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    निर्वाचन व्यय मॉनिटरिंग पर अनुदेशों का संग्रह Section 77(1) of the Representation of the People Act, 1951 makes it mandatory for every candidate to the House of the People or a State Legislative Assembly, to keep a separate and correct account of all expenditure incurred or authorized by him or by his election agent, between the date on which he was nominated and the date of declaration of the result of election, both dates inclusive. The total of the said expenditure shall not exceed such amount as may be prescribed under Section 77(3) of R.P. Act, 1951. Under Section 77(2), the account shall contain such particulars as may be prescribed. Rule 90 of the Conduct of Elections Rules, 1961 prescribes varying limits of election expenditure for Parliamentary and Assembly Constituencies in each of the States and Union Territories. Particulars, which have to be shown in the account, are prescribed in Rule 86 of those Rules. The ceilings on expenditure as prescribed are enclosed at Annexure - 1. Failure to maintain the account is an electoral offence under Section 171-I of the Indian Penal Code......................
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    Election Expenditure Monitoring (EEM)-Briefing of Expenditure Observers

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eci-logo.pngभारत निर्वाचन आयोग एक स्‍वायत्‍त संवैधानिक प्राधिकरण है जो भारत में निर्वाचन प्रक्रियाओं के संचालन के लिए उत्‍तरदायी है। यह निकाय भारत में लोक सभा, राज्‍य सभा, राज्‍य विधान सभाओं और देश में राष्‍ट्रपति एवं उप-राष्‍ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचनों का संचालन करता है। निर्वाचन आयोग संविधान के अनुच्‍छेद 324 और बाद में अधिनियमित लोक प्रतिनिधित्‍व अधिनियम के प्राधिकार के तहत कार्य करता है। 

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