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    संख्या : ईसीआई/प्रे.नो./20/2019 दिनांक : 22 फरवरी, 2019 प्रेस नोट सेवा मतदाताओं की संख्या में पर्याप्त वृद्धि अपंजीकृत पात्र सेवा मतदाता, निर्वाचक नामावली के अंतिम भाग में पंजीकरण हेतु अभी भी आवेदन कर सकते हैं अर्हक तारीख के रूप में 01.01.2019 के संदर्भ में निर्वाचक नामावलियों के अंतिम भाग के सार पुनरीक्षण की प्रक्रिया आज, अर्थात 22.02.2019 को, अंतिम भाग के अंतिम रूप से प्रकाशन के साथ ही समाप्त हो गई है । निर्वाचक नामावली, 2019 के अंतिम रूप से आखिरी भाग में देश में कुल 16,62,993 सेवा मतदाताओं को सेवा निर्वाचकों के रूप में पंजीकृत किया गया है । वर्ष 2014 में यह तद्नुरूपी आंकड़ा 13,27,627 था । इस प्रकार से निर्वाचक नामावली 2019 में वर्ष 2014 के सेवा मतदाताओं की कुल संख्या की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि रिकॉर्ड की गई है । सेवा मतदाताओं की संख्या में यह वृद्धि सार पुनरीक्षण, 2019 के दौरान सेवा मतदाताओं के पंजीकरण को उच्चतम सीमा तक ले जाने के आयोग के भरसक प्रयासों तथा संबंधित सेवाओं/विभागों के संक्रिय योगदान और सेवा कार्मिकों की व्यापक सहभागिता के कारण हुई है । विधि के उपबंधों और आयोग के अनुदेशों के अनुसार, निर्वाचक नामावली में असमाविष्ट और अपंजीकृत पात्र सेवा मतदाता सतत अद्यतन के दौरान निर्वाचक नामावली के अंतिम भाग में पंजीकरण हेतु निर्वाचनों के लिए नाम-निर्देशन दाखिल करने की अंतिम तारीख तक अपना आवेदन दे सकते हैं और वे सेवा मतदाता पोर्टल अर्थात servicevoter.nic.in पर अपने संबंधित रिकॉर्ड अधिकारी/कमांडिंग अधिकारी/प्राधिकारी के माध्यम से फॉर्म 2, 2क और 3, जैसा भी मामला हो, प्रस्तुत कर सकते हैं । यह स्पष्ट किया जाता है कि नाम-निर्देशन दाखिल करने की अंतिम तारीख के 10 दिन पहले तक प्राप्त किए गए सभी फार्मों का निपटान किया जाएगा और यदि संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा इन फार्मों को सभी प्रकार से पूर्ण पाया जाता है, तो आवेदकों के नामों को निर्वाचक नामावली के अंतिम भाग में शामिल किया जाएगा । यह सुनिश्चित करने के लिए कि सेवा कार्मिकों की अधिकतम संख्या को अंतिम भाग में पंजीकृत किया जाए, ताकि वे निर्वाचनों में अपने निर्वाचकीय मताधिकार का प्रयोग कर सकें, सभी संबंधित सेवाओं/विभागों से अनुरोध किया गया है कि वे पंजीकरण संबंधी कमियों, यदि कोई हैं, को दूर करने के लिए सभी अपंजीकृत पात्र सेवा मतदाताओं को प्रोत्साहित करके सतत अद्यतन के दौरान सेवा निर्वाचक के रूप में निर्वाचक नामावली में पंजीकृत कराएं ताकि वे आगामी निर्वाचन में निर्वाचक नामावली में पंजीकृत न होने कारण मत डालने से वंचित न हो जाएं ।
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    No. ECI/PN/29/2019 Dated: 15th March , 2019 PRESS NOTE Subject : Registration of political parties under Section 29A of the Representation of the People Act, 1951 – Public Notice Period – regarding. Registration of Political parties is governed by the provisions of Section 29A of the Representation of the People Act, 1951. A party seeking registration under the said Section with the Commission has to submit an application to the Commission within a period of 30 days following the date of its formation as per guidelines prescribed by the Election Commission of India in exercise of the powers conferred by Article 324 of the Commission of India and Section 29A of the Representation of the People Act, 1951. As per existing guidelines, the applicant association is inter-alia asked to publish proposed Name of the party in two national daily news papers and two local daily newspapers, on two days in same news papers, for inviting objections, if any, with regard to the proposed registration of the party before the Commission within a 30 days from such publication. 3. The commission has announced the elections for the Lok Sabha and Assemblies to Andhra Pradesh, Orissa, Arunachal Pradesh on 10th March, 2019. Therefore, in view of the current elections, the Commission has given one time relaxation and has reduced the notice period from 30 days to 7 days for the parties who have published their public notice by 10th March, 2019 i.e. date of announcement of election. 4. Now, therefore, if any body has any objection with regard to the registration of any political party who have published their public notice by 10th march, 2019 may file their objection against that party by 17th March, 2019.

ईसीआई मुख्य वेबसाइट


eci-logo.pngभारत निर्वाचन आयोग एक स्‍वायत्‍त संवैधानिक प्राधिकरण है जो भारत में निर्वाचन प्रक्रियाओं के संचालन के लिए उत्‍तरदायी है। यह निकाय भारत में लोक सभा, राज्‍य सभा, राज्‍य विधान सभाओं और देश में राष्‍ट्रपति एवं उप-राष्‍ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचनों का संचालन करता है। निर्वाचन आयोग संविधान के अनुच्‍छेद 324 और बाद में अधिनियमित लोक प्रतिनिधित्‍व अधिनियम के प्राधिकार के तहत कार्य करता है। 

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