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    सं. ईसीआई/पीएन/35/2021 दिनांकः 22 मार्च, 2021 प्रेस नोट भारत निर्वाचन आयोग द्वारा असम विधान सभा निर्वाचन के लिए मतदान संबंधी तैयारियों की समीक्षा भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने आज असम विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन-2021 के संबंध में मतदान की तैयारियों की समीक्षा की। निर्वाचन आयुक्तों श्री सुशील चंद्रा और श्री राजीव कुमार की उपस्थिति में तेजपुर और बाद में गुवाहाटी में आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता श्री सुनील अरोड़ा द्वारा की गई। आयोग ने उन सभी जिलों, जहाँ प्रथम और द्वितीय चरण में निर्वाचन होने है, के उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ-साथ प्रर्वतन एजेंसियों के नोडल अधिकारियों के साथ भी मुलाकात की। कोविड की व्यवस्थाओं की विशेष समीक्षा मुख्य सचिव श्री जिष्णु बरूआ के साथ और पुलिस महानिदेशक, असम श्री बी मोहंता के साथ मुद्दों पर हुई। भारत निर्वाचन आयोग में वरिष्ठ उप-निर्वाचन आयुक्त और असम राज्य के प्रभारी श्री धर्मेंद्र शर्मा, उप निर्वाचन आयुक्त श्री सुदीप जैन के साथ-साथ विशेष सामान्य प्रेक्षक श्री एस श्रीनिवासन, विशेष पुलिस प्रेक्षक श्री अशोक कुमार तथा विशेष व्यय प्रेक्षक श्रीमती नीना निगम ने राज्य के अधिकारियों के साथ बातचीत की। मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ), असम श्री नीतिन खाड़े, राज्य पुलिस नोडल अधिकारी श्री दीपक केडिया, राज्य बल समन्वयक, सीएपीएफ सुश्री सोनल वी मिश्रा, ऊपरी और उत्तरी असम के मंडल आयुक्त और उत्तर-पूर्व, उत्तरी, पूर्वी, मध्य और मध्य-पश्चिमी रेंज के उप महानिरीक्षकों ने तेजपुर में आयोजित आज की समीक्षा बैठक में भाग लिया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री सुनील अरोड़ा ने सभी अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निदेश दिया कि असम राज्य में उच्च मतदाता टर्नआउट के साथ निर्वाचन शांतिपूर्ण, स्वतंत्र, निष्पक्ष और सुरक्षित ढंग से संपन्न हो। श्री अरोड़ा ने दोहराया कि इस बार स्पेशल जनरल तथा पुलिस प्रेक्षक, संयुक्त रूप से निर्वाचन सुरक्षा योजना निश्चित करने के लिए राज्य और केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के यादृच्छिकीकरण से जुड़े हैं। निर्वाचन आयुक्त श्री सुशील चंद्रा, ने जब्ती में तेजी लाने का आग्रह किया और विभागों से विशेष रूप से निर्वाचन व्यय से संबंधित मनी ट्रेल लिंक स्थापित करने के लिए कहा। उन्होंने निर्वाचन की अवधि के दौरान अपनी तलाशियों और जब्ती संबंधी आपरेशनों में सुधार लाने के लिए जांच एजेंसियों को डेटा के बेहतर समन्वय और सहयोग के लिए निदेश दिया। निर्वाचन आयुक्त श्री राजीव कुमार ने सभी एजेंसियों को असम राज्य में 3 चरणों में निर्वाचन समाप्त होने के बाद भी अपने सतर्क प्रयासों को जारी रखने के लिए कहा, क्योंकि निकटवर्ती राज्य, पश्चिम बंगाल में अभी और भी निर्वाचन होंगे। उन्होंने जोर दिया कि निर्वाचन के परिणामों तक सीमा पर स्थित चौकियों को सख्ती से काम करने की आवश्यकता है ताकि राज्य की सीमाओं के पार किसी भी अवैध माल के हस्तांतरण/क्रांसिंग को रोका जा सके। विशेष सामान्य प्रेक्षक श्री एस श्रीनिवासन ने आयोग को राज्य में तैयारियों की समग्र स्थिति से अवगत कराया, जबकि विशेष पुलिस प्रेक्षक श्री अशोक कुमार ने निर्वाचन के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए किए गए सुरक्षा उपायों का संक्षिप्त विवरण दिया। विशेष व्यय प्रेक्षक श्रीमती नीना निगम ने राज्य में स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन सुनिश्चित करने के लिए दिन-रात कार्यरत फ्लाइंग स्क्वैड टीमों और एसएसटीएस के ठोस प्रयासों के कारण पहले ही जब्त किए गए 80 करोड़ रूपये (पहले निर्वाचन में 16 करोड़ रूपए के मुकाबले) के बारे में भारत निर्वाचन आयोग को अवगत कराया। भारत निर्वाचन आयोग की टीम ने आज तेजपुर में पहले चरण के जिलों की मतदान की तैयारियों की समीक्षा की, जबकि दूसरे चरण के जिलों के उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों ने वर्चुअल तरीके से बैठक में भाग लिया। उप महानिरीक्षकों और मंडल आयुक्तों ने आयोग को अभी तक की गई गतिविधियों से अवगत कराया। आयोग ने केंद्रीय और राज्य की नियामक एजेंसियों जैसे आबकारी विभाग, राजस्व आसूचना निदेशालय, आयकर, प्रवर्तन निदेशालय, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, रेल और हवाई अड्डा प्राधिकरणों, डाक विभाग, सुरक्षा एजेसियां जैसे सीआईएसएफ, रेलवे पुलिस, एसएसबी, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति इत्यादि के नोडल अधिकारियों के साथ निर्वाचन के दौरान धन/मादक पदार्थों/शराब और मुफ्त सामान के वितरण के दुरूपयोग को रोकने की कार्यनीति की विस्तृत रूप से समीक्षा करने के लिए भी बैठक की। बैठक के दौरान, उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों ने प्रस्तुतीकरण दिया जिसमें उन्होंने अपने-अपने जिलों में मतदान की तैयारियों की स्थिति पर प्रकाश डाला। एपिक के वितरण की स्थिति, मतदाता सूचना पर्चियों के वितरण, निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा आपराधिक पूर्ववृत्त के प्रकाशन, दिव्यांगजन मतदाताओं के साथ-साथ 80 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं के लिए मतदान केंद्रों पर किए गए प्रावधानों, मतदाता टर्नआउट में वृद्धि के लिए की जा रही स्वीप की गतिविधियों, अनुपस्थित मतदाताओं के लिए डाक मतपत्र की स्थिति, नकद जब्ती, अवैध शराब के खिलाफ अभियान चलाने के साथ-साथ कोविड-19 संदिग्धों के लिए की गई तैयारियों के अलावा अन्य के बारे में भी विस्तारपूर्वक बताया गया। अंतर-जिला समन्वय, सुरक्षा बलों की तैनाती, सुदूर स्थित मतदान केंद्रों के लिए प्रबंधन योजना, शेडो एरिया के लिए संचार योजना, वेबकास्टिंग और निगरानी के लिए उपबंध, मतदाता हेल्पलाइन और सी-विजिल एप पर प्राप्त शिकायतों के समाधान, सहायक मतदान केंद्रो में आश्वस्त न्यूनतम सुविधाओं (एएमएफ) की उपलब्धता, सुरक्षा बलों में प्रशिक्षण आदि की विशेष रूप से समीक्षा की गई। असम में 126 विधान सभाओं के लिए 33530 मतदान केंद्रो में दिनांक 27 मार्च, 1 अप्रैल और 6 अप्रैल, 2021 को 3 चरणों में मतदान होने हैं जिसमें 2.33 करोड़ से अधिक निर्वाचक शामिल होंगें।
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    संख्या. ईसीआई/पीएन/20/ 2020 दिनांक- 3 फरवरी 2020 प्रेस नोट आयोग ने पड़ोसी राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों,नोडल अधिकारियों और केन्द्रीय प्रेक्षकों के साथ दिल्ली के निर्वाचन की तैयारियों की समीक्षा की। भारत निर्वाचन आयोग ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री सुनील अरोड़ा एवं निर्वाचन आयुक्तों श्री अशोक लवासा और श्री सुशील चन्द्रा के नेतृत्व में दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव,पुलिस आयुक्त और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ और पड़ोसी राज्यों,यथा, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों के भी साथ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की विधान सभा के साधारण निर्वाचन 2020 की तैयारियों की आज समीक्षा की । गृहमंत्रालय, सीआरपीएफ, रेल मंत्रालय के नोडल अधिकारी भी उपस्थित थे। निर्वाचन सदन से वीडियो कॉफ्रेंसिंग मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए,मुख्य चुनाव आयुक्त श्री अरोड़ा ने यह सुनिश्चित करने के लिए समीक्षा की कि अवैध नकदी, शराब हथियार या असामाजिक तत्वों की आवाजाही पर नियंत्रण के लिए प्रशासन के सभी विंगों और पड़ोसी राज्यों की पुलिस बल में विशेषत: सीमावर्ती चौकियों पर अच्छा समन्वय स्थापित करने के आवश्यक कदम उठाए हैं।आयोग ने निर्वाचन ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा बलों को जरूरत होने पर नकदी रहित सुविधा प्रदान करना सुनिश्चित करने की सलाह सम्बधित राज्य अधिकारियों दी। आयोग ने आगामी निर्वाचनों के लिए तैनात केन्द्रीय प्रेक्षकों के साथ भी मतदान की तैयारियों से सम्बन्धित आवश्यक गतिविधियों की समीक्षा की। सभी 70 विधान सभाओं में तैनात जनरल, पुलिस और व्यय प्रेक्षकों ने फोटो मतदाता पर्चियों का वितरण, मतदान केन्द्रों पर न्यूनतम आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था करने, और दिव्यांग मतदाताओं का प्रबन्धन करने, पर्याप्त संख्या में व्हीलचेअर की व्यवस्था करने, स्वयंसेवक, ईवीएम-वीवीपैट व्यवस्था करने, मतदान कर्मियों की रात्रि में ठहरने की व्यवस्था करने, शिकायतों की जांच, राजनीतिक दलों और अभ्यर्थियों को अनुमति प्रदान करने, सुरक्षा कार्मिकों की तैनाती की योजना बनाने, स्थानीय समुदायों के साथ विश्वास बढ़ाने के उपाय करने, उडनदस्तों द्वारा की गई जब्तियों, अभ्यर्थियों के खातों के निरीक्षण, अभ्यर्थियों के पूर्व अपराध रिकॉर्ड को प्रचारित करने, सी विजिल और पेड न्यूज़ की शिकायतें, व्यय तथा कानून एवं व्यवस्था, संवेदनशील पॉकेट में व्यवस्थाओं, मतगणना दिवस की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में किए गए कार्यों की जानकारी आयोग को दी। प्रेक्षकों ने आयोग को आश्वासन दिया कि तैयारियाँ निर्धारित समयानुसार हो रही हैं और मतदान के दिन की सभी तैयारियाँ जोर-शोर से चल रही हैं।पर्याप्त पुलिस बलों और सीआरपीएफ कम्पनियों की तैनाती की जा रही है और यह सुनिश्चित करने के लिए कि 8 फरवरी 2020 को मतदान कर्मियों या मतदाताओं की आवाजाही में कोई समस्या न आए इसलिए विरोध प्रदर्शन की साइटों पर नज़र रखी जा रही है। हालांकि, कुछ प्रेक्षकों ने इंगित किया कि वरिष्ठ नागरिकों के विशेष पोस्टल बैलट सुविधा तथा उन्हें लाने-लेजाने की सुविधा प्राप्त करने के लिए पंजीकरण बहुत कम हुए हैं।मुख्य निर्वाचन अधिकारी, दिल्ली ने सूचित किया कि तदनुसार पंजीकरण की तिथि 5 फरवरी 2020 तक बढ़ा दी गई है। उन्होने यह भी सूचित किया कि जहाँ ज्यादा संख्या में शारीरिक रूप से निशक्त दिव्यांग मतदाताओं ने पंजीकरण कराया है उन मतदान केन्द्रों पर व्हीलचेअरों की संख्या बढ़ाई जा रही हैं। आयोग ने इस बात पर जोर दिया कि अभ्यर्थियों के पूर्व के अपराध रिकॉर्ड के प्रचार पर सर्वोच्च न्यायालय के निदेशों तथा तदनुरूप आयोग द्वारा जारी निदेशों का प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा विधिवत अनुपालन किया जाए तथा चूककर्ता अभ्यर्थियों को नोटिस जारी किए जाएं। आयोग ने साथ साथ इस बात पर बल दिया कि डराने धमकाने वालों और कानून तोड़ने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। सभी मतदान केन्द्रों के नजदीक निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए तत्काल निवारक कार्रवाई की जाए, शांति बनाए रखी जाए और 8 फरवरी 2020 को स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन सुनिश्चित किया जाय। ड्यूटी वाले मतदान कर्मियों के रात्रि में ठहरने की समुचित व्यवस्था की जाए और व्यय प्रेक्षकों द्वारा पूरी सतर्कता बरती जाए तथा और सख्त कार्रवाई की जाए जिससे कि निर्वाचन का वातावरण खराब न हो। विशेष पुलिस प्रेक्षक श्री एम के दास ने आयोग को आश्वासन दिया कि वह अति संवेदनशील इलाकों में जमीनी स्तर पर व्यक्तिगत रूप से निगरानी कर रहे हैं।विशेष व्यय प्रेक्षक श्री बी मुरली कुमार ने आयोग को आश्वासन दिया कि प्रवर्तन बढ़ाने के लिए क्षेत्र स्तरीय दलों द्वारा यथावश्यक सावधानी बरती जाएगी ।
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    सं.ईसीआई/प्रे.नो./19/2020 दिनांकः 31 जनवरी, 2020 प्रेस नोट आयोग ने सीईओ दिल्ली, मुख्य सचिव, पुलिस आयुक्त और दिल्ली प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ दिल्ली में मतदान की तैयारियों की समीक्षा की भारत निर्वाचन आयोग ने आज मुख्य निर्वाचन अधिकारी, दिल्ली, विशेष पुलिस आयुक्त के साथ-साथ जिला निर्वाचन अधिकारियों, जिला पुलिस आयुक्तों, स्थानीय निकायों के नोडल अधिकारियों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ एक विशेष बैठक का आयोजन किया और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2020 के लिए मतदान संबंधी तैयारियों की एक व्यापक गहन समीक्षा की एवं दिल्ली में स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन सुनिश्चित करने के लिए सभी महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा की। मुख्य सचिव, पुलिस आयुक्त, गृह सचिव, वित्त सचिव, विशेष पुलिस आयुक्तों और सीईओ, दिल्ली के साथ भी एक बैठक हुई जिसमें दिल्ली में 8 फरवरी, 2020 को सभी मतदान केंद्रों पर सुचारू रूप से निर्वाचनों का संचालन सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त, श्री सुनील अरोड़ा ने कहा कि आयोग के अधिदेश को ध्यान में रखते हुए, यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि निर्वाचन स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण, सुलभ, समावेशी और सहभागी तरीके से संचालित किए जाएं। उन्होंने कहा कि जब भी अपेक्षित होगा, आयोग मदद के लिए तैयार रहेगा, लेकिन निष्पक्ष, न्यायपूर्ण, वैधानिक और भेदभावरहित निर्वाचन सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्र स्तर के अधिकारियों को जहां भी आवश्यकता होगी, तुरंत कार्रवाई करने के लिए तैयार रहना चाहिए। श्री अरोड़ा ने विशेष रूप से दिल्ली के सीमावर्ती जिलों में प्रशासनिक अधिकारियों का ध्यान यह सुनिश्चित करने के लिए आकर्षित किया कि विशेष रूप से चिन्हित संवेदनशील मतदान केंद्रों में पर्याप्त कानून एवं व्यवस्था के प्रबंध किए जाएं ताकि सभी मतदाता सुरक्षित माहौल में अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग करने में आश्वस्त महसूस करें। बैठक को संबोधित करते हुए, चुनाव आयुक्त श्री अशोक लवासा ने कहा कि हालांकि सामान्य स्तर की तैयारी संतुष्टि का एक स्रोत है, तथापि अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त सतर्कता बरतने की जरूरत है कि प्रशासनिक नियंत्रण या दक्षता में कोई चूक न हो और आने वाली किसी भी परिस्थिति को संभालने के लिए नियमित रूप से जमीनी स्तर पर कार्रवाई की जाती हो। निर्वाचन आयुक्त, श्री सुशील चंद्रा ने शून्य-त्रुटि निष्पादन सुनिश्चित करने और दिल्ली में शांतिपूर्ण निर्वाचन कराने में किसी भी प्रकार की संतुष्टि के खिलाफ अधिकारियों को आगाह किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि स्थानीय टीमों को आईटी टीमों और सीमावर्ती राज्य के समकक्ष अधिकारियों के साथ कानून और व्यवस्था एवं व्यय संवेदनशील पॉकेटों पर पर्याप्त ध्यान देना सुनिश्चित करने के लिए समन्वय बनाए रखना चाहिए। मुख्य सचिव राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली ने आयोग को अवगत कराया कि दिल्ली में स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण निर्वाचन सुनिश्चित करवाने के लिए सभी व्यवस्थाएं की गई हैं। पुलिस आयुक्त ने आश्वस्त किया कि दिल्ली पुलिस कानून और व्यवस्था की स्थिति पर कड़ी निगरानी रखेगी और कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ त्वरित और सख्त कार्रवाई करेगी। आयोग में दिल्ली के प्रभारी, वरिष्ठ उप-निर्वाचन आयुक्त, श्री संदीप सक्सेना ने अन्य बातों के साथ-साथ निर्वाचक नामावली प्रबंधन, मतदान बूथ व्यवस्था, सुरक्षा कर्मियों की तैनाती, परिवहन योजना की गुणवत्ता और निष्ठा, निर्वाचन प्रक्रिया पर विशेष ध्यान देते हुए मतदान कर्मियों का प्रशिक्षण, ईवीएम-वीवीपीएटी प्रक्रियाएं, शिकायत निवारण तंत्र, प्रेक्षकों की तैनाती, मतदाताओं की सुविधा के लिए और ड्यूटी पर मतदान अधिकारियों के लिए आईटी एप्लीकेशनों का उपयोग, ईवीएम स्ट्रांग रूम की व्यवस्था, मतगणना वाले दिन की व्यवस्था आदि के लिए किए गए प्रयासों की समीक्षा आरंभ की। सीईओ दिल्ली, डॉ. रणबीर सिंह ने आयोग को आश्वासन दिया कि शांतिपूर्ण निर्वाचन कराने के लिए पूरी तैयारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि पूरा निर्वाचन तंत्र स्थानीय निकायों के साथ मिलकर पूरी तरह जुड़ा हुआ है। मतदाता पहचान पत्रों को समयपूर्वक वितरित करने, डाक मतपत्र की सुविधा का विकल्प देने वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष परिवहन सुविधा प्रदान करने, मतदाताओं को अपने मतदान बूथों पर कतार में उनकी संख्या की जानकारी प्रदान करने के लिए 11 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में क्यूआर कोड की सुविधा और पायलट एरिया में अतिरिक्त स्टाफ लगाने पर विशेष ध्यान दिया गया है। संबंधित डीईओ और डीसीपी ने पर्याप्त निगरानी का आश्वासन दिया, जिसमें सीमावर्ती और ग्रामीण इलाके, कार्मिक प्रबंधन और प्रशिक्षण, मतदान केंद्रों पर सुनिश्चित न्यूनतम सुविधाओं पर ध्यान, स्थानीय समुदायों के साथ उचित भरोसा कायम रखने के उपाय, कानून और व्यवस्था एवं व्यय संवेदनशील पॉकेटों में संवेदनशील संबंधी मैपिंग, जब्तीकरण और निवारक कार्रवाई और बरती जा रही सावधानी शामिल हैं। यह स्मरणीय है कि आयोग द्वारा 26 दिसंबर, 2019 को मतदान की तैयारियों का आकलन करने के लिए सभी संबंधित अधिकारियों जैसे कि सीएस, सीओपी, सीईओ, डीईओ, डीसीपी, स्थानीय निकाय के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों सहित अन्य सभी संबंधित वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ एक व्यापक समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी। इससे पहले भी, वरिष्ठ उप-निर्वाचन आयुक्त, श्री संदीप सक्सेना, ने दिल्ली के निर्वाचन से संबंधित सभी अधिकारियों के साथ को 4 नवंबर, 2019 एवं 10 दिसंबर, 2019 और 28 जनवरी, 2020 को मतदान की तैयारियों की बैठकें आयोजित की थीं।
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    ईसीआई/प्रे.नो./121/2019 दिनांक: 26 दिसंबर, 2019 प्रेस नोट दिल्‍ली विधान सभा निर्वाचन 2020 के लिए आयोग ने मतदान तैयारियों की समीक्षा की मुख्‍य निर्वाचन आयुक्‍त, श्री सुनील अरोड़ा, श्री अशोक लवासा निर्वाचन आयुक्‍त, और श्री सुशील चंद्रा, निर्वाचन आयुक्‍त ने आज 26 दिसंबर, 2019 को आयोग मुख्‍यालय, दिल्‍ली में दिल्‍ली विधान सभा निर्वाचनों के लिए मतदान तैयारियों की समीक्षा की। जिला निर्वाचन अधिकारियों, पुलिस उपायुक्‍तों, पुलिस आयुक्‍तों, एनडीएमसी अध्‍यक्ष, एमसीडी आयुक्‍त और दिल्‍ली छावनी बोर्ड के सीईओ और विभिन्‍न प्रवर्तन एजेंसियों के नोडल अधिकारियों ने बैठक में भाग लिया। आयोग ने मुख्‍य सचिव और दिल्‍ली पुलिस आयुक्‍त के साथ अलग से बैठक की। अधिकारियों से बात करते हुए मुख्‍य निर्वाचन आयुक्‍त, श्री सुनील अरोड़ा ने कहा कि भारतीय संविधान ने भारत निर्वाचन आयोग को अनुच्‍छेद 324 के अंतर्गत स्‍वंतत्र, निष्‍पक्ष और विश्‍वसनीय निर्वाचन कराने का अधिदेश दिया है। मुख्‍य निर्वाचन आयुक्‍त ने निर्वाचन अधिकारियों से आह्ववान किया कि वे राष्‍ट्रीय राजधानी राज्‍य क्षेत्र, दिल्‍ली में दोषरहित निर्वाचन का संचालन करें। इस अवसर पर बोलते हुए निर्वाचन आयुक्‍त, श्री अशोक लवासा ने निर्वाचन अधिकारियों को निदेश दिया कि वे सी-विजिल एप के माध्‍यम से प्राप्‍त शिकायतों पर तत्‍परतापूर्वक कार्रवाई करें और ईवीएम/वीवीपीएटी प्रशिक्षणों पर ध्‍यान दें। बैठक के दौरान, डॉ. रणबीर सिंह, सीईओ, दिल्‍ली द्वारा एक संक्षिप्‍त प्रस्‍तुतीकरण पेश किया गया जिसमें तैयारियों की वस्‍तुस्थिति पर प्रकाश डाला गया। उन्‍होंने निर्वाचक नामावलियों, मैनपावर उपलब्‍धता, ईवीएम/वीवीपीएटी, सभी निर्वाचन अधिकारियों के प्रशिक्षण, और मतदाता टर्नआउट बढ़ाने के लिए कम टर्नआउट वाले स्‍थानों पर ध्‍यान केंद्रित और लक्षित करने वाली स्‍वीप गतिविधियों के संबंध में वस्‍तुस्थिति से अवगत कराया। समीक्षा के दौरान डॉ. रणबीर सिंह, सीईओ ने आयोग को दिव्‍यांगजनों और वरिष्‍ठ नागरिक मतदाताओं को सुविधा प्रदान करने के लिए, किए गए विशेष उपायों के बारे में बताया। इन उपायों में पिक एवं ड्रॉप की सुविधा भी शामिल है। उन्‍होंने सभी मतदान केंद्र स्‍थानों पर तैयार की जा रही सुविधाओं जैसे क्रैच सुविधा, रैंप, पानी की सुविधा, मोबाइल लॉकर, सेल्‍फी प्‍वाइंट, प्रतीक्षालय, व्‍हील चेयर, आदि के बारे आयोग को बताया। श्री प्रवीर रंजन, विशेष आयुक्‍त, दिल्‍ली पुलिस, जो राज्‍य पुलिस नोडल अधिकारी हैं, ने दिल्‍ली में कानून एवं व्‍यवस्‍था की साधारण स्थिति और आयोग द्वारा यथा-अधिदेशित सभी उपायों को लागू करने के लिए दिल्‍ली पुलिस द्वारा बनाई जा रही योजना के बारे में प्रस्‍तुतीकरण दिया। आयोग ने सभी डीईओ और डीसीपी को निदेश दिया कि वे संवेदनशील जगहों का तत्‍काल आकलन सुनिश्चित करें ताकि किसी भी प्रकार की भयादोहन को रोका जा सके। आयोग ने सभी डीईओ को यह भी निदेश दिया कि वे 1:10 अथवा उससे कम प्रवणता के रैंप और 6 से अधिक मतदान बूथों वाले के स्‍थानों पर मोबाइल शौचालयों की समुचित सुविधा के सहित सुनिश्चित न्‍यूनतम सुविधाओं की व्‍यवस्‍था सुनिश्चित करें। आयोग ने सभी स्‍थानीय निकायों को यह सुनिश्चित करने का निदेश दिया कि सभी सुविधाएं आयोग द्वारा निर्धारित एएमएफ मानकों के अनुसार सभी मतदान केंद्रों पर उपलब्‍ध हों। डीईओ को यह भी निदेश दिया गया कि किसी भी प्रकार की कमी पाए जाने पर उसे दूर करने के लिए स्‍थानीय निकायों के साथ उचित समन्‍वय किया जाए। आयोग ने ईवीएम/वीवीपीएटी पर विस्‍तृत प्रत्‍यक्ष प्रशिक्षण की आवश्‍यकता पर बल दिया और इसका व्‍यक्तिगत रूप से अनुवीक्षण करने के लिए डीईओ को निदेश दिया। आयोग ने सीविजिल पर सभी एमसीसी/व्‍यय अनुवीक्षण दलों को कड़ाई से प्रशिक्षण दिए जाने पर बल दिया जिससे वो इस एप पर नागरिक द्वारा दर्ज शिकायत के खिलाफ तुरंत प्रभावी कार्रवाई कर सकें। आयोग ने डीईओ को फोटो मतदाता पर्चियों के उचित एवं यथासमय वितरण को सुनिश्चित करने का निदेश भी दिया। आयोग ने परिवहन विभाग को संकड़ी गलियों में मतदान दलों और मशीनों के सुगम मूवमेंट के लिए अपेक्षाकृत अधिक छोटे आकार के वाहनों की पर्याप्‍त संख्‍या सुनिश्चित करने का निदेश दिया है। मुख्‍य निर्वाचन आयुक्‍त ने सभी डीईओ और डीसीपी एवं सभी अन्‍य विभागों को अब से निर्वाचन कार्य को अधिकतम प्राथमिकता देने का निदेश दिया, जिससे कि निर्वाचन का सफल संचालन सुनिश्चित किया जा सके। मुख्‍य सचिव, प्रधान सचिव (गृह) और दिल्‍ली पुलिस के आयुक्‍त के साथ बैठक के दौरान, आयोग ने निर्वाचन के सुचारू और शांतिपूर्ण संचालन के लिए दिल्‍ली सरकार के सभी विभागों के साथ समग्र पर्यवेक्षण और समन्‍वयन सुनिश्चित करने के लिए कहा। सम्‍पूर्ण आयोग ने जिलों के स्‍तर पर तैयारियों की स्थिति की समीक्षा की। सभी डीईओ ने अपने संबंधित डीसीपी के साथ अपने जिलों पर विस्‍तृत प्रस्‍तुतीकरण दिया। आयोग को निर्वाचक नामावलियों और जनशक्ति आवश्‍यकताओं को अंतिम रूप दिए जाने, प्रशिक्षण व्‍यवस्‍थाओं एवं स्‍वीप पहल, आदि के संबंध में डीईओ द्वारा की गई उपक्रमात्‍मक कार्रवाई के बारे में सूचित किया गया। डीसीपी ने आयोग को जिलों की कानून और व्‍यवस्‍था पहलुओं के बारे में सूचित किया। इस अवसर पर आयोग ने दिल्‍ली में लोक सभा निर्वाचन, 2019 पर सीईओ, दिल्‍ली द्वारा प्रकाशित कॉफी टेबल पुस्‍तक, ‘‘सैल्‍यूटिंग द वोटर्स ऑफ दिल्‍ली’’ का विमोचन किया।
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    Commission’s State Review of J&K for Poll Preparedness Dated 4th and 5th March 2019 Press note Jammu 5th March 2019 Chief Election Commissioner Shri Sunil Arora accompanied by Election Commissioners Shri Ashok Lavasa and Sh Sushil Chandra alongwith the team of officers from Election Commission of India, conducted a two day review of Poll Preparedness of the State of Jammu and Kashmir on 4th and 5th March 2019. During the visit, the Commission met with representatives of various political parties and noted their issues and concerns. The Commission took note of their concerns for holding free, fair and ethical elections. The Commission reviewed the work of District Election Officers, SPs/Commissioner of Police, Divisional Commissioners and IGs and discussed election preparedness with Chief Secretary, DGP and other Nodal Officials of the State. The Commission also met with Nodal officers of Income Tax, Excise, Narcotics Control, Customs, Banks, Postal Department, Railways, Airports and with State Level Bankers Committee convener to review in detail the strategy to curb misuse of money/liquor & freebies distribution during the election. Highlights of the issues discussed during the meeting and instructions of the Commission include issues regarding Electoral Roll; Polling Arrangements; Security arrangements required for conducting Elections in the State as also Expenditure monitoring concerns among other issues detailed below. Specifically, the Political Party Representatives mentioned on Electoral Roll issues, that copies of the Roll have not been received by their Central offices. They also requested for copies in English apart from Hindi and Urdu. Some instances of duplicate voters were pointed out. Some parties voiced concern for Migrant Voters finding the M Form procedure not very convenient. They desired that special Polling Stations be set up for such migrant voters rather than them needing to make separate trips for filling the form. Delays in printed Electors Photo Identity Cards were mentioned. Regarding Polling arrangements, Some Representatives pointed out that Polling Stations are shifted at very late stages citing security concerns and causing confusion about the location. At times with such relocation, Polling Booths get set up far from their residences and travel to the distant PS makes them vulnerable on commute enroute. The representatives desired that Polling stations be set up closer to areas where large number of voters reside. On the issue of Need for Elections, almost all Political Parties voiced the need to have both – Parliamentary and Assembly Elections conducted at the earliest in the State saying that recent turnout in the Panchayat and ULB elections, suggests that general population in the State wishes to have their democratically elected government in place. They said the party representatives and public at large have full faith in ECI that they would fulfill their constitutional mandate to conduct free and fair elections in the State. With respect to Security Arrangements, Representatives from all Political Parties emphasized that due security arrangements be made to provide adequate security to voters and candidates so as to instill confidence in them for conducive environment for forthcoming elections. Some political party members desired that adequate security should be continued for ex-Ministers and candidates even after actual election process is over. Among other Miscellaneous issues, the Parties cited instances of transfer of some officers in violation of ECI norm was brought to the notice of the Commission. They requested that officials who can adversely influence conduct of free and fair elections, should not be allowed to continue in their posts. They also said given the snowbound conditions in the State, polling dates be considered after month of May. Commission's assurance and instructions The Commission is committed to deliver free, fair, peaceful, transparent, ethical and inclusive elections. The Commission attaches prime importance to ensuring conducive environment for conducting elections in the State keeping in view the specific concerns of the State. Effective mechanism is being fine tuned for smooth conduct of the electoral process. The Commission has directed the State level and District Level Election Machinery to meticulously coordinate all logistics arrangements for smooth conduct of elections and make comprehensive action plans so as to instill absolute confidence in all stakeholders. Officers have been asked to ensure Effective monitoring and vigilance. The Commission solicits proactive support of all political parties, media organisations, civil society, youth and community organisations and all voters of the State to join hands with the Commission and wholeheartedly participate in poll process. Election Commission attaches utmost priority to ensure purity of Electoral Rolls. All DEOs have tried their best to enroll all eligible voters. While Final publication of Electoral Rolls has been done on 7th February, 2019 and copies of the same have been distributed at district level, copies as desired will also be made available to all Political Parties in Hard as well soft form. The Electoral Rolls without photographs have also been hosted on the CEO’s official website. Efforts are still on to include those who have been left out. Special camps are being organised by DEOs. Special camps have already been organized by CEO on 23rd & 24th February 2019 and more camps are being organized in the month of March. The Commission’s motto is ‘No Voter To Be Left Behind’ and our officers will make all efforts to register all eligible voters. As mere possession of Electoral Photo Identity Card is not sufficient – a #GOVERIFY campaign has been started so that voters can proactively confirm their own name in the Electoral Roll. Recently it also has been clarified that Electors Photo Identity Card or one of the eleven specified photo identity documents will be essential for casting vote and the Photo Voter Slips issued will not be valid as stand-alone identification document for voting. As regards the specific concern pointed out for M Forms for Migrant Voters, it was explained to the Party representatives also that to facilitate registration,voting and other issues/grievances, at present there are three AERO-Migrants (Assistant Electoral Registration Officers) who also perform duties of AROs as well as BLOs (Booth Level Officers) appointed specially to register the Kashmiri migrants. Special camps were conducted at the migrant camps during SSR 2019 which resulted in addition of 4988 Kashmiri migrant voters during last one year. Two more Special Camps are being organised on 6th and 7th March, 2019 for migrant voters in all 26 special polling stations. Similarly to facilitate Voting, Three Assistant Returning Officers (Migrants) are appointed ,one each for Jammu, Udhampur and Delhi. 26 Special Polling Stations are setup for voting by migrants at Jammu, Udhampur and Delhi. Dedicated EPIC printing facility has been provided in the office of Relief Commissioner J&K. Due publicity for these special arrangements shall be scaled up for benefit of all concerned. Regarding Security Concerns, the Commission is indeed mindful of the specific challenging law and order situation in the State of J&K and especially in certain Assembly segments given their location and concerns. Commission will look into due security arrangements while deciding on the timing and phasing of the elections. Commission does as a matter of practice keep in mind local festivals, geographical conditions and related needs while deciding the schedule of election dates. The Commission would also keep in view the sentiments voiced by the representatives with respect to need for restoring democratically elected government in the State. The Commission is aware that Elections have been conducted in the past under trying circumstances in the State. J&K elections do attract global and national attention more than any other State. For the first time in the forthcoming general elections, VVPATs will also be used at all Polling Booths along with the EVM machines. Thus the officers need to ensure due awareness to all stakeholders about proper usage of the machines. The officers were also asked to strictly adhere to the laid down procedures and Standard Operating Procedures about use, storage and Transportation of the machines in all the constituencies. The Chief Electoral Officer has been directed that VVPAT awareness campaign be continued upto the booth and hamlet level. Commission has directed effective use of single window system, facilitation through IT applications. Commission has also facilitated empowerment of Voters to report violations of Model Code of Conduct and abuse of money power by activating the cVigil App. The cVigil app will be activated in the State once the election dates are notified. Through this App, any citizen will be able to file complaints regarding MCC violations. The complaints thus received will be settled within the stipulated time frame. This app has been successfully operated in the recent legislative assembly elections held last year in other States. Samadhan, Suvidha, cVigil Apps have time-stamping facility to ensure transparency. SAMADHAN App helps to resolve complaints filed online and Parties or citizens need not depend on officials accepting/not accepting written complaints. The new SUVIDHA App is an integrated application – single window service on first come first serve basis to streamline candidate nomination, permissions, counting and results display. In addition Voter Helpline Mobile App, PwD App, Observers App will be used in forthcoming elections. For Voter Facilitation, Commission has instructed the State Election Officers to popularize the 1950 Help Line/NVSP portal for facilitating the Voters. The facilities of name search, name transfer, deletion, or modification can be done through "nvsp.in". Information can also be obtained by dialing the number 1950. The Voter Helpline Mobile app provides convenience to all Citizens of finding names in the electoral roll, submitting online forms, checking the status of the application, filing complaints and receiving the reply on their mobile app. All forms, results, candidate affidavit, press notes, Voter awareness and important instructions are available through the mobile app. By using the PwD App, Persons with Disabilities (PwDs) can request for new registration, change in address, change in particulars and mark themselves as PwD through the use of the mobile application. By simply entering their contact details, the Booth Level Officer is assigned to provide doorstep facility. PwDs can also request for a wheelchair during polling. For Expenditure Monitoring, the officers have been asked to identify expenditure sensitive constituencies. General, Expenditure and police observers will be deployed after the announcement of Election by the Commission in the state to monitor all the activities and advise the local administration in order to ensure that there is no illegal inducement of voters by distribution of liquor and freebies. The contact numbers of all of these observers will be made available to public. All DEOs will constitute the Election Expenditure Monitoring Teams as per ECI Instructions. Flying Squads and Static Surveillance Teams will be constituted to check distribution of cash, liquor, drugs and freebies in sensitive pockets and border areas. Transaction of money through banking channels will be monitored and fool-proof arrangements would be made to monitor suspicious banking transactions. The Media Certification and Monitoring Committees set up will look out for instances of Paid News also. Commission has directed that at least one all women managed polling station be set up wherever possible. The Commission has revamped the Electronically Transferred Postal Ballot System to facilitate Service Voters whereby their ballot is electronically transmitted one way saving time and on return the Service voters can send their vote by speed post After Special summary revision 2019 following status of electoral roll has emerged: Total No. of Electors: 78,50,671 Male Electors: 40,37,993 Female Electors: 37,39,951 Service Voters: 72,727 18-19 Age group: 1,82,182 EP Ratio: 0.58% Gender Ratio: 926 PER %: 98.61 EPIC%: 92.93 Total PwD Electors flaged on ERO Net: 29,305 Total marked Electors: 916 Net increase of electors: 3.16% over Draft Roll After SSR 2019 the total number of Polling Stations in the state is 11,316. The commission emphasized to ensure 100% AMF in all of them.The State Government has been directed to provide the AMF facilities for all the voters, specially to facilitate the PwD voters on all the polling station at the earliest. Commission has directed to organize a participative, inclusive and people-friendly Systematic Voters Education and Electoral Participation (SVEEP) campaign through all modes of communication for ensuring ethical and informed voting. Commission is aware of the increasing concern about emerging role of social media in spread of information. The Commission has issued orders for partial modification in earlier guidelines that the Media Certification & Monitoring Committees at District and State level will need to be reconstituted with the inclusion of an Intermediary expert (intermediary as defined in section 2(w) of IT Act, 2000)/social media expert. For the purpose of the certification of advertisements as per the Supreme Court order dated 13.04.2004, Returning Officer of the parliamentary constituency/District Election Officer, an ARO (not below SDM) and an Intermediary Expert/Social Media Expert shall be the members of the MCMC. The Commission considers media as its invaluable ally for election management and for implementation of election related laws, instructions and for monitoring the orders. The Commission has directed that regular press briefings must be held by the CEO and the DEOs and all crucial information be passed on to all the stakeholders through the media.
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    ECI/PN/4/2019 Dated: 10th January, 2019 Press Note Subject: ECI to organize Two-Day Chief Electoral Officers’ Conference to review Poll Preparedness for the Lok Sabha Election 2019 The Election Commission of India is holding a two-day Conference on 11th & 12th January, 2019 of the Chief Electoral Officers (CEOs) to review poll preparedness of the forthcoming General Elections to the Lok Sabha, 2019. During the Conference, the Commission will discuss key issues related to poll preparedness such as Electoral Rolls, ERO Net, Polling Station arrangements, EVM-VVPAT preparations, Security Management, Accessibility to Persons with Disabilities, Voter Education, use of IT applications, provision for Budget, manpower and other resources and so on. Apart from reviewing the poll preparedness, the Commission will also discuss the takeaways and learnings from the recent poll gone States of Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Mizoram, Rajasthan and Telangana. During the Conference, these CEOs will make their comprehensive presentations of their poll preparedness on all important parameters. The Commission desires from the CEOs that elections are made totally voter-friendly and accessible for Persons with Disabilities, Senior Citizens and Gender. The Commission has already directed the CEOs to build a campaign on various media platforms to register eligible citizens and voters; provide every facility for search of their names through website, SMS gateway and through Voter Facilitation Centre at every ERO level. The Commission has also directed all States to activate the voter helpline centre 1950 so that the grievances of the voters are promptly redressed. During this Conference, the Commission would review the status of facilitation provided to voters by both online and offline methods. The Commission has already given a checklist to all CEOs on each important parameter and detailed report has been sought from them on each point of checklist. The Commission will also review the status of vulnerability mapping, security planning, availability of police forces and their requirement during forthcoming Lok Sabha Election.

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eci-logo.pngभारत निर्वाचन आयोग एक स्‍वायत्‍त संवैधानिक प्राधिकरण है जो भारत में निर्वाचन प्रक्रियाओं के संचालन के लिए उत्‍तरदायी है। यह निकाय भारत में लोक सभा, राज्‍य सभा, राज्‍य विधान सभाओं और देश में राष्‍ट्रपति एवं उप-राष्‍ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचनों का संचालन करता है। निर्वाचन आयोग संविधान के अनुच्‍छेद 324 और बाद में अधिनियमित लोक प्रतिनिधित्‍व अधिनियम के प्राधिकार के तहत कार्य करता है। 

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