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    सं. डीसी/प्रेस नोट/02/2021 दिनांकः 30 जून, 2021 प्रेस नोट आज, न्यायमूर्ति (सेवा-निवृत्त) श्रीमती रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में परिसीमन आयोग ने, मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री सुशील चंद्रा की उपस्थिति में 06 जुलाई, 2021 (मंगलवार) से 09 जुलाई, 2021 (शुक्रवार) तक संघ राज्य क्षेत्र जम्मू-कश्मीर का दौरा करने का निर्णय लिया है। इस अवधि के दौरान, आयोग जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के तहत यथा अधिदेशित परिसीमन की प्रगतिरत प्रक्रिया से संबंधित नवीनतम जानकारी और इनपुट प्राप्त करने के लिए संघ राज्य क्षेत्र के 20 जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारियों/उपायुक्तों सहित राजनैतिक दलों, जन प्रतिनिधियों और संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बातचीत करेगा। परिसीमन आयोग का गठन मार्च, 2020 में किया गया था और मौजूदा वैश्विक महामारी को देखते हुए इसका कार्यकाल मार्च 2021 में एक और वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था। इस आयोग के तीसरे सदस्य संघ राज्य क्षेत्र जम्मू-कश्मीर के राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं। आयोग में लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नामित पांच सहयोगी सदस्य भी हैं। आयोग ने वर्ष 2011 की जनगणना से संबंधित जिलों/निर्वाचन क्षेत्रों के डाटा/मानचित्रों के संबंध में पहले कई बैठकें की हैं। इससे पहले भी, इसने सभी सहयोगी सदस्यों को वार्तालाप के लिए आमंत्रित किया था, जिसमें केवल दो सहयोगी सदस्यों ने ही भाग लिया था। परिसीमन से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर सिविल सोसाइटियों और संघ राज्य क्षेत्र के लोक सदस्यों से भी कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। आयोग उन सभी सुझावों पर पहले ही विचार कर चुका है और इसने निर्देश दिया है कि परिसीमन से संबंधित वास्तविक स्थिति के संदर्भ में इन पर आगे और विचार किया जाए। आयोग को आशा है कि सभी स्टेकहोल्डर इन प्रयासों में सहयोग करेंगे और बहुमूल्य सुझाव देंगे ताकि परिसीमन का कार्य समयपूर्वक संपन्न हो सके।
  2. 73 downloads

    भारतीय परिसीमन समिति, खंड 1 (1936) (कुल पृष्ठ-330)
  3. 48 downloads

    भारतीय परिसीमन समिति, खंड 2 (1936) (कुल पृष्ठ-242)
  4. 32 downloads

    भारतीय परिसीमन समिति, खंड 3 (1936) (कुल पृष्ठ-294)
  5. 447 downloads

    आंध्र प्रदेश मे निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन - अधिसूचना
  6. 64 downloads

    मणिपुर मे निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन - शुद्धिपत्र
  7. 76 downloads

    पश्चिम बंगाल मे निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन - शुद्धिपत्र
  8. 78 downloads

    पश्चिम बंगाल मे निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन- अंतिम आदेश (15.3.2016)
  9. 65 downloads

    पश्चिम बंगाल मे निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन-प्रस्ताव का प्रारूप
  10. 169 downloads

    उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की सीटों के पुनर्समायोजन के संबंध में जन सभा के लिए नोटिस – तत्संबंधी।
  11. 65 downloads

    उत्तर प्रदेश मसौदा प्रक्रिया दस्तावेज- उत्तर प्रदेश राज्य के बारे में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के संशोधित जनसंख्या आंकड़ो के आधार पर संसदीय और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का पुनर्समायोजन।
  12. 161 downloads

    उत्तर प्रदेश राज्य के बारे में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के वर्ष 2001 के संशोधित जनसंख्या आंकड़ो के आधार पर संसदीय और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का पुनर्समायोजन।
  13. 1,214 downloads

    संसदीय और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन आदेश-2008
  14. प्रश्न 1. भारत में 543 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र हैं जिसमें से प्रत्येक से एक सदस्य चुना जाता है। इन निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का सीमांकन कौन करता है? उत्तर. परिसीमन आयोग संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार, प्रत्येक जनगणना के पश्चात संसद विधि द्वारा परिसीमन अधिनियम को अधिनियमित करती है। अधिनियम के प्रवृत्त् होने के पश्चात केन्द्र सरकार परिसीमन आयोग का गठन करती है। यह परिसीमन आयोग परिसीमन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का सीमांकन करता है। निर्वाचन क्षेत्रों का वर्तमान परिसीमन, परिसीमन अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत वर्ष 2001 के जनगणना आंकड़ों के आधार पर किया गया है। उपर्युक्त के होते हुए भी, वर्ष 2002 में भारत के संविधान में विशेष रूप से संशोधन किया गया था कि वर्ष 2026 के उपरान्त होने वाली प्रथम जनगणना तक निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन नहीं किया जाएगा। इस प्रकार, वर्ष 2001 के जनगणना आंकड़ों के आधार पर बनाए गए वर्तमान निर्वाचन क्षेत्र वर्ष 2026 के उपरान्त तक होने वाली प्रथम जनगणना तक यथावत बने रहेंगे। प्रश्न 2. लोक सभा में विभिन्न राज्यों को सीटों के आबंटन का मुख्य आधार क्या् है? उत्तर.राज्य की जनसंख्या लोक सभा की सीटों के आबंटन का आधार जनसंख्या है। जहां तक सम्भव है, प्रत्येेक राज्य अपने जनगणना आंकड़ों के अनुसार अपनी जनसंख्या के अनुपात में लोक सभा प्रतिनिधित्व प्राप्त करता है। प्रश्न 3. क्या‍ लोक सभा में किसी विशेष श्रेणी के लिए सीटों का किसी प्रकार का आरक्षण है? उत्तर.हां। लोक सभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण है। यहां भी जनगणना के आंकड़ों को ध्यान में रखा जाता है। प्रश्न 4. यह आरक्षण किस आधार पर किया गया है? उत्तर. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 3 के साथ पठित, भारत के संविधान के अनुच्छेतद 330 में निहित प्रावधान द्वारा लोक सभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आबंटन, संबंधित राज्य में, उनकी कुल जनसंख्या के अनुपात के आधार पर किया जाता है। प्रश्न 5. लोक सभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? उत्तर. 84 अनुसूचित जातियों के लिए, लोक सभा में 84 सीटें आरक्षित हैं। लोक प्रतिनिधित्वध (संशोधन) अधिनियम, 2008 द्वारा यथासंशोधित लोक प्रतिनिधित्वत अधिनियम, 1950 की प्रथम अनुसूची में राज्यवार विवरण दिया गया है। प्रश्न 6. लोक सभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? उत्तर. 47 लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए 47 सीटें आरक्षित हैं। लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अधिनियम, 2008 द्वारा यथासंशोधित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की प्रथम अनुसूची में राज्यवार विवरण दिया गया है। प्रश्न 7. लोक सभा में सीटों की न्यू्नतम संख्या कौन-कौन से राज्यों में है? उत्तर. लोक सभा में निम्न लिखित राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों में प्रत्येक में एक सीट है :- मिज़ोरम नागालैण्ड सिक्किम अंडमान और निकोबार द्वीप समूह चंडीगढ़ दादरा और नागर हवेली दमन और दीव लक्षद्वीप पुडुचेरी प्रश्न 8 . भारत में कितने राज्य हैं? उत्तर. 29 भारत में 29 राज्य हैं नामत: आंध्र प्रदेश , अरूणाचल प्रदेश, असम, बिहार, झारखण्ड, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू् - कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड , ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड और पश्चिम बंगाल । प्रश्न 9. भारत में कितने संघ शासित क्षेत्र हैं? उत्तर. सात भारत में 7 संघ शासित क्षेत्र हैं-अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादरा और नागर हवेली, दमन और दीव, दिल्ली , लक्षद्वीप और पुडुचेरी। प्रश्न 10. प्रत्येक राज्यो के लिए एक विधान सभा होती है परन्तु सभी संघ शासित क्षेत्रों के मामले में ऐसा नहीं है। किन संघ शासित क्षेत्रों में विधान सभा है? उत्तर.दो सात संघ शासित क्षेत्रों में से केवल दिल्ली और पुडुचेरी में विधान सभाएं हैं।

ईसीआई मुख्य वेबसाइट


eci-logo.pngभारत निर्वाचन आयोग एक स्‍वायत्‍त संवैधानिक प्राधिकरण है जो भारत में निर्वाचन प्रक्रियाओं के संचालन के लिए उत्‍तरदायी है। यह निकाय भारत में लोक सभा, राज्‍य सभा, राज्‍य विधान सभाओं और देश में राष्‍ट्रपति एवं उप-राष्‍ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचनों का संचालन करता है। निर्वाचन आयोग संविधान के अनुच्‍छेद 324 और बाद में अधिनियमित लोक प्रतिनिधित्‍व अधिनियम के प्राधिकार के तहत कार्य करता है। 

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