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    ECI/PN/3/2019 Dated: 10th January, 2019 Press Note Subject: Report of the Committee on Section 126 of the Representation of the People Act, 1951. The task of maintaining campaign silence during last 48 hours before the conclusion of polling is becoming increasingly onerous in the light of the increasing influence of digital media. So, apart from the regulation by law and ECI instructions, the resolve, proactive support and sustained effort by all stake holders which include political parties, media, civil society organizations, academia and educational institutions, the youth and citizens at large, will remain necessary to contain the evil impact. 2. The Committee constituted under the chairmanship of Sr. Deputy Election Commissioner Sh. Umesh Sinha to review and suggest modifications and changes in the provisions of the Section 126 and other sections of the Representation of the People Act 1951, provisions of Model Code of Conduct and any other ECI instruction in this regard has submitted its report today i.e. on 10th January, 2019 to the Commission. 3. The Committee had the following scope of work: (a) Study and examine the present provisions of the Section 126 and other related Sections of the Representation of the People Act, 1951 and identify difficulties/critical gaps to regulate the violation of the said provisions of the act, particularly during the prohibitory period of 48 hours before the completion of the poll, mentioned in section 126 and suggest necessary amendment/modification. (b) Examine the type, category or growth of communication technology or media platform in the country and difficulties in regulating these media platforms during multiphase election when prohibitory period of 48 hours are in force. (c) Impact of new media platforms and social media during the prohibitory period of 48 hours before the close of poll and its implication in view of the provisions of section 126. (d) Examine the present provisions of Model Code of Conduct (MCC) related to the above issues and suggest modification in this regard. 4. The Committee set up by the Commission included the representatives of Ministry of Information & Broadcasting, Ministry of Electronics & Information Technology, Ministry of Law & Justice, Press Council of India, News Broadcasters Association apart from senior officers of the Commission. 5. The Committee had detailed consultations with all major stakeholders including various political parties, nominees/ representatives of the Press Council of India (PCI), the News Broadcasters Association (NBA), the Internet and Mobile Association of India (IAMAI), the Ministry of Information and Broadcasting, the Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY) as well as representatives of several intermediaries and technology companies including Facebook, WhatsApp, YouTube, Twitter, and Google. The Committee also had several rounds of discussions and consultations with the legal and other divisions within the ECI. 6. The recommendations made by the Committee, when implemented (after adoption by the ECI with necessary modification or additions), will help in minimizing the possible interference of activities which aim at indirectly influencing voters during the valuable silence period of 48 hours provided to them. The recommendations of the Committee will be considered by the Commission in detail for follow up action.

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eci-logo.pngभारत निर्वाचन आयोग एक स्‍वायत्‍त संवैधानिक प्राधिकरण है जो भारत में निर्वाचन प्रक्रियाओं के संचालन के लिए उत्‍तरदायी है। यह निकाय भारत में लोक सभा, राज्‍य सभा, राज्‍य विधान सभाओं और देश में राष्‍ट्रपति एवं उप-राष्‍ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचनों का संचालन करता है। निर्वाचन आयोग संविधान के अनुच्‍छेद 324 और बाद में अधिनियमित लोक प्रतिनिधित्‍व अधिनियम के प्राधिकार के तहत कार्य करता है। 

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