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    सं.भा.नि.आ./प्रेस नोट/22/2020 दिनांक : 14 फरवरी, 2020 प्रेस नोट आयोग द्वारा उपयुक्‍त संशोधनों के साथ विद्यमान अनुदेशों को दोहराते हुए अभ्‍यर्थियों के आपराधिक पूर्ववृत्‍त से संबंधित माननीय उच्‍चतम न्‍यायालय के निदेशों को कार्यान्वित करना। निर्वाचन आयोग ने सार्व‍जनिक जीवन में दृढ़ और उच्‍च आदर्श मानकों का सदैव समर्थन किया है। माननीय उच्‍चतम न्‍यायालय ने भारत के संविधान के अनुच्‍छेद 129 और अनुच्‍छेद 142 का अवलंब लेते हुए वर्ष 2011 की रिट याचिका (सिविल) सं. 536 की वर्ष 2018 की अवमानना याचिका (सिविल) सं.2192 में 13 फरवरी, 2020 को निम्‍नलिखित निदेश दिए हैं:- ‘‘1) राजनैतिक दलों (केंद्रीय और राज्‍य निर्वाचन स्‍तर पर) के लिए यह अनिवार्य होगा कि वे लंबित आपराधिक मामलों वाले ऐसे प्रत्‍येक अभ्‍यर्थी (अपराधों की प्रकृति सहित, और संबद्ध विवरण जैसे कि क्‍या आरोप लगाए गए हैं अथवा नहीं, संबंधित न्‍यायालय का नाम, मामले की संख्‍या इत्‍यादि) के संबंध में विस्‍तृत सूचना अपनी वेबसाइट पर अपलोड करेंगे जिन्‍हें अभ्‍यर्थी के रूप में चुना गया है, और ऐसे चयन तथा इस बात का कारण भी बताएंगें कि उन अन्‍य व्‍यक्तियों का चयन क्‍यों नहीं किया गया जिनका कोई आपराधिक पूर्ववृत्‍त नहीं था। 2) चयन से संबंधित कारण संबद्ध अभ्‍यर्थी की अर्हताओं, उपलब्धियों और योग्‍यताओं के संदर्भानुसार दिए जाएंगे, न कि मतदान ‘जीतने की क्षमता’ मात्र के अनुसार। 3) इस सूचना को (क) एक स्‍थानीय भाषा के समाचार-पत्र और राष्‍ट्रीय समाचार-पत्र में प्रकाशित किया जाएगा; (ख) फेसबुक और ट्विटर सहित राजनैतिक दल के आधिकारिक सोशल मीडिया प्‍लेटफार्मों पर भी प्रदर्शित किया जाएगा। 4) यह विवरण अभ्‍यर्थी के चयन होने के 48 घंटे के भीतर अथवा नाम-निर्देशन दायर करने की पहली तिथि से न्‍यूनतम दो सप्‍ताह पहले, जो भी पहले हो, प्रकाशित किया जाएगा। 5) इसके बाद संबंधित राजनैतिक दल उस अभ्‍यर्थी के चयन की 72 घंटे की अवधि के भीतर इन निदेशों के अनुपालन की रिपोर्ट निर्वाचन आयोग को प्रस्‍तुत करेगा। 6) यदि कोई राजनैतिक दल निर्वाचन आयोग को ऐसी अनुपालन रिपोर्ट प्रस्‍तुत करने में विफल रहता है तो निर्वाचन आयोग ‘‘संबंधित राजनैतिक दल द्वारा ऐसी अननुपालन की सूचना इस न्‍यायालय के आदेशों/निदेशों की अवमानना करने के रूप में उच्‍चतम न्‍यायालय को देगा ।‘’ निर्वाचन आयोग उच्‍चतम न्‍यायालय के इस ऐतिहासिक आदेश का तहेदिल से स्‍वागत करता है, जिसका निर्वाचकीय लोकतंत्र की व्‍यापक प्रगति के लिए नैतिक मानदंड स्‍थापित करने पर दूरगामी असर पडेगा। इससे पहले, आयोग ने मतदाताओं की जानकारी के लिए अभ्‍यर्थियों और संबंधित राजनैतिक दलों द्वारा आपराधिक पूर्ववृत्‍तों का प्रचार सुनिश्चित करने के लिए संशोधित घोषणा-पत्र सहित विस्‍तृत निदेश 10 अक्‍टूबर, 2018 को जारी किए थे। नवंबर, 2018 से इन्‍हें सभी निर्वाचनों में कार्यान्वित किया जा रहा है। अब, आयोग का प्रस्‍ताव है कि समुचित संशोधनों सहित इन अनुदेशों को पुन: जारी किया जाए ताकि माननीय उच्‍चतम न्‍यायालय के निर्देशों का अक्षरश: कार्यान्‍वयन किया जा सके।
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    सं. ईसीआई/प्रेस नोट/59/2019 दिनांक : 22 मई, 2019 प्रेस नोट वीवीपीएटी गणना क्रम को उच्‍चतम न्‍यायालय द्वारा अनुमोदित दिशा-निर्देशों के अनुसार जारी रखना: भारत निर्वाचन आयोग 22 राजनीतिक दलों के एक प्रतिनिधिमण्‍डल ने दिनांक 21 मई, 2019 को पूर्ण निर्वाचन आयोग से मुलाकात की। उनके द्वारा उठाए गए अन्‍य मुद्दों के अलावा, उन्‍होंने ईवीएम(मों) में डाले गए मतों की गणना शुरू होने से पहले वीवीपीएटी की पर्चियों को गिनने का अनुरोध किया। प्रतिनिधिमण्‍डल के प्रस्‍थान के तुरन्‍त बाद, आयोग ने भारत निर्वाचन आयोग में इस मुद्दे से संबंधित कार्रवाई करने वाले वरिष्‍ठ अधिकारियों के साथ इस मुद्दे पर विचार-विमर्श किया। कल एवं आज, दो दौर की गहन चर्चा के बाद समग्र संदर्भ में और विशेष रूप से वर्ष 2019 की रिट याचिका (सिविल) सं. 273 में माननीय उच्‍चतम न्‍यायालय द्वारा दिनांक 08.04.2019 को दिए गए निर्णय को देखते हुए इस मांग को स्‍वीकार करना न तो संभव पाया गया है और न ही व्‍यावहारिक। उक्‍त निर्णय में यह निदेश है कि वीवीपीएटी का यादृच्छिक चयन प्रवृत्‍त ईवीएम मैनुअल (https://www.eci.gov.in/files/file/9230-manual-on-electronic-voting-machine-and-vvpat/) के दिशा-निर्देश 16.6 के अनुरूप पर्ची सत्‍यापन की प्रक्रिया के अध्‍यधीन होगा। कुछ अन्‍य प्रक्रियात्‍मक मुद्दे थे जैसे कि सभी रिटर्निंग अधिकारियों और सहायक रिटर्निंग अधिकारियों के साथ अभ्‍यर्थियों के गणना एजेन्‍ट को अनुमति देना, जिसके संबंध में पहले ही आवश्‍यक अनुदेश दोहराए जा चुके हैं और इन्‍हें यथावश्‍यक अधिकाधिक अभ्‍यर्थी – अनुकूल बनाया गया है। आयोग प्रतिनिधिमण्‍डल के सभी सम्‍मानित सदस्‍यों को धन्‍यवाद देता है तथा उन्‍हें और देश के सभी निर्वाचकों को यह विश्‍वास दिलाता है कि समस्‍त गणना, विशेष रूप से स्‍टाँग रूम और मतगणना केन्‍द्रों की पूरी निगरानी, पूर्ण रूप से निष्‍पक्ष पारदर्शी तरीके से की जाएगी।
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    वर्ष 2007 की सी ए संख्या 4261 में माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय, दिनांक 09.05.2014 - निर्वाचित अभ्यर्थी का निर्वाचन तब अमान्य हो जाएगा जब न्यायालय को यह जानकारी मिले कि नामांकन पत्र के साथ दाखिल किए गए शपथपत्र में असत्य सूचना या महत्वपूर्ण सूचना छिपाई गई है।
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    2005 की रिट याचिका (सिविल) सं. 490 और 2005 की 231 में माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय दिनांक 10.07.2013 – माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के क्रियान्वयन के लिए अनुवर्ती कार्रवाई – तत्संबंधी
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    धर्म, जाति,आदि के नाम पर मत मांगने के संबंध में माननीय उच्‍चतम न्‍यायालय का दिनांक 02-01-17 निर्णय। ( राजनैतिक दलों को अनुदेश )
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    धर्म, जाति,आदि के नाम पर मत मांगने के संबंध में माननीय उच्‍चतम न्‍यायालय का दिनांक 02-01-17 निर्णय। (मुख्‍य निर्वाचन अधिकारियों को अनुदेश )
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    FAQs on Criminal Antecedents, if any, of a candidate and its publicity in pursuance of Hon’ble Supreme Court Judgement dated 25/09/2018 in (C) No. 536 of 2011 regarding.
  8. 546 downloads

    Supreme Court order dated 13th April, 2004 for pre-certification of political advertisement on electronic media - applicability in the whole of territory of India at all times.
  9. 59 downloads

    Supreme Court order dated 13th April, 2004 for pre-certification of political advertisement on electronic media - applicability in the whole of territory of India at all times.
  10. 99 downloads

    Judgment dated 10.07.2013 of the Hon'ble Supreme Court in W.P.(C) Nos. 490 2005 and 231 of 2005- Follow-up action for implementation of the law laid down by Hon'ble Supreme Court – reg. (Bilingual)
  11. 28 downloads

    Judgment dated 5.7.2013 of Hon'ble Supreme Court in SLP (C) No. 21455 of 2008 and TC No. 112 of 2011 – S. Subramaniam Balaji Vs. Govt. of TN & Others-framing of guidelines for election manifestos- FINAL GUIDELINES – reg.
  12. 2 downloads

    Commission's Press Note on Supreme Court's judgment for "None of the Above" option on EVM
  13. 14 downloads

    Judgment dated 10.07.2013 of the Hon'ble Supreme Court in W.P.(C) Nos. 490 2005 and 231 of 2005- Follow-up action for implementation of the law laid down by Hon'ble Supreme Court – reg. (Bilingual)
  14. 20 downloads

    Facilities to be provided to electors with disability- Order of the Hon'ble Supreme Court in WP (Civil) No. 187 of 2004 - Disabled Rights Group Vs. The Chief Election Commissioner & Anr
  15. 16 downloads

    Facilities to be provided to electors with disability- Order of the Hon'ble Supreme Court in WP (Civil) No. 187 of 2004 - Disabled Rights Group Vs. The Chief Election Commissioner & Anr
  16. 14 downloads

    Supreme Court’s Order dated 13th April, 2004 relating to advertisements of political nature on TV Channel and cable networks
  17. 13 downloads

    Supreme Court's Order dated 13th April, 2004 relating to advertisements of political nature on TV Channel and cable networks
  18. 25 downloads

    Supreme Court's order dated 13th April, 2004 relating to advertisements of political nature on Radio, TV Channel and cable networks - clarification - regarding

ईसीआई मुख्य वेबसाइट


eci-logo.pngभारत निर्वाचन आयोग एक स्‍वायत्‍त संवैधानिक प्राधिकरण है जो भारत में निर्वाचन प्रक्रियाओं के संचालन के लिए उत्‍तरदायी है। यह निकाय भारत में लोक सभा, राज्‍य सभा, राज्‍य विधान सभाओं और देश में राष्‍ट्रपति एवं उप-राष्‍ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचनों का संचालन करता है। निर्वाचन आयोग संविधान के अनुच्‍छेद 324 और बाद में अधिनियमित लोक प्रतिनिधित्‍व अधिनियम के प्राधिकार के तहत कार्य करता है। 

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