनार्थ केवल रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाए गए, पूर्व-नियत विनिर्देशन के इंटीग्रेटेड वॉयलेट स्कैच पैन (पैनों) का उपयोग किया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में, उपरोक्त उक्त निर्वाचन में किसी अन्य पैन का उपयोग नहीं किया जाएगा। 4. स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन सुनिश्चित करने के लिए नियुक्ति प्रेक्षकों द्वारा निर्वाचन प्रक्रिया के गहन अनुवीक्षण के लिए पर्याप्त उपाय किए जाएंगें।
  7. 15 downloads

    सं. ई.सी.आई./प्रे.नो./54/2019 दिनांक : 14 मई, 2019 प्रेस नोट विषय : असम से राज्य सभा के लिए द्विवार्षिक निर्वाचन-तत्संबंधी असम से निर्वाचित राज्य सभा के 02 (दो) सदस्यों की पदावधि निम्नलिखित विवरणों के अनुसार दिनांक 14.06.2019 को समाप्त होने जा रही है: राज्य सीटों की संख्या सदस्य का नाम सेवानिवृत्ति की तारीख असम 2 डॉ. मनमोहन सिंह 14.06.2019 शान्तिउस कुजुर 2. आयोग ने निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार असम से राज्य सभा के द्विवार्षिक निर्वाचन आयोजित करवाने का निर्णय लिया है: क्र.सं. कार्यक्रम का विषय तिथि एवं दिन 1. अधिसूचनाएं जारी करना 21 मई, 2019, (मंगलवार) 2. नाम-निर्देशनों की अंतिम तारीख 28 मई, 2019, (मंगलवार) 3. नाम-निर्देशनों की संवीक्षा 29 मई, 2019, (बुधवार) 4. अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अंतिम तारीख 31 मई, 2019, (शुक्रवार) 5. मतदान की तारीख 07 जून, 2019, (शुक्रवार) 6. मतदान का समय पूर्वाह्न 9.00 बजे से अपराह्न 4.00 बजे तक 7. मतगणना की तारीख 07 जून, 2019 (शुक्रवार) को अपराह्न 5.00 बजे 8. वह तारीख, जिससे पूर्व निर्वाचन संपन्न करवा लिया जाएगा 10 जून, 2019, (सोमवार) 3. आयोग ने निदेश दिया है कि मत पत्र पर चिह्नित विकल्प (पों) के प्रयोजनार्थ केवल रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाए गए, पूर्व-नियत विनिर्देशन के इंटीग्रेटेड वॉयलेट स्कैच पैन (पैनों) का उपयोग किया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में, उपरोक्त उक्त निर्वाचन में किसी अन्य पैन का उपयोग नहीं किया जाएगा। 4. स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन सुनिश्चित करने के लिए नियुक्ति प्रेक्षकों द्वारा निर्वाचन प्रक्रिया के गहन अनुवीक्षण के लिए पर्याप्त उपाय किए जाएंगें।
  8. 5 downloads

    No. ECI/PN/49/2019 Dated: 16th April, 2019 Press Note Election to 8 Vellore Parliamentary Constituency stands rescinded ECI's decision based on reports of systematic design to influence voters, unearthed during Income Tax raids The Election Commission of India made a recommendation to the Hon’ble President of India, under Article 324 of the Constitution read with Section 21 of the General Clauses Act, 1897, to rescind the Election to 8-Vellore Parliamentary Constituency, Tamil Nadu vide its proceedings no.464/ECI/LET/TERR/TN/SS-I/2019 dated 14.4.2019. The decision of the ECIto make this recommendation was based on detection of a systematic design to influence voters in 8- Vellore Parliamentary Constituency during the election process. Thereport of the DGIT(Inv.), Chennai, Sh. B. Murali Kumar, dated 5th of April 2019, details the search and seizure operations u/s 132 of the I.T. Act carried out on 29th and 30th of March, 2019 at the residence of Sh. Durai Murugan, MLA and Treasurer of DMK Party and Sh. Kathir Anand, s/o Sh. Durai Murugan and contesting candidate for Vellore Parliamentary Constituency and at Kingston medical College, run by the Durai Murugan Educational Trust. The search team observed that evidently there was prior rummaging of the premises and removal of material including the control panel of the CCTV as well as the hard disks of the computers. Further discreet surveillance resulted in the confirmation that a large amount of cash and other incriminating material had indeed been shifted out of the college premises while the teams were being denied entry. Further as per DGIT report, based on the intelligence gathered during the discreet surveillance, certain premises of close associates of the candidate Shri Kathir Anand and their relatives were identified and fresh searches u/s 132 of the Income Tax Act, 1961, at Katapadi Taluk, Vellore District were initiated on 01.04.2019 at the residence of Sh. Damodaran, brother in law of Sh.Srinivasan, a DMK functionary. The search operations of the Income Tax Department on 1.4.2019 yielded a total cash seizure of Rs.11.48 Crores, most of which was packed in plastic packets with ward wise details. In addition, unused labels, loose sheets with details of ward-wise breakup of voters and documents related to Kingston Engineering College were found from the residence of Sh. Damodaran. Sh.Srinivasan claimed the ownership of Rs.11.48 Crores and in his statement recorded u/s 131 of IT Act stated that the cash was meant to influence voters in favour of DMK’s candidate. The fact that the claimant does not have any explained source of income and that the documents found with the cash pertain to an institution run by the family of the DMK candidate lays bare the nexus between the candidate and the sums so found. The Special Expenditure Observer, Ms. Madhu Mahajan, filed a report on 8.4.2019 stating that the searches had unearthed a systematic design to influence voters through inducements and that such activities come under the ambit of “corrupt practices” as per Section 123 of the RP Act, 1951.The Special Expenditure Observer was of the opinion that the situation is not conducive for the conduct of free and fair elections. The CEO Tamil Nadu filed his report on the 12.4.2019, wherein he has stated that the cash seizure of Rs. 11.48 Cr. along with evidence in the form of computer printouts detailing proposed assembly segment, ward and booth wise money distribution suggests a clear-cut pattern and design to induce the electors at a large scale across the Vellore Parliamentary Constituency. This organised way of inducement of voters had vitiated the electoral environment which was now not conducive for conducting inducement free, ethical election in Vellore Parliamentary Constituency at this juncture. After taking into account all relevant facts and circumstances of the present case, the Commission was fully satisfied that the current electoral process in the said 8-Vellore Parliamentary Constituency in Tamil Nadu has been seriously vitiated on account of the above-mentioned unlawful activities on behalf of the candidate, Sh. Kathir Anand, and some members/ workers of the political party in question. In the Commission’s considered opinion, allowing the current electoral process to proceed and conducting the poll in the constituency on 18thApril, 2019, as scheduled, in such a vitiated atmosphere would have severely jeopardised the conduct of free and fair election in the said 8-Vellore Parliamentary Constituency. The Hon’ble President, accepting the recommendation of the Election Commission of India, made in this regard, is pleased to partially rescind Notification No.1389(E) dt.19th March 2019 in so far as it relates to calling upon the said 8-Vellore Parliamentary Constituency in Tamil Nadu to elect a member to the Lok Sabha.
  9. 2 downloads

    Schedule for bye-elections to fill casual vacancy from 42 – Chincholi (SC) Assembly Constituency in the State Legislative Assembly of Karnataka – Regarding.
  10. 9 downloads

    ECI/PN/47/2019 Dated: 15th April, 2019 Press Note Commission Reviews Poll Arrangements with Central Observers in Tripura and West Bengal through Video Conferencing for next Phases of Polling Chief Election Commissioner Sh Sunil Arora and Election Commissioners Sh Ashok Lavasa and Sh Sushil Chandra today reviewed poll arrangements in specific constituencies of West Bengal and Tripura going to polls in Phase 2 & 3 of ongoing General Elections to Lok Sabha 2019. The review through video conferencing was held with General Observers, Police Observers and Expenditure Observers deployed in Phase 2 and Phase 3 Parliamentary Constituencies in West Bengal namely the 3-Jalpaiguri, 4-Darjeeling, 5- Raiganj, 6- Balurghat, 7-Maldaha Uttar, 8-Maldaha Dakshin, 9-Jangipur and 11- Murshidabad in West Bengal and Phase 2(final phase) of Tripura ie 2-Tripura East Parliamentary Constituency. The General Observers briefed the Commission on the preparedness in terms of Assured Minimum Facilities (AMF) at the Polling Stations; mapping of PWDs and the arrangements made for their facilitation at the Polling Stations; Awareness amongst the voters that Photo Voter Slips (PVSs) will no longer be treated as the Identification document but that the Voter has to necessarily bring one of the 12 specified Identification Documents to be shown at the Polling Station on the poll day. Commission also reviewed the complaints, if any, from Political Parties, etc as received by Observers and their status. The preventive actions taken against the identified trouble makers and potential intimidators were also reviewed. Commission reviewed at length the Central Armed Police Forces deployment status in each of the Parliamentary Constituencies. The Police Observers briefed about Preparation of District Security/Force Deployment plan; Use of Central Paramilitary Forces for area domination and confidence building measures and the Law and Order situation. The Special Central Police Observer for West Bengal and Jharkhand Sh Vivek Dube and Sh M K Das, the Special Central Police Observer for Tripura and Mizoram were also present in the meeting. The Expenditure Observers informed the Commission about Deployment of Flying Squads (FS), Static Surveillance Teams (SST) & Video Surveillance Teams; Complaint Monitoring Cell; Seizures made by FS, SST & Police and Inspection of Candidates Accounts. Commission impressed upon all the Observers to remain on constant vigil and ensure that the polls are conducted in absolutely free, fair and credible manner
  11. 5 downloads

    No. ECI/PN/46/2019 Dated: 09th April, 2019 Press Note Schedule for bye-election to fill casual vacancy in the State Legislative Assemblies of Tamil Nadu, Goa and Karnataka– Regarding.
  12. 102 downloads

    फाइल नं. ईसीआई/प्रेस नोट/7/2019 दिनांक: 21 जनवरी, 2019 प्रेस नोट विषय:- भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता जागरूकता पर रेडि‍यो जॉकी के लिए एक कार्यशाला का आयोजन करना। भारत निर्वाचन आयोग ने आकाशवाणी (ऑल इंडिया रेडियो) और विभि‍न्‍न निजी एफ एम चैनलों सहित प्रमुख एफ एम चैनलों के रेडियो जॉकी (आर जे) के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया। प्रमुख एफ एम चैनलों अर्थात बिग एफ एम, रेड एफ एम, फीवर 104 एफ एम, रेडियो नशा, इश्‍क एफ एम और रेडियो सिटी से कुल 19 रेडियो जॉकी ने 2 घंटे के इंटरएक्‍ट‍िव सत्र में भाग लिया, जहां उन्‍होंने मतदाता शि‍क्षा के प्रसार के लिए कई गतिविधि‍यों में भाग लिया। यह कार्यशाला मुख्‍य हितधारकों के साथ आयोग द्वारा आयोजित किए गए कार्यक्रम का एक हिस्‍सा है। एफ एम रेडियो ऐसे महत्‍वपूर्ण माध्‍यमों में से एक है, जो मतदाओं को निर्वाचन तंत्र से जोड़ता है। कार्यशाला का आयोजन रेडियो जॉकी को निर्वाचन प्रक्र‍िया से परिचि‍त करवाने के लिए किया गया था ताकि वे अपने श्रोताओं में सूचना के व्‍यापक और सटीक प्रचार-प्रसार करने में मदद कर सकें। सत्र की शुरूआत श्री ए.के.पाठक, सचिव, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कार्यशाला के परिचय के साथ हुई, जिसके बाद, प्रतिभागियों को लोक सभा निर्वाचन, 2019 से पहले और ईवीएम, वीवीपीएटी जागरूकता ‘निर्वाचक नामावली पर अपने विवरणों को सत्‍यापित करें’ संबंधी अभियान पर विशेष ध्‍यान देने के साथ आयोग द्वारा मतदाता शि‍क्षा की विभि‍न्‍न पहलों पर सूचना उपलब्‍ध करवाई गई थी। इसके बाद प्रतिभागियों ने मतदाता जागरूकता मंच/निर्वाचक साक्षरता क्‍लब्‍स के ‘अपने मतपत्र का निर्माण करें ’ नामक एक गतिविधि‍ के हिस्‍से के रूप में डमी मतपत्र बनाया। निदेशक, सुश्री पदमा आंगमो ने प्रतिभागियों के साथ बातचीत की, जिसमें उन्‍होंने अपने प्रश्‍नों पर चर्चा की और संगठि‍त तरीके से मतदाता जागरूकता पर ईसीआई के साथ सहयोग को आगे बढ़ाने का आश्‍वासन दिया। उनकी बातचीत के बाद एक क्‍वि‍ज हुआ, जिसमें रोचक प्रश्‍नों के माध्‍यम से मतदाता जागरूकता पर बुनियादी जानकारी दी गई। सत्र का समापन श्री सुजीत कुमार मिश्रा, अवर सचिव, भारत निर्वाचन आयोग के धन्‍यवाद ज्ञापन के साथ हुआ।
  13. 928 downloads

    सं. भा.नि.आ./प्रे.नो./13/2019 दिनांक 24 जनवरी, 2019 प्रेस नोट विषय : 25 जनवरी 2019 को मनाया जाने वाला नौवां राष्ट्रीय मतदाता दिवस पूरे देश में 25 जनवरी, 2019 को 6 लाख से अधिक स्थानों पर नौवां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाएगा जिसमें देश-भर के लगभग 10 लाख मतदान केन्द्रों को कवर किया जाएगा । राष्ट्रीय मतदाता दिवस के समारोह में नए मतदाताओं का सम्मान किया जाएगा और उन्हें उनके ईपीआईसी (निर्वाचक फोटो पहचान पत्र) दिए जाएंगे । भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मानेकशॉ केन्द्र, दिल्ली छावनी में आयोजित किए जा रहे इस राष्ट्रीय समारोह में भारत के महामहिम राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद मुख्य अतिथि होंगे । श्री रवि शंकर प्रसाद, माननीय कानून मंत्री भी इस राष्ट्रीय समारोह की शोभा बढ़ाएंगे । आगामी लोकसभा निर्वाचन के मद्देनजर राष्ट्रीय मतदाता दिवस के थीम के रूप में “कोई भी मतदाता न छूटे” का चयन किया गया है । इस अवसर पर एक तिमाही पत्रिका, महत्वपूर्ण है मत मेरा, का शुभारंभ किया जा रहा है और आयोग द्वारा इसकी पहली प्रति महामहिम राष्ट्रपति जी को भेंट की जाएगी । निर्वाचनों के संचालन में उत्कृष्ट कार्य के लिए अधिकारियों को सर्वोत्तम निर्वाचन प्रक्रियाओं हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे । इसके अलावा, उन सिविल सोसायटी संगठनों और मीडिया हाउसों को भी पुरस्कार दिए जाएंगे, जिन्होंने मतदाता जागृति और आउटरीच के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दिया है । बंगला देश, भूटान, कजाखस्तान, मालदीव, रूस और श्रीलंका के मुख्य निर्वाचन आयुक्त और वरिष्ठ अधिकारी भी इस समारोह की शोभा बढ़ाएंगे । विभिन्न देशों के राजनयिकों और लोकतंत्र एवं निर्वाचनों के क्षेत्र में कार्यरत राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों के अलावा राजनैतिक दलों के सदस्यों, संसद सदस्यों द्वारा भी इस राष्ट्रीय समारोह में भाग लेने की आशा है । भारत निर्वाचन आयोग, जिसकी स्थापना वर्ष 1950 में इसी दिन हुई थी, का स्थापना दिवस मनाने के लिए वर्ष 2011 से प्रतिवर्ष 25 जनवरी को सारे देश में राष्ट्रीय मतदाता दिवस (एनवीडी) का आयोजन किया जाता है । राष्ट्रीय मतदाता दिवस समारोह का मुख्य उद्देश्य विशेष रूप से नए मतदाताओं के नामांकन को प्रोत्साहित करना, सुविधाजनक बनाना और अधिकाधिक बढ़ाना है । देश के मतदाताओं के प्रति समर्पित, इस दिवस का उपयोग निर्वाचन प्रक्रिया में जागरूक सहभागिता को बढ़ाने के लिए मतदाताओं में जागरूकता फैलाने हेतु किया जाता है ।
  14. 1,113 downloads

    सं.ईसीआई/प्रेनो/15/2019 दिनांक: 04 फरवरी, 2019 प्रेस नोट विषय:- आयोग की राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक। आज, निर्वाचन सदन में कुछ राष्‍ट्रीय और राज्‍य स्‍तरीय मान्‍यता प्राप्‍त राजनैतिक दलों का प्रतिनिधिमंडल आयोग से मिला। आयोग ने वोटर वेरीफाएबल पेपर ऑडिट ट्रेल मशीन (वीवीपीएटी) पर्चियों की गणना के सम्‍बन्‍ध में प्रतिनिधियों के सरोकारों संबंधी मांगों के बारे में सुना। आयोग ने राजनैतिक दलों को आश्‍वास्‍त किया कि उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों पर विचार किया जाएगा और उनकी जांच की जाएगी । राजनैतिक दलों द्वारा किए गए प्रकथनों पर विचार करते हुए, आयोग विभि‍न्‍न माननीय न्‍यायालयों द्वारा दिए गए निर्णयों को ध्‍यान में रखेगा तथा साथ ही इस विषय पर भारतीय सांख्यिकीय संस्‍थान की रिपोर्ट शीघ्र अपेक्षित होने के अतिरिक्‍त, किसी प्रतिक्रिया को अंतिम रुप देने से पहले जमीनी स्‍तर पर समग्र प्रशासनिक और प्रचालानात्‍मक व्‍यवहार्यता को भी ध्‍यान में रखेगा।
  15. 3,558 downloads

    भा.नि.आ./प्रे.नो./16/2019 दिनांक 08.02.2019 प्रेस नोट विषय : भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आगामी साधारण निर्वाचन 2019 के लिए मतदाता सत्‍यापन सूचना कार्यक्रम (वीवीआईपी) का शुभारंभ भारत निर्वाचन आयोग ने आगामी साधारण निर्वाचन 2019 के लिए नागरिकों हेतु उनके नामों, नए रजिस्ट्रीकरणों, मतदाता विवरणों में परिवर्तनों और मतदाता पहचान पत्रों में शुद्धि के लिए मतदाता सत्‍यापन एवं सूचना कार्यक्रम (वीवीआईपी) का शुभारंभ किया है। भारत निर्वाचन आयोग ने इस वीवीआईपी कार्यक्रम के लिए अनेक चैनलों से मदद ली है। भारत निर्वाचन आयोग ने समस्त भारत में सभी जिलों में सम्पर्क केन्द्र भी स्थापित किए हैं। वोटर हेल्पलाइन नम्बर 1950 है। कॉल करने वालों की सहायता करने के लिए सम्पर्क केन्द्रों में नवीनतम सूचना एवं टेलीकॉम अवसंरचना उपलब्ध करवाई गई है । साधारण निर्वाचन 2019 के संचालन के लिए वीवीआईपी कार्यक्रम का शुभारंभ सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के प्रयोग से संबंधित 2 दिवसीय गहन प्रशिक्षण-सह-कार्यशाला के दौरान किया गया था । प्रशिक्षण-सह-कार्यशाला में सभी राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों के मुख्य अपर निर्वाचन अधिकारियों, आईटी प्रभारियों, नोडल अधिकारियों, राज्य स्तरीय मास्टर प्रशिक्षकों एवं तकनीकी रिसोर्स व्यक्तियों ने भाग लिया । इस अवसर पर बोलते हुए, निर्वाचन आयुक्‍त, श्री अशोक लवासा ने कहा कि प्रौद्योगिकी की ताकत यह है कि इसे सभी लोगों के इस्‍तेमाल करने के लिए आसान बनाया जा सकता है। उन्होंने कार्यशाला में भाग ले रहे व्‍यक्तियों को इन विषयों को आत्मसात करने और आगे इन्‍हें सभी को व्यापक रूप से समझाने के लिए प्रोत्साहित किया । श्री लवासा ने प्रतिभागियों को स्मरण दिलाया कि भारत निर्वाचन आयोग के प्रयासों का केन्द्रीय थीम निर्वाचनों को अधिकाधिक समावेशी बनाना है। इन एप्‍लीकेशनों के प्रयोग से, उचित प्रतिक्रियाएं सुनिश्चित की जानी चाहिए क्योंकि नागरिक अच्छी गुणवत्ता वाली सेवाओं की मांग करते हैं । मुख्य निर्वाचन आयुक्त, श्री सुनील अरोड़ा ने कहा कि प्रौद्योगिकी वास्तव में एक प्रमुख स्थिति परिवर्तक है । प्रशिक्षण कार्यशालाओं में मुख्य उद्देश्य सुनना, सीखना, आत्मसात करना और उसका उपयोग करना होना चाहिए । उन्होंने संकेत दिया कि अब निर्वाचनों में कुछ ही समय बचा है और जो कुछ भी सीखा हुआ है उसे पूरी तरह समेकित करके मतदाता को सुविधाएं प्रदान करने में उसका उपयोग सुनिश्चित किया जाना चाहिए । सभी राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों को जिन एप्लीकेशन के लिए प्रशिक्षण दिया गया था उनमें से एक महत्वपूर्ण एप्लीकेशन सी विजिल था । सी विजिल एप आदर्श आचार संहिता / व्यय उल्लंघन का समय अंकित करते हुए, साक्ष्य आधारित सबूत उपलब्ध करवाता है जिसमें अपने आप अवस्थिति सम्‍बन्‍धी आंकड़ों के साथ-साथ सजीव फोटो / वीडियो आ जाते हैं । कोई भी नागरिक मोबाइल एप के माध्यम से शिकायत दर्ज कर सकता है । उसके बाद उड़न दस्ते मामले की छानबीन करते हैं और रिटर्निंग अधिकारी निर्णय लेता है । निर्धारित समय सीमा के भीतर सी विजिल की वस्‍तुस्थिति को सी विजिल शिकायतकर्ता के साथ साझा किया जा सकता है । इस अवसर पर सी विजिल प्रयोक्ता मैनुअल एवं ईवीएम प्रबंधन प्रणाली प्रयोक्ता मैनुअल भी जारी किए गए । आज 'वोटर हेल्पलाइन' नामक एक नया एंड्राएड आधारित मोबाइल एप भी शुरू किया गया । यह एप सभी नागरिकों को निर्वाचक नामावली में अपने नामों को ढूंढने, ऑनलाइन फार्म भेजने, एप्लीकेशन की स्थिति की जांच करने, शिकायत दर्ज करने और अपने मोबाइल एप पर उत्तर प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करता है । इस मोबाइल एप के माध्यम से सभी फार्म, परिणाम, अभ्यर्थी शपथ पत्र, प्रेस नोट, मतदाता जागरूकता और महत्वपूर्ण अनुदेश उपलब्ध हैं । दिव्यांग व्यक्तियों को नए रजिस्ट्रीकरण, पते में परिवर्तन, विवरणों में परिवर्तन और मोबाइल एप्लीकेशन के प्रयोग से स्वयं को दिव्यांग व्यक्ति के रूप में चिन्हित करने के लिए आवेदन करने में सहायता करने हेतु एक 'दिव्यांग एप' भी शुरू किया गया था । दिव्यांग व्यक्तियों के केवल सम्पर्क विवरणों को प्रविष्ट करते ही, बूथ स्‍तरीय अधिकारी के पास उनकी दहलीज तक सुविधाएं पहुंचाने के लिए संदेश पहुंच जाता है। दिव्यांग व्यक्ति मतदान के दौरान व्हीलचेयर की भी मांग कर सकते हैं । भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नवीनतम प्रौद्योगिकी के प्रयोग से मौजूदा निर्वाचन प्रणाली का संवर्धन होने के अलावा नूतन निर्वाचन कार्यकलापों का भी प्रचार हुआ है । निर्वाचनों के प्रभावी संचालन के लिए, भारत निर्वाचन आयोग को निर्वाचनों की दिन-प्रतिदिन की प्रक्रियाओं में सुव्यवस्थित प्रौद्योगिकी के प्रयोग को समेकित करने का एक मार्ग प्राप्त हो गया है ।
  16. 636 downloads

    संख्या : ईसीआई/प्रे.नो./20/2019 दिनांक : 22 फरवरी, 2019 प्रेस नोट सेवा मतदाताओं की संख्या में पर्याप्त वृद्धि अपंजीकृत पात्र सेवा मतदाता, निर्वाचक नामावली के अंतिम भाग में पंजीकरण हेतु अभी भी आवेदन कर सकते हैं अर्हक तारीख के रूप में 01.01.2019 के संदर्भ में निर्वाचक नामावलियों के अंतिम भाग के सार पुनरीक्षण की प्रक्रिया आज, अर्थात 22.02.2019 को, अंतिम भाग के अंतिम रूप से प्रकाशन के साथ ही समाप्त हो गई है । निर्वाचक नामावली, 2019 के अंतिम रूप से आखिरी भाग में देश में कुल 16,62,993 सेवा मतदाताओं को सेवा निर्वाचकों के रूप में पंजीकृत किया गया है । वर्ष 2014 में यह तद्नुरूपी आंकड़ा 13,27,627 था । इस प्रकार से निर्वाचक नामावली 2019 में वर्ष 2014 के सेवा मतदाताओं की कुल संख्या की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि रिकॉर्ड की गई है । सेवा मतदाताओं की संख्या में यह वृद्धि सार पुनरीक्षण, 2019 के दौरान सेवा मतदाताओं के पंजीकरण को उच्चतम सीमा तक ले जाने के आयोग के भरसक प्रयासों तथा संबंधित सेवाओं/विभागों के संक्रिय योगदान और सेवा कार्मिकों की व्यापक सहभागिता के कारण हुई है । विधि के उपबंधों और आयोग के अनुदेशों के अनुसार, निर्वाचक नामावली में असमाविष्ट और अपंजीकृत पात्र सेवा मतदाता सतत अद्यतन के दौरान निर्वाचक नामावली के अंतिम भाग में पंजीकरण हेतु निर्वाचनों के लिए नाम-निर्देशन दाखिल करने की अंतिम तारीख तक अपना आवेदन दे सकते हैं और वे सेवा मतदाता पोर्टल अर्थात servicevoter.nic.in पर अपने संबंधित रिकॉर्ड अधिकारी/कमांडिंग अधिकारी/प्राधिकारी के माध्यम से फॉर्म 2, 2क और 3, जैसा भी मामला हो, प्रस्तुत कर सकते हैं । यह स्पष्ट किया जाता है कि नाम-निर्देशन दाखिल करने की अंतिम तारीख के 10 दिन पहले तक प्राप्त किए गए सभी फार्मों का निपटान किया जाएगा और यदि संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा इन फार्मों को सभी प्रकार से पूर्ण पाया जाता है, तो आवेदकों के नामों को निर्वाचक नामावली के अंतिम भाग में शामिल किया जाएगा । यह सुनिश्चित करने के लिए कि सेवा कार्मिकों की अधिकतम संख्या को अंतिम भाग में पंजीकृत किया जाए, ताकि वे निर्वाचनों में अपने निर्वाचकीय मताधिकार का प्रयोग कर सकें, सभी संबंधित सेवाओं/विभागों से अनुरोध किया गया है कि वे पंजीकरण संबंधी कमियों, यदि कोई हैं, को दूर करने के लिए सभी अपंजीकृत पात्र सेवा मतदाताओं को प्रोत्साहित करके सतत अद्यतन के दौरान सेवा निर्वाचक के रूप में निर्वाचक नामावली में पंजीकृत कराएं ताकि वे आगामी निर्वाचन में निर्वाचक नामावली में पंजीकृत न होने कारण मत डालने से वंचित न हो जाएं ।
  17. 683 downloads

    सं. ईसीआई/प्रे.नो./27/2019 दिनांक: 14 मार्च, 2019 प्रेस नोट विषय: भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आगामी निर्वाचनों हेतु सामान्‍य, पुलिस और व्‍यय प्रेक्षकों को ब्रीफ करने के लिए पूर्ण दिवसीय सत्र आयोजित करना। भारत निर्वाचन आयोग ने आज लोक सभा और चार राज्‍यों की विधान सभा के आगामी निर्वाचनों की तैयारी के रूप में निर्वाचन होने वाले राज्‍यों में तैनात किए जाने वाले प्रेक्षकों हेतु पहला ब्रीफिंग सत्र आयोजित किया। आईएएस, आईपीएस अधिकारियों तथा साथ ही भारतीय राजस्‍व सेवा और कुछ अन्‍य केन्‍द्रीय सेवाओं से लिए गए 1800 से अधिक वरिष्‍ठ अधिकारियों ने इस ब्रीफिंग बैठक में भाग लिया। इन अधिकारियों को सामान्‍य, पुलिस और व्‍यय प्रेक्षकों के रूप में तैनात किया जा रहा है। प्रेक्षकों को उनकी महत्‍वपूर्ण भूमिका का स्‍मरण करवाते हुए मुख्‍य निर्वाचन आयुक्‍त, श्री सुनील अरोड़ा ने इंगित किया कि अधिकारियों को निष्‍ठावान होने की आवश्‍यकता है और उनके पास कोई विकल्‍प नहीं होना चाहिए सिवाय इसके कि वे यह सुनिश्चित करें कि कोई गलती न की जाए। श्री अरोड़ा ने स्‍मरण किया कि हाल ही में आयोजित राज्‍य निर्वाचनों में ईवीएम-वीवीपीएटी हेतु निर्धारित प्रोटोकाल का अनुसरण करने में चूक की घटनाओं या निर्वाचक नामावली से कुछ नामों के छूट जाने अथवा मतों की गणना में देरी का प्रतिशत नगण्‍य रहा है और पृष्‍ठभूमि में रहकर सभी अच्‍छा कार्य चलता रहा। उन्‍होंने अधिकारियों को याद दिलाया कि लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की आधारशिला के रूप में कार्य करने के लिए वर्ष 1950 से एक विशिष्‍ट संस्‍था के रूप में संस्‍थापित, भारत निर्वाचन आयोग विभिन्‍न कार्यक्षेत्रों के अधिकारियों को इसमें सम्मिलित करता रहा है जो सुपरिभाषित कर्तव्‍यों के अनुसार निर्वाचनों के संचालन में मदद करते हैं। मुख्‍य निर्वाचन आयुक्‍त ने इस बात पर बल दिया कि निर्वाचन प्रक्रिया का पालन करते समय अधिकारी प्रेक्षक के रूप में भारी कर्तव्‍यों का निर्वहन करते हैं और आयोग यह देखता है कि ये अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि उन्‍हें विनिर्दिष्‍ट कर्तव्‍यों का वे ईमानदारी से निर्वहन करें। श्री अरोड़ा ने नोट किया कि बदलते हुए समय में धनबल और साथ ही सोशल मीडिया के दुरूपयोग के बारे में सरोकार, नई चुनौतियों के रूप में सामने आ रहे हैं। उन्‍होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग का प्रयास न केवल स्‍वतंत्र और निष्‍पक्ष निर्वाचन अपितु पारदर्शी, निष्‍पक्ष और नैतिक निर्वाचन भी आयोजित करवाना है। निर्वाचन आयुक्‍त, श्री अशोक लवासा ने समूह को स्‍मरण करवाया कि प्रेक्षक के रूप में उन्‍हें यह सुनिश्चित करने की आवश्‍यकता है कि ईसीआई के सभी अनुदेशों का अक्षरश: कार्यान्‍वयन हो। श्री लवासा ने उल्‍लेख किया कि हाल ही में आरंभ किए गए सी-विजिल ऐप ने आयोग की सहायता करने के लिए प्रत्‍येक नागरिक को सशक्‍त किया है ताकि वे आदर्श आचार संहिता के उल्‍लंघन के संबंध में अपनी आंखे खुली रखते हुए सतर्क रहें। परन्‍तु इस ऐप की उपलब्‍धता ने अपने आप ही निर्वाचन तंत्र का प्रबंधन और निरीक्षण करने वाले अधिकारियों पर और अधिक जिम्‍मेदारी डाल दी है। उन्‍होंने इस संबंध में पुन: उल्‍लेख किया कि प्रेक्षकों को जमीनी स्‍तर पर सभी स्‍टेकहोल्‍डरों के लिए सुलभ और उपलब्‍ध रहने की आवश्‍यकता है क्‍योंकि ये अधिकारी पूरी तरह से ईसीआई का अभिवृद्धित अंग होते हैं। अधिकारियों को संबोधित करते हुए निर्वाचन आयुक्‍त, श्री सुशील चन्‍द्रा ने अधिकारियों का ध्‍यान इस ओर आकर्षित किया कि प्रेक्षक के रूप में उनकी भूमिका आयोग की आंख और कान बनना है ताकि स्‍वतंत्र और निष्‍पक्ष निर्वाचन सुनिश्चित करने में सभी निवारक उपाय किए जा सकें। उन्‍होंने इंगित किया कि व्‍यय प्रेक्षकों की भूमिका तब और भी अधिक महत्‍वपूर्ण हो जाती है जब मतदाताओं को प्रलोभित करने के तरीके भी बहुत अभिनव हों। दिनभर के ब्रीफिंग सत्र के दौरान अधिकारियों को ईसीआई के वरिष्‍ठ उप निर्वाचन आयुक्‍त, उप निर्वाचन आयुक्‍तों और महानिदेशकों द्वारा निर्वाचन प्रबंधन के विभिन पहलुओं के बारे में व्‍यापक और गहन इनपुट दिए गए। निर्वाचन योजना, प्रेक्षक की भूमिका और जिम्‍मेदारियां, निर्वाचक नामावलियों से सम्‍बन्धित मुद्दों, आदर्श आचार संहिता के प्रवर्तन, विधिक प्रावधानों, ईवीएम/वीवीपीएटी प्रबंधन, मीडिया सहयोग और आयोग के अग्रगामी कार्यक्रम स्‍वीप (सुव्‍यवस्थित मतदाता शिक्षा और निर्वाचक सहभागिता) के अधीन चल रहे मतदाता सुविधा सम्‍बन्‍धी कार्यकलापों पर विस्‍तृत विषयक प्रस्‍तुतीकरण दिए गए। प्रेक्षकों को निर्वाचन प्रक्रिया के प्रभावी और कुशल प्रबंधन तथा मतदाता सुविधा हेतु आयोग द्वारा इस क्षेत्र में आरंभ की गई विभिन्‍न आईटी पहल और मोबाइल एप्‍लीकेशनों से परिचि‍त करवाया गया। प्रेक्षकों को ईवीएम और वीवीपीएटी का कार्यात्‍मक प्रदर्शन किया गया और उन्‍हें बहुआयामी तकनीकी सुरक्षा विशिष्टियों, प्रशासनिक प्रोटोकॉल और प्रक्रियात्‍मक सुरक्षापाय, जो ईवीएम ईको-सिस्‍टम को पूर्णत: सुरक्षित, मजबूत, विश्‍वसनीय, छेड़छाड़ रहित और प्रामाणिक बनाते हैं, सम्‍बन्‍धी लक्षणों के बारे में ब्रीफ किया गया। निर्वाचन प्रबंधन के विभिन्‍न विषयों पर सभी विषयक प्रस्‍तुतीकरणों के संकलन, राज्य/संघ राज्‍य क्षेत्र प्रोफाइल और राष्‍ट्रीय निर्वाचन प्‍लानर और निर्वाचन व्‍यय अनुवीक्षण पर अनुदेशों का सार-संग्रह, जैसे व्‍यापक प्रकाशनों का आयोग द्वारा अनावरण किया गया जिन्‍हें प्रेक्षकों को उपलब्‍ध करवाया गया ताकि उनके काम में आसानी हो सके। भारत निर्वाचन आयोग ने पहली बार एक नया मोबाइल ऐप ‘ऑब्‍ज़र्वर ऐप’ शुरू किया है। इस ऐप का प्रयोग करते हुए सामान्‍य, पुलिस और व्‍यय प्रेक्षक सुरक्षित तरीके से अपनी प्रेक्षक रिपोर्ट ईसीआई को प्रस्‍तुत कर सकते हैं जिससे वे मोबाइल ऐप से सुसंगत दस्‍तावेजों को अपलोड कर सकते हैं। प्रेक्षक ड्यूटी पर रहते हुए सभी महत्‍वपूर्ण अधिसूचनाएं, एलर्ट और तत्‍काल संदेश, इस ऐप पर प्राप्‍त करेंगे। यह प्रेक्षकों को उनकी तैनाती की स्थिति, पहचान पत्र डाउनलोड करने और प्रोफाइल अपडेट करने में सुविधा प्रदान करेगा। चूंकि, प्रेक्षक आदर्श आचार संहिता के उल्‍लंघन सम्‍बन्‍धी मामलों के रियल-टाइम निष्‍पादन में पूरी तरह से शामिल रहेंगे इसलिए सी-विजिल ऐप उनके क्षेत्राधिकार में इन सभी मामलों को देखने में मदद करेगा। उड़न दस्‍तों द्वारा मामले की जांच कर लेने के पश्‍चात, प्रेक्षक लिखित टिप्‍पणी कर सकते हैं। निर्वाचन की संपूर्ण प्रक्रिया के दौरान प्रेक्षक ईसीआई के साथ प्रतिनियुक्ति पर होते हैं।
  18. 326 downloads

    सं.ईसीआई/प्रेस नोट/40/2019 दिनांक : 26 मार्च, 2019 प्रेस नोट भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आन्ध्र प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, नागालैंड तथा तेलंगाना राज्यों के लिए विशेष व्यय प्रेक्षकों की नियुक्ति। भारत निर्वाचन आयोग ने दो प्रतिष्ठित पूर्व सिविल सेवकों श्री गोपाल मुखर्जी एवं श्री डी.डी. गोयल को आगामी लोक सभा निर्वाचन के लिए विशेष व्यय प्रेक्षक के रूप में नियुक्त किया है। श्री गोपाल मुखर्जी पूर्व-आईआरएस (1980), सीबीडीटी के पूर्व सदस्य को आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में और श्री डी.डी. गोयल पूर्व-आईआरएस (1982), पूर्व महानिदेशक आयकर (अन्वे.) को अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में तैनात किया गया है। इन दोनों अधिकारियों को आयकर विभाग द्वारा संचालित तलाशी और जब्ती कार्यों का व्यापक ज्ञान है। विशेष प्रेक्षक, निर्वाचन तंत्र द्वारा किए जा रहे कार्यों का पर्यवेक्षण और अनुवीक्षण करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि मतदान प्रक्रिया को दूषित करने के लिए नकदी, मदिरा और मुफ्त उपहारों आदि के वितरण द्वारा मतदाताओं को प्रलोभित करने की कोशिश करने वाले/वाली सभी व्यक्तियों/इकाईयों के विरूद्ध खुफिया इनपुट्स और सी-विजिल एवं वोटर हेल्पलाइन 1950 के माध्यम से प्राप्त शिकायतों के आधार पर सख्त और प्रभावी प्रवर्तन कार्रवाई की जाए। इसके अतिरिक्त, आयोग ने गुजरात और कर्नाटक का अतिरिक्त प्रभार क्रमशः श्री शैलेंद्र हांडा और सुश्री मधु महाजन को देने का फैसला किया है। यह स्मरण कराया जाता है कि आयोग ने इन अधिकारियों को दिनांक 19 मार्च 2019 को विशेष व्यय प्रेक्षक के रूप में नियुक्त किया था। इस प्रकार, श्री हांडा महाराष्ट्र और गुजरात के लिए विशेष व्यय प्रेक्षक होंगे जबकि सुश्री महाजन को तमिलनाडु और कर्नाटक में तैनात किया जाएगा।
  19. 294 downloads

    No. ECI/PN / 26 /2019 Dated: 13th March, 2019 PRESS NOTE Subject : Schedule for bye-elections to fill casual vacancies from 64 – Dhrangadhra AC and 85 – Manavadar AC in the State Legislative Assembly of Gujarat – Regarding. There are two clear vacancies in State Legislative Assembly of Gujarat, which need to be filled up: Sl. No. Number and Name of Assembly Constituency 1. 64 – Dhrangadhra 2. 85 – Manavadar After taking into consideration various factors like, festivals, electoral rolls, etc., the Commission has decided to hold the bye-elections to these 2 Assembly Constituencies following the same schedule as for the relevant Parliamentary Constituency as per the programme mentioned as under: - Sl No. Event Date 1 Issue of Notification 28.03.2019 2 Last date of making Nominations 04.04.2019 3 Scrutiny of Nominations 05.04.2019 4 Last date for withdrawal of Candidatures 08.04.2019 5 Date of Poll 23.04.2019 6 Counting of Votes 23.05.2019 7 Date before which election shall be completed 27.05.2019 ELECTORAL ROLL The electoral rolls of the Assembly Constituencies where bye-elections are being held have been revised with reference to 01.01.2019 as the qualifying date. ELECTRONIC VOTING MACHINES (EVMs) & VVPATs The Commission has decided to use EVMs & VVPATs in the bye-elections in all the polling stations. Adequate numbers of EVMs have been made available and all steps have been taken to ensure that the polls are conducted smoothly with the help of these machines. IDENTIFICATION OF VOTERS In consonance with the past practice, the Commission has decided that the voter’s identification shall be mandatory in the aforementioned bye- elections at the time of poll. Electoral Photo Identity Cards (EPIC) shall be the main document of identification of a voter. However, in order to ensure that no voter is deprived of his/her franchise, if his/her name figures in the Electoral Rolls, separate instructions will be issued to allow additional documents for identification of voters at the time of poll in the said bye-elections. MODEL CODE OF CONDUCT The Model Code of Conduct shall come into force with immediate effect in the district(s) in which the whole or any part of the Assembly Constituencies going for bye-elections is included, subject to partial modification as issued vide Commission’s instruction No. 437/6/INST/2016/CCS, dated 29th June, 2017 (available on the Commission’s website). The Model Code of Conduct shall be applicable to all candidates, political parties and the State Government concerned. The Model Code of Conduct shall also be applicable to the Union Government for the State concerned.
  20. 1,051 downloads

    ECI/PN/21/2019 Dated: 24nd February, 2019 PRESS NOTE Subject: Biennial/Bye Elections to the Andhra Pradesh and Telangana Legislative Council –reg. The term of office of following sitting members of the Andhra Pradesh & Telangana Legislative Council are due to expire as per the details given below: ANDHRA PRADESH Sl. No. Name of Constituency Name of the Member Date of retirement 1. East –West Godavari Graduates’ Kalidindi Ravi Kiran Varma 29.03.2019 2. Krishna-Guntur Graduates’ Boddu Nageswara Rao 3. Srikakulam-Vizianagaram-Visakhapatnam Teachers’ Gade Srinivasulu Naidu TELANGANA 1. Medak-Nizamabad-Adilabad-Karimnagar Graduates’ K. Swamy Goud 29.03.2019 2. Medak-Nizamabad-Adilabad-Karimnagar Teachers’ Paturi Sudhakar Reddy 3. Warangal-Khammam-Nalgonda Teachers’ Poola Ravinder 4. Hyderabad Local Authorities’ M.S. Prabhakar Rao 01.05.2019 2. Also, one vacancy in Andhra Pradesh Legislative Council has occurred on 3rd October, 2018 due to death of sitting member, Dr. M.V.V.S. Murthi from Visakhapatnam Local Authorities’ Constituency. The term of Dr. M.V.V.S. Murthi is up to and including 11.08.2021. 3. Amendment of Delimitation Order of Council Constituencies in Telangana is under process; however, the Commission has decided to conduct the aforesaid elections as per the existing delimitation. 4. Now, the Commission has decided to hold above mentioned Biennial Election to Andhra Pradesh and Telangana Legislative Councils and bye election to the Andhra Pradesh Legislative Council from Visakhapatnam Local Authorities’ Constituency, in accordance with the following schedule: EVENTS DATES & DAYS 1 Issue of Notifications 25th February, 2019 (Monday) 2 Last date of making nominations 5th March, 2019 (Tuesday) 3 Scrutiny of nominations 6th March, 2019 (Wednesday) 5 Last date for withdrawal of candidatures 8th March, 2019 (Friday) 6 Date of poll 22nd March, 2019 (Friday) 7 Hours of poll 8.00 a.m. to 4.00 p.m. 8 Counting of Votes 26th March, 2019 (Tuesday) 9 Date before which election shall be completed 28th March, 2019 (Thursday)
  21. 747 downloads

    No. ECI/PN/38/2019 Dated: 26th March, 2019 PRESS NOTE GENERAL ELECTIONS TO THE LOK SABHA, 2019 - PROGRESSIVE SEIZURE A total seizure of nearly Rs 540 crores has been made by various enforcement agencies across the country as on March 25, 2019. A break up of seizure of cash, liquor, drugs/narcotics, precious metals & freebies is given below. Summary: Total Cash Seizure : Rs. 143.47 Cr. Total Liquor Seizure : Worth Rs. 89.64 Cr. Total Drugs/Narcotics seizure : Worth Rs. 131.75 Cr. Total Precious Metals (Gold etc.) seizure : Worth Rs. 162.93 Cr Total Freebies/other items seizure : Worth Rs. 12.202 Cr. Download the file to view details
  22. 361 downloads

    No. ECI/PN/39/2019 Dated: 26th March, 2019 PRESS NOTE ECI conducts briefing sessions for 2nd batch of General, Police and Expenditure Observers for the Lok Sabha and State Legislative Assembly Elections - 2019 In continuation of the briefing held for the first batch of General, Police and Expenditure Observers held on 14th March, the Commission today conducted day long sessions for over a thousand more officers drawn from IAS, IPS, Indian Revenue Service and few other Central Services. These officers are being deployed as Observers in the ongoing Elections to the Lok Sabha and Legislative Assemblies of four States. Addressing the participants, Chief Election Commissioner Shri Arora said that while all Observers are essentially the eyes and ears of the Commission, Senior Expenditure Observers are assuming an enormous role given the quantum of money power vitiating the election process. He added that the Commission has already appointed two Special Expenditure Observers for the States of Tamil Nadu, Gujarat, Maharashtra and Karnataka. To further identify the role of illegitimate resources in the elections, the Commission is considering appointing few more Special Expenditure Observers in more Expenditure Sensitive States. Shri Arora reminded the Observers of their enormous responsibility to ensure fair, ethical and transparent election process in the field. He asked them to be vigilant, impartial and accessible to all stakeholders to reinforce the faith in the minds of the citizen towards the electoral process. While elucidating the myriad responsibilities of Observers, the CEC mentioned that Electoral Rolls are the bed rock of election process and Observers need to ensure the integrity of the Electoral Rolls. Reminding the Observers of their crucial role , Shri Arora said that The Commission reposes complete trust in the senior officers being deputed to the field and would like the Observers & CEOs to be the first and last point of contact. However, he also cautioned them that even a trace of proven malafide or partisanship, would lead to ruthless action from the Commission. He further added that, keeping pace with the changing times, the Commission has been proactive in making the electoral process participative by involving & empowering citizens particularly through cVigil App. He said that the cVigil App initiative which started as a pilot project in the Karnataka State elections and then implemented in the five State elections held last year, has now been extended pan India for the ongoing General Elections. Shri Ashok Lavasa, Election Commissioner in his address stated that the Observers have been a critical part of the election process and machinery. He advised Observers to be alert, accessible and responsive and effective in the field to ensure fairness and transparency of the election process. He urged the Observers to be familiar with all the instructions & guidelines to ensure clarity in execution in the field. He said the senior Observers need to play dual roles of monitoring and mentoring. While addressing the Expenditure Observers, Shri Lavasa stressed that only the seizure figures may not be taken as a measure of the efficacy of enforcement machinery, but the money trail and actual perpetrators behind the consignment should be investigated. Welcoming the participants, Election Commissioner Shri Sushil Chandra noted that Observers play an important role for the Election Commission for robust monitoring of the complete process in the field. He asked the Observers to ensure better co-ordination amongst all the Stakeholders in the field. Elaborating the diverse challenges for the Observers in the current scenario, he urged them to be vigilant and accessible. He mentioned that developing real time intelligence and monitoring of accounts of the candidates would be crucial to downplay the role of illegitimate resources adversely influencing the election process. Comprehensive Expenditure Monitoring Handbook, Observers Manual and National Election Planner were provided to the Observers to facilitate their work. During the day long sessions, detailed thematic presentations were made on Election planning, Observer’s roles and responsibilities, electoral roll issues, enforcement of Model Code of Conduct, legal provisions, EVM/VVPAT management, media engagement and the wide array of activities undertaken for voter facilitation under the Commission’s flagship SVEEP (Systematic Voter’s Education and Electoral Participation) programme to apprise the Observers. The Observers were also acquainted with the various IT initiatives and mobile applications launched by the Commission for voter facilitation as well as effective and efficient management of election process in the field. Detailed presentations were made about ‘Observer App’, cVIGIL App and other initiatives
  23. 422 downloads

    No. ECI/PN/41/2019 Dated : 26th March 2019 PRESS NOTE ECI appoints Special Central Police Observer for States of West Bengal and Jharkhand Election Commission of India has appointed Sh K K Sharma (IPS 1982 Retd DG Border Security Force) as Special Central Police Observer for the States of West Bengal and Jharkhand. Sh Sharma would oversee the deployment and other security related issues in the said States.
  24. 1,924 downloads

    General Election to Lok Sabha 2019 and State Legislative Assemblies 2019 - Allotment of Broadcast/Telecast time to Recognized National/State Political Parties -regarding.
  25. 615 downloads

    No. ECI/PN/34/2019 Dated: 22nd March, 2019 PRESS NOTE Indian Statistical Institute (ISI) presents its Report on Sample Size of VVPAT Counting to Election Commission of India Indian Statistical Institute(ISI) today presented its Report on the sample size of Voter Verifiable Paper Audit Trail (VVPAT) slip counting to the Chief Election Commissioner Shri Sunil Arora and Election Commissioners Shri Ashok Lavasa and Shri Sushil Chandra. The Report was presented by Prof. Abhay G. Bhatt, Head ISI, Delhi Centre. It may be recalled that in view of the varying demands for enhanced percentage of VVPAT Slip count during elections in the country, the Commission had engaged the Indian Statistical Institute to systematically analyse and scientifically examine the issue of VVPAT Slip verification with electronic count of the Electronic Voting Machines (EVMs). ISI is one of the most prominent and reputed national institution devoted to research, teaching and application of statistics and sampling methodology in the country. Keeping in view their domain expertise and subject specialization, the Commission decided to engage the Institute in arriving at mathematically sound, statistically robust and practically cogent solutions to the issue of a number/percentage of VVPAT slip counts to done during the elections. Apart from Prof Abhay G. Bhatt, Head ISI, Delhi Centre, the Expert Committee also consisted of Prof Rajeeva L. Karandikar, Director, Chennai Mathematical Institute (CMI) and Shri Onkar Prosad Ghosh, Dy. Director General (Social Statistics Division), Central Statistics Office, MOSPI, who was nominated by Director General, National Sample Survey Office (NSSO). Before finalizing its report, the Expert Committee had wide ranging consultations with other experts in the field of statistics and examined suggestions received from other groups. This Expert Committee has submitted its Report titled 'Random Sampling For Testing of EVMs via VVPAT Slip Verification' to the Commission today i.e. 22nd March 2019. The Report submitted by the Expert Committee shall now be examined by the Commission and necessary action initiated.

ईसीआई मुख्य वेबसाइट


eci-logo.pngभारत निर्वाचन आयोग एक स्‍वायत्‍त संवैधानिक प्राधिकरण है जो भारत में निर्वाचन प्रक्रियाओं के संचालन के लिए उत्‍तरदायी है। यह निकाय भारत में लोक सभा, राज्‍य सभा, राज्‍य विधान सभाओं और देश में राष्‍ट्रपति एवं उप-राष्‍ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचनों का संचालन करता है। निर्वाचन आयोग संविधान के अनुच्‍छेद 324 और बाद में अधिनियमित लोक प्रतिनिधित्‍व अधिनियम के प्राधिकार के तहत कार्य करता है। 

मतदाता हेल्पलाइन ऍप

हमारा मोबाइल ऐप ‘मतदाता हेल्‍पलाइन’ प्‍ले स्‍टोर एवं ऐप स्टोर से डाउनलोड करें। ‘मतदाता हेल्‍पलाइन’ ऐप आपको निर्वाचक नामावली में अपना नाम खोजने, ऑनलाइन प्ररूप भरने, निर्वाचनों के बारे में जानने, और सबसे महत्‍वपूर्ण शिकायत दर्ज करने की आसान सुविधा उपलब्‍ध कराता है। आपकी भारत निर्वाचन आयोग के बारे में हरेक बात तक पहुंच होगी। आप नवीनतम  प्रेस विज्ञप्ति, वर्तमान समाचार, आयोजनों,  गैलरी तथा और भी बहुत कुछ देख सकते हैं। 
आप अपने आवेदन प्ररूप और अपनी शिकायत की वस्‍तु स्थिति के बारे में पता कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें। आवेदन के अंदर दिए गए लिंक से अपना फीडबैक देना न भूलें। 

×
×
  • Create New...