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    सं.भा.नि.आ./प्रेस नोट/22/2020 दिनांक : 14 फरवरी, 2020 प्रेस नोट आयोग द्वारा उपयुक्‍त संशोधनों के साथ विद्यमान अनुदेशों को दोहराते हुए अभ्‍यर्थियों के आपराधिक पूर्ववृत्‍त से संबंधित माननीय उच्‍चतम न्‍यायालय के निदेशों को कार्यान्वित करना। निर्वाचन आयोग ने सार्व‍जनिक जीवन में दृढ़ और उच्‍च आदर्श मानकों का सदैव समर्थन किया है। माननीय उच्‍चतम न्‍यायालय ने भारत के संविधान के अनुच्‍छेद 129 और अनुच्‍छेद 142 का अवलंब लेते हुए वर्ष 2011 की रिट याचिका (सिविल) सं. 536 की वर्ष 2018 की अवमानना याचिका (सिविल) सं.2192 में 13 फरवरी, 2020 को निम्‍नलिखित नि
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    सं. ईसीआई/प्रेस नोट/59/2019 दिनांक : 22 मई, 2019 प्रेस नोट वीवीपीएटी गणना क्रम को उच्‍चतम न्‍यायालय द्वारा अनुमोदित दिशा-निर्देशों के अनुसार जारी रखना: भारत निर्वाचन आयोग 22 राजनीतिक दलों के एक प्रतिनिधिमण्‍डल ने दिनांक 21 मई, 2019 को पूर्ण निर्वाचन आयोग से मुलाकात की। उनके द्वारा उठाए गए अन्‍य मुद्दों के अलावा, उन्‍होंने ईवीएम(मों) में डाले गए मतों की गणना शुरू होने से पहले वीवीपीएटी की पर्चियों को गिनने का अनुरोध किया। प्रतिनिधिमण्‍डल के प्रस्‍थान के तुरन्‍त बाद, आयोग ने भारत निर्वाचन आयोग में इस मुद्दे से संबंधित कार्रवाई करने वाले वरिष्‍ठ
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    वर्ष 2007 की सी ए संख्या 4261 में माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय, दिनांक 09.05.2014 - निर्वाचित अभ्यर्थी का निर्वाचन तब अमान्य हो जाएगा जब न्यायालय को यह जानकारी मिले कि नामांकन पत्र के साथ दाखिल किए गए शपथपत्र में असत्य सूचना या महत्वपूर्ण सूचना छिपाई गई है।
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    2005 की रिट याचिका (सिविल) सं. 490 और 2005 की 231 में माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय दिनांक 10.07.2013 – माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के क्रियान्वयन के लिए अनुवर्ती कार्रवाई – तत्संबंधी
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    धर्म, जाति,आदि के नाम पर मत मांगने के संबंध में माननीय उच्‍चतम न्‍यायालय का दिनांक 02-01-17 निर्णय। ( राजनैतिक दलों को अनुदेश )
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    धर्म, जाति,आदि के नाम पर मत मांगने के संबंध में माननीय उच्‍चतम न्‍यायालय का दिनांक 02-01-17 निर्णय। (मुख्‍य निर्वाचन अधिकारियों को अनुदेश )
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    FAQs on Criminal Antecedents, if any, of a candidate and its publicity in pursuance of Hon’ble Supreme Court Judgement dated 25/09/2018 in (C) No. 536 of 2011 regarding.
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    Supreme Court order dated 13th April, 2004 for pre-certification of political advertisement on electronic media - applicability in the whole of territory of India at all times.
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    Supreme Court order dated 13th April, 2004 for pre-certification of political advertisement on electronic media - applicability in the whole of territory of India at all times.
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    Judgment dated 10.07.2013 of the Hon'ble Supreme Court in W.P.(C) Nos. 490 2005 and 231 of 2005- Follow-up action for implementation of the law laid down by Hon'ble Supreme Court – reg. (Bilingual)
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    Judgment dated 5.7.2013 of Hon'ble Supreme Court in SLP (C) No. 21455 of 2008 and TC No. 112 of 2011 – S. Subramaniam Balaji Vs. Govt. of TN & Others-framing of guidelines for election manifestos- FINAL GUIDELINES – reg.
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    Supreme Court Judgement in W.P(C) Nos. 490 of 231 of 2005.
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    Commission's Press Note on Supreme Court's judgment for "None of the Above" option on EVM
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    Judgment dated 10.07.2013 of the Hon'ble Supreme Court in W.P.(C) Nos. 490 2005 and 231 of 2005- Follow-up action for implementation of the law laid down by Hon'ble Supreme Court – reg. (Bilingual)
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    Facilities to be provided to electors with disability- Order of the Hon'ble Supreme Court in WP (Civil) No. 187 of 2004 - Disabled Rights Group Vs. The Chief Election Commissioner & Anr
  16. 15 downloads

    Facilities to be provided to electors with disability- Order of the Hon'ble Supreme Court in WP (Civil) No. 187 of 2004 - Disabled Rights Group Vs. The Chief Election Commissioner & Anr
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    Supreme Court’s Order dated 13th April, 2004 relating to advertisements of political nature on TV Channel and cable networks
  18. 10 downloads

    Supreme Court's Order dated 13th April, 2004 relating to advertisements of political nature on TV Channel and cable networks
  19. 23 downloads

    Supreme Court's order dated 13th April, 2004 relating to advertisements of political nature on Radio, TV Channel and cable networks - clarification - regarding
  20. 20 downloads

    Supreme Court's Order dated 13th April, 2004 relating to advertisements of political nature on TV Channel and cable networks
  21. 34 downloads

    Supreme Court's Order dated 13th April, 2004 relating to advertisements of political nature on TV Channel and cable networks

ईसीआई मुख्य वेबसाइट


eci-logo.pngभारत निर्वाचन आयोग एक स्‍वायत्‍त संवैधानिक प्राधिकरण है जो भारत में निर्वाचन प्रक्रियाओं के संचालन के लिए उत्‍तरदायी है। यह निकाय भारत में लोक सभा, राज्‍य सभा, राज्‍य विधान सभाओं और देश में राष्‍ट्रपति एवं उप-राष्‍ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचनों का संचालन करता है। निर्वाचन आयोग संविधान के अनुच्‍छेद 324 और बाद में अधिनियमित लोक प्रतिनिधित्‍व अधिनियम के प्राधिकार के तहत कार्य करता है। 

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