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    सं.437/6/1/अनुदेश/ईसीआई/प्रकार्या./एमसीसी/2019 दिनांक: 17 अक्तूबर, 2019 सेवा में, 1. मुख्‍य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, नई दिल्ली। मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, नई दिल्ली। विषय: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की राज्‍य विधान सभा का साधारण निर्वाचन-निर्वाचनों के संचालन से संबंधित अधिकारियों का स्‍थानांतरण/तैनाती के लिए एडवाइजरी–तत्‍संबंधी। महोदय/महोदया, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की विद्यमान विधान सभा का कार्यकाल 22 फरवरी, 2020 तक है। 2. स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन सुनिश्चित करने के लिए, आयोग इस आशय की एक सुसंगत नीति का अनुपालन करता रहा है कि निर्वाचनरत राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों के निर्वाचन से सीधे जुड़े अधिकारियों को उनके गृह जिलों या उन स्थानों पर तैनात नहीं किया जाता हो जहाँ उन्होंने लंबे समय तक सेवा की है। इसे ध्यान में रखते हुए, लोकसभा और आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा और सिक्किम की राज्य विधान सभाओं के साधारण निर्वाचन, 2019 के संबंध में दिनांक 16 जनवरी, 2019 के सम संख्यक पत्र के तहत स्‍थानांतरण/तैनाती संबंधी विस्तृत निदेश जारी किए गए हैं (प्रतिलिपि संलग्न)। 3. तद्नुसार, यह सुझाव दिया जाता है कि निर्वाचन के संचालन से सीधे जुड़े सभी सरकारी अधिकारियों के संबंध में निम्नलिखित सुनिश्चित किया जाए- कि वह अपने गृह जिले में तैनात न हो कि पिछले चार (4) वर्षों के दौरान उस जिले में उसने 3 वर्ष पूरे नहीं किए हो या 31 जनवरी, 2020 को या उससे पहले तीन वर्ष पूरे कर लेगा/लेगी। कि किसी भी डीईओ/आरओ/एआरओ/पुलिस इंस्‍पेक्‍टर/सब-इंस्‍पेक्‍टर या उनसे उच्‍चतर अधिकारियों को ऐसे विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र/जिले में वापस तैनात न किया जाए या न बने रहने दिया जाए जहां वे 01 फरवरी, 2016 से 31 जनवरी, 2018 के बीच साधारण/विधान सभा में आयोजित उप-निर्वाचन के दौरान तैनात थे। तथापि, इस अवधि के दौरान आयोग की सिफारिश पर तैनात अधिकारियों को उपर्युक्त शर्त से छूट प्राप्त है। 4 वर्षों में से 3 वर्षों की अवधि की गणना करने के लिए, 01.02.2016 से आगे/पहले जाना अपेक्षित नहीं है। कि ऐसे अधिकारियों/प्राधिकारियों, जिनके विरूद्ध आयोग ने विगत में अनुशासनात्‍मक कार्रवाई की सिफारिश की थी और जो लंबित है या जिसकी परिणति में दंड दिया गया है अथवा जिन्‍हें विगत में निर्वाचन या निर्वाचन संबंधी किसी कार्य में कोई चूक के लिए आरोपित किया गया है, को निर्वाचन संबंधी कोई भी ड्यूटी नहीं सौंपी जाएगी। इसके अतिरिक्‍त आगामी छह महीनों के भीतर सेवानिवृत होने वाले किसी भी अधिकारी को निर्वाचन संबंधी किसी भी कार्य में नहीं लगाया जाएगा। कि लोक सभा निर्वाचन, 2019 के दौरान आयोग की सिफारिश पर तैनात अधिकारियों को उपर्युक्त स्थानांतरण नीति से छूट दी जा सकती है। 4. आयोग की उपर्युक्त एडवाइजरी को सख्ती तथा समय पूर्वक अनुपालन के लिए सभी संबंधितों के ध्यान में लाया जाए।
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    सं. 464/पश्चिम बंगाल- लो.स./2019 दिनांक: 15.05.2019 सेवा में, मुख्य सचिव, पश्चिम बंगाल सरकार, कोलकाता । विषय: लोक सभा के लिए साधारण निर्वाचन, 2019- अधिकारियों का स्थानांतरण एवं तैनाती-तत्संबंधी। महोदय, मुझे उद्धृत विषय को संदर्भित करने और यह कहने का निदेश हुआ है कि आयोग ने प्राप्त जानकारी पर विचार करने के पश्चात, निम्नलिखित निदेश जारी किए हैं: श्री राजीव कुमार, आईपीएस, अपर महानिदेशक, सीआईडी को कार्यभार मुक्त कर दिया गया है और गृह मंत्रालय, नई दिल्ली के साथ अटैच किया जाता है। वह 16 मई, 2019 को पूर्वाह्न 10 बजे गृह मंत्रालय को रिपोर्ट करेंगे। श्री अत्री भट्टाचार्य, भा.प्र.से., प्रधान सचिव, गृह एवं पर्वतीय मामले, पश्चिम बंगाल सरकार को, उनके दिनांक 13.05.2019 के अर्ध शासकीय पत्र सं. 629/एच एस/पीए/19 के तहत मुख्य निर्वाचन अधिकारी को निदेश देकर निर्वाचन संचालन प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने के कारण उनके वर्तमान प्रभार से उन्हें तुरंत कार्यमुक्त किया जाता है। मुख्य सचिव, पश्चिम बंगाल गृह सचिव, पश्चिम बंगाल का प्रभार भी संभालेंगे। कृपया आयोग को अनुपालन रिपोर्ट आज अधिकतम अपराहन 10.00 बजे तक भेज दें। भवदीय, (राकेश कुमार) सचिव प्रतिलिपि: मुख्य निर्वाचन अधिकारी, पश्चिम बंगाल, कोलकाता ।
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    The term of existing House of the People (Lok Sabha) and State Legislative Assemblies of Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Odisha and Sikkim are upto 3rd June, 2019, 18th June, 2019, 1st June, 2019, 11th June, 2019 and 27th May, 2019, respectively. 2. The Commission has been following a consistent policy that officers directly connected with conduct of elections in an election going State/UT are not posted in their home districts or places where they have served for considerably long period. 3. Hence, the Commission has decided that no officer connected directly with elections shall be allowed to continue in the present district of posting:- (i) if she/he is posted in her/his home district. (ii) if she/he has completed three years in that district during last four (4) years or would be completing 3 years on or before 31st May, 2019. 4. While implementing the above said instructions/transferring officers, the concerned departments of the State Govt. should take care that they are not posted in their home districts. It shall also be ensured that no DEO/RO/ARO/ Police inspectors/Sub-inspector or above is posted back or allowed to continue in the AC /district where he/she was posted during the General/Bye elections held in the Assembly prior to 31st May, 2017. 5. If any small state/UT with a few number of districts, face any difficulty in compliance of the above instruction, then it may refer the specific case with reasons to the Commission through CEO for exemption and the Commission would issue directions, if considered necessary. 6. Applicability- 6.1 These instructions shall cover not only officers appointed for specific election duties like DEOs, Dy. DEOs, RO/AROs, EROs/AEROs, officers appointed as nodal officers of any specific election works but also district officers like ADMs, SDMs, Dy. Collector/Joint Collector, Tehsildar, Block Development Officers or any other officer of equal rank directly deployed for election works. 6.2 These instructions shall also be applicable to the police department officers such as Range IGs, DIGs, Commandants of State Armed Police, SSPs, SPs, Addl. SPs, Sub-Divisional Head of Police, SHOs, Inspectors, Sub-Inspector, RIs / Sergeant Majors or equivalent ranks, who are responsible for security arrangement or deployment of police forces in the district at election time. 7. Following clarifications/relaxations issued by the Commission, from time to time, are for information/guidance of all the concerned:-. (i) The police officials who are posted in functional departments like computerization, special branch, training, etc. are not covered under these instructions. (ii) The Police Sub-Inspectors and above should not be posted in their home district. (iii) If a police sub-Inspector has completed or would be completing a tenure of 3 years out of four years on or before the cutoff date in a police sub-division, then he should be transferred out to a police sub-division which does not fall in the same AC. If that is not possible due to small size of district, then he/she should be transferred out of the district. (iv) During an election a large number of employees are drafted for different types of election duty and the Commission has no intention of massive dislocation of state machinery by large scale transfers. Hence, the aforesaid transfer policy is normally not applicable to officers/officials who are not directly connected with elections like doctors, engineers, teachers/principals etc. However, if there are specific complaints of political bias or prejudice against any such govt. officer, which on enquiry, are found to be substantiated, then CEO/ECI may order not only the transfer of such official but also appropriate departmental action against the said officer. (v) The officers appointed as Sector Officer/Zonal Magistrate involved in election duties are not covered under these instructions. However, the observers, CEO/DEOs and ROs should keep a close watch on their conduct to ensure that they are fair and non-partisan in the performance of their duties. (vi) While calculating the period of three years, promotion to a post within the district is to be counted. (vii) These instructions do not apply to the officers posted in the State headquarters of the department concerned. (viii) It is further directed that the officers/officials against whom the Commission had recommended disciplinary action in past and which is pending or which has resulted in a penalty or the officers who have been charged for any lapse in any election or election related work in the past, shall not be assigned any election related duty. However, an officer who was transferred during any past election under the Commission’s order without any recommendation of disciplinary actions will not be, just on this ground, considered for transfer, unless specifically so directed by the Commission. A copy of the Commission’s instruction number 464/INST/2008-EPS dated 23rd December 2008 regarding tracking of names of tainted officers is enclosed. CEOs must ensure its compliance. (ix) The Commission further desires that no officer/official, against whom a criminal case is pending in any court of law, be associated with/deployed on election related duty. (x) Further, the Chief Electoral Officer of the State/UT shall invariably be consulted while posting the persons in place of present incumbents who stand transferred as per the above policy of the Commission. A copy of each of the transfer orders issued under these directions shall be given to the Chief Electoral Officer without fail. (xi) The transfer orders in respect of officers/officials, who are engaged in the electoral rolls revision work, if any, during an election year shall be implemented only after final publication of the electoral rolls, in consultation with the Chief Electoral Officer concerned. In case of any need for transfer due to any extra ordinary reasons, prior approval of the Commission shall be taken. (xii) Any officer, who is due to retire within the coming six months will be exempted from the purview of the Commission’s directions mentioned in para-3. Further, officer falling in the category (home/3+ criteria and due to retire within 6 months) if holding an election related post mentioned in para 6.1 and 6.2, shall be relieved of that charge and not be associated with any election related duty. It is however, reiterated that such retiring officer need not be transferred out of the district. (xiii) It is further clarified that all the officials of the State (except those posted in the office of the Chief Electoral Officer), who are on extension of service or re-employed in different capacities, will not be associated with any election related work. (xiv) All election related Officers will be required to give a declaration in the format given below to the DEO concerned, who shall inform to CEO accordingly. DECLARATION (To be submitted within 2 days after the last date of nomination papers) I……………….(Name)…………..presently posted …………….from………….(Date) Do hereby make a solemn declaration, in connection with the current General/Bye election to Lok Sabha/……………(Legislative Assembly that…………….. (a) I am not a close relative of any of the contesting candidates in the current election/leading political functionary of the state/district at the aforesaid election. (b) No criminal case is pending against me in any court of law. Note- If answer of (a) or (b) above is ‘YES’, then give full details in a separate sheet. Dated…………….. (Name) Designation NOTE- Any false declaration made by any officer shall invite appropriate disciplinary actions. 8. The Commission’s aforesaid instructions shall be brought to notice of the concerned departments/offices or State Govt. for their strict compliance. The DEO or concerned district officers shall ensure that officers/officials who are transferred should immediately handover their charge without waiting for their substitute. 9. The Commission has further directed that transfers/postings of all officers covered under the above instructions shall be done by 28th February, 2019, and compliance reports with details of action obtained from the concerned departments/offices of State Government furnished to the Commission by first week of March, 2019.

ईसीआई मुख्य वेबसाइट


eci-logo.pngभारत निर्वाचन आयोग एक स्‍वायत्‍त संवैधानिक प्राधिकरण है जो भारत में निर्वाचन प्रक्रियाओं के संचालन के लिए उत्‍तरदायी है। यह निकाय भारत में लोक सभा, राज्‍य सभा, राज्‍य विधान सभाओं और देश में राष्‍ट्रपति एवं उप-राष्‍ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचनों का संचालन करता है। निर्वाचन आयोग संविधान के अनुच्‍छेद 324 और बाद में अधिनियमित लोक प्रतिनिधित्‍व अधिनियम के प्राधिकार के तहत कार्य करता है। 

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