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    निर्वाचन व्यय मॉनिटरिंग पर अनुदेशों का संग्रह Section 77(1) of the Representation of the People Act, 1951 makes it mandatory for every candidate to the House of the People or a State Legislative Assembly, to keep a separate and correct account of all expenditure incurred or authorized by him or by his election agent, between the date on which he was nominated and the date of declaration of the result of election, both dates inclusive. The total of the said expenditure shall not exceed such amount as may be prescribed under Section 77(3) of R.P. Act, 1951. Under Section 77(2), the account
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    Election Expenditure Monitoring (EEM)-Briefing of Expenditure Observers

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eci-logo.pngभारत निर्वाचन आयोग एक स्‍वायत्‍त संवैधानिक प्राधिकरण है जो भारत में निर्वाचन प्रक्रियाओं के संचालन के लिए उत्‍तरदायी है। यह निकाय भारत में लोक सभा, राज्‍य सभा, राज्‍य विधान सभाओं और देश में राष्‍ट्रपति एवं उप-राष्‍ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचनों का संचालन करता है। निर्वाचन आयोग संविधान के अनुच्‍छेद 324 और बाद में अधिनियमित लोक प्रतिनिधित्‍व अधिनियम के प्राधिकार के तहत कार्य करता है। 

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